|| महेश सरलष्कर आठवडाभर भाजपवर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, या पक्षाकडे नेमका आणि ठोस प्रतिवाद करणाऱ्या मनुष्यबळाचीच वानवा आहे. आपत्कालीन स्थिती उद्भवते तेव्हा भाजपसाठी युक्तिवाद करून पक्षाला गर्तेतून बाहेर काढू शकेल असा एकही नेता पक्षाकडे उपलब्ध नाही.. संपूर्ण आठवडाभर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये शह-काटशहचा खेळ रंगलेला होता. सुरुवात काँग्रेसच्या ‘भारत बंद’ने झाली. इंधन दरवाढीच्या निधेषार्थ केलेल्या आंदोलनाला खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला असे नव्हे, पण त्यानिमित्ताने काँग्रेसने उत्तरेकडील राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराला धार जरूर आणली. सातत्याने इंधन दरवाढ होत असताना मोदी सरकार कोणतीही पावले उचलत नाही, हा आंदोलनासाठी काँग्रेसला सापडलेला सहजसोपा मुद्दा होता. कुठल्याही विरोधी पक्षाने हा मुद्दा उचलून आंदोलन केले असते. त्यामुळे काँग्रेसच्या आंदोलनाकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मानसरोवरहून आणलेले पाणी राजघाटावर महात्मा गांधींच्या समाधीवर अर्पण करणे अशा कृती निव्वळ फोटो काढण्यासाठी उपयुक्त ठरल्या. त्यानंतर राहुल रामलीला मैदानावर गेले. तिथे डावे आणि ममता वगळता अन्य विरोधी पक्षांचे नेते वा त्यांच्या प्रतिनिधींनी विरोधकांमधील एकी दाखवली. रामलीलावर राहुल गांधी, शरद पवार, शरद यादव वगैरे अनेक नेत्यांची भाषणे झाली. पण, नेमक्या मुद्दय़ांसहित केलेले भाषण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचेच होते. ते म्हणाले की, प्रत्येक विरोधी पक्षाने स्वत:चा अहं आणि मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची आता वेळ आली आहे! निव्वळ काँग्रेस नव्हे तर, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, आप, बसप अशा तमाम विरोधकांना उद्देशून मनमोहन यांनी हे वक्तव्य केलेले होते. भारत बंदच्या विरोधकांच्या आक्रमकतेला भाजपकडून खरे तर ताकदीने आव्हानच दिले गेले नाही. त्यामुळे भाजप आठवडय़ाच्या सुरुवातीलाच बचावात्मक पवित्र्यात असल्याचे दिसले. मोदी सरकारच्या काळातील इंधन दरवाढीचे प्रमाण यूपीएच्या काळातील प्रमाणापेक्षा कमी असल्याचे तथ्यांची मोडतोड करणारे आलेख प्रसिद्ध करून भाजपने स्वत:वरच विनोद करून घेतला. वास्तविक, यूपीएच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर आभाळाला भिडले असताना देशांतर्गत इंधनाचे दर काही प्रमाणात आटोक्यात ठेवण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने तेल रोखे विक्रीस काढलेले होते. त्याद्वारे उभारलेला १.४४ लाख कोटींचा निधी व्याजासहित परत करावा लागत आहे. मोदी सरकारच्या डोक्यावर कोटय़वधींच्या कर्जरोख्यांचे ओझे आहे. हे इंधनाचे दर कमी करणे मोदी सरकारला कठीण होत असल्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. पण, हा मुद्दाच भाजपला लोकांच्या मनात ठसवता आला नाही. त्यामुळे ‘भारत बंद’ला लोकांचा प्रतिसाद नसतानाही भाजप दबावाखाली आल्याचे दिसत होते. ही बाब ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणातही अधोरेखित झाली. राहुल यांच्या ‘यंग इंडिया’ संस्थेकडून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ या काँग्रेसच्या मुखपत्राची मूळ कंपनी असलेल्या ‘असोसिएटेड जरनल्स’ची खरेदी केली गेली. या संदर्भातील प्रकरणात राहुल यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. त्यामुळे राहुल यांची आठ वर्षांपूर्वीच्या प्राप्तिकराची फाइल तपासली जाणार आहे. हे प्रकरण पहिल्यांदा प्रसारमाध्यमात आले तेव्हाच त्याची माहिती येऊन गेली होती. भाजपने राहुल यांच्या अमेठी मतदारसंघातील प्रतिस्पर्धी स्मृती इराणी यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावली. राहुल गांधींच्या विरोधात स्मृती इराणींना मैदानात उतरवून भाजपला कोणताही फायदा उठवता आला नाही. पत्रकार परिषदेत इराणी यांनी जुनीच माहिती नव्याने सांगितली. राहुल यांनी यासंबंधातील खटल्याच्या वृत्तांकनावर बंदी घालावी हा नवा मुद्दा होता. त्याचा उल्लेख केला पण, त्या मुद्दय़ावर राहुल यांना कोंडीत पकडण्याची संधी गमावली. या दरम्यान, राफेल खरेदीवरून प्रशांत भूषण, यशंवत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांचा भाजपवरील हल्लाबोल कायम होता. काँग्रेसने गेले दोन आठवडे हा मुद्दा सातत्याने लावून धरलेला आहे. या हल्ल्याचा रोख थेट संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर असल्यामुळे त्यांना राफेलवर स्पष्टीकरण देण्यावाचून पर्याय उरला नाही. त्यांनी इंग्रजी वृत्तपत्र आणि वृत्तसंस्थांना मुलाखती देऊन स्वत:ची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. हे करत असताना ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स’च्या लढाऊ विमान बनवण्याच्या क्षमतेवर त्यांनी शंका घेतली. हे करताना सीतारामन यांच्याकडून राफेल खरेदीतील अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीच्या सहभागाचे एक प्रकारे समर्थनच झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर पुन्हा चहूबाजूंनी हल्ला झेलण्याची वेळ आली. या प्रकरणात आता सीतारामन यांना एकटय़ालाच दोन हात करावे लागत असल्याचे दिसू लागले आहे. हे सगळे होईपर्यंत, काँग्रेसला खिंडीत गाठायला निघालेल्या भाजपची विजय मल्यानेच कोंडी केली. इंग्लंडला जात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेट घेऊन सांगितल्याचा गौप्यस्फोट करून या आर्थिक गुन्हेगाराने केंद्रीय मंत्र्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. अचानक झालेल्या आरोपामुळे स्वत:चा बचाव करणे जेटलींसाठी गरजेचे होते. त्यांनी लगेचच वृत्तसंस्थांकडे स्पष्टीकरण देऊन आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यातून सीतारामन यांच्याप्रमाणे जेटलीही एकटे पडल्याचे चित्र उभे राहिले. काँग्रेसने दुसऱ्या दिवशी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांची दुपारी बारा वाजता पत्रकार परिषद बोलावली होती. पण, ती एक वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. ही पत्रकार परिषद खुद्द राहुल गांधींनी घेतली. त्यांच्याबरोबर पक्षाचे नेते पन्नालाल पुनिया हेही होते. त्यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जेटली आणि मल्या कसे आणि किती वेळ भेटले यांचे सविस्तर वर्णन केले. राहुल यांनी भाजपवर घणाघाती हल्ला केला. त्याच दरम्यान भाजपनेही प्रवक्ता संबित पात्रांना बचावासाठी पाठवले. पण, पात्रा हे निव्वळ प्रवक्ता आहेत. त्यांना भाजपचा जबाबदार नेता मानले जात नाही. मल्यांच्या किंगफिशरमध्ये गांधी कुटुंबाची गुंतवणूक आहे आणि मल्यांना अभय देण्याचे काम आधी काँग्रेसनेच केल्याचा आरोप पात्रांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. पण त्यातून जेटलींचा बचाव झालाच नाही. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेपुढे पात्रांचा आरोप कुचकामी ठरला. भाजपला हे लक्षात येईपर्यंत वेळ निघून गेलेली होती. त्याच दिवशी अखेर भाजपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पाचारण केले. त्यांनी भाजपच्या वतीने या प्रकरणाचा कसाबसा प्रतिवाद केला. पण, मल्याला भारताबाहेर जाण्यात ‘सीबीआय’च्या बोथट केलेल्या नोटिशीचा कसा हात आहे याची माहिती आता बाहेर येऊ लागल्याने मल्या प्रकरणात भाजपला स्वत:चा बचाव करताच आला नाही! आठवडाभर भाजपने जी तारेवरची कसरत केली त्यावरून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली, या पक्षाकडे नेमका आणि ठोस प्रतिवाद करण्यासाठी मनुष्यबळच नाही. संबित पात्रांसारखे प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चेत अधिक गाजतात पण, त्यांना नेहमीच्या पत्रकार परिषदांमध्ये विश्वासार्हतेने मांडणी करता येत नाही. आपत्कालीन स्थिती उद्भवते तेव्हा भाजपसाठी युक्तिवाद करून पक्षाला गर्तेतून बाहेर काढणारा एकही नेता पक्षाकडे उपलब्ध नाही. गेल्या चार वर्षांत हे काम अरुण जेटलीच करत होते. पण, आता तेच वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने त्यांच्यासाठी कोण लढणार हाच प्रश्न निर्माण झाला. काही प्रमाणात रविशंकर प्रसाद हे काम करतात पण, या वेळी त्यांचाही उपयोग भाजपने करून घेतला नाही. पूर्वी काँग्रेसच्या वतीने कपिल सिबल आणि भाजपच्या वतीने अरुण जेटली आपापल्या पक्षाची बाजू मुद्देसूद मांडायचे. काँग्रेसकडे युक्तिवादासाठी नेत्यांची फळी उपलब्ध आहे. पण, भाजपला युक्तिवादासाठीदेखील मोदींनाच उभे करावे लागते. मोदींनी आठवडाभरातील कोणत्याच मुद्दय़ावर कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. या आठवडय़ात मोदी मुस्लीम समाजाच्या व्यासपीठावर गेल्याचे दिसले. देशातील राजकीय वळण पाहता हाही भाजपचा एक प्रकारे बचावात्मक पवित्राच मानला जात आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
