स्त्री उद्योजिकांना प्रोत्साहित करण्याचे काम ‘आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठान’तर्फे नेहमीच केले जाते आणि याचाच एक भाग म्हणून २०१४ व २०१५ या दोन्ही वर्षी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या ‘इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर’ येथे ‘महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’तर्फे ‘आम्ही उद्योगिनी’च्या स्त्री उद्योजकांनी भाग घेतला होता. या वर्षीची थीम ‘स्टार्ट अप अ‍ॅण्ड स्टॅण्ड अप’ होती. महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये ‘स्टार्ट अप आणि स्टॅण्ड अप’ या शासकीय योजनांची माहिती प्रदर्शित करण्यात आली होती. यासाठी महाराष्ट्र पॅव्हेलियनला विशेष प्रशंसा प्रमाणपत्र देऊन सन्मानितही करण्यात आले. यामध्ये बहुतांश उद्योगिनींचा समावेश होता. या प्रदर्शनातसुद्धा उद्योगिनींना शासकीय योजनेच्या माध्यमातून स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात आले होते. दरवर्षी १४ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत भारत सरकारतर्फे प्रदर्शनांची थीम ठरवली जाते. महाराष्ट्र शासन उद्योगिनींना मदतीचा हात देऊन व्यवसायात पुढे येण्यासाठी अशी मदत करीत आहेच, त्यातच शासनाने टाकलेले पुढचे पाऊल म्हणजेच नुकतेच जाहीर झालेले महाराष्ट्राचे महिला उद्योग धोरण, मात्र त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी झाली तरच उद्योजिकांसाठी हे पुढचे पाऊल ठरेल आणि स्त्री उद्योजिकांचा सशक्त वारसा तयार होईल. महाराष्ट्राचे महिला उद्योग धोरण हे खऱ्या अर्थाने स्त्री सबलीकरण व सक्षमीकरणाकडे स्त्रियांची वाटचाल वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे आहे. स्त्रियांसाठी व सामाजिक विकासासाठीही महत्त्वाचे ठरणारे आहे. या सर्व प्रयत्नांमधून स्त्रियांचा आर्थिक दर्जा उंचावेल, त्यांचा आत्मसन्मान वाढेल आणि त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यास मोठय़ा प्रमाणावर मदत होईल. गेली कित्येक वर्षे राज्याच्या औद्योगिक वाढीत अप्रत्यक्षरीत्या स्त्रियांनी सुरू केलेल्या उद्योगांचा सहभाग आहेच. राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीच्या वाढीसाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या महिला उद्योग धोरणाचा उपयोग होणार आहे. आतापर्यंत ‘स्टार्ट अप’, ‘स्टॅण्ड अप’, ‘मुद्रा योजना’ यासारख्या योजना राबविल्या गेल्या, त्यामधून नवनवे उद्योजक घडत आहेत. अर्थात शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन उद्योगिनींची प्रगती प्रत्यक्षात दिसण्यासाठी काही काळ जावा लागेल आणि नंतरच उद्योग क्षेत्रामध्ये झालेली वाढ दिसू शकेल. आमच्या ‘आम्ही उद्योगिनी’ या संस्थेकडे शासनाच्या ‘स्टार्ट अप’, ‘स्टॅण्ड अप’, ‘मुद्रा योजना’ यांचा लाभ घेऊन सुरू केलेल्या निवडक उद्योजकांची माहिती येऊ लागली आहे. इतक्या वर्षांत स्त्री उद्योजिकांबरोबर काम करताना काही गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात आल्या. त्या जर स्त्री उद्योजिकांनी केल्या किंवा काही गोष्टी टाळल्या तर यश मिळणार याची खात्री आहे. उद्योगात सातत्य हवेच, ही गोष्ट स्त्रियांनी लक्षात ठेवायलाच हवी. यासाठी गरज आहे धोरण नीट समजून घेऊन त्याचा लाभ घेण्याची. उदाहरण घ्यायचे झाले तर शासनाने सुरू केलेल्या ‘मत्री’ या पोर्टलला स्त्रिया अजून हवा तसा प्रतिसाद देत नाहीत. याचे कारण असे दिसते की, स्त्रियांना नि:शुल्क ऑनलाइन माहिती उपलब्ध करून घेणे तितकेसे जमत नाही. स्त्रियांसाठी शासन प्रयत्नशील असेल तर आपण स्त्रियांनीही त्याची माहिती करून घेतली पाहिजे. आज उद्योग आधार परवाना ऑनलाइन नि:शुल्क उपलब्ध आहे. तरीही अजूनही त्यावर उद्योगिनींनी आपली नोंदणी केलेली नसते. एफएसएसएआय खाद्यपदार्थ संबंधित उद्योगांसाठी आवश्यक परवाना, शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स हे सर्व ऑनलाइनवर सोप्या पद्धतीत उपलब्ध आहेत. अशा अनेक योजनांचा लाभ आज ऑनलाइन घेता येऊ शकतो, पण अजूनही स्त्रिया हे आयते करून देणाऱ्या एजंटांना शोधत असतात. कमी शिक्षित स्त्रियांनी असा विचार केला तर एक वेळ क्षम्य आहे, पण काही सुशिक्षित स्त्रियांही जेव्हा असा प्रश्न विचारतात, ‘कुणी एजंट आहे का, हे परवाने करून देणारे?’ तेव्हा स्त्रिया स्वत:चे महत्त्व स्वत: कमी करतात की काय असे वाटते? यासाठी स्त्रियांनी स्त्रियांसाठी मदतीचा हात द्यायला हवा. नवीन महिला उद्योग धोरणाबद्दल सांगायचे झाले तर शासन आणि स्त्री उद्योजिका यांतील दुवा म्हणजेच ‘मत्री’ पोर्टल. हे अधिक सक्षमतेने कार्यरत करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. शासकीय योजना म्हणजे अजूनही खूप सारी कागदपत्रे आणि लांबच्या लांब रांगा हा सामान्य स्त्रियांच्या मनातील संभ्रम दूर झाला पाहिजे. आज महाराष्ट्राचा विचार केला तर तंत्रज्ञान खूप प्रगत आहे. शासनाने या योजना ऑनलाइन केल्या आहेत हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. यातून मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. पण या योजनांचा फायदा शहरी तसेच ग्रामीण स्त्रियांना झाला पाहिजे, यासाठी महिला उद्योग धोरणाची माहिती जास्तीत जास्त सकारात्मक दृष्टिकोनातून समाजातील तळागाळातील स्त्रियांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. आज महाराष्ट्रात अनेक बचत गट, लघु उद्योजक कार्यरत आहेत, मात्र अजूनही ग्रामीण व शहरातील स्त्रियांना साध्या साध्या परवान्याची माहितीच नसते. मग ते काढण्यासाठी खूप कष्ट पडतात अशी मानसिकता निर्माण केली जाते आणि हीच गोष्ट शासकीय योजनांच्या बाबतीत लागू पडते. त्यासाठी एक उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टींची एकत्रित माहिती सर्वसामान्य गृहिणीपर्यंतही कशी सहज पोहोचू शकेल हे पाहिले पाहिजे. सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघताना आज हळूहळू आमच्या संस्थेतील स्त्रियांचा दृष्टिकोन बदलण्यात आम्ही यशस्वी होत आहोत. आमच्या संस्थेतर्फे आज कमी शिक्षित स्त्रियांना अशा ऑनलाइन गोष्टींचा लाभ देण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवून मार्गदर्शन करण्यात येते. आज अनेक ठिकाणी अगदी परदेशातसुद्धा आपल्या उत्पादनांना ग्राहकवर्ग निर्माण करण्यासाठी एनएसआयसीतर्फे परदेशातील प्रदर्शनांकरिता मदत केली जाते. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुद्धा परदेशातील प्रदर्शनांचा लाभ घेता येतो. परदेशातील प्रदर्शनाकरिता एमएसएमई आणि एनएसआयसीतर्फे विविध योजना उपलब्ध आहेत, याची माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या सगळ्या मदतीतून ज्या स्त्रिया व्यवसाय वृद्धिंगत करू इच्छितात त्यांच्या व्यवसायवाढीस मदत होते. सुषमा कानिटकर या पेन्सिल्व्हानिया येथे ‘बी टू बी’ (बिझनेस टू बिझनेस - आपले उत्पादन परदेशात विक्री करण्यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठीची कार्यशाळा) आयोजित करीत असतात. ‘आम्ही उद्योगिनी’ संस्थेमार्फत उद्योगिनींसाठी गेली ४ वर्षे दुबईत प्रदर्शन व बी टू बी आयोजित करण्यात येत आहे. मात्र ‘एमएसएमई’च्या माध्यमातून ही योजना स्त्रियांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खूप ‘पेपरवर्क’ करावे लागले, सातत्याने पाठपुरावा करावा लागला. हे होऊ नये, असे वाटते. हिंगोलीमधील वसमतसारख्या छोटय़ा गावातील वनिता दंडे नावाच्या आमच्या उद्योगिनीने पंतप्रधान रोजगार योजना (पीएमईजीपी) योजनेचा लाभ घेऊन छोटय़ा प्रमाणात सुरू केलेला सौंदर्यप्रसाधनांचा उद्योग मोठय़ा प्रमाणात वाढवला आहे. पुण्याची उद्योगिनी मानसी बिडकर ही एलईडीच्या उद्योगात कार्यरत आहे. त्यांनी उद्योग आधार, एमएसएमई डेटा बँक व एनएसआयसीमध्ये आपल्या उद्योगाची नोंदणी केली, त्यामुळे त्यांना कोकण रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे व माझगाव डॉकची कॉन्ट्रक्टस् मिळाली व जर्मनी येथील इलेक्ट्रॉनिक एक्स्पोमध्ये एनएसआयसीच्या योजनेतून सहभागी होण्याची संधीही मिळाली. अशा संधीचा फायदा आपल्या उद्योगाला व स्वत:ला वाढविण्यासाठी होतोच. यापूर्वीही केंद्र शासनाच्या क्लस्टर योजनेचा फायदा घेऊन किशोरीताई आवाडे यांनी इचलकरंजी येथील स्त्रियांचे टेक्सटाइल क्लस्टर उभे करून भारतीय मालाला परदेशात बाजारपेठ मिळवून दिली. इनक्युबेशन सेंटर (प्राथमिक गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी) आणि क्लस्टरच्या माध्यमातून स्त्रिया संघटित होऊन एकत्रितरीत्या काम करू शकतील. चौथ्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांच्या माहिती विश्लेषण अहवालात भारतामध्ये स्त्रियांनी सुरू केलेल्या उद्योगाचे प्रमाण १३.८ टक्के असून, महाराष्ट्रात ते फक्त ९ टक्के आहे व ‘महिला उद्योग धोरण २०१७’ मध्ये ही टक्केवारी २० टक्क्यांपर्यंत सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कुठल्याही स्त्रीने उद्योग सुरू केला असेल तर त्यात तिचे ५० टक्के भागभांडवल हवे. बचत गटही या धोरणाचा लाभ घेऊ शकतात, फक्तत्यासाठी स्वयंसाहाय्यता बचत गट नोंदणीकृत हवे व त्यात १०० टक्के महिला उद्योजकांचे भागभांडवल आवश्यक असेल. महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काही घटक प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यामधील तरतुदीनुसार ज्या उद्योजिकांकडे किमान ५० टक्के महिला कामगार आहेत, त्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. उद्योगात अजूनही भांडवल ही समस्या मानली जाते, त्यावर उपाय म्हणून स्थिर भांडवलीच्या गुंतवणुकीच्या १५ ते ३५ टक्के दराने भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत महत्त्वाची समस्या म्हणजे वीजदर. या विजेच्या प्रश्नावरही विचार करून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील उद्योगांना प्रत्येक युनिट मागे २ रुपये व इतर जिल्ह्य़ांत १ रुपये अशी सवलत देण्यात आली आहे. व्याजदरात अनुदान देण्यात आले आहे. या महिला उद्योग धोरणामध्ये उद्योग सुरू केल्यापासून ते मार्केटिंगसाठी लागणाऱ्या गोष्टींसंबंधी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, जसे की, उत्पादनाच्या मार्केटिंगसाठी लागणारे मुद्राचिन्ह (लोगो) विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ५० टक्के रकमेचे साहाय्य शासनाने देऊ केले आहे. उत्पादनाचे मार्केटिंग चांगल्या व्यासपीठाद्वारे करण्यात यावे यासाठी प्रदर्शनात सहभाग वाढविण्यासाठी ७५ टक्के स्टॉल भाडे व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी ३ लाख रुपये एवढय़ा सवलतीची तरतूद केली आहे. उद्योगिनींना व्यासपीठ मिळावे यादृष्टीनेसुद्धा मॉल, व्यावसायिक केंद्र, विमानतळ, बसस्थानक, चित्रपटगृहे, रेल्वेस्थानक इत्यादी ठिकाणी २५ टक्के अधिमूल्य घेऊन ते १० ते १५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक राखीव ठेवण्यात येईल. इन्क्युबेशन सेंटरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महिला क्लस्टरसाठी ९० टक्के रक्कम अनुदान रूपाने साहाय्य राज्य शासनाने देण्यात येणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून नक्कीच उद्योगांची प्रगती होईल व समूह उद्योगास चालना मिळेल. उद्योजकांसाठी ‘एमएसएमई’संस्था कार्यरत आहेच, पण आता महिला ‘एमएसएमई’संस्था स्थापन करण्यासाठी शासन विचाराधीन आहे. या संस्थेच्या आणि शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लघुउद्योग विकसित होण्यास व स्त्रियांना तांत्रिक, व्यावसायिक कौशल्य शिकण्यास मदत होईल. उद्योगिनींना अनेक शासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागतेच, त्यासाठी ‘मत्री’मार्फत महिला कक्ष स्थापन करण्यात येईल, यातून अनेक परवाने व उद्योगसंबंधीची कामे लवकरात लवकर मार्गी लागतील अशी आशा वाटते. महिला व बालकल्याण विभाग महिला उद्योजकासाठी ५० कोटी रुपयांचा विशेष साहस निधी (रिस्क मॅनेजमेंट) तयार करेल. ‘कै. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना’अंतर्गत प्रत्येक स्त्री कर्मचाऱ्याला उत्पादन सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीची तीन वर्षे दरवर्षी ३ हजार रुपये प्रशिक्षणासाठी देण्यात येतील. अशा तरतुदी या महिला उद्योग धोरणामध्ये केल्या आहेत. एकंदरीत या धोरणाच्या माध्यमातून स्त्रियांना आर्थिकदृष्टय़ा सबल करण्यास मदत होईल. आणि राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीच्या वाढीसाठी उद्योगिनींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. या धोरणाचा स्त्री उद्योजिकांना लाभ होण्यासाठी काही गोष्टींची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये ‘कै. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना’ आणि ‘मुद्रा योजना’ यांचे कौशल्य विकासअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्यांना मुद्रा योजनेमध्ये कर्ज मिळू शकते, पण त्यासाठी प्रशिक्षित व्यक्तीचे योग्य प्रशिक्षण झाले आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. याखेरीज घेतलेले कर्ज हे व्यवसायासाठी योग्य प्रकारे वापरले जाते आहे की नाही, यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. फार पूर्वी शासकीय ‘महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन’तर्फे उद्योगिनींसाठी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज १ टक्के व्याजाने उपलब्ध होत होते, मात्र लाभार्थीनी या कर्जाची योग्य प्रकारे परतफेड न केल्याने किंवा उद्योगात योग्य प्रकारे न वापरले गेल्यामुळे या कॉर्पोरेशनला पाहिजे तेवढे यश मिळू शकले नाही. भविष्यामध्ये या महिला धोरणाच्या बाबतीतही अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून योग्य ती काळजी घ्यावी लागले. वारंवार पाठपुरावा आणि व्यवसायाचे मूल्यांकन ही करणे गरजेचे आहे. शासनामार्फत वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेत असताना उद्योगिनींनीसुद्धा कर्जाची परतफेड वेळेत केल्यास आपल्या उद्योगाला फायदा होणार आहे. कागदोपत्री आलेल्या योजना प्रत्यक्षात स्त्री उद्योजिकांना त्यांचा लाभ देण्यासाठी एक समिती स्थापन करून त्यामध्ये वेगवेगळ्या चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या स्त्री सदस्या, स्त्री उद्योजकांसाठी कार्यरत असलेल्या संघटनांचे पदाधिकारी, आयएएस स्त्री अधिकारी, एमएसएसआयडीसी, जिल्हा उद्योग केंद्र, एमएसएमई, एमआयडीसी यांच्या संयुक्त सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य नक्कीच महिला धोरणाच्या बाबतीत प्रगती करू शकेल. आपली संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि कला यांच्या विकासात स्त्रियांचा सहभाग मोठा असतो म्हणून टुरिझमच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी उद्योगिनींना व्यासपीठ उपलब्ध करून देता येईल. इन्क्युबेशन केंद्र प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा निदान जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी सुरू झाल्यास नवउद्योगिनी निर्माण होऊ शकतील. क्लस्टरच्या दृष्टीने स्थानिक स्त्रियांना संघटित करून जिथे जे उत्पादित होत आहे त्यावर प्रक्रिया उद्योगासंबंधीचे क्लस्टर करता येऊ शकेल. उदाहरणार्थ, रत्नागिरी येथे कार्यरत असलेले आंबा क्लस्टर. विविध ठिकाणी पर्यटनस्थळांचा विकास होत आहे. त्यामध्ये स्थानिक स्त्रियांचा सहभाग वाढवून स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल आणि अधिकाधिक स्त्रिया स्वावलंबी होतील आणि शहराकडे येणारा लोंढा थांबण्यास मदत होईल. हे महिला उद्योग धोरण प्रत्यक्षात आल्यावर भविष्यामध्ये स्त्री उद्योजिका विकासाच्या मूळ प्रवाहात येतील आणि एकूणच विकासाचा वेग आणि दर्जा सुधारेल याबद्दल खात्री वाटते. आजची स्त्री ही अधिक जबाबदार होऊन आजच्या काळाची गरज ओळखून, भविष्याची चाहूल घेऊन उद्योगक्षेत्रात आपले अस्तित्व निर्माण करेल, असे म्हणणे अधिक समर्पक ठरेल. या धोरणामुळे उद्योगिनींच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडण्यास मदत होऊन उद्यमशीलतेचे वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास वाटतो. यातूनच महाराष्ट्रात स्त्री उद्योजकतेचा सशक्त वारसा सुरू होईल. एक स्त्री शिक्षित झाली तर संपूर्ण कुटुंब शिक्षित होते. याप्रमाणेच एक स्त्री उद्योगिनी झाली तर तिच्या पुढच्या पिढय़ाही उद्योजक बनतील, याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. उद्योगिनींसाठी.. एमएसएमई डाटा बँक रजिस्ट्रेशन msmedatabank.in उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन gov.in एफएसएसएआय फूड लायसन्स fssai.gov.in शॉप अ‍ॅक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लायसन्स mcgm.gov.in मैत्री - - मीनल मोहाडीकर aamhiudyogini@gmail.com (लेखिका आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा, तसेच महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या उपाध्यक्षा आहेत.)
