कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ नवीन नाही, तरीही त्याविरोधातली कायद्याची अंमलबजावणी शहरात अद्याप प्रभावीपणे केली जात नाही. शहरात ही स्थिती असेल तर ग्रामीण पातळीवर काय? खेडय़ातील स्त्रीही आज मोठय़ा प्रमाणावर काम करते आहे. रोजंदारी, मजुरी करते आहे. तिच्याही सुरक्षेसाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ ’ या कायद्याचा कसा वापर करता येईल. त्यासाठी काय प्रभावी योजना आखता येतील, हे सांगणारा लेख. स्त्रियांचे नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेर पडण्याचे प्रमाण जसजसे वाढत आहे तसतसे त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्येही वाढत होत आहे. एका संशोधन अहवालानुसार कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक छळाचे प्रमाण चाळीस टक्के असल्याचे म्हटले आहे. शहरी पातळीवर लैंगिक छळ विरोधी कायद्याची सातत्याने चर्चा होत असते. स्त्रियांमध्ये या विषयाची जागृती वेगवेगळ्या पातळींवर मधूनमधून केली जात असतेच, अर्थात आजही म्हणावी तशी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे, अस्तित्वात असणाऱ्या तक्रार समित्या निष्पक्षपणे काम करीत नाहीत असा राज्यभरातील कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. असे असताना ग्रामीण पातळीवर या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, मुळात होते का, त्याबाबत किती जणींना माहिती आहे, गाव, तालुका पातळीवर तसेच जिल्हा पातळीवरही सगळ्या कामाच्या ठिकाणी या समित्या आहेत का, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. आज ग्रामीण स्त्रीही मोठय़ा प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडलेली दिसते. तिच्या सुरक्षेचा प्रश्नही त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात भेडसावतो आहे. मुळात शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक दुबळेपण आणि आत्मविश्वासाची कमतरता यामुळे अनेक ग्रामीण स्त्रियाही आपल्यावरचा अन्याय मांडू शकत नाहीत. न्याय मागायला कुठे जावे हे त्यांना माहीत नाही, त्यासाठीच हा कायदा ग्रामीण पातळीवर झिरपणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा होणारा वाढता लैंगिक छळ लक्षात आल्यानंतर त्याविरोधात कायदा करण्याची गरज जाणून हा कायदा २०१३ मध्ये अमलात आला. हा कायदा आधी ‘विशाखा आदेश’ या नावाने प्रचलित होता. राजस्थानमधल्या बालविवाहाच्या विरोधात काम करणाऱ्या भंॅंवरीने एका उच्चवर्गीय गुर्जरच्या एक वर्ष वयाच्या मुलीच्या बालविवाहाला विरोध केला. त्याचा राग येऊन गुर्जरने चार जणांना सोबत घेऊन भॅंवरीवर बलात्कार केला. कर्तव्य पार पाडताना किंवा काम करताना हा अन्याय झाल्याचे लक्षात आल्यावर पाच महिला संघटनांनी ‘कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या महिला संघटनांमध्ये ‘विशाखा महिला एवंम् संदर्भ समूह’ (राजस्थान) या संस्थेने याचिका दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्या आदेशाला ‘विशाखा’ असे नाव दिले गेले. हा आदेश १९९७ ला मिळाला. त्याच आदेशात काही गोष्टींची भर घालून आणि काही बाबी वगळून ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ हा संसदीय कायदा करण्यात आला. या कायद्यात लैंगिक छळ म्हणजे काय याची विस्तृत व्याख्या करण्यात आली आहे. परवाच माझ्याकडे एक तक्रार आली होती. तिचा वरिष्ठ तिला ‘मॅडम तुम्ही शो पीस आहात, माझ्या काही कामाच्या नाहीत,’ असे म्हणायचा. (त्याची देहबोलीही सांकेतिक होती तरी) तिला वाटायचे, याला कसे लैंगिक छळ म्हणायचे? आणि ही तक्रार कोणत्या कायद्यात बसवायची? त्यावेळी ‘मानहानी करणारे वर्तन’ हे लैंगिक छळाचाच भाग आहे. तो माणूस सातत्याने ‘तुम्ही माझ्या कामाच्या नाहीत’ असे म्हणतो यातूनच तो त्याची लैंगिक इच्छा तुम्ही पूर्ण करत नाहीत असे सुचवतो आहे, हे तिच्या निदर्शनास आणून दिले. (त्यावेळी तिला त्याच्या देहबोलीचा अर्थ सुस्पष्ट झाला) शारीरिक स्पर्श, लैंगिक संबंधाची मागणी, लैंगिक शेरेबाजी, अश्लील चित्र- पुस्तके दाखवणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रकारातील लैंगिक स्वरूपाचे अस्वागतार्ह वर्तन याला कायदा ‘लैंगिक छळ’ म्हणतो. या प्रकारचे सगळेच वर्तन लैंगिक छळात बसते. हे नोकरी व व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांनी लक्षात घ्यायला हवे आणि सावध राहायला हवे. कामाच्या ठिकाणात नेमकी कोणती ठिकाणे येतात याबद्दलचा विचार करायचा झाला तर, असे एकही क्षेत्र कायद्याने वज्र्य केले नाही, ज्याचा समावेश ‘कामाच्या ठिकाणात’ होणार नाही. कामाची विविध क्षेत्रे. उदा. शासकीय, खासगी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, इस्पितळे, उत्पादन-पुरवठा, विक्री, वितरण, प्रशिक्षण केंद्र, घर, दहापेक्षाही कमी कामगार असणारी असंघटित क्षेत्रे तसेच कामावर असताना कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण आणि तिथे जाण्यासाठी मालकाने पुरवलेले वाहन या सगळ्यांचा समावेश कामाच्या ठिकाणात होतो. या ठिकाणी होणारा वरील प्रकारचा लैंगिक छळ हा ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ’ या प्रकारात मोडतो. या प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून या समितीने लैंगिक छळाची प्रकरणे सोडवायची आहेत, असे कायदा सांगतो. तसेच जिल्हा पातळीवर स्थानिक तक्रार समिती असेल. तिथे मालकाविरुद्ध असणाऱ्या आणि दहापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या अशा असंघटित क्षेत्रात घडणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निराकरण करायचे आहे. मूक-बधिर स्त्रियांच्या लैंगिक छळाबाबतची प्रकरणे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षकाची मदत घेऊन सोडवता येतात. हा कायदा नवीन नाही. १९९७ पासून तो ‘विशाखा आदेश’ नावाने होताच. जिथे दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त जास्त कामगार आहेत अशा प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मालकाने वा प्रशासकीय प्रमुखाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. त्याने ती स्थापन केली नाही तर त्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या अंतर्गत तक्रार समितीची रचनाही कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. तक्रार समिती ही पाचच जणांची असावी. तिची अध्यक्ष स्त्रीच असावी आणि ती स्त्री वरिष्ठ पातळीवर काम करणारी असावी. स्त्री प्रश्नांची जाण असलेले त्याच कार्यालयातील तीन कर्मचारी आणि लैंगिक छळाच्या प्रश्नावर काम करणारी बिगर शासकीय संस्थेची (एनजीओ) एक व्यक्ती असावी. अशा पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्य या स्त्रियाच असाव्यात, असा कायदा सांगतो, परंतु त्याचे पालन शिक्षण क्षेत्रातही होत नसल्याचे दिसले. एका महाविद्यालयात मी याच विषयाच्या व्याख्यानाला गेले असता, तक्रार समितीचे अध्यक्ष हे पुरुष प्राचार्य आणि त्याखाली इतर दहा सदस्यांची नावे लिहिलेली पाटी मला दिसली. मी चौकशी केली असता, महाविद्यालयात काम करणाऱ्या सगळ्याच समितींचे अध्यक्ष हे प्राचार्यच असतात, त्यामुळे तक्रार समितीचे अध्यक्ष हे प्राचार्यच आहेत, असे उत्तर मला मिळाले. समितीत प्राचार्यासह एकूण दहा सभासद होते त्यात दोन विद्यार्थी प्रतिनिधीही होते. हे सपशेल चूक आहे. समितीची अध्यक्ष स्त्री असेल आणि समितीत निम्म्या स्त्रिया असतील तर लैंगिक छळाची घटना सांगताना तक्रारदार स्त्री मोकळेपणाने बोलू शकेल म्हणून कायद्यात तशी तरतूद आहे. समिती स्थापन करताना कायद्याचा हा हेतू लक्षात घ्यायला पाहिजे. तक्रार समित्यांकडूनच पीडितेवर अन्याय होतो, अशीच अनेकदा तक्रार असते मात्र हे निखळ सत्य नाही. या तक्रार समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. काही समित्या त्या अधिकाराचा पूर्ण वापर करतात. या समित्या त्या कार्यालयातील छोटीशी न्याय व्यवस्थाच असते. समितीच्या चौकशी प्रक्रियेत, तिने सुचवलेल्या शिक्षेत किंवा अहवालात फेरफार करण्याचे अधिकार तिथल्या प्रशासनालाही नाहीत. एखाद्या व्यक्तीस बोलावणे, उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे, शपथेवर तिची साक्ष घेणे, कागदपत्र मागवणे आदी ही समिती करू शकते. एखादा साक्षीदार समन्स काढूनही हजर राहात नसेल तर समिती त्याच्यावर वॉरंट बजावण्यासाठी पोलिसांची मदतही घेऊ शकते. समितीने स्वत:चे हे अधिकार समजून घेतले पाहिजेत. एका प्रकरणामध्ये समितीने पीडितेला साहेबाविरुद्ध तक्रार अर्ज करण्यासाठी आधी वरिष्ठांची परवानगी आणायला सांगितली मग तिचा अर्ज दाखल करून घेतला. वरिष्ठांनी परवानगी द्यायला तीन महिने लावले. तोपर्यंत ती बाई किती खचली असेल? असे घडायला नको. समिती स्वत:च्या अधिकारांबाबत अनभिज्ञ राहिली तर पीडितेला न्याय मिळणार नाही. तक्रार समिती ही अंमलबजावणी प्रक्रियेतील महत्त्वाची यंत्रणा आहे. बऱ्याच वेळेला समिती ‘पुरावा नाही’ म्हणून अडून बसते, असा माझा अनुभव आहे. लैंगिक छळाबाबत पुरावा मिळणे अवघड असते. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हरकत नाही ती अशी की, कुणी नसताना एकांतातच पुरुष महिलेचा लैंगिक छळ करायचे धाडस करतो. तेव्हा परिस्थितीजन्य पुराव्याला सर्वाधिक महत्त्व देणे गरजेचे असते. एका महानगरातल्या एका कार्यालयातील उच्च पदस्थ पुरुष कनिष्ठ पदावरील स्त्रीला फाइल्स घेऊन केबिनमध्ये बोलवायचा आणि तिच्याकडे लैंगिक सुखाची मागणी करायचा. अर्थातच तिच्याकडे पुरावा- साक्षीदार नव्हता. पण; त्याच मजल्यावरच्या त्याला माहिती देण्याची जबाबदारी असणाऱ्या वरिष्ठ लोकांकडून ही माहिती न घेता उलट तो शिपायाला पाठवून, तिसऱ्या मजल्यावरच्या तिला पाचव्या मजल्यावर बोलावून घेतो, या गोष्टीला समितीने पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरले. त्याला नोकरीवरून काढून टाकाण्याची शिफारस केली आणि कार्यवाही पण झाली. समिती ही कार्यालयातली छोटी न्याय व्यवस्था असल्याने प्रत्येक लैंगिक छळाची, टोकाच्या छेडछाडीचे प्रकरण या कायद्यात बसवणे तिला शक्य आहे. एका महाविद्यालयातील मुलींचा ग्रुप फोटो दुसऱ्याच शहरातल्या अनोळखी मुलांनी अश्लील साइटवर टाकला. मुलींना घाणेरडे फोन यायला लागल्यावर हे लक्षात आले. त्यांनी समितीकडे तक्रार केल्यावर, समितीने पोलिसात फिर्याद दिली. सायबर क्राइम ब्रँचने त्या मुलांला शोधून काढले. बऱ्याच वेळा हा लैंगिक छळ आहे हेच समितीला पटत नाही, त्यामुळे पीडितेची अडचण तर होतेच, तिचा छळही सुरू राहातो आणि आरोपी पुरुषाचे फावते. तो अनेकींना आपल्या जाळ्यात ओढायला धजावतो. एक वरिष्ठ लिपिक चतुर्थ वर्गातल्या महिला कामगाराला सतत खिजवत, ‘माहितीए तू काय करत असतेस ते’ असे म्हणायचा. तिने तक्रार समितीत अर्ज केल्यावर समितीने यात काय ‘लैंगिक छळ’ म्हणत तिचा अर्ज फेटाळला. मग तो अनेकींना त्रास द्यायला लागला. यात तीन वर्षे गेली. तीन वर्षांनी नवीन समितीची नेमणूक झाल्यावर परत त्याच स्त्रीने त्या पुरुषाविरुद्ध अर्ज केला तेव्हा समितीतल्या एका स्त्री सभासदाने मात्र, ‘घरातील कोणी आपल्याला असे म्हणत असेल तर आपण त्याचा काय अर्थ घेऊ? ’ असे समितीलाच विचारले. ते त्या सदस्यांना पटले. त्यांनी तो अर्ज दाखल करून घेतला. समितीने त्याची चौकशी केली असता तो दोषी आढळला. साक्ष देताना अनेक जणींनी पुढे येत त्याच्यावर तेच आरोप केले. त्यावर समितीने त्याचे दोन पगारवाढ रोखावेत आणि त्याच्या हाताखाली एकही स्त्री कर्मचारी येणार नाही अशा शाखेत त्याची बदली करावी अशा शिफारशी केल्या. त्याची अंमलबजावणी झाली. थोडक्यात, शहरी भागात अंतर्गत तक्रार समित्या आपले अधिकार समजून घ्यायला आणि ते वापरायला शिकत आहेत, पण भारतातल्या अगदी ग्रामीण भागात हा कायदा झिरपायचा झाल्यास, त्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास काही वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. रोजंदारी मिळते तीही त्या स्त्रीची नोकरीच आहे. अशा ठिकाणी तिलाही या कायद्याचे संरक्षण मिळायला पाहिजे. आर्थिक दुर्बलता, अशिक्षितपणा आणि अज्ञान यामुळे ग्रामीण स्त्री यापासून खूप खूप दूर आहे. तिच्यापर्यंत न्याय पोचवणे ही खरी निकड आहे. हा कायदा करताना ग्रामीण स्त्रियांचा विचार झाला नाही की काय अशी शंका येते, कारण या कायद्यात स्थानिक तक्रार समितीची योजना फक्त जिल्हा पातळीवर केली आहे. तालुका वा गाव पातळीवर नाही. ती ग्रामीण भागातल्या स्त्रीसाठी गैरसोयीची आहे. वेळ, पैसा, अंतर आणि अज्ञान यामुळे तिला जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी असणाऱ्या स्थानिक समितीपर्यंत जाणे अनेकदा शक्य नाही. शेतमजूर, वीटभट्टी मजूर, मोलकरीण यांना नजरेसमोर आणल्यास हे म्हणणे लगेच पटेल. म्हणून तालुका पातळीवर स्थानिक समित्या स्थापन कराव्यात. यासाठी बदल करण्याची गरज आहे. या समितीला स्वतंत्र जागा, कर्मचारी, स्टेशनरी आदी सोयी पुरवून समितीची रोजच्या रोज कार्यालयीन वेळ ठरवून द्यावी. त्यावेळेत कोणतीही पीडित स्त्री आल्यास तिला तक्रार दाखल करता आली पाहिजे. तिचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि तिचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले जाईल इतपत तरी सोय पाहिजे. ग्रामीण भागात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचे प्रमाण नगण्य आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. असा छळ झाल्यास कुठे जावे, कुणाकडे दाद मागावी हे खेडय़ातल्या स्त्रीला माहीत नसते म्हणून अशा घटना समोर येत नाहीत. इतकेच. तालुका पातळीवरील स्थानिक तक्रार समितीपर्यंत पोचण्यासाठी ग्रामीण भागातल्या स्त्रीला ‘कायदा साथी’ आणि ‘माविम मित्रमंडळ’ यांची मदत होऊ शकते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने ‘कायदा साथी व मित्रमंडळ’ यांची निर्मिती ग्रामीण स्त्रीला डोळ्यांसमोर ठेवूनच केली आहे. ही स्त्री साथी बचत गटाला कायद्याची जुजबी माहिती देते. ही साथी फार शिकलेली नाही पण खेडय़ातल्या स्त्रियांना बोलायला, त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडायला आणि माहिती द्यायला ही सखी म्हणजे एक व्यासपीठच आहे. ‘कायदा साथी’ पीडित स्त्रीसोबत पोलीस स्टेशनला जाऊन तिची तक्रारही नोंदवते. जिल्ह्य़ातल्या न्याय यंत्रणा या साथीच्या संपर्कात असतात. काही साथींना न्यायालयाने ओळखपत्रेही दिली आहेत. ओळखपत्र असल्याने पोलिसांनाही पीडित स्त्रीची तक्रार लिहून घ्यावी लागते. कौटुंबिक हिंसाचार, छेडछाड, कुमारीमाता, मालमत्ता, रेशनकार्ड आणि विशाखा आदेश इत्यादी बाबतीत या साथीला प्रशिक्षण दिले गेले आहे. या साथींना हे मित्रमंडळ मदत करतात. राज्यातल्या १३,००० गावात ४४०१ एवढय़ा ‘कायदा साथी’ आहेत, तर सुमारे २२ हजारांचे मित्रमंडळ आहेत. असे असले तरी ही संख्या खूपच कमी आहे. तसेच दोन वर्षांपासून निधी अभावी या कायदा साथींचे प्रशिक्षण बंद आहे. ते सुरू होणे आणि या साथींची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. यामुळे ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया कायदा, हक्क आणि न्याय मिळवण्याचे मार्ग याबाबत जागरूक होतील याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. तालुका पातळीवर स्थानिक समित्या असल्यास तिथपर्यंत पीडित स्त्रीला घेऊन पोचणे कायदा साथीलाही सोयीचे होईल. समाजातील सर्वच स्त्रियांपर्यंत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचा हा कायदा अशा पद्धतीने पोचणे शक्य होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्राधिकरण केंद्रामार्फत अंगणवाडीसेविका, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी यांना समांतर विधी स्वयंसेवक (पॅरा लीगल वॉलिंटियर) म्हणून तयार केले जाते. हे लोक गरजू लोकांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करतात. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात ५६८ स्वयंसेवक काम करीत आहेत. यातून राज्यभरातील स्वयंसेवकांची कल्पना यावी. या स्वयंसेवकांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचे प्रशिक्षण दिल्यास हे सेवक पीडितेला तक्रार अर्ज लिहून देण्यापासून इतर सगळीच मदत करू शकतील. त्याचबरोबर ते अंतर्गत समित्या स्थापन करण्यासाठी आणि समित्यांवर सदस्य म्हणूनही काम करू शकतील. शालेय मुली-स्त्रियांपर्यंत हा कायदा पोचायचा झाल्यास, विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे (यूजीसी) धोरण आखता येईल. ‘विशाखा आदेश’ या नावाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ’ हा कायदा प्रचलित असतानाच यूजीसीने आदेशाद्वारे विद्यापीठांत आणि महाविद्यालयांत अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करायला लावल्या आहेत. असाच आदेश प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या शिक्षण संचालकांनी काढल्यास शाळांमध्येही अशा तक्रार समित्या अस्तित्वात येतील. आज शालेय मुलींनाही लैंगिक शोषणाला तोंड द्यावे लागत आहे. छेडछाडीमुळे त्यांच्यात आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. या समित्यांना रोखता येईल. तसेच समाज कल्याण खात्याच्या आणि आदिवासी विभागाच्या आयुक्तांनी आश्रमशाळांमध्ये तक्रार समित्या स्थापन करण्याचे अध्यादेश द्यायला हवेत. निवासी आश्रमशाळांमध्येही अशा समितींची खूप गरज आहे. या सगळ्या एकत्रित प्रयत्नांनीच या कायद्याची माहिती खरोखरच ग्रामीण स्त्रीपर्यंत पोचेल. जात पंचायताचे महत्त्व कमी करण्यासाठी आणि जातपंचायतींच्या शोषणापासून ग्रामीण स्त्रीला वाचवण्यासाठीही या तक्रार समितींचा उपयोग होईल. शेवटी, आहे त्या समित्यांच्या कामकाज पद्धतीत सुधारणा करण्याची मात्र फार गरज आहे. समित्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षांतून किमान दोन कार्यशाळा आयोजित केल्यास लैंगिक छळाचा बंदोबस्त होण्यास वेळ लागणार नाही. कायदा करण्यामागचा हेतूही सफल होईल. शेवटी विषमतेचा प्रश्न हा एकटय़ा स्त्रीचा नाही तर अवघ्या समाजाचा आहे. (लेखिका लैंगिक शिक्षण आणि शोषण यावर काम करणाऱ्या ‘शारीरबोध कोल्हापूर’ या संस्थेच्या संचालिका असून तक्रार समितीवरही कार्यरत आहेत.) या कायद्याचे सुलभ मराठी भाषांतर असणारे आणि समित्यांना मार्गदर्शन करणारे पुस्तक कोल्हापूरच्या ‘शारीरबोध’ संस्थेने प्रकाशित केले आहे, त्याचा हा कायदा जाणून घ्यायला नक्कीच उपयोग होईल. rajashreesakle@gmail.com
