महेश सरलष्कर

भाजप बुधवारी राम मंदिराचे भूमिपूजन करून अजेंडापूर्तीचे दुसरे पाऊल टाकेल. काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेणे हे पहिले पाऊल होते. केंद्रातील सत्ताधारी पुढील चार वर्षांमध्ये अन्य अजेंडय़ांकडे वळू शकतील..

गेली चार दशके भाजपने वेगवेगळे अजेंडे ठरवले. त्या अजेंडय़ांचा वापर करत केंद्रात सत्ता मिळवली. आता एकेक करत हे अजेंडे पूर्ण केले जात आहेत. २०१९ मध्ये भाजपला केंद्रात पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन करता आले. काँग्रेसच्या कमकुवतपणामुळे भाजपला त्यांच्या अजेंडापूर्तीपासून रोखणारी राजकीय शक्ती उरलेली नाही. गेली सलग दोन वर्षे ५ ऑगस्ट हा दिवस भाजपसाठी ‘ऐतिहासिक’ ठरतो आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी भाजपने जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ३७० कलम रद्द करून केले. आता या बुधवारी, ५ ऑगस्ट रोजी अयोध्येत राम मंदिराचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. करोनाकहराच्या काळात २०० मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा झाला की भाजपला नव्या अजेंडापूर्तीकडे वळता येईल. खरेतर भाजप आधीच नव्या अजेंडय़ाकडे वळलेला आहे. गेले वर्षभर चर्चेत असलेले नवे शैक्षणिक धोरण अखेर जाहीर केले गेले आहे. या धोरणावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किती समाधानी आहे, हे अजून समजलेले नाही. भाजपसमोर आता राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि समान नागरी कायदा असे दोन महत्त्वाचे अजेंडे आहेत. लोकसभेच्या पुढील निवडणुका चार वर्षांनंतर होणार आहेत, हे पाहिले तर उर्वरित अजेंडय़ासाठी भाजपच्या हातात पुरेसा वेळ आहे.

राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा हा खरे तर ‘मोदीमय सोहळा’ आहे. भाजपने गेली ३० वर्षे पाहिलेले ‘सांस्कृतिक विजया’चे स्वप्न मोदींच्या उपस्थितीत पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. ९०च्या दशकात सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढणारे आणि हिंदुत्ववादाचा झेंडा हातात घेऊन निघालेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना ‘श्रेय’ देण्याची ही खरी वेळ आहे. पण या सोहळ्यासाठी ते अयोध्येला जातील की नाही, हेही स्पष्ट झालेले नाही. राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टमधील विश्वस्तांना अडवाणींनी अयोध्येला यावे असे वाटते. गेले महिनाभर ट्रस्टचे विश्वस्त अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांना निमंत्रण देणार असल्याचे सांगत होते. पण, ज्या नेत्याने भाजपला केंद्रातील पूर्ण बहुमतातील सरकार दिले, त्याच्या उपस्थितीमुळे अन्य नेत्यांची उणीव पुरेपूर भरून निघेल. शिवाय, केंद्राच्या साह्य़ानेच मंदिर उभारणीचे काम पूर्ण करायचे असल्याने ट्रस्टलाही केंद्रातील सत्तास्थान अधिक महत्त्वाचे वाटू शकते. राम मंदिराच्या ‘चळवळी’ने भाजपला सत्ता मिळाली एवढेच नव्हे तर, देशभर ‘धर्मनिरपेक्षते’चा अवकाश आकुंचन पावत हिंदुत्ववादाचा विचार विस्तारत गेला. या सगळ्या बदलत्या राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवासात अडवाणी मात्र केंद्रस्थानातून बाजूला होत गेले. २०१४मध्ये पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अडवाणींचेच शिष्य मोदी त्यांचे स्पर्धक झाले. पण संघाने मोदींच्या बाजूने कौल दिला. अडवाणींना जीना प्रकरण भोवले की, संघाच्या नेतृत्वाशी असलेल्या व्यक्तिगत सुसंवादाचा अभाव अधिक त्रासदायक ठरला हे संघाशी निगडित व्यक्तींना जास्त चांगले माहीत असू शकेल.

संपूर्ण अयोध्या ‘राममय’ झालेली असताना, अप्रत्यक्षपणे का होईना पण या ‘चळवळी’ला कारणीभूत ठरलेला काँग्रेस पक्ष अंतर्गत मतभेदांमध्ये गुरफटून गेला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नसता तर कदाचित त्यांना राम मंदिराचे ‘दरवाजे’ उघडावे लागले नसते. आता ३५ वर्षांनंतर पक्ष वाचवायचा कसा या मुद्दय़ावरून तरुण आणि अनुभवी काँग्रेसींमध्ये जुंपलेली आहे. अनुभवी काँग्रेसींना तरुणांकडे वैचारिक पाया नाही असे वाटते. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये कसे जाऊ शकतात, हा त्यांचा प्रश्न आहे. सत्तेसाठी वैचारिक भूमिका गुंडाळून ठेवली जात असल्याचा जुन्या-जाणत्या नेत्यांचा सूर असतो. पण, काँग्रेसमधील सामान्य कार्यकर्त्यांना पक्षाने राम मंदिराचा मुद्दा हकनाक भाजपच्या हाती दिला असे वाटते. तसे केले नसते तर उत्तर प्रदेश हा काँग्रेसचा गड उद्ध्वस्त झाला नसता अशी भावनाही त्यांच्यामध्ये आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सौम्य हिंदुत्वाचा अवलंब काँग्रेसने केलाच होता. त्यामुळेच राहुल गांधी देवळांमध्ये जाऊन पूजाअर्चा करताना दिसले. त्यांच्यासाठी शंकर हे श्रद्धास्थान आहे का, हे माहिती नाही; पण शंकराकडे त्यांचा ओढा अधिक असल्याचे दिसले. या सौम्य हिंदुत्वाचा निवडणुकीत काँग्रेसला फारसा फायदा झाला नाही. एकीकडे भाजप स्वत:चे हिंदुत्ववादी अजेंडे यशस्वीरीत्या राबवत आहे, काँग्रेस मात्र वैचारिक गोंधळात अडकलेला आहे. काँग्रेसमधील संघर्ष फक्त तरुण विरुद्ध जुने-जाणते एवढाच नाही. हिंदुत्वाच्या आधारे राजकारण होऊ लागलेल्या या देशात पक्षाने नेमके कुठे उभे राहिले पाहिजे हे ठरवण्यासाठीदेखील तो संघर्ष होताना दिसतो.

भाजपने अजेंडापूर्तीचे पहिले पाऊल गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला टाकले होते. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे स्वप्न भाजपने पक्षस्थापनेपासून पाहिले होते. आता अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याचाही अजेंडा भाजपसमोर असेल. त्यासाठी मोदी सरकार पुढील चार वर्षांमध्ये काय करेल हे समजेलच. राफेल लढाऊ विमानांचे जल्लोषात स्वागत झाले. ही लढाऊ विमाने कशी उपयुक्त ठरतात हे पाहायचे. काश्मीर खोऱ्यात वर्षभरानंतरही तणावपूर्ण शांतता आहे. काश्मिरी जनता हतबल झाली आहे. सर्व आघाडय़ांवर हरल्याची भावना हळूहळू तिथल्या नागरिकांच्या मनात बळावत चाललेली आहे. मोदी सरकार त्यांना देशाच्या ‘मुख्य प्रवाहा’त आणू पाहते. मोदी सरकारला त्यांचा विकास करायचा आहे. त्यांच्यासाठी रोजगार निर्माण करायचा आहे. त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा द्यायच्या आहेत. उद्योग आणायचे आहेत. गुंतवणूक करायची आहे. पण, सध्या तरी काश्मिरी जनता बरा-वाईट कोणताच प्रतिसाद देत असल्याचे दिसलेले नाही. विशेषाधिकार काढून घेतल्याचा त्यांना राग आलेला असेल पण, हुंकारही बाहेर उमटलेला नाही. हे मोदी सरकार आपले यश मानते! भारताचा निर्णय जगाने स्वीकारला, खोऱ्यात शांतता आहे, कुठेही रक्तपात झालेला नाही, दहशतवाद्यांचा नियमितपणे खात्मा केला जात आहे, विभाजनवादी हुरियतमधील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत, त्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या आहेत, असे कितीतरी मुद्दे मोदी सरकारच्या यशाच्या समर्थनार्थ मांडले जात आहेत. पण, काश्मिरी जनतेची खरी प्रतिक्रिया सरकारदरबारी पोहोचलेली नाही. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात खोऱ्यामध्ये उद्रेक झाला नाही कारण पहिले सहा महिने अख्खे खोरेच नाकाबंदी आणि ‘नजरकैदे’त बंद झाले, त्यानंतर सहा महिने करोनामुळे खोऱ्यात नियंत्रित ‘टाळेबंदी’ झाली. उद्रेकाची तीव्रता वर्षभरात आपोआप कमी होत गेली. नजीकच्या भविष्यात जेव्हा काश्मीर नजरकैदेतून बाहेर येईल, मानसिक धक्क्यातून सावरू लागेल तेव्हा खोऱ्यात कोणते प्रतिसाद उमटतात, यावर मोदी सरकारचे यश अवलंबून असेल. दहशतवाद तीव्र होईल का, इस्लामीकरणाची प्रक्रिया वेग पकडेल का, राजकीय प्रक्रिया सुरू करता येईल का, असे अनेक प्रश्न अग्रक्रमाने मोदी सरकारला हाताळावे लागणार आहेत. पण, त्याआधीच काश्मीरमधील यशाचा जल्लोष केला गेल्याचे दिसते.

राम मंदिराची उभारणी पुढील साडेतीन ते चार वर्षांमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागेल. त्याआधी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कदाचित या दोन्ही निवडणुकांमध्ये राम मंदिराचे ‘यश’ हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा ठरूही शकेल. करोनाच्या काळात प्रत्यक्ष पर्यटन होत नसल्याने हायटेक धार्मिक पर्यटनावर भर दिला जाऊ लागला आहे. देशभरातील तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे, त्यांची वास्तुरचना, त्यांचे महत्त्व अशी विविध माहिती देणाऱ्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर पाहण्यात येऊ लागल्या आहेत. करोनापश्चात धार्मिक पर्यटन अर्थकारणाशी कसे जोडून घेतले जाऊ शकते यावर विचार केला जात आहे. या अर्थकारणाशी छोटय़ा छोटय़ा उद्योगांमधून जोडला गेलेला तरुण भाजपचा मतदार असेल. त्याचा सत्तेच्या राजकारणासाठी भाजपला मोठा फायदा होऊ शकतो, या उद्देशाने पावले टाकली जाऊ शकतात. २०२५ मध्ये संघाला १०० वर्षे पूर्ण होत असून बाहेरच्या संघटना वा पक्षातून आलेल्या व्यक्तींना परिवारातील संघटनेत वा पक्षात स्थान देण्याचे धोरण असेल तर,

त्यातून निर्माण होणाऱ्या अंतर्विरोधांना रोखण्यासाठीही काय केले पाहिजे यावरही विचार होऊ शकतो. भाजप बुधवारी अजेंडापूर्तीचे दुसरे पाऊल टाकेल आणि त्यानंतर अन्य अजेंडय़ांकडे वळेल. पण, दुसरीकडे, देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला अंतर्गत मतभेदांमधून बाहेर येऊन संघटना बांधणी करणे शक्य होईल का, हा प्रश्न आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com