19 November 2018

News Flash

(आता) राहुल विरुद्ध मोदी!

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यातील शाब्दिकयुद्धही शिगेला पोहोचलेले आहे. कर्नाटकातील कौल कुणाच्याही बाजूने लागला तरी, ‘नमो विरुद्ध रागा’चा लागलेला तारस्वर कायम राहण्याचीच शक्यता दिसते. आगामी लोकसभा निवडणूक पुढच्या मे महिन्यापर्यंत आटोपलेली असेल, पण त्याआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमधील प्रचारातही ‘नमो विरुद्ध रागा’ हा सामना रंगलेला असेल.

‘नमो विरुद्ध रागा’ या शाब्दिक हल्लाबोलाची सुरुवात खऱ्या अर्थाने गेल्या वर्षी गुजरात विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात झाली. तेव्हापासून नरेंद्र मोदी आणि भाजप हे राहुल गांधी यांना गंभीर राजकीय स्पर्धक मानायला लागले. त्यापूर्वी राहुल गांधी हे निव्वळ पप्पू होते! ‘फक्त १५ मिनिटे समोरासमोर या, नीरव घोटाळ्यापासून रफाएल खरेदीपर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर गारद करून टाकेन,’ असे थेट आव्हान पूर्वाश्रमीच्या पप्पूने दिले. या आव्हानाचे पंतप्रधानांनी मस्करीत रूपांतर केले असले तरी आव्हानाची दखल घ्यावी लागली यातच राहुल गांधी यांच्यातील पप्पू इतिहासजमा झाल्याची पावती मिळून गेली.

पंतप्रधान मोदी यांचे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांना सांगणे (खिजवणे) होते की, ‘पंधरा मिनिटे हातात कागद न घेता बोला. पाहिजे तर मातृभाषा इटालियनमध्ये बोला.. किमान पाच वेळा तरी विश्वेश्वरय्या शब्द भाषणात उच्चारून दाखवा’. पंतप्रधानांचे हे काँग्रेस पक्षाध्यक्षांना दिलेले प्रतिआव्हान होते. या आव्हान-प्रतिआव्हानातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या पप्पूने पंतप्रधानांना लक्ष्य बनवण्याचे धाडस केले आहे. वास्तविक, राहुल गांधींना अतिगांभीर्याने घेणे भाजपला महागात पडू लागले आहे. २००७ मध्ये काँग्रेसने केलेली चूक आता भाजपनेही केली आहे. २००७ मध्ये काँग्रेसने मोदींवर हल्लाबोल करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवले आणि पुढे मोदी पंतप्रधान झाले! २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या जातीय दंग्यानंतर, काँग्रेसने गुजरातमध्ये ठाण मांडून मोदींविरोधात संघर्ष करायला हवा होता, पण नाकर्तेपणामुळे काँग्रेसने ही संधी हातून गमावली. त्याची भरपाई करण्यासाठी २००७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदींवर शाब्दिक हल्ला चढवला. ‘मौत के सौदागर’ ही मोदींविरोधातील जहाल टीका मोदींचाच फायदा करून गेली. प्रत्यक्ष कृती न करता निव्वळ टीका करून गुजरातमधील सामाजिक-राजकीय वास्तव बदलणार नाही याची खात्री तोपर्यंत काँग्रेसच्या परंपरागत मुस्लीम मतदारांनाही पटली होती. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले. पुढील सात वर्षांत म्हणजे २०१४ सालापर्यंत ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले. मोदींना एक प्रकारे काँग्रेसनेच मोठे केले असे म्हणावे लागते.

गेल्या वर्षी काँग्रेसने चुकांची पुनरावृत्ती केली (या वेळी राहुल गांधींनी चूक केली.). उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल यांनी मोदींना ‘खून के दलाल’ ठरवले. पाक सीमेवर भारतीय जवान शहीद होत आहेत, त्यांची ढाल करून मोदी स्वत:चे राजकरण साधत असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. हा आरोप काँग्रेसवर उलटला. मोदींनी राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर उत्तर प्रदेशची निवडणूक भरघोस जागांनी जिंकली. काँग्रेसने २००२ मध्ये आणि त्यानंतर सातत्याने मोदी या राजकीय व्यक्तीला लक्ष्य बनवले. त्यातून काँग्रेसच्या हाती काहीही लागले नाही. गुजरातमध्ये सत्ता मिळवता आली नाही.  लोकसभा निवडणूकही गमवावी लागली.

गेल्या वर्षी गुजरात विधानसभा निवडणूक काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी कायापालट करणारी ठरली (सत्ता मिळवण्यात अपयश आले असले तरीही). राहुल गांधी यांनी मोदींना लक्ष्य बनवले, पण मुद्दय़ांच्या आधारे. नोटाबंदी, जीएसटी, दलित-आदिवासी, शेतकरी समस्यांचा उल्लेख राहुल यांनी भाषणात करायला सुरुवात केली. मोदींवरील हा शाब्दिकहल्ला भाजपला वैयक्तिक वाटतो, तर काँग्रेस मात्र मुद्दय़ांवरून भाजपशी संघर्ष असल्याचे मानतो. कर्नाटकात येड्डियुरप्पांच्या भ्रष्टाचारावर बोला, खाणसम्राट रेड्डी कुटुंबीयांच्या निष्ठावंतांना १५ तिकिटे भाजपने वाटली त्यावर बोला, असे मुद्दे उपस्थित करून मोदींना आव्हान देण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांच्या अशा प्रत्येक आरोपाला, आव्हानाला मोदी उत्तर देत आहेत आणि राहुल यांचे महत्त्व वाढवत आहेत. खरे तर भाजपची एक प्रकारे कोंडी झाली आहे. राहुल गांधींना पप्पू म्हणण्याची वेळ निघून गेली आहे.

२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमार मोदींविरोधात उभे राहिले होते. नितीशकुमार हे प्रमुख विरोधक ठरणे भाजपसाठी हिताचे नव्हते. नितीश यांच्यासारख्या तगडय़ा विरोधकापेक्षा पप्पू राहुल विरोधक मानणे आणि त्याला लक्ष्य बनवत राहणे भाजपसाठी अधिक सोयीस्कर होते. भाजपची ही रणनीती पूर्णत: यशस्वी ठरली. नितीश यांच्याकडे मोदींनी दुर्लक्ष केले. ते सातत्याने राहुल आणि सोनियांना लक्ष्य बनवत होते.  पण मोदींनी नितीश यांच्या अस्तित्वाची दखलही घेतली नाही. पंतप्रधान झाल्यावरही मोदी राहुल यांनाच लक्ष्य करत राहिले. राहुल त्यांच्यासाठी पप्पूच होते. राहुल यांना राजकीय शहाणपण नाही हे लोकसभेतही ते सातत्याने अधोरेखित करत राहिले. मग, मोदींनी नेमका विरोधक कोण याचे राजकीय भान का आणि कधी सोडले?.. ‘सूट-बूट की सरकार’ ही राहुल गांधींची टिप्पणी मोदींच्या जिव्हारी लागली. तेव्हापासून पप्पू गायब झाला (आणि मोदींनीच राहुल यांना मोठे करायला सुरुवात केली.). त्यानंतर मोदी सरकार आपले सरकार गरिबांचे सरकार असल्याचे दाखवण्याचा आटापिटा करताना दिसू लागले. गेल्या महिन्यात झालेल्या दलित आंदोलनानंतर भाजप सरकार दलितांच्या बाजूचे असल्याचे दाखवण्यासाठी धावपळ करू लागले आहे.

अमेरिकावारीनंतर राहुल यांनी स्वत:मध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणला. भाषणात आक्रमकपणा आला. मुद्दय़ांवर ते बोलू लागले. त्यांची समाजमाध्यमांवर उपस्थिती वाढली. ‘ट्विटरयुद्धात’ ते मोदींप्रमाणेच तरबेज झाले. प्रतिवादाला ते सामोरे जाऊ लागले. हा बदल काँग्रेससाठी फायदेशीरच आहे, पण राहुल गांधी यांचे नेतृत्व इतके परिपक्व झाले आहे का ज्याद्वारे काँग्रेसला केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळेल? वास्तविक हा प्रश्न भाजपविरोधकांना पडलेला आहे. मोदी सरकारविरोधात अपशब्द काढणे हा गुन्हा मानला जात असे. मोदी हे नेहरूंप्रमाणे जागतिक नेते मानण्याची ‘प्रथा’ भाजपमध्ये होती. आता मात्र मोदींच्या विदेशवाऱ्या आणि परराष्ट्रनीतीवरही लोक बोट ठेवू लागले आहेत. देशांतर्गत धोरणांवरही बोलू लागले आहेत. म्हणजेच मोदी सरकारविषयी नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. (काँग्रेसभक्त जसे प्रामाणिक आहेत, तसे मोदीभक्तही प्रामाणिक आहेतच.) ही नाराजी राहुल गांधी मतांत रूपांतर कसे करणार हे कर्नाटक विधानसभेच्या निकालांमधूनच स्पष्ट होईल.

मोदींबाबत जनतेचा अजून पूर्ण भ्रमनिरास झालेला नाही. काँग्रेसने इतकी वर्षे देशाचे नुकसान केले, मग मोदींच्या कारभारावर पाच वर्षांत टीका कशासाठी करायची, हा युक्तिवाद केला जातो. मोदी सरकारच्या धोरणांना अपेक्षित यश मिळालेले नसतानाही हाच युक्तिवाद मोदी सरकारला तारून नेत आहे.  त्यामुळे मोदी सरकार विकासनीतीच्या आधारावर सत्तेत आले, हाच मुद्दा घेऊन ते जनतेच्या दरबारात मते मागण्यासाठी जाऊ शकतात. आता राहुल यांना लक्ष्य बनवण्यापेक्षा धोरणांना लक्ष्य बनवणे हेच मोदी सरकारसाठी सत्तेत कायम राहण्याचे विश्वसनीय आयुध असू शकते. मात्र मुद्दय़ांवर आधारित राजकारणापेक्षा राहुल गांधींनाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसू लागले आहे.

पूर्वी नितीशकुमार यांना टाळून ‘नमो विरुद्ध रागा’ असा सामना रंगवला जात होता. आता मात्र ‘रागा विरुद्ध नमो’ असा सामना रंगलेला आहे. राहुल गांधी यांनी आपले लक्ष्य नरेंद्र मोदी हेच आहेत हे (वारंवार) कृतीतून स्पष्ट केले आहे. १५ मिनिटांचे आव्हान असो वा ५ मिनिटांचे आव्हान असो.. सतत मोदींना आव्हान देत राहायचे आणि त्यांच्या प्रत्युत्तराला उत्तर देत राहायचे ही रणनीती राहुल यांनी अंगीकारलेली आहे. राहुल यांच्या सापळ्यात मोदी आणि भाजप अडकले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्याऐवजी २००७ मध्ये सोनिया गांधींनी केलेली चूक भाजप करू लागला आहे. सोनियांना त्यांची चूक खूपच महागात पडली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने (राहुलकेंद्रित) चूक सुधारली नाही तर भाजपला पुन्हा आघाडीचे राजकारण करण्याशिवाय तरणोपाय राहणार नाही!

First Published on May 7, 2018 12:40 am

Web Title: rahul gandhi vs narendra modi