‘प्रश्न विचारण्याच्या माध्यमांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह नको,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.. त्यांचे ते उद्गार खरे ठरावेत, अशी परिस्थिती दिल्लीत नाही; पण ‘मोदीसमर्थक’ व ‘मोदीविरोधक’ असे गट पत्रकारांमध्ये पडले आहेत. वैचारिक दुफळी विखारी होत असताना ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे आगमन झाले आहे.. देशात सध्या एक वेगळा आणि विचित्रच प्रकार अनुभवायला मिळतो आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या प्रारंभावरून सामाजिक माध्यमांवर टोकाचे प्रेम आणि तितक्याच तिरस्काराचे जे उधाण आले, ते पाहून अचंबित होण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. ‘रिपब्लिक टीव्ही’ असे त्याचे नाव आणि अर्णब गोस्वामी हे त्याचे मुख्य संपादक. आजपर्यंत अनेक माध्यमे आली, गेली. पण पदार्पणातच इतक्या त्वेषाने कधीही कोणाबद्दल चर्चा झाली नसावी. समर्थकांना अर्णब ‘पत्रकारितेचा खरा आवाज’ वाटतो, माध्यमांतील ‘बाहुबली’ वाटतो; पण टीकाकारांना वाटतो सरकारचा भाट. सरकारने, सरकारसाठी आणि सरकारमार्फत चालविलेले प्रोपगंडा हत्यार अशी रिपब्लिक टीव्हीची शेलकी व्याख्या काही जण करीत आहेत. या टोकाच्या विरोधाची दोन कारणे. एक तर अर्णबचा ‘टाइम्स नाऊ’मधील भाजपला अनुकूल ठरलेला तथाकथित राष्ट्रवादी अजेंडा आणि दुसरे म्हणजे रिपब्लिक टीव्हीची मालकमंडळी. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) राज्यसभा खासदार, उद्योगपती राजीव चंद्रशेखर आणि इन्फोसिसचे एक संस्थापक व भाजप विचारधारेशी नाळ जोडलेली असणारे उद्योजक मोहनदास पै हे मुख्य प्रवर्तक. त्यातच अर्णबने रिपब्लिक टीव्ही ‘लाँच’ केला तो लालूप्रसाद यादव आणि तुरुंगात असलेला कुख्यात डॉन महंमद शहाबुद्दीन यांच्यात झालेल्या कथित दूरध्वनी संभाषण संवादाने. ही अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेद्र मोदींना राष्ट्रीय पर्याय होऊ पाहणाऱ्या नितीशकुमारांना गोत्यात आणणारी बातमी, अशी मते समाजमाध्यमांतून लगोलग मांडली जाऊ लागली. टीकाकारांच्या मते, अर्णबच्या भाजपधार्जिण्या ‘हिट जॉब’ची ही पहिली चुणूक. एखाद्या पत्रकाराविरुद्ध एवढा रोष दुर्मीळच म्हटला पाहिजे. पण अर्णब प्रकरण हिमनगाचे टोक. त्याखाली धगधगतेय राष्ट्रीय पातळीवरील पत्रकारांमधील थेट वैचारिक दुफळी. उभी फूटच म्हणा ना! यापूर्वी पत्रकारांमध्ये भांडणे, मतभेद, स्पर्धा, असूया नव्हती, असे नव्हे. ती होतीच; पण बहुतांश व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक कारणांतून आलेली. वैचारिक तेढ नव्हतीच, असेही नाही. १९९२चा बाबरी विध्वंस, २००२च्या गुजरात दंगलीने माध्यमांच्या वैचारिक विभाजनाची सुरुवात झालीच होती. पण मोदींच्या राजधानीतील आगमनानंतर मात्र ती तेढ अधिक टोकदार, धारदार आणि विखारी झालीय. या दोन गटांच्या केंद्रस्थानी आहेत मोदी. पहिला गट डाव्यांकडे झुकलेला किंवा उदारमतवादी, तर दुसरा उजवीकडे कललेला आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीचा. पहिल्या गटातील मंडळी मोदींविरुद्ध आग ओकत असतात. मग या ‘मोदीग्रस्तां’विरुद्ध तितक्याच त्वेषाने ‘भक्त’ मंडळीही तुटून पडतात. मग त्यांच्याविरुद्ध ‘प्रेस्टिटय़ूट’, ‘बाजारू’ असली हिणकस शेरेबाजी केली जाते. ‘एनडीटीव्ही’ हे तर ‘भक्तां’च्या तिरस्काराचे लक्ष्य क्रमांक एक! वैचारिक घुसळण हे खरे तर माध्यमांचे मूलभूत काम. मतभेद स्वाभाविक, अपरिहार्य. पण परस्परांच्या वैचारिकतेचा आदर करण्याची सहिष्णुता आता संपल्यातच जमा आहे. मध्यंतरी एक वरिष्ठ केंद्रीय सचिव गप्पा मारत होते आणि चर्चा होती नोटाबंदीची. एका पत्रकाराने नोटाबंदीचे समर्थन केले, तेव्हा हे सचिवबाबू सहजपणे उद्गारले, ‘‘अरे, तू भक्त दिसतोस’. याबद्दल कोणी निषेध सोडा, नाराजीही व्यक्त केली नाही. एकदा राम मंदिराबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराच्या हातातील माइककडे पाहत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, ‘‘वाटलेच मला. तू एनडीटीव्हीचा असणार.’’ गोव्यात भाजपचेच सरकार येणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘इंडिया टीव्ही’च्या पत्रकाराला मुलाखत देण्यास दिग्विजय सिंहांनी स्पष्ट नकार दिला. रजत शर्माचा ‘इंडिया टीव्ही’ भाजपला अनुकूल मानला जातो. ‘तुम्ही भाजपवाले आहात,’ असे दिग्विजय सिंहांनी या पत्रकाराला सर्वादेखतच सांगितले. असे धडधडीत शिक्के मारले जात असताना त्याचा प्रतिवाद करण्याची नैतिक ताकद खरे तर कामातून यायला हवी. तसेही होत नाही. राजधानीतील पत्रकारितेवर आतापर्यंत डाव्या आणि उदारमतवादी मंडळींचा दाट प्रभाव होता. म्हणजे तो अजूनही आहे. पण गेल्या काही वर्षांत उजव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या मंडळींचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणात वाढला. ‘न्यूज रूम’मध्ये त्याचे प्रतिबिंब स्वाभाविक आणि वैचारिक तेढीचे ते प्राथमिक कारण. मोदींच्या आगमनानंतर त्याला अधिकच खतपाणी मिळाले. स्वत: मोदींना काही पत्रकारांबद्दल अधिक घृणा. ती त्यांनी कधीच लपवून ठेवली नाही. एरवी भाजपवाले माध्यमस्नेही. पण पत्रकारांपासून चार हात लांब राहण्याची सक्त ताकीदच मोदींनी मंत्र्यांना आणि भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांना दिल्यामुळे आतापर्यंत मोकळंढाकळं बोलणारे नेतेही सरकारी कामगिरीचा उदो उदो करण्यापलीकडे तोंड उघडत नाहीत. पूर्वी अरुण जेटलींकडे दररोज पत्रकारांचा अड्डा असायचा. अगदी मोदींविरोधात आगपाखड करणाऱ्या पत्रकारांचीही तिथे ऊठबस असायची. आताही अड्डा असतो, पण त्यात पहिल्यासारखी ‘चमकधमक’ राहिली नाही. काही विशिष्ट पत्रकारांबरोबर न दिसण्यासाठी भाजपचे नेते घेत असलेली काळजी पाहून अचंबित होणेच भाग पडते. नोकरशाही अगोदरपासूनच अंतर राखून. यामुळे सरकारमधील बित्तंबातम्या काढणे जिकिरीचे बनले आहे. भाजपमध्ये तसेच. यापूर्वी पक्षातील गटतट एकमेकांविरुद्ध कंडय़ा पिकवून पत्रकारांचे चांगलेच चोचले पुरवायचे. पण आता प्रत्येकाच्या तोंडाला चिकटपट्टय़ा. बातम्यांच्या उगमस्थानाची सारी कवाडे मोदींच्या सरकारने आणि शहांच्या भाजपने बंद केलीत. ‘विश्वसनीय सूत्र’ हा कल्पवृक्षासारखा स्रोत जवळपास आटलाच. माहितीचा अधिकार, संसदीय समित्यांचे आणि ‘कॅग’चे अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अधेमधे मारलेले ताशेरे एवढीच काय ती सामग्री पत्रकारांजवळ उरली आहे. सामाजिक माध्यमांची समांतर यंत्रणा असताना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची गरजच नसल्याचे भाजपचे नेते टेचात सुचवीत असतात. याउलट यूपीए सरकारमध्ये होते. एक मंत्री दुसऱ्याबद्दल, अगदी पंतप्रधानांविरोधातही खुलेआम बोलायचा. बिनधास्तपणे बातम्या पुरवायचा. पेरायचा. प्रतिकूल नाराज नोकरशाहीदेखील तेच उद्योग करायची. अशा स्थितीत ‘ल्युटेन्स’ दिल्लीतील काही मूठभर पत्रकारांचा मोठा रुबाब निर्माण झाला नसता तरच नवल होते. एखाद्याला मंत्री करण्यासाठी त्यांचे ‘नेटवर्किंग’ कामी यायचे, खातेवाटपात त्यांच्या शब्दाला मान असायचा. (संदर्भ : नीरा राडिया ध्वनिफिती). पण मोदी राजवटीत ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्सेस’ हीदेखील लांबचीच गोष्ट. इतक्या प्रतिकूल राजवटीची बहुतेकांना सवय नाही. या सर्व अंत:प्रवाहांचे राजधानीतील माध्यम व्यवहारांमध्ये टोकदार प्रतिबिंब पडते. काही मोजके अपवाद सोडल्यास माध्यमांत सरकारविरोधी धार दिसत नाही. काही माध्यममालकांना राज्यसभेवर पाठविले, काहींच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष केले, काहींशी व्यक्तिगत संबंध चांगले, काहींची भाजपशी वैचारिक बांधिलकी, तर काहींना सरकारशी अनावश्यक पंगा घ्यायचा नाही. हितसंबंधांसाठी बडय़ा माध्यमसमूहांचे व्यवस्थापन कायमच सरकारधार्जिणे राहणार असते. त्यामुळेच सत्तापालटानंतरही बडेपणा कायम राहू शकतो. पण धडधडीतपणे बहुतांश माध्यमांनी पत्करलेली शरणागती अनेकांना अस्वस्थ करते आहे. ‘वाकायला सांगितले असताना माध्यमे स्वत:हून सरपटत होती,’ अशी गाजलेली टिप्पणी लालकृष्ण अडवाणींनी आणीबाणीत केली होती. अनेकांना त्याची पुन्हा आठवण होते. या सर्वामुळे माध्यमे मोदींच्या हातातील बाहुले आणि बटीक झाल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे. त्याला खतपाणी मिळते ते मोदी राजवटीच्या माध्यमांकडे पाहण्याचा निकोप नसलेल्या दृष्टिकोनाने. तीन वर्षे पूर्ण होत आली; पण देशाच्या पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले नाहीत. वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखती बऱ्यापैकी ‘स्टेज मॅनेज्ड’ वाटाव्यात इतक्या मिळमिळीत होत्या. नाही म्हणायला मोदी पत्रकारांसाठी ‘दीपावली मीलन’ आयोजित करतात. पण तिथेही प्रश्न विचारण्याची संधी नसते. ते येतात, फक्त ते आणि शहा बोलतात, एखाद्याला चिमटा काढतात, सेल्फीसाठी तळमळणाऱ्या झुंडीला एकदाचे खूश करतात आणि निघून जातात.. एका किश्शाची राजधानीत चांगलीच चर्चा आहे. एका प्रख्यात इंग्रजी वर्तमानपत्रात उत्तर प्रदेश निवडणुकीआधी समाजवादी पक्षाला अनुकूल असणारे वार्ताकन येत असल्याने भाजपमध्ये धुसफुस होती. त्याविरुद्धची आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मोदींनी त्या वर्तमानपत्राच्या एका मोठय़ा ‘बिझनेस समिट’ला उपस्थित राहण्यास ऐन वेळी नकार दिला. मोदींचा इशारा समजून अन्य मंत्र्यांनीही काढता पाय घेतला. हा एक प्रकारचा थेट संदेशच होता. असाच प्रकार राज्यसभा टीव्हीच्या पत्रकाराचा. तो केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांचा बाइट घ्यायला आला. तो त्यांनी दिला तर नाहीच; पण जाताना त्याला सुनावले, ‘‘अजून चार- पाच महिने.. त्यानंतर तुमचाही टीव्ही आमच्याच हातात येईल.’’ या विधानाचा संदर्भ म्हणजे उपराष्ट्रपती व राज्यसभा अध्यक्ष डॉ. हमीद अन्सारींचा कालावधी सप्टेंबरमध्ये संपेल आणि राज्यसभा टीव्हीचे नियंत्रण ‘आमच्या’ हाती येईल! असे वाटण्याचे कारण म्हणजे डॉ. अन्सारींच्या नियंत्रणाखालील राज्यसभा टीव्ही आपल्याला अनुकूल नसल्याचे ठाम मतच सरकारने करून घेतले आहे. एका सरकारी माध्यमाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असा असेल तर प्रतिकूल वार्ताकन करणाऱ्यांबद्दल निकोप दृष्टिकोन अवघडच. माध्यमांबद्दल या सरकारच्या आवडीनिवडी अतिशय तीव्र (स्ट्राँग लाइक्स अ‍ॅण्ड डिसलाइक्स) आहेत. कारण सोपे आहे. टीका सहन करण्याएवढा उदारमतवादी ‘डीएनए’ या सरकारचा नाही किंवा तशी बुद्धिप्रामाण्यवादी बांधिलकीदेखील नाही. आणीबाणीत दीपस्तंभ ठरलेल्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहा’चे संस्थापक कै. रामनाथ गोएंका यांच्या स्मृत्यर्थ पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठित पुरस्कारांच्या सोहळ्यात मोदी मुख्य पाहुणे होते. ‘प्रश्न विचारण्याच्या माध्यमांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह नको,’ असे ते तेव्हा म्हणाले होते. ते आणि त्यांच्या सरकारचा माध्यमांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदारमतवादी असता, तर हे म्हणणे वाया गेले नसते. माध्यमांचे खुपणारे प्रश्न या सरकारला सहन होतात का, हा खरा प्रश्न आहे. . santosh.kulkarni@expressindia.com
