15 July 2020

News Flash

रेल्वेची प्रतिभा आणि प्रतिमा

सर्वोच्च न्यायालयाचे मजुरांच्या समस्यांकडे लक्ष गेले, न्यायालयाने स्वत:हून या प्रश्नाची दखल घेतली

संग्रहित

महेश सरलष्कर

स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या राज्यांमध्ये सोडण्यासाठी श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सुरू केल्यापासून विविध कारणांसाठी रेल्वे मंत्रालयावर टीका होताना दिसते. पण, रेल्वे प्रशासनाच्या दृष्टीने मजुरांना गावी पोहोचवणे ही ‘यशोगाथा’ आहे.

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावरून कितीही सारवासारव केली तरी केंद्र सरकारला नामुष्की सहन करावी लागलेली आहे. त्यातही रेल्वे मंत्रालयास अधिक रोष सहन करावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मजुरांच्या समस्यांकडे लक्ष गेले, न्यायालयाने स्वत:हून या प्रश्नाची दखल घेतली. त्यामुळे केंद्र सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागली. पण, न्यायालयाबाहेरही आपल्याला प्रतिमा सुधारावी लागेल याची जाणीव केंद्राला- विशेषत: रेल्वे मंत्रालयाला- झाली असावी. त्यामुळेच गेले काही दिवस रेल्वे मंत्रालय श्रमिक रेल्वेगाडय़ांच्या व रेल्वे प्रशासनाच्या ‘यशोगाथा’ सांगत आहे. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरून गेल्या आठवडाभरात काय काय प्रसृत झाले, हे पाहिले की रेल्वे मंत्रालयाच्या या यशोगाथेची माहिती मिळते.

२६ सेकंदांच्या दृक्मुद्रणात एक प्रवासी मुलगी रेल्वे स्थानकावरील व्यवस्थापनाचे कौतुक करत असल्याचे दिसते. रेल्वे प्रशासनाने विषाणूरोधकाची फवारणी केली. प्रवाशांची तपासणी योग्यपद्धतीने केली गेली. रेल्वेची व्यवस्था अत्यंत चांगली असल्याचे ही प्रवासी मुलगी सांगते. अनेक जण रेल्वेला दोष देतात; मात्र या मुलीला रेल्वेकडून मिळालेली वागणूक योग्य होती. ही मुलगी तिला आलेला अनुभव प्रामाणिकपणे सांगत असावी. ही सकारात्मक प्रतिक्रिया रेल्वेसाठी महत्त्वाची मानता येईल. लाखो मजूर कित्येक तासांचा प्रवास करून आपापल्या राज्यांमध्ये गेले. प्रवासादरम्यान ३७ नवजात बालके जन्माला आली. या गर्भवती महिला प्रवाशांना रेल्वेनेच मदत केली. चार दिवसांपूर्वी रेल्वे पोलीस एका हातात रायफल आणि दुसऱ्या हातात दुधाची बाटली घेऊन धावला आणि लहान मुलासाठी त्याने दुधाची सोय करून दिली. त्याच्या कर्तव्यनिष्ठेचे गोयल यांनीच नव्हे, अवघ्या देशाने कौतुक केले आहे. ‘भारतीय रेल्वेने उसैन बोल्ट या जगज्जेत्या धावपटूलाही मागे टाकले,’ असे गोयल यांनी लिहिले आहे. संबंधित चित्रफीत गोयल यांच्या ट्विटर हॅण्डलवर पाहायला मिळते. याशिवाय, रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांसाठी आत्तापर्यंत किती श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सोडल्या, त्यातून किती मजुरांनी प्रवास केला, त्यांना जेवणा-खाण्याची, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा कशी उपलब्ध करून दिली गेली याचेही तपशील पाहायला मिळतात. उत्तर दिल्लीतील शकूर बस्ती रेल्वे स्थानकात, रेल्वेचे १० वातानुकूल डबे (कोच) करोना विलगीकरण केंद्रात रूपांतरित करण्यात आले आहेत. तिथे १६० खाटांची, ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्ध आहे, ही माहिती दोन दिवसांपूर्वीच रेल्वेने प्रसारमाध्यमांना दिली.

पत्रकार परिषदेऐवजी समाजमाध्यमे..

अशा ट्वीटमध्ये एकही गोष्ट चुकीची नाही. कोणत्याही मंत्र्याला त्याच्या मंत्रालयाच्या यशोगाथेचा अभिमान वाटणारच आणि त्याची प्रसिद्धी करणेही गैर नाही. त्यामुळे गोयल यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या, रेल्वे पोलिसांच्या पाठीवर थाप मारून शाबासकी दिली तर ते योग्य म्हणता येईल. पण रेल्वेविषयी तक्रारी येत असताना रेल्वेमंत्री म्हणून पीयूष गोयल यांना एखादी पत्रकार परिषद घेऊन रेल्वेची बाजू आणखी स्पष्टपणे, उघडपणे आणि सयुक्तिकरीत्या मांडता आली असती. पण तसे झाले नाही. त्याऐवजी गोयल यांनी समाज माध्यमांच्या साह्यने रेल्वेची बाजू मांडली आहे.

राज्या-राज्यांतून भुकेल्या, तहानलेल्या, कडेवर लहान मुलांना घेऊन जाणाऱ्या, अनवाणी चालणाऱ्या लाखो मजुरांच्या व्यथा प्रसारमाध्यमांनी मांडल्या नसत्या तर या मजुरांचे जगणे मध्यमवर्गाला समजले नसते व त्याची दखल त्यांनी घेतली नसती. १ मेपासून रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांसाठी श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सोडण्याचा निर्णय घेऊन मजुरांना खूप मोठा दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, ३ जूनपर्यंत रेल्वेने ४,२०० श्रमिक विशेष रेल्वेगाडय़ा सोडल्या असून एक कोटी स्थलांतरित मजूर रेल्वे व बसमधून आपापल्या गावी परत गेले आहेत. कदाचित उर्वरित मजूरही येत्या काही दिवसांमध्ये गावी जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी १५ दिवसांची मुदत केंद्र व राज्यांना दिलेली आहे. पण तरीही रेल्वेच्या कारभारावर टीका झाली. काही रेल्वेगाडय़ा भलतीकडेच गेल्या, काही कित्येक तास उशिरा पोहोचल्या, प्रवासादरम्यान एकंदर ८० प्रवाशांचा मृत्यू झाला असे आरोप केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयात वा बाहेरही रेल्वे मंत्रालयाने या टीकेची जबाबदारी घेतलेली नाही. प्रवाशांच्या मृत्यूला रेल्वेचा कारभार कारणीभूत नसल्याचे रेल्वेचे ठाम म्हणणे आहे.

‘तथ्यशोधना’तून उरलेली तथ्ये..

केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाने (पीआयबी) तथ्यशोधन करणारी खास यंत्रणा (पीआयबी फॅक्ट चेक) तयार केलेली आहे. ही यंत्रणा दोन गोष्टी करते. खरोखरच दिशाभूल करणारी व चुकीची माहिती पसरत असेल तर त्यातील नेमके तथ्य काय हे स्पष्ट करते. शिवाय, केंद्र सरकारच्या दृष्टीने ‘दिशाभूल’ वाटणारी माहिती ‘तथ्यहीन’ असल्याचा ‘खुलासा’सुद्धा करते. श्रमिक रेल्वेगाडय़ांसंदर्भात प्रसारमाध्यमांमधून अनेक दावे केले गेले. त्यातील काही सत्यकथन करणारे होते. मात्र त्यापैकी किमान चार दावे ‘तथ्यहीन’ असल्याचे ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ सांगते. या ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’मधील तथ्य नेमके काय हे जाणून घेण्याचा ‘अल्ट न्यूज’ने प्रयत्न केला. ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ने ज्याला ‘तथ्यहीन’ ठरवले त्यापैकी प्रसारमाध्यमांनी केलेले तीन दावे योग्य होते, असे ‘अल्ट न्यूज’चे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये मुजफ्फरपूर रेल्वे स्थानकावर अर्विना खातून या महिलेचा मृतदेह आढळला. तिचे छोटे मूल आपल्या आईला उठवत असलेले दृश्य दृक्मुद्रणातून, छायाचित्रांतून देशवासीयांनी पाहिले. अर्विना आजारी होती, त्यात तिचा मृत्यू झाला. उष्णतेमुळे, पाण्याअभावी, जेवणाअभावी तिचा मृत्यू झालेला नाही, असे ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ सांगते. ‘अल्ट न्यूज’ने अर्विनाच्या कुटुंबाशी संपर्क साधला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्विनाला कुठलाही आजार नव्हता. अर्विना पाणी मागत होती, रेल्वेगाडीत तिला पाणी मिळाले नाही!

.. ‘गरजूं’साठी नवे नियम

रेल्वेच्या कारभारामुळे कोणाही प्रवाशाला प्राण गमवावे लागले हे रेल्वे मंत्रालयाला मान्य नाहीच; पण ही चूक झालीच असेल तर ती पुन्हा होऊ नये याची काळजी रेल्वेने घेतलेली दिसली. रेल्वेने नवा आदेश काढून ‘६५ वर्षांपुढील व १० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींनी तसेच, गंभीर आजार असलेल्यांनी प्रवास करू नये’ असे सांगितले. ‘गरज असेल तरच प्रवास करा,’ असेही सांगितले. श्रमिक रेल्वेगाडय़ा मजुरांसाठी होत्या व त्यांना गरज होती म्हणूनच ते वा त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय प्रवास करत होते, हा मुद्दा रेल्वेच्या बहुधा लक्षात आला नसावा. ‘आत्तापर्यंत चार हजारहून अधिक श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सोडल्या गेल्या, त्यापैकी फक्त ७५ रेल्वेगाडय़ांनी मार्ग बदलला होता. एकूण सोडलेल्या रेल्वेगाडय़ांमध्ये हे प्रमाण फक्त १.७५ टक्के’ असेही गोयल यांचे म्हणणे आहे. काही राज्यांनी वेगळ्या गन्तव्य स्थानकावर रेल्वेगाडी थांबवण्यास सांगितले होते, त्यानुसार ती थांबली. गोरखपूरला रेल्वेगाडय़ांची खूप गर्दी झाली होती, मग रेल्वे बनारसला थांबली. राज्य सरकारांनी जे सांगितले तसे रेल्वे मंत्रालयाने केले. त्यात रेल्वे प्रशासनाची काही चूक नाही, असे गोयल म्हणाले होते. त्यांचा युक्तिवाद बिनतोड होता. पण गोरखपूरची रेल्वेगाडी ओडिशात कशी गेली हे त्यांनी सांगितले नाही. केंद्रीय रेल्वे मंडळाने दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या. त्यात या मुद्दय़ाचे स्पष्टीकरण दिले गेले होते. रेल्वे मंडळाचे म्हणणे होते की, अधिकाधिक श्रमिक गाडय़ा उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे गेल्या. या मार्गावर रेल्वेगाडय़ांची गर्दी झाली. मग काही अन्य मार्गावर वळवण्यात आल्या. त्यामुळे श्रमिक गाडय़ा गंतव्य स्थानकांवर पोहोचायला थोडा उशीर झाला.. रेल्वेगाडय़ा नियमितपणे सुरू असतात तेव्हादेखील रेल्वेगाडी इतका वळसा घालून गन्तव्य राज्यात पोहोचवली जात नाही. टाळेबंदीच्या काळात नियमित रेल्वेगाडय़ा बंद आहेत, तरीही रेल्वेचे काही प्रमाणात वेळापत्रक चुकले असे दिसते. पण, जोपर्यंत श्रमिक रेल्वेगाडय़ांची गरज असेल तोपर्यंत त्या सोडल्या जाणार असल्याचे रेल्वे मंडळाने स्पष्ट केलेले आहे. महाराष्ट्रासाठी तर १४५ श्रमिक रेल्वेगाडय़ा तयार ठेवण्यात आल्या होत्या. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मध्यरात्री अडीच वाजता त्याची दखल घेतलेली होती व राज्य सरकारला मजुरांची यादी तयार ठेवण्याची विनंती केली होती. मात्र राज्य सरकार फक्त २७ श्रमिक रेल्वगाडय़ांसाठी मजुरांची यादी देऊ शकली, असे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

आदेश कशाकरता?

श्रमिक रेल्वेगाडय़ांच्या तिकीट शुल्काचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानेच निकालात काढला आहे. ‘मजुरांकडून शुल्क आकारणी केली जाऊ नये,’ असे न्यायालयाने सांगितल्याने आता मजुरांना मोफत प्रवास करणे शक्य झाले आहे. पण, रेल्वे मंत्रालयाच्या पहिल्या सूचनेमध्ये राज्य सरकारांनी प्रवाशांकडून तिकीट शुल्क वसूल करून ते रेल्वे मंत्रालयाला द्यावे, असे नमूद केले होते. त्यानुसार शुल्क आकारणी केली गेली. पण नंतर राज्य सरकारांनी तिकिटाचे पैसे भरायचे ठरवले. मग असे जाहीर झाले की, रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांच्या प्रवाशांचा ८५ टक्के खर्च केला आहे. रेल्वे कर्मचारी, डिझेल, जेवण-पाणी, रिकाम्या जागा, परतीचा अनुत्पादित प्रवास हा सगळा हिशेब धरला तर रेल्वे मंत्रालयाने खर्चाचा बोजा सहन केला, असा रेल्वेचा युक्तिवाद आहे. कदाचित तो योग्यही असू शकेल. परंतु, शुल्क आकारणीचा पहिला आदेश का काढला, याचे उत्तर मात्र रेल्वे मंत्रालयाने दिलेले नाही.

श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सुरू केल्यानंतर विविध कारणांसाठी रेल्वे मंत्रालयावर खूप टीका झाली. पण रेल्वेने मजुरांना गावी पोहोचवले, ही मंत्रालयाच्या दृष्टीने ‘यशोगाथा’च आहे. करोनाकाळात रेल्वे मंत्रालय सातत्याने त्यांची प्रतिभा आणि प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत असावे, असे दिसते.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 8, 2020 1:19 am

Web Title: railway administration run shramik trains for migrant workers zws 70
Next Stories
1 हे वर्ष शहांचेही!
2 ‘अनुभवा’चे बोल..
3 ‘हातचे मतदार’ कोण?
Just Now!
X