आज सकाळचीच कथा! लग्नाला ५-६ वष्रे झाल्यावर निकिताने व सुदेशने निर्णय घेतला व लगेचच काही महिन्यात निकिता आई होणार असल्याची बातमी कळली. तिसऱ्या महिन्यात उलटय़ांचा आत्यंतिक त्रास होऊ लागला. जेवणाखाण्याच्या अनियमित वेळा, शिफ्ट डय़ुटी असल्या कारणाने झोपेची आबाळ, कामाचा ताण, प्रवासाचा शीण या साऱ्याचा प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होऊ लागला. अधिक प्रमाणात उलटय़ा व या साऱ्या इतर गोष्टींमुळे रक्तातील किटोन्सचे प्रमाण वाढले. खरे तर गरज होती रुग्णालयात भरती होऊन उपचार करण्याची! परंतु तिचं एकच पालुपद, माझ्याकडे रजा नाही. प्रसूतीनंतर मिळणाऱ्या एक-दीड महिन्याच्या सुट्टीतील काही दिवस आताच ‘फुकट’ घालविले तर नंतर बाळाबरोबर वेळ मिळणार नाही. पण आता प्रकृती नीट असेल तरच पुढे बाळंतपण सुखरूप होईल हे लक्षात आले, तरी त्यासाठी लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ, विश्रांतीला अजिबात प्राधान्य दिलं जात नाही, असा अनुभव आहे. दुसरे उदाहरण, पाचव्या महिन्यांत सोनोग्राफी केल्यावर एका तरुणीला घरी पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला मी दिला. याचे कारणच तसे होते. ‘वार’ गर्भपिशवीच्या अगदी तोंडावर होती. त्यामुळे गर्भारपणी अतिरिक्त शारीरिक ताण, दगदग, प्रवास, धावपळ या परिणामस्वरूप रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. पुन्हा वाटेत असताना काही इमर्जन्सी उद्भवली तर काय हाही प्रश्न होता. कारण ती राहाते बदलापूरला आणि ऑफिस अंधेरीला. पोटात बाळ घेऊन ही कसरत पार पाडणाऱ्या आमच्या मुली रजा घेऊ शकत नाहीत. कारण एकच- प्रसूतीनंतरची रजा वाचवायला हवी. बऱ्याच वेळा गर्भारपणात रक्तदाब वाढतो, बाळाची वाढ कमी होऊ लागते, बाळाभोवतालचे गर्भजलाचे प्रमाण कमी होते. या आणि इतर अनेक कारणांनी गर्भारपणीसुद्धा अधिक विश्रांतीची गरज असते. परंतु ही गोष्ट अपरिहार्यतेपोटी, असहाय्यतेपोटी दुर्लक्षिली जाते. या पाश्र्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी बाळंतपणानंतर रजेचा हक्काचा कालावधी १२ आठवडय़ांपासून २६ आठवडय़ांपूर्वी वाढविण्यात येण्याचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. अर्थातच खासगी अथवा सरकारी कुठल्याही क्षेत्रात काम करीत असणाऱ्या स्त्रियांच्या दृष्टीने एक अत्यंत मोठा दिलासा देणारी घटना आहे. लोकसभेत ते लवकरच मंजूर होऊन याचे कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रार्थना करू या. या हक्काच्या रजेची, तीही भरपगारी देण्याबाबत अनेक मतप्रवाह ऐकू येतात. असे करण्यापेक्षा स्त्रियांनी नोकरीच करू नये, किंवा अपत्य जन्मानंतरच कराव्यात म्हणजे सगळे प्रश्न आपोआप निकालात निघतील, हाही टोकाचा सूर दिसला. आता या मातृत्व रजेसंबंधी जगभरात काय परिस्थिती आहे त्याचा थोडासा आढावा घेऊ या. गुगल मास्तरांच्या शिकविण्यानुसार प्रसूतीनंतर रजेचा कालावधी ३० दिवसांपासून ४०६ दिवसांपर्यंत देशानुसार बदलतो. क्रोएशिया या छोटय़ाशा देशात ४०६ दिवसांची भरपगारी रजा मिळते. भरपगारी सहा महिन्यांहून अधिक रजा देणाऱ्या देशांमध्ये झेक रिपब्लिक (१९६ दिवस), बल्गेरिया (२२७ दिवस), नॉर्वे (३२२ दिवस), युनायटेड किंगडम (३६५ दिवस), सर्बिया (३६५ दिवस) यांचा समावेश होतो. ऑस्ट्रेलियामध्येही ३६५ दिवस रजा मिळते. परंतु त्यापैकी काही बिनपगारी असते. या रजेबाबत अत्यंत कंजूषी करण्यामध्ये अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. तिथे ८४ दिवसांची तीही बिनपगारी रजा मिळते. स्वित्र्झलडमध्येही ही रजा बिनपगारी असते. नॉर्वे, आईसलँड, स्पेन, फिनलंड, न्यूझीलंड, इंग्लंड या देशांमध्ये भरपगारी पितृत्व रजाही मिळते. हा तौलनिक अभ्यास भारताशी तुलना करण्यासाठी मांडला नसून, जगभरात या विषयाकडे पाहाण्याची दृष्टी किती मर्यादित अथवा विस्तारित आहे हे दाखविण्याचा आहे. मुद्दा स्त्रियांकडे, तिच्या आरोग्याकडे, बाळाच्या प्राथमिक गरजांकडे प्राधान्याने पाहाण्याचा आहे. बाळंतपणानंतर सहा महिने स्तनपान हे बाळाच्या दृष्टीने उचललेले अत्यंत सकारात्मक पाऊल आहे. भारतात केलेल्या एका पाहणीनुसार स्तनपान हे बाळाचे कुपोषण, अनारोग्य हाताळण्याचा अत्यंत स्वस्त, मस्त, सुलभतेने उपलब्ध असा नितांतसुंदर उपाय आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितल्यानुसार केवळ सुरुवातीचे ६ महिने निव्वळ स्तनपान करविल्यास अपमृत्यूंचे प्रमाण घटविणे सहज शक्य आहे. स्तनपानामुळे बाळांची प्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते. अपचन, अतिसार यांचे प्रमाण घटून बाळाचे आरोग्य अबाधित टिकविण्यास मदत होते. या स्तनपानामुळे माता-बालक भावनिक नाते अधिक दृढ होण्यास मदत होते. सहा महिने सतत स्तनपान करविल्यामुळे, विश्रांतीमुळे, आहार सांभाळल्यामुळे स्त्रियांच्या वाढत्या अनारोग्याच्या प्रश्नाला थोडे फार तरी सकारात्मक उत्तर मिळेल. स्तनपान न करविण्याने स्तनाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण वाढते हे वैद्यकीय सत्य आहे. दिवसभर कामाला बाहेर पडणारी स्त्री घरचे, बाहेरचे व्यवहार सांभाळताना थकून जाते. बाळंतपणानंतर येणारा थकवा शारीरिक बदल पूर्णत्वाला येण्यासाठी ६ ते ८ आठवडय़ांचा कालावधी लागतो. हे बदल पूर्ववत होत असताना जेमतेम बाळाच्या व स्वतच्या दिनचय्रेला ही स्त्री सरावते, तोच तिला कार्यालयात रुजू व्हायला लागते. अर्थात वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेऊन हा रजेचा कालावधी वाढविला जातो. आता हक्कानेच रजा मिळाल्याने या मुलींना मातृत्वाचा निखळ आनंद थोडे दिवस तरी अधिक मनसोक्त घेता येईल. हा विषय मांडताना दत्तक माता, अथवा सरोगेट मदर हा विषय लेखाची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने विचारात घेतलेला नाही. काही स्त्री स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या दृष्टीने ही रजा सकारात्मक असली तरी काहींच्या मते मातृत्वाचे उदात्तीकरण करून काही पुरुष स्त्रियांना घरी बसायला लावतात. त्यांच्या कामाला, मेहेनतीला कमी लेखतात, व त्यांच्या करिअरमधील घोडदौडीला आपोआप वेसण घालतात. हे टाळण्यासाठी ही रजा पॅरेन्टहूड लीव्ह वा पालकत्व रजा असावी, व त्यातील अध्रे दिवस स्त्रीने व अध्रे दिवस पुरुषांनी रजा घ्यावी; जेणेकरून बाळाला वडिलांचीही सवय होऊ शकेल. आता स्वातंत्र्याचा मुद्दा थोडासा बाजूला ठेवू या. प्रत्यक्ष बाळंतपण व स्तनपान या गोष्टी फक्त आईलाच करता येऊ शकतात. हा निसर्गनियम आहे. त्यामुळे निदान पहिले सहा महिने फक्त आईलाच रजा मिळायला हवी, या माझ्या मतावर मी ठाम आहे. वडिलांनाही रजा मिळाली तर दुधात साखर! आईची जागा दुसरे कोणीही घेऊ शकत नाही. बरे संसारातून थोडी मोकळीक मिळालेल्या आजी-आजोबांना नातवंडात पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. या रजेकडे पाहण्याचा बऱ्याच मुलींचा दृष्टिकोन आनंदाचाच असेल हे गृहीत धरूनही हल्ली काही मुलींना यामुळे घरात अडकल्यासारखे वाटेल असे होऊ शकते. आपल्या प्रगतीला खीळ बसला आहे, दिवसभर फक्त मूल व घर पाहून चिडचिड होते आहे, नैराश्य आले आहे असे सांगणाऱ्या मुलीही असू शकतील. परंतु अपत्य प्राप्ती, अपत्य जोपासना ही आपली केवळ जबाबदारी, अथवा कर्तव्य नसून हा केवळ निखळ आनंदप्राप्ती अनुभवण्याचा काळ आहे, ही वैचारिक प्रगल्भता प्राप्त करायची आहे. तरच मुलांना मोठे होताना पाहणे हा आनंदाचा गाभा अनुभवता येतो. आपल्या वाटय़ाला आपणच आणलेली भूमिका उत्तम रीतीने पार पाडणे हे आपल्याच हातात आहे. खरा मातृत्वाचा आनंद हा कायदा करूनच मिळविता येतो असेही नाही, कायदा केला नाही तर मिळणारच नाही असेही नाही! धावण्याच्या या शर्यतीत काही वेळा मागचे चाक व्हायला काय हरकत आहे? इच्छा, आकांक्षांना थोडे वेगळे वळण लावायला काय हरकत आहे? शेवटी सक्षम भारताची आनंदी, स्वास्थ्यपूर्ण पिढी निर्माण करायची तर मातृत्वाचा सर्वार्थाने सन्मान करायलाच हवा! डॉ. उल्का नातू ulka.natu@gmail.com असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांचे काय? भारतातील बऱ्याचशा कमी उत्पन्न गटातील स्त्रिया घरकाम, हातमाग, शेतकाम, बांधकाम व्यवसाय, भाजी विक्रेते इत्यादी क्षेत्रे असंघटित खासगी क्षेत्रात अंतर्भूत होतात. भारतात २९.४ टक्के मुले वजनाने अतिशय कमी आहेत, १५ टक्के मुलांमध्ये प्रथिनांची कमी आहे, तर ३८.७ टक्के मुले खुरटलेली या सदरात मोडतात. त्यातील बहुसंख्य मुलं ही याच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असणाऱ्या वर्गातील आहेत. या मुलांबरोबरच त्यांच्या मातांपुढे गर्भारपणी व नंतर विश्रांती, सकस आहाराची गरज आदी प्राथमिक गरजा पुरे करणे हादेखील गहन प्रश्न असतो. किंबहुना त्यांच्यासाठी अशी व्यवस्था म्हणजे ‘ऐश’ या सदरात मोडेल असेच आपल्याकडे चित्र आहे. जेमतेम हातातोंडाशी गाठ पडणारा मेहनताना, पुरुषी वर्चस्व, प्रचंड मेहेनत, कामाच्या ठिकाणी, घरी शोषण, व्यसनी नवरा व अपत्यभार, या दुष्ट चक्रात सापडलेल्या, पिचलेल्या या भगिनींसाठी आपण काही करणार आहोत का? सहजच मनात आले, माझ्या घरी काम करणाऱ्या, माझा आधार असणाऱ्या स्त्रीला भरपगारी बाळंतपणाची सहा महिन्यांची रजा मी देईन का? तिची कोणत्या प्रकारे देखभाल मला करता येईल? या स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी बाळाला घेऊन येण्याची परवानगी, जमेल तेव्हा बाळाला स्तनपान देण्याची मुभा या गोष्टी तरी निश्चितच करता येण्यासारख्या आहेत. औषधांचा, वैद्यकीय उपचारांचा खर्च अशंत तरी आपण निश्चितच उचलू शकू. पौष्टिक आहाराचीदेखील काळजी घेऊ शकू. दुय्यम मानले जाणारे, परंतु अत्यंत महत्त्वाचे असे हे समाजाचे घटकदेखील मातृत्वाच्या या सुविधांना वंचित होऊ नयेत, असे पाहिले पाहिजे.
