आज जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन. भारतात १० कोटी वृद्ध आहेत जे २०५० पर्यंत ३२ कोटी होणार आहेत, त्यावर आत्ताच विचार व्हायला हवा कारण आजही ज्येष्ठांची सात लाख प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. दिवसेंदिवस वाढत असणाऱ्या या संख्येबरोबर त्यांचे प्रश्नही वाढत आहेत. परंतु वेळीच घातलेला एक टाका पुढचे नऊ टाके वाचवतो, या न्यायाने हे प्रश्न उद्भवूच नयेत म्हणून आपल्याच ‘शेवटाची’ सुरुवात योग्य वेळी करता आली पाहिजे. अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांकडून तसे प्रयत्न सुरू झाले आहेतही. बांधिलकीचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू झाले आहेत..

ज्येष्ठ नागरिकांचे सुमारे सात लाख खटले भारताच्या विविध न्यायालयांत प्रलंबित – ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ची १७ जून २०१६ ची बातमी. यातले अनेक खटले तर वर्षांनुवर्षे चालू असलेले, वृद्धांच्या सहनशीलतेचा अंत बघणारे, त्यांचा अपेक्षाभंग करणारे! खरं तर अन्याय झालेली प्रत्येक व्यक्ती ‘कोर्टाची पायरी’ चढतेच असं नाही; किंबहुना अनेकांसाठी तो शेवटचा पर्याय असतो. याचाच अर्थ आपल्या समाजात ‘कोर्टाची पायरी’ न चढलेल्या पण आपल्यावर अन्याय झालाय, ही भावना असणाऱ्या आणि त्याचं ओझं वाहत जगणाऱ्या निराश वृद्धांची संख्या किती तरी पटीने जास्त आहे..

आणि याची साक्ष देतात..  खटले उभे राहण्यापूर्वी गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी समुपदेशकांकडे लागलेल्या रांगा, वृद्धांच्या हेल्पलाइनवर सातत्याने खणखणले जाणारे फोन्स, वेटिंग लिस्टवर डोळे लावून बसलेल्या वृद्धाश्रमातल्या जागा, दिवसेंदिवस वाढत असणाऱ्या वृद्धांसाठी काम करणाऱ्या एनजीओज्, नैराश्यामुळे शारीरिक व्याधीने जखडलेले रुग्णालयातील असंख्य वृद्ध रुग्ण, घरात असूनही घरपण हरवलेले अनेक ‘नटसम्राट’, मोठी झाली की मुलं घरटय़ातून उडायचीच, हे सत्य पचवताना हे उडणं पार सातासमुद्रापलीकडे झेपावलंय आणि झालंच तर वर्षांतून फक्त एकदाच ‘मुखदर्शन’ होणार, या सत्याला छेद जावा या आशेवर जगणारे अनेक वृद्ध आई-बाबा, उठल्यावर समोर अवाढव्य पसरलेला वाळवंटासारखा रूक्ष दिवस भरून कशाने काढायचा या विचारात सकाळीच कंटाळणारे वयस्क, आणि एकटेपणाचं करायचं तरी काय? या प्रश्नांत अडकलेले असंख्य सुरकुतलेले विचारमग्न चेहरे.. जगण्याचेच निराश आयाम!

नाना कारणांनी हजारो, लाखो वृद्ध रोजचा दिवस अक्षरश: ढकलत आहेत. का होतंय असं? काही तरी चुकतंय नक्कीच. अर्थात, व्यक्तिनुरूप परिस्थिती वेगळी, समाधानाचे निकष वेगळे, आनंदाच्या संकल्पना वेगळ्या, त्यामुळे सगळ्याच वृद्धांना हे वास्तव लागू पडेल असं नाही. किंबहुना नाहीच.  तरीही एकूण ‘वृद्धत्व’ या संकल्पनेचा विचार आजच्या सामाजिक दृष्टिकोनातून केला तर ‘वास्तव’ घाबरवणारं आहे हे निश्चित! हे वास्तव आहे एकटेपणाचं, हे वास्तव आहे दिवसेंदिवस होत चाललेल्या नात्यातील संवादाच्या ऱ्हासाचं, हे वास्तव आहे खूप ‘जगल्या’नंतरही हाती काय राहिलं या जमा-खर्चातल्या शून्याचं!

वृद्धांना भेडसावणारे हे प्रश्न कोणत्या एका विशिष्ट आर्थिक गटातले नाहीत. ते सर्व आर्थिक गटातील आहे. ते सर्व शैक्षणिक गटातील आहेत. म्हणजे सुशिक्षित-अशिक्षितांमध्ये आणि श्रीमंत-गरीबांमध्येही आहेत. ‘म्हातारपणाची काठी’ हे गृहीतक स्वीकारलेल्या आपल्या भारतीय मानसिकतेला मुलाने आपल्याला सांभाळावं, आपल्या बरोबर असावं ही अपेक्षा असतेच; पण इथेच अनेकांच्या स्वप्नांना सुरुंग लागतो. मुलाचा संसारही वाढायला लागलेला असतो. त्याच्या मिळकतीला वाटा फुटलेल्या असतात. मुलगा एकटाच कमवणारा असला की मग आर्थिक घडी विस्कटतच जाते.  इतकी की अनेक वृद्धांना घराबाहेर काढलं जातं. त्यांची जी काही पुंजी असते ती विकून आपापसात वाटून संपलेली असते अनेकदा किंवा मग त्यातूनच वृद्धाश्रमाचे दार खडखडवले जाते.

अ‍ॅडव्होकेट संदीप नाईक सांगत होते, त्याच्याकडे येणाऱ्या वृद्धांच्या अनेक प्रकरणांमध्ये ‘घर माझ्या नावावर करून द्या’ म्हणून अनेक मुलं आपल्याच आईवडिलांना छळायला सुरुवात करतात. त्यांनी ऐकलं नाही तर अगदी खालच्या पातळीवरचे आरोपही केले जातात. जगणं असह्य़ केलं जातं.  इतकं की पालकांना पोलिसात तक्रार करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. मग पुढे ‘कोर्टाची पायरी’ चढणं अपरिहार्य होऊन जातं. सासू-सासऱ्यांनी किंवा आई-वडिलांनी घरातून निघून जावं यासाठी कायद्याचाही दुरुपयोग केला जातो. हे सांगताना अ‍ॅड. नाईक यांनी एक प्रकरण सांगितलं. ते ‘हेल्प एज इंडिया’ या सामाजिक संस्थेशीही संलग्न आहेत. वृद्धांचे प्रश्न तडजोडीने सोडवण्याचं काम ही संस्था करते. एके दिवशी त्यांना एका वृद्धाचा फोन आला की, पोलीस त्यांच्या पत्नीला अटक करायला घरी आले आहेत तुम्ही तातडीने या. ते जेव्हा पोहोचले तेव्हा त्यांना कळलं, त्यांच्या सुनेने, सासू माझा छळ करते म्हणून ‘४९८ अ’ खाली तक्रार केली होती. ती वृद्धा अंथरुणाला खिळलेली, अगदीच अशक्त होती. जेव्हा अ‍ॅड. नाईक यांनी कडक शब्दांत सुनेला जाब विचारला आणि कायद्याच्या दुरुपयोगाची शिक्षा सांगितली तेव्हा ते प्रकरण तिथे थांबलं, मात्र त्यांच्या नात्यातली दरी दुभंगतच राहणार हे सत्य होतं.

एकटय़ा ‘हेल्प एज इंडिया’त वृद्धांच्या दर महिना २० ते २५ तक्रारी दाखल होतात. अशा अनेक संस्था आज राज्यात, देशांत कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे असे विविध प्रश्न सातत्याने येत असतात.  एका बाजूला ‘पैसा झाला मोठा’ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ‘अटेन्शन सीकिंग’ अर्थात ‘माझ्याकडे लक्ष द्या’चा प्रश्न गहन होत चाललाय. समुपदेशक

अजितकुमार बिडवे यांनी त्याच्याकडे आलेलं एक प्रकरण सांगितलं. ७५ वर्षांच्या एका विधवेने आपल्या मुलांवर पोटगीची केस दाखल केली होती. या बाईला तीन मुलगे होते, सुना-नातवंडं होती, एक विवाहित मुलगी होती. दर महिना ही विधवा एकेका मुलाकडे राहात होती, पण ती कुणालाच नको होती. सतत आजारपणाच्या तक्रारी करत राहायची आणि ऐकणारं कोणी नाही म्हणून मुलीकडे तक्रार करायची. शेवटी मुलीने हा सल्ला दिला नि आता ते समोरासमोर आले होते. जेव्हा या मुलांचं आणि त्या बाईंचं म्हणणं नीट ऐकून घेतलं तेव्हा लक्षात आलं, पोटगीची मागणी ही तिची खरी गरज नव्हतीच. खरी गरज होती, मुलांनी आपल्याशी नीट, प्रेमाने वागावं ही. कुणी तरी आपली विचारपूस करावी, काळजी घ्यावी या साध्या गरजेतून तिच्या आजारपणाच्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. जेव्हा वस्तुस्थिती सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिली गेली तेव्हा कुठे त्यांच्या नात्यात आलेल्या कटुतेचा निचरा होऊ लागला आणि शेवटी कोर्टाची पायरी चढण्याआधीच ते घर पुन्हा नांदतं झालं. अर्थात असे प्रश्न बोलल्याने, चर्चा करून थोडी तडजोड करत सुटू शकतात, पण काही प्रश्नांमध्ये तडजोड होत नाही उलट भूतकाळातील जमाखर्चच भविष्यकाळातले शत्रू होतात आणि नातं कटू होत जातं.

जेव्हा एखादा दुखावलेला वृद्ध मुलाच्या विरोधात न्यायालयात जातो.  तेव्हा तो मुलगा  इतका दुखावला जातो की, अनेकदा दाखवतोच तुम्हाला, अशी थेट सुडाचीच भाषा करायला लागतो आणि मग त्यांच्यातलं नातं सांधलं जात नाहीच. अर्थात न्यायालयापर्यंत पोहोचणारा वृद्ध प्रकरण टोकाला जाईपर्यंत सहन करत राहातो हे तो मुलगा लक्षात घेत नाही आणि मग दोन्ही बाजूंनी समझोता अशक्य असतो. अर्थात अशीही काही प्रकरणे आहेत जिथे अनेक वृद्ध आई-वडील मुलं-सुनांनी कितीही छळ केला तरी ‘अग्नी’ मुलगाच देणार किंवा तो कायमचा दुरावणार या भीतीपोटी ‘आपलेच दात आपलेच ओठ’ या न्यायाने मानसिक कुचंबणा सहन करत राहातात. अ‍ॅड. नाईक यांनी एक प्रकरण सांगितलं, की ज्यात त्यांना अन्याय दिसत असूनही ते काहीच करू शकले नाहीत. मध्यमवर्गीय वृद्ध. शेजाऱ्यांनी संपर्क साधला म्हणून जेव्हा ते या वृद्धांच्या घरी पोहोचले तेव्हा दार बाहेरून कुलूप लावून बंद होतं. एका किलकिल्या खिडकीतून पाहिलं, तर आत तो वृद्ध पाणी पाणी म्हणत रडत होता. बाहेर काढलं तेव्हा कळलं त्याला घरात ठेवून बाकीची सगळी माणसं गावाला निघून गेली होती; पण तो माणूस मुलाविरुद्ध तक्रार करायला तयार नव्हता. त्याचं एकच पालुपद होतं, ‘तुम्ही एक दिवस मला जेवण द्याल, पण मरेपर्यंत मुलगाच सांभाळणार आहे ना. तुम्ही जा.’ आर्थिक पारतंत्र्याने  त्याला परिस्थितीचा गुलाम आपल्याच घरात हतबल केलं होतं. ही नात्यांची शोकांतिका नव्हे काय?

एका बाजूला पैसे नाही म्हणून मुलाचं सुख, प्रेम नाही, तर दुसरीकडे अति पैसाच वृद्धांच्या दु:खाचं कारण बनतो आहे. ८० वर्षांच्या उत्तमरावांनी आयुष्यभर भरपूर कमावलं. गाठीशी पैसा बांधला. मुलाला जपानमध्ये चांगली नोकरी मिळाली म्हणून तो बायकोसह निघून गेला. पण नंतर त्याने बाबा तीन मुलींमध्ये सगळी संपत्ती वाटून टाकतील या भयापोटी बायकोला भारतात पाठवलं आणि सगळी इस्टेट नावावर करून देण्याचा तगादा सुरू केला. इतका की वडिलांना न्यायालयात धाव घ्यायला लागली. स्वत:चा मुलगा असून, गडगंज संपत्ती असून वृद्धाचा प्रत्येक दिवस कडवट झाला. याचं कारण होतं इच्छापत्र. जर प्रत्येकानेच मृत्यूपूर्वी इच्छापत्र तयार केलं तर अनेक गोष्टी सोप्या होतात. खरं तर ७० टक्क्य़ांचे  प्रश्न सुटतात, मात्र कुटुंबीय कायद्याने जाणारे नसतील आणि मुलाला ते इच्छापत्र अमान्य असेल तर त्या मृत्यूपत्राला कायद्याने आव्हानही देता येतं. आणि इच्छापत्र केलं नसेल तर मुलांमध्ये वाटपावरून वादही होऊ शकतात. अर्थात ही सगळी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत गेली आहेत, पण असेही काही प्रश्न आहेत ज्यात न्यायालयात जायची गरज नसते परंतु ते नात्यात दरी वाढवणारे ठरतात.

मध्यमवर्गीय घरात आर्थिक अडचणींबरोबर जागेची कमतरता, छोटं घर सुद्धा  ही दरी वाढवू शकतं. दिवसभर टी.व्ही. बघत दिवस घालवणं हा अनेक वृद्ध पती-पत्नींचा दिनक्रम असतो. त्याच वेळी नातवंडांना अभ्यास, परीक्षेसाठी निवांतपणा नसतो. त्यात सून नोकरी करणारी असेल आणि कुणाची फारशी मदत नसेल तर घर आणि संसार यांच्यातल्या तारेवरच्या कसरतीत तिचं या तारेवरून खाली आदळणं अपरिहार्य ठरतं. मग निराशा, अपेक्षाभंग, एकांत नसणं यात ‘मला मेलीला सुखच नाही’ या एका वाक्यात तिचं आयुष्य मर्यादित होऊन जातं आणि वृद्ध अधिक कानकोंडे होत दिवस ढकलत राहतात. थकलेलं शरीर, दिवस घालवायला साधन नसणं, आर्थिक मर्यादा असल्याने इतरत्र सोय करता न येणं यामुळे कोंडी वाढत जाते आणि काय कमावलं, काय गमावलं याच्या जमाखर्चात दिवस रिता होऊन जातो..

अर्थात काही घरांत वृद्धांचा आडमुठेपणा, घरावरची स्वामित्व भावना, तडजोड न करण्याची वृत्ती, बदलत्या काळाची दिशा न ओळखणं यामुळेही दु:ख पदरी पडतं. खूपच दूर असलेल्या गावी वरचेवर जाऊन राहणं शक्य नाही हे माहीत असूनही गावचं घर दुरुस्तीला काढणारे श्रीपतराव, मुलांना दाखवायचं नाही म्हणून अनोळखी कंपनीत गुंतवणूक करून पैसे गमावणारे मोहनराव, घर माझं आहे, मला हवं ते मी करेन कोणी मला काहीही विचारता कामा नये, असं म्हणत घरच्यांना दूर करणारे जगनदादा किंवा ‘तिच्या आईने वळणच लावलं नाही’ म्हणत सुनेच्या वागण्याला नाकं मुरडणाऱ्या सीमाताई, नातवंडांत रमायचं सोडून गॉसिप करत फिरणाऱ्या सुधावहिनी, ‘मी होते म्हणून संसार टिकला यांचा’ म्हणत नवऱ्याच्या कर्तृत्वावर फुल्या मारणाऱ्या निर्मलाताई असे अनेक जण आजूबाजूला दिसत राहतात..

एका बाजूला मुलं आणि पालक यांच्यातील नात्याचा प्रश्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पती-पत्नीमधला बेबनावही उसळून वर येतो आहे. आपल्या संस्कृतीत ‘पदरी पडलं पवित्र झालं’ या मानसिकतेतून नवरा-बायकोचं नातं अनेकदा ‘सहन’ केलं जातं. अनेक जणांना तर का मी याच्याशी/हिच्याशी लग्न केलं, या प्रश्नाचं उत्तर वयाची पन्नाशी गाठली तरी मिळत नाही. ऑफिसमध्ये धमाल गप्पा मारणारे अभयराव घरी आले की मात्र चिडीचूप होतात. माझ्या बायकोला अक्कल नाही  या मानसिकतेतून ते बाहेरच पडत नाहीत आणि त्यांच्यामागे तिचं फरफटणं चालू राहातं. केव्हा तरी तो बदलेल, प्रेम करेल या आशेत ती विझत जाते. अशा अनेक जणी आहेत, पण मग एखादी माधवीसारखी बाई त्याविरोधात बंड करून उभी राहाते. समुपदेशक अजीतकुमार बिडवे यांनी त्यांच्याकडे आलेलं एक प्रकरण सांगितलं. ७१ वर्षांच्या माधवीताई क्लास वन ऑफिसर. मुलं मार्गी लागलेली. त्यांनी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता. त्यांचं म्हणणं एकच, आयुष्यभर मी प्रामाणिकपणे संसार केला, पण नवरा नावाच्या या माणसाला माझी किंमत कधी कळलीच नाही. ‘मला याच्या नावाने मरायचं नाही.’ यावर त्या शेवटपर्यंत ठाम होत्या. गंमत म्हणजे त्यांच्या नवऱ्याला घटस्फोट नको होता. याचा अर्थ असा की, वयाच्या सत्तरीपर्यंत म्हणजे लग्नाच्या ४५-५० वर्षांत या माणसाला आपल्या बायकोला नेमकं काय हवं, तिचं दु:ख, तिची निराशा, तिच्या तक्रारी, मागण्या काय आहेत हे ना कधी कळलं ना त्याने जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. आणि तिनेही अगदी असह्य़ होईपर्यंत सहन केलं. वेळीच त्यावर पर्याय, उपाय शोधायचा प्रयत्न केला असता तर? पण एक मात्र नक्की वृद्ध स्त्री जेव्हा नवऱ्याच्या विरोधात न्यायालयात येते तेव्हा मानसिक तयारी करूनच आलेली असते. यानंतरच्या काळात तरी मला शांतपणे जगू द्या, अशी तिची साधी सरळ मागणी असते.

समुपदेशक बिडवे म्हणाले, महिन्यातून ४ ते ५ वृद्धांच्या घटस्फोटाची प्रकरणं आमच्याकडे येतात आणि सगळ्याच प्रकरणात त्यांचा घटस्फोटाचा निर्णय पक्का झालेला असतो. त्यामुळे तडजोड होतच नाही.  याशिवाय उशिरा लग्न केलेले, विधुर/ विधवा, घटस्फोटित यांचीही प्रकरणे येतात. एक ठरावीक आयुष्य जगलेल्यांना वयाच्या ४०/४५ नंतर नव्याने संसार करताना सगळं स्वीकारता येतंच असं नाही. त्याचा अपरिहार्य शेवट घटस्फोटात होतोच. अशा वयस्कर नवरा-बायकोच्या घटस्फोट प्रकरणांत मुलांचा सहभाग अनेकदा  कोणतीच भूमिका न घेणारा असतो, किंबहुना जेव्हा आई-बाबांचं यापुढे पटणारच नाही, असं लक्षात येतं तेव्हा मुलंही घटस्फोट घ्याच यासाठी आग्रही असतात.

पेन्शनचे, फसवणुकीचे प्रश्न, जुन्या, गावच्या जमिनीचे प्रश्न आदी काही प्रश्नांमुळेही वृद्धांना ही ‘कोर्टाची पायरी’ चढावी लागते; पण सर्वाधिक प्रकरणं असतात ती नात्यांमधील चिघळत गेलेले संबंध, प्रॉपर्टी वा संपत्तीतला वाटा यातून मुलांनी किंवा मुलांविरुद्ध केल्या गेलेल्या तक्रारींची. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या या प्रकरणांमुळे अखेर शासनाने २००७ मध्ये ‘वेल्फेअर अँड मेंटेनन्स ऑफ सीनियर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट २००७’ कायदा केला ज्यात मुलांनी पालकांना सांभाळणं अनिवार्य केलेलं आहे. मुलाने सांभाळावं, नाही तर मुलीने सांभाळ करावा. मुलगा वा मुलगी नसल्यास नातवंडांनी सांभाळ करावा असा कायदा आहे. यात जन्मदाते आई-वडील, दत्तक मुलांचे आई-वडील, सावत्र आई-वडील यांचा समावेश आहे.  जी मुलं सांभाळ करत नाहीत त्यांनी १० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम आईवडिलांना द्यावी, असा आदेश दिला जातो. या आदेशाचे पालन झाले नाही तर ५००० रुपये दंड किंवा तीन महिन्याचा तुरुंगवास किंवा दोन्हीही शिक्षा एकत्र भोगाव्या लागतात. परंतु या कायद्याची माहितीच अनेकांना नसते. त्यामुळे अनेक वयोवृद्धांची परवड होते. याशिवाय केलेलं इच्छापत्र हयातीत केव्हाही बदलू शकतो, याचीही अनेक पालकांना माहिती नसते. एका नातवाने आजीला फसवून तिचे अंगठे घेतले. स्वत:च्या नावावर प्रॉपर्टी करून घेतली आणि तिला सांभाळायलाही तो तयार नव्हता. अशा वेळी ही आजी नव्याने स्वत:च्या नावावर कागदपत्र तयार करू शकली जेव्हा ते प्रकरण न्यायालयात आलं; पण वयोवृद्धांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. (संदर्भ- इंडियन एक्स्प्रेस बातमी) ही प्रकरणे एका वर्षांत निकालात काढावीत असे आदेश आहेत; परंतु अपील करण्यापासून न्यायालयात केस उभी राहाण्यापर्यंतच ३-४ महिने जातात.

याचं कारण वृद्धांची प्रकरणे चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये नाहीत. सध्या सगळ्या तक्रारी सबडिव्हिजन ऑफिसर-अर्थात प्रांत अधिकाऱ्याकडे पाठवल्या जातात. आठवडय़ातून एक दिवस फास्ट ट्रॅकवर या केसेस सोडवल्या जातात; पण त्या इतक्या असतात, की प्रकरणे लवकर निकाली लागूच शकत नाहीत. प्रकरणं लांबत राहतात, शिवाय वृद्धांना प्रत्येक वेळी येणं शारीरिक अडचणींमुळे हजेरी लावणं जमत नाही. शिवाय टॅक्सी आदीचा खर्च करणं आवाक्याबाहेरचं असतं. शिवाय प्रांत अधिकारी कार्यालय पहिल्या मजल्यावर असू शकतं, तसं तिसऱ्या मजल्यावरही  किंवा थेट नवव्या मजल्यावरही असू शकतं. वृद्ध, आजारी पालक कसं काय इथे हजेरी लावणार? अर्थात, पालकांचं पालनपोषण मुलांनी केलंच पाहिजे. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड प्रमाणे १२५ कलम खूप कडक आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कडकपणे होत नाही. मुलगा सरळ ‘मी रक्कम भरू शकत नाही’ असा पवित्रा घेतो. काही वेळा मुलगीही सांगते, कायदा माहीत आहे, पण माझ्या सासरच्यांना मी कसं समजावू, ते ऐकत नाहीत. त्यामुळे  मुलं असूनही अनेक वृद्ध निराधारच राहतात. काही वेळा न्यायालयाबाहेर सांभाळण्याचं वचन दिलं जातं, तक्रार मागे घेतली जाते. काही दिवस बरे जातात. पुन्हा त्या वृद्ध व्यक्तीची वा आई-बाबांची परवड सुरू होते. यावर अ‍ॅडव्होकेट नाईक याचं म्हणणं एकच, ‘‘वृद्धांसाठी स्वतंत्र न्यायालये हवीतच.’’

का होतंय हे सगळं? अलीकडच्या १५-२० वर्षांत पालक आणि मुलं यांच्यातली दरी वाढत चालली आहे. पिढीतलं अंतर पाच वर्षांपर्यंत खाली आल्याने अनेकदा पालकांच्या आणि मुलांच्या विचारात, समजूतीतही अंतर पडत जातं, त्यातून मतभेदही वाढत जातात. काही घरांत वृद्धांना तडजोड करायची नसते, काही घरांत मुलांना आई-वडिलांचा हस्तक्षेप सहन होत नाही, काही घरं लहान, त्यामुळे खासगीपण नाही, काही घरांत वृद्धाश्रमात जाण्या वा टाकण्याइतका पैसा नसतो, तर काही घरांत पैसा आहे, जागा मोठी आहे, पण एकमेकांना देण्यासाठी वेळ नाही. सतत धावत्या घरात निवृत्तीनंतरची स्वस्थता अनुभवू इच्छिणाऱ्या वृद्धांबरोबरचा संवादच हरवतो, तर काही घरांत स्काइपच्या काही मिनिटांचा संवाद हाच आई-वडिलांच्या जगण्याचा उद्देश बनून राहतो.

आज उच्च वर्गातच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांमध्येही मुलांचं  शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी परदेशी जाणं, स्थायिक होणं सहज झालं आहे. मुलांना चांगलं आयुष्य मिळावं यासाठी आयुष्यभर पालक धडपडत असतात, पण जेव्हा मुलांच्या परदेशी जाण्याची वेळ येते किंवा ते जातात तेव्हा ते सहन करणं अनेकांना शक्य होत नाही, विशेषत: आईवर्ग. आजकाल एक किंवा दोन मुलं असल्याने तिचं सारं आयुष्य या मुलांभोवती फिरत असतं. हा आईवर्ग मुलांमध्ये नको इतका गुंतलेला असतो. भावनिकदृष्टय़ा तर जास्तच. त्यामुळे त्याने काही महिने सुद्धा दूर जाण्याची कल्पना त्यांच्यासाठी असह्य़ असते. अनेकींना तर न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाल्यासारखं वाटतं. सगळ्याच मुलांना आई-बाबांचं आपल्यात असं गुंतणं कळतंच असं नाही, सगळ्यांच मुलांना तिथलं ऐशोआरामी, त्यांच्या गुणवत्तेला न्याय देणारं आयुष्य सोडून परतावं असं वाटत नाही. तर काहीवेळा अपरिहार्यही असतं, पण परदेशीच कशाला अगदी देशांतल्या देशांत शेजारच्या शहरात राहाणाऱ्या मुलांना तरी कुठे आई वडिलांकडे सहज जाता येता येतं? मुलगी असो वा मुलगा नोकरी-संसारात इतकी गुंतली जातात की आपल्या एका फोन कॉलसाठी, आपल्या एका भेटीसाठी आपले आईबाबा ताटकळत बसले आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही किंवा लक्षात आलं तरी ते करणं जमतच असं नाही. आणि मग आपल्याच रिकाम्या घरटय़ात दिवस मोजत रहाणं, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोममध्ये जगणं अनेक पालकांच्या वाटय़ाला येतं.

पण याचा अर्थ आयुष्य जगताना काही गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक, वेळीच लक्ष न दिल्याने, काही गोष्टी मुद्दाम न सांभाळल्याने, बदलत्या काळाच्या हाका न ऐकल्याने, विशेषत: वृद्धापकाळासाठीची आर्थिक गुंतवणुक न केल्याने, मूल्यसंस्कारांना चंगळवादाच्या जगण्यात हरवल्याने, एखाद्या घटनेचा आपल्याला समजलेला, जाणवलेला अर्थ हाच खरा, यावर ठाम राहिल्याने दोन पिढय़ांमधला संवाद हरवल्यासारखा वाटतो आहे. जनरेशन गॅप नेहमीच असते, पण अलीकडच्या काळात ती अधिकाधिक रुंदावताना दिसतेय, याचा अर्थ काही तरी चुकतं आहे खास!

माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. माणसाला माणूस हवाच असतो. एकटेपण माणसाला असहय़ करतं. म्हणूनच की काय, आजकाल फेसबुक, व्हॉट्स-अप आदी सोशल मीडियातून संवाद साधला जातो. मला काही तरी सांगायचं आहे, बोलायचं आहे, दाखवायचं आहे, वाद घालायचे आहेत, टीका करायची आहे.. मला व्यक्त व्हायचंय, ही भावना मोठय़ा प्रमाणावर दिसतेय; पण स्वत:चा मूड कसाही असो, व्हॉट्स-अपवरच्या वेगवेगळ्या ग्रुपवर एकाच वेळी जाताना एका ग्रुपसाठी तो आनंदीही असू शकतो, कौतुक करणाराही असू शकतो, दुसऱ्या ग्रुपसाठी विनोद करणाराही असू शकतो, तर तिसऱ्या ग्रुपवर निराश, कडवट, जहाल टीका करणाराही असतो. मुखवटे घालून  सर्वथैव नांदू शकणारा माणूस खरं जगणं विसरू लागलाय का? आणि हेच पडसाद व्यक्तिगत जीवनात दिसताहेत का? नोकरी-करिअरमधल्या स्पर्धेत पैसे मिळताहेत, मग बढत्या का घ्यायच्या नाहीत, या विचारात मन:शांती, समाधान हरवत चाललाय का? मग सोयीसाठी आईवडिलांनी पाळणाघरात वाढवलेला तो मुलगा, मुलगी आई-वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवताना ‘नॉट अ बिग डील’ म्हणत मनाची समजूत घालत असेल का? आम्हाला वाढवताना आई-बाबा धावतच होते. त्यांना आमच्यासाठी तरी कुठे वेळ होता, मग आता आमचं धावणं सुरू झालंय, कसा वेळ देणार त्यांना? म्हणत प्रत्येक पिढी स्वत:च्या वागण्याचं समर्थन करणार का?

तसं होणार असेल तर प्रत्येक पिढीने एकटेपणा दूर करण्याचे, समाधानी आयुष्य मिळवण्याचे आपापले मार्ग शोधायला हवेत. कारण आज आपल्या भारतात १० कोटी वृद्ध आहेत म्हणजे लोकसंख्येच्या एकूण  ८ टक्के, मात्र ही संख्या वाढत असून २०५० पर्यंत ती संख्या ३२ ते ३३ कोटी म्हणजे १९ टक्के होणार आहे. त्यामुळे आतापासून यासाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत. अर्थात तसे प्रयत्न सुरू झालेले आहेतच.. बांधिलकीचे विविध प्रयोग सुरु झाले आहेत. वृद्धाश्रम म्हणजे घरात जागा नाही म्हणून आपल्याला अडगळीत टाकलंय, असं न समजता समवयस्कांबरोबर आनंदाने जगण्याची जागा असं मानणारे अनेक जण आहेत. फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सर्व सोयींनी सुसज्ज अशा इमारती, प्रीमायसेस अनेक ठिकाणी उभ्या राहात आहेत. नाना-नानी पार्क आहेत, समवयस्कांबरोबर हमखास मॉर्निग वॉक घेणारे वा हास्य क्लब मध्ये जाणारे आपल्या आरोग्याविषयी निश्चित जागरुक आहेत,  होत आहेत. काही ठिकाणी कम्युनिटी सेंटर्स उभारले जात आहेत, जिथे समविचारी वृद्ध एकत्र येऊन समाजासाठी भरीव योगदान देण्याचं काम करतात. मुलांना शिकवण्यापासून, आपल्याच एखाद्या समवयस्क रुग्णाला साथ देण्यापर्यंत, अगदी रस्त्यावर उभं राहून ट्रॅफिक नियंत्रित करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी हे ज्येष्ठ नागरिक करत आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा सबल असणारे ज्येष्ठ ठरावीक पैसे जमा करून विविध संस्थांना देतात, त्यासाठी त्या त्या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतात. अगदी जोडिदार गमावला असेल तर ‘लिव्ह इन’ वा पुनर्विवाहाचा पर्यायही स्वीकारला जातो आहे

आजकाल वॉट्सअ‍ॅपचा एक चांगला फायदा झाला आहे. त्यासाठी वृद्ध वापरू शकतील असे स्मार्ट फोन विक्रीला आलेले आहेत. ज्यांना स्मार्ट फोन परवडत नाहीत किंवा ज्यांना ते वापरता येत नाहीत अशांना सोडल्यास अनेकांनी ग्रुपशी जोडून घेतल्याने त्यांचा वेळ चुटकीसरशी जाऊ लागला आहे. आपलं ऐकून घेणारं कोणी नाही, आपल्यासाठी कुणाला वेळ नाही, या मानसिकतेतून बाहेर पडायला त्यामुळे मदत होते आहे. कुठे जाणं-येणं शक्य नसलं तरी गप्पा मारणं, विनोद फॉरवर्ड करणं, चर्चा करणं सहज शक्य झालं आहे. समवयस्कांच्या भेटण्यातून आनंदाच्या देवाण- घेवाणाबरोबरच दु:खाचा निचरा व्हायलाही मदत होते आहे. शाळा सोडून अगदी चाळीस-पंचेचाळीस र्वष झालेल्या अनेकांचे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार झाले आहेत. त्यातून एकमेकांना समजून घेणं, एकमेकांना मदत करणं, एकत्र सिनेमा-नाटक बघणं, सहलींना जाणं, इतकंच नाही तर काही सामाजिक काम करणं, कुणाला आर्थिक मदत करणं हेही शक्य झालं आहे. सुनेचा वाढता व्याप जाणून घेऊन तिला शक्य ती मदत करणाऱ्या, तडजोडी करणाऱ्याही अनेकजणी आहेत. मुलाच्या संसारातला खारीचा वाटा त्या उचलत आहेत, त्यातच समाधान मानत आहेत. ज्यांना आर्थिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा कुठे जाणं शक्य नाही, त्यांच्यासाठी पाळणाघराच्या धर्तीवर वृद्धांचे केअर टेकर सेंटर्स आहेत, १० ते ६ या वेळात हे वृद्ध या सेंटरमध्ये असतात. आपल्याबरोबरच्या लोकांमध्ये मिसळतात, खेळतात, धमाल करतात आणि रात्री पुन्हा आपल्या गोकुळात परततात, हा सुवर्णमध्य गाठता आला पाहिजे, तरच जगणं आनंदी होऊ शकेल.

भूतकाळातल्या कटू आठवणी, अनुभव मागे ठेवून नव्याने आनंदाने आलेला प्रत्येक दिवस मनापासून उपभोगला तर वृद्धांसाठी  आयुष्य ‘जड झाले ओझे’ होणार नाही आणि त्याच वेळी तरुण पिढीनेही त्यांचा भूतकाळ, त्यांनी केलेल्या तडजोडी, त्यांचे त्याग लक्षात ठेवून आई-वडिलांच्या चांगल्याच गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर संवाद कायम राहील, यात शंकाच नाही, अन्यथा आज सुपात असणारी तरुण पिढी उद्या जात्यात जाणारच असते. त्यात भरडलं जाऊ नये असं वाटत असेल तर खूप आधीपासून साठीनंतर काय, याचं आर्थिक, शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक नियोजन करायला हवं..

आयुष्याचा शेवट केव्हा तरी होणारच आहे, परंतु हा शेवट आनंदाचा, समाधानाचा,  परिपक्व व्हावा असं वाटत असेल तर (पुलंच्या ‘सखाराम गटणे’चा आधार घेत म्हणता येईल)  वेळ नाही, पैसा नाही, मुलं समजून घेत नाहीत, या कारणांनी आपलं जगणं गढूळ करणारा निराशेचा बोळा आयुष्यातून वेळीच काढून टाकला तर निखळ संवादाचं, आनंदाचं जगणं प्रवाही होत राहील, खळाळत पुढे जात राहील..

( लेखांतील व्यक्तींची नावे बदललेली आहेत.)

वृद्धांसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची तातडीने गरज

*जी मुले पालकांचा  सांभाळ करण्यास नकार देतात. त्यांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोड नुसार  ५००० रुपये दंड किंवा तीन महिन्याचा तुरुंगवास किंवा दोन्हीही शिक्षा एकत्रित भोगाव्या लागतात.

*वृद्धांच्या बाबतीत एका बाजूला ‘पैसा झाला मोठा’ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ‘अटेन्शन सीकिंग’ अर्थात ‘माझ्याकडे लक्ष द्या’चा प्रश्न गहन होत चाललाय.

*मुलांमध्ये भावनिकदृष्टय़ा अति गुंतल्याने अनेक पालक ‘एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम’ चे शिकार होत आहेत. आज सुपात असणारी तरुण पिढी उद्या वृद्धत्वाच्या जात्यात जाणारच आहे. त्यात भरडलं जाऊ नये असं वाटत असेल तर खूप आधीपासून साठीनंतर काय, याचं आर्थिक, शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक नियोजन करायला हवं. तर वार्धक्यही सुखाचं होऊन जाईल.

या लेखात उल्लेख असणारे अ‍ॅडव्होकेट संदीप नाईक यांचा दूरध्वनी क्रमांक- ९९६७०५६९८०.   इमेल आयडी – sandeepnaik236@gmail.com

ज्येष्ठांसाठी हेल्पलाइन्स

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोलिसांची हेल्पलाइन आहे, ‘एल्डरलाइन’. दू. क्र. आहे- १०९०.  पोलिसांचीच आणखी एक सेवा उपलब्ध आहे. http://www.hamarisuraksha.com किंवा http://www.mumbaipolice.org या वेबसाइटवर ज्येष्ठ नागरिकांनी आपले नाव नोंदवायचे, आपली संपूर्ण माहिती तिथल्या अर्जामधील रकान्यांमध्ये भरायची. सर्व माहिती गोपनीय राखली जाते.दूरध्वनी करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे ठिकाण जी.पी.एस. यंत्रणेद्वारे निश्चित करण्यात येऊन  मदत पुरवली जाते.

मुंबई पोलिसांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा विभाग सुरू केला आहे. त्याचा दू. क्र. आहे- १२९८. या विभागातील अधिकारी स्वत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी येऊन त्यांची विचारपूस करतात. त्यांच्या तसेच त्यांच्या घराच्या सुरक्षेचा आढावा घेतात. त्यांच्याकडे असलेल्या मदतनीसांवर लक्ष ठेवतात आणि आवश्यकता असल्यास कायदेविषयक, वैद्यकीय तसेच आर्थिक मदत करतात.

पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारच्या समस्यांमध्ये कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी ‘पुणे डिस्ट्रिक्ट लीगल सव्‍‌र्हिस ऑथॉरिटी’ नावाची तेरा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.  संपर्कासाठी पत्ता- पुणे डिस्ट्रिक्ट लीगल सव्‍‌र्हिस ऑथॉरिटी, पहिला मजला, शिवाजी नगर जिल्हा न्यायालयाची नवी इमारत, पुणे. दू. क्र.- ०२०-२५५३४८८१. स. ११ ते सं. ५ वाजेपर्यंत येथे संपर्क साधता येतो.

ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वतोपरी मदत करणारी ‘डिग्निटी फाऊंडेशन’ नावाची एक स्वयंसेवी संस्था आहे. वैद्यकीय व इतर सेवेबरोबरच मृत्यूपत्र किंवा तत्सम कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्यास ही संस्था मदत करते. तिचा पत्ता- बी-२०६, दुसरा मजला, भायखळा सव्‍‌र्हिस इंडस्ट्रिज प्रीमायसिस, दादोजी कोंडदेव मार्ग, भायखळा (पू.), मुंबई ४०००२७. दू. क्र.- ६१३८११००. त्यांची वेबसाइट आहे- dignityfoundation.com. शिवाय त्या संस्थेच्या responsedignity@gmail.com या ईमेल आयडीवर संपर्कही साधता येतो.

‘हेल्पएज इंडिया’ या संस्थेतर्फे आजारी, एकाकी, असहाय आणि दुर्लक्षित वृद्धांना मदत केली जाते. अशा वृद्धांना वैद्यकीय मदत, आपत्कालीन मदत, भावनिक आधार, आर्थिक मदत, सोबत, वृद्धाश्रम सुविधा अशा सर्व पातळ्यांवर वृद्धांना मदत केली जाते. वृद्धांना सर्वार्थाने मदत करणाऱ्या या संस्थेच्या हेल्पलाइनचा क्रमांक आहे- १८०० १८० १२५३. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.१५ ते ५.१५ वाजेपर्यंत. शनिवारी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत ही हेल्पलाइन सुरू असते.

काही  हेल्पाइन्स –   सिल्व्हर इनिंग्ज फाऊंडेशन, ठाणे, मो. नं. – ९९८७१०४२३३, ९०२९००००९१.   झिकित्सा हेल्थ केअर, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई, दू. क्र.-  ९८२०२००१८०.   हम आवाज, गोरेगाव, मुंबई, दू. क्र.- ९३२१९२४६८७.   स्पेशल केअर युनिट फॉर सीनिअर सिटिझन्स, खार, मुंबई, दू. क्र.- ८१०८५५९६५६.