‘जेंडर बजेट’ म्हणजे स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प. स्त्रियांना केंद्रस्थानी धरून स्त्रियांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद. पण खरंच जाहीर केलेला निधी स्त्रियांच्या विकासकामांसाठी वापरला जातोय का? जेंडर बजेटची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने आणि योग्य ठिकाणी होते आहे का? याचा आढावा घेणारा मुख्य लेख. तसेच मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे नाशिक, आणि नागपूर महानगरपालिकेत स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्प म्हणून तरतूद केलेल्या निधीचं नेमकं काय होतंय याचा आढावा घेणारे लेख. जेंडर बजेट उपचारापुरते.. मुंबई महानगरपालिका प्राजक्ता कासले राजा बोले, प्रजा चाले.. तसे केंद्राने केले की शहराने करायचे एवढय़ा सरधोपटपणे जेंडर बजेट अवलंबले गेले आहे. आकडय़ांचा खेळ करण्यापलीकडे या बजेटने मुंबईकर स्त्रियांना काही दिले नाहीच उलट हे आकडय़ांचे गणित जुळवण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील प्रशासकीय खर्च ८६ लाख रुपयांवर गेला आहे. जेंडर बजेटची वेगळी चूल मांडली नाही तर किमान हे पैसे स्त्रियांसाठी वापरता येतील, असे म्हणायची वेळ आली आहे. योजना तशी चांगली पण.. सामान्यांच्या कल्याणासाठी आणलेल्या अनेक योजनांबाबत लागू असलेले हे वाक्य ‘जेंडर बजेट’ अर्थात स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाच्या बाबतही तंतोतंत लागू होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या दरवर्षी वाढणाऱ्या अर्थसंकल्पीय आकडय़ांप्रमाणे स्त्रियांसंबंधीच्या जेंडर बजेटमधील आकडेही फुगत चालले आहेत. मात्र आकडय़ांची करामत करण्याव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष स्त्रियांच्या विकासात या त्याचा कोणताही वाटा नाही, असेच स्पष्ट दिसते. नवनवीन संकल्पना अंगीकारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका पुढाकार घेते. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाबाबतही तेच घडले. समाजातील सर्व गटांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मागे राहणाऱ्या गटांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करण्याच्या उद्देशाने जगात जेंडर बजेट नामक संकल्पनेचा उदय ९० च्या दशकात झाला. मुंबई महानगरपालिकेने तीन वर्षांतच, २००९-१० च्या अर्थसंकल्पात स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाचा समावेश केला. त्यावेळी ४११ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला गेला. पुढच्याच वर्षी त्यात घट झाली मात्र त्यानंतर पालिकेच्या अर्थसंकल्पानुसार गेल्या सात वर्षांत जेंडर बजेटचे नियोजन साडेसहाशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. अर्थात २०११ च्या जनगणनेनुसार ५७ लाख स्त्रिया असलेल्या (त्यातील सुमारे ३१ लाख झोपडपट्टीत राहतात) या शहरात फक्त काही हजार महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण व काहीशेंना शिवणयंत्र देण्यापलीकडे स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाची मजल गेलेली नाही. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पामधील आकडे व प्रत्यक्षातील नियोजन यांची पाहणी केली की या अर्थसंकल्पाचे नेमके काय होते व त्याचा प्रत्यक्षात स्त्रियांना त्यांच्या विकासासाठी का फायदा होत नाही ते कळते. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पामध्ये महिला व बालकल्याणमधील नियोजन अंतर्भूत केले जाते. त्याच वेळी शिक्षण व रुग्णालयाच्या नियोजनातील आकडेही याच अर्थसंकल्पांतर्गत मांडले जातात. उदाहरणार्थ २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पासाठी ३६२ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यातील १९६ कोटी हे प्राथमिक शिक्षणासाठी (दूध पुरवठा १०० कोटी रुपये, गणवेश ३५ कोटी रुपये, चश्मे, वह्य़ा, शैक्षणिक साधने आदी )आणि उद्यानातील मुलांच्या खेळसाहित्यासाठी होते. उर्वरित रकमेपैकी सुमारे ४१ कोटी रुपये प्रसूतीगृहांसाठी, ६२ कोटी रुपये भारतीय लोकसंख्या प्रकल्प पाचसाठी, १५ कोटी रुपये बहुद्देशीय कामगार योजना, ११ कोटी कुटुंबकल्याण योजना आणि २२ कोटी रुपये प्रसूतीगृहांची दुरुस्ती तसेच रुग्णालयातील साधनांसाठी होते. उरलेले १५ कोटी रुपये स्त्रियांच्या कल्याणासाठी होते. त्यातही पाच कोटी आधार प्रकल्प, ५० लाख राजकीय प्रतिनिधी व अधिकारी यांचा अभ्यासदौरा आणि ३१ लाख रुपये स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी होते. हे काही अपवादात्मक बजेट नव्हते. ही स्थिती २०१४-१५ या अर्थसंकल्पातही कायम होती. तब्बल ५८४ कोटी रुपयांपैकी ९६ लाख रुपये ४,८५८ स्त्रियांच्या आधारासाठी देण्यात आले. महिलांच्या शौचालयांसाठी एक कोटी रुपये तर आत्मसंरक्षण कार्यक्रमासाठी दोन कोटी रुपये दिले गेले. ५२ टक्के रक्कम ही महिला व बाल संगोपनासाठी ठेवण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पांअंतर्गत सार्वजनिक शौचालयांसाठी ३३ कोटी रुपये ठेवण्यात आले. मात्र ही शौचालये केवळ स्त्रियांसाठी आहेत का, त्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नव्हते. एकच चांगली गोष्ट म्हणजे मुलींच्या शिष्यवृत्तीसाठी ४६ कोटी रुपयांची तरतूद होती. तर स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पासाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून १५ लाख रुपये खर्च दाखवला गेला होता. या वेळच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातही कोणताही फरक करण्यात आलेला नाही. नाही म्हणायला, गेल्या तीन वर्षांत या स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पामध्ये महिला शौचकुपांची एक ओळ आली. नियोजनाची ही गत असताना अंमलबजावणीत तर त्यापुढची स्थिती आहे. पालिकेतील इतर सर्वच विभागांप्रमाणेच जेंडर बजेटमधील नियोजनापैकी पन्नास टक्केही निधी वापरला जात नाही. गेल्या तीन वर्षांत महिला शौचकुपांसाठीचा निधीच वापरला गेलेला नाही. २०१४-१५ या वर्षांतील निधीपैकीही केवळ ५९ टक्के निधीच वापरला गेल्याची कबुली यावेळी आयुक्तांनी अर्थसंकल्पावरील भाषणात दिली. प्रसूतीगृहांच्या दुरुस्ती व कामासाठी खर्च होणारा निधी हा आर्थिक निम्नस्तरातील स्त्रियांना काही अंशी तरी पूरक ठरतो. पण मुलांच्या शिक्षणासाठी, उद्यानासाठी दिला जाणारा निधी हा केवळ स्त्रियांच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनाचा भाग कसा असू शकतो? मुले ही पुरुषांची जबाबदारी नाही का ? केवळ प्रसुती आणि मुलांचे शिक्षण यापलीकडे स्त्रियांच्या विकासाच्या दृष्टीने पाहायला नको का? राजा बोले, प्रजा चाले.. तसे केंद्राने केले की शहराने करायचे एवढय़ा सरधोपटपणे जेंडर बजेट अवलंबले गेले आहे. आकडय़ांचा खेळ करण्यापलीकडे या बजेटने मुंबईकर स्त्रियांना काही दिले नाहीच उलट हे आकडय़ांचे गणित जुळवण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील प्रशासकीय खर्च ८६ लाख रुपयांवर गेला आहे. जेंडर बजेटची वेगळी चूल मांडली नाही तर किमान हे पैसे स्त्रियांसाठी वापरता येतील, असे म्हणायची वेळ महिलांवर आली आहे. सामूहिक शौचालयेही त्यातच.. कागदी घोडे नाचवण्यात पटाईत असलेल्या पालिकेच्या अर्थव्यवस्थापकांनी यावेळी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत पुढे जात विविध नोंदीखाली स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पात शौचालयांसाठी तब्बल ३३ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. आधीच्या तीन वर्षांत केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी झालेली नाही हे जळजळीत वास्तव एका बाजूला आहेच. शिवाय सार्वजनिक शौचालयांचा खर्च स्त्रियांच्या नावावर दाखवून पालिकेला नेमके काय साधायचे आहे तेदेखील स्पष्ट होण्याची गरज आहे. पुरुषांच्या शौचालयांचा फायदा स्त्रियांना नेमका कशा पद्धतीने होईल हे अगम्य आहे. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत बांधायच्या सामूहिक शौचालयांचा निधीही जेंडर बजेटमध्ये चिकटवण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत आंदोलन होऊनही ढिम्म न हललेल्या पालिका प्रशासनाने यावर्षी जेंडर बजेटमध्ये शौचालयांसाठी काय तरतूद केली आहे त्याचा हा आलेख. यातील किती रक्कम वापरली जाईल हा प्रश्न आहेच, मात्र मुळात स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्प म्हणजे नेमके काय हाच प्रश्न पडावा अशी स्थिती उद्भवली आहे. prajaktakasale@expreeindia.com स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाचा वार्षिक सोपस्कार पुणे महानगरपालिका विनायक करमरकर स्त्रियांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी कायमस्वरूपी जागा, स्त्रियांना स्वसंरक्षणाचे धडे या आणि अशा अनेक योजना गेली काही वर्षे पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात छापल्या जात आहेत. मात्र त्यांची प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी होत नाही हेही वास्तव आहे. पुण्यातील स्त्रीसक्षमीकरणासाठी स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्प (जेंडर बजेट) ही संकल्पना २००७ मध्ये पहिल्यांदा मांडली गेली आणि तेव्हाच्या महापौर राजलक्ष्मी भोसले, नगरसेविका मुक्ता टिळक यांच्यासह अन्य काही नगरसेविकांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या संकल्पनेबाबत त्यांनी सखोल अभ्यास करून शहरातील स्त्रियांना या खास अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काही लाभ व्हावा, यासाठी चांगले प्रयत्नही केले होते. या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचा लाभ स्त्रियांना कसा करून देता येईल, यासाठी काही अभ्यासवर्ग आणि चर्चासत्रंही झाली होती. या स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाचे त्या वेळी मोठेच कौतुक झाले. पुढे ही संकल्पना सार्वत्रिक झाली आणि एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के रक्कम ‘जेंडर बजेट’साठी राखून ठेवण्याचे बंधनच शासनाकडून महापालिकांवर आले. या संकल्पनेचे स्वागत झाले, स्त्रियांसाठी चांगल्या योजनाही या स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पात मांडल्या गेल्या आणि त्यामुळे स्त्रियांसाठी आपण काही तरी घडवून दाखवू, असा विश्वास नगरसेविकांना वाटला. मुख्य म्हणजे या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीदेखील महापालिकेतील महिला बाल व कल्याण समितीकडे देण्यात आली होती. मात्र पुण्यात हा उत्साह दोन-तीन वर्षेच टिकला. कारण नंतर या स्वतंत्र स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार महापालिकेच्या ‘समाज विकास विभागा’कडे देण्यात आले. हा विभाग पूर्वी नागरवस्ती विकास विभाग म्हणून काम करत असे. महापालिका प्रशासनातीलच एका विभागाकडे हे काम देण्यात आल्यामुळे स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाची परवड सुरू झाली आणि महिला बालकल्याण समितीही तशी मग नावालाच उरली. शहरातील स्वच्छतागृह पाडण्याची किंवा नवीन बांधण्याची परवानगी देणे एवढेच प्रस्ताव या समितीकडे येतात आणि अशी नाराजी अनेक नगरसेविका जाहीरपणे व्यक्तही करतात. त्यावरूनच या समितीच्या कामांची मर्यादाही लक्षात येते. स्त्रियांचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून राबवले जाण्याची ही पद्धत फक्त पुण्यातच आहे. शेजारच्या पिंपरी महापालिकेतदेखील ‘जेंडर बजेट’ची अंमलबजावणी तेथील महिला बालकल्याण समितीमार्फतच केली जाते. मुळात स्त्रियांचे सक्षमीकरण, स्त्रियांचे आरोग्य आणि स्त्रियांचे संरक्षण हे तीन मुख्य विषय समोर ठेवून स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाची कल्पना पुढे आली होती. महिला बालकल्याण समितीकडे हे अंदाजपत्रक होते, त्या काळात स्त्रियांसाठी अनेक चांगल्या योजना पुण्यात सुरूदेखील झाल्या. मुख्य म्हणजे शहरात कुठेही एखादे सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधायचे असेल तर त्या जागेत चार स्वच्छतागृह पुरुषांसाठी आणि दोन स्त्रियांसाठी असा प्रकार तेव्हापर्यंत होता. प्रत्येक वेळी पुरुषांची स्वच्छतागृह अधिक संख्येने बांधली जात होती. मात्र हा प्रकार स्त्रियांसाठीच्या स्वतंत्र अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करताना बंद करण्यात आला आणि शहरात स्वच्छतागृहांची बांधणी काही वर्षे समान संख्येने होऊ शकली. स्त्रियांसाठी काही चांगल्या योजनाही या अर्थसंकल्पामुळे साकारल्या. बचत गटांचे सक्षमीकरण झाले. त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी काही चांगले प्रयत्न झाले. मात्र पुढे हा अर्थसंकल्प प्रशासनाने हातात घेतल्यामुळे ठोस काही योजना स्त्रियांसाठी मांडल्या गेल्या नाहीत आणि स्त्रियांसाठीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक, हा एक सोपस्कार झाला आहे. स्वच्छतागृहांची जबाबदारी कोणाकडेच नाही पुण्यात नोकरी, व्यवसाय-उद्योगासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांना भेडसावणारा मोठा प्रश्न म्हणजे स्वच्छतागृहांचा. स्वच्छतागृहांचा प्रश्न दोन प्रकारांत आहे. पहिला प्रश्न हा, की जी स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृहं शहरात आहेत, त्यांची जबाबदारी निश्चित अशी कोणावरच नाही. स्वच्छतागृहाच्या जागेची मालकी महापालिकेच्या भूमी जिंदगी विभागाकडे असते. स्वच्छतागृह बांधण्याची परवानगी बांधकाम खाते देते आणि प्रत्यक्ष स्वच्छता व इतर कामे क्षेत्रीय कार्यालयाने करायची, असा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहांसंबंधीच्या लहान-मोठय़ा प्रत्येक बाबतीत अडचणी उभ्या राहतात. दुसरा प्रश्न असा, की स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृह शहरात मोठय़ा संख्येने बांधणे आवश्यक असले तरी त्यासाठीच्या जागा मिळवण्यात महापालिकेपुढे अनेक अडचणी आहेत. अनेक जागांवर तर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे आधी जागा उपलब्ध करून घेणे आणि नंतर बांधलेली स्वच्छतागृह योग्य त्या स्थितीत ठेवणे या दोन्ही आघाडय़ांवर समाधानकारक परिस्थिती नाही. जी स्वच्छतागृह वस्त्यांमध्ये, झोपडपट्टय़ांमध्ये किंवा शहरातील उद्याने, बागा वा इतर सार्वजनिक ठिकाणी आहेत ती चालवण्यासाठी खासगी ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. त्यातील जी सशुल्क आहेत त्यांची स्थिती थोडी तरी बरी म्हणता येईल; पण जी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत ती कधीच वापरण्यायोग्य नसतात, हा स्त्रियांचा अनुभव आहे. यासंबंधीचे एक सर्वेक्षणही पुण्यात झाले होते. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या होत्या. संध्याकाळनंतर सार्वजनिक स्वच्छतागृहात जाण्याचे धाडस कोणतीही स्त्री करू शकत नाही. स्वच्छतागृहात दिवे नसणे, पाणी नसणे, गळके, तुटलेले नळ, कडय़ा नसलेली दारे, काचा फुटलेल्या खिडक्या, कमालीची अस्वच्छता, दरुगधी हे चित्रही सर्रास आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या महिला स्वच्छतागृहांइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो महापालिका शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा. त्याबाबतही घोषणांशिवाय फार काही घडत नाही. पुरेशी आणि सुस्थितीतील स्वच्छतागृह शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे. ही सर्व स्वच्छतागृह दुरुस्त केली जातील, जेथे आवश्यकता असेल तेथे ती नव्याने बांधली जातील वगैरे घोषणा प्रत्येक अर्थसंकल्पात केल्या जातात. त्यासाठी निधीचीदेखील तरतूद केली जाते. मात्र बहुतांश निधी फक्त स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपन्यांवरच खर्च होतो, हे प्रत्यक्षातील चित्र आहे. शिवाय समस्या सुटत नाही ती नाहीच. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाचे काय होते..? या निधीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी स्त्रियांसाठीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार होणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे या अंदाजपत्रकाचे वेगळे अस्तित्व महापालिकेच्या मुख्य अंदाजपत्रकात दिसले पाहिजे. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पासाठी निधी मोठय़ा प्रमाणावर दिला जातो. कोटय़वधी रुपयांच्या तरतुदीही केल्या जातात. मात्र, हा निधी वेगवेगळ्या खात्यांना विभागून दिलेला असतो. चालू आर्थिक वर्षांतही (२०१५-१६) पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात स्त्रियांच्या विविध योजनांसाठी २६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही तरतूद समाज विकास विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण मंडळ, युवक कल्याण, क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत होणारी कामे अशा वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये विभागली आहे. त्यामुळे महिला कल्याणाच्या दृष्टीने शहरात एका आर्थिक वर्षांत नक्की काय होणार आणि वर्ष संपताना काय झाले हे एका दृष्टिक्षेपात कोणालाच समजत नाही. मुख्य अंदाजपत्रकात हे अंदाजपत्रक विखुरलेले असते, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी कायमस्वरूपी जागा, अशा योजना गेली काही वर्षे पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात आहेत. मात्र त्यांची प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी होत नाही हेही वास्तव आहे. vinayak.karmarkar@expressindia.com नाशिक महानगरपालिका स्त्रियांनीही दक्ष असावं अनिकेत साठे नाशिक महापालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना सायकल देण्याचा उपक्रम अधांतरी आहे. स्त्रीसक्षमीकरणासाठीच्या स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी दरवर्षी कोटय़वधीचा ठेका मर्जीतील एकाच संस्थेला देऊन राबविला जाणारा उपक्रम कितपत फलदायी ठरतो हे कोणालाच माहीत नाही. स्त्रीभ्रूूण हत्या थांबविण्याकरिता जनजागृती मोहीम राबविण्यास पालिकेने पूर्णविराम दिला आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असताना ठरवलेली किती कामे पूर्ण झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. एखादी गोष्ट बंधनकारक झाली की शासकीय-निमशासकीय पातळीवर झापड बांधल्याप्रमाणे विशिष्ट पठडीतच काम पार पाडण्याच्या सोपस्काराचा अनुभव काही नवीन नाही. या मानसिकतेमुळे बंधनकारक असलेल्या गोष्टीचे महत्त्व, उपयोगिता, प्रभावी अंमलबजावणीची गरज, यांचा विचार न होता त्याकडे केवळ जोखड म्हणून पाहिले जाते. नाशिक महापालिकेच्या कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या अंदाजपत्रकात ‘जेंडर बजेट’ अर्थात स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून करावयाच्या विशेष कामांची स्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नसल्याचे लक्षात येते. बंधनकारक म्हणून दरवर्षी अंदाजपत्रकात त्यासाठी खास तरतूद केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष निधी देण्याची वेळ आल्यावर हात आखडता घेतला जातो. विशेष कामांबाबत महापालिकेने कल्पनांच्या अनेक भराऱ्या घेतल्या. पण, त्यातील काही प्रत्यक्षात आल्याचा सुखद अनुभव स्त्रीवर्गाकडे नाही. त्यास काही अंशी त्यादेखील जबाबदार आहेत. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला असा काही निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असल्याची गंधवार्ताही बहुतेकींना नाही. ‘जेंडर बजेट’ अर्थात स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्प या संदर्भात स्थानिक पातळीवर कमालीची अनभिज्ञता आहे. महापालिकेत आरक्षणामुळे स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने झाली. मात्र त्यांना याविषयी माहिती नसल्याने स्त्रियांसाठी विकासकामे दूर, पण मूलभूत सोयी-सुविधांचे प्रश्नही मार्गी लागलेले नाहीत. मागील काही वर्षांपासून महापालिका अंदाजपत्रकात स्त्रियांच्या विकासासाठी काही कामे समाविष्ट करते. चार वर्षांत पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा आवाका ११७० ते १८७५ कोटी रुपयांपर्यंत (आयुक्तांनी मंजूर केलेला) विस्तारला. त्यात स्त्रियांच्या कामांसाठी तरतूद झाली ती जेमतेम ५ ते १४ कोटींची. या तरतुदीपैकी २५ टक्केही रक्कम पालिकेने त्यावर खर्च केली नाही, हे वास्तव बरेच काही सांगते. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गमतीशीर म्हणता येईल. केंद्र व राज्य शासनातर्फे स्त्रियांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे दायित्व निभावले म्हणजे तो निकष पूर्ण झाला, असे मानणारा एक चुकीचा मतप्रवाह आहे. वास्तविक पालिकेने स्त्रियांच्या मूलभूत गरजा,समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्यासाठी अभ्यासांती अंदाजपत्रकात कामे समाविष्ट करून तरतूद करणे, ती कामे प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करून घेणे आवश्यक असते. तसे काही नाशिकमध्ये घडत नाही. सार्वजनिक जीवनात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया वावरत असल्या तरी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाचा विचार कधी झाला नव्हता. आता कुठे तो विषय पालिकेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आला आहे. आजतागायत सार्वजनिक प्रसाधनगृहांकडे बोट दाखवून पालिका मोकळी व्हायची. न्यायालयीन निर्देश आणि ‘मिळून साऱ्या जणी’ संस्थेचा पाठपुरावा यामुळे पालिकेला हातपाय हलवणे भाग पडले. महिला हक्क संरक्षण समितीच्या अध्यक्षा आणि ‘मिळून साऱ्या जणी’च्या प्रतिनिधी यांच्या मदतीने पालिकेने स्त्रियांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहांसाठी सर्वेक्षण केले. नियोजित प्रसाधनगृहे मध्यवर्ती भागात सहज नजरेस पडतील अशी असावी, पाण्याची उपलब्धता, महिला सुरक्षारक्षकाची नेमणूक, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आदींचा आग्रह धरण्यात आला आहे. त्यानुसार ११९ जागा निश्चित होऊनही हा विषय पालिका सभेच्या पटलावर आलेला नाही. काही भूखंड दर्शविताना त्या जागेशी निगडित वादांचा पाढा अधिकाऱ्यांनी वाचल्याचा उपरोक्त प्रतिनिधींचा अनुभव आहे. सर्वेक्षणानंतर पालिकेने काय केले, याची माहिती सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या महिला प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्याचे औदार्य दाखविले गेले नाही. महापालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या माध्यमिक गटातील मुलींना सायकल देण्याचा उपक्रम अधांतरी आहे. मागील चार वर्षांत एकदाच तशा सायकली मुलींसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या. काही वर्षांच्या अंदाजपत्रकात त्याची तरतूद झाली, मात्र एक रुपयाही देण्यात आला नाही. पालिकेच्या रुग्णालयातून अर्भक चोरीच्या काही घटना मध्यंतरी घडल्या होत्या. पालिकेचे दवाखाने, प्रसूतिगृह, रुग्णालयात अर्भक सुरक्षिततेसाठी सुरक्षारक्षक नेमणुकीचा खर्च या निकषाखाली समाविष्ट करण्याची करामत पालिकेने केली आहे. स्त्रीसक्षमीकरणासाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम हा खरे तर पालिकेचा आवडता कार्यक्रम. दरवर्षी या कामाचा कोटय़वधीचा ठेका मर्जीतील एकाच संस्थेला देऊन राबविला जाणारा उपक्रम कितपत फलदायी ठरतो हे कोणालाच माहीत नाही. काही प्रभागात सोपस्कार पार पाडून किती महिला प्रशिक्षित झाल्या, किती जणींनी स्वत:चे काही काम सुरू केले, याची माहिती पालिकेकडे नाही. एखाद्या चांगल्या उपक्रमात कसा सावळागोंधळ घातला जातो त्याचे हे ठळक उदाहरण. स्त्रीभ्रूण हत्या थांबविण्याकरिता जनजागृती मोहीम राबविण्यास नाशिक पालिकेने पूर्णविराम दिला आहे. महिला महोत्सव, महिला बचत गटांमार्फत होणारी कामे, दलित व मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना अंगणवाडीमार्फत सकस आहार देणे, स्त्रियांसाठी विशेष योजना, आधार केंद्रासह अंगणवाडी फर्निचर व साहित्य या परिघातच विशेष कामे सीमित आहेत. स्त्रियांसाठी महसुली व भांडवली कामांसाठी एखाद्या वर्षांचा अपवाद वगळता काही तजवीज झाल्याचे दिसत नाही. स्त्रियांसाठी अद्ययावत व्यायामशाळा, खुल्या जागेवर योगा सभागृहाची बांधणी, अभ्यासिका इतकेच नव्हे, तर स्त्रियांसाठी स्वतंत्र जॉगिंग ट्रॅकचे नियोजन या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आले होते. वर्ष संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असताना त्यातील किती कामे पूर्ण झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. या विषयात पालिका गंभीर नसल्याचे सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचे मत आहे. पालिकेमार्फत सर्वसाधारणपणे जी कामे केली जातात, त्यात काही विषयांचा ‘स्त्रियांसाठी विशेष कामे’ या सदरात समाविष्ट करून अंदाजपत्रक तयार केले जाते. एखाद्या प्रभागात व्यायामशाळा वा जॉगिंग ट्रॅक उभारला जाणार आहे, तर तो स्त्रियांसाठी असल्याचे दर्शवत निकषाचे पालन करण्याची धडपड केली जाते. एखाद्या भागात नव्या जलकुंभाची उभारणी केल्यास स्त्रियांचा ताण कमी होतो. त्याचा लाभ किती पुरुष आणि किती स्त्रियांना लाभ झाला, असा भेदभाव पालिकेच्या लेखी नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. या निकषाबद्दल स्त्रियांना गांभीर्य नसल्याने पालिकेचे फावले आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वच पातळीवर याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. स्त्रियांनीही अधिक दक्षतेने याकडे पाहिले पाहिजे. aniket.sathe@expressindia.com स्वागतार्ह पाऊल, पण.. जयेश सामंत ठाणे कोटय़वधी रुपयांचा अर्थसंकल्प मिरविणारी ठाणे महानगरपालिका आपल्या परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या अथवा कामानिमित्त येणाऱ्या स्त्रियांच्या सुविधांसाठी नेमकं काय करते, या प्रश्नाचे उत्तर सकारात्मक यावे असे गेल्या काही वर्षांत फार काही घडल्याचे चित्र नाही. ठाण्याचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वीच नव्या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. दरवर्षीप्रमाणे जेंडर बजेट अर्थात स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली आखल्या जाणाऱ्या त्याच त्याच घोषणांचा मोह टाळून जयस्वाल यांनी यंदा प्रथमच स्त्रियांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या योजनेचा समावेश अर्थसंकल्पात केला आहे. याशिवाय महापालिका शाळा, सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी सॅनिटरी व्हेंडिंग मशीन बसविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग ठाणे वाहतूक पोलिसांनी यापूर्वी केला आहे. याशिवाय ठाण्यात महिला रिक्षाचालकांसाठी प्रसाधनगृहे उभारण्यासाठी सुमारे ५० लाख रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हायला हवी. ठाणे महापालिका हद्दीतील ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांची लोकसंख्या एव्हाना २२ लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. २०११च्या जणगणनेनुसार महापालिका हद्दीत स्त्रियांची संख्या सुमारे आठ लाखांच्या घरात होती. गेल्या काही वर्षांत हा आकडा १० लाखांच्या आसपास पोहोचला आहे. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४५ टक्क्यांच्या घरात असलेल्या स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून महापालिका नेमके काय करतात, हा खरे तर प्रश्न आहे. राज्यातील मोठय़ा महापालिकांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या ठाण्यासारख्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या घरात जातो. यापैकी जेमतेम २० कोटी रुपयांचा निधी महिला आणि बालकल्याण समितीकडे वर्ग केला जातो. या निधीतून बालक सक्षमीकरणासाठीही योजना राबवाव्यात असे गृहीत धरण्यात आले आहे. म्हणजेच हा संपूर्ण निधीही स्त्रियांच्या वाटेला येत नाही. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘जेंडर बजेट’ तयार करण्याचे आदेश दिले. मुख्य अर्थसंकल्पात अशी तरतूद केल्याने स्त्रियांसाठी आखण्यात आलेल्या योजनांना अधिक वाव मिळेल आणि जास्तीत जास्त निधी त्यांच्या वाटय़ाला येईल, असे अपेक्षित धरण्यात आले होते. ठाणे महापालिकेचा गेल्या काही वर्षांतील कारभार लक्षात घेता ही अपेक्षा पुरती धुळीस मिळाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. गेल्या वर्षी संजीव जयस्वाल यांनी प्रयत्नपूर्वक राबविलेल्या काही योजनांचा अपवाद वगळला तर स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या निधीपैकी जवळपास ७० टक्के निधी महापालिकेच्या तिजोरीत पडून असल्याचे चित्र समोर येते. राजकीय साठमारीत गोठला निधी ठाणे महापालिकेने २०१३ मध्ये पहिल्यांदा स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाची संकल्पना राबवली. यापूर्वी महिला आणि बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात असे. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पामुळे या योजनांना अधिक गती मिळेल असे अपेक्षित धरण्यात आले होते. त्यानुसार २०१३ मध्ये महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्त्रियांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ठाणे महापालिका शाळेतील दुर्बल घटकांतील मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीसाठी मुलींच्या पालकांना १५०० ते ३००० हजार रुपये देण्याचे ठरले. यासाठी थोडेथोडके नव्हेत तर सुमारे ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. इयत्ता १२वी नंतर वैद्यकीय, तंत्रनिकेतन यांसारख्या शाखांमध्ये उच्चशिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलींना परदेशी शिक्षण, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धामधील सहभाग यासाठीही २५ हजारांपासून एक लाखांपर्यंत मदत देण्याचे ठरविण्यात आले. याशिवाय निराधार, निराश्रित, विधवांना स्वयंरोजगारासाठी २५ हजार, बचत गटासाठी २५ हजार अशा काही तरतुदी करण्यात आल्या. वरवर पाहता मुली, स्त्रियांसाठी भरीव तरतूद करण्याचे अर्थसंकल्पात भासविण्यात आले. मात्र राजकीय साठमारीत त्याचा लाभ लाभार्थीपर्यत पोहोचलाच नाही, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेतील राजकारणावर वर्चस्व राखणारे नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रभागांतील स्त्रियांची यादीच समाजकल्याण विभागाकडे सादर केली. स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी एकत्रित योजना राबविण्याऐवजी प्रति लाभार्थी असे निधी वाटप केले जावे यासाठी नगरसेवक आग्रही होते. एक प्रकारे स्वत:च्या खिशातून आपल्या मतदाराला देण्याऐवजी महापालिकेच्या तिजोरीतून दिले जावे, अशी राजकीय प्रतिनिधींची योजना होती. मग कुणाच्या प्रभागातून कुणाला मदत करायची यावर वाद नको म्हणून प्रत्येक प्रभागातून १५ लाभार्थीची निवड करायचे ठरले. मात्र या योजनेत समाजकल्याण विभागाकडे काही वादग्रस्त प्रस्ताव पुढे येऊ लागले. महिला विकास विभागाचा कारभार व्यक्तिगत स्वरूपाच्या आर्थिक मदतींसाठी सुरू आहे का, असे वाटण्याइतपत प्रकरणे पुढे येऊ लागली. त्याचा विपरीत परिणाम पुढे दिसू लागला. नको त्या लाभार्थ्यांना मदत दिल्याचे पातक अंगाशी नको म्हणून प्रशासनाने बरीचशी प्रकरणे बासनात गुंडाळून ठेवली. त्यामुळे सुमारे २० कोटी रुपयांपैकी पहिल्या वर्षी जेमतेम साडेचार कोटी रुपये या विभागामार्फत खर्च करण्यात आले. पुढे २०१४ या वर्षांतही परिस्थिती अशीच राहिली. या वर्षी तर हा आकडा साडेतीन कोटींच्या पुढेही गेला नाही. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली करण्यात आलेली सुमारे २० कोटींची आर्थिक तरतूद राजकीय साठमारीत अशी पडून राहिल्याचे दिसून आले. स्वच्छतागृहांच्या नावाने ठणाणा दहा लाखांच्या आसपास स्त्रियांची लोकसंख्या असलेल्या ठाणे शहरात स्त्रियांसाठी स्वतंत्र आणि स्वच्छ असे एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे यंदाही स्त्रियांसाठी २० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यातही स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांसाठी प्रथमच दोन कोटी रुपये इतका निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ही पावले निश्चितच स्वागतार्ह असली तरी या योजनांची अंमलबजावणी सक्षमपणे झाली तरच त्याची चांगली फळे नागरिकांना खायला मिळतील. jayesh.samant@expressindia.com महिला सक्षमीकरण केवळ कागदावरच! नागपूर महानगरपालिका राम भाकरे नागपूर महापालिकेने महिला स्वंयरोजगाराच्या योजनांसाठी २०१४-१५ मध्ये दोन कोटींची तर २०१५-१६ मध्ये एक कोटीची तरतूद केली आहे, मात्र स्वयंरोजगाराच्या संदर्भातही पुढे काही घडत नसल्याने अनेकींना मिळू शकणारी रोजगाराची संधी हुकते. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ सुरू केली होती. दोन वर्षे ही योजना राबविली गेली नंतर बंद पडली. स्त्रियांसाठी तरतूद केलेल्या निधीचा वापर योग्य प्रकारे केला जात नसल्याने महिला सक्षमीकरण केवळ कागदावरच उरले आहे. स्त्रीसक्षमीकरण हा सध्याचा परवलीचा शब्द आहे. समाजात ज्या संख्येने स्त्रियांचा कामात तसेच आर्थिक उत्पन्नात सहभाग वाढला आहे तो पाहता, स्त्रियांसाठी किमान सोयी सुविधा, योजना आखणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य ठरते, मात्र त्याबाबत अनेकदा उदासीनताच दिसून येते. उपराजधानी आणि मुख्यमंत्र्यांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर शहरात महापालिकेने स्त्रीसक्षमीकरणासाठी गेल्या चार वर्षांत अनेक योजना जाहीर करून त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली आहे, मात्र त्यांची अंमलबजावणी करण्यात फारसे यश आलेले नसल्याने हे सक्षमीकरण केवळ नावाला असल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाकडून आणि महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावरून साधारणत: दोन टक्के निधी हा स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च केला जातो. साधारणत: दर वर्षी सात ते आठ कोटी रुपये महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात असते, मात्र ती कागदावरच राहते. ती उपयोगात आणली जात नाही. उद्योग क्षेत्रात स्त्रियांना व्यासपीठ उपलब्ध करून त्यांनी निर्मिती केलेल्या वस्तूंना चांगला भाव मिळावा यासाठी गेल्या सहा वर्षांपासून ‘महिला उद्योजिका मेळावा’ आयोजित केला जातो. २०० ते २५० दालने असलेल्या या महिला उद्योजिका मेळाव्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, ती पुरेशी नाही. ‘लाडली लक्ष्मी योजना’, ‘जननी शिशु कार्यक्रम’, ‘जागतिक महिला दिन’, ‘महिला स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम’, अनसूयाबाई काळे समुपदेशाची दहा केंद्र, स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहे, ‘सावित्रीबाई फुले महिला साक्षरता कार्यक्रम’, ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ आदी अनेक योजना राबविल्या जात असताना यातील प्रत्येक योजनेसाठी साधारणत: दोन ते तीन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती खर्च होतो हा प्रश्नच आहे. महिला स्वयंरोजगाराच्या योजनेसाठी २०१४-१५ मध्ये दोन कोटींची तर २०१५-१६ मध्ये एक कोटीची तरतूद केली आहे, मात्र स्वयंरोजगाराच्या संदर्भातही पुढे काही घडत नसल्याने अनेकींना मिळू शकणारी रोजगाराची संधी हुकते. मुलींच्या शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी किंवा त्यांच्या विवाहासाठी त्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत महापालिकेने ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ सुरू केली होती. पहिल्या वर्षी २ कोटींची आणि त्यानंतर १ कोटींची तरतूद केली. दोन वर्षे ही योजना राबविली. २०१४-१५ मध्ये ही योजना बंद झाली. महापालिकेच्या शाळेतील मुलींना दर वर्षी गणवेश वाटप केले जात असून त्यासाठी या वर्षी एक कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, तो निधी मुळात त्या कामासाठी उपयोगात आणला गेला नसल्याचे समोर आले आहे. स्त्रियांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी समस्या म्हणजे शहरातील विविध भागांत स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात शहरात स्वच्छतागृहांची निर्मिती करण्यात आली नाही. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार बघता वर्दळ किंवा बाजारपेठ असलेल्या काही भागांत स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहे निर्माण करण्यात यावीत, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे. विशेषत: बर्डी, इतवारी, महाल, गांधीबाग, गोकुळपेठ, सदर, मंगळवारी बाजार, सक्करदरा, प्रतापनगर, जयताळा या भागांसह शहरातील काही मोठय़ा उद्यानामध्ये स्त्रियांसाठी शौचालयांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. यापैकी काही मोजकी ठिकाणे सोडली तर बहुतांश भागात शौचालये नाहीत. २०१२-१३ मध्ये दोन कोटी रुपये, २०१३- १४ मध्ये अडीच कोटी, २०१४- १५मध्ये एक कोटी रुपयांची तरतूद स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांसाठी करण्यात आली होती. २०१४-१५ मध्ये ई-शौचालयासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही स्वच्छतागृहे नाहीत. शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीने बायोटॉयलेटची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने अभ्यास करून तसा प्रस्ताव देण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले होते आणि तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्या दृष्टीने अजूनही कामे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत हा साधारण ६०० ते ७०० कोटी होत असताना त्यातील दोन टक्के वाटा हा स्त्रीसक्षमीकरणावर खर्च केला जात असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे त्याची अंमलबजावणी कुठेच दिसून येत नाही. स्त्रियांच्या योजनांसाठी जास्तीत जास्त आर्थिक तरतूद करून स्त्रीसक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. महापालिकेच्या वतीने व्यवस्था होत नसल्यामुळे स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्याची जबाबदारी येथील रोटरी क्लब या सामाजिक संस्थेने घेतली आहे. संस्थेच्या वतीने स्त्रियांसाठी ५० स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २५ स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी चार प्रसाधनगृहे मार्च महिना अखेपर्यंत प्राधान्याने बांधण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ram.bhakre@expressindia.com
