लोकसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेले आश्वासक वातावरण लगोलग काळवंडू लागले. सरकार आणि पक्षीय पातळीवरदेखील समन्वयाचा अभाव तर जाणवतो आहेच, पण एकप्रकारच्या असुरक्षित भावनेने सर्वाना अस्वस्थ करून सोडले आहे. सत्ताधारी भाजपला लागलेली ही कसर दूर करण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.. दीर्घ राजकीय स्थित्यंतरानंतर बहुमताचे सरकार अस्तित्वात आल्याचा सकारात्मक परिणाम २०१४ च्या मे महिन्यापासून जाणवत होता. या सकारात्मकतेत आश्वासकता होती. नवे सरकार, नवे मंत्री असल्याने दिल्लीच्या चिरेबंदी दरबारी राजकारणाला हा प्रकार नवा होता. त्यातून शत-प्रतिशत भाजप सरकारची कारकीर्द सुरू झाली. सबकुछ नरेंद्र मोदी, हेच या सरकारचे वर्णन आहे. त्या प्रतिमेच्या बाहेर अद्याप ना भाजप आला, ना सरकारी यंत्रणा! केंद्र सरकारने निर्माण(!) केलेल्या आश्वासक वातावरणात आता अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तशी ती दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच जाणवू लागली होती. बिहार निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अजूनच गडद झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत हिंदी पट्टय़ातील सर्व स्तरांतून मतदारांनी भरभरून मोदी सरकारसाठी मते दिली. त्यात काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा वाटा फार मोठा होता. असो. परंतु लोकसभा निवडणुकीतील सामाजिक अभिसरण हा तात्पुरता मुलामा होता. भाजपमध्ये सामाजिक अभिसरणाची अजूनही कमतरता आहे. वर्णभेदाची जळमटे अजूनही कायम आहेत. म्हणजे बिहारच्याच बाबतीत बोलायचे झाल्यास यादववंशीय खासदार कधी कुणा मागासवर्गीय खासदाराकडे राजकारणबाह्य़ संवादासाठी सहजपणे गेल्याची उदाहरणे नाहीत. याचा अर्थ कथित पुरोगाम्यांनी चातुर्वण्र्य वगैरे असा काढू नये. पण हा राजकारणापलीकडचा संवाद बिहार भाजपमध्ये नाहीच. हे यंदा पहिल्यांदा मोडून काढण्यात आले. पंडारा पार्कमधील भाजप खासदाराने सामाजिक अभिसरणास खऱ्या अर्थाने प्रारंभ केला. ज्या जीतनराम मांझी यांना पुढे करून ‘महादलितों के मसीहा’ म्हणून मिरवत आहेत त्या भाजपला आपल्याच पक्षाचे हिरा मांझी हे राज्यसभेवर खासदार असल्याचा विसर पडला असावा! अशा मांझी-पासवान यांच्याशी प्रदेश भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळातील नेत्यांचा संवादच नव्हता. त्यांच्यातील परस्पर व्यवहारांत सहजता नव्हती. बिहारमध्ये यादव-पांडे-मोदींनी याकडे कधी लक्षच दिले नाही. आता कुठे हा संवाद सुरू झाला. या तुलनेत चळवळीतून आलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये सदैव जातीय (वर्ण) व्यवस्था टिकण्यासाठी धडपड केली तरी राजकारणाचा संस्कार म्हणून त्यांनी काही गोष्टी रुजवल्या. स्वत:च्या कन्येला पुण्यात शिकायला पाठवताना तिचे पालकत्व लालूप्रसाद यादव यांनी एका प्रादेशिक पक्षाच्या सरचिटणीस प्रवक्त्याकडे सोपविले. या प्रवक्त्या नेत्याने ही जबाबदारी ‘मनसे’ निभावली! यातून लालूंनी काय साधले कुणास ठाऊक. पण त्यांच्या कन्येवरचा हा संस्कार आजही राजकीय प्रचारात दिसून येतो. म्हणजे तिचा किमान स्वपक्षापुरता का होईना सर्वसमावेशी वावर असतोच. त्याउलट भाजप नेत्यांचे असे नाही. पासवान-मांझी यांच्याकडे सहकारी पक्षांऐवजी सत्तेतील वाटेकरी म्हणूनच पाहिले जाते. हीच गत शिवसेनेची! भाजपचे बिहारमधील संघटन किती भक्कम(!) आहे याचा प्रत्यय निवडणुकीच्या निमित्ताने वारंवार येत आहे. बिहारच्या संघटनमंत्र्याचा स्वीय सहायक म्हणे उमेदवारीसाठी इच्छुक होता. त्याचा पत्ता ऐन वेळी कापला. तेव्हा या स्वीय सहायकाने स्वत:च्या काकाला उमेदवारी मिळवून दिली. आता हे महोदय संघटनमंत्र्यांऐवजी आपल्या काकाच्या दिमतीला हजर आहेत. संघटनात्मक पातळीवर अशा अनेकांची महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली आहे. राम माधव हे त्यांच्यातील एक. भाजपमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांचा ११, अशोका रस्त्यावर दबदबा होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईपर्यंत ते जणू काही संरक्षणमंत्र्याच्याच थाटात वावरत होते. पण त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना शहा यांनी चाप लावला. जम्मू-काश्मीरव्यतिरिक्त राम माधव यांनी बौद्धिक वर्तुळात भाजप विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्याची ऐच्छिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रसारमाध्यमांना (गुजरातच्या अनुभवामुळे) नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी सलग दीड वर्षे सत्तेच्या वर्तुळापासून दूर ठेवले. परस्परांची उणीदुणी काढावयाची असली की मग प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरले जाते. यात तर भाजपचा अरुणोदय कुणा अन्य राजकीय पक्षापेक्षा लवकर झाला. हा अरुणोदय झाल्यानंतरच रेल्वेची गती प्रभू वाढवू शकणार नसल्याचे सर्वाच्या निदर्शनास आले. जरा कोठे कोणी पंतप्रधानांच्या जवळ जाण्याचे भासवत असला की त्याच्याविरोधात अस्वस्थता निर्माण झालीच म्हणून समजा. काही मंत्री तर केवळ मोदींना काय वाटेल, या संभ्रमातून बाहेरच आलेले नाहीत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात पंतप्रधान असूनही डॉ. मनमोहन सिंग यांचा निर्णयप्रक्रियेत किती सहभाग होता हा संशोधनाचा विषय आहे. याउलट केंद्रातील मंत्री महत्त्वाच्या विषयांपेक्षा इतर बाबींनाच महत्त्व देतात. परदेशवारीला निघालेल्या केंद्रीय मंत्र्यास पासपोर्ट हरविल्यापेक्षा त्याची बातमी आल्यास पंतप्रधानांची खप्पा मर्जी होईल, हे जास्त महत्त्वाचे वाटते. एका केंद्रीय मंत्र्याला परदेश दौऱ्यावर जायचे होते. प्रवासाला अवघे दोन दिवस राहिले होते तेव्हा त्यांना पासपोर्ट हरविल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यांनी तातडीने पोलिसात तक्रार दिली. खासदारांना राजनयिक पासपोर्ट मिळतो. पदाची मुदत असेपर्यंत त्याची वैधता असते. संसदेत यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा स्वतंत्र विभागच आहे. ‘सामाजिक न्याय’ भावनेतून तेथे सर्वाना मदत केली जाते. या मंत्रिमहोदयांनी संसदेतील एका अधिकाऱ्यास फोन करून पासपोर्ट हरविल्याची माहिती दिली. अधिकाऱ्याने सांगितले, अहो, तुम्ही इथून पासपोर्ट नेलेलाच नाही. मंत्रिमहोदयांना आपली चूक उमगली. त्यांनी थेट संसद गाठली. स्वत: पासपोर्ट घेतला. हा प्रकार कुणालाही सांगू नका म्हणून गयावया केली. त्यात तासभर गेला! रालोआच्या पहिल्या काळात मंत्रिपद उपभोगणाऱ्या मंत्र्यांची भलतीच तऱ्हा. आताही ते राज्यमंत्री आहेत. त्यांनी निर्विवादपणे ‘आयुष’भर पक्षाची सेवा केली. त्यांना म्हणे स्वत:च्या विभागाचे पीपीटी तयार करण्यास सांगितले. चार स्लाइड्स करायच्या होत्या. त्यांनी नेहमीप्रमाणे सचिव करेल म्हणून दुर्लक्ष केले, तर त्यांना म्हणे थेट पंतप्रधान कार्यालयातूनच विचारणा झाली. त्यानंतर या मंत्र्यांनी मुदत मागून घेतली. का तर म्हणे त्यांना पीपीटी शिकायचे आहे! संसदीय समितीच्या अध्यक्ष खासदारांची तर यापेक्षाही बिकट अवस्था आहे. संघटनात्मक प्रशिक्षण- शिस्त- कार्यकर्ता अशी त्रिसूत्री मांडणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना पर्सनल स्टाफमध्ये चांगल्या व्यक्तींची वानवा आहे. कोळसा व स्टीलच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष व सलग तिसऱ्यांदा खासदार झालेल्या जबलपूरच्या राकेश सिंह यांना पूर्ण बहुमताच्या भाजप सरकारमध्ये हीच समस्या भेडसावत आहे. यापूर्वी त्यांच्या पर्सनल स्टाफमध्ये पक्ष मुख्यालयातूनच माणसे नियुक्त करण्यात आली होती. परंतु संसदीय कामकाजाचा गंध नसलेले किंबहुना या व्यवस्थेचे गांभीर्य नसलेले लोक यात टिकूच शकत नाहीत. तेच झाले व पुन्हा राकेश सिंह यांच्यावर नव्याने माणसे शोधण्याची वेळ आली. दीड वर्ष पूर्ण होताना ऐन सणासुदीच्या काळात महागाई गगनाला भिडली आहे. त्यात भर म्हणून दादरीचा विषय समोर आला. दादरीच्या मुद्दय़ामुळे बिहारची निवडणूक महागाईऐवजी भाजपला अभ्रिपेत असलेल्या जातीय/ कट्टरतावादाने व्यापली. कारण यादव व मुस्लिमांची मते जितकी विभागली जातील तितका आपल्याला लाभ होईल, या आशेवर भाजप नेते आहेत. पक्षात परस्परांमध्ये विश्वासार्हतेऐवजी सत्तेत वाटेकरी होण्यासाठी व मिळालेला वाटा शाबूत ठेवण्यासाठी प्रत्येकाची अस्वस्थ धडपड सुरू आहे. म्हणजे परिवारातील बडय़ा नेत्यास प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे महिनाभर कुणी विश्रांतीसाठी न्यावे यातही अहमहमिका असते. अर्थात, जनाधार वगैरेला आपल्याकडे अनावश्यक महत्त्व असले तरी अंतिमत: सत्तेची ‘ऊर्जा’ महत्त्वाची ठरते. परिवारातील नेत्यांसाठीदेखील! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचा मुद्दा सर्वदूर प्रचारात मांडताना आश्वासक वातावरणनिर्मिती लोकसभा निवडणुकीत केली होती. पण या आश्वासकतेमध्ये आता अस्वस्थता जाणवू लागली आहे. सरकारमध्ये व पक्षीय पातळीवरदेखील. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्ता मिळवलेल्या राज्यांमधून महामंडळांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित राज्यांमधील नेत्यांच्या दिल्लीवाऱ्या सुरू झाल्या आहेत. कारण स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. सरकारमधील हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत अपवाद वगळता अनेक मंत्री चाचपडत आहेत. आंतरमंत्रालयीन व्यवहारात समन्वय साधण्याची ग्वाही मोदींनी दिली होती. पण अद्याप युरियाच्या पुरवठय़ावरून कृषी व रसायन-खते मंत्रालय, आदिवासींच्या जमीन हक्कावरून आदिवासी व पर्यावरण-वन मंत्रालयांमध्ये समन्वय नाही. माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांना दूर ठेवून माहिती अधिकार कायद्याच्या दशकपूर्तीचा घरगुती कार्यक्रम उरकणाऱ्या केंद्रीय माहिती आयोगामुळे पारदर्शकता म्हणजेच माहिती अधिकार कायदा, असा गेल्या दहा वर्षांपूर्वीचा समजही यामुळे दूर होतो की काय, अशी स्थिती आहे. केंद्रीय भाजपचा संघटनात्मक पातळीवर एकसामायिक कार्यक्रम निवडणूक लढविणे हाच आहे. त्यात दुसरा कार्यक्रम नाही. कारण दादरीवर भाजप नेत्यांकडे सांगण्यासारखे खूप असले तरी महागाईच्या मुद्दय़ावर त्यांचीही पंचाईत होते. या साऱ्यामुळे सरकारी व पक्षीय पातळीवर वरकरणी आश्वासक दिसत असलेल्या वातावरणात एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. त्याची तीव्रता आत्ता दिसत नसली तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होतील हे निश्चित!
