25 September 2020

News Flash

सोळा वर्षांचा अवघड, अस्वस्थ, पण कृतार्थ प्रवास

भारतभरात ‘चाईल्डलाईन’वर मुलांचे दिवसाला हजारोंच्यावर दूरध्वनी येत असतील तर हे नक्कीच निरोगी समाजाचे लक्षण नाही.

भारतभरात चाईल्डलाईनवर मुलांचे दिवसाला हजारोंच्यावर दूरध्वनी येत असतील तर हे नक्कीच निरोगी समाजाचे लक्षण नाही. मुलांना आपल्या माणसांपेक्षा अनोळख्या व्यक्तीला दूरध्वनी करून आपल्या व्यथा सांगाव्याशा वाटतात, यासारखं दुर्दैव नाही. पुण्यातल्या चाईल्डलाईनचा १६ वर्षांचा अनुभव खूपच भीषण, अनेकदा अंगावर काटे आणणारा आहे, पण तितकाच मुलांना मिळणाऱ्या आनंदामुळे समाधान देणारा, कृतार्थ करणाराही आहे. अडीच ते १८ वयोगटातील असंख्य मुले आज अत्याचार, अन्याय सहन करत आहेत आणि त्यांना सावरणारी ही संस्थाही अनेक अडचणीतून जाते आहे, काय आहेत त्यांचे प्रश्न हे सांगणारा हा लेख चाईल्डलाईनच्या १६ व्या वर्धापनदिनानिमित्ताने..

वर्ष २०१०.. दिवसाला आठशे म्हणजेच महिन्याला  सुमारे २५ हजार कॉल्स, तेही वय वर्षे अडीच ते अठरा मधील मुलांकडून.. शक्य वाटतंय? पण ते वास्तव आहे. हे दूरध्वनी आमच्या ‘चाईल्डलाईन’ला मुलांनी केले होते. आजही या आकडय़ांमध्ये भरच पडते आहे. कारण काय? तर त्यांना आपल्या व्यथा सांगायच्या असतात, आपले दु:ख, निराशा, वेदना, भीती सांगायची असते. कुणा मुलाला होणारी अमानुष मारहाण थांबवायची असते, तर कुणाला लैंगिक छळ, तर काही मुलांना फक्त बोलायचं असतं, मनातलं काही तरी सांगायचं असतं. स्वत: केलेली छानशी कविता ऐकवायची असते.. कारण घरातल्या कुणालाच ऐकायला वेळ नसतो.. आपल्याच आजूबाजूच्या मुलांचं हे जगणं खरं तर कुणाही संवेदनक्षम माणसाला अस्वस्थ करणारं असायला हवं, पण संवेदना हरवत चालल्या आहेत का, असं वाटायला लावणाऱ्या अनेक दर्दभऱ्या कहाण्या गेली १६ वर्षे आमची ‘चाईल्डलाईन’ सातत्याने ऐकते आहे, मार्ग शोधते आहे..

आमच्या ‘ज्ञानदेवी’ संस्थेमार्फत पुण्यामध्ये २००१ मध्ये ‘चाईल्डलाईन’ सेवा सुरू झाली. ती का कराविशी वाटली, प्रेरणा कोणती, हा प्रश्न मला वारंवार विचारला जातो. मी स्वत: यात पडले हा निव्वळ योग! पण प्रेरणा मात्र आमच्या ‘गंमत शाळा’मधल्या मुलांची. ‘ज्ञानदेवी’ आज सुमारे तीस वर्षे वंचित गटातील मुलांसाठी गंमत शाळा वा बालकेंद्रित समाजविकास प्रकल्प राबविते. मुलांच्या शिक्षणाबाबत पालकांमधील अनास्था, पारंपरिक न्यूनगंड, महत्त्वाकांक्षेचा अभाव, त्यामुळे व अन्य कारणाने होणारी शालेय गळती, परिणामस्वरूप वाढती बालगुन्हेगारी, बालगुन्हेगार वृत्ती, मुलींची लहान वयात लग्ने, नंतर युवावस्थेतील व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी आणि मुख्य म्हणजे नराश्य या दुष्टचक्रास भेदण्यासाठी सुरू केलेला गंमत शाळेचा उपक्रम अत्यंत यशस्वी झाला; पण पुस्तकापलीकडले खूप काही शिकवूनही गेला.

मुलांमधील न्यूनगंड दूर करून त्यांना खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित व देशाचे चांगले नागरिक बनविण्याच्या या उपक्रमातील मुलांनी शोधलेले यशाचे गमक अगदीच वेगळे होते. ‘ज्ञानदेवी’च्या शिक्षकांकडून मिळालेली ‘माया’ व ‘आमच्यासाठी कोणी तरी आहे’ ही मुलांची खरी प्रेरणा ठरली. याच मुलांनी मग ‘आमच्यासाठी कुणी तरी आहेचा’ धागा दूरध्वनीच्या माध्यमातून लांबवायला सुरुवात केली. हा काळ घरोघरी फोन सहज असण्याचा नव्हता. मोबाइलची तर कल्पनाही कोणी केली नव्हती. पीसीओ असायचे. तेथे लांब चालत जाऊन ही बच्चे कंपनी आमच्याशी वेळीअवेळी संपर्क साधत असत. थोडय़ा अभ्यासाने लक्षात आले की, कोणत्या तरी संकटात असताना किंवा मनात काही कारणाने चलबिचल चालू असताना असे दूरध्वनी केले जात असत. यावरून मनात आले की, पुण्यातील सगळ्याच मुलांना अशी एखादी सुविधा मिळाली तर? योगायोगाने सीआयएफने (‘चाईल्डलाईन इंडिया फाऊंडेशन) मुंबईत अशा प्रकारची सुविधा रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी सुरू केल्याचे व ती अन्य शहरात सरकारच्या साहाय्याने नेण्याचा मानस असल्याचे कळले. मुलांच्यात काम करणाऱ्या आम्ही काही संघटनांनी ती पुण्यात येण्यासाठी प्रयत्न करायचे ठरवले. पुढील योगायोग असा की ती मीच चालवावी असा आग्रह  ‘चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन’च्या तत्कालीन संचालिका व ‘चाईल्डलाईन’ची मूळ कल्पना राबविणाऱ्या जेरु बिलिमोरीया यांनी धरला. आव्हाने स्वीकारायची जुनी खोड असल्यामुळे मीही ते मान्य केले. सतीचे वाण होते, पण ठरवले आणि होकार दिला.

२००१ मध्ये रंगपंचमीला ‘चाईल्डलाईन’चे फोन बसविले गेले आणि २६ मार्च गुढीपाडव्याच्या दिवशी फोन वाजायला लागले. कोणतीही प्रसिद्धी नसताना मुले कॉल्स करू लागली. मुळात ‘चाईल्डलाईन’ हा एक संस्थात्मक प्रकल्प म्हणून मुंबईत सुरू झाला. १०९८ हा क्रमांकही मुलांनीच निवडला. ‘चाईल्डलाईन’ची संरचना खूप विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. प्रत्येक शहरात पारखून, तावून सुलाखून घेतलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेकडे ‘चाईल्डलाईन’ची जबाबदारी दिली जाते. या संस्थेत साधारण १२ जणांची टीम ३६५ दिवस व २४ तास मुलांसाठी उपलब्ध असते.

जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, स्थानिक महानगरपालिकेचे आयुक्त, कामगार आयुक्त, जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी, बालन्याय मंडळ, बालकल्याण समिती, सरकारी इस्पितळांचे प्रमुख, बीएसएनएलचे प्रमुख, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, बालमानसशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, बालकविषयक संघटनांचे प्रतिनिधी, बालसेना प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, रेल्वे पोलीस (जीआरपी-आरपीएफ) इत्यादींची एक शहर सल्लागार समिती सदर उपक्रमाला मदत करते. ही भारत सरकार आणि संस्थेमधील दुव्याचे व देखरेखीचे काम करते. सुरुवातीच्या काळात एखाद्या शैक्षणिक संस्थेकडे प्रशिक्षण व संपर्क व्यवस्थेची जबाबदारी असे. मोठय़ा शहरातून एकापेक्षा अधिक संस्थांकडे फोन घेण्याची जबाबदारी दिली जाते. सध्या सुमारे २०० शहरांत भारतभर ही सेवा उपलब्ध आहे. पुण्यामध्ये ही शहर सल्लागार समिती नेहमीच अतिशय सक्रिय राहिली आहे व पुण्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे दर ४/६ महिन्यांनी होणाऱ्या या समितीच्या बठका आलटूनपालटून विविध विभाग घेतात. त्यामुळे आपोआपच त्या विभागाचे कर्मचारी ‘चाईल्डलाईन’च्या कामात भावनिकरीत्या गुंततात.

पुण्यात ‘चाईल्डलाईन’ सुरू करण्याच्या आधी केलेल्या पूर्वाभ्यासात असे दिसून आले होते की, जास्तीत जास्त दूरध्वनी हे मध्यमवर्गीय मुलांकडून व खास करून मानसिक आधार व मार्गदर्शनासाठी येऊ शकतात. हे नेहमीच खरे ठरले आहे. जवळ जवळ ५० टक्के दूरध्वनी हे याच प्रकारचे असतात. २००१ पासून तीनेक वर्षे साधारण महिना सरासरी १५०० कॉल्स पुणे ‘चाईल्डलाईन’ला येत. त्यापुढे ३-४ वर्षे ते ४५००-५००० दरमहावर गेले, तर २०१० मध्ये सरासरी पंचवीस हजार दरमहा ही संपूर्ण भारतातील सगळ्यात जास्त अशी संख्या पुणे ‘चाईल्डलाईन’ने गाठली. आता कॉल सेंटर्समुळे हा आकडा थेट आम्हाला कळत नसला तरी परीक्षांचा काळ, निकालाचा काळ या काळात नेहमीच संख्या वाढताना आढळून आली आहे.

मुलं इतकी बोलतात तरी काय? खूप काही! रोजचा दिनक्रम सांगण्यापासून अभ्यासातील मार्गदर्शन, वाटणारी भीती, कौटुंबिक कलहाचे ताण, आरोग्य, परीक्षेचे/निकालाचे ताण, करियर मार्गदर्शन, शारीरिक/भावनिक, लैंगिकशोषण, पळून आलेली मुले, प्रेमप्रकरणे, आत्महत्या कराविशी वाटते, अशा अनेकानेक समस्यांसाठी मुले संपर्क साधतात – अगदी अडीच वर्षांपासून २२ वर्षांपर्यंत. काही मुले तर नुसताच आवाज ऐकण्यासाठी दूरध्वनी करतात. ही समाजातील सर्व स्तरांतील असतात. अगदी सुप्रसिद्ध व्यक्तींच्या घरातीलही.

या १६वर्षांच्या काळात मुले खूप काही शिकवून गेली. आम्ही समृद्ध तर झालो, पण त्यासाठी ठायी ठायी वैफल्याच्या भावनांवर मात करावी लागली, लागते. खूप चीड येते मुलांवरचे अत्याचार बघून. खूप नराश्य येते जेव्हा यंत्रणा दगडासारख्या संवेदनाहीन वागतात; पण पदरात पडते न मोजता येणारे समाधान. मदत केलेल्या बच्चूने म्हटलेलं ‘थँक्स’ ऐकून. मुख्यत: दूरध्वनींवर चालणारं हे काम, पण जेव्हा आम्हाला असेही दूरध्वनी येतात, की या या मुलाचा वा मुलीचा छळ होतो आहे. तुम्ही त्यांची सुटका करा, की आम्हाला तिथे जाऊन सुटका करावी लागते. गेल्या सोळा वर्षांतले असे अनुभव तर फारच भीषण आहेत, अगदी मुळापासून हादरवून टाकणारे आहेत. नुकतीच पोलिसांनी दोन वर्षांची मुलगी पुण्यात आणली. तिचं पाशवी लैंगिक शोषण करून तिचा गळा आवळून ठार करण्याच्या प्रयत्नात रस्त्यावर टाकून दिली होती. पूर्ण सुजलेली, तोंडातून रक्त, योनीमार्ग पूर्ण फाटलेला. काय वेदना होत असतील! पण जवळ घेताच खुदकन हसली. दोन वर्षांची मुलगी.. काही कळलं तरी असेल तिला काय झालं तिच्या बाबतीत ते. एका ३-४ वर्षांच्या मुलग्याला नोकराने ‘घाणेरडा’ त्रास दिला होता. आधी तो अजिबात बोलायला तयार नव्हता. मग जेव्हा नोकराला शिक्षा करू शकतो, हे त्याच्या खेळता खेळता कानावर गेले तेव्हा धावत येऊन मला इतका घट्ट बिलगला आणि रडू लागला, इतका की मीच मुळापासून हादरले. हा येणारा अनुभव नित्याचा, कारण आई-वडील, शिक्षक, ज्यांच्यावर विश्वास टाकावा, आधार घ्यावा तेच त्याबाबत असमर्थ ठरलेले असतात.

पीडित मुलांचे हे वेदनेतून हसणे, बघणे हा सगळ्यात उन्मळून टाकणारा अनुभव असतो. अशीच एक तान्ही मुलगी होती. मुलगी म्हणून आजीने-बाबाने पोटातच मारण्याचा प्रयत्न केला होता; पण ती जगली. दूध तोडले, आईला उपाशी ठेवले- तरी जगली. मिठाचे पाणी पाजले-जगली. आजीने पायावर वरवंटा घातला. शेवटी बाप वरून फेकून देत असताना शेजाऱ्याने आम्हाला दूरध्वनी करून कळविले. पाय तुटलेले, कुपोषित, अंगावर जखमा, गालावर चटके, ती मुलगी तरीही हॉस्पिटलच्या पलंगावरून गोड हसत होती. आज हे आठवत लिहितानाही डोळ्यांत पाणी येत आहे.

एकदा तर एका आश्रमातील ३५ मुला-मुलींना आणले होते. त्यांची २-३ वर्षांच्या भयावह विकृत लैंगिक शोषण व शारीरिक अत्याचारांतून सोडवणूक करण्यात आली होती आणि त्यांचे वय किती? तर ६ ते १६. सुटका झाल्यानंतर त्यातली काही जण नैराश्यातच गेली. जगणं हरवून बसलेल्या या मुलांना हळूहळू बोलतं करावं लागलं. एकदा बोलू लागली की दिवस दिवस बोलत. आम्हाला मिठय़ा मारून स्फुंदून स्फुंदून रडत, आम्हाला रडवत. शिक्षक, पालक, कोणीच मुलांना अत्याचारातून सोडवत नाही. चटके देणे, अमानवी मारहाण, शिवीगाळ, कोंडून ठेवणे, रात्री-बेरात्री घराबाहेर काढणे, धंद्यासाठी किंवा कामासाठी विकणे, या आमच्याकडे येणाऱ्या रोजच्या केसेस. सध्या वाढत्या प्रमाणात दिसून येणारा प्रकार म्हणजे इंटरनेटचा गरवापर, पोर्न पाहाणे/ दाखविणे. त्यातून मग शाळेतील लहान मुलांवर भीषण प्रयोग- मुलगे-मुलगे, मुली-मुली असे प्रयोग, शहारा आणतात अनेकदा.

अनेकदा तर स्वत:चं घरच या मुलांचं वैरी होतं. कौटुंबिक कलहात मुलांचा शस्त्र म्हणून वापर होताना दिसतो. घर नसलेल्या, बापाने भीक मागायला सोडलेल्या तीन भावंडांना एकदा आम्ही निवारा मिळवून दिला. रोज कचराकुंडीतलं खाणारे हे जीव. एकदा त्यातली ताई मोठय़ा प्रेमाने आपल्या धाकटय़ा भावंडांना गरम वरणभात भरवीत होती. तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अवर्णनीय होता. अशीच दोन दुर्लक्षित भावंडे अत्याचारातून सोडवून त्यांना निवारा दिला. खूप वेळ जेवणाच्या ताटाकडे बघतच बसले. तर एकदा एका अडीच वर्षांच्या छोटीला तिची नवीन शिकलेली कविता ऐकायला घरी कोणाला वेळ नाही म्हणून ऐकवाविशी वाटली म्हणून तिने कॉल केला, तेव्हा खरेच आजच्या पालकांना झोडपावेसे वाटते.

पौगंडावस्थेतील मुलांच्या समस्या फारच गोड असतात, पण वेळेवर उपाय न सांगितल्यास धोकादायकही. मुलीने प्रेम नाकारले तर आततायी विचार करणाऱ्याला समजावले की, तिलापण मत आहे, तर त्याला चटकन पटते. त्याबरोबरच समाजाने पौरुष्याच्या केलेल्या चुकीच्या संकल्पनेचा हा परिणाम असल्याचेही लक्षात येते.

मुले मायेसाठी, प्रेमासाठी इतकी आसुसलेली आहेत, की त्यासाठी कोणत्याही टोकास जातात. स्टेशनवर राहणाऱ्या काही मुलांमधील व्यसनाधीनता कमी करण्यासाठी ‘गंमत शाळा’ सुरू केली. ध्येय गाठल्यावर त्यांच्यातीलच गटनेते तयार करून त्यांना ‘चाईल्डलाईन’चा संपर्क दिला. रोज का येता येणार नाही तेही सांगितले. एक दिवस एका मुलास अपघात झाला. त्याला प्लास्टर वगरे घालून आणले. तो रोज बोलवायचा, पण इतर अनेक गोष्टींची व्यग्रता. त्याला समजावून सांगितले नाही रे जमणार. तर याने काय करावं? एक दिवस त्याने प्लास्टर तोडले, हाड दगडावर आपटून पुन्हा मोडून घेतले. म्हणाला, ‘‘आता इमर्जन्सी आहे, आता तरी याल की नाही!’’ ज्या मायेच्या भुकेशी ‘गंमत शाळे’ने ओळख करून दिली ती भूक अशी वारंवार समोर येते.

मुलांचे मनापासून ऐकून घेणे, त्यांना समजून घेणे, त्यांच्या नजरेतून समस्येकडे पाहाणे, जमलाच तर मायेचा स्पर्श किंवा फोनवरून आवाजातून जाणवेल असा ओलावा एवढय़ाने खूप काही साधता येतं हा ‘चाईल्डलाईन’चा रोजचा अनुभव आहे. वास्तविक हे काम पालकांचे, घरच्यांचे, शिक्षकांचे, समाजाचे. काही तरी, कुठे तरी चुकतंय. आज पालकांना मुलांशी बोलायला वेळच नाही. इतर ठिकाणची वैफल्ये मुलांच्या शोषणातून बाहेर पडतात. आमच्या पर्यंत आलेल्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये शोषण करणाऱ्यांमध्ये सगळ्यात वरचा क्रमांक वडिलांचा असतो व चुकीच्या परंपरा जोपासत आई या अशा घटना पाठीशी घालत असते. मुले व मुलींना िलगभावविषयक चुकीची मूल्येही दिली जातात.

‘चाईल्डलाईन’ची वाटचाल खूप अवघड आहे. सगळ्यात येणारा मोठा अडथळा म्हणजे यंत्रणांची असंवेदनशीलता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत झगडत गेल्याशिवाय पोलिसांची मदत न मिळणे, बालन्याय मंडळ, न्यायप्रणालीकडून होणारे काही धोकादायक निर्णय व मुख्य म्हणजे न्यायदानाच्या नावाखाली दिरंगाई व त्यात पीडिताचे होणारे शोषण, बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची अरेरावी व अनियमितता याने ‘चाईल्डलाईन’ला तर क्लेश होतातच, पण मुलांचेही हाल होतात. ‘चाईल्डलाईन’च्या कार्यकर्त्यांना तासन्तास एफआयआर करण्यासाठी पोलीस ठाण्यामध्ये थांबवून ठेवले जाते. त्यात त्यांनाही घरेदारे आहेत, मुलेबाळे आहेत, रात्री उशिरा घरी जाण्याची अडचण आहे या कशाचाही विचार नसतो, ही एक खंत मात्र फार प्रकर्षांने जाणवते.

बालकामगारांबाबत तर सगळेच उदासीन आहेत. आज अशा मुलांना सोडवताना मिळालेल्या माहितीवर कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. बरेच पुण्यातील बालकामगार हे बाहेरील राज्यांतून वेठबिगारीवर आणले जातात. अतिशय वाईट निवाऱ्यात, कमी अन्नावर राहतात. १२-१२ तास काम करतात. मारहाण, लैंगिक शोषण तर रोजचंच. सगळ्यात मोठी भूक असते – तीच – मायेच्या ओलाव्याची. कधी त्यांच्यासाठी फोन येतो, मग सोडवून आणलं या मुलांना की अशी घट्ट बिलगतात की पोटात गलबलते; पण यावर योग्य व परिणामकारक उपाय करण्यासाठी यंत्रणा काही करताना दिसत नाही. याच प्रकारे संघटित बालभिकारी व वेश्यावृत्तीसाठी आणलेल्या लहान मुली यांच्या बाबतीत खरं तर आंतरराज्यीय, आंतरविभागीय समन्वयाने व परिणामकारक कडक उपाययोजनेची गरज आहे; पण जिथे शहरांतर्गतच हद्दीचा वाद, खाती/विभागांचा वाद/समन्वयाचा अभाव या लालफितीचा गळफास पीडित मुलांना बसताना दिसतो असे म्हटले तर चूक होणार नाही तेथे अधिक अपेक्षा करावी कशी!

या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे जगातील कदाचित एकमेव अशा ‘मुलांची मुलांद्वारा मुलांसाठी’ बालसेनेची निर्मिती! पुणे ‘चाईल्डलाईन’ची प्रेरणा, गंमत शाळेची आणि बालसेनेची पुण्याच्या मुलांची. झाले असे की, पुणे ‘चाईल्डलाईन’ला ५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने एक स्वयंमूल्यमापनाचा उपक्रम ‘चाईल्डलाईन’ने हाती घेतला. नाटय़ माध्यम व प्रश्नोत्तरे यांच्या साहाय्याने मुलांनी सरकारी अधिकारी, पोलीस, पालक, शिक्षण अधिकारी, शाळाप्रमुख इत्यादी सर्वाशी संपर्क साधला. यात रस्त्यावरच्या मुलांपासून ते उच्चभ्रू घरातील मुलांचा जसा समावेश होता तसेच मतिमंदापासून विशेष बुद्धिमान मुलांपर्यंत. विविध अपंगत्व असलेल्या मुलांनीही आपल्या व्यथा मांडल्या. ‘आम्हाला उत्तरे हवी आहेत’ नामक या उपक्रमात संबंधितांकडून मिळालेली उत्तरे उडवाउडवीची तरी होती किंवा अपमानकारक. चिडलेल्या मुलांना शांत करताना त्यांना मी सहजच ‘‘आपणच आपल्या हक्कांसाठी लढायचे असते’’ एवढेच म्हटले आणि यातून ‘बालसेना’ उदयास आली. मुलांना व्यक्त व्हायला हा एक मंच होता. तसेच त्यांच्यातील नेतृत्वगुण विकास करण्याचा, एक सजग नागरिक निर्माण करावयाचे माध्यमही. त्याचबरोबर एकूण मुलांमधील वाढते वैफल्य, ताण व त्यांचे आत्महत्येपर्यंत जाणारे दुष्परिणाम ‘चाईल्डलाईन’ रोज पाहात होती. मित्राशी बोलणे नेहमी सोपे असते. म्हणून पीअर सपोर्ट ग्रुप तयार करणे असाही हेतू बालसेनेमागे होता.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी या संकल्पनेची ताकद कदाचित ओळखली व सर्वच शाळांनी बालसेनेचे गट तयार करावेत म्हणून आदेशपत्रही काढले. मात्र या पत्राला सातत्याने असंवेदनशील शाळा प्रशासनाकडून केराची टोपलीच दाखविली जाते. अगदी थोडक्या मुख्याध्यापकांना उपक्रमाचे मोल कळते. साधारण १५० शाळांत/संस्थांत आज बालसेना कार्यरत आहे, पण शाळा प्रशासनाच्या आडमुठय़ा धोरणांमुळे याच्या प्रचारास अवरोध तर होतोच, पण सातत्यही टिकविणे अवघड होत जाते.

मात्र बालसेनेने अपेक्षेबाहेर कामे केली. टॉयलेट स्वच्छता, मदाने स्वच्छ करून घेणे, लायब्ररीला शिस्त लावणे, माध्यान्ह भोजन योजनेतील घोटाळे उघडकीस आणणे, मित्रांच्या आत्महत्या रोखणे, बालविवाह ‘चाईल्डलाईन’च्या मदतीने थांबविणे, बलात्काराच्या व घरगुती िहसाचाराच्या घटना उघडकीस आणणे इत्यादी. त्याही पलीकडे जाऊन टपऱ्या, खाऊ-ठेले व परिसरातील बालकामगार शोधणे, त्यांना शाळेत पाठविणे इत्यादी कामेसुद्धा बालसेनेने केलेली आहेत. मुलांमधील वाढती व्यसनाधीनता, पॉर्नचे वेड, दादागिरी, यावर ‘चाईल्डलाईन’च्या साहाय्याने हे नेते सध्या काम करीत आहेत.

‘चाईल्डलाईन’ला भारत सरकारकडून सीआयएफमार्फत वार्षकि अनुदान मिळते; परंतु ते नेहमीच किमान एक वर्ष उशिरा येते. ‘चाईल्डलाईन’सारखी इमर्जन्सी सेवा स्वयंसेवी संस्थेने चालवावी कशी? कोणताच काळवेळ नसणारे, जिवाला नेहमीच धोका असलेले, कोणत्याही सुट्टय़ा व मिळणारे हे काम करण्यासाठी मानधन किती? तर दरमहा ८ हजार रुपये, तर संचालक २४ तास मोफत राबतात. यात निव्वळ कामाच्या समाधानावर जगणे शक्य नाही. त्यामुळे संस्थेला कार्यकत्रे मिळविणे अवघड जाते आणि टिकविणे त्याहून.

‘चाईल्डलाईन’च्या कार्यकर्त्यांना अतिशय धोक्याच्या परिस्थितीत काम करावे लागते. असामाजिक तत्त्वांशी रोजची लढाई असते. अपुऱ्या, चुकीच्या पत्त्याच्या आधारे पीडित मुलांना शोधावे लागते. फिल्मी स्टाईल पाठलागही करावा लागतो. या सगळ्यात व नंतर पोलिसी कारवाईच्या दिरंगाईत वेळकाळाचे काहीच माप नसते. अनेकदा जेवणा-खाण्याला वेळपण नसतो. आपला डबा कित्येकदा उपाशी मुलाला खायला दिला जातो. रक्तबंबाळ, खरूजपीडित, रोगराईग्रस्त मुले प्रेमाने जवळ घेऊन, उचलून आणावी लागतात. एकदा एक मूल मरून पडले आहे म्हणून कॉल आला. वास्तविक सर्वागावर चिघळलेल्या खरजेने तो ग्लानीत पडला होता. त्याला उचलून कर्तव्यदक्ष कार्यकर्त्यांने नेला, पण त्या मुलाची अवस्था पाहून कित्येक दिवस तो नंतर जेवू शकला नाही.

तर मुद्दा असा की, अशा या झोकून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सरकार इतके कमी वेतन तर देतेच, पण तेही असे उशिरा आल्यामुळे ‘चाईल्डलाईन’ चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आपली गंगाजळी वापरावी लागते. त्यामुळे त्यातून सरकारी पगाराला जोड देणेही शक्य होत नाही. मुख्य म्हणजे इतक्या धोक्यांना रोज तोंड देणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी कोणतेही सुरक्षाकवच नाही. पूर्ण भारतातील ‘चाईल्डलाईन’ संचालिकांनी व कार्यकर्त्यांनी याची अनेक वर्षे वास्तविक मागणी केली आहे. इमर्जन्सी सव्‍‌र्हिसला वास्तविक अनुदान मिळायला हवे, कारण स्वयंसेवी संस्थांना पगाराबरोबरच प्रवासखर्च, मुलांना वाचविताना येणारे अन्न, औषध, घरी पोचविण्यासाठी वाहनखर्च हा खर्चही स्वखर्चाने सोसावा लागतो.

‘चाईल्डलाईन’ जितकी चांगले काम करते तर त्याचे काही विपरीत परिणामही होताना दिसतात. लोकांना वाटतं आमच्याकडे जादूची कांडी आहे. फोन केल्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला घटनास्थळी पोचणे अपेक्षिले जाते. अंतर, पत्ता शोधण्याचा वेळ, पुण्याचा वाहतूक प्रश्न, कशाचाही विचार न करता मग आरडाओरडा केला जातो. अपप्रचार केला जातो. अनेकदा कार्यकर्त्यांची कमतरता असते. स्वयंसेवक अभावानेच मिळतात. यामुळे तन-मन लावून काम करणारे कार्यकत्रे निराश होतात. दरम्यान, आत्यंतिक तळमळीने तहानभूक विसरून, रात्रंदिवस हे अवघड काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या समस्यांकडेसुद्धा यानिमित्ताने समाज व सरकारचे लक्ष वेधणे गरजेचे वाटते. कामाचे गोडवे गायले जातात. तोंडी कौतुकही होते. सत्कार होतात, पण त्यांनी व्यावहारिक समस्या सुटत नाहीत.

एकूण येणाऱ्या दूरध्वनींवरून आणि मुलांशी सतत संपर्कामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आज ‘चाईल्डलाईन’सारख्या सेवेची नितांत गरज आहे. वास्तविक हे कुटुंब व एकूण समाजाच्या पराभवाचे द्योतक मानायला हवे. कामाचे समाधान खूप आहे. मुलांचे दु:ख दूर करण्यात आनंद, समाधान भरपूर, पण अशी सेवा चालू ठेवायचे तर तिचेही सबलीकरण होणे आवश्यक आहे.

परंतु शेवटी एक म्हणता येईल- अडचणी आणि अडथळे खूप असले, हा प्रवास क्लेशकारक झाला असला तरी मिळालेल्या समाधानाला तोड नाही. मुले जेव्हा हसून दाखवतात, आभारस्वरूप येऊन मिठी मारतात, पुढेही दोस्त म्हणून संपर्कात राहतात आणि त्याहीपेक्षा इतर मुलांना मदत करण्याचा आमचा वसा पुढे नेताना दिसतात, तेव्हा भरून पावते. पुढेही मुलांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे काम करण्यासाठी आम्हाला पुरेसे बळ द्यावे, ही या १६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त देवाकडे प्रार्थना.

chatu1-new

डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे

anuradha1054@gmail.com

 

 

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2017 12:27 am

Web Title: childline india foundation marathi articles
Next Stories
1 पुरुषभानाच्या वाटेने, माणूसपणाच्या दिशेकडे
2 बँक परिघाच्या आत-बाहेर
3 अर्थसाक्षरता
Just Now!
X