News Flash

बँक परिघाच्या आत-बाहेर

१९८२ मध्ये मी जेव्हा बँकेत काम करायला लागले तेव्हा स्त्रियांची खाती कमीच असायची.

भारतातल्या ५३ टक्के स्त्रियांची बँकेत खाती आहेत

शरीराला रक्तपुरवठा करणारं जसं रक्तवाहिन्यांचं जाळं असतं तसं अर्थपुरवठा करणारं बँका हे जाळं आहे. स्त्रियांचा त्यात सहभाग वाढवणं म्हणजे अर्थ व्यवहारातला त्यांचा सहभाग वाढवणं आहे. आज भारतातल्या ५३ टक्के स्त्रियांची  बँकेत खाती आहेत, पण याचा नेमका अर्थ काय आणि उरलेल्या ४७ टक्के स्त्रिया आजही या परिघाबाहेर आहेत त्याची कारणे काय असावीत..

वर्तमानपत्रात २ मार्च रोजी एक आशादायक बातमी झळकली. त्यात म्हटल्याप्रमाणे  आता ५३ टक्के भारतीय स्त्रियांची खाती बँकेत उघडण्यात आली आहेत. या बाबतीत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न करता असं लक्षात आलं की, २०१४ पर्यंत स्त्रियांच्या खात्यांची संख्या कमी होती. काही पाहाण्यांच्या निष्कर्षांप्रमाणे ही संख्या २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांत ४८ टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांवर गेली आहे; पण एक मात्र नक्की की, गेल्या २ वर्षांत स्त्रियांच्या बँक खात्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. एकूणच स्त्री सक्षमीकरणासाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठीही!

१९८२ मध्ये मी जेव्हा बँकेत काम करायला लागले तेव्हा स्त्रियांची खाती कमीच असायची. जी असायची ती सहसा नवऱ्याबरोबर, जॉइंट. पुरुषच सहजपणे सगळा व्यवहार करायचे. एका सद्गृहस्थाने अतिशय निरागसपणे ‘कुणाची सही करू? माझी की बायकोची?’ असा प्रश्न विचारलेला मला अजूनही आठवतो. १९६९च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर राष्ट्रीयीकृत बँका जरी सामान्य माणसाजवळ यायच्या प्रयत्नात होत्या तरी बँकेत खातं असणं म्हणजे ‘भारी’ वाटायचं. खाती उघडताना गमतीजमतीही व्हायच्या. बँकेत खातं उघडायला आलेल्या एका तरुण मुलीला बँकेतल्या तरुण अधिकाऱ्याने फोटो आणायला सांगितला. ही मुलगी दुसऱ्या स्त्री अधिकाऱ्याकडे जाऊन लाजत लाजत म्हणाली, ‘‘अहो, त्या साहेबांना सांगा की, आमची परिस्थिती एवढी बरी नाही.’’ खोदून खोदून विचारल्यावर कळलं की, फोटो मागणं म्हणजे लग्नाची मागणी घालणं असं तिला वाटलं होतं!

पण आता पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. शिक्षण आणि रोजगार यात वाढलेल्या स्त्रियांच्या प्रमाणाचं प्रतिबिंब बँकेच्या व्यवहारातही अपरिहार्यपणे तर आलेलं आहेच, त्याचबरोबर ग्रामीण स्त्रियांसाठी ‘माणदेशी महिला बँक’ तसेच स्त्रियांनी सर्वासाठी काढलेली ‘भगिनी निवेदिता बँक’ यासारखी यशस्वी बँक अशा प्रयत्नांमुळे बँकेच्या परिघात स्त्रिया यायला लागल्या आहेत. माणदेशी बँकेची उपक्रमशीलता आणि तळागाळातील स्त्रियांना उद्योगिनी बनविण्याचे प्रयत्न प्रसिद्ध आहेत. ‘भगिनी निवेदिता बँक’ ही निम्न वर्गातल्या स्त्रियांना आपली वाटते. सर्वसमावेशक बँकिंग करणाऱ्या या बँकेचा अभ्यास करण्यासाठी न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठाने अभ्यासगट पाठवला होता. त्यांच्या संशोधनाचा अहवाल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

गेल्या दोन वर्षांत स्त्रियांच्या खात्याच्या आकडेवारीने जी हनुमान उडी घेतलेली दिसते त्याचं कारण मोठय़ा प्रमाणात राबवल्या गेलेल्या जन धन योजनेत आहे. तसेच ग्रामीण भागातल्या रोजगार हमी योजनेचा रोजगार त्यांच्या त्यांच्या खात्यात जमा व्हायला लागणं, हे आहे. म्हणजे अनुदान आणि रोजगार जमा होणं ही स्त्रियांच्या खात्याची संख्या वाढण्याची महत्त्वाची कारणं आहेत. या दोन कारणांबरोबरच गेल्या २० वर्षांत ग्रामीण भागात बचत गटांचं जाळं तयार होऊ  लागलं आहे. यानिमित्ताने स्त्रियांची बँकांशी ‘जान पेहचान’ वाढायला लागलेली दिसते. स्वत:चं खातं काढणं आणि व्यवहार करण्याच्या निमित्ताने बँकेत जाणं-येणं वाढून स्त्रियांची भीड चेपते आहे. बँकेत अधिकतर पुरुष कर्मचारी असल्याने स्त्रियांना अवघडल्यासारखं व्हायचं. काही वेळा कर्मचाऱ्यांचे खास कार्यालयीन शब्द समजायचे नाहीत. उदाहरणार्थ पैसे काढण्या-घालण्याच्या व्यवहाराला बँकेत ‘ऑपरेशन’ म्हणतात. पासबुक भरायला आलेल्या एका बाईंना काऊंटरवरचा माणूस म्हणाला, ‘‘ऑपरेशन केलं नसेल तर एन्ट्री मिळणार नाही.’’ बाई घाबरल्या आणि मागे बसलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्याला त्यांनी विचारलं की, पासबुकात एन्ट्री करायला (कुटुंब नियोजनाचं) ऑपरेशन करावं लागतं का? मागच्या बाईंनी या खातेदार बाईची अनाठायी भीती घालवली आणि मस्तपैकी चहापण पाजला. ‘पासबुक हरवलं तर पैसेपण हरवतात का?’ अशीही शंका काहींना येते; पण अशा प्रश्नांतूनही त्या आता बाहेर येत आहेत.

स्त्रिया, ज्यांना अर्धे आकाश पेलणाऱ्या म्हटलं जातं त्यांनी आर्थिकदृष्टय़ा आत्मनिर्भर होणं, अर्थ व्यवहारासंबंधी त्यांची जाण वाढणं आवश्यक आहे. अर्थव्यवहाराचा प्रभावशाली घटक होण्यासाठी बँकेत किमान खातं असणं ही पहिली पायरी आहे. मी स्वत:

बँकेत पंचवीस र्वष काम केल्यावर माझा असा अनुभव आहे की, बायका आर्थिक व्यवहार करत असतातच. लिक्विडिटी, नियोजन असे मोठे शब्द त्यांना माहीत नसतील, पण या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात त्या करत असतातच; पण याचे घरगुती स्वरूप जाऊन ते जर बँकिंग क्षेत्राच्या परिघात आले तर ते निश्चितच स्वागतार्ह आहे, कारण शरीराला रक्तपुरवठा करणारं जसं रक्तवाहिन्यांचं जाळं असतं तसं अर्थपुरवठा करणारं बँका हे जाळं आहे. स्त्रियांचा त्यात सहभाग वाढवणं म्हणजे अर्थ व्यवहारातला त्यांचा सहभाग वाढवणं आहे. जर स्त्रियांशी त्यांच्या भाषेत बोललं तर त्या मुद्दा छान ग्रहण करतात.   मला आठवतं की, अर्धग्रामीण शाखेच्या एका मेळाव्यासाठी आम्ही केंद्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं. भरपूर प्रचार केल्याने खातेदारही उत्साहाने आले; पण पाहुण्यांनी अस्खलित इंग्रजीत भाषण केलं जे कुणालाही कळलं नाही. असे अपघात नक्कीच टाळता येतील. बँकेच्या शाखेत स्त्री कर्मचारी असतील तर स्त्रियांना खूप मोकळं वाटतं. त्यातून जर कर्मचारी अधिकारी संवेदनक्षम असतील तर नक्कीच फरक पडतो. माझी एक मैत्रीण उषा मजिठिया स्टेट बँकेमध्ये ग्रामीण भागात होती. स्त्रियांच्या प्रश्नांसंबंधी ती जागरूक असल्याने तिचं काम गुणात्मकदृष्टय़ा वेगळं होतं. उदाहरणार्थ, बायकोच्या खात्याबद्दल काही काम असलं तर त्यांचे नवरेच बोलायचे. उषा त्या स्त्रियांना बोलायला लावायची. येणाऱ्या आदिवासी बायका खाली जमिनीवर बसायच्या. उषानं त्यांना खुर्चीत बसायला शिकवलं. पुढे पुढे बायकांना त्याची सवय झाली. इतकी की खुच्र्या नसतील तर त्या मागणी करायला लागल्या. असं पण जाणवायचं की स्त्रिया आल्या की बाहेरच्या वॉचमनशीच बोलायच्या. आत येऊन बोलायला त्यांना संकोच वाटायचा. त्यांना शाखेच्या आत येऊन बोलायला तिनं प्रोत्साहन दिलं. शनिवारी अर्धा दिवस सुट्टी असताना त्यांना प्रत्येक टेबलावर नेऊन तिथले व्यवहार समजून सांगितले.

सध्या खातं काढताना पॅनकार्ड आवश्यक आहे. ते बऱ्याच स्त्रियांचं नसतं. वास्तविक जमा रक्कम जर ५० हजारांपेक्षा कमी असणार असेल तर पॅनकार्डचा आग्रह धरणे आयटीच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक नाही. बँकांचा असा आग्रह खातं उघडण्याच्या आड येतो. असे र्निबध जर कमी झाले तर स्त्रियांच्या खात्यांची संख्या वाढू शकेल.

बऱ्याच स्त्रियांना घरखर्चातून थोडे पैसे वगळून ठेवायची सवय असते. वाचलेल्या पैशाची भिशी सुरु करणं हासुद्धा लोकमान्य प्रकार आहे. हे वाचवलेले पैसे बचत खात्यात सुरक्षित आहेत, इतकंच नाही तर आवर्ती जमा योजनेतून आपण खर्चाचं नियोजन करून व्याजसुद्धा कमवू शकतो हे स्त्रियांना बँकेत खातं उघडल्यावर समजतं. पण स्त्रियांचा एक प्रश्न असतो. त्यांना त्यांची बचत नवऱ्यापासून सुरक्षित ठेवायची असते.

चेतना गाला यांना माणदेशी बँक सुरू करताना तिथल्या स्त्रियांनी हा प्रश्न आणि त्याचं उत्तर समजावून सांगितलं. बचतीसाठी ‘डबे बाळगणं’ बायकांना मंजूर नव्हतं. एटीएम कार्ड देऊन पिन लक्षात ठेवणं हाही पर्याय त्यांना मंजूर नव्हता, कारण नवरे कंपनी डबे फोडून, पिन काढून घेऊन बचत लंपास करतील अशी त्यांना रास्त भीती होती. म्हणून त्यांची डेबिट कार्ड बायोमेट्रिक केली गेली. हे बायकांना सुरक्षित वाटलं. उषानं जव्हारला हाच प्रयोग केला. आता बाईच्या पाठोपाठ नवरेबुवासुद्धा एटीएममध्ये उभे राहिले तर काय? असा प्रश्न उरतोच; पण अशा वेळी बायकांनीच धीट होणं आणि आपल्या पैशाचं रक्षण करणं आवश्यक ठरतं.

सध्या सर्व बँका मोबाइल बँकिंगला उत्तेजन देत आहेत. खरोखरच मोबाइलचा प्रसार तळागाळातही झाला आहे. योग्य ते प्रशिक्षण मिळालं तर स्त्रिया यातही प्रावीण्य मिळवतील.

५३ टक्के स्त्रिया बँकिंग व्यवहाराच्या परिघात आहेत याचा आनंद मानताना ४७ टक्के स्त्रिया अजूनही परिघाबाहेर का आहेत याचाही विचार करायला हवा. सध्या बॅंकेत खातं काढताना पॅनकार्ड आवश्यक आहे. ते बऱ्याच स्त्रियांचं नसतं. वास्तविक जमा रक्कम जर ५० हजारांपेक्षा कमी असणार असेल तर पॅनकार्डचा आग्रह धरणे आयटीच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक नाही. बँकांचा असा आग्रह खातं उघडण्याच्या आड येतो. शिवाय बँक व्यवस्थापनाला १० छोटय़ा खात्यांपेक्षा मोठं एक खातं मिळवणं जास्त ‘फायदेशीर’ वाटतं. असे र्निबध जर कमी झाले तर स्त्रियांच्या खात्यांची संख्या वाढू शकेल, शिवाय ५३ टक्के स्त्रियांनी बँकेत खाती काढली म्हणून आनंदित होताना फक्त एवढय़ानं स्त्रियांच्या अर्थक्रांतीचा गड सर झाला असं नाही हे लक्षात घ्यायला हवं.. स्त्रियांनी खाती उघडली खरी, पण त्या प्रत्यक्ष खात्यात किती उलाढाल करतात, किती रक्कम बचत करतात हेही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

हार्वर्ड विद्यापीठाने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मध्य प्रदेशात केलेल्या पाहाणीप्रमाणे ८४ टक्के स्त्रियांची खाती सहा सहा महिने वापरात नव्हती. स्त्रियांच्या खात्याची सरासरी शिल्लक फक्त ९३ रुपये होती. स्त्रियांचे आर्थिक व्यवहार अधिक वाढवायचे असतील तर त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत संवाद करायला हवा. त्यांच्या नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन तशा योजना पुढे आणायला हव्या. जसं निरुपमा देशपांडे यांनी मेळघाटातल्या आदिवासी स्त्रियांना बँँकेत खाती उघडण्यासाठी त्यांच्याच कोरकू भाषेचा वापर केला.

आत्तापर्यंत आपण बँकिंग व्यवहाराच्या अध्र्याच भागाची चर्चा केली. ठेवींच्या जोडीला कर्जेही तितकीच महत्त्वाची आहेत, कारण बँकिंगची व्याख्याच मुळी (बँकिंग इज अ‍ॅक्सेप्टिंग मनी फॉर द परपज ऑफ लेंडिंग)अशी आहे. बचत गटांमधून उद्योगाला प्रोत्साहन मिळून कर्जाची उचल होतेच. याशिवाय स्त्रियांना कर्जाची आवश्यकता असते, गरज असते. मुलांचे शिक्षण, घरदुरुस्ती ही कर्जाच्या अर्जामागची महत्त्वाची कारणं असतात; पण स्त्रियांना तारण म्हणून काही ठेवणे शक्य होत नाही. शिवाय कर्ज वेळेवर मिळणं महत्त्वाचं असतं. तसं जर मिळालं नाही तर बायका किडूकमिडूक, वेळप्रसंगी मंगळसूत्रसुद्धा गहाण टाकतात. अवाच्या सव्वा व्याजामुळे ते सोनंही त्या गमावतात.

कर्जाचा उपयोग उत्पादक कारणांसाठी होतो का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. स्त्रियांसाठी चालवलेल्या महिला बँकेत स्त्रियांनी घेतलेली बहुतांशी कर्जे टी.व्ही., दुचाकी घेण्यासाठी होती. या वस्तू अर्थातच प्रामुख्याने जावयासाठी होत्या. बँकांमध्ये विशेषत: कर्जाच्या व्यवस्थापनात पुरुषी मनोवृत्तीचा वरचष्मा जाणवतो. या भागात काम केलं तर घरी लवकर जायला मिळत नाही या सबबीवर कर्मचारी स्त्रिया या भागात काम करायला उत्सुक नसतात. त्यामुळे कदचित मसाले, पापड, लोणची, जेवणाचे डबे अशा उद्योगांसाठी कर्जवाटप होते. (बँकेत काम करणाऱ्या स्त्रिया हाही स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ  शकतो.) याही बाबतीत स्त्रियांशी संवाद करून अनेक उत्पादक कामांसाठी कर्ज देता येते. ‘भगिनी निवेदिता बँके’ने हे प्रत्यक्ष व्यवहारात सिद्ध केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्पेअर पार्ट्स बनविणे, पुरुषांचं वर्चस्व असलेला वाहतूक व्यवसाय अशाही उद्योगात स्त्रिया आहेत आणि कर्ज घेऊन त्यांनी व्यवसाय वाढविले आहेत.

या संदर्भात एक उदाहरण बघण्यासारखे आहे. अंदाजे २०-२५ वर्षांपूर्वी छोटा उद्योग करणारी एक स्त्री. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी सुरुवातीला २५००० रुपयांचं कर्ज त्यांनी घेतलं. त्याची परतफेड त्या व्यवस्थित करत राहिल्या. कर्जाचा वापर व्यवसायासाठी करत राहिल्या. कर्ज घेत घेत धंदा वाढवत वाढवत आता त्यांनी बँकेकडून काही कोटींचं कर्ज घेतलं आहे. त्याची त्या परतफेडही करत आहेत. उलट ही फेड जास्त वेगाने होते आहे, अशी बँकेची तक्रार आहे! या बँकेत मुदतीच्या आधी कर्ज फेडण्यासाठी दंड घेतला जात नाही.

यासंबंधी ‘भगिनी निवेदिता बँके’च्या संचालक जयश्री काळे यांच्याशी चर्चा करता स्त्रियांच्या कर्ज खात्यांसंबंधी त्यांनी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. एक तर स्त्रिया व्यवसायासंबंधी वेडं धाडस करत नाहीत. अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचा उपजत शहाणपणा त्यांच्यापाशी असतो. त्याचप्रमाणे कर्जाची परतफेड त्या व्यवस्थित करतात. कर्जवसुलीसाठी दारावर बँकेचे लोक येणं त्यांना कमीपणा वाटतो. शक्यतोवर अशी वेळ त्या येऊ  देत नाहीत; पण तारण देता न येणं ही स्त्रियांची अडचण असते. त्यासाठी स्त्रियांना तारणाशिवाय बँकांनी कर्जे द्यावीत. तारणाशिवाय दिलेल्या कर्जाला ‘क्लीन लोन’ म्हणजे ‘स्वच्छ कर्ज’ असा बँकिंग परिभाषेत चांगला शब्द आहे. स्थानिक सावकारांच्या विळख्यातून सुटण्यासाठी स्त्रियांना बँकांकडून माफक दरात आणि वेगाने कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. आधीचे कर्ज फेडण्यासाठीसुद्धा काही बँका कर्जे देऊ लागल्या आहेत. मुदतीआधी कर्ज फेडण्याला पेनल्टी लावू नये. आपलं कर्ज खातं नीट चालवून उत्पादक काम करणाऱ्या स्त्रियांचा बँक व्यवस्थापनाने खास गौरव करायला हवा. ‘भगिनी निवेदिता बँक’ महिला दिनाच्या निमित्ताने अशा उद्योगिनींचा खास सत्कार करते.

गेल्या दोन वर्षांत स्त्रियांच्या खात्याच्या आकडेवारीने जी हनुमान उडी घेतलेली दिसते त्याचं कारण मोठय़ा प्रमाणात राबवल्या गेलेल्या जन धन योजनेत आहे. तसेच ग्रामीण भागातल्या रोजगार हमी योजनेचा रोजगार त्यांच्या त्यांच्या खात्यात जमा व्हायला लागणं, हे आहे. म्हणजे अनुदान आणि रोजगार जमा होणं ही स्त्रियांच्या खात्याची संख्या वाढण्याची महत्त्वाची कारणं आहेत.

५३ टक्के स्त्रियांची खाती बँकांमध्ये उघडली जाणं या विषयावर आपण चर्चा करायला लागलो. या सगळ्या ऊहापोहातून एक जाणवतं की, स्त्रियांच्या एकूण सामाजिक स्थितीचा आणि त्यांच्या बँकिंगमधील सहभागाचा निकटचा संबंध आहे. साक्षरतेचं प्रमाण वाढणं, शिक्षणाचं प्रमाण उंचावणं, रोजगारातील प्रमाण वाढणं, या सर्वाचा परिणाम बँकिंगमध्ये सहभाग वाढण्यात होईल. याचबरोबर बँकिंग सहभागामुळे रोजगाराचे प्रमाण वाढणं, शिक्षणाचं प्रमाण वाढणं असेही परिणाम होतात.

आणखी एक मुद्दा असा की, बँकिंगमधील स्त्रियांचा सहभाग कसा वाढेल याचा विचार करताना स्त्रियांचे बचतीचे परंपरागत मार्गही वास्तवात असतीलच. कारण या मार्गाचेही काही अंगभूत फायदे आहेत. उदाहरणार्थ आजारपणामुळे अध्र्या रात्री पैसे लागणं.. अशा तातडीच्या गरजांना बाजूला ठेवलेले रोख पैसे गरजेचे असतात. भिशीमुळे काही बायका नियमितपणे एकत्र जमणे याचेही सांस्कृतिक मूल्य आहे. धाकदपटशा करून बँकेतल्या आवर्त ठेवी मुदतीआधी काढता येऊ  शकतात; पण भिशीत अशी नवऱ्याची दादागिरी चालत नाही. या सगळ्यामागे सध्याची पुरुषप्रधान सामाजिक परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती जशी बदलेल तसं या पद्धतीतही बदल घडत जातील.

५३ टक्के स्त्रियांची बँकेत खाती असण्याबद्दल निखालस आनंद व्यक्त करतानाच काही प्रश्न मनात येतात. ते खालीलप्रमाणे :

प्रत्यक्ष जमेमध्ये स्त्रियांच्या नावाची जमा किती?

स्त्रियांच्या खात्यांमधील उलाढाल किती?

वाटप झालेल्या कर्जामध्ये स्त्रियांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण किती?

कॉर्पोरेट खात्यांमध्ये किती स्त्रिया स्वाक्षरीधारक आहेत?

कालांतराने का होईना याही प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक मिळतील आणि मग ५३ टक्क्य़ांनी सुरू असलेला स्त्रियांच्या खात्यांचा हा प्रवास नक्कीच वेगाने १०० टक्क्य़ांकडे जाईल, अशी मला आशा नव्हे खात्री वाटते.

sarita.awad1@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2017 2:54 am

Web Title: 47 percent of indian women did not have bank accounts
Next Stories
1 अर्थसाक्षरता
2 तंत्रज्ञान ‘तिसऱ्यां’च्या मुक्तीचं
3 लिंगभेदातल्या बदलत्या इमोजीस्
Just Now!
X