मुंबईतल्याच एका वस्तीत राहणारी एक कचरावेचक स्त्री, रोज पहाटे ३ वाजता कचरा वेचण्यासाठी घराबाहेर पडली की, तिचा नवरा तिच्या मुलीवर म्हणजे स्वत:च्या ९ वर्षांच्या सावत्र मुलीवर लैंगिक अत्याचार करायचा. अनेक वर्षे हे सहन केल्यावर ती मुलगी एनजीओकडे आली आणि मला हॉस्टेलवर पाठवा, असा हट्ट धरून बसली. कारण मात्र सांगेना. अनेकदा खोदून विचारल्यावर, विश्वास दिल्यावर मात्र तिने या अत्याचाराचा पाढाच वाचला. साहजिकच केस करून त्या नराधमाला तुरुंगात पाठवलं आणि मुलीला हॉस्टेलला; पण आज ती कचरावेचक बाई रोज संस्थेत आणि पोलिसांकडे नवऱ्याला सोडा म्हणून भांडते आहे, कारण काय? तर आर्थिकदृष्टय़ा त्याच्यावर अवलंबून असल्याने तिच्यावर आलेली उपासमारीची वेळ! पोटच्या मुलीवर वर्षांनुवर्षे अत्याचार होतोय, करणारा आपला नवरा आहे, ते उघड झाल्यावरही रोजच्या जेवणाची भ्रांत पडल्यावर एवढा मोठा गुन्हाही जिथं क्षुल्लक होऊन त्याकडे दुर्लक्ष केलं जात असेल तर सगळ्याच बाजूने आर्थिक नाडय़ा ज्याच्या हातात आहेत, अशा लोकांच्या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत करणं तसं अवघडच आहे. हेच चित्र अजूनही शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत दिसतंय. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘मी टू’ या चळवळीविषयी मोठय़ा प्रमाणावर बोललं जातंय. त्याचे पडसाद जगभर उमटताहेत, आपला देशही त्याला अपवाद नाही. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविषयी या चळवळीत बोललं जात आहे. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रातल्या निमशहरी, ग्रामीण भागात एकंदरच लैंगिक अत्याचाराविषयी बोललं जातंय का, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा तिथं पोहोचलाय का, ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया आपल्यावरील अत्याचाराचा विरोध करण्यासाठी पुढे येत आहेत का, याचा काही सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलून आढावा घेतला असता, अजूनही ग्रामीण भागात लैंगिक अत्याचाराविषयी ‘मौन’ बाळगण्याचीच भूमिका घेतली जातेय, हेच वास्तव पुढे आलं. निमशहरी तसंच ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया त्यांच्यावर कामाच्या ठिकाणी किंवा एकंदरच होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविषयी बोलण्यासाठी पुढे येतच नाहीत. ही प्रकरणं अतिशय चिघळली म्हणजे बलात्कारातून हत्या, आश्रमशाळांतील प्रकरणं वगैरे तरच ती जगासमोर येण्याचं किंवा पोलिसांकडे गेल्याचं दिसतं. याचं कारण इथल्या स्त्रियांना अत्याचाराविषयी बोलायचं असतं, आपल्याला दाद मागता येते, ज्याच्याविरुद्ध दाद मागायची आहे त्याला शिक्षा होऊ शकते, म्हणजेच एकंदर कायद्याचीच माहिती नसल्यानं त्या पुढे येत नसल्याचं मुंबई, नवी मुंबईत मुख्यत: झोपडपट्टी, वस्ती ठिकाणी सामाजिक कार्य करणाऱ्या वृषाली मगदूम आणि कोल्हापूरच्या सुवर्णा तळेकर यांनी सांगितलं. मुंबईतल्या झोपडपट्टी किंवा अनेक दुर्गम ठिकाणच्या वस्तींतल्या परिस्थितीविषयी वृषाली मगदूम म्हणाल्या, ‘‘वस्तीपातळीवर लैंगिक अत्याचार मोठय़ा प्रमाणात दिसतात. मात्र त्या अत्याचारांबद्दल मुली अथवा स्त्रिया बोलत नाहीत. अगदीच खूप झालं की आमच्या संस्थेकडे येतात. वस्तीपातळीवर अत्याचार अधिक असण्याचं एक कारण म्हणजे बेकारी म्हणता येईल. इथं तरुण मुलं बेकार असतात किंवा त्यांचं काम हे रोजंदारीचं असल्यानं ठरावीक काळापुरतंच असतं. त्यांचा घरीच असण्याचा काळ जास्त असतो. त्यातून मग लैंगिक अत्याचारांमध्ये वाढ होते. मुलींचं शिक्षण बरेचदा सातवीनंतर थांबतं. त्या घरीच असतात. आईवडील दोघंही रोजंदारीसाठी गेल्यावर घर सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येते. मग त्यांना एकटं गाठून त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात. मात्र त्या बोलत नाहीत, कारण शिक्षणाचं प्रमाणच कमी असल्यानं कुठं बोलायचं, कुणाशी आणि काय बोलायचं हेच माहीत नसतं. शिक्षण नसल्यानं कायदा माहीत नसतो, त्यामुळे आपल्यावरील अत्याचाराविषयी वाच्यता केल्यास आपल्याला न्यायही मिळू शकतो हेच त्यांना माहीत नसतं. अतिशय लहान वयात इथल्या मुलींचे शारीरिक संबंध येतात, त्यांचं लग्नही खूप लहान वयात केलं जातं, त्यातूनही अत्याचार होत आहेत. वस्तीत कुमारी मातांचं प्रमाणही अधिक आहे. इथे सगळेच असंघटित असल्यानंही कुणी एकत्र येऊन अन्यायाला वाचा फोडणारं नाही. रोजच्या रोजीरोटीचा प्रश्न असल्यानं सारं सहन करून पुढे जातात. वस्ती पातळीवर मुली कुठेच सुरक्षित नाहीत. त्यांना घरातही सुरक्षित वाटत नाही. लहान मुलीच नव्हे तर लग्न झालेल्या मुलींवरही दीर, सासरा, नातेवाईक वाईट नजर ठेवून आहेत, किळसवाणे स्पर्श करताहेत अशीही उदाहरणे आढळतात. मात्र आर्थिकदृष्टय़ा त्यांच्यावरच अवलंबून असल्यानं निमूटपणे सहन केलं जातं. अशाच एका तरुण विवाहितेच्या छळाविषयी समजलं होतं, या मुलीला तिचा सासरा एकटं गाठून नको त्या ठिकाणी स्पर्श करायचा, पण तिला कुणाला सांगावं हेच कळत नव्हतं, नवरा व्यसनी, त्यामुळे त्याला सांगायची चोरी, बरं बाहेर कुठे बोलावं तर बदनामीची भीती! उपभोगाची मूल्येच बदलल्यानं हे सगळं होत आहे. वाढतं व्यसनांचं प्रमाणही या अत्याचारांना कारणीभूत आहे. वस्तीत मूलभूत सुविधा मिळताना मारामार आहे, मात्र प्रत्येक घरात चोरीची वीज घेतलेली दिसते. अनेक ठिकाणी दूरचित्रवाणी संच आहेत, मोबाइल आहेत. इंटरनेटमुळे त्याच्यावर जे दिसतं, जे बघितलं जातं त्याच्या अनुकरणातूनही लैंगिक अत्याचार केले जातात. गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, व्यसनाधीनता, बेकारी यातून हे अत्याचार होतात आणि याच कारणांमुळे त्याचा बीमोडही केला जात नाही, त्याविरुद्ध आवाजच उठवला जात नाही.’’ वृषाली मगदूम यांनी खंत व्यक्त केली. लैंगिक अत्याचारांमध्ये अनेकदा आर्थिक बाबच प्रमुख कारण असते. ग्रामीण भागात सावकार, जमीनदार, ठेकेदार या आर्थिकदृष्टय़ा वरचढ असणाऱ्या व्यक्ती मजूर, कामगार स्त्रियांवर अत्याचार करत असल्याचं सर्रास आढळतं. सुवर्णा तळेकर म्हणतात, ‘‘ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांच्या मौनाचं कारण, तेवढं प्रबोधनच झालेलं नसणं. अत्याचारांविषयी बोललं पाहिजे, ही त्यांची मानसिकताच नाही. त्यामुळे गावाकडे होणारे अत्याचार पैशाने, सत्तेने दडपण्याचाच प्रकार अधिक असतो.’’ प्रकरणं दडपणं किंवा दुर्लक्षित करणं हे केवळ ग्रामीण भागात नव्हे तर शहरी भागातही होत असतं आणि त्यामागे असते पुरुषी मानसिकता किंवा पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा. नाशिकमधल्या सुलभाताई शेरताटे याविषयी आपला अनुभव सांगताना म्हणाल्या, ‘‘मी नाशिकच्या एका व्यवस्थापनामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध समितीची सदस्य आहे. या व्यवस्थापनाच्या प्रादेशिक समित्या आहेत. मात्र तिथे लैंगिक छळाच्या तक्रारी आल्यास त्या स्वतंत्रपणे सोडवण्यास त्या समित्या असमर्थ असल्यामुळे या केसेस मुख्यालयाच्या ठिकाणीच येतात. इथे येणाऱ्या काही तक्रारींकडे मुख्यालयातल्या समितीचे काही सदस्य पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून पाहात असल्याचं जाणवतं. जिने तक्रार केली तिचे आणि ज्याच्याविषयी तक्रार केली त्याचे प्रेम प्रकरण असावे आणि त्यांच्यात बिनसल्यामुळेच तिने ही तक्रार केली असावी, असा विचार हे सदस्य करत असल्याचे अनुभवास आले आहे. पूर्वी घडलेल्या एखाद-दोन घटनांमुळे सर्वच स्त्रियांच्या तक्रारी एकाच हेतूने केल्या गेल्यात हे म्हणणं चुकीचं आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळत नाही किंवा न्याय मिळण्यात मोठा कालावधी जातो. अर्थात इथं लैंगिक छळ प्रतिबंध समिती आहे तरी! काही ठिकाणी तीही आढळत नाही. साधारण २ वर्षांपूर्वी आमच्या एका मैत्रिणीसाठी आम्ही लैंगिक अत्याचाराविषयी एक सर्वेक्षण केले होते. नाशिक शहरात अनेक ठिकाणी मुलाखती घेतल्या होत्या. त्या वेळी लक्षात आलं की, शहरामध्येही कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविषयीच्या कायद्याची माहिती अनेकांना फारशी नव्हतीच. अनेक ठिकाणी कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध समितीचीही उणीव भासली. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीत मोठी पोकळी आहे असं मला वाटतं. म्हणजे नक्की कोणत्या अत्याचारासाठी अशा समित्यांकडे जायचं हेच अनेक स्त्रियांना माहीत नाही. मुळात अनेक ठिकाणी समित्याच नाहीत. ज्याप्रमाणे हॉटेल, रुग्णालयांमध्ये इथे बालकामगार काम करत नाहीत किंवा रुग्णालयांमध्ये येथे गर्भलिंग निदान चाचणी केली जात नाही असे फलक लावलेले असतात, त्याचप्रमाणे प्रत्येक कंपनीत, या कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध समिती आहे, असे फलक नजरेत भरतील असे लावले गेलेच पाहिजेत.’’ लैंगिक छळ प्रतिबंध समिती असूनही शहरातसुद्धा स्त्रिया तक्रार करायला सहजासहजी पुढे येत नाहीत. पुण्यात कार्य करणाऱ्या मेधा थत्ते यांनी स्त्रिया कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज का उठवत नाही याची कारणे सांगितली. त्या म्हणाल्या, ‘‘स्त्रियांना कामावरती अनेक प्रकारच्या छळणुकीचा सामना करावा लागतो, मग त्या कारकून असतील, अधिकारी असतील, डॉक्टर असतील किंवा अगदी सफाई कर्मचारी. त्यांचा लैंगिक छळही केला जातो. त्याबाबतीत त्यांची मोठय़ा प्रमाणात कुचंबणा आहे. हे बोललं तर लोक आपल्याला नावं ठेवतील का, आपल्या चारित्र्याबद्दल संशय निर्माण होईल का, अशी भीती या वर्गातील स्त्रियांनाही वाटत असते. शिवाय ज्या विवाहित स्त्रियांना अशा प्रकारच्या अत्याचारांचा सामना करावा लागतो त्यांना घरच्यांचीही भीती असते. त्यांनी जर तक्रार केली तर घरचे लोक नोकरीलाच जाऊ नको म्हणतील का, अशीही भीती वाटते. शिवाय जो संबंधित छळ करतोय त्याला तक्रार केल्यानंतरही काहीच धडा शिकवला गेला नाही तर तो अधिकच वरचढच होईल, आपल्या त्रासात भरच पडेल असं त्यांना वाटतं. आपल्याला न्याय नाही मिळणार अशी भीती असल्यानं स्त्रिया बोलायला घाबरतात. मी पुणे महानगरपालिकेमध्ये असणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध समितीची सदस्य आहे. गेली चार वर्षे मी इथे काम करते आहे. सहन करण्यापलीकडे गेलं की, या स्त्रिया तक्रारी करायला येतात. खूप जणी तर समितीसमोर आल्यावर ढसाढसा रडतात. अनेक जणींना हिंमत द्यावी लागली. एक तर घटना अशी होती की, तक्रार केल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत तिने माघार घेते असं म्हटलं. मला पुढे नाही जायचं, म्हणाली. अशा वेळी तिला धीर देऊन तिच्या मनात नक्की कोणती भीती आहे हे लक्षात घेऊन तिला मानसिकरीत्या उभं करावं लागलं. एकंदरच त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर खूप मानसिक त्रास होत असतो. म्हणजे जेव्हा त्यांच्यावर कोणी अत्याचार करत असतो तेव्हा, त्यानंतर तक्रार करेपर्यंतचा कालावधी, तक्रार केल्यानंतर आणि समितीसमोर त्या तक्रारीची कार्यवाही सुरू असताना आणि ज्याच्याविरोधात तक्रार केली त्याला शिक्षा झाल्यानंतरही त्यांना मानसिक त्रास होत असतो. खूप तणावात त्यांना काम करावं लागतं. अशा अत्याचारांमुळे खूप कालावधी त्यांचा तणावात जातो. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे आपल्या तक्रारीनंतर बदल होऊ शकतो. काही काळ त्रास सहन करावा लागतो. मात्र बदल नक्कीच होऊ शकतो हे अनेक जणींना समजायला लागलंय. त्यासाठी फक्त तेवढय़ा हिमतीने तक्रार आणि काम करावं लागतं. घाबरून काहीही होत नाही. ग्रामीण भागात मात्र कायम बदनामीची भीती असते. इथल्या स्त्रिया महिनोन्महिने, वर्षांनुवर्षे सहन करत तणावाखाली जगतात. अन्याविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांना आधार लागतो. एक मात्र आहे की, पीडित स्त्रीचा नवरा तिच्या पाठी असेल, कुटुंबातून आधार मिळाला की हा तणाव सहन करण्याची तिची ताकद वाढते, तिला तो तणाव सहन करता येतो. कुटुंबातून जर का आधार नाही मिळाला तर तिचे खूपच हाल होतात, असं म्हणणं योग्य ठरेल. विधवांना अशा प्रकारे लैंगिक अत्याचारांचा सामना करावा लागला तर त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात. पुरुष सहकाऱ्यांबरोबर काम करताना भीती आणि अपराधी भावना त्यांच्या मनात कायम राहते. विधवांना कुटुंबाने आधार दिला तरच ती चांगला लढा देते, अन्यथा नाही. समाज फार संशयी वृत्तीनं अशा स्त्रियांकडे पाहतो. तरीसुद्धा अनेकदा स्त्रिया उभ्या राहतात. त्याच्या उलट अत्याचार करणाराच अनेकदा शिरजोर वागतो, त्या स्त्रीचीच बदनामी करण्याचा प्रयत्न करतो. तिला तिच्या स्त्री सहकाऱ्यांचा पाठिंबा असेल तर ठीक, नाही तर अशी स्त्री मिटून जाते, असंही अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून येतं.’’ असं निरीक्षण मेधा यांनी नोंदवलं. असंघटित क्षेत्रातल्या स्त्रिया मात्र त्यांच्यावर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचारांचा धैर्याने सामना करतात, असा अनुभव मेधाताईंना आला आहे. ‘‘खरं तर मोलकरणी या एकटय़ाने कामाला जातात. अनेकदा एखादा पुरुषच घरी असेल तरी तिला काम करावं लागतं. अशा वेळी जर वाईट अनुभव आला तर ती तिच्या पद्धतीने उत्तर देऊन मार्ग काढताना दिसते. या असंघटित असल्या तरी त्यांच्यात एकी असल्याचं मला जाणवलं. शिवाय असे काही अनुभव आले तर त्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही सजग करत असतात. सुशिक्षित स्त्रिया बऱ्याचदा एकटय़ा पडलेल्या दिसतात, मात्र मोलकरणी नाही.’’ असा अनुभवही त्यांनी सांगितला. शहरात स्त्री-पुरुष एकत्र काम करत असल्यामुळे, तुलनेत स्त्री शिक्षणाचं प्रमाण अधिक असल्यानं, स्त्रियांना कायद्याची माहिती असल्यानं किंवा तुलनेनं दाद मागण्यासाठी अनेक ठिकाणं सहजी उपलब्ध असल्यामुळे आणि आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र असल्यानं असेल त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांना त्या आता थोडा तरी प्रतिकार करायला लागल्यात. मात्र महानगरं वगळली तर त्याच्या अगदी विरुद्धच स्थिती आढळते. शिक्षण नाही, अज्ञान, आर्थिकदृष्टय़ा दुसऱ्यावर अवलंबून असणाऱ्या आणि आजही पुरुषी वर्चस्वाखाली दबलेल्या स्त्रिया त्यांच्यावरील अत्याचार निमूट सहन करतात. घराण्याची, स्वत:ची इज्जत यांच्या दडपणाखाली त्या दबून जातात. मानसिकरीत्या खचतात. मात्र त्याविरोधात जाण्याचं धाडस करत नाहीत. हेच दिसून येतं अजूनही. त्यासाठी ग्रामीण भागात शिक्षणाचा, कायद्याचा प्रसार करणं, त्यांना अत्याचाराचा प्रतिकार करता येतो हा विश्वास देणं आवश्यक आहे, अशीच गरज सर्व कार्यकर्त्यां व्यक्त करतात. - रेश्मा भुजबळ reshmavt@gmail.com
