महेश सरलष्कर सध्याच्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळीने राजकीय पक्षांना दूर ठेवले असले, तरी समांतर आंदोलन करून त्यांना पाठिंबा देण्याचे काम भाजपच्या विरोधकांना करता येऊ शकते. अजून तरी तसे झालेले दिसत नाही; पण वेळ आणि संधी गेलेली नाही.. ‘यूपीए-२’च्या अस्ताची सुरुवात समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी करून दिली. अण्णांचे रामलीलावरील आंदोलन काँग्रेसला हाताळता आले नाही. त्या वेळी काँग्रेसलाही आपल्यापुढे कोणाचेही आव्हान नाही अशी समजूत झालेली होती. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे, यावर लोकांचा विश्वास हळूहळू बसू लागला होता. देशभर काँग्रेसविरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ लागलेली होती. अण्णा हजारेंनी आंदोलन करून भ्रष्टाचारविरोधी लाट निर्माण केली. अण्णांना रामलीला मैदानावर जो ‘चमत्कार’ करून दाखवता आला, तो त्यांना पुन्हा जमला नाही. पण केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार अण्णांच्या आंदोलनाने पेटवलेल्या आगीत नष्ट झाले आणि मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि संभाव्य नागरिकत्व नोंदणीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनातून मोदी सरकारविरोधात लाट निर्माण होईल की नाही, हे आत्ता कोणी सांगू शकत नाही; पण या आंदोलनाचे रूपांतर देशव्यापी लाटेत करायचे असेल तर- या आंदोलनाचे अण्णा कोण, असे विचारता येऊ शकेल. मोदी सरकारच्या फुटीच्या राजकारणाला आव्हान देणारे आंदोलन देशभर पसरले असताना अण्णा हजारे नेमके काय करत आहेत, हे माहीत नाही. २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना फाशी का दिली जात नाही, याबद्दल नाराज होत अण्णांनी मौन धारण केले. पण अण्णांना बहुधा नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलन दखलपात्र वाटले नसावे, असे दिसते. तसेही २०११ मधील अण्णांचे आंदोलन भाजप आणि रा. स्व. संघाने वापरून घेतले असे मानले जाते. अण्णांना ‘दुसरे गांधी’ बनवण्याची घाई भाजपला का झाली होती, हे त्यांची सत्ता आल्यावर लोकांना समजलेही. अण्णांची समाजसेवक म्हणून असलेली उपयुक्तता संपल्यावर भाजपने त्यांना दूर केले. अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या किरण बेदी यांनी थेट भाजपमध्येच स्वत:ची वर्णी लावून घेतली आणि त्यांना नायब राज्यपाल बनवले गेले. त्यातून किरण बेदी यांनी स्वत:चे पुनर्वसन करून घेतले. अण्णांच्या ‘कृतिशीलते’ला भाजपने मोठे केले होते. भाजप सत्ताधारी झाल्यावर मात्र अण्णांना ना आंदोलन करता आले, ना लोक त्यांच्या मागे राहिले. अण्णांना राजकीय भान कमी होते याची जाणीव लोकांना झाली. त्यामुळे दिल्लीत ठिकठिकाणी आंदोलन होत असताना अण्णांची आठवण कोणालाही आलेली नाही, हा एक प्रकारे काव्यात्म न्याय म्हणायला हवा. नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरून सुरू असलेले आंदोलन सद्य:स्थितीत तरी नेतृत्वहीन आहे. मोदी सरकारवरील विविध प्रकारची नाराजी लोक रस्त्यावर येऊन व्यक्त करीत आहेत. जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी या नाराज लोकांना वाट दाखवली असे म्हणता येईल. पण आंदोलनाला राजकीय स्वरूप आलेले नाही. ‘स्वराज अभियान’, ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ वगैरे नागरी संघटना आंदोलन चालवू पाहात आहेत. लोकांना रस्त्यावर येण्याची हाक दिली जात आहे, त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. आंदोलनकर्त्यांनी राजकीय पक्षांना जवळ येऊ दिलेले नाही. आंदोलनातील विद्यार्थ्यांचा राग जसा प्रसारमाध्यमांवर आहे, तसा तो राजकीय पक्षांवरही दिसतो. म्हणून कदाचित राजकीय पक्ष या आंदोलनापासून लांब राहिलेले असावेत. मोदी सरकारच्या धोरणाविरोधात आंदोलक सक्रिय होत असले, तरी अन्य राजकीय पक्षांवर विश्वास ठेवून आंदोलन त्यांच्या हाती सोपवण्याची आंदोलकांची तयारी नसल्याचे दिसत आहे. राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी आंदोलकांची नाही, राजकीय पक्षांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवे! डाव्या पक्षांनी हात पुढे केला आहे. या पक्षाचे नेते आंदोलकांपर्यंत- विशेषत: विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पक्षांना विद्यार्थी किती प्रतिसाद देतात, हे बघायचे. आत्ता तरी देशभर ठिकठिकाणी राजकीय पक्षांविना उत्स्फूर्त निदर्शने होताना दिसताहेत. आठवडाभर शांत राहिल्यानंतर भाजप आक्रमक होऊ लागला आहे. भाजपच्या मुख्यालयात शनिवारी झालेल्या बैठकीत सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी याची फोड करून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. ही बैठक दोन दिवसांपूर्वीच होणार होती, पण ती अचानक रद्द केली गेली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक दर बुधवारी होते, या वेळी ती शनिवारी घेण्यात आली. या बैठकीत आंदोलनाचा मुद्दा निघाला होता, मात्र त्यावर चर्चा करण्याची परवानगी दिली गेली नाही. या बैठकीनंतर भाजपने बैठक घेऊन आंदोलन कसे हाताळायचे, याचा रोडमॅप बनवला असावा असे दिसते. शुक्रवारी कॅनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्कवर सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ दिल्ली भाजपने सभा आयोजित केलेली होती. देशभर भाजप एक हजार समर्थन सभा आणि अडीचशे पत्रकार परिषदा घेणार आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर याच पद्धतीने भाजपने देशभर समर्थन कार्यक्रम राबवलेला होता. शिवाय, रविवारी रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आक्रमक होण्याचा संदेश दिलेला आहे. पोलिसांच्या बळावर आंदोलनांवर नियंत्रण मिळवणे आणि कायद्याच्या समर्थनाचा प्रचार करणे असा दुहेरी मार्ग भाजपने अवलंबलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे आणि सामान्य लोकांचे आंदोलन राजकीय पक्षांविना सुरू राहू शकते. पण भाजपला राजकीय आव्हान देण्याचे काम राजकीय पक्षांनाच करावे लागणार आहे. काही काळ नागरी आंदोलनाला समांतर राजकीय आंदोलन चालवले जाऊ शकते. गेल्या आठवडाभरात तरी तसे झालेले दिसले नाही. वेळ आणि संधी दोन्हीही अजून गेलेली नाही. राजकीय पक्षांना-विशेषत: काँग्रेसला आक्रमक पद्धतीने नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर राजकीय आंदलनाचे नेतृत्व करता येऊ शकते. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक घेतलेली होती. भाजपविरोधात आक्रमक होण्याचा अजेण्डा ठरला असला, तरी काँग्रेसकडे आंदोलन खांद्यावर घेईल असा नेता नाही. काँग्रेसचे कार्यकर्ते राहुल गांधी यांच्याकडे अपेक्षेने पाहात आहेत. राहुल पुन्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षाच्या आंदोलनाचे नेतृत्वही राहुल यांनी करावे असे कार्यकर्त्यांना वाटणे गैरे नाही. राहुल गांधी परदेशी दौऱ्यावर होते, त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात त्यांना सक्रिय होता आले नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी आपल्या परीने जनआंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी इंडिया गेटवर मूक आंदोलन केले. प्रियंका यांनी अचानक निर्णय घेतल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना बोलवावे लागले. महिला काँग्रेसच्या प्रमुख सुष्मिता देव यांनी असंख्य फोन करून काँग्रेसच्या नेत्यांना इंडिया गेटवर जमायला सांगितले. त्यानंतर थोडीफार गर्दी जमवता आली. शुक्रवारी रात्रीदेखील प्रियंका इंडिया गेटवर विद्यार्थ्यांना भेटायला आलेल्या होत्या. पण त्यापलीकडे काँग्रेसकडून गांभीर्याने पावले टाकल्याचे दिसले नाही. सोनिया गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षनेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. त्यानंतर विरोधी पक्ष एकत्र आलेले नाहीत. बहुजन समाज पक्षाने स्वतंत्रपणे राष्ट्रपतींची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील पर्यायी प्रयोगाने ‘भाजपविरोधात उभे राहता येऊ शकते,’ हे दाखवून दिले आहे. झारखंडच्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये भाजपला पर्यायी सरकार सत्तेवर येऊ शकते, असा कौल दिलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजपविरोधात एकहाती किल्ला लढवलेला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही घटक पक्षांनी भाजपला नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर आव्हान दिलेले आहे. जनआंदोलनाला राजकीय आंदोलनाची ताकद किती मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मनमोहन सिंग यांचे यूपीए सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यात अण्णा हजारेंच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाचा वाटा मोठा होता. उपयोगिता संपल्यावर हे आंदोलन विरून गेले; पण सहा वर्षांनंतर विद्यार्थ्यांच्या लढय़ातून नवे जनआंदोलन मूळ धरण्याची शक्यता निदान आत्ता तरी नाकारणे योग्य ठरणार नाही. देशभर कमी-अधिक प्रमाणात अशी आंदोलने नजीकच्या काळात होत राहिली तर यातूनच एखादे नवे ‘अण्णा’ जनआंदोलनाचे नेतृत्व करूही शकतील! mahesh.sarlashkar@expressindia.c
