16 December 2017

News Flash

गर्भपाताचा अधिकार..

गेल्या नऊ वर्षांचा प्रवास झरकन माझ्या डोळ्यांसमोरून सरकला..

डॉ. निखिल दातार | Updated: October 7, 2017 2:15 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच बारा वर्षांच्या बलात्कारित मुलीला ३१ आठवडय़ांचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. त्याचपाठोपाठ दुसऱ्याच दिवशी एकीला ३० आठवडय़ांचा गर्भपात करायला अनुमती दिली. या स्त्रीच्या गर्भाच्या मेंदूत मोठे व्यंग असल्याने ही परवानगी दिली गेली. जे. जे. रुग्णालयातील डॉ. अशोक आनंद यांच्या टीमने हे गर्भपात सुखरूप पार पाडले. घरी जाताना त्या स्त्रीने अतिशय सद्गदित आवाजात मला दूरध्वनीवरून धन्यवाद दिले आणि गेल्या नऊ वर्षांचा प्रवास झरकन माझ्या डोळ्यांसमोरून सरकला..

२००५ मध्ये घडलेली घटना. माझ्याकडे एक २८ वर्षांची सुशिक्षित विवाहित मुलगी तिच्या पहिल्या गर्भारपणातील उपचारासाठी यायची. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबातील जवळजवळ प्रत्येक स्त्रीचे काही ना काही उपचार माझ्याकडे झालेले असल्याने माझे त्या कुटुंबाबरोबरचे नाते ‘फॅमिली गायनाकॉलॉजिस्ट’चे. या मुलीला सांगूनसुद्धा काही कारणाने तिने सोनोग्राफी करायला उशीर केला आणि २२ आठवडय़ांच्या सोनोग्राफीमध्ये रिपोर्ट आला तो भलताच. बाळाच्या मेंदूत पाणी साचले आहे आणि पाठीच्या कण्यात मोठी गाठ आहे.. म्हणजे मोठे व्यंग आहे, असे निदर्शनास आले. मी त्यांना सांगितले की, जन्मानंतर बाळाला अनेक उपचार आणि शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील. हे सर्व करूनसुद्धा बाळाला बरेच मोठे व्यंग राहण्याची शक्यता होती. तसेच बाळ खूपच मतिमंद होण्याची शक्यता होती. हे सांगितल्या क्षणी होऊ  घातलेल्या आईने ठरवले की, गर्भपात करायचा. कुटुंबातील सर्वाचे एकमत होते. त्यांनी लगेच ही गोष्ट मला सांगितली; पण गर्भपात कायद्याप्रमाणे कारण जरी योग्य असले तरी वीस आठवडय़ांची मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे गर्भपात करणे बेकायदेशीर ठरले असते; किंबहुना असा गर्भपात करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. गर्भपात करणाऱ्या आईपासून डॉक्टपर्यंत प्रत्येकाला ७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ  शकते, असे कायदा म्हणतो. साहजिकच मी गर्भपात करायला नकार दिला; पण कुटुंबाचे ठरले होते, ते मला सोडून कुठेच जायला तयार नव्हते आणि बेकायदा कृत्य त्यांनाही करायचे नव्हते. शेवटी त्या मुलीची प्रसूती माझ्याच रुग्णालयात झाली. आम्ही सर्वानी आणि कुटुंबाने प्रयत्नांची शर्थ केली, बाळासाठी जंग जंग पछाडले, पण फरक पडला नाही. मुलगा खूपच विकलांग, मतिमंद होता.. इतका की विशेष शाळेतसुद्धा प्रवेश मिळू शकला नाही. त्या संपूर्ण काळात त्या मुलीच्या डोळ्यांतील वेदना मी पाहत होतो. एक स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून मी माझे काम चोख बजावले होते; पण मनात हे द्वंद्व कायम चालू होते. केवळ काही दिवस सोनोग्राफी करायला उशीर झाला याची इतकी मोठी शिक्षा? मुळात ज्या कारणासाठी आणि इतक्या मोठय़ा व्यंगासाठी गर्भपात करणे हे पूर्णत: कायदेशीर असताना, तोच गर्भपात केवळ काही दिवसांच्या उशिरामुळे एकदम फौजदारी गुन्हा कसा काय होऊ शकतो?

तशीच दुसरी घटना घडली ती एका उच्चशिक्षित जोडप्याबाबत. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर आलेलं गर्भारपण. १८ व्या आठवडय़ात केलेल्या तपासणीत ‘ट्रायसोमी’ या आनुवंशिक रोगाची शक्यता १:५० आहे असा रिपोर्ट घेऊन दोघे आले. मी त्यांना या रोगाविषयी सखोल माहिती दिली. मी त्यांना समजावले की, या रिपोर्टचा अर्थ असा आहे की, पन्नासपैकी ४९ वेळा रिपोर्ट नॉर्मल येणार; पण जर खात्री करायची असेल तर एकच पर्याय. तो म्हणजे गर्भजलाची परीक्षा करणे; पण प्रश्न हा होता की, तो रिपोर्ट येण्यासाठी तीन आठवडे लागत असल्याने रिपोर्ट येईपर्यंत २० आठवडे उलटून गेले असते. आता रिपोर्ट जर वाईट आला तर गर्भपात करता येणार नाही याची कल्पना मी त्यांना दिली. त्यांनी तपासणी तर करून घेतली, पण पुढे काय करायचे यावर काही एकमत होईना. कारण २० आठवडे उलटून गेल्यावर जर रिपोर्ट वाईट आला तर करणार काय? त्यांचे यावर एकमत होते की, कुठल्याही परिस्थितीत ट्रायसोमी असलेले मूल नको होते. त्यांच्या दूरच्या नातेवाईकांच्या घरात एक मूल ट्रायसोमीग्रस्त होते. त्या कुटुंबाची आणि मुलाची अवस्था त्यांनी बघितली होती. त्यांना जोखीम पत्करायची नव्हती. शेवटी तो ताण सहन न होऊन त्यांनी २० आठवडय़ांच्या काही दिवस आधी गर्भपाताचा निर्णय घेतला. तीन आठवडय़ांनंतर गर्भजल परीक्षेचा रिपोर्ट आला.. बाळ नॉर्मल होते. ते कुटुंब पूर्णपणे खचून गेले.

आता केवळ २० आठवडय़ांच्या ‘कट ऑफ’मुळे अतिशय हवे असलेले गर्भारपण नाकारायला भाग पडणारा हा कायदा योग्य कसा? बरे हीच समोर बसलेली स्त्री जर माझी मुलगी किंवा बहीण असती तर? तिला कायद्याची मर्यादा सांगून आपण गप्प बसलो असतो, की काही वेगळे केले असते. असे विचार माझ्या मनात सारखे येत होते. मग मी अभ्यास सुरू केला तो आपल्या देशातील ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१’ या कायद्याचा. तसेच जगातील इतर देशांच्या कायद्यांचाही अभ्यास सुरू केला. डॉक्टरीखेरीज घेतलेले कायद्याचे (एलएलबी) शिक्षण इथे कमी आले. आणि असे लक्षात आले की, अनेक देशांनी त्यांचे कायदे कालानुरूप आणि वैद्यकीय सुधारणांना अनुसरून बदलले आहेत, पण आपण मात्र अजूनही तोच ४६ वर्षे जुना कायदा घेऊन बसलो आहोत. हा कायदा बदलण्याचे काम कोणी तरी करायला हवे, स्त्रियांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळायला हवा.

२००८ मध्ये निकेता मेहता आणि तिचे यजमान माझ्याकडे आले तेच मुळी २२ आठवडय़ांची प्रेग्नन्सी घेऊन. तिच्या बाळाच्या हृदयात अनेक व्यंगं होती हे निदर्शनास आल्यावर तिने मागितला तो गर्भपात. एकीकडे तिची मागणी ग्राह्य़ आहे आणि न्याय्य आहे हे पटत होते; पण पुन्हा कायद्याची आडकाठी होतीच. तेव्हा आम्ही संयुक्तपणे कायद्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई करायची ठरवली आणि भारताच्या इतिहासातील पहिली केस मुंबई उच्च न्यायालयात उभी राहिली ती म्हणजे..

‘डॉ. निखिल दातार व इतर विरुद्ध भारत सरकार’. मुंबई उच्च न्यायालयात आम्ही केस हरलो; पण न्यायालयाने न दिलेला न्याय निसर्गानेच दिला. गर्भाच्या हृदयातील व्यंगामुळे पोटातच मूल दगावले; पण त्या काळात निकेताने विचारलेला प्रश्न मला अजूनही आठवतो. ती म्हणाली होती, ‘‘वेदनेने तळमळत जेव्हा माझे मूल रात्री दोन वाजत रडत असेल तेव्हा कुठले सरकार किंवा न्यायालय माझ्या मदतीला येणार आहे?’’ आणि एका आईच्या व्यथेने माझा विचार निर्धारात बदलला आणि मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत मी केलेल्या मागण्या अशा :

  • गर्भपाताची वीस आठवडय़ांची मर्यादा २४ आठवडे करावी.
  • २४ आठवडय़ा नंतर बलात्कारपीडित किंवा गर्भात खूप मोठे व्यंग असणाऱ्यांना गर्भपाताची संमती असावी.
  • हे गर्भपात काही ठरावीक मोठय़ा रुग्णालयांत आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या देखरेखीखालीच करण्याची मुभा असावी.
  • डॉक्टर, समुपदेशक यांनी स्त्रीला निर्णय घेण्यास मदत करावी, पण निर्णय घेण्याचा हक्क स्त्रीचा असावा.

या इतिहासातील पहिल्यावहिल्या केसनंतर अनेक घटना घडल्या. केंद्र सरकारने हरेश दयाळ (आरोग्य सचिव) आणि डॉ. गांगुली (प्रमुख, आय.सी.एम.आर.) यांची समिती स्थापन केली. त्या समितीने निर्वाळा दिला की, कायद्यात बदल करायला हवा आहे. मग केंद्र सरकारने महिला आयोगाचे मत मागवले. त्यांनीसुद्धा कायद्यातील बदलाला हिरवा कंदील दाखवला. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने ‘एमटीपी अ‍ॅक्ट’मधील सुधारणांचे बिल जनतेसमोर ठेवले.

पण अजूनही त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नसल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ  शकत नाही. २०१६ मध्ये पुन्हा अशाच एका मुलीची केस माझ्यासमोर आणली गेली. २५ वर्षांची ही मुलगी लैंगिक शोषणाला बळी पडली होती आणि त्यातून ती गर्भार होती. गर्भ २२ आठवडय़ांचा होता, पण त्या गर्भाचा मेंदू बनलाच नव्हता. मुंबईतील नायर रुग्णालयात तिचे उपचार चालू होते. सगळ्यांनाच याची कल्पना होती की, असे मूल जगाच्या इतिहासात कधीही जगलेले नाही. तेव्हा मातेच्या मनाविरुद्ध तिला ते वाढवायला लावण्यात काहीच तथ्य नव्हते; पण केवळ कायद्याच्या २० आठवडय़ांच्या आडकाठीमुळे गर्भपात करणे शक्य नव्हते. मग पुन्हा या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून मी धडपड सुरू केली. दिल्लीतील प्रख्यात वकील कोलीन गोन्साल्वीस यांनी ही केस सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. पुन्हा इतिहास घडला. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या सीमेचे उल्लंघन करून या गर्भपाताला परवानगी दिली. त्यानंतर जवळ जवळ १२ स्त्रियांना त्यांचा गर्भपाताचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आम्ही मदत केली. त्यातील अनेक स्त्रिया या आर्थिकदृष्टय़ा निम्नस्तरातील होत्या. तरीही त्यांच्या परीने सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी त्या जात होत्या. सरकारी रुग्णालयातील गर्दी आपण जाणतोच. बरोब्बर १८ ते वीस आठवडय़ांच्या मध्ये सोनोग्राफीची तारीख न मिळाल्याने त्यांची सोनोग्राफी वीस आठवडे उलटून गेल्यावर झाली होती. दुर्दैवाने त्यात गर्भात खूपच गंभीर व्यंग सापडले होते. ते कळल्यावर त्या स्त्रियांना असा गर्भ वाढवायची इच्छा नव्हती; पण कायद्याच्या मर्यादेमुळे गर्भपात करणे डॉक्टरांना शक्य नव्हते. मग अशा स्त्रियांना त्यांची काहीही चूक नसताना आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध गर्भारपण लादणे हे पूर्णपणे गैर असले तरी त्याला पर्याय नव्हता. अशा स्त्रियांना आणि मातांना त्यांचा गर्भपाताचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मी मदत केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य़ धरत अनेकांना न्याय दिला. कोलकाता येथील एका डॉक्टरच्या मुलीच्या गर्भाच्या हृदयात व्यंग सापडले असता, प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. देवी शेट्टी यांनी असे मत दिले की, जन्मल्यावर बाळावर काहीही आणि कितीही उपचार केले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. त्याही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तो आईच्या इच्छेचा आदर करण्याचा आणि गर्भपात करण्याचा.

या स्त्रियांनी दाखवलेल्या मनोधैर्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तितके थोडे आहे; पण त्याचबरोबर किमान १०० एक अशा स्त्रिया मला गेल्या ९ वर्षांत भेटल्या असतील, की ज्या न्यायालयाकडे न्याय मागायला पुढे आल्या नाहीत. त्यांना कदाचित कुटुंबाचा पाठिंबा नसेल किंवा त्यांच्या व्यक्तिगत बाबींची चर्चा समाजासमोर यायला नको असेल, तर कुठे ‘कोर्टाची पायरी’ चढण्याविषयी मनात भीती असेल. यापैकी काहींनी बाळाला जन्म दिला आणि बाळाचे झालेले हाल पाहिले आणि सहन केले, तर अनेक स्त्रियांनी कुठे खेडय़ापाडय़ांत जाऊन बेकायदा गर्भपात करून घेतला आणि आपला जीव धोक्यात घातला. कायद्याने नाकारलेला गर्भपात हा स्त्रियांना बेकायदा गर्भपात करण्याकडे ढकलतो आहे, असे माझे मत आहे.

२० आठवडय़ांनंतर गर्भपात या बाबतीत अनेक गैरसमज लोकांच्या मनात आहेत आणि त्यांचा ऊहापोह करणे इथे आवश्यक वाटते.

गैरसमज १ : वीस आठवडय़ांनंतर गर्भपाताची परवानगी दिल्यास त्याचा गैरवापर होईल आणि स्त्री भ्रूणहत्या वाढेल.

मुळात या दोन्ही गोष्टींचा काहीही संबंध नाही. सध्याच्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणारे अगदी १३ आठवडय़ालासुद्धा लिंगपरीक्षा करून घेतात. मग असे गुन्हेगार मुळात वीस आठवडय़ांची वाट का बघतील? मी कायद्यातील बदलाची मागणी केली आहे ती मुख्यत्वे दोन कारणांसाठी : बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ांमध्ये नाडल्या गेलेल्या स्त्रियांसाठी आणि जेव्हा अतिशय गंभीर प्रकारची व्यंगे गर्भात आढळली असतील त्याच्यासाठी. या दोन्ही परिस्थितीत कुठलाही गैरवापर होणे शक्य नाही. कुठलीही स्त्री ही पाच-सहा महिने थांबून त्यानंतर गर्भलिंग परीक्षा करेल आणि केवळ स्त्री भ्रूणहत्या करता यावी म्हणून सहा महिन्यांपूर्वी बलात्कार झाला होता, असा कांगावा करेल ही शक्यता केवळ अशक्य कोटीतील आहे. तीच गोष्ट दुसऱ्या कारणाबाबत आहे. मुळात जेव्हा गर्भात गंभीर व्यंग आहे हे निदान सोनोग्राफी किंवा तशा कुठल्या तरी तपासणीतून सिद्ध होईल. स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांच्या बाबतीत तर गर्भ पूर्णपणे अव्यंग असणार आहे. साहजिकच त्या परिस्थितीत दुरुपयोग होणे शक्य नाही आहे.

गैरसमज २ : वीस आठवडय़ांनंतर गर्भपात करणे मातेच्या जिवाला धोकादायक असते.

हे जर खरे असते तर जगातील इतर देशांनी (इंग्लंड, चीनपासून ते व्हिएतनामपर्यंत) २४/२८ आणि त्याच्याही पुढे गर्भपाताला परवानगी दिली असती का? ४६ वर्षांपूर्वी असलेल्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाबरहुकूम ‘२० आठवडे’ ही संकल्पना कदाचित योग्य होती. त्या काळी साधे सोनोग्राफीचे तंत्रसुद्धा जगाला माहीत नव्हते. आता गर्भपाताच्या पद्धती पूर्णपणे बदलेल्या आहेत. आताचा गर्भपात हे शस्त्रक्रियेने नव्हे तर औषधोपचार करून एखाद्या प्रसूतीप्रमाणे केला जातो. प्रचलित १९७१ च्या कायद्याप्रमाणे कलम पाचमध्ये आईच्या जिवाला धोका असेल तर गर्भपात कधीही करण्याची मुभा आहे. म्हणजेच आजही अति उच्च रक्तदाब असेल तर, खूप रक्तस्राव होत असेल तर, पोटातील गर्भ दगावला असेल तर, आजही भारतातील डॉक्टर २० आठवडय़ांनंतर गर्भपात करत आहेत. साहजिकच तो जर अधिक धोक्याचा असता तर डॉक्टरांनी तो केला नसता. अर्थात जितक्या लवकर तो केला जाईल तितका तो कमी त्रासाचा हा तर वादातीत मुद्दा आहे; पण जर कारण उशिराच कळले तर केवळ २० आठवडे झाले म्हणून तो नाकारण्याचे तसे कुठलेही ठोस कारण निदान आजच्या काळात पुढे येत नाही.

गैरसमज ३ : मुळात गर्भपात करणे हे अयोग्य आहे.

जगातील अनेक देश आणि लोक या विषयावर पूर्णपणे विरोधी भूमिका घेऊन आहेत. प्रोलाइफ म्हणजे गर्भपाताला मनुष्यहिंसा समजणारे, तर प्रोचॉइस म्हणजे स्त्रियांना मूल जन्माला घालायचे की नाही ठरवण्याचा हक्क आहे असे समजणारे. माझ्या मते हा प्रश्न पूर्णपणे वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे. एखादी स्त्री प्रोलाइफ भूमिकेची असेल आणि असेल त्या परिस्थितीत मुलाला जन्म देणार असेल तर तिच्या हक्काचा आपण सन्मान केला पाहिजे; पण जेव्हा १९७१ मध्ये म्हणजेच सुमारे ४६ वर्षांपूर्वी संसदेने गर्भपातविषयीचा कायदा करून आणि गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली, त्याच दिवशी एक देश म्हणून आपण प्रोलाइफ संकल्पनेचे नाही हे सिद्ध झाले.

येथे मुळात आपण भारतीय कायद्याची रचना समजावून घेतली पाहिजे. आपल्या कायद्याप्रमाणे जर स्त्रीला गर्भपाताची इच्छा असेल तर ती डॉक्टरकडे येते. डॉक्टर ती केस कायदेशीर निकषांमध्ये बसते की नाही हे पाहून गर्भपाताला संमती देतात. जी स्त्री प्रोलाइफ मताची असेल ती काहीही परिस्थिती असेल तरीही गर्भपाताची मुळात मागणीच करणार नाही; पण तिला जर गर्भपात हवा असेल तरी आडकाठी का असावी?

अर्थात कायदा बदलण्यासाठी समाजाचे मत तयार असायला हवे. स्त्रियांच्या हक्काविषयी आपले संसदीय प्रतिनिधी तितके गंभीर असायला हवेत आणि समाजातील प्रत्येक घटकाने कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही हे बघायला हवे. ती जबाबदारी प्रत्येकाची आहे; पण मी न्यायालयासमोर, सरकारसमोर आणि समाजासमोर मांडलेला प्रश्न असा आहे की, ज्या देशात मुळात गर्भपात कायदेशीर आहे, स्त्रीला तो हवा आहे, गर्भपाताचे कारण योग्य आणि कायद्याला संमत आहे, तरी केवळ एका अतार्किक, जुन्या वीस आठवडय़ांच्या मर्यादेमुळे स्त्रीला तो हक्क का नाकारला जावा? जिच्या हाती पाळण्याची दोरी निसर्गाने दिली आहे तिला आणि फक्त तिलाच ती दोरी हातात धरायची किंवा नाही हा हक्क असायला हवा. खरे ना?

– डॉ. निखिल दातार

drnikhil70@hotmail.com

(लेखक क्लाऊड नाइन हॉस्पिटलमध्ये वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत.)

First Published on October 7, 2017 2:14 am

Web Title: articles in marathi on abortion surgery rights