|| महेश सरलष्कर केंद्र सरकारमधील मंत्री राज्या-राज्यांतील सरकारांविरोधात इतके आक्रमक होऊन बोलू लागले आहेत, जणू केंद्रात अन्य कोणतेही गंभीर प्रश्नच नसावेत. गैरव्यवस्थापन होते ते राज्यात, केंद्रात नव्हेच- असे दाखवण्याचा हा अट्टहास विरोधकांना सत्तेवरून पायउतार होण्यासाठी टाकलेल्या दबावाच्या नीतीचा तर भाग नव्हे? भाजपचे केंद्रातील तसेच राज्यांतील नेते दिल्लीत येऊन कधी गृहमंत्र्यांची भेट घेतात, कधी गृह सचिवांकडे विनंती करतात, कधी आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात आणि मग आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडतात. गेले महिनाभर राज्यातील महाविकास आघाडीला झोडपून काढण्याचा खेळ खेळला जात आहे. त्यावरून कोणासही वाटू शकेल की, भाजपला काहीही करून महाराष्ट्रातील सत्ता काबीज करायची आहे! मध्य प्रदेशमध्ये हाच सत्तापालटाचा डाव मांडला गेला, त्यात यश आले. राजस्थानमध्ये काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांना ३० आमदार आपल्या गटात आणता आले नसल्याने भाजपला राजस्थानमध्ये सत्तापरिवर्तनाचे मनसुबे अखेर सोडून द्यावे लागले. गेले सुमारे दीड वर्ष महाराष्ट्रात सत्ताबदल होईल असे भाजपचे नेते सातत्याने सांगत आहेत; आता त्यांना राज्यातील सत्ताधारी पक्षांविरोधात दोन तगडे मुद्दे मिळाले असल्याने भाजपने जोरदार आघाडी उघडली असल्याचे या नेत्यांच्या पत्रकार परिषदांवरून तरी दिसते. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यासाठी आधार घेतला तो अटक झालेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्राचा. हे पत्र कोणी प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवले, हा प्रश्न वेगळाच. वास्तविक, या पत्रकार परिषदेत राज्यातील लसीकरणाच्या मुद्द्यावर प्रकाश पडेल असे वाटले होते. कारण आदल्या दिवशी याच मुद्द्यावरून भाजपने व नंतर खुद्द केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी आकांडतांडव केले होते. पण त्या दिवशी वाझेंचा मुद्दा हाताशी लागला होता. म्हणजे भाजपने आलटून-पालटून वाझे व करोना या दोन मुद्द्यांवरून महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य बनवले असल्याचे दिसले. खरे तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला केंद्रातच अनेक प्रश्नांनी विळखा घातलेला आहे, तरीही तो सोडवण्याऐवजी राज्यांत ‘हस्तक्षेप’ करण्यापासून हा पक्ष स्वत:ला रोखू शकत नाही. कोणाला हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा वा राज्यातील त्यांच्या नेत्यांचा उतावीळपणा वाटू शकेल. राज्या-राज्यांमध्ये टाळेबंदीची चर्चा केली जात आहे. महाराष्ट्रात ती प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी केंद्राचे टाळेबंदीसंदर्भातील धोरण काय आहे, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. पाच राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर देशभर टाळेबंदी लागू केली जाऊ शकते, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण होऊ लागलेली आहे. गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीतील नुकसानीमुळे खचलेल्या जनतेला आपण पुन्हा त्याच खाईत लोटले जाऊ असे वाटत असेल, तर त्यांचे शंकानिरसन करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्रापुढे स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न नव्याने आणि तितक्याच तीव्रतेने उभा राहण्याची शक्यता आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला, परिणामी निर्बंधही कडक झाले तर आपले कसे होणार, ही चिंता छोटे उद्योग-व्यावसायिकांना सतावू लागलेली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री, त्यांचे सचिव, करोना कृती गटाचे प्रमुख यांच्याकडून लशींच्या उत्पादनाची नेमकी आकडेवारी दिली जात नाही. आरोग्यमंत्री ‘फेसबुक-लाइव्ह’ करतात, सचिव, गटप्रमुख पत्रकार परिषदा घेतात. त्यांपैकी कुठल्याही व्यासपीठावरून- लशींचे उत्पादन किती होत आहे, किती लसकुप्या खरेदी केल्या जाणार, केंद्राकडे किती साठा आहे, तो कसा पुरवला जाईल, अशी कोणतीही माहिती दिली गेलेली नाही. राज्यांना लसकुप्यांचा तुटवडा होणार नाही, एवढेच उत्तर केंद्रीय स्तरावरून दिले जात आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे तर भाजपच्या खासदारांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मग त्यांनी राज्याला किती लसकुप्या मिळतील याची आकडेवारी दिली. ती आकडेवारी या खासदारांनी प्रसारमाध्यमांना दिली, पण या आकडेवारीत आणि प्रत्यक्ष राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या आकडेवारीत फरक होता. मग कोणती आकडेवारी खरी? केंद्राकडून राज्याला लशीचा पुरवठा होत असतो. ही आकडेवारी राज्याने अधिकृतपणे जाहीर करणे अपेक्षित असते. कोणा खासदाराने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली म्हणून कोणतीही आकडेवारी प्रसारमाध्यमांमधून फिरत राहणे उचित नव्हते. पण राज्यावर शाब्दिक हल्लाबोल करण्याची संधी कोणालाही सोडायची नसल्याने राज्याच्या लसीकरणासंदर्भात घोळ निर्माण होत राहिला आणि तो वाढवला गेला असे दिसते. करोनाव्यतिरिक्त इतरही प्रश्न केंद्रासमोर आहेत. केंद्राकडून नजरचुकीने अनेक गोष्टी होत राहिल्या आहेत. पण आर्थिक नजरचूक महागात पडते हे केंद्रीय अर्थ खात्याला थोडे उशिरा कळले. सत्ता काबीज करण्याच्या ईर्षेपोटी सुशासनाकडे दुर्लक्ष कसे होऊ शकते, हे अर्थ खात्यावर ओढवलेल्या नामुष्कीवरून दिसले. अल्पबचत योजनांवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय २४ तासांच्या आत रद्द केला गेला. पश्चिम बंगालमध्ये अल्पबचत योजनांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाची संख्या मोठी असून त्याचा विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो, हे आधी केंद्रातील धोरणकत्र्यांच्या लक्षात आले नाही. मग धावाधाव करावी लागली, ‘नजरचुकी’ची दुरुस्ती करावी लागली. केंद्राच्या गैरव्यवस्थापनाचा हा एक नमुना म्हणता येईल. नवी गुंतवणूक, नवे रोजगार यांवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे बोलणे थांबलेले आहे. आधार उरला आहे तो केंद्रीय रस्तेविकास मंत्रालयाचा! नितीन गडकरींनी गेल्या आठवडाभरात राज्या-राज्यांमधील रस्तेबांधणीसाठी भरघोस निधी देऊ केला आहे, त्या संदर्भात या मंत्रालयाने धडाधड घोषणा करून टाकल्या. परंतु बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात संप पुकारले जात आहेत. आर्थिक आघाडीवर आलबेल नसल्याचे हे सगळे स्पष्ट संकेत मिळत असताना राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झालेला आहे. कितीही प्रयत्न केला तरी राफेल खरेदीची चर्चा संपलेली नाही. पुन्हा नवे आरोप होत आहेत, त्यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून ज्या पाकिस्तानला धडा शिकवला, त्याच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना अदबीने पत्र लिहावे लागले आहे. चीनला आपल्या सीमेतून हद्दपार केले, असे अजूनही केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयास म्हणता आलेले नाही. इतके सारे घोळ, गैरव्यवस्थापन, नजरचुका होत असताना केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची कुठल्या ना कुठल्या राज्यात विरोधकांची सत्ता संपुष्टात आणण्याची दुर्दम्य इच्छा खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे! राज्यासंदर्भात हे नेते दररोज कधी दिल्लीतून, कधी राज्यातून कोणते ना कोणते विधान करताना दिसतात. आता या मंडळींनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी केलेली आहे. वाझे प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयए ही स्वतंत्र चौकशी करत आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदील दिला आहे. आता या चौकशींशी ‘राज्य सरकार’चा थेट संबंध नाही. पण चौकशींतून काही निष्पन्न होण्याआधीच भाजपला महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करायचे असावे असे दिसते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी लसीकरणावरून राज्यांना लक्ष्य बनवताना दिल्ली, झारखंड आणि पंजाबचा उल्लेख केला असेल, पण त्यांना आगपाखड करायची होती ती फक्त महाराष्ट्रावर. त्यांच्या निवेदनातील भाषाही राज्य सरकार कसे नाकर्ते आहे, हे ठसवणारी होती. परंतु फक्त महाराष्ट्रानेच लसकुप्यांचा तुटवडा असल्याची तक्रार केलेली नाही. ओडिशासारख्या तुलनेत छोट्या राज्यानेही ही तक्रार केली होती. भाजपप्रणीत राज्यांना लसकुप्यांचा तुटवडा भासत नसेल असे नव्हे; पण केंद्रातील सत्तेविरोधात बोलता येत नसल्याने ते बोलणार नाहीत. राज्यांमध्ये ठिकठिकाणी लसीकरण केंद्रे बंद पडत आहेत ही बाब कशी नाकारणार? लसकुप्यांच्या तुटवड्याशी करोनायोद्ध्यांचे लसीकरण किती झाले याचा काहीही संबंध नव्हता. पण केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या निवेदनात त्याचा तपशील दिलेला आहे. लसमात्रा वाया जाण्याचा मुद्दा केंद्रीय मंत्र्यांनी सातत्याने मांडला असला, तरी फक्त महाराष्ट्रात लसमात्रा वाया गेलेली नाही, अन्य राज्यांमध्येही तसे झालेले आहे. आधी बिगरवैद्यकीय केंद्रांत लसीकरण सुरू करण्याची मागणी फेटाळली गेली. मग कार्यालयांत लसीकरण केंद्रे सुरू करण्याला मुभा देण्यात आली. केंद्राच्या धोरणातील हा विरोधाभास राज्यांनी चव्हाट्यावर आणला तर त्यांच्याविरोधात एखादी मोहीम चालवली जावी, असा आक्रमक पवित्रा केंद्र सरकारकडून घेतला जात असल्याचे दिसते. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आता लोकहिताचे नसून ते बदलले पाहिजे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांच्या विधानांतून दिसतो. पण काळवेळेचे भान त्यांनी सोडले असावे ही भावना कधी नव्हे ती भाजप समर्थकांमध्येही निर्माण झाली आहे! अख्खे राज्य करोनाग्रस्त झाले असताना सत्ताबदलासाठी धावाधाव का केली जात असावी, हा प्रश्न समर्थक विचारू लागले आहेत. भाजपवर नेहमीच ‘निवडणूक यंत्र’ असल्याचा आरोप होतो. त्याचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त केलेल्या भाषणातही केला. मोदींना हा आरोप खोटा ठरवायचा आहे, पण राज्यातील विरोधी पक्षाच्या राजकीय हालचाली पाहता केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची वाटचाल परस्परविरोधी दिशेने होत असल्याचेच दिसते! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
