19 March 2019

News Flash

कडू-गोड घटनांचं वर्ष

स्त्रीची गुलामगिरी कायम ठेवणारं ४९७ कलम रद्द करताना बदलत्या काळातल्या वास्तवाशी ते अनुरूप नाही.

वृंदा भार्गवे bhargavevrinda9@gmail.com

प्रत्येक वर्ष महत्त्वाचं ठरतं ते त्यात घडणाऱ्या अनेक कटू-गोड घटनांनी. सर्वागीण विकास करणारे सरकारी निर्णय अनेकांचं आयुष्य बदलवून टाकतात, तर काही काही निर्णयांमुळे काळाच्या पुढे जाण्याऐवजी मागे जायची वेळ येते. काही वेळा माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना समाजजीवन विदीर्ण करतात, तर काही वेळा पाठीवर थाप पाडणाऱ्या घटना अनेकांचं आयुष्य घडवतात. यंदाचंही वर्ष असं अनेकविध सामाजिक, राजकीय, आर्थिक घटनांचं. २०१८ चं वर्ष संपायला फक्त दोन दिवस उरले आहेत. काय घडलं या वर्षांत, ते आणि जागतिक स्त्री-हक्क वर्षांची  मोहोर उमटली की नाही हे  जाणून घेणारा वर्षभरातील  निवडक घटनांचा हा आढावा.

काळोख खोदायचा नसतो तर फक्त एक दिवा पेटवायचा असतो, या जाणिवेतून अनेक जणींनी अंधार युगाला नाकारलं ते याच वर्षांत. वर्षांनुवर्ष चाललेल्या शारीर, मानसिक, भावनिक मुस्कटदाबीला ‘# मीटू’ने सणसणीत चपराक दिली नि दुसरीकडे कालबाह्य़ प्रथा भिरकावून देण्याचं धाडस अनेक स्त्रियांनी दाखवलं तेही वर्ष हेच. ग्रामीण, शेतकरी स्त्रियांनी अर्थार्जनासाठी जे प्रयोग केले, त्याला जागतिक स्तरावर दाद मिळाली तर तिहेरी तलाक, समलैंगिक संबंध अशा वादग्रस्त विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावले. ते २०१८ मध्येच. २०१८ हे वर्ष संपत आलंय. काय घडलं या वर्षांत, ते आणि जागतिक स्त्री हक्क वर्षांची मोहोर उमटली की नाही हे जाणून घेण्यासाठी वर्षभरातील निवडक घटनांचा हा मागोवा.

या वर्षांचा प्रारंभ झाला तो वासनांध हैदोसाने. अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांनी. बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक या एका ओशाळ्या गलिच्छ खेळाची परिणती आठ वर्षांच्या मुलीचं अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि निर्घृण हत्येत झाली. घटना जम्मू-काश्मीरमधील कथुआची. मुलीचं वकीलपत्र घेतलेल्या अ‍ॅड. दीपिका राजावत यांना धमक्या आणि आरोपींचं समर्थन करण्यासाठी ‘हिंदू एकता मंचा’ने काढलेला मोर्चा. या लांच्छनास्पद घटनेचा निषेध करण्यासाठी ४९ सनदी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना आपल्या स्वाक्षऱ्यांनिशी पाठवलेलं पत्र.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कथुआ खटला पंजाबमध्ये पठाणकोटला वर्ग करण्याचा निर्णय सुनावला. इतकं सगळं होऊनही वर्ष संपायला आलं तरी या मृत निरपराध मुलीला अजूनही न्याय मिळालेला नाही. निर्भयाच्या खटल्यातील चार आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली, ती याच वर्षी, तब्बल सहा वर्षांनंतर झालेली ही शिक्षा. जानेवारीच्या सुमारासच पाकिस्तानमध्येही एका सहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला अन् पाठोपाठ तिची हत्याही झाली. बलात्काऱ्याला फासावर लटकवा, या मागणीसाठी रस्तोरस्ती निदर्शने व जाळपोळ झाली. ऑक्टोबर महिन्यात या घटनेत नराधम आरोपी इम्रान अलीला फाशी झाली.

भारतात मात्र कथुआतल्या या मुलीच्या बलात्कार अन् हत्येचे पडसाद उत्तर प्रदेशातील उन्नावच्या सामूहिक बलात्कार घटनेनंतर थेट तीन महिन्यांनी उमटले. घटना मागच्या वर्षीची.. पीडितेने जाब विचारला या एप्रिलमध्ये.. ज्याने हे कृत्य केलं तो भारतीय जनता पक्षाचा आमदार. पीडितेच्या वडिलांना एप्रिल महिन्यात अमानुष मारहाण करण्यात आली. न्याय मिळवून देण्याऐवजी उलट त्यालाच (बेकायदा शस्त्र बाळगल्याबद्दल) अटक करण्यात आली. पोलीस कोठडीत आपल्या पित्याला हमखास ठार मारलं जाईल, या भीतीने पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाने मुख्यमंत्री योगींच्या निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. दुसऱ्याच दिवशी पीडितेच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अखेर स्वत: या घटनेची दखल घेतली. चौकशी सीबीआयकडे सोपवली. त्यानंतर आमदार सेंगरला फक्त अटक झाली, पण प्रकरण अद्याप खितपत पडलं आहे.

देशातलं कोणतंही राज्य असो वा त्यातील जिल्ह्य़ाचं ठिकाण, अघोरी बलात्कार, अनन्वित अत्याचार, चार महिन्यांच्या मुलीवर बलात्कार करून सर्व तऱ्हेच्या शरमेच्या सीमा पार करणारे वासनांध. प्रत्येक लैंगिक अत्याचारानंतर केलेल्या क्रूर हत्या. एकीकडे बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी देण्याच्या तरतुदीचा वटहुकूम केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. दुसरीकडे राष्ट्रपतींची त्याला मिळालेली मंजुरी या अशा गुन्ह्य़ांना थोडी तरी जरब बसवतील अशी आशा व्यक्त करणाऱ्या घटना.

मानसिक, शारीरिक वेदनांना विषण्णतेने न गुणता स्त्रियांनी आपला हक्क-लढा सुरू ठेवला. या निर्धाराला प्रोत्साहन देत, भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक विषयांची स्वत:हून दखल घेतली. आपल्या जगण्यातला विरोधाभास अधोरेखित करणारे अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले ते याच वर्षी.. समलैंगिकतेस गुन्हेगार ठरवणाऱ्या भारतीय दंडसंहितेतील, कलम ३७७ मधील तरतूद रद्दबातल करणारा निकालही याच वर्षांतला. ‘एलजीबीटी’ समुदायाला आत्मसन्मानाचं आयुष्य देणारा! इतिहासातल्या चुका दूर करता येत नाहीत, मात्र त्यांची पुनरावृत्ती आपण रोखू शकतो, अशी कबुलीच उच्च न्यायालयाने यंदा दिली.

तिहेरी तलाकची कुप्रथा बंद व्हावी यासाठी सरकार विशेष आग्रही दिसलं. मुस्लीम समाजात बहुपत्नीत्व, निकाह आणि हलाला प्रथेची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यघटनेच्या १४, १५ व २१ या अनुच्छेदांचं उल्लंघन करणाऱ्या प्रथांच्या विरोधात जनहित याचिका करण्यात आली. घटनेची समीक्षा करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक स्त्रियांना दिलासा देणारा ठरला. तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवून अशा गुन्ह्य़ांमध्ये तीन वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावणारा कायदा लोकसभेत मंजूर झाला. त्यातल्या अनेक तरतुदींबाबत आक्षेप असल्याने राज्यसभेत मात्र हे विधेयक प्रलंबित ठरलं. तीच बाब अवैध मानवी अवयवांच्या तस्करीची. देवदासी, सरोगसी, वेठबिगारी, वेश्या व्यवसाय, भिक्षा व्यवसाय या सगळ्या ठिकाणी बाईच्या शरीराचा होणारा वापर. या गंभीर समस्येवर लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं, पण राज्यसभेत मंजूर व्हायचं बाकी आहे.

हिंदू स्त्रियांच्या मालमत्तेवरील अधिकारांबाबतही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण विश्लेषण केलं. धर्मातर करणं हा व्यक्तीच्या निवडीचा अधिकार आहे. धर्मातरानंतरही हिंदू स्त्रीचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क अबाधित राहतो. धर्मातर केलं म्हणून जन्मजात अधिकार, नातेसंबंध संपुष्टात येत नाहीत, असा महत्त्वाचा निकाल याच वर्षांत न्यायालयाने दिला.

स्त्रीची गुलामगिरी कायम ठेवणारं ४९७ कलम रद्द करताना बदलत्या काळातल्या वास्तवाशी ते अनुरूप नाही. पत्नी ही वस्तू नव्हे, पतीची खासगी मालमत्ताही नाही. व्यक्ती म्हणून पतीस असलेले अधिकार तिलाही आहेत. तसेच लैंगिक समानतेला अधोरेखित करीत स्त्रीस कमी लेखणाऱ्या कायद्यास घटनेचा तडाखा बसायलाच हवा, हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. व्यभिचार हा काही फौजदारी गुन्हा नाही. हे न्यायालयाने निर्वविादपणे याच वर्षी सांगितलं. खरं तर अनेक मागासलेले कायदे पूर्वीच रद्दबातल होणं आवश्यक होतं. अखेर सरकार जे करू शकलं नाही ते सर्वोच्च न्यायालयाने केलं. स्त्रीचा देह सर्वस्वी तिचाच. वय कितीही असलं तरी तिच्या परवानगीशिवाय कोणीही कोणत्याही प्रकारे तिला स्पर्श करू शकत नाही. तिच्या मनाविरुद्ध तिच्या शरीराला स्पर्श करणं हादेखील लैंगिक अत्याचारच आहे. हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.

महिला सक्षमीकरणावर केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालात प्रथमच भाष्य केलं ते अर्थ सल्लागार अरिवद सुब्रमणियम यांनी. पुरोगामित्व आणि कट्टर सनातन वृत्ती हा विरोधाभास या वर्षी हातात हात घालून चालत होता. शबरीमला मंदिरात रजस्वला स्त्रियांना प्रवेशाचा अधिकार नाकारणं हा घटनाभंग आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सनातनी हिंदूंनी या निकालाला कडाडून विरोध केला. केरळात भयंकर महापूर आला हा परमेश्वराचाच कोप. शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा निर्णयच त्याला कारणीभूत ठरला. असा अविवेकी युक्तिवाद २१ व्या शतकातही देशाने पाहिला. ‘हॅपी टू ब्लीड’ आणि ‘इंडिअन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ या स्वयंसेवी संघटनांना देवळातच नव्हे तर गाभाऱ्यातही स्त्रियांना प्रवेश मिळायला हवा, म्हणून न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. अफवांचे बळी आणि प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी होणाऱ्या हत्या यामुळेदेखील हे वर्ष कलंकित होत होतं. महाराष्ट्रात महिला आणि तरुणींच्या संरक्षणासाठी गळ्यातली ‘सुरक्षा पॅनिक बटण चेन’ उपलब्ध करून देण्याचा अभिनव प्रयोग राबविला जाईल, असे आश्वासन मात्र या वर्षांत दिलं गेलं.

हे एका बाजूला सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय पटलावर दोन स्त्रिया उल्लेखनीय रीतीने अतिशय अवघड परिस्थिती हाताळताना दिसल्या. देशाचं नेतृत्व करताना त्यांचा कस पणाला लागला. ‘फोर्ब्स’ मासिकाने २०१८ मध्ये जगातील सर्वात प्रभावशाही महिला म्हणून त्यांचा गौरवही केला. त्यात पहिल्या क्रमांकावर होत्या स्थलांतरितांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल आणि द्वितीय स्थानी ‘ब्रेग्झिट’च्या कराराचं आव्हान पेलणाऱ्या, या महिन्यातच विश्वासदर्शक ठराव जिंकणाऱ्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे. तसेच यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार इराकमधील ‘याजिदी’ या अल्पसंख्य समुदायातील एका तरुणीला मिळाला.. जिच्यावर आयसीसच्या अनेकांनी विकृत लैंगिक अत्याचार केले, पण त्या जीवघेण्या यातनांतून सुटून जर्मनी गाठणारी, न्यायाची लढाई लढणारी ती तरुणी, नादिया मुराद!

भारतीय वंशाच्या तरुणी अन् स्त्रियांनी जगभरात आपली मुद्रा या वर्षांत ठसवली. उदाहरणंच द्यायची तर भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिक सीमा नंदा यांची डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (सीईओ) मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती झाली. भारतीय वंशाच्या गीता गोपीनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञपदी निवड झाली. ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशाच्या वीणा सहजवाला या वैज्ञानिकाने ई-कचऱ्याच्या फेरवापरासाठी मायक्रो फॅक्टरी सुरू केली. अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे निरुपमा ऊर्फ निमा कुलकर्णी ‘केंटुकी’ मतदारसंघातून निवडून आल्या. विश्वविख्यात ‘हॉर्वर्ड विद्यापीठा’त पदवीपूर्व विद्यार्थी मंडळाच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाची अवघ्या वीस वर्ष वयाची श्रुती पलानिअप्पन निवडून आली. न्यूयॉर्कमध्ये फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी गरिबांचे खटले विनाशुल्क चालवणाऱ्या पहिल्या मराठी न्यायाधीश दीपा आंबेकरांची झालेली नियुक्ती.. ब्रिटनमध्ये भारतीय उच्चायुक्तपदी कार्यरत असलेल्या रुची घनश्याम. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून प्रथमच एक हिंदू महिला सिनेटर बनलेल्या, कृष्णकुमारी कोहली ही आणखी काही नावे.

काळोखावर उजेड कोरणाऱ्या घटनांमध्ये, विविध क्षेत्रांत पहिलं पाऊल टाकून उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या ११३ महिलांचा भारत सरकारच्या महिला बालविकास मंत्रालयातर्फे राष्ट्रपती भवनात ‘फर्स्ट लेडी’ पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. फ्रान्समध्ये इंटरनॅशनल स्पेस युनिव्हर्सिटीतर्फे अंतराळ संशोधनाच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दिली जाणारी ‘कल्पना चावला शिष्यवृत्ती’ची मानकरी यंदा कोल्हापूरची अभियांत्रिकी पदवीधर अनिशा राजमाने ठरली. शास्त्रीय संगीतातल्या ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना ‘पुण्यभूषण पुरस्कारा’ने गौरवण्यात आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना ‘उत्कृष्ट संसदपटू’ म्हणून सन्मानित करण्यात आलं. अ‍ॅड. इंदू मल्होत्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी न्यायालयात वकिली करणाऱ्या वकिलांमधून प्रथमच थेट निवड झाली. तर ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील एकमेव महिला सीएफओ, दिव्या सूर्यदेवरा या ३९ वर्षांच्या तरुणीची ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील अमेरिकेची नामवंत कंपनी जनरल मोटर्सच्या मुख्य वित्तीय अधिकारीपदी नियुक्ती झाली. अमेरिकेच्या २०१८ च्या निवडणुकीत स्त्रियांनी प्रथमच ऐतिहासिक भूमिका बजावली. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या महिला उमेदवारांनी ९३ जागांवर तर रिपब्लिकन पक्षाच्या महिलांनी १३ जागांवर यश मिळवलं. स्त्रियांनी प्राप्त केलेलं हे यश अमेरिकेच्या इतिहासात लक्षवेधी ठरलं.

आपल्या अतुलनीय धाडसाने ज्यांनी विशेष नावलौकिक मिळवला, अशा काही स्त्रियांचा उल्लेखही करायलाच हवा. ‘मिग २१ बायसन’ हे लढाऊ विमान, ज्या विमानाचा वेग उड्डाण घेताना आणि परतताना सर्वाधिक असतो त्याचे यशस्वीरीत्या उड्डाण अन् उतरवून दाखवणारी पहिली भारतीय स्त्री ठरली अवनी चतुर्वेदी. पुण्याच्या श्रुती श्रीखंडेने ‘यूपीएससी’च्या ‘कम्बाइंड डिफेन्स सव्‍‌र्हिसेस’ (सीडीएस) परीक्षेत मुलींमध्ये देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. काश्मीरच्या कर्मठ मुस्लीम कुटुंबातली इरम हबीब पहिली मुस्लीम स्त्री वैमानिक ठरली. तिच्या पाठोपाठ पुराणमतवादी मुस्लीम कुटुंबातल्या पन्नास काश्मिरी स्त्रिया आता वैमानिकाचे प्रशिक्षण घेत आहेत. जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची सूत्रे न्या. गीता मित्तल यांच्या हाती आहेत, तर ज्या स्त्री वैज्ञानिकाला भारतीयांना अवकाशात पाठवण्याच्या मानवी अवकाश मोहिमेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली, त्या आहेत इस्रोच्या नियंत्रण प्रणाली अभियंत्या, भारतीय वंशाच्या डॉ. ललिताम्बिका.

साहित्य आणि मनोरंजन विश्वातही काही महत्त्त्वाच्या घटना घडल्या. भाषेला वाहती बनविणाऱ्या कवयित्री, संशोधक व लेखिका अरुणा ढेरे यांची ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’च्या अध्यक्षपदी प्रथमच एकमुखाने बिनविरोध निवड झाली, तर राम शेवाळकरांच्या नावाने सुरू झालेला पहिला ‘साहित्यव्रती पुरस्कार’ कथाकार आशा बगे यांना प्राप्त झाला. हिंदी भाषेतील साहित्य अकादमीचा पुरस्कार चित्रा मुद्गल यांना मिळाला तो दुर्लक्षित अशा तृतीयपंथीयांवर त्यांनी लिहिलेल्या कादंबरीबद्दल. नागालॅण्डमधल्या नागा बंडखोरांच्या बिकट प्रश्नांचा धाडसी पद्धतीने वेध घेतल्याबद्दल ‘द वीक’ नियतकालिकाच्या पत्रकार नम्रता आहुजा यांना ‘इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिटय़ूट’चा विशेष पुरस्कार प्राप्त झाला, तर लक्षवेधी मुक्त पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांचा लंडनच्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. पिंगळा मोरेच्या चित्राला मिळालेला प्रतिष्ठेचा डुगल पुरस्कार भारतीयांनी दिमाखात मिरवला.

काही घटना अप्रूप वाटाव्या अशाही होत्या. पाकिस्तानसारख्या धर्मसत्ताक देशात, बलुचिस्तान राज्यात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी ताहिरा सफदर यांची नियुक्ती किंवा सौदीत याच वर्षी स्त्रियांना प्रथमच फुटबॉल सामने पाहण्याची, कार चालविण्याची, चित्रपटगृहात जाण्याची मिळालेली परवानगी. अशियाई स्पर्धेत वयाच्या ३४व्या वर्षी पाचवे सुवर्णपदक पटकावून मेरी कोमने इतिहास निर्माण केला. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कप्तान मिताली राजचा २०१८ वर्षांतल्या जगातल्या प्रभावशाली महिला खेळाडूंमध्ये १२व्या स्थानी समावेश झाला. पण दुर्दैवाने अंतर्गत राजकारणापासून भारतीय महिला क्रिकेटविश्वही अलिप्त नाही हे यानिमित्ताने जाणवले..

अकस्मात असाच ज्याचा उल्लेख करावा लागेल त्या दु:खद घटनांमध्ये बंडखोर लेखिका कविता महाजन यांच्यावर काळाने झडप घातली. बंगाली पुस्तकांच्या अनुवादक मृणालिनी गडकरी, प्रयोगशील अभिनेत्री लालन सारंग, अभिनेत्री रिटा भादुरी, लावणी सम्राज्ञी यमुनाबाई वाईकर, मानवाधिकारासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील सत्तांधांविरोधात कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या पाकिस्तानच्या अस्मा जहांगीर, भारत पाकिस्तान मैत्रीचा पुरस्कार करणाऱ्या कलावंत नाटककार शांतिदूत मादिहा गौहर, ‘सहेली संघटने’च्या माध्यमातून दलितांच्या वेदनांचा आविष्कार घडवणाऱ्या रजनी तिलक, लेह ते कन्याकुमारी ४ हजार किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या ९८ तासांत पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला विनया फडतरे, आंध्रलता आशालता कार्गीलकर अशा साऱ्या जणी आपल्याला सोडून काळाच्या पडद्याआड निघून गेल्या. अभिनेत्री श्रीदेवीचा अपघाती मृत्यू मात्र मनाला चटका लावणारा ठरला.

केवळ विजय नोंदींचा हा पट नाही, तसेच व्यथित करणाऱ्या हतबलतेचाही आक्रोश नाही. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने आपल्या स्थापनेची पंचवीस वर्षे २०१८ मध्येच पूर्ण केली. पुद्दुचेरीत अंगणवाडी सेविकांना सर्वाधिक म्हणजे २२ हजार रुपये वेतन तर महाराष्ट्रात ते केवळ ६५००. साहजिकच अंगणवाडी सेविकांचा त्याच्याविरोधात निषेध मोर्चा निघाला. कर्मचारी संबोधत त्यांना मेस्माच्या कक्षेत आणण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय झाला खरा आणि १५ मार्च २०१८ रोजी त्याची अधिसूचना जारी झाली. मात्र अंगणवाडी सेविकांना कर्मचारी संबोधण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या दबावामुळे स्थगित झाला.

एकीकडे केंद्रातल्या मोदी सरकारने मुद्रा योजना, स्टॅण्ड अप योजना, स्कील इंडिया, उज्ज्वला योजना, इत्यादींद्वारे स्त्रियांचे जीवनमान बदलण्याची भरपूर योजना जाहीर केल्या. आरोग्य सेवा सामान्यांपर्यंत उपलब्ध करून देणाऱ्या आशा कार्यकर्तीप्रमाणे गावोगावी एलपीजी सेवा उपलब्ध करून देणारी उज्ज्वला दीदी योजनेची घोषणा याच महिन्यातली. त्याअगोदर पाच कोटी गरीब स्त्रियांच्या घरोघरी मोफत एलपीजी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा १० कोटी अधिक कुटुंबांना लाभ मिळेल, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या योजनांसाठी मात्र तीनशे ते सव्वातीनशे कोटींची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली. योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी मात्र अठरा कोटी रुपये सरकारने खर्च केले. त्यावर टीकाही भरपूर झाली.

कौमार्य चाचणीच्या विचित्र रूढीच्या विरोधात ‘कंजारभाट’ समाजातील तरुण व तरुणींनी समाजमाध्यमात वाचा फोडली. आणि अभिनव चळवळ सुरू केली. महाराष्ट्रातल्या ६६.१ टक्के  मुलींपैकी शाळेत जाणाऱ्या ४२ टक्के मुलींना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत, हे भयंकर सत्य सामोरे आले मात्र त्याच वेळी ग्रामीण आणि आदिवासींच्या आरोग्यसेवेचा वसा घेतलेल्या राणी आणि अभय बंग या दाम्पत्याने गडचिरोली जिल्ह्य़ात सलग ३० वर्षे केलेल्या कामाचा गौरव ‘पद्मश्री पुरस्कारा’ने झाला ही ऊर्मी जागवणारी बातमी!

थोडं आर्थिक क्षेत्रातही डोकवायला हवं, भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात भूकंप झाला. आयसीआयसीआय बँकेच्या सलग नऊ वर्षे प्रमुखपदी राहिलेल्या चंदा कोचर यांना व्हिडीओकॉन कर्ज प्रकरणामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या २००९ पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) असलेल्या शिखा शर्माना आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पद सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याशी संबंधित, आर्थिक फसवणूक चौकशी विभागाने कोचर आणि शर्मा यांना समन्स बजावले. ‘पीएनबी’च्या बनावट ‘एलओयू’ला प्रतिसाद देत मेहूल चोक्सीच्या गीतांजली जेम्सला ५ हजार २०० कोटी कसे दिले? याची माहिती त्यांच्याकडून मागण्यात आली आहे. आर्थिक क्षेत्रात ४० वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या माजी प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांची रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या स्वतंत्र संचालकपदी नियुक्ती झाली. क्रिस कॅपिटलनेही सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती केलेली आहे. भारतीय बँकिंग व प्रशासकीय वर्तुळातल्या उच्चपदस्थांचे बडय़ा उद्योजकांशी कसे ऋणानुबंध आहेत, हे वास्तवही या निमित्ताने ठळकपणे पुढे आले.

शेतीत स्त्रियांचा सहभाग व अधिकार केवळ मोलमजुरीपुरता मर्यादित नाही. रोजगाराबरोबर, दुष्काळाची तीव्रता, पाणीटंचाई, कर्जबाजारीपणा महागाई हे सारे प्रश्न खरं तर थेट ग्रामीण स्त्रियांशी निगडित आहेत. सार्वजनिक बँकांची रसद कमी झाल्यामुळे मायक्रोफायनान्सच्या जाळ्यात (प्रचंड व्याजामुळे) ग्रामीण स्त्रियांची कुटुंबे भरडली गेली आहेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी स्त्रियांचे प्रश्न सुटावेत म्हणून ‘महिला किसान आंदोलन मंच’च्या वतीने नोव्हेंबर महिन्यात मोठे आंदोलन झाले. राज्यात वीस हजारांवर गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. जलकायद्यातल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे सारे अधिकार महिला ग्रामसभांच्या हाती द्यावेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ ऐवजी ५० टक्के महिला आरक्षण असावे, महिलांचे बचत गट मजबूत करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, या मागण्यांसह सारे प्रश्न विविध लेखांद्वारे मांडले गेले. दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस साजरा करण्यासाठी देशभरातून अभ्यासक, संशोधक, शेतकरी व उद्योजक अशा १०० नामांकित स्त्रिया उपस्थित राहिल्या.

ऑक्टोबरच्या काहिलीपेक्षाही अधिक भाजून काढले ते भारतातल्या ‘# मीटू’ चळवळीने. अभिनेत्री, माध्यमकर्मी, महिला पत्रकार, वकील, लेखिका, कॉरपोरेट  क्षेत्रातल्या उच्चपदस्थ स्त्रिया प्रथमच आपल्यावरील अन्यायाबाबत धाडसाने व्यक्त झाल्या. उन्मत्त पुरुषी अहंकाराने बाईचे शरीर हाताळण्याची भरपूर मुभा घेतली. अनेक वर्षे मुस्कटदाबी सहन केलेल्या या स्त्रियांनी अखेर आपले मौन सोडले. थेट २०/२५ वर्षांपूर्वी झालेल्या शोषणाचेही कथन या स्त्रिया करू लागल्या. परिणामांची पर्वा न करता त्यांच्याशी ज्यांनी जे असभ्य वर्तन केले त्यांच्या नावासकट आपल्या व्यथा समाजमाध्यमांवर टाकू लागल्या. घटना घडली त्याच वेळी कायदेशीर तक्रार का केली नाही? समाजमाध्यमातून राळ उडवणे कितपत योग्य आहे, अशा आशयाची मते व टीका करणारे लेखही ‘# मीटू’ चळवळीच्या विरोधात लिहिले गेले, मात्र आरोपानंतर अनेकांना आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागला. भरपूर बदनामीही त्यांच्या वाटय़ाला आली. या वर्षांतले काही महिने त्यामुळे अक्षरश: ढवळून निघाले. ‘# मीटू’ चळवळीपूर्वी कामकाजाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचा निपटारा होण्याची तरतूद होती. विशाखा समितीची नियुक्ती त्यासाठीच होती. तथापि बहुतांश ठिकाणी ही समिती कागदावरच राहिली. तिचा परिणामकारक वापरच झाला नाही. लैंगिक हिंसेला प्रतिबंध करणारा ‘पॉस्को’ कायदा खरं तर पाच वर्षांपूर्वी आला. आयटी क्षेत्रात स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘बडी कॉप’, स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘दामिनी पथक’, कौटुंबिक तक्रारीसाठी महिला सहायता कक्ष, यांसारख्या अनेक योजना शासनाने सुरू केल्या.. या सगळ्याचा लाभ मात्र त्यामानाने कमी प्रमाणात स्त्रियांना झाला..

२०१८ मध्ये स्त्री की पुरुष यापेक्षा माणूस म्हणून स्त्रीकडे पाहिले गेले नाही, तिच्या हक्काचा लढा तिलाच लढू दिला याची खंत आहे. संवेदना आपण हरवून बसलो आहोत, वासनारंजित वर्तमानाचा स्पर्श नसलेले, कर्मकांडाची चिकित्सा करणारे /बुद्धीनिष्ठ दृष्टिकोनाचे समाजमन घडवायचे असेल तर उसासे आणि उमाळे यापेक्षा ऊर्जेला उजळविणाऱ्या स्त्रियांची आणि पुरुषांची संख्या वाढायलाच हवी. ‘शांतता पाळा’ याऐवजी  ‘कोंडमारा करणाऱ्या शांततेचा भंग करा’ हा उद्घोष केला तरच २०१९चा जल्लोष करायला आपण लायक ठरू.

chaturang@expressindia.com

First Published on December 29, 2018 3:20 am

Web Title: me too movement violence against women most empowering moments of 2018 for women