महेश सरलष्कर भाजपला रोखणे केवळ ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी नव्हे तर, प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणासाठीही तितकेच महत्त्वाचे असेल. म्हणूनच पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक देशाच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडणारी ठरू शकेल.. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे पाच टप्पे झालेले आहेत. अखेरच्या तीन टप्प्यांसाठी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये जबरदस्त संघर्ष सुरू आहे. आधीच्या टप्प्यांमध्येदेखील हिंसक घटना झाल्या. प्रक्षोभक भाषणबाजी झाली. निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर प्रचारबंदी घातली. त्याला विरोध म्हणून ममतांनी धरणे धरले. अशा सगळ्या नाटय़मय घटना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत होत आहेत. भाजपसाठी ही निवडणूक अटीतटीची बनलेली आहे. भाजपला दक्षिणेत स्थान नाही; पण उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपने बस्तान बसवलेले आहे. त्यात पश्चिम बंगाल हाच मोठा बिगरभाजप गड उरलेला आहे, त्यावर भगवा फडकावण्यासाठी भाजपने प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. त्यामुळे करोना असो नाही तर अन्य कुठलेही संकट असो, पश्चिम बंगालवरून लक्ष ढळू द्यायचे नाही असे भाजपच्या नेत्यांनी ठरवलेले आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे दिल्लीत करोना आटोक्यात आणण्यासाठी उपायांची चर्चा करताना दिसतात आणि दुसरीकडे करोनाची कोणतीही फिकीर न बाळगता पश्चिम बंगालमध्ये लाखोंच्या गर्दीत प्रचारसभा घेतानाही दिसतात. हा विरोधाभास लोकांच्या डोळ्यांना दिसत असला तरी भाजपने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे. डाव्यांना धडा शिकवायचा म्हणून ममतांनी भाजपला हाताशी धरले होते, असे सातत्याने म्हटले जाते. ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष अटलबिहारी वाजपेयींच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) होता. आम्ही ममतांना मदत केली होती. ‘डावे आणि काँग्रेस नको’ हे त्या वेळी ममतांचे आणि भाजपचे समान सूत्र होते. दोघांचाही शत्रू एकच असल्याने आम्ही एकमेकांना मदत केली, असे संघाचे प्रचारक सांगतात. वाजपेयींच्या काळातील भाजपला ममतांनी अव्हेरले नव्हते. पण, मोदी-शहांच्या भाजपने विस्तारवादी राजकारण करून पश्चिम बंगाल ताब्यात घेण्याचा मनसुबा जाहीर केल्यानंतर मात्र ममतांना अस्तित्वाची लढाई करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्याचे प्रत्यंतर या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिसत आहे. डावे-काँग्रेस यांच्या संयुक्त आघाडीला ७०-७५ जागा मिळू शकतील. म्हणजे कितीही प्रयत्न केला तरीही ही आघाडी गेल्या वेळेपेक्षा जास्त जागा मिळवू शकत नाही. मग, उर्वरित २२०-२२५ जागांवर तृणमूल काँग्रेसविरोधात भाजप अशी थेट लढत असेल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत (एप्रिल-मे २०१५) तृणमूल काँग्रेसला २२१ जागा मिळाल्या होत्या आणि भाजपला अवघ्या तीन जागा. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आश्चर्यकारक उसळी घेतली. पश्चिम बंगालच्या उत्तरेकडील दार्जीलिंग, जलपैगुडी या पट्टय़ात प्रभाव निर्माण केला. पश्चिमेकडील झारखंडला लागून असलेल्या हिंदी भाषक पट्टय़ातही भाजपने अस्तित्व निर्माण केले. पूर्वेकडे बांगलादेश सीमाभागात बानगाव लोकसभा मतदारसंघही ताब्यात घेतला. लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालच्या विविध भागांमध्ये भाजपने ‘घुसखोरी’ केली. विधानसभा निवडणुकीत अधिक ताकदीने ममतांच्या बालेकिल्लय़ांचे बुरूज पाडण्याचे काम केले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या दक्षिण भागात पूर्व-पश्चिम मेदिनीपूर भागामध्ये भाजपला स्थान नव्हते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसमधून शुभेंदु अधिकारी यांना भाजपमध्ये आणले गेले. या अधिकारींचा नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघ अनावश्यक प्रकाशझोतात आला कारण ममतांनी याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वाश्रमीच्या सेनापतीला त्याच्याच घरच्या मैदानावर धडा शिकवण्याच्या अट्टहासापायी ममतांनी नंदीग्रामची लढाई प्रतिष्ठेची बनवली. पण, भाजपसाठी नंदीग्राममधील संघर्ष हा मोठय़ा रणनीतीचा अत्यंत छोटा भाग होता. इथून शुभेंदु अधिकारी जिंकले तर उत्तम; पण ते पराभूत झाले तर भाजपचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. अधिकारी हरले आणि त्यांच्या प्रभावामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यमान जागा भाजपच्या झाल्या, तर फारच उत्तम. ‘गड आला पण सिंह गेला’, असे भाजपला दु:खी न होता म्हणता येणार आहे! जिथे संमिश्र वस्ती असेल, मुस्लिमांची संख्या कमी असेल अशा मतदारसंघांत ध्रुवीकरणातून भाजपला विजय मिळवता येतो. बांगलादेश सीमेलगतच्या मुर्शिदाबाद, मालदा या दोन्ही जिल्ह्यंमध्ये मुस्लिमांची संख्या ३५ ते ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पण उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा, नदिया अशा काही जिल्ह्यंमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या पाच ते १५ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्या अलीकडल्या मध्य पट्टय़ातील बिरभूम, हुगली, हावडा, वर्धमान या जिल्ह्यंमध्ये ती २० ते २६ टक्के आहे. तरीही पश्चिम, दक्षिण आणि पूर्वेकडील जिल्ह्यंमधील मतदारसंघांत विजय मिळवता येऊ शकेल, असे भाजपला वाटते. इथे मुस्लीम मतदार तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्यांच्या आघाडीमध्ये विभागले गेले तर त्या विभाजनाचा भाजपला लाभ मिळेल हे थेट समीकरण मांडता येऊ शकते. माकपसह डाव्यांची आघाडी कमकुवत झाल्यानंतर विविध जिल्ह्यंतील मुस्लीम मतदार तृणमूल काँग्रेसकडे वळले आणि गेल्या दहा वर्षांमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालवरील पकड घट्ट केली. पण भाजप नेहमीच ध्रुवीकरणाचे गणित मांडून निवडणूक लढवतो. पश्चिम बंगालमध्ये ते कुठे उपयुक्त ठरेल याचे आडाखे मांडूनच भाजपने २०१९ ची लोकसभा आणि आता विधानसभेची निवडणूक लढवली आहे. जिथे मुस्लिमांची संख्या तुलनेत कमी असेल तिथे बांगलादेशातील घुसखोरी, एनआरसी-सीएए आणि बंगाली अस्मिता हे मुद्दे प्रचारात आणले गेले. त्याला जोड ममतांच्या कथित मुस्लीम अनुनयाची दिली गेली. गल्ल्यागल्ल्यांमधील आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी डाव्यांनी तयार केलेली ‘क्लब’ यंत्रणा ममतांनीही कायम ठेवली. या क्लबांच्या माध्यमांमधून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा, तसेच दशकभरातील ममता सरकारविरोधातील लोकांच्या नाराजीचा मुद्दा भाजपने प्रचारात आणलेला आहे. अशा पद्धतीने ममतांना चहूबाजूंनी घेरण्यात आलेले आहे. तृणमूल काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आणि ममतांनी सरकार बनवले तरीही त्यांचे सरकार कमकुवत असेल. भाजप सत्ताबदलाचा प्रदीर्घ खेळ खेळू शकतो हे मध्य प्रदेशच्या सत्तांतरनाटय़ात दिसले. गेली दहा वर्षे सशक्त विरोधी पक्षाविना ममतांनी पश्चिम बंगालवर राज्य केले, भाजपच्या रूपाने तगडय़ा विरोधी पक्षाला सामोरे जावे लागेल असा युक्तिवाद केला जात असला तरी, भाजपला सशक्त विरोधी पक्ष बनण्यापेक्षाही सत्ता मिळवण्यातच अधिक रुची आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये ममतांची सत्ता आली तरी त्यांना पुढील पाच वर्षे अस्थिर राजकीय वातावरणात ती राबवावी लागू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये बहुमतासाठी १४८ जागांची गरज आहे. भाजप नेत्यांचा १६०-२०० जागांचा दावा खरा ठरला तर बिगरभाजप सरकारांची परंपरा खंडित होईल; पण त्यातून अधिक धोकादायक संदेश दिला जाईल की, आता भाजपला रोखणारे कोणी नाही. आसाम आणि केरळमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली तरी ही दोन्ही छोटी राज्ये आहेत. ही राज्येही काँग्रेसला मिळतील असे ठामपणे सांगता येत नाही. तमिळनाडूमध्ये भाजपचे स्थान नगण्य होते, तिथे लढाई अजूनही द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात आहे. भाजपविरोधात आक्रमकपणे आणि ठामपणे उभे राहणारे तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आहेत. महाराष्ट्रात सातत्याने ‘हल्लाबोल’ करून महाविकास आघाडी दुबळी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षाही प्रादेशिक पक्ष अधिक महत्त्वाचे ठरू शकतात. पण, ममतांचा पश्चिम बंगालमध्ये पराभव झाला तर, प्रादेशिक पक्ष अधिक कमकुवत होतील. ‘एक देश, एक पक्ष, एक सत्ता’ अशा केंद्रीभूत सत्ताकारणाकडे भाजप वेगाने धावू लागेल. भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये रोखणे केवळ ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणासाठीही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. म्हणूनच पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक देशाच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकणारी असेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
