04 August 2020

News Flash

चळवळ व्हावी

समाजमाध्यमे ज्यांना उपलब्ध आहेत अशा शहरी उच्चवर्णीय स्त्रियांना ‘ # मी टू’ने ग्रासले आहे

आनंद पवार anandpawar@gmail.com

‘# मी टू ’  हे आता अभियान आहे. त्याची चळवळ झाली पाहिजे. केवळ खासगी क्षेत्रांबाबत हा मुद्दा मर्यादित न राहता सर्व क्षेत्रांमध्ये पोहोचला पाहिजे. पुरुषांनीही विरोधाला विरोध न करता त्याकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे, त्याविरोधात स्त्रियांच्या आवाजात आवाज मिसळून बोलायला हवे आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुढे येऊन बोलण्याचे, अन्याय सार्वजनिक करण्याचे स्त्रीचे हे धाडस फलद्रूप व्हायलाच हवे.

वादळ, भूकंप, त्सुनामी, अशा आपत्तीसदृश वर्णनाने सध्या सुरू असलेल्या ‘मी टू #’ # Me too   या अभियानाला आपण कमी लेखू नये. एक तर ‘# मी टू ’ ही आपत्ती नाही आणि दुसरं म्हणजे स्त्रियांनी पुढे येऊन बोलायला सुरुवात केली आहे याचे महत्त्व आपल्या लक्षात आले पाहिजे. स्त्रियांनी बोलू नये, असा रिवाज आपल्या समाजात आहे. त्यामुळे आपल्याकडे स्त्रिया बोलल्या तर ‘खूप बोलते’ अथवा ‘आगाऊ आहे’ असे शिक्के मारले जातात. स्त्रियांचे म्हणणे ऐकण्याची इथल्या पुरुषी कानांना आणि मेंदूंना सवय नाहीये. त्यामुळे  ‘# मी टू’च्या निमित्ताने समोर येणाऱ्या घटनांची खिल्ली उडवण्याचा प्रकार सर्रासपणे समोर येताना दिसतो आहे. लैंगिक छळवणुकीचा मुद्दा बाजूला पडून ही चर्चा आता स्त्रिया विरुद्ध पुरुष या अंगानेही झुकताना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता समाजातील प्रचंड भेदभावाबद्दल बोलण्याची संधी  ‘# मी टू’ अभियानामुळे समोर आली आहे. लिंग आधारित भेदभावावर भाष्य मांडण्याची ही संधी आपण सोडली तर न जाणे पुन्हा ती कधी उपलब्ध होईल.

समाजमाध्यमे ज्यांना उपलब्ध आहेत अशा शहरी उच्चवर्णीय स्त्रियांना ‘ # मी टू’ने ग्रासले आहे, हा या अभियानावरचा प्रमुख आक्षेप. दलित-ग्रामीण, आदिवासी-गरीब स्त्रियांचे प्रश्न इथे मांडले जात नाहीत, असाही सूर एका बाजूला उमटत आहे. एका अर्थाने हे खरेदेखील आहे, मात्र त्यामुळे लैंगिक शोषणाचा जो मुद्दा समोर येत आहे तो कमी महत्त्वाचा ठरत नाही. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दा राजस्थानमधील भंवरीदेवी या अंगणवाडी सेविकेच्या निमित्ताने पुढे आला. राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या पितृसत्ताक निर्णयाला ‘विशाखा’ नावाच्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबद्दल दखल घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. प्रत्येक आस्थापनेमध्ये लैंगिक छळविरोधी समिती असावी, समितीने कर्मचाऱ्यांना शिक्षित करावे, लैंगिक छळाच्या घटना समितीसमोर मांडून समितीने त्यावर कारवाई करावी, आवश्यकता वाटल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, इत्यादी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली.  कालांतराने पोश कायदाही संमत झाला. पण या प्रक्रियेमध्ये कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाचा मुद्दा हा सार्वजनिक चर्चेचा मुद्दा बनला नाही.

कुठलाही मुद्दा सार्वजनिक चर्चेचा बनवण्यासाठी आधी ती भाषा स्थापित व्हावी लागते. स्त्रीवादी चळवळीने लैंगिक शोषणाबाबत अध्येमध्ये मुद्दे उचलले, मात्र त्यामध्ये सातत्य नव्हते. खासगी क्षेत्रामध्ये याबाबत खूप चर्चा झाल्या. माध्यमे-चित्रपट क्षेत्रामध्येही चर्चा झाल्या, पण काम करणाऱ्या समाजातील स्त्रियांचा मुद्दा चर्चेला आला नाही. आता जरा समाजमाध्यमांवर

‘# मी टू’ या अभियानावर केल्या जाणाऱ्या टीकेबद्दल बोलूया. ही टीका-टिप्पणी करण्यामध्ये पुरुषांची संख्या लक्षणीय आहे. दहा-पंधरा वर्षांनंतर तक्रार का केली, इतके दिवस तयारी करण्यासाठी का लावले, हे प्रमुख आक्षेप घेतले जात आहेत. एखाद्या व्यक्तीला दहा-बारा वर्षे लैंगिक शोषणाविरोधात बोलायला वाट पाहावी लागावी हेच मुळात भयंकर आहे.

जगभरात ‘# मी टू’ची चर्चा खऱ्या अर्थाने सुरू होऊन जेमतेम एक वर्ष झाले आहे. जगभरातील स्त्री स्वत:वर झालेल्या लैंगिक छळाबद्दल बोलण्याचे धारिष्टय़ आता कुठे एकवटत आहेत. पण भेदरलेली पुरुष मंडळी त्यांच्या व्यक्त होण्यावर तडक विरोधातील भूमिका घेत आहेत. स्वत:वर झालेल्या लैंगिक शोषणाला वाचा फोडणे कुणालाही इतके सोपे नाही. २००७ मध्ये भारत सरकारने केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळले की मुलग्यांचेही लैंगिक शोषण केले जाते. मात्र लैंगिक शोषणाच्या विरोधात किती पुरुष भूमिका घेताना दिसतात? समाजात एकूणच होणाऱ्या शोषणाविरोधात पुरुष बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात आणि त्यामुळे समस्त पुरुष वर्ग अशा शोषणाचे समर्थन करतोय की काय, असे चित्र निर्माण होते. सगळे पुरुष हे शोषक नसतात आणि हिंसकदेखील नसतात, मात्र ते भूमिका घेत नाहीत आणि एका अर्थाने अशा शोषणाचे मूक समर्थन करतात हे सत्य आपल्याला नजरेआड करता येत नाही. समाजमाध्यमांमधून  ‘मी टू #’वरची हिणकस टीका-टिप्पणी हे कशाचे द्योतक आहे? संवेदनशील पुरुषांनी पुढाकार घेऊन या टिप्पण्यांचा विरोध केला पाहिजे.

आता थोडे स्त्रीवादाबद्दल बोलूया. स्त्रीवाद ही एकजिनसी नाहीए. तशा कुठल्याच विचारधारा एकजिनसी नसतात. मानवी नातेसंबंध हे सत्ता संबंधांवर चालतात. स्त्रीवादही त्याला पर्याय नाही. वयाने आणि अनुभवांनी ज्येष्ठ असलेल्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांची  ‘मी टू #’मध्ये फार ठळक भूमिका दिसून येत नाही. त्यापेक्षा लैंगिक शोषणाविरोधात तरुण स्त्रीवादी कार्यकर्त्यां ठळक भूमिका घेताना दिसत आहेत. जुन्या-जाणत्या कार्यकर्त्यां लैंगिकतेबद्दल, नातेसंबंधाबद्दल गोंधळलेल्या दिसून येत आहेत, मात्र तरुण कार्यकर्त्यां नातेसंबंधांबद्दल प्रेम आणि शोषणाबद्दल कमालीच्या स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत आहेत. आणि म्हणून  ‘मी टू #’ चळवळीमध्ये तरुण स्त्रिया जगजाहीर भूमिका घेताना दिसत आहेत. मला तर असे वाटते की  ‘मी टू #’ ही चळवळ तरुण स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनीच चालवली आहे.

समाजमाध्यमांबद्दल इथे लिहिले पाहिजेच. ज्या खुबीने समाजमाध्यमांचा वापर तरुण स्त्रिया करत आहेत ते कौतुकास्पद आहे. ‘मी टू #’सारखा हॅश टॅग सुरू होणे हीच याची प्रचीती आहे. प्रचंड वेगाने एखादा मुद्दा समाजासमोर पोहोचवण्यासाठी ही समाजमाध्यमे कामी येत आहेत. कुठल्याही माध्यमांचा वापर-गैरवापरावर चर्चा होऊ शकते. मात्र समाजमाध्यमांच्या वापरावर आणि त्याद्वारे उचललेल्या लैंगिक शोषणावर शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आता नाहीये. तरुण स्त्रियांनी ही ‘मालकी’ आता चळवळींवर ठेवली पाहिजे. ‘मी टू #’  हे आत्ता अभियान आहे. त्याची चळवळ झाली पाहिजे. केवळ खासगी क्षेत्रांबाबत हा मुद्दा मर्यादित न राहता सर्व क्षेत्रांमध्ये पोहोचला पाहिजे, तरच त्यातून काहीतरी ठोस उद्भवेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2018 1:01 am

Web Title: importance of me too movement
Next Stories
1 आरोग्यदायी अन्नाची लोकचळवळ
2 पौष्टिक मूल्यसंपन्न मिलेट्स
3 तू तरी पत्र पाठवशील का..
Just Now!
X