डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी बाललैंगिक अत्याचारांची रक्तरंजित शोकांतिका थांबवण्यासाठी ‘पोक्सो कायदा’ अल्पवयीन अत्याचारित मातांना संरक्षण देतो. अनेकदा या मातांना गुन्हा नोंदवायचा नसतो. लोकलज्जा, जिवाची भीती, गावगाडय़ातील जात व राजकारण, ही त्यामागील कारणे आहेत, पण पोक्सो दाखल केल्याशिवाय मूल ताब्यात घ्यायचे नाही, हा दंडक असल्याने, हताश होण्याशिवाय आमच्या ‘स्नेहांकुर’ संस्थेकडे मार्ग नसतो. अशा वेळी मारले जाणे, विक्री अथवा तस्करी होणे, हेच या मुलाचे प्राक्तन असते. म्हणूनच या कायद्यात सुयोग्य बदल ही काळाची गरज आहे.. त्यामुळे अनेक अल्पवयीन माता आणि त्यांच्या बाळांना सुरक्षित आधार मिळेल. बाललैंगिक शोषण प्रतिबंधक ‘पोक्सो’ कायदा अर्थात ‘प्रोटेक्शन ऑफ च्रिडन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट’ वर्ष २०१२ मध्ये भारतात कार्यान्वित झाला. यामागे भारतात सर्वदूर साथीप्रमाणे पसरलेल्या निरंकुश बाललैंगिक अत्याचारांची रक्तरंजीत शोकांतिका होती. हा कठोर कायदा झाल्यामुळे बाललैंगिक शोषण आणि बालकांवरील बहुविध लैंगिक अत्याचारांना मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिबंध झाला. ‘पोक्सो’ कायद्याचा प्रभावी वापर करत अहमदनगर येथील ‘स्नेहालय’ने विविध उपक्रम सातत्याने हाती घेतले. त्यामुळे अनुक्रमे कुटुंबांतर्गत, लालबत्ती विभागात, झोपडपट्टीत- दुर्गम-ग्रामीण आणि आदिवासी भागात, निवासी शासकीय संस्था-बालगृहे-आश्रमशाळा यातून होणाऱ्या बाललैंगिक शोषणावर प्रभावी काम झाले व होत आहे. याच कायद्याचा वापर करून नगर जिल्ह्य़ातील सर्व लालबत्ती विभागात आणि इतरत्र होणारे बालकांचे बाजारू लैंगिक शोषण ‘स्नेहालय’ने पूर्णत: थांबवले. संस्थेच्या ‘स्नेहांकुर दत्तक विधान’ केंद्राद्वारे पोक्सो कायद्याचा वापर सर्वाधिक आणि सातत्याने केला जातो. हा कायदा झाल्यापासून आजअखेर बालमातांनी संपर्क केल्यावर अथवा त्यांची माहिती मिळाल्यावर ३७८ वेळा पोक्सो कायद्याचा वापर ‘स्नेहांकुर’ने केला. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्य़ांत बाल न्याय अधिनियमाचे पालन करीत अशा प्रकरणातील बळींपर्यंत ‘स्नेहांकुर’ पोहोचले. यातील बहुतांश प्रकरणात आरोपींना गंभीर शिक्षा झाल्या. जेथे कुटुंब सक्षम होते तेथे त्याच परिवारात बळींचे पुनर्घटन झाले. जेथे कुटुंब दुबळे होते तेथे त्या कुटुंबाचे सक्षमीकरण करून बळीला कुटुंबातच पुन्हा रुजविण्यात आले. काही प्रकरणात सख्खा भाऊ, बाबा, आजोबा, चुलता, मामा अशांमुळेच बालिका गर्भवती असेल तर अशा बालबळींना ‘स्नेहांकुर’ने ‘स्नेहालय’च्या बालगृहातच काळजी आणि संरक्षण पुरवले. लहानसा मदतीचा हात मिळाल्यावर या बालमाता रोजगार शिक्षण घेऊन पायावर उभ्या राहिल्या. प्रतिष्ठा आणि स्वयंपूर्णता त्यांनी प्राप्त केली. मागील दशकापासून मुलींची पाळी सुरू होण्याचे वय कमी झाले आहे. त्यामुळे ६ वी, ७ वीत शिकणाऱ्या १२-१३ वर्षांच्या गर्भवती मुलींची समस्या अनेकदा समोर उभी राहते. अशा वेळी पोक्सो कायद्याचा वापर आम्ही आग्रहाने परंतु अत्यंत कौशल्याने करतो. बालमाता आणि त्यांच्या संततीचे अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीचे अनेक प्रश्न अशा वेळी समोर येतात. त्यांकडील दुर्लक्षामुळे या कायद्याचा मूळ हेतूच विफल होऊ शकतो. बाल लैंगिक शोषणाच्या संदर्भात क्रांतिकारी ठरलेल्या या कायद्यातील त्रुटी आणि मर्यादांवर मौन बाळगणे शक्य नाही. कारण असंख्य बालमातांचे आणि त्यांच्या बाळांचे आरोग्य, त्यांच्यावरील लैंगिक शोषणासह होणारे भयावह अत्याचार, त्यांची अनैतिक मानवी तस्करी, त्यांचे सर्रास लावले जाणारे बालविवाह आणि त्यांचाही हक्क असणाऱ्या आरोग्य सुविधांच्या अभावी होणारे त्यांचे गूढ आणि गुप्त मृत्यू याबद्दलचे ते अपराधी मौन ठरेल. गेली १५ वर्षे ‘स्नेहांकुर’ केंद्रात एक कार्यकर्ती म्हणून मी अनुभव घेते आहे. मागील ३ वर्षांतील ज्या घटनांनी मला जास्त अस्वस्थ केले, त्याच्या या काही नोंदी. जून २०१८ ‘स्नेहांकुर’चा कार्यकर्ता संतोष धर्माधिकारी याला दुर्गम आदिवासी अकोले तालुक्यातून डॉ. बापूसाहेब गोडगे यांनी संपर्क केला. त्यांच्या दवाखान्यात ‘रेऊ’ नावाच्या एका १४ वर्षांच्या मुलीस तिचे पालक उपचारांसाठी घेऊन आले होते. संतोष त्वरेने नगर येथून रुग्णवाहिकेसह डॉ. गोडगे यांच्याकडे पोहोचला. परंतु रेऊची लहान भावंडे घरी एकटी आणि उपाशी असल्याने हे कुटुंब परतले. हा परिवार नक्की कोठे राहतो हे डॉक्टरांना ठाऊक नव्हते. परंतु ज्यांच्या ओळखीने हे कुटुंब डॉक्टरांकडे आले, त्या रेऊच्या मामाचा पत्ता डॉक्टरांकडून घेऊन रात्री ७ वाजता एकाकी आणि अंधारल्या रस्त्यावरून संतोष मामाकडे पोहोचला. कुणाच्यातरी दहाव्याला गेलेला मामा रात्री साडेदहाच्या सुमारास परतला. रेऊला वैद्यकीय उपचारांची गरज असून तातडीने तिच्यावरील अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ाची नोंद पोलिसात करणे गरजेचे असल्याचे संतोषने मामाला समजाविले. मुलीच्या घरी मामासह संतोष निघाला. हरिशचंद्र गडाच्या पायथ्याशी किर्र अंधाऱ्या रात्री मुसळधार पावसात हा प्रवास सुरू झाला. रात्री २ च्या सुमारास कंदील लावलेल्या खोपटात मुलीशी व वडिलांशी ‘स्नेहालय’ टीमचा संवाद सुरू झाला. पहाटे ४ वाजता सर्व कुटुंब राजूर पोलीस ठाण्यामध्ये संतोषबरोबर दाखल झाले. येथील पोलीस गुन्हा नोंदवण्यास कुचराई करू लागले. त्यात डॉक्टर गोडगे यांनी पोलिसांआधी संस्थेला ही घटना कळविल्याचे समजताच पोलिसांचा राग अनावर झाला. संतोषने विनम्रतेने नोंदवलेल्या निषेधानंतर पोलिसांनी पोक्सोअंतर्गत रेऊवरील अत्याचाराची फिर्याद नोंदवली. पोलिसांकडे वाहने पुरेशी नसतात. ‘स्नेहांकुर’ टीमने आपले वाहन घेऊन महिला पोलीस, एक पुरुष पोलीस यांच्यासह या प्रकरणी त्वरेने कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना सहयोग दिला. त्यात वैद्यकीय तपासणीसाठी अहमदनगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयास भेट, दुर्गम घटनास्थळी भेटी यांचा समावेश होता. या प्रकरणात ‘स्नेहांकुर’ टीमने अडोतीस तास सलग प्रवास, संवाद, संघर्ष केला. बळी कुटुंबाला संरक्षण त्यांचे जेवणखाण याची जबाबदारी ‘स्नेहांकुर’ टीमने पेलली. या प्रक्रियेनंतर पोलिसांनी डॉ. गोडगे यांना नोटीस पाठवून जबाबाला पोलीस ठाण्यात बोलावले. ‘तुम्ही गुन्हेगार आहात, गर्भवती असलेली अल्पवयीन मुलगी आढळल्यावर तुम्ही प्रथम पोलिसांऐवजी संस्थेला का कळवले?’ या मुद्दय़ावर पोलीस अधिकारी डॉक्टरांना छळू लागले. त्यांना अटक करण्याच्या धमक्या मिळू लागल्या. आम्ही अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. पोलीस निरीक्षकांचा जाच थांबला. संतोषच्या हस्तक्षेपाने या प्रकरणाची नोंद पोक्सो अंतर्गत करण्यात आली. पोलिसांच्या या खाक्याने कुठलाही ‘संतोष’, पीडित व्यक्ती किंवा खबरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. अत्याचारी मोकळा राहतो. खबरी परत कधीही समाजकार्याच्या प्रकरणात न पडण्याचे वचन घेतो. प्रत्यक्ष पीडित मुलीचे काय होते, ही बात अलाहिदा! पोक्सोचे गांभीर्य आजही पोलिसांना पुरेशा प्रमाणात ठाऊक नाही का? हा कायदा सरळसोप्या पद्धतीने जनसामान्य, लहान मुलांबरोबर काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांपर्यंत पोहोचवण्याचे कुठलेही भरीव प्रयत्न शासन करत नाही. पीडित, आरोपी, पोलीस यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होऊन या प्रकारचे बहुतांश गुन्हे दडपले जातात. ऑगस्ट २०१७ रात्री ११ वाजता बीड जिल्ह्य़ातील आष्टी येथून डॉ. सुधाकर धोंडे यांनी संपर्क केला. ते म्हणाले की, इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या एका मुलीस घेऊन तिचे आई-वडील दवाखान्यात आले आहेत. मागील सहा महिन्यांपासून मासिक पाळी न आल्याचे मुलीने आईला सांगितलेच नव्हते. मुलीच्या सोनोग्राफी आणि इतर तपासण्यांसाठी आई-वडिलांना राजी करणे गरजेचे होते. मुळात शेतमजुरी करणारे हे गरीब कुटुंब १२ किलोमीटर कच्चे रान तुडवीत डॉक्टरांकडे आले होते. रस्त्याने काळीपिवळी जीप पकडून यायला लागणारे प्रत्येकी १० रुपयेसुद्धा त्यांच्याकडे नव्हते. परंतु आपल्याला कुठलीही तपासणी लगेच करायची नाही, असे म्हणून हे कुटुंब निघून गेले. डॉक्टरांनी संस्थेचा संपर्क क्रमांक दिला. मध्यरात्री एका पुढारी आणि वकिलाने संपर्क केला. मुलीचे वडील त्यांच्याकडे मदत मागायला गेले होते. ‘‘गुन्हा दाखल झाल्यास गर्भवती असलेल्या मुलीशी ज्याचे संबंध आले त्याच्या परिवारातील लोक मुलीचा आणि तिच्या आई-वडिलांचा खून करतील. आम्ही मुलीला तुमच्याकडे पाठविले तर पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करण्याची हमी तुम्ही द्याल का’’, असे त्यांनी विचारले. तुम्ही संस्थेत आलात तर सविस्तर बोलता येईल, असे बोलून त्यांना संस्थेत आणण्याचा प्रयत्न टीमने सुरू केला. दुसऱ्या दिवशी मुलीच्या कुटुंबाशी कुठलाच संपर्क न झाल्याने आमची टीम मुलीच्या गावात पोहोचली. परंतु पहाटेच हे कुटुंब त्यांच्या निवाऱ्याला आडोसे लावून गायब झाले होते. त्यांच्याकडे मोबाइल अथवा संपर्काचे साधनच नव्हते. ही मुलगी आणि तिचे बाळ यांचे भविष्य काय असेल याची चिंता आम्हाला लागली. फेब्रुवारी २०१८ अहमदनगरच्या श्रीगोंदे तालुक्यात वैशाली या १२ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला. वर्तमानपत्रात छोटय़ा रकान्यातील ही बातमी वाचून ‘स्नेहालय’चा सदस्य अजय वाबळे कृतिशील झाला. या घटनेसंदर्भात त्याने पोलीस चौकीत संपर्क करून माहिती घेतली. अशा घटना घडल्यावर मुलगी व कुटुंब प्रचंड दहशतीखाली असते. त्यांना प्रत्येक क्षणाला सोबतीची गरज असते. दोन दिवसांनंतर गरोदर वैशालीच्या वडिलांचा रडत फोन आला. त्यांच्या राहत्या गावी थांबणे म्हणजे मृत्यूशीच गाठ होती. कारण आरोपींना प्रचंड सामाजिक पाठबळ होते. त्यांच्या विनंतीवरून संस्थेने वैशालीला बालकल्याण समितीच्या आदेशाने ‘स्नेहालय’ मध्ये दाखल केले. परंतु वैशालीची फरफट ना संस्था थांबवू शकली, ना पोलीस, ना कायदा.. बारा वर्षांची ही मुलगी गरोदरपणाने पार अवघडून गेली होती. जी स्वत:च बाहुल्या खेळत होती, तिच्या पोटात एक बाहुली होती. ती हॉस्पिटलमधून जाताना तिच्या मोठय़ा पोटाकडे बघणाऱ्या विस्फारलेल्या नजरा तिचा पाठलाग करत असत. एके दिवशी तिचा रक्तदाब अनियंत्रित झाला. अजयचा फोन आला, ‘‘ डॉक्टरांनी सांगितलंय की, या बाळंतपणात आई किंवा मूल मरण्याची दाट शक्यता आहे.’’ स्वत: न केलेल्या चुकीसाठी वैशालीला प्राण गमवायची वेळ आली होती. जिल्हा रुग्णालयाने हा रुग्ण हाताळण्याविषयी असमर्थता दाखवली. तिला पुणे येथील ससून रुग्णालयात दाखल करण्याची सूचना केली. मात्र नगर-पुणे या प्रवासात या मुलीचे बरे-वाईट होऊ शकते. हा पेच सोडविण्यासाठी मी नगरच्या अनेक खासगी रुग्णालयांना फोन केले. मात्र ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे हे कळताच सर्व डॉक्टरांनी आपली सहानुभूती कळवली. मात्र पोलिसांचा पुढील त्रास व जाबजवाबास येणे आम्हाला शक्य नसल्याने उपचारास नम्र नकार दिला. शासकीय रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी मोठा धोका पत्करून या बालिकेचे बाळंतपण केले; पण वैद्यकीय गुंतागुंत वाढली. त्यामुळे लगेचच १०८ नंबरच्या रुग्णवाहिकेने ही मुलगी त्वरेने ससूनकडे रवाना झाली. अजय या कुटुंबाबरोबर होता. अडाणी असलेल्या या कुटुंबास मदत करणे गरजेचे होते. एक आठवडा वैशाली ससूनमध्ये होती. तिला रक्तदाबाचे झटके येत असत. बाळंतपणात तिचा योनीभाग फाटून गेला. वैशाली संस्थेत परत आली. गावगुंडांच्या भीतीने व शिकण्याची इच्छा होती म्हणून ती परत गावी गेलीच नाही. आता मोठय़ा उमेदीने उभी राहून ती शिक्षण घेत आहे. एखाद्या वैशालीपर्यंत ‘स्नेहांकुर’ पोहोचते; परंतु वास्तव मात्र हेच आहे की, ‘पोक्सो’च्या अवास्तव भयाने अशा हजारो अल्पवयीन अत्याचारित मुलींना दर्जेदार खासगी वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत. मे २०१८ ५ जणांचे एक कुटुंब. हातात छोटेसे बाळ घेऊन ‘स्नेहांकुर’ केंद्रात आले. त्यासोबत एक अल्पवयीन माता होती. स्वत:चा नाव-पत्ता सांगायला त्यांचा ठाम नकार होता. त्यांच्या हालचालीत सतत तणाव, चोरटेपणा होता. ‘हे मूल आम्हाला नको आहे’ असे या कुटुंबाचा कर्ता सांगत होता. बाळ हळदीसारखे पिवळे पडले होते. ‘स्नेहांकुर’चे समन्वयक बाळासाहेब वारुळे यांनी बाळाला तातडीने उपचाराची गरज आहे, असे सांगितले. तसेच या बाळाला कायदेशीर मार्गाने ताब्यात घेताना बाळाच्या आईच्या गर्भधारणेबद्दल गुन्हा नोंदवावा लागतो, असे नमूद केले. मात्र हे ऐकताच कुटुंबप्रमुखाने मौन पत्करले. ‘जेवून येतो’ म्हणून गेलेले हे लोक कधीच परत आले नाहीत. स्वबळावर बालकाला उपचार देणे शक्यच नव्हते. मग या बाळाचे काय झाले असावे? अनेकदा या मातांना गुन्हा नोंदवायचा नसतो. लोकलज्जा, जिवाची भीती, गावगाडय़ातील जात व राजकारण, ही त्यामागील कारणे आहेत, पण आपल्या बाळाचे भले व्हावे, ही मनोमन भावना असते. अनेकदा पोक्सोच्या भीतीने कुटुंब त्यांचे मूल परत घेऊन जाताना आम्ही खिन्न मनाने पाहत असतो. पोक्सो दाखल केल्याशिवाय मूल घ्यायचे नाही, हा दंडक असल्याने, हताश होण्याशिवाय आमच्याकडे मार्ग नसतो. अशा वेळी मारले जाणे, निराधार करणे, विक्री अथवा तस्करी होणे, हेच या मुलाचे प्राक्तन असते. एखादा कायदा हा एकास तारक आणि दुसऱ्यास मारक असेल तर त्यात सुयोग्य बदल ही काळाची गरज आहे. या पाश्र्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वी एक चिमुकलं पांढऱ्या फडक्यात गुंडाळलेलं बाळ पहाटे महामार्गाच्या मधोमध ठेवून दिलेलं मला आठवतंय. नको असलेलं मूल जगातून नाहीसं करण्याचा हा जालीम उपाय होता. त्यानुसारच पहाटेच्या अंधूक प्रकाशात जड वाहन अंगावरून जाऊन बाळाचा अंत झाला. बळीची सामाजिक अवहेलना, तपासातला विलंब, पोलीस ते वैद्यकीय तपासणी यातील निर्ममता, मनोधर्यसारख्या योजनेतून निधी मिळण्यास आणि सुयोग्य संस्थांमधून काळजी व संरक्षण मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी व विलंब अनेकदा पीडितेला बळी बनवते. मागील वर्षी संगमनेर तालुक्यातील कुमारी मातेच्या आईने सामाजिक त्रासाला कंटाळून विहिरीत उडी मारून जीवन संपवण्याची घटना मनात ताजी आहे. शशिकला ही माता आमच्याकडे मूल देऊन गेली. मात्र नातेवाईकांच्या छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली. तिचे निष्प्राण डोळे व थंड कलेवर कायद्याच्या कक्षेबाहेरील अन्यायाचे साक्षी होते. अल्पवयीन बालकांवरील बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळवणूक या गुन्ह्य़ांना ‘पोक्सो’ आजीवन कारावास ते काही महिन्यांचा कारावास ठोठावतो. एक वेळ शरीराचे घाव भरतील; पण या चिमुकल्यांना मनावरचे घाव विसरता येत नाहीत. प्रत्यक्ष शारीरिक बलात्काराइतक्याच मानसिक वेदना लैंगिक छळातून गेलेले बालक जन्मभर भोगते. मग बलात्काराला जन्मठेप व लैंगिक छळाला जास्तीत जास्त ३ वर्ष शिक्षा योग्य आहे का? बालकांच्या संदर्भात घडणाऱ्या प्रत्येक गुन्ह्य़ात आरोपीला जन्मठेप मिळाली, तरच लैंगिक हिंसाचार थंडावेल. २०१६ मध्ये कळी या ३ वर्षांच्या मुलीवर अमानुष बलात्कार अहमदनगरमध्ये झाला. या पाशवी बलात्काराने तिचा योनीमार्ग व गुदद्वार फाटला. अतिरिक्त रक्तस्रावाने ती मरणाच्या दारात पोहोचली होती. जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाल्यावर ती दीड तास वैद्यकीय तपासणीच्या प्रतीक्षेत पडली होती. पुढे तिच्यावरील अनेक शस्त्रक्रिया ‘स्नेहांकुर’ आणि अहमदनगर ‘चाइल्डलाइन’ने ससून रुग्णालयात पार पाडल्या. कारण तिचा मलमूत्र विसर्जनाचा मार्ग शिवून बंद करण्यात आला होता. मात्र तिला दारूसाठी विकणाऱ्या आई-बापांवर पोक्सोअंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. मुलगी पुन्हा पालकांना दिली. पालक कळीस घेऊन बेपत्ता झाले. तिला आईवडील आहेत म्हणून त्यांनी फिर्याद नोंदवायला नकार दिला. आमच्या टीमने गुप्तहेराप्रमाणे काम करून ही मुलगी शोधली. या सर्व काळात तिच्या महागडय़ा उपचारासाठी मदत करण्याचे आव्हान आणि शासनस्तरावरील उदासीनता याविषयी माझा केंद्रीय महिला बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी पत्रव्यवहार चालू होता. या घटनेचे गांभीर्य त्यांनी ओळखले. अल्पवयीन मुलींच्या बलात्कारात यापुढे कुठल्याही कागदपत्राची तातडीची मागणी न करता उपचारासाठी ‘मनोधर्य’ योजनेतून त्वरित निधी देण्याचा अध्यादेश काढला. तथापि अंमलबजावणीच्या स्तरावर आजही इतर प्रकरणांमध्ये जुनाच अनुभव येतो. साधारणत: पंधरा दिवसाला किमान दोन याप्रमाणे लैंगिक अत्याचारग्रस्त मुलींची प्रकरणे आमच्याकडे येत असतात. अनेक प्रकारे तिच्या कुटुंबाची मनधरणी, समुपदेशन केल्यावर यातील अल्पवयीन मुलींचे पालक गुन्हा नोंदवायला तयार होतात. मागील आठवडय़ातच १४ वर्षांच्या मुलीवर पाच जणांनी बलात्कार केला; परंतु सलग ४८ तास संवाद, मनधरणीनंतर ‘पोक्सो’नुसार गुन्हा दाखल झाला. पोक्सोतील मुले-मुली एकदा बालगृहात दाखल झाले की, बहुतेक वेळा बालकल्याण समिती १८ वर्षांची होईपर्यंत तिला संस्थेबाहेर सोडत नाही. अनेकदा तिला घरी जाण्याची ओढ असते, मात्र तारतम्य न ठेवता कायद्याकडे बोट दाखवल्यास या मुलींना खच्चीकरण व औदासीन्यास सामोरे जावे लागते. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील एका दत्तक विधान संस्थेस ‘पोक्सो’ न दाखल केल्याने कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागले. ‘पोक्सो’ दाखल करायला पीडितेस सांगावे तर ती बाळासोबत गायब होते, ‘पोक्सो’ न दाखल करावा तर संस्थेवर कायदा बडगा उगारतो. या कचाटय़ात दत्तक संस्था सापडल्या आहेत. याचा परिपाक म्हणून बेकायदा दत्तक विधानाचा सुळसुळाट झाला आहे, तर कायदेशीर दत्तक विधानाला उतरती कळा लागली आहे. ज्याचा थेट परिणाम म्हणून बेकायदा दत्तक घेतलेली मुले पुढे कौटुंबिक कायदेशीर हक्कांपासून वंचित राहणार आहेत. अनेकदा अल्पवयीन मुला-मुलींमध्ये संमतीने शरीरसंबंध होतात. परंतु गुन्हा दाखल होतो. त्यातून अल्पवयीन मुलगी गरोदर असेल तर, इच्छा असेल तरीही तिला प्रियकराशी लग्न करता येत नाही, कारण बालविवाहाचा गुन्हा दाखल होतो. विवाह न करावा तर कुमारी मातेस मूल सांभाळता येत नाही. अशा प्रकारे इच्छा नसतानाही एका बाळाचा परित्याग होतो व ते बाळ आपल्या जन्मदात्यांना कायमचे मुकते. यानिमित्ताने कुमारी माता व त्यांची मुलेदेखील आपल्या समाजाचा सन्मानीय भाग कधी होतील, हा चिंतनीय मुद्दा आहे. कायदे कठोर करताना समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने बालमाता आणि त्यांच्या बाळांची मोठीच फरपट होत आहे. अनेकदा ‘पोक्सो’ दाखल झालेला पितादेखील अल्पवयीन असतो. अशा वेळी मातापिता सज्ञान झाले की, मुलाचा ताबा मागायला दत्तक संस्थेकडे येतात. कोपर्डी-सोनई-खर्डा अशा नगर जिल्ह्य़ातील घटनांनी देश हादरला; अत्यंत संवेदनशील बनलेल्या अहमदनगरसारख्या जिल्ह्य़ात आजमितीस एकही शासकीय महिलागृह नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा महिलागृहाला परवानगी देणारी सनियंत्रण समितीच गेल्या दहा वर्षांत राज्य शासनाने नेमली नाही. या कामी मनेका गांधी, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, राज्याच्या महिला- बालविकासमंत्री, मुख्यमंत्री अशांना अनेकदा साकडे घालूनही फायदा झाला नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राची ही शोकांतिकाच आहे की, उत्तर प्रदेशानंतर बालकांसंबंधीच्या गुन्ह्य़ात आपल्या राज्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. (संदर्भ- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो). दररोज देशात सरासरी १५० बालके बेपत्ता झाल्याची नोंद होते; परंतु यातील अत्यल्प प्रकरणात सखोल चौकशी होऊन पोक्सोअंतर्गत कारवाई होते. बालकांचे लैंगिक शोषण टळावे म्हणून सातत्यपूर्ण देखरेख, समाजातूनच सक्षम कृतिगटाची निर्मिती करावी लागेल. घटना घडल्यास प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई व बळीचे परिपूर्ण पुनर्वसन ही कामे करण्यासाठी सध्याच्या यंत्रणांचे सक्षमीकरण व दायित्वनिश्चिती करणे औचित्याचे आहे. सध्या या क्षेत्रात सल्लामसलत व शहाणपणा शिकवण्याची भूमिका घेणारे अनेक जण आहेत; परंतु प्रसंगी तक्रारदार, पंच, साक्षीदार, समुपदेशक व बालकांचे संरक्षक अशा भूमिका सुयोग्य रीतीने वठविणाऱ्यांची पोकळी आहे. आरोपीला शिक्षा व बळीचे परिपूर्ण पुनर्वसन होईपर्यंत हा संघर्ष निरंतर जारी ठेवण्याची इच्छाशक्ती निर्माण केली तर या कायद्याची आशयपूर्ण अंमलबजावणी शक्य होईल. (लेखातील सर्व घटना सत्य असून बळींची नावे बदललेली आहेत.) संपर्कासाठी क्रमांक -९०११०२६४८२ prajgk@gmail.com chaturang@expressindia.com
