नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा प्रकर्षांने जाणवला. लोकसभा निवडणुकीपासून राष्ट्रीय स्तरावरील काँग्रेसची पिछेहाट होत असली तरी राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करणाऱ्या भाजपला आपला विस्तार प्रादेशिक पक्षांच्या किंवा नेतृत्वाच्या आधारानेच शक्य होत आहे हेदेखील या वेळी दिसून आले. प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा कायम राहील, अशीच आजची राजकीय अपरिहार्यता आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दोन वर्षे पूर्ण करीत असतानाच आसाममध्ये मिळालेली सत्ता आणि पश्चिम बंगाल व केरळात मतांची टक्केवारी वाढल्याने भाजपच्या गोटात अर्थातच भरते आले आहे. त्याच वेळी केरळ आणि आसाम या दोन राज्यांची सत्ता गमवावी लागल्याने काँग्रेसमध्ये पक्षाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी तर तामिळनाडूत जयललिता यांनी बाजी मारल्याने प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा महत्त्व आले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांचाच पगडा असावा, असा मतप्रवाह मांडला जातो. मध्यवर्ती सरकारमध्ये प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व आले किंवा या पक्षांच्या टेकूवर सत्ता टिकून असल्यास प्रादेशिक पक्ष पुरेपूर किंमत वसूल करतात, हेसुद्धा अनुभवले आहे. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. छोटय़ा किंवा प्रादेशिक पक्षांची सद्दी संपली, असा अर्थ काढला जाऊ लागला. प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होणे हा राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता चांगला कल मानला जातो. अमेरिकेच्या धर्तीवर देशात दोनच मुख्य पक्ष असावेत, अशी चर्चा अनेक वर्षे आपल्याकडे होत असते. पण ही अशक्यप्राय बाब आहे. आपल्याकडे अठरापगड जातिधर्माप्रमाणेच राजकीय पक्षांचे आहे. देशात दोन-तीन राज्यांचा अपवाद वगळल्यास बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची कमीअधिक प्रमाणात ताकद आहे. हिंदी भाषक पट्टय़ात राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांचा पगडा सुरुवातीपासून असला तरी दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना नेहमीच पोषक वातावरण राहिले आहे. ईशान्येकडेही प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व आहे. राज्याची अस्मिता किंवा आशाआकांक्षांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यास प्रादेशिक पक्षांना बळ मिळते. भाषा, प्रांत हे मुद्दे आजही राजकारणात प्रभावी ठरत असल्याने प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व यापुढेही कायम राहणार आहे. देशात राष्ट्रीय पक्षांच्या तोडीचीच प्रादेशिक पक्षांची ताकद आहे. देशातील ३१ पैकी (२९ राज्ये अधिक दिल्ली आणि पुद्दुचेरी राज्ये) १२ राज्यांमध्ये आजही प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २९२ जागा आहेत. भाजप किंवा काँग्रेस या राष्ट्रीय पातळीवरील दोन प्रमुख पक्षांना विविध राज्यांमध्ये सत्ता स्थापण्याकरिता प्रादेशिक पक्षांची आवश्यकता भासते. अगदी महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा या राज्यांमध्ये सत्ता स्थापण्याकरिता भाजपला प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. राज्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने प्रादेशिक पक्षांची वाढ झाली, अशी टीका नेहमी काँग्रेसवर केली जाते. यात बऱ्याच प्रमाणात तथ्यही आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मोदी सरकारने राज्यांचा करातील वाटा दहा टक्क्यांनी वाढविला. काँग्रेसने राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली, आम्ही राज्यांना अधिक निधी दिला तसेच स्वायत्त होतील या दृष्टीने पावले टाकली, असा युक्तिवाद वित्तमंत्री अरुण जेटली नेहमी करतात. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आतापर्यंत ११ राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये पाच राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आली आहे. जास्त निधी दिला म्हणून राष्ट्रीय पक्षांनाच मतदार पसंती देतील, असे नाही. प्रादेशिक अस्मिता हा भावनिक मुद्दा असल्याने प्रादेशिक पक्षांना यश मिळते. महाराष्ट्राचाच विचार केल्यास १९६६ मध्ये मराठीच्या मुद्दय़ावर शिवसेना उभी राहिली. तब्बल चार दशकांनंतर पुन्हा मराठीच्याच मुद्दय़ावर राज ठाकरे यांनी मुंबई, ठाणे, नाशिक पट्टय़ात दबदबा निर्माण केला होता. १९८०च्या दशकात तेलुगू अस्मितेच्या (तेलगू बिड्डा) मुद्दय़ावर एन. टी. रामाराव यांच्या तेलुगू देसमला आंध्रची सत्ता मिळाली. तेलुगू देसम हा आजही प्रभावी पक्ष आहे. मुलायमसिंह यादव, नितीशकुमार, मायावती हे राष्ट्रीय नेते असले तरी या नेत्यांच्या पक्षांचे वर्चस्व त्या त्या राज्यांमध्येच आहे. समाजवादी पक्ष किंवा बसपाला उत्तर प्रदेशच्या बाहेर मर्यादित यश मिळते. नितीशकुमार यांच्या पक्षाला आघाडीच्या माध्यमातूनच बिहारची सत्ता मिळाली आहे. परिणामी हे पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच गणले जातात. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीबाहेर अजून पाय रोवता आलेले नाहीत. देशात आजच्या घडीला उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिसा, सिक्कीम, नागालॅण्ड, जम्मू आणि काश्मीर व दिल्ली या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. प्रकाशसिंग बादल, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, जयललिता, नवीन पटनायक, के. चंद्रशेखर राव, मेहबुबा मुफ्ती, पवनकुमार चामलिंग या प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये पक्षाची पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. तामिळनाडूमध्ये १९६७ नंतर राष्ट्रीय पक्षांना कधीच सत्ता मिळालेली नाही. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (हा पक्ष राष्ट्रीय असला तरी महाराष्ट्रातच ताकद आहे), मनसे हे प्रादेशिक पक्ष प्रभावी आहेत. काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर स्वत:च्या पक्षाच्या माध्यमातून आपली ताकद कायम ठेवणाऱ्यांमध्ये शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी हे दोनच नेते आहेत. भल्याभल्यांनी काँग्रेस सोडून वेगळी चूल मांडली, पण कालांतराने स्वगृही परतले किंवा सक्रिय राजकारणातून दूर फेकले गेले. स्वतंत्र लढूनही शरद पवार यांना महाराष्ट्राची एकहाती सत्ता अजूनपर्यंत मिळविता आलेली नाही. याउलट ममता बॅनर्जी यांनी दोनदा स्वबळावर सत्ता हस्तगत केली. (२०११ मध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी केली होती तरीही स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ होते). ‘मा, माटी, मानूष’ ही ममतादीदींची घोषणा बंगाली मतदारांना अधिक भावली. अम्मा इडली, अम्मा नीर, अम्मा आरोग्य योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून तामिळनाडूऐवजी अम्मानाडूकडे वाटचाल करणाऱ्या जयललितांबद्दल जनतेला आकर्षण आहे. प्रादेशिक पक्षांची वाढ होण्याची कारणे काय? राष्ट्रीय पक्षांबद्दल तेवढी विश्वासाची भावना नसल्यानेच प्रादेशिक पक्षांची वाढ होते. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून काँग्रेसची पिछेहाट सुरू झाली. काँग्रेसची पिछेहाट होत असताना ती जागा भाजपला भरून काढता आलेली नाही. उलट प्रादेशिक पक्षांची वाढ होत गेली. आसाममध्येही मतांचे गणित जुळविण्याकरिता भाजपला आसाम गण परिषद आणि बोडो पीपल्स फ्रंट या दोन प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे आतापासूनच राजकीय पक्षांना वेध लागले आहेत. आसाम जिंकल्याने ईशान्य भारतात पक्षाला संधी मिळाल्याने भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. देशभर भाजपचा जनाधार वाढत असून, ११ कोटी पक्षाचे सदस्य असल्याबद्दल पक्षाचे नेते पाठ थोपटून घेतात. तरीही भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी पाच राज्यांच्या निकालानंतर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पुढील निवडणूक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणून लढविली जाईल, असे जाहीर करताना नव्या मित्रांचे स्वागतच आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेतल्याशिवाय सत्तेचा सोपान गाठणे शक्य नाही याचा भाजपच्या धुरीणांना अंदाज आला आहे. ममता, जयललिता आणि नवीन पटनायक यांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मदत होऊ शकते, असे भाजपचे गणित आहे. या तीन राज्यांमध्येच लोकसभेच्या १०० जागा आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्तेत येताच ममतादीदींनी समविचारी पक्षांची मोट बांधण्याची योजना मांडली. त्यांनाही दिल्ली खुणावू लागलेली दिसते. काँग्रेस कमकुवत झाल्याने पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढेल, अशी चिन्हे आहेत. नितीशकुमार, काँग्रेस, डावे पक्षांची आघाडी आकारास येऊ शकते. काँग्रेस दुय्यम भूमिका स्वीकारण्यास तयार होणार नाही. निवडणुकांना अद्याप बराच कालावधी असल्याने पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाऊ शकते. एक मात्र झाले व ते म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना बरे दिवस आले आहेत. प्रादेशिकता वाढणे हे संघराज्यीय प्रणालीसाठी धोकादायक असले तरी राष्ट्रीय पक्ष कमी पडत असल्यानेच प्रादेशिक पक्षांचे फावले आहे.
