अर्थसंकल्पाचा हंगाम आला की, काही शब्द सातत्याने आदळतात. त्यापैकी वित्तीय तूट हा एक महत्त्वाचा शब्द. वित्तीय तुटीचा साधा अर्थ म्हणजे उत्पन्न व खर्चातील दरी दूर करण्यासाठी सरकारने घेतलेली कर्जे. या वित्तीय तुटीवरून समजते ती सरकारची आर्थिक तब्येत. या एका घटकावरून देशाचे पतमानांकन ठरत असते. मग त्यावर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघ ठरतो. इतके त्याचे महत्त्व. यापूर्वी ही तूट देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) पाच टक्क्यांच्या आसपास असायची. पण वित्तीय तूट नियमन कायद्याने (एफआरबीएम) काही बंधने घातल्याने सरकारांना किमान वित्तीय शिस्त तरी पाळावीच लागते. नरेंद्र मोदी सरकारने मागील तीन वर्षांत ही शिस्त निर्धाराने पाळल्याचे जरूर म्हणता येईल. २०१७-१८ मध्ये ही तूट ३.२ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट होते. पण नोटाबंदीचा रेंगाळलेला नकारात्मक परिणाम, वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटीने) प्रारंभाने उद्योगांची तुटलेली उत्पादन साखळी आणि त्यामुळे नियोजित वित्तीय तुटीची मर्यादा डिसेंबरमध्ये ओलांडली गेली. तेव्हा सरकारने मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याचे ठरविले आणि अनेकांच्या पोटात गोळाच आला. कारण वित्तीय तुटीचा राक्षस पुन्हा बाटलीतून बाहेर येणार होता. .. पण त्याच वेळी सरकारने एक भन्नाट जादू केली. तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या दोन सरकारच्या खऱ्या अर्थाने दुधाळ गायी. एचपीसीएलमधील आपला ५१ टक्के हिस्सा बाजारात विकण्याऐवजी थेट ओएनजीसीला तब्बल ३७ हजार कोटींना विकण्याचा निर्णय घेतला. तांत्रिकदृष्टय़ा हा धोरणात्मक विक्रीचा (स्ट्रॅटेजिक सेल) भाग आहे. म्हटली तर ही निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट) आहे. पण खऱ्या अर्थाने आहे आर्थिक हातचलाखी. एका दगडात तीन पक्षी मारण्याचा स्मार्ट प्रकार होता. ते कसे ते बघा.. जेवढे अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागणार होते, तेवढीच रक्कम ओएनजीसीकडून मिळणार. म्हणजे वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचे पालन होणार. दुसरे म्हणजे, आपला सगळा हिस्सा विकूनही एचपीसीएलची मालकी ओएनजीसीकडे म्हणजे सरकारकडेच राहणार. तिसरे म्हणजे, निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण केल्याचे ढोल वाजविताही येणार. २०१७-१८ म्हणजे ५५ हजार कोटी रुपये निर्गुतवणुकीतून मिळविण्याचे उद्दिष्ट होते. एकटय़ा ओएनजीसीकडून ३७ हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याने निर्गुतवणुकीची रक्कम थेट ९२ हजार कोटींवर जाईल. खरं सांगायचं तर हा एका बोटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर लावण्याचा खेळ. पण तरीही भारी हातचलाखी. भले कर्ज घेण्याने ओएनजीसीचा ताळेबंद आडवातिडवा होईल, पण सरकारचे कागदांवरील आकडे मात्र व्यवस्थित रंगविले गेले. आकडय़ांची अशीच हातचलाखी किंवा आर्थिक रंगरंगोटी १ फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळेल का? हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे मोदी सरकारचा हा पाचवा आणि शेवटचा अर्थसंकल्प. पुढील फेब्रुवारीमध्ये सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडावे लागेल. म्हणजे आकडय़ांच्या जादूचा खेळ करण्याचा हा शेवटचा प्रयोग. त्यात यंदा आठ राज्यांमध्ये (त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश) आहेत निवडणुकांचे पडघम. इतरांपेक्षा भाजपसाठी जास्त आव्हानात्मक आणि मग (जर ठरल्या वेळेत झालीच तर) २०१९ची लोकसभा. म्हणजे अरुण जेटली मांडणारा हा अर्थसंकल्प राजकीयदृष्टय़ा किती महत्त्वाचा असेल, याची सहज कल्पना यावी. पण राजकारणापलीकडे जाऊनही अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही त्याचे महत्त्व तसूभरही कमी नाही. कारण आजमितीला अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या दोन दीर्घकालीन आर्थिक निर्णयाच्या सावटातून ती हळूहळू बाहेर पडत असताना तिचा लंबक इतका झोकांडतोय, की तिला नेमकेपणाने जोखता येईनासं झालंय. आदल्या दिवशी निराशाजनक आकडेवारी प्रसिद्ध होते, पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी एकदम उभारी देणारी आर्थिक घडामोड असते. आदल्या दिवशी शेअर निर्देशांक विक्रमावर विक्रम करीत असतो, दुसऱ्या दिवशी पावसाच्या असमान वितरणामुळे खरिपाचे उत्पादन २.५ टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज प्रकाशित होतो. मग त्यानंतर काही दिवसांनी रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर फारच वाईट स्थिती नसल्याचा स्टेट बँक व अन्य वित्तीय संस्थांचा अहवाल येतो, पण त्याच्या आसपासच उत्पादन क्षेत्राचा दर ७.९ टक्क्यांवरून ४.६ टक्क्यांपर्यंत घटल्याची माहिती येते. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे, ‘ऑल इज नॉट वेल’. जरी आर्थिक आघाडीवर अगदीच निराशाजनक चित्र नसले तरी. मोदी- जेटली जोडगोळीसमोर काय काय आव्हाने आहेत? सर्वाधिक कठीण आव्हान आहे ते ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचे. आकडय़ांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर २०१६-१७ मधील कृषी विकासदर ४.९ टक्क्यांवरून २०१७-१८ मध्ये थेट २.१ टक्क्यांवर आलाय. खरीप व रब्बीच्या घटलेल्या पेरण्यांचा उल्लेख अगोदरच आहे. शेतकरी कमालीचा अस्वस्थ आहे. त्याचा रोष कधी उफाळून येईल, ते सांगता येत नाही. मोदी सरकारला त्याची चांगलीच जाणीव झालीय. राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ाही. ग्रामीण विकासाला चालना दिल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे रहाटगाडगे पळणार नसल्याची जाणीव जितकी प्रखर आहे, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक जाणीव संभाव्य राजकीय फटक्याची आहे. मोदी-शहांच्या गुजरातने ते वास्तव अधिक प्रकर्षांने अधोरेखित केलंय. शहरी मतदार भाजपमागे भक्कमपणे उभा दिसतोय; पण ग्रामीण मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत चालल्याचा सांगावा बोटावर निभावलेल्या गुजरातने दिलाय. नोंदविण्यासारखी एक आठवण म्हणजे, गुजरात निवडणुकीच्या आधी काही महिने एका भारदस्त केंद्रीय मंत्र्याने मोदींना तोंडावर सांगितले होते, ‘‘२०१९ मध्ये आपला पराभव झालाच तर तो शेतकऱ्यांमुळे होईल.’’ त्या मंत्र्यांचा स्पष्ट इशारा आणि गुजरातमधील दणके यामुळे सरकारने आपले लक्ष हळूहळू ग्रामीण भारताकडे वळविल्याचे दिसतेय. जेटलींच्या पोतडीत तर त्यासाठी खूप काही असू शकते. दुसरे मोठे आव्हान आहे ते रोजगारनिर्मितीचे. दरवर्षी २० लाख रोजगार देण्याचा वायदा पूर्ण करणे अक्षरश: कठीण आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेची रचना ‘जॉबलेस ग्रोथ’ची असल्याने तर त्याची तीव्रता अधिकच आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी सरकारला अधिक पावले उचलावी लागतील. जेटलींपुढील ते खरे आव्हान असेल. याशिवाय त्यांना तिसरा गुंता सोडवावा लागेल तो बँकांपुढील बुडीत कर्जाच्या अक्राळविक्राळ राक्षसाचा. फेरभांडवलीकरणाचा निर्णय घेऊन सरकारने मोठे पाऊल टाकलेय; पण ती रेघ आणखी पुढे खेचावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे बँकिंग सुधारणांना आणि स्वायत्ततेला सढळ पाठिंबा द्यावा लागेल. अर्थव्यवस्थेचं गाडं रुतलंय ते या बँकांच्या चिखलात. बँका खिळखिळ्या झाल्याने खासगी गुंतवणुकीला लागलेला ब्रेक अजूनही तितकाच करकचून आहे. अजून एक टांगती तलवार सरकारवर आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन तिमाहींत विकासदर नाजूकच होता. पण शेवटच्या दोन तिमाहींत त्याची दमदार वाटचाल दिसतेय. पण सोबत महागाईवाढीचा धोका घेऊन. मोदींच्या राजवटीत महागाई बरीच नियंत्रणात (तीन ते चार टक्क्यांदरम्यान) राहिली. पण नव्या आकडेवारीनुसार, ठोक महागाईचा दर ५.२१ टक्क्यांवर पोचलाय आणि जसजशी अर्थतेजी येत राहील, तसतसा महागाईचा दरही वाढत जाईल. २०१९च्या तोंडावर महागाईने अक्राळविक्राळ रूप धारण करू नये, अशी मोदी सरकारची मनोमन इच्छा असेल. एकीकडे ही आर्थिक आव्हाने असली तर राजकीय आव्हानांकडे जेटलींना अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही. अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे भाजपला आपल्या मतपेढीकडे नीट पाहावेच लागेल. मग त्यातून कदाचित प्राप्तिकरामधील सवलतींची खैरात होऊ शकते. प्राप्तिकरमुक्तीची मर्यादा अडीच लाखांहून पाच लाखांवर नेणे, प्राप्तिकर सवलत बचतीची मर्यादा दीड लाखांहून दोन लाखांवर नेणे, मुदतठेवींना प्राप्तिकरमुक्त केले जाऊ शकते. पण महसुलाचा मेळ ते कसा घालणार, याचे कोडे आहे. कारण जीएसटी लागू झाल्याने अप्रत्यक्ष करांवरील (उत्पादन शुल्क, आयातकर वगैरे) केंद्राची एकाधिकारशाही संपुष्टात आलीय. आता करांचा निर्णय केंद्र नव्हे, तर जीएसटी परिषद घेते. त्या अर्थाने जेटलींना खेळायला फार कमी जागा आहे. पण एकंदरीत जेटली ती संधी सोडणार नसल्याचा अंदाज आहे. मोदींनी संसदेतील पहिल्या भाषणात सांगितले होते, की चार वर्षे विकासाची आणि पाचवे वर्ष लोकप्रिय घोषणांच्या धूमधडाक्यांचे असले पाहिजे. एका मर्यादित अर्थाने मोदींचे पहिले चार अर्थसंकल्प ‘लोकप्रिय’ नव्हते. याउलट नोटाबंदी व जीएसटीसारखे अवघड निर्णय त्यांनी घेतले. त्यामुळे शेवटच्या पाचव्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या पोतडीतून धूमधडाक्यासारखे काही निघते का, ते पाहायचे.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
