निर्मला सामंत-प्रभावळकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली. राज्य महिला आयोगाची माजी अध्यक्ष या नात्याने आयोगाच्या वाटचालीविषयी लिहायची ही एक चांगली संधी म्हणून मी याकडे पाहाते. राज्य महिला आयोगाची स्थापना का करावी लागली? त्यामुळे स्त्रियांच्या प्रश्नाला न्याय मिळवण्यासाठी किंवा प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी काही मदत झाली का? स्त्रियांना राज्य महिला आयोगाचा आधार वाटतो का? या प्रश्नांची उत्तरे यानिमित्ताने मिळावीत त्याचबरोबर राज्य महिला आयोगाच्या अधिकारांबाबत असलेल्या मर्यादा आणि त्याबाबत बदल करण्यात आलेले यश, अपयश इत्यादी बाबींचा ऊहापोहही या लेखात करण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे. राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष या नात्याने त्या वेळी माझ्या कार्यकाळात म्हणजे २००० ते २००६ दरम्यान काही महत्त्वपूर्ण कामे करता आली. स्त्रियांच्या तक्रारी, समस्या तसेच सामाजिक परिस्थितीमुळे होणारे अन्याय जाणून घेण्याची संधी यानिमित्ताने मिळाली एवढे मात्र नक्की. राज्य महिला आयोगाची स्थापना का करावी लागली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना राज्य महिला आयोगाच्या स्थापनेसाठी महिला चळवळीतल्या सर्व अग्रणी स्त्रियांना याचे श्रेय देणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, तारा रेड्डी इत्यादी अनेक सामाजिक आणि राजकीय धुरीणांनी स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली होती. स्त्रियांचा हुंडय़ापायी होणारा मानसिक, शारीरिक छळ, आत्महत्या, खून आणि इतर अपराध यामध्ये होणारी वाढ प्रकर्षांने समाजापुढे येऊ लागली. वास्तविक पाहता अशा प्रकारचे गुन्हे समाजात घडतच होते, पण त्यावर फारसे उघडपणे बोलले जात नव्हते. त्यामुळे अशा प्रश्नांवर चर्चा करणेसुद्धा टाळले जात होते. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत निर्भयावर झालेल्या क्रूर बलात्कार आणि हत्येमुळे देशपातळीवर आंदोलने झाली, कायद्यात सुधारणा झाली. त्यामुळे स्त्रियांमध्ये अन्यायाला वाचा फोडणारी मानसिकता तयार झाली. तशाच प्रकारची काही प्रकरणे २५ वर्षांपूर्वीही देशपातळीवर गाजली. देशात आंदोलने सुरू झाली, सर्वोच्च न्यायालयांनी त्या प्रकरणांची दखल घेऊन पीडित, शोषित स्त्रीला न्याय दिला. प्रसारमाध्यमांनी हुंडय़ापायी होणारा कौटुंबिक अत्याचार, समाजात स्त्रियांवर होणारे बलात्कार, खून इत्यादींना प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे हे सर्व विषय लोक खुलेआम सामाजिक व्यासपीठावरून बोलू लागले आणि स्त्रियांचे प्रश्न हे केवळ त्यांचे व्यक्तिगत प्रश्न नसून तो एक सामाजिक प्रश्न आहे, स्त्री सुखी, समाधानी राहिली तरच समाज सुदृढ राहील, ही भावना वृद्धिंगत व्हायला त्यामुळे मदत झाली. स्त्रियांच्या समानता, स्वातंत्र्य या अधिकारांची पायमल्ली होऊ नये यासाठी राज्य महिला आयोगाची स्थापना २५ वर्षांपूर्वी प्रथम दिल्लीत झाली आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्रात झाली. राज्य महिला आयोगाच्या स्थापनेमागचा उद्देश सफल झाला काय, याचे होय किंवा नाही असे उत्तर देणे सयुक्तिक ठरणार नाही, कारण उद्देश सफल होणे ही एक सतत चालू राहणारी प्रक्रिया आहे आणि तिच्या तक्रारीच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. माझ्या मते बऱ्याच प्रकरणांत राज्य महिला आयोगाने तक्रारदार स्त्रीला न्याय दिला आहे, तिला मार्गदर्शन केले आहे, कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन, समझौता करार इत्यादींची मदत केली आहे. ही झाली व्यक्तिगत पातळीवरील मदत. सामूहिक बलात्कार, हत्या, आदिवासी, दलित, परित्यक्त्या स्त्रीवर झालेल्या गुन्ह्य़ांच्या बाबतीत दौरे करून पीडित स्त्रीला योग्य ती मदत मिळावी म्हणून, तिचा आवाज शासन यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायपालिका इत्यादी स्तरांवर पोहोचवण्याचे काम राज्य महिला आयोगाने केले आहे, करीत आहे. स्त्रियांच्या गरजा लक्षात घेऊन ‘जेंडर बजेटिंग’ची अंमलबजावणी व्हावी, अर्थसंकल्पात लिंगआधारित बजेट असावे म्हणून प्रशासनाबरोबर अनेक कार्यशाळा घेऊन या बजेटमध्ये वाढ करण्यात राज्य महिला आयोग यशस्वी ठरले आहे. स्त्रियांचे विविध प्रश्न आहेत, मात्र शासनदरबारी त्याकडे लक्ष दिलेच जातेच असे नाही. अशा वेळेला राज्य महिला आयोगाने दिलेल्या किंवा त्यांच्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी शासन गांभीर्याने घेते हे महत्त्वाचे असते. राज्य महिला आयोग शासनालासुद्धा अशा वेळी जाब विचारू शकते. अशा प्रकारच्या बऱ्याच सामाजिक, धोरणात्मक आणि व्यक्तिगत पातळीवर येणाऱ्या प्रश्नाला राज्य महिला आयोगाने सातत्याने न्याय दिला आहे. असे असले तरी अजूनही राज्य महिला आयोगाला अधिक सक्षम करण्याची गरज भासत आहे आणि भविष्यातही राहणारच आहे आणि ही जबाबदारीही राज्य महिला आयोगाची नाही तर शासनाची आहे. राज्य महिला आयोग ही एक स्वतंत्र व्यवस्था असून त्याचे स्वत:चे नियम आहेत. राज्य महिला आयोग हा शब्दसुद्धा खूप प्रभावी आणि सर्वंकष आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या सर्वागीण उपयोगाच्या योजना आखणे व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्वच प्रश्नांवर काम करणे अपेक्षित असते. उदाहरणार्थ, स्त्रियांवर होणारे अन्याय, शोषण, बलात्कार, आत्महत्या आदी फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे यांचे निराकरण करणे, तसेच कौटुंबिक न्यायालयामध्ये किंवा न्यायपालिकेमध्ये स्त्रियांना केस चालवण्यास कायदेशीर मदत देणे हे अपेक्षित असते. राज्य महिला आयोगाला खूप मोठय़ा प्रमाणात कौटुंबिक समुपदेशन आणि समझौता करणे आणि पती-पत्नींमध्ये असलेले मतभेद मिटवून त्यांना एकत्र आणण्याचे काम करावे लागते. वरील कामे लक्षात घेता या प्रकरणांची जटिलता आणि व्याप्ती लक्षात येईल. एकटय़ा राज्य महिला आयोगाला इतके सगळे प्रश्न सोडविता येणे शक्य होत नाही, कारण त्यासाठी लागणारा आर्थिक खर्च, मनुष्यबळ, जागेचा अभाव आदी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. म्हणून असे सांगता येईल की, ज्या स्त्रियांचे प्रश्न राज्य महिला आयोगाने सोडवले त्यांना अर्थातच राज्य महिला आयोगाचा आधार वाटतो; पण महाराष्ट्र राज्य इतके अवाढव्य आहे म्हणून ग्रामीण, दुर्लक्षित,खेडय़ापाडय़ांत आणि आदिवासी भागापर्यंत राज्य महिला आयोगात पोहोचणे शक्य होत नाही. तरी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध कार्यशाळा घेणे; ग्रामपंचायत, नगर परिषदांवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयांबरोबर, बिगरसरकारी संघटनांबरोबर संपर्क ठेवून, त्या माध्यमातून राज्य महिला आयोग सर्वदूर पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आयोगाची स्थापना ही केवळ स्त्रियांना अन्यायाविरोधात मदत करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर त्यांचे आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक सक्षमीकरण व त्यांचे पूर्ण अर्थाने सक्षमीकरण करणे यासाठी झाली आहे. माझ्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकालादरम्यान मला आठवते की, आमच्याकडे येणाऱ्या तक्रारी या प्रामुख्याने हुंडय़ाअंतर्गत असायच्या. भारतीय दंड विधान ४९८-अ म्हणजेच हुंडय़ापायी विवाहित स्त्रियांच्या शारीरिक व मानसिक छळांच्या प्रकरणाची सर्रास नोंद व्हायची.हा गुन्हा त्या वेळीस दखलपात्र व अतिशय गंभीर मानला जायचा, त्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात विवाहित मुलीचा नवरा, नणंदा, सासू-सासरे व इतर नातलग यांना या कायद्याचा धसका असायचा. तुरुंग किंवा जेल व्हिजिटमध्ये या संदर्भातील कैदीच प्रामुख्याने आढळायचे. बलात्काराची प्रकरणे त्यामानाने कमी आढळायची; परंतु असे असले तरी त्या वेळेस सामूहिक बलात्कार व स्त्रियांवरील अत्याचार, तसेच कोठेवाडी प्रकरणामुळे राज्य महिला आयोगाची भूमिका मोठय़ा प्रमाणात समाजापुढे आली. माझ्या कार्यकाळात लिंगभेद मोठय़ा प्रमाणात आढळत होता. मुलींच्या जन्मदरात असलेली तफावत मला नेहमीच चिंतेचा विषय वाटायचा. गर्भपात, स्त्री भ्रूणहत्या यांची प्रकरणेही मोठय़ा प्रमाणात वाढली होती. राज्य महिला आयोगामार्फत मी त्याची गंभीर दखल घेऊन सर्वप्रथम आमच्या सर्व सदस्यांना जिल्हानिहाय कामाचे वाटप केले व जबाबदाऱ्या दिल्या. तसेच सदस्यांचे दौरे आयोजित करून राज्य महिला आयोगाची माहिती तळागाळ्यातील लोकांना व्हावी म्हणून प्रत्येक जिल्हानिहाय भेटी घेत, कार्यशाळा घेत दौरे करत चंद्रपूर, गडचिरोलीपासून विदर्भ, मराठवाडा कोकण, उर्वरित महाराष्ट्रातील असंख्य भाग दौरे काढून पिंजून काढले. अगदी दुर्गम भागातील स्त्रियांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या कशा सोडवता येईल यावर भर दिला. एकंदरीत माझ्या कार्यकाळात महिला आयोगाचे कामकाज करण्याची एक सुवर्णसंधी प्राप्त झाली. स्त्रियांच्या समस्या, त्यांची तीव्रता आणि तिला न्याय प्राप्त करून देण्यासाठी जे काही करता येईल ते आयोगाची माजी अध्यक्ष म्हणून मी केले. मला माझ्या सर्व सदस्यांची आणि शासन यंत्रणेची, कर्मचाऱ्यांची साथ लाभली. तसेच पुढच्या कालावधीत (मध्यंतरी आयोगात अध्यक्ष नव्हता) आयोगाला भरघोस अर्थसाहाय्य प्राप्त झाले आहे, त्यामुळे वेगवेगळे कार्यक्रम करणे आणि योजना राबवण्यासाठी राज्य महिला आयोग नक्कीच काम करीत आहे आणि करीत राहील, असे वाटते. nirmalasamant50@gmail.com
