डॉ. उत्तरा सहस्रबुद्धे सौदी अरेबियाच्या नवीन राजपुत्राला सौदीच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाहायची आहे आणि ‘व्हिजन २०३०’ची अंमलबजावणी करायची आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन या क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढवण्यावर त्याने भर दिला आहे. स्थलांतरित लोकांऐवजी स्थानिक नागरिकांचा नव्या उद्योग आणि नोकऱ्यांत अधिकाधिक सहभाग असावा असाही विचार यात आहे. त्यासाठी अध्र्या जनसंख्येला, म्हणजेच स्त्रियांना, रोजगारामध्ये जास्त संख्येने सामावून घ्यावे लागेल. स्त्रियांना नोकऱ्या करायच्या असतील तर त्यांच्या प्रवासावरील बंधने काढावी लागतील. सौदी अरेबियातील स्त्रियांना वाहन चालवण्याचा नुकताच दिला गेलेला परवाना, हे त्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे.. या पावलाचा नेमका अर्थ काय? रियाध या सौदी अरेबियाच्या राजधानीच्या शहरात १५ ते १८ मे २०१८ च्या दरम्यान स्त्रियांच्या हक्कांसाठी निदर्शने करणाऱ्या सात जणांना तेथील पोलिसांनी अटक केली. त्यात अझिझा अल-युसुफ, इमान अल-नफजान, लुजैन अल-हथलूल, मदिहा अल-अजरुश आणि आयेशा अलमाने या सौदी स्त्री-चळवळीतील प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. त्यानंतर महिनाभरात, २४ जून २०१८ला सौदीच्या राजेसाहेबांनी एक आदेश काढून, स्त्रियांनी वाहन चालवण्यावर त्या देशात असलेली बंदी उठवली. त्या दिवशी काही सौदी स्त्रियांनी रस्त्यावर एकटीने अथवा कोणा नातेवाईकांबरोबर गाडी चालवून या घटनेचा आनंद साजरा केला. त्याच्या अनेक चित्रफिती सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाल्या. माध्यमांवर या घटनेची भरपूर चर्चाही झाली. हे सारे होत असताना मे महिन्यात अटक केलेल्या स्त्रिया मात्र अजूनही तुरुंगातच आहेत. सौदी सरकारने त्यांच्यावर परकीय शक्तींशी हात मिळवून देशद्रोह केल्याचे गंभीर आरोप लावले आहेत. त्यामुळे, वाहन चालवायची परवानगी मिळाली तरी सौदी अरेबियातील व्यापक स्त्रीहक्कांच्या लढय़ाला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, हेही त्या दिवशी स्पष्ट झाले. अजून वाहन चालकाचा परवाना घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्या अतिशय मर्यादित आहे. या परिस्थितीत बदल होण्यासही वेळ लागेल. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सौदी अरेबियाच्या सरकारने स्त्रियांना वाहन चालवायची परवानगी देण्याचा इरादा जाहीर केला. तेव्हा अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. २४ जून २०१८ पर्यंत सौदी अरेबिया हा जगातला एकमेव देश होता, जिथे स्त्रियांना वाहन चालवायची परवानगी नव्हती. ती आज मिळाली, तरी त्या देशातले स्त्रियांचे दुय्यम स्थान आणि त्यांना मिळणारी वागणूक यात मोठा फरक पडलेला नाही. सौदीमध्ये स्त्रिया स्वतंत्रपणे जवळपास काहीच करू शकत नाहीत. त्या देशातल्या कायद्याप्रमाणे स्त्रिया नेहमीच कोणा एखाद्या पुरुषाच्या ‘पालकत्वा’खाली असतात. त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी, नोकरी करण्यासाठी, प्रवास करण्यासाठी, अगदी मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करण्यासाठीही त्यांच्या पुरुष पालकाची ‘परवानगी’ घ्यावी लागते. सार्वजनिक ठिकाणी स्त्री एकटी फिरू शकत नाही. तिच्याबरोबर एखादा पुरुष असणे बंधनकारक आहे. बाहेर पडताना अबाया (काळा गाऊन) आणि हिजाब घालण्याची सक्ती आहे. ‘पालक’ पुरुष हा स्त्रीचा नवरा, वडील, भाऊ, मुलगा यापैकी कोणीही असू शकतो. एखाद्या विधवा अथवा परित्यक्ता स्त्रीसाठी तिचा अल्पवयीन मुलगाही ‘पालक’ असतो. नोकरीसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या स्त्रीलाही अशा एखाद्या पालकाला बरोबर घेऊन नोकरीच्या ठिकाणी जावे-यावे लागते. नाहीतर ड्रायव्हर किंवा टॅक्सी करून जावे लागते. अर्निबध राजेशाही, आणि राजघराण्याचे तसेच धर्मगुरूंचे प्रभुत्व असलेल्या आणि एकूणच मानवाधिकारांचे अतिशय वाईट रेकॉर्ड असलेल्या या देशात स्त्रियांच्या हक्कांची परिस्थिती वाईट असल्यास नवल नाही. याची कारणे सौदी अरेबियाचा इतिहास, त्याची राजकीय व्यवस्था आणि राजकीय-धार्मिक विचारसरणी यात सापडतात. आजच्या सौदी राजघराण्याचे मूळ पुरुष मुहम्मद बिन सौद यांनी १७४४ मध्ये मुहम्मद इब्न अल-वहाब या धर्मगुरूशी एक करार केला. अरब द्वीपकल्पामधील सौद यांच्या सत्तेच्या विस्ताराला वहाब यांच्या धार्मिक शिकवणीचे अधिष्ठान मिळाले. आणि पहिले सौदी राज्य उभे राहिले. पुढे १८१८च्या सुमारास हा प्रदेश ऑटोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली आला. ही परिस्थिती विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत टिकली. या काळात इब्न सौदचे वंशज आपले राज्य पुन्हा उभे करण्यासाठी लढत होतेच. १९०२ मध्ये इब्न सौदचे वंशज अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी रियाध शहरावर पुन्हा ताबा मिळवला. पहिल्या महायुद्धानंतर ऑटोमन साम्राज्य खालसा झाले. त्याचा फायदा घेत अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी ब्रिटिशांच्या पाठिंब्यावर अरब प्रदेशात पुन्हा एकदा सौद घराण्याची सत्ता प्रस्थापित केली. १९३२ मध्ये आजच्या सौदी अरेबिया या देशाचा जन्म झाला. या संपूर्ण काळात सौदी घराण्यावर मुहम्मद इब्न अल-वहाब यांच्या धार्मिक विचारांचा पगडा राहिला. विसाव्या शतकातील सौदी अरेबियासुद्धा वहाबी धार्मिक विचारांवर आधारलेले राज्य आहे आणि त्याचे प्रमुख धर्मगुरू वहाबी पंथाचे आहेत. मध्य युगातील उलेमांनी लावलेले इस्लाम धर्माचे अर्थ आणि त्यातून आलेला कायदा अल-वहाब यांनी संपूर्णपणे नाकारला. त्यांनी इस्लामच्या ‘मूळ, शुद्ध’ रूपाच्या आचरणाचा पुरस्कार केला. सौदी अरेबिया या राष्ट्राची उभारणी अल-वहाब यांच्या विचारांच्या पायावर झाली आहे. सौदी अरेबियामध्ये राजेशाही राजकीय व्यवस्था आहे. पहिले राजे अब्दुल अझीझ इब्न सौद हे १९५३ पर्यंत सत्तेवर होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे त्यांचे सहा मुलगे पाठोपाठ राजेपदावर आले - राजे सौद (१९५३-६४), राजे फैझल (१९६४-७५), राजे खालिद (१९७५-८२), राजे फहद (१९८२-२००५), राजे अब्दुल्ला (२००५-१५), आणि २०१५ पासून सत्तेवर असलेले सध्याचे राजे सलमान. शरिया हा सौदी कायद्याचा मुख्य स्रोत आहे. राजे आदेश काढून कायदे करतात. सौदी अरेबियात उलेमा अर्थात धर्मगुरूंच्या मंडळाला सत्तेत महत्त्वाचे स्थान आहे. सौदी राजे स्वत: या मंडळावर धर्मगुरूंची नेमणूक करतात. अल-वहाब यांचे वंशज असलेल्या अल अश-शेख घराण्यातील व्यक्तींना धर्मगुरूंच्या मंडळावर महत्त्वाचे स्थान असते. १९९२मध्ये राजे फहद यांनी आदेश काढून सौदी अरेबियाचा ‘मूलभूत कायदा’ (इं२्रू छं६) लागू केला. यातही शरिया आणि कुराणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सौदी अरेबियात अधूनमधून म्युनिसिपल निवडणुका होतात. त्यात आत्ताआत्तापर्यंत फक्त पुरुषांनाच मताधिकार होता, पण २०१५च्या निवडणुकीत राजे अब्दुल्लांच्या आदेशानुसार स्त्रियांनाही मताधिकार मिळाला. हे सांगण्याचा हेतू असा की, सौदी अरेबिया हा देश स्त्रियांच्या स्थितीच्या बाबतीत मध्य-पूर्वेतल्या तसेच इतरही मुस्लीमबहुल देशांपेक्षा वेगळा आणि अपवादात्मक आहे. आणि त्याची कारणे तिथली राजकीय व्यवस्था आणि धार्मिक विचारसरणी यात शोधावी लागतात. उदाहरणार्थ, तुर्कस्थान आणि इंडोनेशिया या देशात धर्म आणि राजकीय व्यवस्था यांची फारकत करणाऱ्या राज्यघटना अस्तित्वात आहेत. तुर्कस्थानात १९३० मध्ये, इंडोनेशियात १९४५ मध्ये, इराकमध्ये १९५०च्या दशकात, तर इराणमध्ये १९६०च्या दशकात स्त्रियांना मताधिकार मिळाला होता. स्त्री- साक्षरतेचे प्रमाण अंदाजे इराणमध्ये ९७ टक्के, इंडोनेशियात ९४ टक्के, तुर्कस्थानात ९९ टक्के आहे, तर हेच प्रमाण सौदी अरेबियात ७९ टक्के आहे. (तरीही या सर्व देशातले स्त्री- साक्षरतेचे प्रमाण ६५ टक्के या भारतातील प्रमाणापेक्षा खूपच जास्त आहे, हे सहज, जाता जाता!) बाथ पक्षाच्या अमलाखाली इराकने स्त्रियांनाही घटस्फोट मागण्याचा अधिकार दिला होता. सार्वजनिक ठिकाणी अबाया आणि हिजाब घालण्याची सक्ती सौदी अरेबिया (आणि इस्लामी क्रांतीनंतरचा इराण) वगळता कोणताही मुस्लीमबहुल देश करत नाही. ही सक्ती फक्त त्या देशातील स्त्रियांवरच नाही, तर परदेशातून येणाऱ्या स्त्रियांवरही लादली जाते. (याच कारणासाठी इराणमधील क्रीडा-स्पर्धामध्ये भाग घेण्यास २०१६ मध्ये भारतीय शूटर हीना सिद्धू आणि गेल्या महिन्यात भारतीय बुद्धिबळपटू सौम्या स्वामिनाथन यांनी नकार दिला होता हे अनेकांना स्मरत असेल.) पश्चिम आणि आग्नेय आशियातील बहुसंख्य मुस्लीमबहुल देशांमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर ‘नागरी समाजाचे’ अस्तित्व जाणवते. यात स्त्रीहक्कांच्या चळवळी, पर्यावरणवादी गट आहेत, लोकशाहीवादी चळवळी आहेत; तसेच धर्मवादी, मूलतत्त्ववादी आणि अतिरेकी गटही आहेत. फेब्रुवारी १९७९ मध्ये इराणमधील राजेशाही कोलमडली आणि एप्रिल १९७९ मध्ये झालेल्या सार्वमताद्वारे इराणने धर्माधिष्ठित प्रजासत्ताकाचा अंगीकार केला. त्यानंतर मध्य-पूर्वेतील इस्लामीजगतात एक मोठी राजकीय-सामाजिक घुसळण घडून आली. बहुतेक ठिकाणी मूलतत्त्ववादी गट शिरजोर झाले; अनेक ठिकाणी अतिरेकी गटांचे प्राबल्य वाढले, किंवा नव्याने अतिरेकी गट अस्तित्वात आले. दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीवादी आणि मानवाधिकारांच्या चळवळी अनेक पावले पिछाडीवर फेकल्या गेल्या. स्त्रियांच्या स्थितीवर याचा निश्चितच विपरीत परिणाम झाला. सार्वजनिक ठिकाणांमधील स्त्रियांच्या वावरावर बंधने आली. शिक्षणातील, नोकऱ्यांतील त्यांचे प्रमाण कमी झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या तीन दशकांत मध्य-पूर्वेतील देशात झालेले आधुनिकीकरण हे पाश्चिमात्य देशांचा (विशेषत: अमेरिकेचा) प्रभाव म्हणून रंगवले गेले. बहुतांश देशांत हे आधुनिकीकरण हुकूमशाही प्रवृत्तींच्या राजवटींनी घडवून आणले होते. त्यामुळे त्याविरोधातील सांस्कृतिक-राजकीय मूलतत्त्ववादाला सामाजिक अधिमान्यता मिळाली. याच्या झळा सौदी अरेबियालाही बसल्या. तिथे अतिरेकी प्रवृत्तींचा प्रभाव वाढू लागला. अधिकृतपणे वहाबी विचारसरणी अंगीकारलेली असली तरी अतिरेकी आणि जिहादी गट सौदी राजेशाहीला डोकेदुखीच होते. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध आणि तेलाचा व्यापार याच्या पाश्र्वभूमीवर अशा गटांच्या कारवाया मोडून काढणेच त्यामुळे सौदी सरकारने पसंत केले. तसेच यानिमित्ताने सौदीच्या राजेशाहीने काही सुधारणाही जारी केल्या. २०११ मधील ‘अरब स्प्रिंग’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य-पूर्वेतील राज्यक्रांत्यांमुळे या प्रदेशात नवी राजकीय घुसळण घडून आली. एका अर्थाने या क्रांत्यांमुळे निर्वसाहतीकरणानंतरचे सगळ्यात मोठे राजकीय परिवर्तन घडून आले. टय़ुनिशिया आणि इजिप्त या देशात दीर्घ काळ राज्य करणाऱ्या हुकूमशाह्य़ा कोसळून पडल्या. सीरिया, लिबिया आणि येमेनमध्ये सरकारे बदलली आणि यादवी युद्धाला तोंड फुटले. तर जॉर्डेन, ओमान, बहरीन, कुवैत, मोरोक्को आणि लेबनॉन या देशांमध्ये सरकारे बदलली. सौदी अरेबियालाही ‘अरब स्प्रिंग’ची माफक का होईना झळ बसली. ११ मार्च २०११ला सौदीमध्ये सरकारविरोधी निदर्शने झाली. त्यावर तात्काळ कारवाई करून ती बंद पाडण्यात आली. पण असंतोष अधिक पसरू नये म्हणून राजे अब्दुल्ला यांनी अनेक आर्थिक-राजकीय सवलती जाहीर केल्या. बरीच वर्षे न झालेल्या म्युनिसिपल निवडणुका सप्टेंबर २०११ मध्ये घेतल्या गेल्या. त्यानंतर २०१५ मध्ये, याआधी म्हटल्याप्रमाणे म्युनिसिपल निवडणुकांमध्ये स्त्रियांनाही मताधिकार दिला. राजाच्या सल्लागार मंडळावर-शूरा कौन्सिलवर-स्त्रियांचीही नेमणूक केली जाईल, असे राजे अब्दुल्ला यांनी जाहीर केले. एप्रिल २०१६ मध्ये तेव्हाचे राजपुत्र आणि आताचे राजे सलमान यांनी ‘व्हिजन २०३०’ हा आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम जाहीर केला. जून २०१७मध्ये राजे सलमान यांनी त्यांचे पुत्र महम्मद बिन सलमान यांची राजपुत्र आणि उपप्रधानमंत्री म्हणून नेमणूक केली. आतापर्यंतचे सर्व सौदी राजे आणि राजपुत्र हे पहिले राजे अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांचे मुलगे होते. महम्मद बिन सलमान हे त्यांचे नातू आहेत. एका अर्थाने सौदी राजसत्तेत प्रथमच ‘जनरेशन चेंज’ घडत आहे. नवीन राजपुत्राला सौदीच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाहायची आहे आणि ‘व्हिजन २०३०’ची अंमलबजावणी करायची आहे. सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. तेलाच्या घटत्या किमती आणि अस्थिर बाजार यांची झळ सौदी अर्थव्यवस्थेला नजीकच्या भूतकाळात बसली आहे. भविष्यात अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर उत्पन्नाच्या स्रोतांचे विकेंद्रीकरण करणे भाग आहे. ‘व्हिजन २०३०’ मध्ये त्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांवर भर देणे, खासगी परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे असे उपाय योजले आहेत. तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन या क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला आहे. स्थलांतरित लोकांऐवजी स्थानिक नागरिकांचा नव्या उद्योग आणि नोकऱ्यांत अधिकाधिक सहभाग असावा असाही विचार यात आहे. त्यासाठी अध्र्या जनसंख्येला, म्हणजेच स्त्रियांना, रोजगारामध्ये जास्त संख्येने सामावून घ्यावे लागेल. स्त्रियांना नोकऱ्या करायच्या असतील तर त्यांच्या प्रवासावरील बंधने काढावी लागतील. स्त्रियांना वाहन चालवण्याचा परवाना देणे, हे त्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांना तुरुंगातच ठेवून सौदी सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे ‘सुधारणा’ असण्यापेक्षा गरज जास्त आहे. तरीही यातून पुढे नव्या चळवळी नव्या हक्कांकडे घेऊन जातील अशीही शक्यता आहे. suttara@politics.mu.ac.in (लेखिका मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत)
