गायत्री पाठक ‘संपूर्णत: अनाथ’ व ‘काळजी आणि संरक्षण’ याअंतर्गत येणारी बालके या साऱ्यांनाच अनाथ ठरवणाऱ्या कायद्यातील व्याख्येमुळे नुकत्याच शासनाने जाहीर केलेल्या अनाथांसाठीच्या एक टक्का आरक्षणाविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणारी नेमकी गरजू मुले ओळखणे कठीण झाले आहे. काय पाहिले पाहिजे या अनाथांची व्याख्या करताना, हे सांगणारा लेख. शासनाने अनाथांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने आरक्षणाचे जे एक पाऊल पुढे टाकले, याबाबत शासनाचे आभार! मात्र या आरक्षणाचा जो जीआर वा शासकीय आदेश आला आहे त्यातून सरकारच्या धोरणीपणाची रेषाही स्पष्टपणे दिसली. अनाथ कुणाला म्हणायचे, कुणाला त्याचा नेमका फायदा होणार आहे, याविषयी नेमकेपणा नसल्याने इतके दिवस शासनाने आरक्षणाचा ज्या पद्धतीने विचार केला होता त्यावरून अनाथांविषयी सर्वागीण अभ्यास झालेला नाही, असे म्हणावेसे वाटते. ज्युवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्ट २०१५ वा बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कायद्यानुसार ‘अनाथ’ याची व्याख्या करताना कायद्याने ४२ कलम ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन विभाग केले. त्यामध्ये पहिल्या ‘अ’ भागात, ज्या बालकांचे पालक, नातेवाईक, जात, धर्म अजिबात माहीत नाही किंवा ते शोधूनही सापडत नाहीत, अशी बालके ‘संपूर्णत: अनाथ’ म्हणून गणली जावीत, असे म्हटले आहे तर ‘ब’ भागात ज्या बालकांना पालक आहे किंवा त्यांच्याबद्दल थोडी माहिती आहे, पण त्यांना ‘काळजी आणि संरक्षणाची’ नितांत आवश्यकता आहे आणि जी बालगृहात दाखल केली गेली आहेत, त्यांनाही ‘अनाथ’ म्हणावे, असा कायदा सांगतो. खरंतर हा ‘ब’ वा दुसरा भाग समजून घेण्यास इतका क्लिष्ट आहे की वरवर दिसणारी ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत येणारी बालके बहुतांशी पालकांचा बेजबाबदारपणा, त्यांनी केलेले गुन्हे, नवरा-बायकोतील भांडणं, नातेसंबंधातील कलह, पालकांचं आजारपण, आर्थिक कमतरता यामुळे बालगृहात दाखल केली जातात. मग त्यांना ‘अनाथ’ म्हणावे का? असा प्रश्न पडतो. याशिवाय द्विपालक, एकल पालकत्व असलेली मुले, गरीब कुटुंबातील मुले, रस्त्यावर भीक मागणारी, बालकामगार अशी सर्वच विभागांतील मुलेसुद्धा बालगृहात दाखल होत असतात आणि एकदा का ही मुले बालगृहात वा अनाथालयात दाखल झाली की कायदा या मुलांनाही ‘अनाथ’ म्हणवून अनुदानासाठी पात्र ठरवतो. बालगृहात वा अनाथालयात दाखल होणारी ही मुले २००३ पर्यंत जिल्हा महिला बाल कल्याणच्या प्रोबेशन ऑफिसरद्वारा संस्थेत दाखल होत होती. मग ती रस्त्यावर सापडलेली असोत, कुमारीमाता, विधवामातांची असोत, परित्यक्तांची मुले असोत किंवा पोलिसांना सापडलेली मुले असोत (विधि संघर्षांची बालके नाहीत) इतकेच नाही तर काही वेळा खुद्द पालकच थेट संस्थेत वा अनाथालयात आपले मूल दाखल करत होते. अगदी मुलगा घरात दंगा करतो, ऐकत नाही यासारखी फुटकळ कारणे सांगूनही अनेक पालकांनी आपली जबाबदारी संस्थेवर सोपवलेली आहे. अर्थातच अशा संस्थांनाही मुले हवीच होती. ते केवळ अनुदान आणि देणग्यांसाठी! पण २००३ नंतर बाल कल्याण समिती सर्व जिल्ह्यंत स्थापन झाली, त्यामुळे अशा बालकांच्या संस्थेतील प्रवेशाला थोडा अंकुश लागला. अर्थातच तो अजूनही पूर्णत: लागलेला नाही. त्यामुळे बालगृहातील बालकांची संख्या ‘संपूर्णत: अनाथ’ मुले कमी आणि ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत बालकांची संख्या मोठी अशी होती आणि ती आजही तशीच असल्याचे अनेक संस्थांमध्ये पाहायला मिळते. याचेही महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाल कल्याण समिती, महिला बाल कल्याण खात्याचा भोंगळ कारभार! बोगस अनाथांचा पट दाखवायचा आणि अनुदान लाटायचे! पूर्वी ‘संपूर्णत: अनाथ मुले’ कायद्याने दत्तक प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र असणे, ती स्वतंत्र करणे आणि या मुलांचे दत्तक विधान करणे त्यामानाने मुळातच खूप कमी प्रमाणात व्हायचे, कारण या मुलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन. साहजिकच कधी पालकच न लाभलेली ही मुले बालगृहातच लहानाची मोठी झाली. अशांना आपण ‘संपूर्णत: अनाथ बालके’ म्हणतो. मात्र हळूहळू दत्तक प्रक्रिया जसजशी विकसित होत गेली, समाजही विचारांनी परिपक्व होत गेला तसतसे बालगृहात ‘संपूर्णत: अनाथ’ बालकांचे प्रमाण कमी होऊ लागले. दत्तक जायचे प्रमाण वाढू लागले आणि मग पुढे शासनाचे अनुदान मिळावे, देणग्या कमी होऊ नयेत याही दृष्टीने अनेक संस्थाचालक एकल पालकत्व, आर्थिक विवंचनेच्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबातील मुलंही पालकांची शहानिशा न करताही बालगृहात दाखल करून घेऊ लागली. २००३ पर्यंत बालगृहातील बालक प्रवेशाबाबत संस्थाचालकांना बाल कल्याण समितीसारखा अंकुशही नव्हता. साहजिकच अनाथालयातील मुलांची संख्या जास्त दिसत होती. २००४ पासून बाल कल्याण समिती सर्व जिल्ह्यंत दाखल झाली तेव्हा ‘संपूर्णत: अनाथ’ असलेली बालके, विधि संघर्षांची बालके, एकल पालक या सर्वाचे प्रवेश बाल कल्याण समितीच्या मार्फत होऊ लागले. २०१६ पासून मात्र महिला बाल कल्याण आयुक्तांच्या वतीने संपूर्णत: अनाथ असलेल्यांनाच प्राधान्य तत्त्वावर बालगृहात प्रवेश मिळेल, त्यामानाने ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत दाखल होणाऱ्या मुलांच्या प्रवेशाला अंकुश ठेवावा, असे आदेश दिले गेले. त्यामुळे सध्या ‘बाल कल्याण समिती’च्या मार्फत बालगृहात दाखल होणारे मूल हे ‘संपूर्णत: अनाथ’ असेल तरच प्रवेश दिला जातो. शिवाय बालगृहातील कायद्याने स्वतंत्र असलेल्या, ‘संपूर्णत: अनाथ’ बालकांच्या वाढत्या दत्तक प्रक्रियेमुळे याबालकांची संख्या रोडावलेली आहे. याशिवाय न्यायालयाने अनाथ मुलांची व्याख्या केली असल्याने अशा ‘काळजी आणि संरक्षणा’च्या अंतर्गत येणाऱ्या मुलांना बालगृहातील प्रवेश नाकारणे किंवा कमी करणे हे शासनाच्या आदेशानुसार सुरू झाल्याने ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत बालगृहात दाखल होणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. बालकांना शक्यतो कुटुंबात संरक्षण मिळावे, पालकांना त्यांच्या जबाबदारीचे भान यावे, हा प्रवेश नाकारण्यामागचा उद्देश असला तरी खरा उद्देश बालगृहातील अनुदान कसे कमी करता येईल, हेही आहे. मात्र बाल कल्याण समिती ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत येणाऱ्या बालकांच्या प्रवेशाबाबत म्हणावी तशी प्रशिक्षित नाही, हेही सत्य नाकारून चालणार नाही. बाल समितीच्या एकूण निवड प्रक्रियेत निवडून आलेले सदस्य पाहता त्यांनाही बाल कल्याण समितीचे अधिकार, बालकांचे मूलभूत हक्क, ज्युवेनाइल जस्टिज अ‍ॅक्ट, प्रशासकीय यंत्रणा याबाबत नेमके प्रशिक्षण मिळत नाही. मग प्रवेश प्रक्रियेबाबत अनेक समस्या निर्माण होतात. खरं तर ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत येणारी मुले बालसंगोपन, तात्पुरतं संगोपन (फॉस्टर केअर), शिष्यवृत्ती आणि अनुरक्षण विभाग यांसारख्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र त्या योजना या मुलांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ज्याला खरंच बालगृहाची आवश्यकता आहे, अशी मुले बालगृहात केवळ सध्याच्या शासन नियमामुळे दाखल होऊ शकत नाहीत. आत्ताचा जो अनाथांच्या एक टक्का आरक्षणाचा जीआर निघाला तोही संपूर्णत: अनाथ असलेल्या ज्याला आई-वडील, जात-धर्म माहीत नाही अशांसाठी आहे. फक्त त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. आणि हे आरक्षण शिक्षण, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती आणि ‘अ ते ड’ या गटात मोडणाऱ्या शासकीय नोकऱ्यांसाठी आहे. त्यामुळे हा जीआर फक्त ‘संपूर्णत: अनाथ’ असणाऱ्यांसाठीच विशेष बाब म्हणून तयार केला आहे. पण याचबरोबर २०१५ च्या कायद्यानुसार संपूर्णत: अनाथ मुलांबरोबरच ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत येणाऱ्या मुलांनाही या आरक्षण प्रक्रियेत सामावून घ्यावे, अशी भूमिका शासन घेत असेल तर ती तितकी योग्यही नाही. कारण १८ वर्षांनंतर ‘संपूर्णत: अनाथ’ मुलांना येणाऱ्या अडचणींच्या तुलनेत ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत येण्याऱ्या मुलांच्या अडचणी कमीच असतात. अर्थात त्यांना वेगळे प्रश्न सामोरे येतात. ते कोणते, हे नेमकेपणाने शासनाने समजून घेतले पाहिजे. आणि या १ टक्का आरक्षणाऐवजी वेगळ्या स्वरूपाच्या आरक्षणाची मागणी या बालकांनी करायला हवी. कायदा ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत येणाऱ्या बालकांनाही अनाथ म्हणत असले तरी ते पूर्णपणे अनाथ नाहीत, हे मान्य करायला हवं. रस्त्यांवरील बेघर मुले, बालकामगार, वेश्यांची मुले, घटस्फोटितांची मुले ही जरी संस्थाश्रयी नसली तरी ती त्यांना आधाराची, काळजीची, संरक्षणाची गरज असते, परंतु सरसकट अशा मुलांनाही संस्था अनाथ म्हणून आधार द्यायला लागली तर कुटुंब कमी संस्था जास्त, अशी समाजव्यवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही. खरंतर आजपर्यंत एकूणच अनाथांच्या प्रश्नांकडे समाजाने, शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे नाव, जात, नातेवाईक, एकल पालकत्व, द्विपालक असणाऱ्याही ‘अनाथ’ मुलांचे वेगळे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे न निस्तरता अनाथांच्या आरक्षणात अधिक भेदभाव झाल्याने गैरसमज पसरले गेले आणि त्यामुळे संस्थाश्रयी अनाथांचे प्रश्न अधिक जटिल झाले आहेत. खरंतर ज्यांना आधार नाही अशा बालकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून खऱ्या अर्थाने अनाथ नसणाऱ्या या बालकांना पालकांचे नाव, जात, धर्मासहित काही बालगृहे दाखल करून घेतात. अशा बालकांचे आई-वडील हयात नाहीत, पण इतर नातेवाईक आहेत, भाऊ, बहीण आहेत किंवा पालकांनी अचानकपणे त्यांचा त्याग केलेला आहे किंवा दुर्धर आजारग्रस्त पालक मूल सांभाळण्यास असमर्थ असल्यामुळे त्यांनी त्याग केलेली बालके, एकल पालकत्वामुळे आर्थिकदृष्टय़ा सांभाळण्यास असमर्थ असलेली बालके, अशी मुलेही २०१५ च्या ज्युवेनाइल जस्टिज अ‍ॅक्टनुसार ‘अनाथ’ म्हणून जाहीर केली गेली आणि जाताहेत. अगदी उदाहरण द्यायचे झाल्यास सुनंदाचे उदाहरण देता येईल. ६ वर्षांची सुनंदा संस्थेत दाखल झाली तिच्या दोन लहानग्या भावांसोबत. पोलिसांनी तिला संस्थेत आणलं, कारण ते तिघे रेल्वे ट्रॅकवर सापडले. पोलिसांनी काही महिन्यांत तिच्या पालकांचा शोध लावला तेव्हा कळलं की आईच्या अपरोक्ष वडिलांनी या मुलांची जबाबदारी नाकारण्यासाठी मुलांना मारायला रेल्वे ट्रॅकवर आणलं होतं. पण नंतर तो बाबा पळून गेला. या मुलांच्या आईला जेव्हा पोलिसांनी, आता मुलांना घरी घेऊन जा, असे सांगितले तेव्हा तिने पोरांच्या काळजीपोटी ती इथेच राहावीत, शिकावीत, असा पवित्रा घेतला. मुलांच्या काळजीपोटी घेतलेला निर्णय समजू शकतो, पण संस्थेने त्यांना अनाथ म्हणून घोषित करून त्यांच्या वडिलांचे, आईचे नाव, जातही लावले नाही, हे न समजणारं कोडं होतं. ही मुले शाळेत संस्थेने दिलेले नाव लावत. आईवडील, नातेवाईक, जात, धर्म माहीत असूनही परस्पर वेगळेच नाव लावून संबंधित बालकाला अनाथ करून टाकण्यावर आजपर्यंत शासनाचा किंवा कायद्याचा कोणताही अंकुश अशा संस्था चालकांवर नाही. त्यामुळे यातील खरे अनाथ कोण, हे शोधणे महाकठीण होऊन जाते. शिवाय हीच मुलं १८ वर्षे झाल्यावर पुन्हा आईकडे, स्वत:च्या नातेवाईकांकडे राहायला जातात तेव्हा त्यांचे पालक त्यांच्यासाठी फारसं काही करावं लागत नसल्याने घरात आसरा देतात. रोहिणी, रोहन (नावं बदललेली आहेत) भावंडांची साधारण तीच कहाणी. वडिलांनी दुसरे लग्न केले म्हणून पहिल्या बायकोपासून झालेली ही मुलं, रोहिणी (५) आणि रोहन (७) यांना त्यांनी अनाथाश्रमात आणून सोडली. आणि अशा उदाहरणातला विरोधाभास असा की या मुलांना त्यांना कायमचे सोडायचे नसते. अन्यथा दत्तक देण्याच्या उद्देशाने संस्थेकडे त्यांचा त्यांनी ताबा दिला असता. तेही ते करत नाहीत आणि १८ र्वष होईपर्यंत पाहायलाही येत नाही. मग मुलांची अवस्था ‘घर का ना घाट का’ होऊन जाते. काही पालकांना मात्र १८ वर्षांनंतर अचानक आपल्या कर्त्यां मुलाचा/ मुलीचा हक्क हवा असतो. याचाच अर्थ पालक अनाथालयांकडे केवळ आपली मुलं फुकट पोसणारी व्यवस्था म्हणून पाहतात. काही पालक आपल्या मुलांच्या ६ व्या, ९ व्या वर्षी संस्थेत सोडतात त्यानंतर ते पुन्हा तिथे फिरकतही नाहीत. मग अशा मुलाला दाखल करून घेताना आडनाव, जात, पालक असल्याचा (फक्त कागदावरच) शिक्का बसतो. ते ‘काळजी आणि संरक्षण’अंतर्गत दाखल होतात, मात्र १८ वर्षांनंतर त्यांनी जायचे कुठं, हा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या अनाथांच्या आरक्षणाचा निर्णयाला तात्कालिक कारण ठरलेली अमृताही कायद्याच्या व्याख्येनुसार ‘अनाथ’ असूनही ती या आरक्षणाची लाभार्थी होऊ शकत नाही. मुळातच ती गोव्याच्या संस्थेतून महाराष्ट्रात सातवीनंतर आल्याने एकतर तिला इथल्या नागरिकत्वाचा शिक्का बसत नाही. शिवाय तिच्या वडिलांनीच तिला आणि तिच्या सख्ख्या भावाला संस्थेत स्वत:हून दाखल केल्याने अमृताला वडिलांचे नाव, जात लागले गेले. आता आरक्षण हे केवळ ज्याला काहीच आपले मूळ माहीत नाही, शोधूनही सापडणार नाहीत अशा महाराष्ट्रातील अनाथांनाच मिळणार असल्याने तिला त्याचा काहीच फायदा मिळणार नाही. शासनाने हा कायदा नीटसा न अभ्यासल्याने अनाथांच्या आरक्षणात अशा अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे आजपर्यंतच्या ७ वर्षांच्या ‘अनाथ ओळखपत्र’ देण्याच्या काळात महाराष्ट्रात फक्त ६ जणांना हे ओळखपत्र मिळाले आहे. त्यातही ‘संपूर्णत: अनाथ’ असलेला एकच मुलगा आहे. म्हणजे ‘अनाथ ओळखपत्र’ आम्ही कायद्याच्या दोन्ही व्याख्येनुसार देणार पण आरक्षण मात्र संपूर्णत: अनाथलाच मिळायला हवे, ही शासनाची भूमिका पटत नाही. एकतर तुम्ही ‘काळजी आणि संरक्षण’ अंतर्गत असलेल्या मुलांना अनाथ म्हणणं बंद करा किंवा या मुलांनाही आरक्षणाच्या लाभार्थी म्हणून सहभागी करा. खरंतर एकूणच ‘अनाथ’ या कायद्यातील व्याख्येविषयी संभ्रम करून ठेवल्याने आणि या बालकांचे मूळ प्रश्न लक्षात न घेताच त्यांना ‘अनाथ’ म्हणून घोषित केले गेल्याने ‘काळजी आणि संरक्षण’ या अंतर्गत आरक्षणासाठी नेमकी गरजू मुले ओळखणे एकूणच कठीण काम आहे. त्यांनी अनाथांचा नाथ कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (लेखिका ‘सनाथ वेलफेअर फाउंडेशन’च्या संचालिका असून गेली सहा वर्षे अनाथ मुलांसाठी कार्यरत आहेत. त्या स्वत: १८ वर्षे अनाथाश्रमातच वाढल्या आहेत.) gayatripathak1133@gmail.com chaturang@expressindia.com
