06 August 2020

News Flash

वाळवंटातील सत्ताबदलाची वाट          

सत्ता आणि पक्ष चालवण्यासाठी संयम राखणे आणि रसद मिळवणे या दोन्हींची क्षमता असावी लागते.

महेश सरलष्कर

ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या प्रवेशामुळे भाजपला मध्य प्रदेश विनासायास काबीज करता आला. स्वत:च्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी संघर्ष न करण्याच्या काँग्रेस बंडखोर नेत्यांच्या वृत्तीमुळे भाजपसाठी राज्यांमध्ये सत्ताबदल सोपा होत असावा. राजस्थानात मात्र सचिन पायलट यांनी राजकीय शक्यता खुल्या ठेवल्या आहेत..

राजस्थानचे सत्तानाटय़ अजून संपलेले नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल. आत्ता तरी सत्ताधारी काँग्रेसने संख्याबळाची जमवाजमव केली असली तरी, प्रत्यक्ष विधानसभेत काय होते हेही महत्त्वाचे. राज्य सरकार अल्पमतात आले तर काँग्रेस आणखी एक राज्य गमावेल एवढेच नाही तर भाजपची ‘कमळ मोहीम’ पुन्हा यशस्वी झाली, असा अर्थ काढला जाण्याची शक्यता आहे. पूर्वी काँग्रेसची के ंद्रात मक्तेदारी होती तेव्हा, अनुच्छेद ३५६चा वापर करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली जात असत. काँग्रेसच्या काळात किती वेळा ‘३५६’चा गैरवापर केला गेला याचा तपशील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दिला होता. खरे तर हाच प्रयोग भाजप वेगळ्या स्वरूपात करताना दिसतो. प्रत्यक्ष अनुच्छेद ३५६चा वापर न करता सत्ताधाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे असे त्या प्रयोगाबाबत ढोबळमानाने म्हणता येऊ शकेल. इथे राष्ट्रपती राजवट लागत नाही, बिगरभाजप पक्षांमधील आमदारांचे मनपरिवर्तन घडून सत्ताबदल होतो. त्याला ‘कमळ मोहीम’ संबोधले गेले एवढेच. कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला हार पत्करावी लागली होती. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेस आघाडीकडे सत्ता गेली. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपविरोधातील थेट लढाईत काँग्रेसचा विजय झाला. कमलनाथ यांचे सरकार स्थापन झाले. ही दोन्ही सरकारे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच संपुष्टात आली. भाजपने दोन्ही राज्यांत ‘कमळ मोहीम’ राबवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. महाराष्ट्रात हा प्रयत्न अजून तरी यशस्वी झालेला नाही. अर्थात, तो होणारच नाही असे कुणीही म्हणू शकत नाही. पण आत्ता तरी नजर राजस्थानमधील घडामोडींकडे लागलेली आहे. खरे तर राजस्थानात एकाच वेळी दोन अंतर्गत लढाया खेळल्या जात आहेत. दोन्ही ठिकाणी के ंद्रीय नेतृत्वाला तगडे आव्हान दिले गेले आहे. महाराष्ट्रात जसा ‘जाणता राजा’ आहे, तसा ‘चाणाक्ष राजा’ राजस्थानमध्ये सध्या सत्तेत आहे. त्याने आधी वार करून पक्षांतर्गत विरोधकांना घायाळ केले. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या चौकशीच्या नोटिशीमुळे संतापलेले त्यांचे तरुण विरोधक; सचिन पायलट आपल्या समर्थकांसह भाजपची सत्ता असलेल्या हरियाणातील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. गेहलोत आणि पायलट यांच्यामध्ये न्यायालयीन लढाईही लढली जात आहे. काँग्रेसमधील या सगळ्या भांडणामुळे के ंद्रातील सत्ताधारी पक्षातील संघर्ष थोडा नजरेआड झाल्यासारखा दिसतो. ‘चाणाक्ष राजा’ला आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर पहिला वार करण्यास आयुधे कोणी पुरवली याची माहिती यथावकाश बाहेर येईल. शिवाय, काँग्रेसने के ंद्रीय जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून भाजपच्या के ंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान देण्याचे काम परस्पर कोणी करवून घेतले हेही कालांतरानेच समजू शकेल.

पक्षात राहून नेतृत्वासमोर ठामपणे उभे राहण्याचे धाडस भाजपमध्ये फक्त दोन नेत्यांनी केले. त्यापैकी एक म्हणजे राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. त्या काही मोदी-शहांच्या मर्जीतील नेत्या नाहीत. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या स्वत:च्या समर्थकांना तिकीट देणे मोदी-शहांना भाग पाडले होते. राजस्थान गमावल्यानंतर केंद्रातील पक्ष वा सरकारमधील जबाबदारी घेण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला. राजस्थानच्या वाळूत पाय रोवून कसे उभे राहायचे हे त्यांना पुरते ठाऊक आहे. त्यांनी गजेंद्रसिंह शेखावत यांना प्रदेशाध्यक्ष होऊ दिले नाही. काँग्रेसने आरोप केल्यानुसार, भाजपला राजस्थानमध्ये ‘कमळ मोहीम’ राबवण्याची आशा जरी असलीच तरी, वसुंधरा राजे यांनी त्या उपक्रमात फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. राजस्थानमधील सरकार अस्थिर झाल्यावरदेखील त्यांनी जयपूरमध्ये येण्याची तातडी दाखवली नाही. सचिन पायलट यांना आपण भाजपमध्ये जाणार नसल्याचे जाहीर करावे लागले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी निवडलेला पर्याय पायलट यांना खरोखरच नको असेल वा भाजपमुळेच त्यांना तसे करणे भाग पडले असेल, तर तेही यथावकाश समजेल. गेहलोत यांच्याकडे बहुमतासाठी पुरेसे संख्याबळ असेल तर राजस्थानातील सरकार पडणार नाही. मग, भाजपच्या कथित ‘कमळ मोहिमे’चा उपयोगच होणार नाही. असे झाले तर पायलट यांचीही उपयुक्तता तूर्तास संपुष्टात येईल. पायलट यांनी स्वतंत्र अस्तित्व तयार केले तर नव्याने प्रयत्न केला जाऊ शकतो. परंतु भाजपपासून दोन हात लांब राहण्याची भूमिका स्पष्ट करण्याआधी पायलट यांनी भाजपवासी झालेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीत भाजपशी संबंधित व्यक्ती होत्या का, पालयट यांच्याशी भाजपच्या नेतृत्वाकडून संपर्क साधला गेला होता का, अशा प्रश्नांची उत्तरे कालांतराने मिळतील.

पण आत्ता तरी गेहलोत यांनी बहुमताचा दावा केला आहे. शेखावत यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. भाजपने कथित फोन टॅपिंगच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. भाजप पुन्हा सत्तारूढ व्हावा यासाठी वसुंधरा राजे यांनी अजून तरी कोणतीही राजकीय हालचाल केलेली नाही. राजस्थानमध्ये कथित ‘कमळ मोहीम’ सुरू होण्याआधीच कोमेजून गेली तर त्याचे ‘श्रेय’ गेहलोत यांच्या समर्थकांकडे जाते.

दुसऱ्या पक्षांतर्गत लढाईत काँग्रेसमध्ये जुन्या-जाणत्या नेत्यांनी पुन्हा पक्षावर ताबा मिळवल्याचे दिसू लागले आहे. नवा चमू बनवण्याचा अपयशी प्रयत्न करणाऱ्या (भाजपच्या भाषेत सांगायचे तर) ‘युवराजा’ला जाणत्यांचे वर्चस्व मान्य करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. गेहलोत यांची हकालपट्टी करून आपल्याला मुख्यमंत्री बनवण्याची पायलट यांची मागणी काँग्रेस नेतृत्वाने मान्य केली नाही. त्यांनी पायलट यांच्यासाठी दरवाजे खुले ठेवले आहेत; पण तरुणांना संधी देण्यासाठी अनुभवी नेत्यांना बाजूला सारले जाणार नाही हा ठाम संदेश देण्यात आला आहे. काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना, ‘एनएसयूआय’च्या सदस्यांसमोर, ज्यांना पक्ष सोडायचा असेल त्यांनी जावे. मग तुमच्यासारख्या नव्या कार्यकर्त्यांना पक्षात संधी मिळेल, असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले असे सांगितले जाते. त्या विधानाचे काँग्रेसने अधिकृतपणे खंडन केले आहे.

गेहलोत यांच्यासारख्या चार दशके काँग्रेसमध्ये विविध पदांवर काम केलेल्या नेत्याने पायलट यांच्यासारख्या तरुण नेत्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सत्ता मिळाली नाही म्हणून थेट भाजपच्या कच्छपी लागणे वैचारिक गोंधळाचे लक्षण ठरते. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्तेसाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. अजितदादा परतले; पण ज्योतिरादित्य भाजपवासी झाले. पायलट यांनी राजकीय पत्ते उघड केलेले नाहीत इतकेच. काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर काँग्रेसमधील वैचारिक गोंधळ उघड झाला होता. जुन्या-जाणत्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध केला, पण काही तरुण नेत्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाजपच्या धोरणाला पाठिंबा असल्याचे दिसले. हा वैचारिक गोंधळ घेऊन तरुण नेते भाजपशी कसे लढणार, असा प्रश्न अनुभवी नेते विचारत आहेत. शिवाय, राजस्थानमध्ये बहुतांश आमदार गेहलोत यांच्या पाठीशी होते. पायलट यांनी बंडखोरी केली तरीही गेहलोत यांच्या समर्थकांची संख्या (काही नंतर पायलट गटाला मिळतील असे गृहीत धरले तरी) तुलनेत अधिक आहे.

सत्ता आणि पक्ष चालवण्यासाठी संयम राखणे आणि रसद मिळवणे या दोन्हींची क्षमता असावी लागते. ती पायलट यांच्याकडे नसेल तर ते राजस्थानसारखे मोठे राज्य सांभाळणार कसे, असा प्रश्न बुजुर्ग नेते करत आहेत. बहुतांश तरुण नेत्यांची पायलट यांना सहानुभूती आहे. त्यांना पायलट यांनी भाजपमध्ये जाऊ नये असे वाटते. काँग्रेस नेतृत्वाने पायलट यांची मागणी मान्य करावी. त्यानिमित्ताने राहुल गांधी यांना नवा चमू तयार करता येईल आणि काँग्रेसला भविष्याकडे बघता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण यापैकी एकाही तरुण नेत्यामध्ये स्वत:च्या हिमतीवर राज्यात सत्ता खेचून आणण्याची क्षमता नाही. लोकसभा निवडणुकीत (अपवाद वगळता) अनेकांना स्वत:चा मतदारसंघही राखता आलेला नाही.

यापूर्वी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी भाजपचे कमळ हाती घेतले नव्हते. त्यांनी प्रादेशिक पक्ष काढला, वाढवला. काँग्रेसला आणि भाजपला आव्हान दिले, कधी त्यांच्याशी जुळवून घेतले. पण आता नवा पक्ष काढून स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्याची मेहनत बंडखोर काँग्रेस नेते घेत नसल्याचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या उदाहरणावरून दिसते. बंडखोर काँग्रेस नेत्यांची ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडत असल्यामुळे ‘कमळ मोहिमे’वर भर दिला जात असावा आणि सत्ताबदलाचा हाच सोपा मार्ग असल्याचेही वाटत असावे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2020 2:42 am

Web Title: rajasthan political crisis ashok gehlot sachin pilot dispute zws 70
Next Stories
1 पुन्हा मूळ प्रश्नांकडे..
2 भाजप, प्रादेशिक पक्षांचे मतैक्य
3 भाजपच्या ‘जनसंवादा’त काँग्रेस
Just Now!
X