21 February 2019

News Flash

फायदा किती होणार?

आर्थिक कमकुवत असलेल्या सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे अन्य मागासवर्गीयांमध्ये असंतोष वाढलेला आहे.

|| महेश सरलष्कर

आर्थिक कमकुवत असलेल्या सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे अन्य मागासवर्गीयांमध्ये असंतोष वाढलेला आहे. दलित-मुस्लीम मतदार भाजपपासून दुरावलेले आहेत. ग्रामीण भागांतील आक्रोश सहा हजार रुपयांनी शमणारा नाही. मध्यमवर्गाच्या पदरातही पूर्ण ‘दान’ पडलेले नाही आणि तरीही सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर भलतेच खूश झालेले होते!

मोदी सरकार अखेरच्या वर्षांत संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार की हंगामी, याबाबत आठवडाभर गोंधळ निर्माण झालेला होता. पंधरवडय़ापूर्वी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या होत्या. अर्थसंकल्पाच्या मुद्दय़ावरही त्यांनी भाष्य केले होते. अर्थसंकल्प हंगामी असेल असे त्यांनी कधीच म्हटले नाही. इतर भाजपचे नेतेही संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याची वक्तव्ये जाहीरपणे देत होते. अर्थसंकल्प हंगामी नसेल अशा बातम्या प्रकाशित झाल्यावर अर्थमंत्रालयाकडून हा अर्थसंकल्प हंगामीच असेल असा प्रतिवाद केला गेला. त्यावरून अर्थसंकल्पाबाबत जाणीवपूर्वक उलटसुलट चर्चा घडवून आणली गेली असावी असे दिसते. केंद्र सरकार नेमके काय करणार आहे याची लोकांना आधी कल्पना द्यायची नाही. निर्णयाची घोषणा अचानक करायची आणि धक्का द्यायचा, ही मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धत राहिलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप कसे असेल याबाबत साहजिकच संभ्रम निर्माण केला गेला.

अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत केंद्रीय अर्थखात्याचा कारभार सांभाळणारे पीयूष गोयल यांनी तांत्रिकदृष्टय़ा हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभेच्या पटलावर अर्थसंकल्प ठेवताना ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ असाच उल्लेख त्यांनी केलेला आहे; पण प्रत्यक्षात तो ‘संपूर्ण’ अर्थसंकल्प असल्याचे सिद्ध झाले. मनमोहन सिंग सरकारनेदेखील हंगामी अर्थसंकल्पाची मर्यादा ओलांडून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेसाठी तरतूद केल्याची घोषणा केली होती. यूपीए सरकारने कररचनेत मात्र बदल करण्याचे टाळले होते. मोदी सरकारने थेट कररचनेला हात घातला. वार्षिक पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी करात सवलत देण्याची घोषणा केली. कररचनेत बदल करण्याची घोषणा म्हणजे अर्थसंकल्प ‘हंगामी’ नाही असे मानावे लागते; पण तांत्रिकदृष्टय़ा तो हंगामी असल्याने या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आलेल्या घोषणा, कररचनेतील बदलांना नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल. मे महिन्यामध्ये केंद्रात नवे सरकार स्थापन होऊन संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पात आर्थिक निर्णयांना मंजुरी मिळवावी लागेल. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर दुसऱ्या राजवटीतील पहिल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक निर्णय सामावून घेतले जातील. समजा, लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चा पराभव होऊन विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आले तरी, पाच लाखांच्या उत्पन्नावर दिलेली करसवलत काढून घेण्याचे वा शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या थेट उत्पन्नाची योजना बंद करण्याचे धाडस विरोधकांचे सरकार करणार नाही. नव्या सरकारची होणारी संभाव्य कोंडी लक्षात घेऊनच मोदी सरकारने ‘हंगामी/संपूर्ण’ अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.

गोयल यांनी जसजशी घोषणांची आतषबाजी केली तसे सत्ताधारी सदस्यांचे चेहरे उजळत गेले. विशेषत: पाच लाखांच्या उत्पन्नावर करसवलत जाहीर केल्यानंतर मोदींचा जयघोष करण्यात आला. गेल्या महिन्यात भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेतही असाच मोदी जयघोष झालेला होता. त्या वेळी व्यासपीठावर मोदींचे अंतर्गत विरोधक त्यांच्या शेजारी बसलेले होते. शुक्रवारी लोकसभेतही अर्थसंकल्प सादर होत असताना मोदींचे पक्षातील विरोधक त्यांच्या शेजारच्या बाकांवर बसलेले होते. दोन्हीकडील जयघोषातून मोदींनी स्वत:चे नेतृत्व खुंटी हलवून भक्कम करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण झाल्यावर गोयल यांना मोदींनी दिलेली शाबासकी त्याचेच द्योतक ठरते. अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधी सदस्य शांतपणे बसून होते आणि सत्ताधारी तितकेच आक्रमक होताना दिसले. अर्थसंकल्पानंतर गोयल यांच्याभोवती रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी वगैरे अनेक नेत्यांनी गलका केला. भाजपचे नेते विरोधकांना धोबीपछाड दिल्याच्या आविर्भावात वावरत होते. हा अर्थसंकल्प आगामी लोकसभा निवडणूक भाजपला जिंकून देईल याची खात्री त्यांना झाली असावी असे अनेकांच्या वर्तवणुकीवरून दिसत होते. तरीही, या लोकप्रिय अर्थसंकल्पातून २०१४ च्या निकालांची पुनरावृत्ती भाजपला करता येईल का, हा प्रश्न उरतोच.

हिंदी पट्टय़ातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी ठरला होता. थेट दिल्लीत शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलेले होते. तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांसाठी लागू झालेली रयतू योजना ही चंद्रशेखर राव यांना पुन्हा सत्ता बहाल करून गेल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करणार, असे गेले दोन महिने विचारले जात होते. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी देईल अशा बातम्या पसरवल्या गेलेल्या होत्या. शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्ती मागत असले तरी ते शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने आधीच स्षष्ट केले होते. मग, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय असेल अशी उत्सुकता होती. पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वर्षांकाठी ६ हजार रुपये म्हणजे दररोज १७ रुपये बँक खात्यात जमा होतील. संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना १७ रुपये सरकारने देऊ केले आहेत! त्यातही पाच एकरवाले शेतकरी निश्चित करून त्यांच्यापर्यंत पैसे पोहोचवणे ही जटिल प्रक्रिया असेल. केंद्र सरकारने शेतमजुरांची दखलही घेतलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग आर्थिक लाभांपासून वंचित राहिला. विविध राज्यांमध्ये दुष्काळ, गारपीट, वादळ, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. त्यांच्या समस्यांवर कोणताच उपाय शोधला न गेल्याने ग्रामीण भागांमध्ये सरकारविरोधी जनमत हळूहळू तयार होऊ लागले. हे पाहता, अर्थसंकल्पातील तुटपुंज्या आर्थिक मदतीतून शेतकऱ्यांमधील रोष कमी होण्याची शक्यता किती हे भाजपला तपासावे लागेल. अर्थसंकल्प सादर होत असताना नोएडामध्ये भूसंपादनाविरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते!

शेतकऱ्यांपेक्षा शहरांमधील नवमध्यमवर्गाला आकर्षित करण्याचा अधिक प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झालेला दिसतो. हाच नवमध्यमवर्ग भाजपचा विशेषत: मोदींचा मतदार आहे. यात, समाविष्ट होणारे नोकरदार, छोटे व्यापारी, व्यावसायिक यांनी शहरी मतदारसंघांमध्ये गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मते दिलेली होती. हा मतदार नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे नाराज झालेला आहे. त्याने काँग्रेस वा इतर पक्षांकडे वळू नये यासाठी त्याला आर्थिक प्रलोभने देण्याशिवाय मोदी सरकारकडे पर्याय नव्हता. शेतकऱ्यांना जशी थेट निधी देण्याची व्यवस्था केली गेली तसा मध्यमवर्गालाही थेट लाभ दिला पाहिजे या विचारातून प्राप्तिकरात सवलत दिली गेली आहे. हा सगळा लाभ प्रत्यक्षात पुढील वर्षांत मिळेल. त्यामुळे केवळ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्यमवर्गामध्ये भाजपसाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी करसवलतींचा भडिमार केल्याचे दिसते. त्यातही पाच लाखांचे उत्पन्न थेट करमुक्त होणार नसल्याने भाजपचे मतदार असलेल्या किती मध्यमवर्गाला या धोरणाचा फायदा होणार याचाही भाजपला विचार करावा लागेल.

गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात साडेचार वर्षांतील योजनांमुळे रोजगारनिर्मिती झाल्याचा दावा केला, पण कोणत्या क्षेत्रातून किती रोजगार निर्माण झाला आणि नजीकच्या भविष्यात किती आणि कशी रोजगारनिर्मिती होईल यावर त्यांनी खोलात जाऊन भाष्य केले नाही. वास्तविक, अर्थसंकल्पाच्या आदल्याच दिवशी बेरोजगारीचा उच्चांकी आकडा उघड झाला होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगातूनच बेरोजगारीचा अहवाल फुटला. केंद्र सरकारने कितीही नाकारण्याचा प्रयत्न केला तरी हा अहवाल अधिकृतपणे प्रकाशित करण्याचे सरकारने टाळले हेही त्यातून उघड झाले. २०१८-१९ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ४५ वर्षांतील सर्वाधिक असल्याचा निष्कर्ष काढणाऱ्या या अहवालाकडे अर्थसंकल्पात सोयीस्करपणे काणाडोळा केला गेला. नोटाबंदीच्या ‘यशा’चे, मेक इन इंडियासारख्या अनेक रोजगारनिर्मितीची शक्यता असलेल्या योजनांचे श्रेय मोदी सरकारला दिले गेले; पण गोयल यांच्या अर्थसंकल्पाने मोदी सरकारच्या धोरणांमधील विरोधाभास लोकांसमोर मांडलेला आहे.

आर्थिक कमकुवत असलेल्या सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे अन्य मागासवर्गीयांमध्ये असंतोष वाढलेला आहे. दलित-मुस्लीम मतदार भाजपपासून दुरावलेले आहेत. ग्रामीण भागांतील आक्रोश सहा हजार रुपयांनी शमणारा नाही. मध्यमवर्गाच्या पदरातही पूर्ण ‘दान’ पडलेले नाही आणि तरीही सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर भलतेच खूश झालेले होते!

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on February 4, 2019 12:18 am

Web Title: union budget 2019 highlight