महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com

करोनाची त्सुनामी येईल, हे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे विधान तंतोतंत खरे ठरले. केंद्राच्या अपयशावर ते सातत्याने बोट ठेवत असल्याने सत्ताधाऱ्यांची कमालीची कोंडी झाली आहे. ‘देशाची बदनामी’ होत असल्याचे एकच पालुपद भाजपकडून आळवले जात आहे. पण मोदी सरकार इतके राजकीय संकटात असतानाही काँग्रेसला त्याचा फायदा उठवता आलेला नाही..

करोनाची पहिली लाट ओसरली होती, दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या देऊनही दोन आठवडे होत आले होते. विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाची दखल घेतली होती. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करावेत ही विनंती करण्यासाठी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. राष्ट्रपती भवनातून परत आल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींशी झालेल्या भेटीची माहिती दिली. पण त्या वेळीच राहुल यांनी करोनाच्या आपत्तीवर भाष्य केले होते. ‘करोनाचे संकट गांभीर्याने घ्या असे आम्ही सतत सांगत आहोत. केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे, आमची चेष्टा करत आहे. पण लक्षात ठेवा, करोनाची त्सुनामी येईल. कल्पनादेखील करता येणार नाही इतक्या यातना लोकांना भोगाव्या लागतील. देशाला भोगावे लागणारे आर्थिक परिणाम भयानक असतील,’ असे राहुल गांधी राष्ट्रपती भवनाच्या द्वार क्रमांक-२ समोर उभे राहून सांगत होते. त्यांचे हे विधान पुढील चार महिन्यांत खरे ठरले. करोनाचा दोनदा उत्परिवर्तित झालेला विषाणू सापडल्यानंतर, मार्चपासून देशात आलेल्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लोकांना प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी करोनाच्या पहिल्या लाटेपासून आत्तापर्यंत केलेली विधाने योग्य होती, असे म्हणण्याइतके गंभीर वळण परिस्थितीने घेतलेले लोकांनी पाहिले.

मार्च २०२० मध्ये करोनाची पहिली लाट आल्यानंतर पाच महिन्यांनी ऑगस्टमध्येदेखील करोनाचे दैनंदिन रुग्ण वाढत होते. मात्र केंद्र सरकारमधील मंत्री तसेच सत्ताधारी भाजपचे नेते भारताने करोनावर विजय मिळवल्याची भाषा करत होते. वास्तविक, त्या वेळी दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटनमध्ये सापडलेल्या उत्परिवर्तित विषाणूचा भारतात लोकांना संसर्ग झालेला होता. या बदलाकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, करोना अजून संपलेला नाही, हे राहुल यांचे विधानही खरे ठरले. परदेशातील उत्परिवर्तित विषाणूपेक्षा भारतात उत्परिवर्तित झालेल्या विषाणूने अधिक धुमाकूळ घातला. ‘ही विध्वंसक लाट आटोक्यात आणण्यासाठी आणि संभाव्य नव्या लाटा रोखण्यासाठी लसीकरणाचे नेमके धोरण राबवले पाहिजे. त्यासाठी १८-४५ वर्षांच्या व्यक्तींचेही लसीकरण वेगाने झाले पाहिजे. ज्या परदेशी लशींना जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिली, त्यांना तातडीने भारतातही मान्यता द्यावी,’ अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. करोनाच्या आपत्तीला सामोरे जाताना कोणते निर्णय घेता येऊ शकतात, याची सविस्तर मांडणी करणारे पत्र माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिले होते. राहुल तसेच मनमोहन सिंग यांच्या मागणीची वासलात लावली गेली. पण नंतर याच मागण्यांचा केंद्रास स्वीकार करावा लागला.

‘करोनावर विजय’!!

भारतात करोनाची दुसरी लाट अधिक तीव्र आणि विनाशकारी असू शकते, हा इशारा फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिला नव्हता, तर विषाणू संसर्गाच्या जगभरातील तज्ज्ञांनीही देत, केंद्राला नजीकच्या भविष्यातील धोक्याची जाणीव करून दिली होती. पण गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी राहुल यांच्यावर आगपाखड केली. करोनामुळे घाबरण्याचे कारण नाही असे जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते, तर राहुल गांधी देशाला कशाला भीती दाखवत आहेत, त्यांच्याकडून लोकांचा अवसानघात करण्याचे काम केले जात आहे, असा आरोप हर्षवर्धन यांनी तेव्हा केला होता. वर्षभरानंतर आलेल्या दुसऱ्या लाटेत दैनंदिन चार हजार मृत्यू झाल्यानंतरही भाजपचे नेते हाच आरोप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर करत आहेत. या वर्षी जानेवारीच्या अखेरीस आणि फेब्रुवारीमध्ये मोदींची विविध समारंभांत आणि संसदेत भाषणे झाली. त्यात मोदींनी करोनावर भारताने विजय मिळवल्याचा दावा केला होता. ते म्हणाले होते की, करोनाच्या आपत्तीत भारताचे कसे होणार याची जगाला चिंता होती, पण करोनाविरोधात कसे लढायचे असते हे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे. जग भारताकडून लढण्याची प्रेरणा घेत आहे! मोदींच्या या ‘सकारात्मक’ विधानांनंतर लगेचच करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाला घेरले, त्यातून बाहेर पडण्याची अजूनही धडपड सुरू आहे.

धोरणविसंगती उघड

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी मोदींवर थेट शाब्दिक हल्लाबोल केला. ‘मोदींना करोना समजलेलाच नाही.. मोदींच्या नाटकीपणाची किंमत देशाला चुकवावी लागली,’ असे विधान त्यांनी केले. त्यावरून भाजपचे नेते प्रचंड संतापलेले आहेत. देश (आणि मोदी) करोनाविरोधात लढत असताना राहुल गांधी यांनी मोदींबद्दल अपशब्द काढलेच कसे, ही देशाची बदनामी आहे, असे प्रत्युत्तर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी दिले. विरोधी पक्षांच्या कुठल्याही आरोपाला गेले दीड वर्ष ‘देशाची बदनामी होते’ हे एकच साचेबद्ध प्रत्युत्तर दिले जात आहे. त्यावरून या नेत्यांकडील प्रत्युत्तराचे सर्व मुद्दे संपले असावेत अशी शंका येते. भाजप नेत्यांचा देशाच्या बदनामीचा मुद्दा मात्र खरा आहे. पण ही बदनामी केंद्र सरकारने स्वत:हून ओढवून घेतलेली आहे. करोनाविरोधातील लढाईत भारत जगाला प्रेरित करत होता, पण परिस्थिती उलट झाली आहे. देशी-परदेशी प्रसारमाध्यमांनी केंद्र सरकारला करोनाच्या हाताळणीवरून धारेवर धरलेले आहे. बदनामीची नामुष्की कोणा विरोधी पक्षाच्या नेत्यामुळे ओढवलेली नाही. राहुल गांधी यांनी लसीकरणाच्या धोरणावर टीका करताना ‘लसमैत्री’वर आक्षेप घेतला. जानेवारीमध्ये देशात लसीकरण सुरू झाले, त्याच वेळी देशात उत्पादित झालेल्या लशींची निर्यात केली गेली. सुमारे सहा कोटी लशी परदेशांत पाठवल्याचे सांगितले जाते. केंद्र सरकारने लशींच्या खरेदीसाठी नोंदणीही उशिरा केली. त्यामुळे १८-४४ वयोगटातील लसीकरण निव्वळ घोषणाबाजी ठरली. त्यावर भाजपचे प्रवक्ता सम्बित पात्रा यांनी दिल्ली सरकारला उलटा प्रश्न केला की, खासगी रुग्णालयांना लस मिळते, मग राज्य सरकारला का मिळत नाही? खरे तर पात्रा यांचे हे विधान लसीकरणासंदर्भातील केंद्र सरकारच्याच विसंगती उघड करते. अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. त्यांना रास्त दरात लशी खरेदी करायच्या आहेत. खासगी रुग्णालयांत मोठी किंमत देऊन लसीकरण करणे शक्य असते. त्यामुळेच केंद्राने लसीकरणाबाबत सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याची मागणी राज्यांकडून केली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या दुसऱ्या कालखंडाला रविवारी दोन वर्षे पूर्ण झाली. करोनाची लढाई लढण्यात आत्तापर्यंत तरी केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसते. पण त्याचबरोबर केंद्राने या दोन वर्षांत नागरिकत्व सुधारणा कायदा, कृषी कायदे, काश्मीरची फेररचना असे अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले, त्यास लोकांनी कडाडून विरोध केला. शेतकरी दिल्लीच्या वेशींवर अजूनही आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारविरोधात लोकांची नाराजी वाढत असली तरी, थेट मैदानात उतरून विरोधी पक्षांना, विशेषत: काँग्रेसला भाजपविरोधात दोन हात करता आलेले नाहीत. बनावट ‘टूलकिट’चा इतका गैरवापर भाजपने करूनसुद्धा काँग्रेसच्या मदतीला ‘आल्टन्यूज’ या समाजमाध्यमांवरील मजकुराची सत्यता तपासणाऱ्या संस्थेला धावून यावे लागले. गेल्या सात वर्षांत इतके पोषक राजकीय वातावरण काँग्रेससाठी निर्माण झालेले नव्हते.

संकटच; पण..

भाजपविरोधात रान मोकळे असताना काँग्रेसला कोणताही राजकीय फायदा उठवता येऊ नये, यातून संघटना किती खिळखिळी झाली असावी याचा अंदाज करता येऊ शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही, आसामची सत्ता भाजपकडून हिरावून घेता आली नाही, केरळमध्ये डाव्यांवर मात करता आली नाही. उत्तर प्रदेशातील करोनाचे करुण चित्र जगाने पाहिलेले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभाराबद्दल खुद्द भाजप आणि रा. स्व. संघ चिंतित झालेला आहे. आठ महिन्यांनी तिथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना कसे सामोरे जायचे आणि विरोधकांना कसे नामोहरम करायचे, याची रणनीती भाजपकडून आता आखली जात आहे. पण त्याच उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे अस्तित्वही जाणवत नाही. करोनाच्या आपत्तीसंदर्भात राहुल गांधी यांचा कयास तंतोतंत खरा ठरला. राहुल गांधी खरे तेच बोलले, त्यांच्या बोलण्याने केंद्र सरकार अडचणीत आलेले दिसले; पण सशक्त संघटनेअभावी राहुल गांधींच्या विधानांचे मोदींविरोधातील राजकीय लाटेत रूपांतर होताना दिसत नाही. त्यामुळे आत्ताच्या राजकीय संकटातून अलगद निसटून जाऊ शकतो असे भाजपला वाटते. या विश्वासामुळेच ‘सत्तेवर येणार तर मोदीच’ असेही म्हटले जात आहे!