भारतीय समाजरचनेत व पारंपरिक संस्कारामुळे, विवाह न होता जन्माला आलेली अनेक मुले दुर्दैवी ठरतात. असंख्य अर्भकांना समाजाच्या दबावाखाली भ्रूण हत्येला बळी जावे लागते, नाही तर त्यांना कचऱ्याच्या ढिगावर फेकून दिले जाते. अनेक निराश्रित अर्भकांना, बालकांना अनाथाश्रमाच्या दारात सोडून दिले जाते. माता-पिता कुटुंबीय, नातेवाईक, समाजव्यवस्था अशा बालकांना कल्याणमय भविष्य दूरच, त्यांना जगणेच नाकारतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच मातेला मुलाचा अधिकार देण्यासंदर्भात नुकताच दिला गेलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आधुनिक जीवनशैली स्वीकारलेल्या नागरिकांसाठी वा सक्षम स्त्रीसाठी मैलाचा दगड मानला जाऊ शकतो. एका ख्रिश्चन स्त्रीने एका मुलाला जन्म दिला ते वर्ष होतं २०१०. या मुलाच्या पित्याशी तिचा विवाह झाला नव्हता. या बाळाला जन्म देण्याला पित्याचा विरोध होता, असे अनुमान काढणे योग्य आहे. तिला गर्भपात मान्य नव्हता. या मुलाच्या जन्मावरून या जोडप्यात तीव्र मतभेद होते. तिला बाळ हवे होते. ही स्त्री सुशिक्षित आहे, चांगल्या पदावर नोकरी करणारी आहे, सक्षम आहे. तिने पूर्ण विचारांती, सर्वस्वी तिच्या जबाबदारीवर या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बाळाच्या पित्याने तिच्याशी व बाळाशी संपूर्णपणे संबंध तोडले. त्याचा ठावठिकाणा पत्ता, संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक असे काहीच या स्त्रीला माहीत नव्हते. तो बेपत्ता झाला. मुलाच्या जन्माच्या वेळीसुद्धा तिने स्वतंत्रपणे बाळंतपण निभावले. या मुलाच्या पित्याकडून भावनिक, आर्थिक अथवा सामाजिक आधाराची अपेक्षा ठेवली नाही. अर्थातच बेपत्ता असलेल्या पित्याने तिच्यासाठी व मुलासाठी कोणतीच प्रेमभावना जपली नाही, पित्याची कोणतीच जबाबदारी स्वीकारली नाही. आपल्याला अपत्य झाले आहे हे सुद्धा कदाचित त्याला माहीत नव्हते. तिनेही कधी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली नाही. यथावकाश तिचा मुलगा मोठा होत आहे. ती स्वतंत्र विचारांची आहे, पूर्णपणे सक्षम आहे, सुशिक्षित आहे. साहजिकच एकुलत्या एक मुलाच्या भविष्यासाठी तिने केलेल्या सर्व आर्थिक गुंतवणुकींमध्ये मुलाला ‘नॉमिनी’ करायची तिला गरज वाटली. त्यासाठी तिचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर मात्र तिला अनेक जाचक अटींना, नियमांना तांत्रिक बाबींना तोंड द्यावे लागले. अपत्य हा अल्पवयीन होता. त्याचे नाव घालताना त्याच्या पित्याचे नाव उघड करावे अथवा मुलाच्या पालकत्वाचे-दत्तक घेतल्याचे कागदपत्र या आईने दाखल करावे, असा संबंधित अधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला. वास्तवात ही स्त्री स्वत: या मुलाची नैसर्गिक माता होती. तसे सर्व कागदपत्रसुद्धा सादर केले गेले. पण मुलाच्या पित्याचे नाव उघड करण्यासाठी तिचा विरोध होता. अधिकाऱ्यांनी मुलाला नॉमिनी करून घेण्यास नकार दिला. अधिकाऱ्यांचा आडमुठेपणा बघून या स्त्रीने ‘गार्डियनशिप व वॉर्डस अ‍ॅक्ट’ या अंतर्गत न्यायालयाकडे धाव घेतली. असा अर्ज आला तर अपत्याच्या खऱ्या पालकांना नोटीस देऊन न्यायालयात बोलवावे अशी या कायद्यात तरतूद आहे. पित्याचा ठावठिकाणा माहीत नसल्याने अर्जदार स्त्रीने वर्तमानपत्रात कायदेशीर नोटीस दिली. न्यायालयातही पित्याचे नाव उघड न करण्याचा तिचा आग्रह कायम होता. मुलाचा पिता न्यायालयात हजर झाला नाही. भविष्यात कधी पित्याने न्यायालयात अर्ज केला तर परिस्थितीनुसार न्यायालयीन आदेश पाळण्यासाठी अर्जदार सहकार्य करील असेही तिने लिहून दिले, पण तिने मुलाच्या पित्याचे नाव उघड केले नाही या कारणाने तिचा मुलाच्या पालकत्वाचा अर्ज फेटाळला गेला. या निकालानंतर या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. येथेही या आईने मुलाच्या पित्याचे नाव उघड करावे तरच तिचा अर्ज टिकेल व विचारात घेतला जाईल, असा पवित्रा घेतला गेला. परिणामस्वरूप अपील निकालात निघाले. आता या आईने न डगमगता सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मुलाच्या पित्याने पाठ फिरवल्यामुळे मुलाच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी या आईची भूमिका होती. पित्याचा ठावठिकाणा नव्हता. त्याने कधीही या दोघांशी संबंध ठेवले नाहीत, शिवाय त्याने विवाह केला असला तर त्याच्या संसारातही यामुळे वादळे येतील. तिला आणि तिच्या मुलाला भविष्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. मुलाच्या पित्याची ओळख ही सर्वस्वी त्या स्त्रीची खासगी बाब आहे. तिने हे नाव उघड करावे असा आग्रह धरणे हे भारतीय घटनेच्या तरतुदींच्या बाहेर आहे. घटनाबाह्य़ आहे. भारतीय घटनेच्या कलम २१ या तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करण्याचा हक्क आहे, या सन्मानाला बाधा येईल असा कोणताही निर्णय अर्जदाराच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा ठरेल, बेकायदेशीर असेल, असे अनेक मुद्दे तिच्या वतीने उपस्थित केले गेले. सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे होते की आज अल्पवयीन असलेल्या मुलाच्या भविष्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये. मुलाच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने त्याच्या कल्याणाचा विचार होणे आवश्यक आहे. आईची सर्वार्थाने मुलाचे संगोपन करण्याची तयारी व क्षमता आहे. तिचे ममत्व हे जास्त महत्त्वाचे आहे. ज्या पित्याने मुलाची कोणतीच जबाबदारी घेतली नाही, आईशी व मुलाशी संबंध तोडले त्याच्या हक्कांना महत्त्व देणे योग्य नाही. या सर्वच मुद्दांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल विचार केला व निकालात त्याप्रमाणे स्पष्ट चर्चा केली. ‘गार्डियन व वॉर्डस अ‍ॅक्ट’मध्ये तरतूद आहे की अल्पवयीन बालकाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने अर्जदार व्यक्तीला बालकाचे पालकत्व बहाल करावे व तसे आदेश द्यावेत. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार ज्या प्रदेशात हा कायदा लागू होतो त्या ठिकाणी अपत्याचे पालक असतील तर हा कायदा लागू होतो. ज्या ठिकाणी बालक व त्याला मिळालेली मालमत्ता यासंबंधीचे प्रश्न असतील तेथे अपत्यावर व त्याच्या मालकीच्या संपत्तीचा विनियोग यावर सरकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष ठेवावे लागते तेथे कायदेशीर नोटीस देणे आवश्यक आहे. अपत्याचा पिता जर जीवित असेल आणि अपत्याची जबाबदारी घेण्यायोग्य असेल तर त्याला नोटीस द्यावी. यापूर्वीदेखील १९८५ मध्ये ‘लक्ष्मीकांत पांडे’ खटल्यात न्यायालयाने अपत्याच्या भविष्यातील कल्याणासाठी त्याच्या नैसर्गिक मात्यापित्याला त्याच्या दत्तक मात्यापित्याचा पत्ता देऊ नये असा निर्णय दिला होता. अपत्याच्या सामाजिक सुरक्षेचा विचार करणे ही अशा वेळी आवश्यक ठरते. १९९९ मध्ये रिझर्व बँक विरुद्धच्या खटल्यात गीता हरिहरन यांनी अल्पवयीन अपत्यासाठी आईला आर्थिक गुंतवणूक करता यावी यासाठी परवानगी मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांचे मुद्दे ग्राह्य़ धरून अपत्याच्या हिताचे संरक्षण करणारा निर्णय दिला आहे. ‘हिंदू मायनॉरिटी व गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट’नुसार पित्याने अपत्याची जबाबदारी नाकारली असेल व अपत्याची सर्वतोपरी जबाबदारी मातेने उचलली असेल तर आई नैसर्गिक पालक ठरते. अपत्यासाठी तिने घेतलेले सर्व निर्णय योग्य ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय देताना विशेष म्हणजे इतर देशातील, धर्मातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून सर्वाना मार्गदर्शन केले. मुस्लीम धर्माचा प्रभाव असलेल्या देशात विवाहबाह्य़ अथवा विवाह न करता जर मात्यापित्याला अपत्य झाले असेल तर त्या मुलाची सर्व जबाबदारी व हक्क नैसर्गिक आईकडे व तिच्या नातेवाईकांकडे राहतात. युनायटेड किंगडम येथील बालकांविषयक कायद्यात स्पष्ट दिले आहे की लग्न न झालेल्या संबंधात अपत्य जन्माला आले तर त्याची पूर्ण जबाबदारी व त्यासंबंधीचे हक्क मातेकडे राहतात. मुलाची जबाबदारी घेण्याची इच्छा असणाऱ्या पित्याला मातेशी कायदेशीर करार करावा लागतो किंवा त्याला न्यायालयीन आदेश घ्यावे लागतात. अमेरिकेत प्रत्येक परगण्यात वेगवेगळे कायदे आहेत. तरीही बहुतेक ठिकाणी अल्पवयीन अपत्यावर मातेचा हक्क असतो हे स्वीकारले आहे. पितृत्व सिद्ध करणारे कागदपत्र पुरावे सादर करून पित्याला न्यायालयीन आदेशाने काही अंशी अधिकार मिळू शकतात पण ही प्रक्रिया खूप अवघड असते. अपत्याचा जन्मदाखला घेण्यासाठी मातापित्याने दोघांनी अर्ज केला असेल तर तर काही परगण्यांतून पित्याला काही अंशी अपत्यावर अधिकार सांगता येतो. आर्यलड येथेही लग्न न करता अपत्य झाले असेल तर अपत्यावर अधिकार सांगण्यासाठी पित्याला न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागतो. फिलिपाइनच्या कायद्यानुसार अपत्याचा जन्म जर विवाहबाहय़ संबंधातून झाला असेल तर अपत्याला आईचे आडनाव लावण्याचा अधिकार आहे. पित्याने अपत्याचे पितृत्व स्वीकारले असेल किंवा नसेल तरी अपत्याचा हा अधिकार अबाधित राहतो. न्यूझीलंडच्या कायद्यानुसार मात्र गर्भधारणेच्या वेळी अथवा बाळंतपणाच्या वेळी माता जरी पित्याजवळ असली आणि जर या विषयात दोघांचा निर्णय झाला नसेल तर अपत्यावर संपूर्णपणे मातेचा अधिकार राहतो. अपत्याची जबाबदारीही तिच्यावर राहते. दक्षिण आफ्रिकेत अपत्याची जबाबदारी, त्याची काळजी घेणे, अपत्याच्या संपर्कात पालक या नात्याने राहणे, अपत्याची अंशत: अथवा पूर्णत: आर्थिक जबाबदारी उचलणे हे अंतर्गत मुद्दे असतात. विवाहित अथवा अविवाहित मातेकडे अपत्याचे सर्व अधिकार राहतात. पित्याने जर मातेशी विवाह केला असेल तरच त्याचा अपत्यावर अधिकार राहतो, याव्यतिरिक्त त्याला पित्याचा अधिकार हवा असेल तर त्याला योग्य ते पुरावे देऊन न्यायालयीन आदेश घ्यावे लागतात. या विषयात जागतिक पातळीवरच्या अनेक कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने या आईचा अर्ज मान्य केला. तिच्या अधिकारावर कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. पित्याची ओळख न सांगता तिला पालकत्व बहाल केले. म्हणूनच ६ जुलै २०१५ रोजी बालकासंदर्भातील मातेला दिलेला हा अधिकार महत्त्वाचा ठरला आहे. हा निर्णय देताना अल्पवयीन मुलांच्या मानवी हक्कांबाबतही विचार केला गेला. या कायद्यातील तरतुदीनुसारही अल्पवयीन बालकांच्या कल्याणकारी भविष्याकडेही लक्ष पुरवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. सरकारी यंत्रणेनेही यासंबंधी सजग आणि सतर्क राहणे आवश्यक आहे. जन्मानंतर मुलांचा जन्मदाखला घेणे अत्यावश्यक आहे. यावर न्यायालयाने भर दिला, शक्यतोवर अल्पवयीन बालकांना आई-वडिलांपासून दूर करू नये. फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच असे निर्णय घ्यावेत. प्रत्येक बालकाला त्याच्या एका अथवा दोन्ही पालकांकडे राहण्याचा अधिकार आहे. अशा बालकांना सरकारी अधिकारी नातेवाईक या सर्वाकडे मोकळेपणाने त्याची इच्छा प्रकट करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या इच्छेचा मान ठेवला गेला पाहिजे. मानवी हक्कासंबंधी कायद्यातील तरतुदीनुसार अल्पवयीन बालकाच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणाऱ्या पालकाने बालकाच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करणेही अपेक्षित आहे. या निकालाद्वारे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने, कनिष्ठ न्यायालयाला आदेश दिले की पित्याला नोटीस काढण्याचा आग्रह न धरता या मातेच्या पालकत्वासंबंधीच्या अर्जाचा विचार व्हावा. या दाव्यातील मुलाचा जन्मदाखला घेण्यासाठी व शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पित्याच्या सहीची जरुरी नाही, असेही स्पष्ट केले. भारतीय समाजरचनेत व पारंपरिक संस्कारामुळे, विवाह न होता जन्माला आलेली अनेक मुले दुर्दैवी ठरतात. असंख्य अर्भकांना समाजाच्या दबावाखाली भ्रूण हत्येला बळी जावे लागते नाही तर त्यांना कचऱ्याच्या ढिगावर फेकून दिले जाते. अनेक निराश्रित अर्भकांना, बालकांना अनाथाश्रमाच्या दारात सोडून दिले जाते. माता-पिता, कुटुंबीय, नातेवाईक, समाजव्यवस्था अशा बालकांना कल्याणमय भविष्य दूरच, त्यांना जगणेच नाकारतात ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक वेळा पुरुषप्रधान विचारांच्या प्रभावाखाली सारासार विचार न होता अशा स्त्रियांना व बालकांना अनेकानेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कोणतेही बालक माता-पित्यांची निवड करून स्वत:हून जन्माला येत नाही. अशा बालकांना सन्मानपूर्वक, कल्याणकारी भविष्य नाकारण्याचा इतरांना अधिकार असू शकतो का? ही आपली संस्कारित माणुसकी आहे असे मानता येते का? प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करून यावर विचार करणे जरुरीचे आहे. आज विवाहाशिवाय एकटय़ा राहणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढते आहे. त्यातील अनेक जणी स्वतंत्रपणे स्वत:च्या अपत्यांची काळजी वाहतात. मूल नसेल तर दत्तकही घेतात. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे या विषयीच्या कायद्यात जणू एक दीपस्तंभ आहे. एका स्त्रीच्या आईपदाच्या अधिकाराला, तिच्या स्त्रीत्वाच्या आणि मातृत्वाच्या हक्काला न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली आहे. म्हणूनच हा निकाल आजच्या जगात क्रांतिकारी निकाल आहे, असे मानणे वावगे ठरणार नाही. एका खंबीर स्त्रीने न डगमगता न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून समाजाला आणि सरकारी यंत्रणेला, कायदेशीर टक्कर दिली आणि आईच्या अधिकारांना व बालकांच्या हक्कांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. तिचा हा लढा आधुनिक जीवनप्रणालीतला मैलाचा दगड आहे म्हणूनच प्रशंसेस पात्र आहे. (या निकालातील आदेशानुसार संबंधित व्यक्तींचा आदर ठेवून त्यांची नावे गुप्त ठेवली आहेत.) neelimakanetkar@gmail.com
