20 October 2018

News Flash

जाती अंताच्या लढाईतील एक पाऊल

समाज विकास मंडळामुळे हे घटक समाजांतर्गत तंटे-बखेडे सोडविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले आहेत, हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

मुक्ता दाभोलकर – muktadabholkar@gmail.com, chaturang@expressindia.com
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आज जयंती, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाल्यानंतरही देशातला माणसांना माणसांपासून वेगळं काढणारा सामाजिक बहिष्कारआपण दूर करू शकलेलो नाही, हा खरं तर लोकशाहीचा अपमानच आहे. महाराष्ट्रात आजही अनेक कुटुंबे वर्षोनुवर्षे जात पंचायतीने लादलेला आणि तिथल्या लोकांनी मान्य केलेला सामाजिक बहिष्कार सहन करत जगत आहेत. अनेकांची लग्ने थांबली आहेत तर अनेकांना जिवंत असूनही मृत घोषित केलं गेलेलं आहे. याला विरोध करणारा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा नुकताच लागू करण्यात आला आहे. त्याची कठोर अंमलबजावणी या जाती अंताच्या लढाईतील एक दमदार पाऊल ठरावे..

जोगेश्वरीच्या वैदू वस्तीतील गोविंदी गुडिलूचा आंतरजातीय विवाह जयेश सोबत २९ मार्च २०१८ रोजी संपन्न झाला. दंड न भरता, सामाजिक बहिष्कार न टाकता, आनंदात पार पडलेला हा या समाजातील पहिला आंतरजातीय विवाह आहे.

गोिवदी लहान असताना, घरच्यांनी तिचे लग्न मामाच्या मुलाशी ठरवले होते. शिक्षण घेऊन संगणक क्षेत्रात स्वतच्या पायावर उभे राहिल्यावर तिने हे लहानपणी ठरवलेले लग्न करायला नकार दिला. बाई आणि लग्न हे वंश आणि जात पुढे नेण्यासाठीचे साधन आहे, असे मानणाऱ्या समाजात मुलीच्या मताला काही किंमत असण्याचा प्रश्नच नव्हता. तिचा ‘फैसला’ करायला पंचायत बसली. लग्न मोडायची परवानगी द्यायला मोठय़ा रकमेची मागणी झाली तेव्हा, गोिवदीची बहिण दुर्गा हिने पुढाकार घेऊन जात पंचायतीच्या मनमानीविरुद्ध लढा पुकारला. या लढय़ाचा परिणाम म्हणजे, जोगेश्वरी येथील वैदू जात पंचायत १ मे २०१४ रोजी बरखास्त झाली. त्यानंतर चार वर्षांनी वैदू वस्तीतील गोविंदी आणि जयेशचे पहिले आंतरजातीय लग्न, पंचांच्या उपस्थितीत आनंदात पार पडले. ही जात पंचायत बरखास्त झाल्यानंतर, सामूहिक निर्णय घेणे, तंटे सोडविणे यासाठी समाजविकास समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. जात पंचायतीत स्त्रियांना स्थान नसते, पंचपददेखील काही विशिष्ट कुटुंबांमध्ये परंपरेने चालत आलेले असते, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेतून सामान्य पुरुष व सर्व स्त्रिया पूर्णपणे वगळल्या जात असत. समाज विकास मंडळामुळे हे घटक समाजांतर्गत तंटे-बखेडे सोडविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले आहेत, हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

साधारण सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत, महाराष्ट्रातील मोठा वर्ग जात पंचायतीकडून होणाऱ्या अन्यायाने पीडित आहे हे येथील बुद्धिजीवी वर्गाला खरे वाटले नसते. समांतर न्याय व्यवस्था चालविणाऱ्या खाप पंचायती फक्त उत्तर भारतात सक्रिय आहेत अशी अनेकांची आजही समजूत आहे. महाराष्ट्र अंनिसने (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) साधारण सहा वर्षांपूर्वी जात पंचायतीच्या मनमानीला व सामाजिक बहिष्काराला विरोध करण्याचे काम सुरू केले. नाशिकमधील एका प्रकरणापासून याची सुरुवात झाली. घडले असे की, सुरेखा कुंभारकर या मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्याने तिच्या घरच्यांनी तिच्याशी संबंध तोडलेले होते. ती नऊ महिन्यांची गरोदर असताना तिचे वडील अचानक तिला भेटायला गेले. आईला भेटायला घेऊन जातो असे सांगून, सोबत आलेल्या सुरेखाची तिच्याच वडिलांनी हत्या केली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकत्रे कृष्णा चांदगुडे यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा, या हत्येमागील जात पंचायतीचा घटक त्यांच्या लक्षात आला. आंतरजातीय लग्न केलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना पिढय़ान्पिढ्या बहिष्काराची शिक्षा भोगावी लागते, त्यामुळे जातीतून बाहेर ठेवले जाण्यापेक्षा, सुरेखाच्या वडिलांनी आपल्या गरोदर मुलीची हत्या करणे पसंत केले. जातीतील मुलामुलींची आपापसातच लग्ने लागणे व त्यातून जन्मलेल्या तथाकथित शुद्ध रक्ताच्या पिढीमार्फत जात वाढत राहणे हे प्रत्येक जातीच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी आवश्यक समजले जाते. जात ‘शुद्ध’ राखण्यासाठी बाईच्या लंगिकतेवर बंधने घालून त्यावर काटेकोर देखरेख करण्याची जबाबदारी जात पंचायत पार पाडते. ‘बाई हे जातीचे प्रवेशद्वार आहे’ या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वाक्याचा प्रत्यय हे काम करताना पदोपदी येत राहतो..

नाशिकच्या घटनेनंतर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांनी वर्तमानपत्रात एक लेख लिहून जात पंचायतीकडून ज्यांचे शोषण होत आहे अशांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी संपर्क करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर सर्व जाती- धर्मातील जात-पंचायत पीडित व्यक्तींच्या तक्रारींचा ओघ संघटनेकडे चालू झाला. तो अजूनही चालूच आहे. ही प्रकरणे हाताळताना असे लक्षात आले की सामाजिक बहिष्कार हे जात-पंचायतींच्या हातातील सर्वात मोठे शस्त्र असते. भारतीय समाजातील बहुसंख्यांचे सामाजिक जीवन जातीभोवती बांधलेले असते, त्यामुळे जातीने बहिष्कृत केल्यावर माणसे हवालदिल होतात. आंतरजातीय विवाहाप्रमाणेच काही जातींमध्ये समान आडनावाच्या मुला-मुलींनी लग्न करण्यावर बंदी असते. खाप पंचायती ज्याप्रमाणे सगोत्र विवाहावर बंदी घालतात तसाच हा प्रकार आहे. चिपळूण तालुक्यात एकाच आडनावाच्या मुला-मुलीने लग्न केले म्हणून त्यांच्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आलेला होता. लग्न केलेला मुलगा व त्याचे वडील कामानिमित्त मुंबईला असायचे, त्याची आई गावी असायची. बहिष्कार टाकल्यानंतर, अंगणाचा केर काढतानासुद्धा शेजारीण तिच्याशी बोलायची नाही. स्वतवर बहिष्कार टाकला जाण्याची तिला भीती असायची. शेजारपाजारच्या लहान मुलांनासुद्धा अशा घरी जायची बंदी असते. विहिरीवरून एकावेळी एकापेक्षा जास्त घागरी आणायच्या असतील तर एकमेकींच्या घागरी डोक्यावर चढवायला हात लावावा लागतो. बहिष्कृत कुटुंबातील बाईची घागर डोक्यावर चढवून देण्यापुरता हातदेखील कोणी लावत नाही. पहिलीत शिकणाऱ्या एका सहा वर्षांच्या मुलीचे कुटुंब बहिष्कृत होते, तर दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळेत, रानातून चालत येता-जाताना वाडीतील इतर मुले तिला आपल्या सोबतीने चालू पण द्यायची नाहीत. समान आडनाव असल्याने लग्नाला घरून परवानगी मिळत नाही म्हणून सूरज-अंकिताने जेव्हा पळून जाऊन लग्न केले तेव्हा दोघांकडे काही विशेष

कौशल्य नव्हते, हाताशी पसा नव्हता. घरी चांगली शेती होती, पण घरचे तांदूळदेखील मुलांना पोचवायची चोरी होती. आईवडिलांनी विचार केला की मुलांचं काही बरं वाईट झालं तर शेवटी त्यांचं नशीब, पण ते गावकीच्या विरोधात गेले नाहीत. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबात कुणी वारले तर मृतदेह उचलायला कोणी येत नाहीत. तिरडीसाठी बांबूदेखील देत नाहीत. गावाला टी.व्ही.साठी केबल कनेक्शन पुरविणाऱ्या व्यावसायिकाला बहिष्कृत कुटुंबाची केबल काढून टाकावी लागते, नाहीतर सगळे गाव त्याचे केबल कनेक्शन सोडून देते. एकदा सामाजिक बहिष्कार सोसणाऱ्या एका कुटुंबातील दोन वर्षांचा मुलगा मरण पावला तर त्याचा मृतदेह गावाच्या सीमेत दफन करण्याची परवानगी नाकारली गेली. शेवटी फक्त आईवडिलांनाच रात्री गावाबाहेर जाऊन  मृतदेहाचे दफन करावे लागले. अडवणूक म्हणजे पूर्णत: अडवणूक केली जाते.

महानगरी समाजामध्ये एकमेकांपासून तुटलेला समाज एकीकडे आणि जातीच्या चौकटीत जगणारा व एकमेकांच्या जन्म, मृत्यू, लग्न, प्रेम, लंगिक संबंध अशा सगळ्यात दखलंदाजी करणारा समाज दुसरीकडे असे दोन टोकाचे विरोधाभास आपल्याला पाहायला मिळतात. जातीने बाजूला टाकलेल्या माणसाचा कैवार घ्यायला कोणीही येत नाही. पोलिसांच्या दृष्टीने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न महत्त्वाचा असतो; त्याला बाधा येत नाही तोपर्यंत ते कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करत नाहीत. जेथे पीडित व्यक्ती एकत्र येऊन जात पंचायतीच्या मनमानीचा मुकाबला करू पाहतात तेथे दोन्ही गटांवर केसेस घालून प्रकार मिटवावा हीच पोलिसांची भूमिका असते. जात पंचायतीची मनमानी आणि सामाजिक बहिष्कार यातून हे प्रकरण उद्भवले आहे हे लक्षात घेतले जात नाही. पंचांकडे संघटना, पसा यांचे बळ असते, त्यामुळे अशा प्रकरणांना तोंड देणे त्यांच्या दृष्टीने मोठी बाब नसते. कौमार्याच्या परीक्षेला विरोध करणाऱ्या कृष्णा इंद्रिकर आणि विवेक तमाईचीकरांचे साथीदार सध्या असा त्रास सहन करत आहेत. त्यांच्यावर, त्यांच्या वाहनांवर झालेल्या हल्ल्यांकडे दोन गटातील भांडण म्हणून पोलीस पाहत आहेत. मारहाणीच्या या गुन्ह्यांची नोंद होताना, जात पंचायतीकडून घेण्यात येणाऱ्या कौमार्याच्या परीक्षेला विरोध करणे हे कारण याच्या मुळाशी आहे याचा संदर्भ कोठेही घेण्यात आलेला नाही. राज्यघटनेप्रमाणे जात पंचायतींची लेखी घटना असते. कायद्याच्या पुस्तकात असतात त्याप्रमाणे त्यातील गुन्ह्य़ांना कलमे दिलेली असतात. मढी, मळेगाव या ठिकाणच्या यात्रांमध्ये भरणाऱ्या पंचायतींना जातीचे ‘सुप्रीम कोर्ट’ असे संबोधित केले जाते. काही पंचायती आतापर्यंत सामाजिक बहिष्काराच्या लेखी नोटिसा पाठवत असत. सामाजिक बहिष्कार, दंड यांची नोंद करणारे रजिस्टर असते, पण ते पंचांच्या ताब्यात असते, त्यामुळे पीडित व्यक्तीकडे बहिष्कृत केल्याचा कोणताही पुरावा नसतो. पोलिसांमध्ये अजून या कायद्याविषयी जागृती झालेली नाही, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला शुभकार्यात बोलावले नाही तर त्यात पोलीस हस्तक्षेप कसा करणार? असा प्रश्न ते विचारतात. परंतु, अमुक व्यक्तीला लग्नाला बोलावले तर समाजातील एकही व्यक्ती लग्नाला येणार नाही, असा धाक जेव्हा घातला जातो तेव्हा तो निमंत्रण देणाऱ्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक इच्छाशक्तीचा प्रश्न उरलेला नसतो. एका प्रकरणात, लग्नाला जाताना मुलीच्या वडिलांनी गावाच्या वेशीपाशी नारळ फोडला म्हणून त्यांना वऱ्हाडाच्या ट्रकमधून उतरविण्यात आले. आपल्या धर्मात नारळ फोडण्याची प्रथा नसताना तुम्ही नारळ फोडलातच कसा म्हणून मुलीच्या बापाला लग्नाला येण्याची बंदी करून, पंच जाऊन मुलीचं लग्न लावून आले. पंचांचे म्हणणे ऐकले नाही तर लग्नाला कोणीही येणार नाही हे माहीत असल्याने मुलीचा पिता गप्प बसला. भटक्या समाजातील जात पंचायतीच्या शिक्षा क्रूर असतात. त्यामुळे त्यांची चर्चा जास्त होते; परंतु तथाकथित उच्चवर्णीय मानल्या जाणाऱ्या जातींमध्येही जात पंचायती असतात. असे गट स्वतला जात पंचायत म्हणवून घेत नाहीत, परंतु सामाजिक बहिष्कार घालून व्यक्तीच्या सामाजिक आयुष्याचे नियंत्रण ते करतच असतात. महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यात जात पंचायत या शब्दाची जी व्याख्या करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये अशा सर्व भावकी, गावकी, मंडळे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हिंदू सोडून ख्रिश्चन, मुस्लीम व बौद्ध धर्मातील संस्था व भावक्यादेखील सामाजिक बहिष्कार टाकतात.

प्रथांमध्ये सामील झाले नाही किंवा त्यांना विरोध केला या कारणासाठीदेखील सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो; कारण त्या प्रथा या त्या त्या जातीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या निदर्शक असतात, तसेच त्या चालू राहण्यातून पंचांना मटण, दारू, पसे, मानसन्मान असे सगळे मिळत असते. साबळे यांनी वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे श्राद्ध न करता एखाद्या सामाजिक कार्याला मदत करण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हा श्राद्ध घातले नाही म्हणून साबळे कुटुंबीयांना जात बहिष्कृत करण्यात आले. त्यांची म्हातारी आई गावी एकटी असायची, तिला तो बहिष्कार सहन होईना तेव्हा तिने मृत पतीचे श्राद्ध घालायचे कबूल केले. त्यावर पंचांनी असे सांगितले की आता प्रायश्चित्त म्हणून तुम्हाला पतीसोबतच तीन जिवंत मुलांचे श्राद्धदेखील घालावे लागेल. बकर यांच्या गावात गुरे आजारी पडू नयेत म्हणून पावसाळ्याच्या सुरुवातीला भगत बोलावण्याची पद्धत होती. त्यासाठी प्रत्येकी पन्नास रुपये वर्गणी काढत असत. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला बोलावून पायलाग या रोगाची लस टोचण्याचा प्रस्ताव बकर यांनी ठेवला व पन्नास रुपये द्यायला विरोध केला, तेव्हापासून ते बहिष्कृत आहेत. भोसले वाजंत्री वाजविण्याच्या व्यवसायानिमित्त परगावी गेले असताना त्यांच्या चुलत भावाचे निधन झाले. भोसलेंनी कार्यक्रमाचे पसे घेतलेले असल्याने ते अंत्यविधीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांची पत्नी व मुलगी उपस्थित राहिले, परंतु महिलांच्या उपस्थितीला काही किंमत नाही. तेव्हापासून गेली आठ वष्रे भोसले कुटुंब बहिष्कृत आहे. पस्तिशीच्या वर वय असलेल्या त्यांच्या मुलाचे आणि मुलीचे लग्न खोळंबले आहे, कारण बहिष्कृत असलेल्या कुटुंबात लग्न करण्याचा धोका कोणी पत्करत नाही. एका बाईचा पती अर्धागवायूने आजारी पडला, त्यामुळे तो दर अमावास्येला होणाऱ्या गावकीच्या बठकांना हजर राहू शकत नसे. इतर वेळी गावकीत स्त्रियांना स्थान नसते पण घरात पुरुष नसेल तर बाईने बठकीला हजर राहणे बंधनकारक असते. नवऱ्याचे आजारपण आणि तीन मुलांचा सांभाळ या सगळ्याचा खर्च ही बाई मजुरी करून करत होती. गावकीच्या बैठकीला हजर राहण्यासाठी कामाचा खाडा करणे किंवा अनुपस्थित राहिल्याबद्दल दंड भरणे हे दोन्ही तिला परवडण्यासारखे नव्हते. अशावेळी, ती बठकीला अनुपस्थित राहते म्हणून तिच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला. गेल्या आठवडय़ात लोहगाव येथील आयेशा हिच्या कुटुंबीयांना जात बहिष्कृत करण्याबद्दल अ‍ॅडव्होकेट रंजना गवांदे यांच्या पुढाकारानंतर सात पंचांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आयेशाचा पती अली याने तलाकशुदा आयेशाशी लग्न केल्यामुळे तिच्या सासू सासऱ्यांना ‘२० चा दंड’ भरणे भाग पडले. वीसचा दंड म्हणजे जिवंत व्यक्तीला मृत घोषित करून त्याचा दहावा व चाळिसावा घालणे. त्याशिवाय पंचांनी अलीच्या कुटुंबाकडून दीड लाखाचा दंड घेतला व कुटुंबाला बहिष्कृत केले.

सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर झाल्यापासून त्याखाली २२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची स्वागत परिषद नुकतीच सात एप्रिल रोजी मुंबईत घेण्यात आली. यामध्ये हा कायदा मंजूर केल्याबद्दल फडणवीस सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक िनबाळकर, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार नीलम गोऱ्हे, आमदार विद्या चव्हाण आदी विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते. या कायद्याच्या उपयुक्ततेविषयी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची सहमती आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी सुलभ होईल अशी आशा करू या. अनेक चांगले कायदे होतात, परंतु त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर सामाजिक बदलासाठी त्यांचा फायदा होत नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी, ‘सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा प्रचार व प्रसार यात्रा’ काढून पुढील वर्षभरात हा कायदा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात घेऊन जाण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. चव्हाण प्रतिष्ठानचे डॉ. निलेश पावसकर यांनी कार्यकर्त्यांच्या कायदेविषयक प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे.

सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा हे जातीअंताच्या लढाईतील एक दमदार पाऊल ठरावे, यासाठी सर्व समाजाने हा प्रश्न समजून घेऊन त्याला प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.

muktadabholkar@gmail.com

chaturang@expressindia.com

First Published on April 14, 2018 12:22 am

Web Title: social exclusions act dr babasaheb ambedkar birth anniversary social exclusion issue