गर्भपाताचा मुद्दा स्त्रीच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे असे चित्र आजही कुठेही दिसत नाही. आपल्याकडे गर्भपाताचा मुद्दा समोर आला तो ‘गर्भलिंग निदान’ या समस्येतून. त्यामुळे गर्भपाताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कलुषित होत गेला. गर्भलिंग निदानाला विरोध असला तरी गर्भपातासाठी आवश्यक आरोग्यसेवा स्त्रीला मिळायलाच हवी. आपल्या शरीरावर सर्वस्वी अधिकार स्त्रीचा आहे हे सर्वमान्य असले तरी तो अधिकार मात्र अजूनही सर्वच स्त्रियांना बजावता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मध्यंतरी दीपिका पदुकोन या अभिनेत्रीचा ‘माय बॉडी माय चॉइस’ हा व्हिडीओ सोशल मीडियातून मोठय़ा प्रमाणावर पाहिला गेला. या व्हिडीओनंतर विविध प्रकारच्या चर्चा अनेक माध्यमांतून होत होत्या. सोशल मीडिया आणि इतर मीडियातील सर्व चर्चा त्याने व्यापून गेल्या. पुरुषांना तर हा व्हिडीओ आपल्या विरोधात आहे की काय असे वाटले आणि तसा एक व्हिडीओही तयार करण्यात आला. अनेक ठिकाणी या विषयावर चर्चा होऊनही मुख्यत्वे ही चर्चा बाईच्या लैंगिकतेशी निगडित राहिली. बाईचा तिच्या शरीरावरचा अधिकार हा जरी त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी बाईचे शरीर म्हणजे एकतर उपभोगाची वस्तू किंवा तिची लैंगिकताच हा आपल्या समाजाचा दूषित ग्रह पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने समोर आला. शरीरावरचा अधिकार म्हणजे काय? याची खरे तर व्यापक संकल्पना आहे ती मात्र या व्हिडीओच्या निमित्ताने चर्चिली गेल्याचे दिसले नाही. जागतिक पातळीवर हा मुद्दा खूप आधीच ‘माय बॉडी माय राइट’ अर्थात ‘माझं शरीर माझा हक्क’ या चळवळीच्या निमित्ताने उचलला गेला आहे तरीही तो संकुचितच राहिला. यातही बाईचा शरीरावरचा अधिकार हा फक्त योनी आणि स्तन याभोवतीच फिरत राहिला, त्यामुळे ही चळवळ काही ठरावीक वर्गापुरतीच मर्यादित राहिली. ‘माय बॉडी माय राइट’ या चळवळीची आज आठवण येण्यासही कारण ठरल्या आहेत पोलंड येथील स्त्रिया. साठ लाख स्त्रियांनी ४ ऑक्टोबर रोजी रस्त्यावर उतरून नवीन होऊ घातलेल्या गर्भपात बंदीच्या कायद्याला विरोध केला आहे. काळे झेंडे घेत ‘माझा गर्भ माझं मत’ या घोषणा देत रस्त्यावर उतरलेल्या या स्त्रियांनी आपल्या शरीरावर अधिकार मागितला आहे. ज्या स्त्रियांना रस्त्यावर उतरता आले नाही त्या स्त्रियांनी त्या दिवसाचे कामकाज थांबवून निषेध नोंदवला. दहा हजारांपेक्षाही जास्त मुलींनी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये न जाता तर काही स्त्रियांनी घरातील कामे बंद ठेवून विरोध दर्शविला आहे. कुणाच्याही अपेक्षेपेक्षा हा मोर्चा खूपच मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याने सरकारचे धाबे दणाणले. या मोर्चानंतर या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी पोलंड सरकारने जरी हिरवा कंदील दर्शविला असला तरी या विधेयकात फार बदल करण्याची त्यांची तयारी नाही. पोलंडमध्ये १९९३ ला झालेल्या गर्भपातविरोधी कायद्यानुसार बाळाच्या किंवा आईच्या जिवाला जर धोका असेल तसेच बलात्कार किंवा काही आपत्तीजनक परिस्थितीत गर्भधारणा झालेली असेल तर गर्भपातास कायद्याने परवानगी देण्यात आलेली आहे. नवीन गर्भपात बंदी विधेयकाचा आराखडा तयार करून पार्लमेंटमध्ये चर्चेसाठी मांडला व २३ सप्टेंबर रोजी त्यावर चर्चा होऊन ते विधेयक कायद्यात परिवर्तीत होण्यासाठी समितीकडे पाठवले गेले. मात्र कायदा तयार होण्याआधीच पोलिश स्त्रियांनी याविरुद्ध आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे आणि तेही संघटन करून. नवीन येणाऱ्या कायद्यानुसार कुठल्याही प्रकारच्या गर्भपातावर बंदी घालण्यात येणार आहे. गर्भपात करणाऱ्या स्त्रीस ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास तसेच दंडाची शिक्षा आहे, तसेच गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरवरही कारवाई करण्याचे आदेश या नवीन कायद्यानुसार देता येतील. असे झाल्यास नैसर्गिक गर्भपात झाल्यासही स्त्रीला शिक्षा होऊ शकते त्याबरोबरच डॉक्टर कायद्याच्या भीतीने गर्भवती स्त्रीला आरोग्य सेवा नाकारू शकतात, असे होऊ शकते. त्यावेळी स्त्रीने काय करायचे? या कुठल्याच प्रश्नाचे उत्तर या विधेयकात नाही. तसेच आपत्कालीन (इमर्जन्सी) गर्भनिरोधक गोळ्या व इतर गर्भनिरोधक गोळ्यांना विकण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे, असे झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन समजले जाणार आहे. अशा प्रकारे सर्वच बाजूंनी स्त्री आरोग्याला घातक असे हे विधेयक असल्याने त्यास तीव्र विरोध होत आहे व हा विरोध म्हणजे महिला चळवळीतील एक महत्त्वाचे पाऊल समजले जात आहे. सध्या भारतातही हाच विषय चर्चिला जातोय. एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताशी संबंधित एका प्रकरणात निकाल देताना आपले निरीक्षण नोंदवत म्हटले आहे की, ‘गर्भधारणा केव्हा करायची, गर्भ ठेवायचा की नाही हा सर्वस्वी स्त्रीचा मूलभूत अधिकार आहे.’ या निकालानंतर स्त्रीचा तिच्या शरीरावरचा अधिकार असायला हवा, हे निदान कायद्याने तरी मान्य केले. ते समाजाने मान्य करायला मात्र हवे. १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘अ‍ॅनेस्टी’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने ‘माय बॉडी माय राइट’ ही मोहीम हाती घेतली. मुळातच मानवी हक्क व अधिकार यावर लढणारी ही संस्था स्त्रियांच्या अधिकाराबाबत जागरूकता निर्माण करत होती. त्यातच कुटुंब किती मोठे असावे, कसे असावे, ते कसे वाढवावे या सगळ्या प्रश्नांत स्त्रियांनाही अधिकार आहे हे पटवून देण्याचे काम या संस्थेमार्फत केले गेले. तसेच मुलांना जन्म द्यायचा की नाही किंवा केव्हा द्यायचा हा निर्णय स्त्रीचा अधिकार आहे. त्यासाठी होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अन्यायावर वाचा फोडण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याच संस्थेने केले. अनेक देशांत होणारे बलात्कार, घरगुती िहसा तसेच गर्भपाताला बंदी यावर जोरदार आवाज उठवण्याचे काम या संस्थेने केले. १५० देशांत ही संस्था काम करत असली तरी आजही अनेक देशांत गर्भपात म्हणजे पाप असाच समज आहे. याच गैरसमजाचे परिणाम स्त्रियांना त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य धोक्यात घालून मोजावी लागते. स्त्रियांमध्येही त्यांच्या आरोग्याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर अनास्था दिसते, त्यामुळे आरोग्य तसेच लैंगिक जागृतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू केलेला हा लढा महत्त्वाचा ठरतो. पौगंडावस्थेत लग्न झालेल्या मुलीतील २८ टक्के मृत्यू हे गर्भावस्थेत योग्य काळजी न घेतल्याने तसेच आरोग्य सेवेच्या कमतरतेने होतात अशी माहिती या संस्थेने दिली आहे. २००८ मध्ये केवळ विकसित देशात १५ ते १८ वयोगटांतील ३० लाख मुलींनी असुरक्षित गर्भपात केलेला आहे. यावरून आरोग्य सेवांची असलेली कमतरता किती मोठय़ा प्रमाणावर आहे याची एक पुसटशी कल्पना आपल्याला येते. तीन बालकांची आई असलेली दक्षिण आफ्रिकेतील स्त्री जेव्हा आपल्या नवऱ्याला कंडोम वापरायला सांगते तेव्हा तिला मिळतात शरीरावर सतत ठसठसणाऱ्या जखमा ज्या ओरडून सांगतात तिच्या नवऱ्याने तिच्या शरीरावर केलेल्या अन्यायाबद्दल. १० वर्षांच्या लहानगीवर एका धार्मिक गुरूने केलेल्या अत्याचाराचे बळी तर ठरावेच लागले मात्र त्याबरोबर त्याच्या गर्भालाही नाईलाजाने वाढवावे लागले. इंडोनिशियातील मारटा सांगते की, ‘‘लग्न झाल्या झाल्या जेव्हा मी आरोग्य केंद्रात गेले तेव्हा गर्भनिरोधक गोळ्यांची मागणी करूनही, त्या देण्यात आल्या नाहीत. कारण मूल नसताना गर्भनिरोधक वापरले तर तिला मूल होणारच नाही, अशी भीती घालण्यात आली.’’ इंडोनेशियातील २३ वर्षीय लीला सांगते की, ‘‘कुठल्याही आरोग्य केंद्रात कुटुंबनियोजनासंबंधित सेवा मिळवण्यासाठी लग्नाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय या सेवा मिळत नाहीत.’’ अशा या वेगवेगळ्या देशांतील स्त्रियांना आरोग्य सेवा नाकारल्या गेल्या त्या केवळ काही घट्ट समजुतींमुळे तसेच शासकीय धोरणांमुळे. आरोग्य सेवा आणि गर्भपात विरोध यावर बोलत असताना तीव्रतेने आठवण येते ती सविता हलप्प्नवारची. आर्यलडमध्ये २०१२मध्ये भारतीय वंशाची ही डेंटिस्ट केवळ गर्भपाताला असलेल्या बंदीने मरण पावली. याचे तीव्र पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटले. खरं तर १९२२ पासून आर्यलडमध्ये गर्भपाताला पूर्ण बंदी आहे १९३८ पासून बाहेर देशात जाऊन गर्भपात करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढू लागली आणि २००१ पर्यंत वर्षांत आर्यलडमधून सहा हजारांपेक्षाही जास्त स्त्रिया गर्भपात परदेशी जाऊन करतात. मात्र हे सर्वच स्त्रियांना आर्थिकरीत्या परवडणारे नव्हते. यावर असुरक्षित गर्भपातातही अनेक स्त्रिया आपले प्राण गमवू लागल्या. यावर उपाय म्हणूनच अमान्डा मेलेट, अलेत्ते इओन्स, रुथ बोवी या तिघींनी एकत्र येऊन ‘abortion supporting networking’ या एनजीओ स्थापन केली. कमी दरात स्त्रियांना परदेशी जाण्यात मदत करणे, कागदपत्रे तयार करणे, आवश्यक आरोग्य सेवा पुरवणे अशी कामे ही संस्था करू लागली. हे सुरू असतानाच सविताची घटना घडली, सविताच्या जिवाला धोका होता हे माहिती असून व गर्भपाताची कुटुंबाची तयारी असूनही कायदा आडवा आला आणि सविताला या कायद्याची किंमत स्वत:चा जीव गमवावून द्यावी लागली. तिच्या मृत्यूनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या चर्चेने आर्यलड सरकारने कायद्यात बदल केले. आईचा जीव धोक्यात असेल किंवा बलात्कारातून गर्भधारणा झाली असेल तर गर्भपातास परवानगी दिली असली तरी त्यातही अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. अशाच अडचणीतून मार्ग काढणारी वुमन ऑन व्हेव्ज् (डब्ल्यूओडब्ल्यू) ही आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्त्री आरोग्य डोळ्यासमोर ठेऊन काम करत आहेत. डच डॉ. रिबेका गोमपर्द यांनी १९९१ मध्ये या संस्थेची स्थापना स्त्रियांना आरोग्य सेवा तसेच शस्त्रक्रियेविना गर्भपाताची सेवा तसेच गर्भधारणेबाबत सल्ले व गर्भ निरोधके देण्यासाठी ही संस्था सुरू केली. ‘अ‍ॅबॉर्शन सपोर्टिग नेटवर्किंग’ ही संस्था शांतपणे काम करते मात्र काही मर्यादेत राहून. २००२ मध्ये नेपाळ सरकारनेही गर्भपातास कायदेशीर मंजुरी दिली. १२ आठवडे तसेच बलात्कार झाला असेल तर १८ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात करण्यास नेपाळ सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी स्त्रियांच्या या अधिकाराबद्दल केवळ ३८ टक्के स्त्रियांनाच माहिती आहे, हे २०११ मध्ये ‘नेपाळ डेमोग्राफिक अ‍ॅण्ड हेल्थ सव्‍‌र्हे’नुसार समोर आले आहे. नेपाळ सरकारच्या आरोग्य विभाग वार्षिक अहवालानुसार आरोग्य केंद्रात असलेली गर्दी तसेच आरोग्य सेवकांकडे कौशल्याचा अभाव यामुळे गर्भपाताची सेवा स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यास असफल होत आहे. काठमांडूत हिमा मिश्रा यांनी २०११ मध्ये सुरू केलेल्या ‘मेरी साथी’ या लैंगिक समस्या तसेच सुरक्षित गर्भपात सेवा विषय माहिती देणाऱ्या हेल्पलाइन सेवेला रोज १५० दूरध्वनी येतात. असे असले तरी दूरवर असलेल्या आरोग्य केंद्रामुळे तसेच आर्थिक गणिते न जुळल्याने अनेक स्त्रिया गर्भपाताच्या अधिकाराकडे पाठ फिरवतात. दक्षिण आफ्रिकेतील परिस्थिती अधिकच भीषण आहे. १९९६ पासून जरी या देशात कायद्याने गर्भपातास संमती असली तरी अजूनही ५० टक्के गर्भपात हे आरोग्य केंद्रापासून दूर कुठे तरी असुरक्षित ठिकाणी होतात. विविध मार्गाने गर्भपात अधिकाराबाबत जनजागृती करणाऱ्या तसेच महिलांना योग्य आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून झटणाऱ्या डॉ. तलालेंग मोफोकेंग सांगतात की स्त्रियांना आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी दूरदूरचा प्रवास करावा लागतो, याबरोबरच स्वत:च्या अधिकाराबाबत असलेले अज्ञान हेही अतिशय महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे कायद्याने अधिकार देऊनही तो स्त्रियांना बजावता येत नाही. लैंगिक माहिती आरोग्य सेवा केंद्रावर दिली जात असली तरी या विषयावर कसे बोलायचे या संकोचामुळे अनेक तरुणी या केंद्राकडे पाठ फिरवतात याचाच परिणाम म्हणून २०१४ मध्ये एकूण जन्माला आलेल्या मुलांपैकी ७.८ टक्के मुले ही १८ वर्षांखालील मुलींची होती. संकोचासोबतच बाईचे शोषण आणि शासनाची, समाजाची स्त्री आरोग्याबाबतची अनास्था हे अनेक समस्यांचे मूळ असलेले दिसून येते. राजकीय इच्छाशक्तीचा, धोरणांचा अभाव, याबरोबरच स्त्री आरोग्य अधिकारांसाठी आर्थिक तरतुदीचा अभाव ही कारणे आहेतच. त्यामुळे पुरुष गर्भनिरोधक, कंडोमचा जसा प्रसार झाला त्या प्रमाणात स्त्री गर्भनिरोधक तसेच स्त्री कंडोमचा प्रसार झाला नाही यावरून दक्षिण आफ्रिकेतील स्त्री आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणेची सहज कल्पना येते. यामुळेच डॉ. तलालेंग मोफोकेंग स्वत: विविध मार्गाने स्त्री आरोग्य सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न करतात, काही वेळा लेखणीतून तर काही वेळा विविध अ‍ॅपच्या साहाय्याने. आजही अनेक देशांत स्त्रियांना त्यांच्या गर्भधारणेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. श्रीलंका, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, आर्यलड यांसारख्या अनेक देशांत तर गर्भपातबंदीच आहे. तरीही अनेक स्त्रिया आपल्या परीने इतर स्त्रियांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. काही वेळा इतर देशांतून गर्भपाताच्या गोळ्या लपवून आणून वितरित केल्या जातात. यात पैसा कमवायचा म्हणून लपवून अशा गोळ्यांची सेवा देणारेही अनेक आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ही परिस्थिती पाहिली तर आपल्याला वाटेल भारतात फारच चांगले चित्र आहे. इथे स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत त्यांना निर्णय घेता येतो आणि गर्भपाताला परवानगी आहे. भारतात गर्भपाताला परवानगी असली तरी अनेक तांत्रिक अडचणींना स्त्रियांना समोरे जावे लागते. मुळातच पुरुषप्रधान असलेल्या संस्कृतीमुळे मुलींनी काय घालावे, काय बोलावे, कसे राहावे याबाबत कुटुंबच निर्णय जिथे घेते तिथे तिच्या शरीरावर तिला अधिकार मिळण्याच्या गोष्टी फारच दूर राहतात. एकूण भारतात होणाऱ्या प्रसूतींपैकी ६७ टक्के प्रसूती या आजही असुरक्षित अशा सुईणींकडून होते. याबरोबर लोह व कॅल्शियम यांची मोठय़ा प्रमाणावर कमतरता स्त्रियांमध्ये आहे ही माहिती स्त्रियांच्या आरोग्याची होत असलेली हेळसांडच चित्रित करते. भारतात मुळात गर्भपात हा मुद्दा म्हणून समोर आल्याचे दिसत नाहीत. ‘माय बॉडी माय राइट’ ही चळवळ भारतात अगदीच ठरावीक वर्गापुरती मर्यादित राहिलेली दिसते. गर्भपाताचा मुद्दा स्त्रीच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे असे चित्र आजही दिसत नाही. गर्भपाताचा मुद्दा समोर आला तो ‘गर्भलिंग निदान’ या समस्येतून. त्यामुळे गर्भपाताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा कलुषित होत गेला. वाईट किंवा नकारात्मक छटा गर्भपाताला येत गेली हे सांगण्यासाठी बोली भाषेतील गर्भपाताला असलेले शब्द आपल्याला मदत करतात. ‘पाडले, खाली केले आणि नैसर्गिक गर्भपाताला पडले’ हे शब्द वापरले जातात. त्यातच गर्भलिंग निदानातून गर्भपात हा विषय समोर आल्याने त्या विषयाला मिळालेली नकारात्मक छटा अधिकच गडद झाली. २००१च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्याशास्त्रज्ञ डॉ. मालिनी कारकर यांनी लिंग गुणोत्तरातील फरक समोर आणला. तर डॉ. कारकर, डॉ. आशा भेंडे व डॉ. संजीवनी मुळे यांनी या प्रश्नावर काम करून विविध मार्गानी तो पुढे आणला. बंगळुरूस्थित साबु जॉर्ज, ‘सेहत’ व ‘मासूम’ या संस्थांनी मिळून सरकारविरुद्ध जनहित याचिका केली. त्यात सांगितल्याप्रमाणे गर्भलिंग निदान करू नये याच्या प्रचार व प्रसाराची जबाबदारी ही सरकारची आहे ही मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली व त्या संबंधी सूचना सर्व राज्य सरकारला देण्यात आल्या. तेव्हापासून गर्भलिंग निदानाला विरोध असल्याची प्रचार मोहीम सुरू झाली. मात्र ही मोहीम करताना ज्या पद्धतीच्या भाषेचा प्रयोग झाला त्यामुळे गर्भलिंग निदानाची भाषा ही गर्भपाताची भाषा झाली आणि गर्भपात विषय अधिकच काळवंडला. गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी सरकार, संस्था तसेच प्रशासकीय यंत्रणा जोरात कामाला लागल्या. अर्थात त्याला विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता मात्र हे काम यंत्रणा करत असताना सर्वाचा केंद्रबिंदू वेगवेगळा होता. कोणाच्याही केंद्रस्थानी बाई किंवा बाईचे आरोग्य हे नव्हतेच त्यामुळे हळूहळू गर्भपातविरोधी वातावरण तयार होत गेले. पुण्यातील ‘सम्यक’ ही संस्था ‘मर्जी’ ही सुरक्षित गर्भपाताची सेवाविषयक माहिती देणारी हेल्पलाइन चालवतात. या हेल्पलाइनवर गर्भपाताशी संबंधित विविध प्रश्न विचारले जातात. आपल्याकडे असलेल्या कायद्यानुसार स्त्रियांना १२ आठवडय़ांपर्यंत एका डॉक्टरच्या संमतीने व १२ ते २० आठवडय़ांपर्यंत दोन डॉक्टरच्या संमतीने गर्भपात करता येतो. असे असले तरी ही सेवा स्त्रियांना सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. याच्या कारणांचा मागोवा घेतल्यानंतर लक्षात येते की डॉक्टर गर्भपाताची सेवा मोठय़ा प्रमाणावर नाकारत आहेत याला कारण म्हणजे पीसीपीएनडीटी या गर्भलिंग निदानविरोधी कायद्याबद्दलचा गैरसमज. ‘सम्यक’ने प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनानुसार अनेक सरकारमान्य गर्भपात केंद्रांनी त्यांचे परवाने परत केले आहेत. डॉक्टरांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या बोलीवर सांगितले आहे की, गर्भलिंग निदानविरोधी कायद्याची समिती येते आणि अगदी बारीकसारीक चुका काढत डॉक्टरांनाच गुन्हेगाराच्या चौकटीत उभे करते, सतत संशयाच्या छायेखाली वावरण्यापेक्षा कुठल्याही प्रकारचा गर्भपात न करणे असेच धोरण आम्ही राबवतो, गर्भपात न केल्याने डॉक्टरांना फारसा फरक पडणार नाही. तसेच अगदी थोडय़ाच सरकारी दवाखान्यांमध्ये ही सेवा उपलब्ध आहे. मात्र अनेक स्त्रियांना याचा दंड शारीरिक हानी करून चुकवावा लागतो. त्यामुळे ‘सम्यक’ ही संस्था सुरक्षित गर्भपाताची मागणी करत आहे. गर्भलिंग निदानाला विरोध झालाच पाहिजे, मात्र हे करत असताना स्त्रियांना सुरक्षित गर्भपाताची सेवाही मिळाली पाहिजे. कायद्याच्या बाहेर जाऊन नाही मात्र किमान कायद्यात तरतूद असलेली सेवा ही स्त्रियांना मिळत नाही आणि ती सेवा मिळवण्यासाठी त्यांना जंग जंग पछाडावे लागत आहे. अशीच एक उत्तर महाराष्ट्रातील तीन मुलांची आई, केवळ पिठाच्या गिरणीवर आपल्या कुटुंबाची गुजराण करणारी. पाळी आली नाही म्हणून डॉक्टरकडे गेली तर मूल अजून अंगावर पितय म्हणून पाळी आली नसेल असे तिला सांगण्यात आले. नंतर पुन्हा सोनोग्राफी केल्यानंतर पोटात गाठ असल्याचे सांगण्यात आले, पुढे तो गर्भ असल्याचे तिला सांगितले गेले मात्र या सगळ्या गडबडीत तिला १४ आठवडे झाले होते. १२ आठवडय़ांनंतर गर्भपातास बंदी आहे असे सांगून तिची दवाखान्यातून रवानगी करण्यात आली. प्रचंड मानसिक तणावाखाली असलेली ही महिला जिल्ह्य़ाच्या या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यात एकटी फिरत होती. हे करताना तिचे १८ आठवडे झाले. त्यानंतर तिच्या मुंबईच्या मावशीने तिला बोलावून घेत सांगितले की, ‘इकडे एक डॉक्टर करतो गर्भपात.’ ते सरकारमान्य गर्भपात केंद्र होते, तिथे तिचा गर्भपात करून देण्यात आला, मात्र या सर्व प्रकारात तिला प्रचंड मानसिक त्रास तर झालाच मात्र आर्थिक ओढाताण झाली ती वेगळी. जो तिचा कायद्याने अधिकार होता तो मिळवण्यासाठी तिला ओढाताण करावी लागली. १९ वर्षीय मराठवाडय़ातील चहाची टपरी चालवणारी मुलगी जेव्हा गर्भवती होते तेव्हा ठरलेल्या तारखेला पैशांअभावी डॉक्टरकडे जातच नाही आणि जाते तेव्हा ३ फेऱ्यांमध्ये तिला सांगितले जाते की तिचा गर्भातल्या बाळाला एक किडनी नाही. ते जन्माला आले तर दोन तासांपेक्षा अधिक काळ जगू शकणार नाही, मात्र अशाही परिस्थितीत तिला गर्भपाताची सेवा दिली जात नाही. जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी कुठलेही कारण न देता तिला दवाखान्यात दाखल करून ठेवले जाते व नंतर तिला सांगण्यात येते की इथे गर्भपात होत नाही. तुला त्या मुलाला जन्म द्यावाच लागेल. अशा परिस्थितीत महिने भरण्याआधीच तिची प्रसूती झाली. त्यात मूल तर दगावलेच आणि तिला पक्षाघाताचे झटके येणे सुरू झाले. हे कमी म्हणून दवाखान्यातून सांगितले गेले की पैसे भरल्याशिवाय सोडणार नाही. ते पैसे भरण्यासाठी या पूर्ण कुटुंबाची वाताहत झाली आणि हे होऊनही त्या मुलीला नंतरही कुठलीही आरोग्य सेवा दिली गेली नाही. खरे तर दोन डॉक्टरांच्या संमतीने तिला गर्भपात मिळवण्याचा अधिकार असताना तिला तो नाकारला गेला. अशा एक ना दोन अनेक स्त्रियांच्या कहाण्या आहेत, काहींच्या नवऱ्यांनी अध्र्यातच साथ सोडली तर काहींना घरातून हाकलून लावले. गर्भपाताचा अधिकार असूनही तो मिळत नाही. शासन, प्रशासन व डॉक्टर यांच्या कात्रीत बाईचा जीव सापडतो आणि तो त्रास तिलाच सहन करावा लागतो. यातून तिची सुटका करायची असेल तर महिलाकेंद्री धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्या बरोबरच कायद्याचा वापर भीतीसाठी नाही तर सुरक्षेसाठी केला गेला पाहिजे. गर्भलिंग निदानाला विरोध असला तर गर्भपाताच्या गरजेनुसार स्त्रीला आरोग्य सेवा मिळायलाच हवी. महिला कैद्यांसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवत हे मान्य केले आहे की, ‘गर्भधारणा केव्हा करायची, गर्भ ठेवायचा की नाही हा सर्वस्वी स्त्रीचा मूलभूत अधिकार आहे.’ आपल्या शरीरावर सर्वस्वी स्त्रीचा अधिकार आहे हे न्यायालयाने मान्य केले असले तरी तो अधिकार मात्र अजूनही सर्वच स्त्रियांना बजावता येत नाही. कायद्याने संमती असूनही जर ही अवस्था असेल तर ज्या देशात स्त्रियांना आपल्या शरीरावरचा अधिकारच नाकारला जातो, त्या स्त्रियांची स्थिती कशी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणूनच लाखोंच्या संख्येने पोलंडमधील महिला गर्भपातविरोधी कायदा जो त्यांच्या शरीरावरचा अधिकारच हिसकावून घेतो तो तयार होण्याआधीच रस्त्यावर उतरल्या आहेत.. priya.dhole@gmail.com
