|| महेश सरलष्कर दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांची बैठक रविवारी संपली. भाजपने या बैठकीचे स्थळ विचारपूर्वक निवडलेले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात भाजपचे नेते-कार्यकर्ते २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची दिशा स्पष्ट करत होते. खरेतर भाजपला दिल्लीत कोठेही ही बैठक घेता आली असती मग, आंबेडकर केंद्रच का निवडले? आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने दुहेरी रणनीती आखली असल्याचे दिसते. हा कैरानातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीतील पराभवाचा परिणाम आहे. कैरानामध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराला हार पत्करावी लागली. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील या मतदारसंघात गेल्या वेळी भाजपचा उमेदवार जिंकून आला होता. मात्र, पोटनिवडणुकीत समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली. त्यामुळे दलित, मुस्लीम आणि जाट समाजाची मते विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मिळाली. भाजपचे नेते दावा करतात की, हा मतदारसंघ पारंपरिक भाजपचा कधीच नव्हता. त्यामुळे या मतदारसंघातील पराभव भाजपसाठी नुकसान देणारा नाही. हा युक्तिवाद खरा मानला तरी प्रश्न निव्वळ कैराना मतदारसंघाचा नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघात हीच समीकरणे विरोधकांकडून मांडली गेली तर भाजपला आगामी लोकसभा मतदारसंघात फटका बसू शकतो. त्यामुळे दलित-आदिवासींची मते मिळवणे भाजपसाठी महत्त्वाचेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा बोथट केल्यामुळे उत्तर भारतात विशेषत: मध्य प्रदेशमध्ये दलितांनी मोठे आंदोलन केले होते. आता याच राज्यात पुढच्या तीन महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या भाजपशासित राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला दलित-आदिवासींची मते गमावणे परवडणारे नाही. भाजपने ही राज्ये गमावली तर त्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकांच्या निकालावर होऊ शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलित-आदिवासींनी भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केले होते. हा मतदार टिकवण्यासाठी भाजप आता धडपड करू लागला आहे. डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात भाजपने राष्ट्रीय बैठक बोलावून दलितांना संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी कार्यकारिणी बैठकीच्या उद्घाटनाच्या भाषणात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा उल्लेख करत भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना दलित-आदिवासींची मते खेचून आणण्याचा एकप्रकारे ‘आदेश’ दिला. भाजप दलित-आदिवासी विरोधात असल्याचा अपप्रचार विरोधी पक्ष करत आहेत. त्यांचे हे मनसुबे भाजप कार्यकर्त्यांनी हाणून पाडले पाहिजेत, असे शहा यांनी सांगणे यातूनच भाजपच्या आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा कल समजू शकतो. भाजपसाठी दलित-आदिवासींची मते किती महत्त्वाची आहेत हे मध्य प्रदेश सरकारच्या कृतीतूनच स्पष्ट होते. मध्य प्रदेशमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले कित्येक गुन्हे प्रलंबित आहेत. या कायद्याखाली गुन्हा दाखल करता येतो पण, तक्रारदाराला पुढच्या कारवाईसाठी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मध्य प्रदेशात अनेक दलितांकडे अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे दलितांना न्याय मिळणे कठीण होत आहे. असे प्रलंबित गुन्हे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची मोहीम मध्य प्रदेश सरकारने हाती घेतली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने दलितांना नुकसान भरपाईही मिळत नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांचा निपटारा व्हावा आणि दलितांना आर्थिक लाभही दिला जावा यासाठी मध्य प्रदेश सरकारची लगबग सुरू झालेली आहे. गेली १५ वर्षे मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचे राज्य आहे. यंदाची निवडणूक मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासाठी सहजसोपी राहिलेली नाही. काँग्रेस आणि बसप यांची अजून तरी अधिकृतपणे आघाडी झालेली नसली तरी या दोन्ही विरोधी पक्षांची एकत्रित ताकद दलितांची मते खेचून घेऊ शकेल. कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी विरोधी आघाडी कशी कमकुवत आहे याचे ‘विश्लेषण’ केले असले तरी, दलित-आदिवासी आणि मुस्लीम मतांशिवाय भाजपला २०१४ची पुनरावृत्ती करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे! मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला दलित-आदिवासी मतांसंदर्भातील जे आव्हान भेडसावत आहे तेच कमीअधिक प्रमाणात अन्य राज्यांमध्येही आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यांमध्ये भाजपला दलित-आदिवासींना बरोबर घ्यावेच लागेल. भाजपविरोधात अटीतटीची लढाई लढता येईल असा आत्मविश्वास एकत्रित विरोधी पक्षाला वाटतो त्याचे महत्त्वाचे कारण दलित-आदिवासी आणि मुस्लीम मते हेच आहे! एकत्रित विरोधकांची ताकद कमी करायची असेल तर ही मते विरोधकांच्या झोळीतून काढून घेतली पाहिजेत हे भाजपच्या नेतृत्वाने नीट ओळखले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी दलित-आदिवासी आणि ओबीसी जातींना आकर्षित केले पाहिजे हेच शहा यांच्या भाषणातून अधोरेखित होत आहे. उत्तर प्रदेशात दलित-आदिवासी आणि ओबीसींची संमेलने आयोजित करण्याचा कार्यक्रम भाजपने आखलेला आहे, हे कशाचे द्योतक आहे? अर्थात भाजपच्या या दलित-आदिवासी रणनीतीवर पक्षाचे उच्चवर्णीय मतदार नाराज झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जाऊन अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि बोथट झालेली तरतूद पूर्ववत करण्यात आली हा भाजपचा निर्णय भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना रुचलेला नाही. दलित-आदिवासी अनुनयाच्या भाजपच्या धोरणाविरोधात उच्चवर्णीयांनी बंद पुकारून निषेध नोंदवला. पण, भाजपला या नाराजीची फारशी चिंता नाही. उच्चवर्णीय मतदार आपलेच आहेत ते कुठेही जाणार नाहीत याची भाजपला खात्री आहे. गेली चार वर्षे मोदी आणि शहा द्वयीने राष्ट्रवादाचे बाळकडू उच्चवर्णीयांना पाजलेले आहे. या ‘राष्ट्रवादा’च्या जिवावर आणि मुस्लीमविरोधावरच भाजपने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उच्चवर्णीयांची आणि त्यांच्यातील मध्यमवर्गीयांची मते मिळवली आहेत. हा मतदार सहजासहजी भाजपला सोडून जाणार नाही. शिवाय, भाजपवर नाराज होऊन तो काँग्रेसला मतदान करेल याची शक्यता कमीच. त्यामुळे उच्चवर्णीयांची मते आपण गमावणार नाही हे पक्ष नेतृत्व जाणते. साहजिकच उच्चवर्णीयांच्या लुटुपुटुच्या रागाकडे फारसे लक्ष न देण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. शिवाय, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. आव्हान देणारी मंडळी दलित-आदिवासी नाहीत. एकप्रकारे उच्चवर्णीयांच्या रागाला भाजपने न्यायालयाच्या माध्यमातून वाट काढून दिलेलीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका दाखल करून घेतलेली आहे आणि केंद्र सरकारला नोटीसही बजावलेली आहे. केंद्र सरकार अधिकृतपणे आपली बाजू मांडेल पण, या मुद्दय़ासंदर्भातील सगळ्याच वाटा बंद झालेल्या नाहीत हे अधोरेखित करून भाजपने उच्चवर्णीयांना द्यायचा तो संदेश दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला, भाजपमधील काही मंडळी उच्चवर्णीयांसाठी किल्ला लढवत आहेतच! लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी पक्षातीत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना तसे राहणे जमत नाही असे दिसते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणेसंदर्भात त्यांनी केलेले भाषण त्याची साक्ष देते. महाजन यांनी केंद्र सरकारच्या कायदा सुधारणेचे समर्थन केले पण, ते करताना त्यांनी कायद्यातील सुधारणेला चॉकलेटची आणि दलितांच्या मागणीला बालहट्टाची उपमा दिली. लहान मुलाला मोठे चॉकलेट दिले आता ते एकदम हिसकावून घेता येणार नाही. मोठय़ा व्यक्तींनी त्या मुलाला समजावून ते काढून घेतले पाहिजे. याचा अर्थ, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणा नावाचे चॉकलेट दलित-आदिवासींना दिले आहे ते एकदम काढून घेतले तर हा समाज नाराज होईल. हळूहळू कायद्यातील सुधारणा काढून घेऊ! महाजन यांचे हे सांगणे उच्चवर्णीय मतदारांची समजूत काढणेच होते. मोदी सरकारची कृती लोकसभा निवडणुकीसाठी गरजेची आहे हे उच्चवर्णीयांनी समजून घ्यावे. केंद्रात पुन्हा सरकार भाजपचेच येणार आहे, उच्चवर्णीयांनी चिंता करू नये असाच दिलासा महाजन यांनी भाजपच्या या मतदारांना दिला आहे. दलित-आदिवासींना चुचकारायचे आणि उच्चवर्णीयांना थोपटायचे हीच भाजपची दुहेरी रणनीती आगामी लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
