अलीकडेच एका सणाचं औचित्य साधून एका संस्थेनं नवी मुंबई, तुर्भेमधील बोनसरी येथील कचरावेचकांच्या मुलांना साठी शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले. पदाधिकाऱ्यांकडे स्वत:ची वाहने असूनही बोनसरीत पोचेपर्यंत त्यांची दमछाक झाली. मुंबईच्या इतक्या जवळ असा काही दुर्गम भाग असू शकतो, यावर त्यांचा विश्वासच बसेना. या भागात शाळा नाही, दवाखाना नाही. त्यापेक्षा बससेवाही नाही, असे मी सांगताच त्यांना आश्चर्य वाटले. इथल्या साऱ्या मुलांना खासगी रिक्षा करून महिन्याला आठशे रुपये देऊन इंदिरानगर येथील महापालिकेच्या शाळेत जावे लागते. ते इथल्या पालकांना परवडत नाही. दोन तीन मुले असणाऱ्या घरात तर एखादेच मूल शाळेत पाठवले जाते. मुलग्याला शाळेत पाठवण्यास आजही प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे सुरुवातीला हौसेने शाळेत पाठवलेल्या मुली पुढे दोन तीन वर्षांतच घरी बसतात. ‘१५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीला मुंबईतील सिग्नलवर मुले झेंडा विकताना जोपर्यंत दिसतील तोपर्यंत आपण स्वतंत्र झालो का? या प्रश्नावर प्रश्नचिन्ह उमटेल’ अशा आशयाचा संदेश समाज माध्यमांवर फिरत होता. हा संदेश शिक्षण क्षेत्रातील आपल्या अपयशाचा आलेख मांडतो. आजही शिक्षण शेवटच्या घटकांपर्यंत झिरपले नाही, याची साक्ष देतो. २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला, पण आजही शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांची संख्या खूप मोठी आहे. बडय़ा शिक्षणसंस्थेत श्रीमंतांची मुले महागडी फी भरून प्रवेश घेऊ लागली आहेत. शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून घेण्याचे फॅड वाढू लागले आहे. त्यामुळे इंटरनॅशनल शाळांचे पीक फोफावू लागले आहे. शिक्षण सर्वासाठी असे आपण कितीही म्हटले तरी शिक्षण सर्वसमावेशक झाले नाही व सर्वदूर पोहचले नाही हे मान्य करावे लागेल. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना शिक्षणाची दारे बंद होत आहेत हे आजचे वास्तव आहे. शिक्षण ‘मास एज्युकेशन’कडून ‘क्लास एज्युकेशन’कडे जात असल्याचे हे चित्र आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांमध्ये भटके विमुक्त, सफाई कामगार, कचरावेचक, सुतारकाम, गवंडीकाम, रंगारी, घरकाम, मजुरी बिगारी इत्यादी काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे. यातही सुताराच्या, रंगाऱ्याच्या, गवंडय़ाच्या हाताखाली कौशल्याची गरज नसणारे काम स्त्रियांना दिले जाते. हरकाम्या, सांगकाम्या असं दुय्यम कामाचं हे स्वरूप असतं. या सर्व स्त्रिया अंगठेबहाद्दर असतात. औपचारिक शिक्षणापासून त्या वंचित असतात. भारतात साक्षरता ही आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीशी जोडली गेली आहे. १९४७ मध्ये इंग्रजांनी भारत सोडला तेव्हा साक्षरतेचे प्रमाण १२ टक्के होते. २०११ मध्ये ते प्रमाण ७४.०४ टक्के झाले आहे. जगातील साक्षरतेचे सरासरी प्रमाण ८४ टक्के आहे. सरकारी पातळीवर अनेक कार्यक्रम राबविले जात असूनही साक्षरतेची वाढ धिमी आहे. या वेगाने भारताला जागतिक पातळीपर्यंत पोहचण्यासाठी २०६० वर्ष उजाडेल. २००१ व २०११ या दशकातील वाढ ९.०२ टक्के म्हणजे खूपच कमी आहे. स्त्री व पुरुष यांच्या साक्षरतेच्या प्रमाणातही तफावत आहे. १७ मार्च २०१५ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या अहवालानुसार पुरुषांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ८२.०३ टक्के तर स्त्रियांचे ६५.४८ टक्के आहे पण या दशकातील सकारात्मक बदल म्हणजे स्त्रियांचा साक्षरता वाढीचा वेग ११.०८ टक्के असून पुरुषांचा ६.०९ टक्के म्हणजे स्त्रियांपेक्षा बराच कमी आहे. भारतात १०० पैकी २२ लोकांना अन्न ही मूलभूत गरजही भागविता येत नाही. हे लोक मुलींना साक्षर करण्याचा विचारही करीत नाहीत. सत्तरीच्या दशकात भारतात माध्यमिक शाळांमधून मुलग्यांना सुतारकाम, इलेक्ट्रिक काम इत्यादीचे धडे दिले जायचे तर मुलींना शिवणकाम, बालसंगोपन वगरे शिकवले जायचे. मुलींच्या शाळांमधून तर पाककलेचे शिक्षणही दिले जायचे. गेल्या तीन चार दशकात लिंगभेदात्मक शिक्षण देणे बंद झाले, आणि आई घटकाला आपल्या मुलींना शाळेत पाठवण्यातलं स्वारस्य कमी झालं. साहजिकच ज्ञानशाखांच्या शिक्षणापासून या मुली दूरच राहिल्या. घरापासून शाळा दूर असणे, आई कामावर गेल्याने भावंडाना सांभाळावे लागणे, घरकामाची जबाबदारी, अन्न वस्त्र निवारासारख्या मूलभूत बाबींसाठी करावा लागणारा संघर्ष अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे आपली मुलगी शाळेत जावी, ११ ते ५ शाळेत बसून गणित, शास्त्र, इतिहास, भूगोल व इतर विषय शिकावेत, त्यातून ती सक्षम होईल व आपल्यापेक्षा चांगले जीवन ती जगेल ही मानसिकता व विश्वास वस्तीतील पालकांच्यात अद्याप दिसत नाही. गरीब आईवडिलांना आपली मुलगी साक्षर होण्यापेक्षा कमावती होणे जास्त गरजेचे वाटते. चौदाव्या/पंधराव्या वर्षी लग्न करून तिला संसाराला लावणे हेच पालकांना आजही महत्त्वाचे वाटते. याबाबत पुरेशी सामाजिक जाणिवजागृती आपण करू शकलो नाही किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलो नाही हे कटू सत्य आहे. मुंबईतील चेंबूर, वाशीनाका या भागातील एका वस्तीजवळ आठवीपर्यंतच शाळा आहे. त्यानंतरच्या शिक्षणासाठी मुलींना लांबवर पाठवायला पालक तयार होत नाहीत. त्यामुळे इच्छा असूनही मुलींचे शिक्षण खंडित होते. बैंगनवाडीला पाणी सुटण्याची वेळ बिनभरवशाची आहे. त्यामुळे अनेक मुलींना पाणी भरण्यासाठी शाळेत जाण्यापासून रोखले जाते. आणखी एक कारण तर अगदीच अचंबित करणारे आहे. चेंबूरजवळ फ्री वे झाल्यामुळे संरचनात्मक बदल झाला, त्यामुळे रस्ता ओलांडून पलीकडे जाणे बंद झाले. परिणामी तेथील मुलींचे शिक्षणही थांबले. शहरीकरणाचा हा आगळा वेगळा फटका या वस्तीतील मुलींना बसला आहे. आमराईनगरला रेल्वेची पटरी ओलांडून जाताना अनेकवेळा अपघात झाले. मुलांना शाळेत पोचवायला पालकांना वेळ नाही त्यामुळे मुली घरीच राहतात. तर याच्याही पलीकडचे कारण म्हणजे छेडछाड, लैंगिक अत्याचार,हिंसाचार, यांना घाबरूनही मुलींना घरी बसविले जाते. वस्तीतील मुलींसाठी शिक्षणाचे स्वरूपही सोयीचे नाही. शाळांमधून केवळ औपचारिक शिक्षण दिले जाते. होमवर्क, घोकमपट्टी यासाठी मुलींना वेळ मिळत नाही व त्याची आवडही त्यांच्या मनात निर्माण केली जात नाही. शाळेत सहा तास उपस्थित राहिले पाहिजे, शिकवले जाईल ते शिकले पाहिजे ही आपली शिक्षणपद्धती आहे. चार भिंतीच्या आत दिवसभर बसणे व घरी जाऊन धुणीभांडी, स्वयंपाक करणे हे मुलींना जाचक वाटते. त्यामुळे घरकामाच्या दुसऱ्या पर्यायाला पसंती देतात. शाळेला बुट्टी मारता येते पण घरकामातून सुटका नसते हे त्यांना माहीत असते. आपली मुलगी शाळेत गेल्याने काय बदल होऊ शकतो, हे आईलाही माहीत नसते. त्यामुळे तिच्या दृष्टीने ती दिवसभर कामावर असताना मुलीने घरकाम करून घर सांभाळणे महत्त्वाचे असते. मानखुर्दजवळ असलेल्या कत्तलखान्याच्या आसपास धनगर समाज मोठय़ा प्रमाणावर आहे, पण त्यांच्या सततच्या स्थलांतरामुळे या मुली शिक्षणापासून वंचित राहिल्या आहेत. बिहार, ओरिसा, छत्तीसगढ इत्यादी राज्यातील छोटय़ा गावातून नोकरीच्या शोधात अनेक लोक मुंबईत आलेत व स्थिरावलेत. मुंबई त्यांची झाली पण गावाकडची परंपरा मात्र सुटली नाही. त्यांच्या कुटुंबांचा कर्ता कधी गावाकडील काका, दादा असतो. तो तिथे बसून मुंबईतल्या यांच्या घरातील सूत्र हलवतो, परिणामत: मुलींना शाळेत पाठवले जात नाही. पाठवले तरी सहावीत, सातवीत, त्यांना गावी पाठवून त्यांचे लग्न लावले जाते. गिरणी कामगारांसारख्या संघटित क्षेत्रातील पालकांच्या मुली मात्र आज शिक्षित होत आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने आज मुंबईतील दलित समाजातील मुलींच्या शिक्षणातही लक्षणीय प्रगती झाली आहे, हे मात्र नमूद करायला हवे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्राध्यापिकेने चाळीत राहणाऱ्या मुलींचे सर्वेक्षण केले. त्यात मुलींचे शिक्षण हे गरीब पालकांच्या दृष्टीने अतिशय गौण असते हे सांगताना तिने म्हटले आहे की पंधराव्या वर्षी या मुली अदृश्यच होतात. म्हणजे त्यांचं मुलगी असणं लुप्त होतं, युवती म्हणून त्या समोर येतच नाही. त्या एकदम प्रौढ होऊन जातात. त्यानुसारच त्यांचे लग्नापूर्वीचे जीवन आखले जाते. लग्नानंतरचा जीवन सराव म्हणून त्या लग्नाआधीच जगत असतात. त्यामुळे साहजिकच मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी दिसते. या मुद्दय़ाला धरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. रूढ, औपचारिक शालेय शिक्षणामुळे मुलींच्या वैयक्तिक जीवनात बदल घडेल का? त्यांच्यात आत्मविश्वास येईल का? सामाजिक परिस्थितीशी त्या संघर्ष करू शकतील का? स्वत:च्या पायावर उभे राहून आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याचा विचार त्यांच्यात रुजेल का? हे करण्यासाठी आईवडील तयार होतील का? अन्यथा औपचारिक शिक्षण म्हणजे लिहायला व वाचायला येणे एवढय़ापुरतेच मर्यादित राहील. नंदाबाईंनी परभणीहून ७० टक्के गुण मिळवून दहावी पास झालेली गरीब घरातील मुलगी सून म्हणून आपल्या चौथी पास झालेल्या मुलासाठी करून आणली. सुनेला महाविद्यालयीन शिक्षण द्या, पुढे शिकवा हे आमचे सांगणे त्यांच्या आकलनशक्तीच्या पलीकडचे होते. पण नंदाबाईंच्या मुलानेही आमच्याशी एवढा आडवातिडवा वाद घातला की, पुढे शिकायला मिळणार, अशी आशा निर्माण झालेल्या सुनेच्या डोळ्यातली चमक आमच्या समोरच विझून गेली. नवऱ्यापेक्षा बायकोने जास्त शिकू नये. शिकली तर घरी बसावे, ही मानसिकता आजही दिसतेच. वस्तीतील मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न केवळ दारिद्रय़, घरकाम, असुरक्षितता एवढय़ाशी निगडित नाही तर पुरुषप्रधान मानसिकता, पुरुषी अहंकार यामुळेही जटिल बनत चालला आहे. शिक्षण हा स्त्रियांचा मूलभूत अधिकार आहे, पण तो कौटुंबिक पातळीवर जेव्हा नाकारला जातो तेव्हा स्त्रियांची दुरवस्था होते. साक्षर होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रियांना आजही विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कोपरखैरणे येथे स्त्री-मुक्ती संघटनेच्या जागेत बचत गटातील गरीब गरजू मुलींसाठी मोफत शिवण वर्ग सुरू केला. ८० नावे आली. ४५ मुलींसाठी दुपारी २ ते ४ असा वर्ग सुरू केला. एकदा मी वर्गावर गेले तर शिक्षिका दोन बोटे तीन बोटे असे मोजमाप घेऊन शिकवत होती. मी कारण विचारले तर ती म्हणाली, ‘‘या साऱ्याजणी निरक्षर आहेत.’’ ‘‘बापरे मग कसे काय शिकवता?’’ माझा प्रश्न. ‘‘काही प्रश्न नाही, अशा मोजपट्टीनेही छानच शिकतील.’’ त्यांच्या दृष्टीने त्या शिक्षित असणे शिवण शिकण्यासाठी आवश्यक नव्हते मग मीच उत्साहाने साक्षरता वर्ग सुरू करू म्हटले. ऊर्मिला शिकवायला तयारही झाली. दुपारी चार ते पाच वेळ ठेवली पण ऊर्मिला म्हणाली, ‘‘कोणी थांबत नाहीत. रोज काहीतरी सबब सांगून पळून जातात.’’ याचा अर्थ सरळ आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्यासाठी पालकांचे प्रबोधन करणे महत्त्वाचे आहे. पालकांची मानसिकता तयार झाली व त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले तर मुलींच्या शिक्षणाची वाट सुकर होईल. शिकण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. शिक्षण व्यवस्थेनेही या मुलींच्या कौटुंबिक, सांस्कृतिक पाश्र्वभूमीचा विचार केला पाहिजे. इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने त्यांची प्रगती झाली पाहिजे. वर्गात त्या रोज हजर पहिजेत, हा आग्रह धरला तर या मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रकियेतून स्वत:ला वगळण्याची मानसिकता वाढते. त्यामुळे या मुलींच्या प्रगतीचा व हजेरीचा वेगळा निकष लावता येईल का? मुली जर शाळेत येऊ शकत नसतील तर शाळा या मुलींच्यापर्यंत पोचू शकेल का? त्यांच्या पारंपरिक शिकण्यामध्ये, प्रगतीमध्ये काही लवचीकता आणता येईल का? पुस्तकाच्या बाहेरील काही देता येईल का? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधणाची वेळ नक्कीच आलेली आहे. आज मुंबईत वस्तीतील मुलींच्या शिक्षणासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत, स्त्रीमुक्ती संघटना, प्रथम, कोरो, आरंभ, वाचा, इत्यादी. बोनसरी, सारसोळे, दिघा, इंदिरानगर, रबाळे येथे कचरावेचकांच्या मुलांसाठी संघटनेने अभ्यास वर्ग सुरू केले. ते अनौपचारिक शिक्षणाच्या संकल्पनेतूनच. दुसरी ते पाचवीची मुले एका सत्रात तर सहावी ते दहावीची मुले दुसऱ्या सत्रात विभागली. लेखन, वाचन कौशल्य वाढविणे आकलनशक्ती वाढवणे, अभिनय, नाटय़, चित्रकला, कविता या कलांना उत्तेजन देणे, ग्रंथालयातील पुस्तके वाचायला नेणे. शैक्षणिक सहल, पारंपरिक शिक्षणापासून थोडा वेगळा पण शेवटी या शिक्षणाला जोडणारा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. गेली तीन दशके मुंबईत वांद्रे ते मालवणी या भागातील २० झोपडपट्टय़ातून ‘वाचा’ ही संस्था मुलींच्या शिक्षणावर काम करते. ‘वाचा’ मुलींना संगणक प्रशिक्षण देते. इंग्रजी, फोटोग्राफी शिकवली जाते. मदानी खेळ मुली खेळतात. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला न्यूज लेटर काढतात. त्याची विक्री करतात भाषण करतात. मुलग्यांसाठीही जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम होतात. ‘वाचा’च्या संचालक सोनल शुक्ला यांनी गेल्या १० वर्षांत या परिसरातील झोपडपट्टीतून एकही मुलगी शिक्षणातून गळली नाही, असे सांगितले. असे प्रयत्न जाणिवपूर्वक वाढायला हवेत, विशेषत: नवी मुंबईतील वाढत्या झोपडपट्टी, वस्त्यांमध्ये जिथे जिथे शिक्षण पोहोचले नाहीत तिथे तिथे पोहचले पाहिजे. मुलांना समजेल उमजेल आणि रुचेल असे शिक्षण, आस्थेवाईक प्रशिक्षित शिक्षक मुक्त आणि आनंददायक वातावरण असलेल्या शाळा यातूनच शैक्षणिक व सांस्कृतिक वंचितता दूर होऊन विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाचीही वाट सुकर होईल. वृषाली मगदूम vamagdum@gmail.com
