महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या ‘राष्ट्र मंच’च्या बैठकीत भाजपविरोधातील काँग्रेसशिवायच्या लढय़ाची शक्यता फेटाळली गेली असली, तरी चर्चेतील पवारांच्या उपस्थितीतून देशातील आगामी राजकारणाची दिशा आणि अपेक्षा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत.. दिल्लीत झालेल्या ‘राष्ट्र मंच’च्या बैठकीत सहभागी होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एकाच वेळी तीन लक्ष्यांवर अचूक नेम साधला. भाजपविरोधात विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीची शक्यता पुन्हा अधोरेखित केली, राज्यातील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या ‘स्वतंत्र विचारां’ना आळा घातला आणि काँग्रेसला पक्ष संघटना बळकट करण्याचा अप्रत्यक्ष इशारा दिला. पवार मुंबईहून दिल्लीला निघाले तेव्हा ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सांगण्यात आले होते. त्यांच्या गाठीभेठी ‘राष्ट्र मंच’च्या माध्यमातून होणार असल्याचे थोडे उशिरा समोर आले. ‘राष्ट्र मंच’ हे राजकीय व्यासपीठ नसले तरी, त्याची स्थापना करण्यात राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. या मंचाची बैठक पवारांनी ‘६, जनपथ’ या निवासस्थानी होऊ दिली, बैठकीला ते स्वत: उपस्थित राहिले. त्यामुळे ‘राष्ट्र मंच’मधील विचारमंथन बिगरराजकीय होते, या यशवंत सिन्हा यांच्या म्हणण्याला काही अर्थ उरला नाही. या बैठकीतून तिसऱ्या आघाडीची शक्यता बासनात गुंडाळली गेली हे खरे असले तरी, पवारांच्या साक्षीने झालेल्या बैठकीतील चर्चा ही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपविरोधातील संभाव्य महाआघाडीची जुळवाजुळव वा चाचपणी होती, हे स्पष्ट झाले. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर ‘तेलुगू देसम’चे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी तसा प्रयत्न केला होता. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यात झालेली घाई आणि सामंजस्याचा अभाव या दोन्ही कारणांमुळे नायडूंचा प्रयत्न फसला. भाजपला पराभूत करता येऊ शकते हे पश्चिम बंगालमधील निकालांनी आता दाखवून दिले आहे. हा देशाच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांत झालेला मोठा बदल ठरतो. शिवाय, एप्रिल २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी असल्याने विरोधकांची महाआघाडी करण्याची गेल्या वेळेप्रमाणे आत्ता तातडीची गरजही नाही. पवारांनी ‘राष्ट्र मंच’च्या बैठकीतून देशातील भाजपविरोधी राजकारणाला दिलेली दिशा नायडूंच्या प्रयत्नांच्या पुढचा टप्पा ठरू शकते. ‘राष्ट्र मंच’ची बैठक दिल्लीत होणार नव्हती. माजी केंद्रीय मंत्री-उद्योजकाच्या मुंबईतील घरी ती घेण्याचे ठरलेले होते; पण त्यांचे जानेवारीमध्ये निधन झाले. शिवाय करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोणालाही एकत्र येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे बैठक पवारांच्या घरी घेतली जात आहे, तसेच तिसऱ्या आघाडीचा विषय बैठकीच्या अजेण्डय़ावर नाही, असे मंचचे संस्थापक-सदस्य यशवंत सिन्हा यांनी बैठकीच्या आदल्या दिवशी सांगितले होते. पण या बैठकीला १५-२० व्यक्ती उपस्थित राहणार होत्या, त्यात बिगरराजकीय मंडळीही होती. ही बैठक सिन्हांच्या नोएडा येथील घरीही घेता आली असती, ‘कॉन्स्टिटय़ुशन क्लब’ही होता, तरीही ती पवारांच्या निवासस्थानी झाली. ‘६, जनपथ’मुळे ही बैठक ‘राजकीय’ बनली. ‘निवडणूक रणनीतीकार’ प्रशांत किशोर हे पवारांना भेटल्याने तिसऱ्या आघाडीची चर्चा प्रसारमाध्यमांत रंगली होती. ‘तिसरी आघाडी’ या शब्दामुळे कोणता घोळ होऊ शकतो आणि त्याचे राजकीय पडसाद काय होऊ शकतील, हे ताडून पवारांनी काँग्रेसशिवाय महाआघाडी होणार नाही हे बैठकीत जाहीर केले. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजीद मेमन यांनाही तसे स्पष्ट करायला लावले. खरे तर यशवंत सिन्हा यांनी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी होती; पण ‘राष्ट्र मंच’च्या आयोजनातील ‘चुकी’मुळे त्यांनी प्रश्नोत्तरे टाळली असावीत. ‘राष्ट्र मंच’ हे विविध राजकीय नेत्यांना चर्चेसाठी एकत्र येण्याची संधी देणारे व्यासपीठ असेल, तर त्यासाठी शिवसेना, द्रमुक, तेलुगू देसम, तेलंगण राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल यांच्या नेत्यांनाही आमंत्रण द्यायला हवे होते. या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि माकपचे नेते आले नाहीत. ‘राष्ट्र मंच’च्या बैठकीला मर्यादित स्वरूप आल्याने ही चूक दुरुस्त करण्याची सूचना पवारांना करावी लागली. पण ही बैठक फोल ठरली असे नव्हे. प्रादेशिक पक्ष भाजपला रोखू शकतात, आता त्यांना एकत्र आणले पाहिजे. बिगरकाँग्रेस-बिगरभाजप आघाडी न करता संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (यूपीए) काळाशी सुसंगत नवा प्रयत्न करता येऊ शकतो, हा संदेश पवारांनी या बैठकीतून दिला. त्या दृष्टीने आगामी काळात ‘राष्ट्र मंच’ समन्वयाची भूमिका बजावू शकतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या दोन सहकारी मंत्र्यांसह दिल्लीत येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, त्यानंतर पुन्हा शिवसेना-भाजप संभाव्य युतीच्या चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. ठाकरे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाहून महाराष्ट्र सदनात पोहोचेपर्यंत पत्रकारांकडे कथित स्वतंत्र भेटीच्या बातम्या पेरल्या गेल्या असतील, तर युतीच्या चर्चेचे मूळ कुठे आहे हे सांगण्याची गरज नाही. काँग्रेसच्या मंत्र्यांना मान्य नसले तरी, त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे ‘एकला चलो’चे नारे देत राज्याचा दौरा करत आहेत. गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचे राज्य प्रभारी एच. के. पाटील मुंबईत होते; त्यांनी काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढण्याची शक्यता फेटाळली. आत्ता विधानसभेच्या निवडणुकाच नाहीत तर त्या स्वतंत्रपणे लढण्याचा प्रश्न कुठे येतो, असे पाटील म्हणाले होते. पवारांनी ‘राष्ट्र मंच’च्या बैठकीत भाजपविरोधातील राजकीय वा बिगरराजकीय जनआंदोलनात वा अन्य कुठल्याही स्वरूपाच्या कार्यक्रमात काँग्रेस, शिवसेना आदी पक्षांना सामील करून घ्या, असे सांगितले. त्यामागे राज्यातील महाविकास आघाडी टिकवली जाईल आणि काँग्रेस, शिवसेनेनेही आपापल्या स्तरावर त्याची दक्षता घ्यावी, हा हेतू होता. त्यातून पवारांनी आणखी एका अफवेला पूर्णविराम दिलेला आहे. भाजपच्या गोटातून सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप एकत्र येण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जातात. पवार २०२२ मध्ये भाजपच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रपती बनतील, सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रिपद मिळेल वगैरे चर्चा रंगवली जाते. राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सुरुवातीला पवारांच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्याने टिकले हे खरे असले तरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षाच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासात कधीही भाजपशी युती केलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकीय परिघाने कधीही भाजपच्या परिघाला छेद दिलेला नाही. ही सीमारेषा पवारांनी नेहमी पाळली आहे; आता राजकीय आयुष्याच्या उत्तरार्धात पवारांच्या कृतीने ही सीमारेषा पुसट झाली तर त्यांचे ‘जाणतेपण’ही पुसून जाईल. देशात काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधी राजकारण होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेऊन पवारांनी काँग्रेसला इशारा दिलेला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीटच्या माध्यमातून मोदी व भाजपवर शाब्दिक हल्लाबोल करतात. पण ‘ट्विटरयुद्ध’ हे लढण्याचे एक हत्यार झाले, समाजमाध्यमांतून स्वत:ला व्यक्त करणे, लोकांसमोर मुद्दे मांडत राहणे योग्य असले, तरी त्यातून लोकसभेची निवडणूक जिंकता येत नाही. पक्षाच्या ताकदीवर मुकाबला करावा लागतो. पक्षाची दुरवस्था होऊनही सुमारे १९ टक्के मते काँग्रेसकडे कायम राहिलेली आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधातील संभाव्य महाआघाडीत काँग्रेसला वगळणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. काँग्रेसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपला थेट लढतीत पराभूत केले आहे. हरियाणामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाने पुरेसे प्रयत्न न केल्याने हाताशी आलेली सत्ता निसटली. आता पुन्हा उत्तरेत विधानसभा निवडणुकांचा टप्पा सुरू होईल. उत्तर प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपविरोधात लढा द्यायचा असेल तर या राष्ट्रीय पक्षाला पक्षसंघटना बळकट करण्याशिवाय पर्याय नाही, काँग्रेसला नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. नेतृत्वाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करावे लागेल. पक्षांतर्गत मतभेद मिटवावे लागतील. सध्या भाजपविरोधी राजकारणात काँग्रेस हीच सर्वात कमकुवत कडी असून ही परिस्थिती बदलावी लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. बिहारमध्ये जागावाटपाच्या तुलनेत अत्यल्प जागा जिंकता आल्या, एकप्रकारे झुंजार लढा देणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांच्या तरुण नेतृत्वाला खीळ बसली. केरळ जिंकता आले नाही, तमिळनाडूमधील निवडणूक द्रमुकच्या भरवशावर लढली गेली. या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांनी भाजपशी यशस्वी संघर्ष केलेला दिसतो. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम, तेलंगणामध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती, झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल यांनी भाजपशी कडवी लढत दिली आहे. नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाने अजूनही भाजपला ओडिशात सत्तेच्या जवळ येऊ दिलेले नाही. राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला आव्हान दिलेले आहे. त्यास लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची जोड अपेक्षित आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपशी थेट लढा द्यावा लागेल. इथल्या दोनशेहून अधिक जागांवर काँग्रेसने भाजपला रोखले नाही, तर प्रादेशिक पक्षांची सगळी मेहनत वाया जाऊ शकते. लोकसभा निवडणूक काँग्रेसशिवाय लढण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण काँग्रेस लढली नाही तर महाआघाडीचा खटाटोप फोल ठरेल. त्यामुळे आता पवारांना आणि प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसच्या प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
