वातावरण बदल आणि वैश्विक तापमान वाढ हे आता सगळ्या पृथ्वीसाठी वास्तव आहे. वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या कार्बनला रोखणारी जंगले मग ती खासगी असोत वा सरकारी टिकवून ठेवली पाहिजेत. स्थानिक लोकांना या सर्व कामात खऱ्या अर्थाने, प्रशिक्षित करून सहभागी करून घेतले पाहिजे. २०१५ मध्ये भारताला उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा बसला होता, ही आतापर्यंतची देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची, तर जगातली पाचव्या क्रमांकाची सगळ्यात वाईट उष्णतेची लाट होती, यात सुमारे २५०० लोक मृत्युमुखी पडले. यावर्षी २०१६ मधे आताच मराठवाडा आणि विदर्भाने उष्णतेचे रेकॉर्ड मोडले आहेत.. गेल्या वर्षांत भारतातील बेमोसमी पावसातील मृतांचे आकडे, मालमत्तेचे नुकसान बघितले तर कोणत्याही दृष्टीने आपण या संकटाला तोंड द्यायला सज्ज नाही हेच वास्तव अधोरेखित होते. कालच झालेल्या (२२ एप्रिल) जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्ताने.. काल आणखी एक वसुंधरा दिन साजरा केला गेला. असे केवळ दिवस साजरे करून आपण खरेच पृथ्वी आपल्या पुढच्या पिढय़ांसाठी जगण्यायोग्य ठेवू शकणार आहोत का? वैश्विक तापमान वाढ आणि वातावरण बदलाचे संकट कसे आणि कुठवर येऊन ठेपलेय, आपल्या जगण्याच्या परिघाजवळ? की परिघाच्या आत? त्याच्या परिणामापासून माणसाला वाचायचे असेल तर काय करणार? २००७ मध्ये मार्क लिनास या ब्रिटिश पत्रकार पर्यावरण अभ्यासकाचे ‘सिक्स डीग्रीज्’ हे पुस्तक आले, तेव्हा त्याचे स्वागत झाले, पण त्यातून फारसे धडे घेतले गेले नाहीत. या पुस्तकात पुढच्या काही शतकात पृथ्वीचे तापमान वाढत जाऊन जेव्हा ते सहा अंशाने वाढेल तेव्हा आपले काय होईल आणि पृथ्वीचा बराचसा भाग माणसाला वस्तीसाठी उपयोगाचा राहणार नाही हे, सहज समजणाऱ्या भाषेत सांगितले आहे. वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने त्या पुस्तकाची आठवण झाली. आपण असे दिवस साजरे करत असलो तरी आता प्रश्न पृथ्वीच्या अस्तित्वाचा नसून आपल्या म्हणजे मनुष्य जातीच्या अस्तित्वाचा आहे. या पुस्तकात भारतातली फारशी उदाहरणे नाहीत, पण जर गेल्या दहा वर्षांतले इथले पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळ हे सगळे आठवून बघितले तर आपणही त्या सर्व परिणामांपासून दूर नाही हे सहज लक्षात येते. २०१५ या वर्षांत पावसाने मोसमी पावसाच्या प्रदेशाकडे पाठ फिरवली आणि जगभरात इतरत्र अतिवृष्टी आणि पुरांचे प्रमाण लक्षणीयदृष्टय़ा वाढले. शिवाय अनेक भागामधले तापमान सरासरीपेक्षा अधिक होते. दररोज बातम्या काळजीपूर्वक बघितल्या, तर प्रत्येक दिवशी कुठे ना कुठे तरी पूर, वादळ अशा बातम्या सातत्याने दिसत होत्या. राजकीय पटलावर रंगणाऱ्या होळ्या आणि तापमान यातच गुंगलेल्या माध्यमांना खऱ्या तापमान बदलाबद्दल फारशी फिकीर नाही आणि जोपर्यंत त्यातून हिंसा, मृत्यू यांचे तांडव दिसत नाही तोपर्यंत एका ओळीच्या पलीकडे बातमी जात नाही. २०१५मध्ये फक्त भारतातील घटना बघितल्या तरी वैश्विक तापमान वाढ आणि वातावरण बदल यांचे चटके वाढत चाललेत हे सहज लक्षात येते आणि मृतांचे आकडे, मालमत्तेचे नुकसान बघितले तर कोणत्याही दृष्टीने आपण या संकटाला तोंड द्यायला सज्ज नाही हेच वास्तव अधोरेखित होते. गेल्या वर्षांच्या सुरुवातीला बेमोसमी पावसाने भारतातल्या १४ राज्यांना फटका बसला आणि सर्वात जास्त नुकसान पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात, राजस्थान या राज्यांचे झाले. तर २०१५च्या जुलैमध्ये वादळी पावसामुळे राजस्थान आणि गुजरातमध्ये पुन्हा पूर आले, तर मध्य प्रदेशातदेखील अशाच पावसामुळे त्याच सुमारास पूर आले आणि अनेक शहरे, देवळे पाण्याखाली गेली आणि हे सगळे या प्रदेशांसाठी जुलैमध्ये होणे, म्हणजे नवीनच, आतापर्यंत न घडलेला प्रकार होता. तर ऑगस्टमध्ये कोमेन चक्रीवादळाने पश्चिम बंगालला झोडपले. हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले तर पश्चिम बंगाल आणि म्यानमारमध्ये या चक्रीवादळाने अनेक लोक मृत्युमुखी पडले, मालमत्तेचे नुकसानही झालेच. त्याच सुमारास बिहारमध्ये पूर परिस्थिती होती आणि आसाममधेही. शेवटी वर्ष संपता संपता डिसेंबरमधला चेन्नई, तमिळनाडूचा पूर हा मात्र माध्यमांना जाणवला कारण तो एका मोठय़ा शहरातला होता आणि त्यामुळे सर्वसामान्य लोक आणि व्यापार, वाहतूक यावर सारखाच परिणाम झाला होता. पण याही वेळी वातावरण बदलापेक्षा संकटाला तोंड द्यायला आपण कसे सज्ज नाही आणि आठवडाभर विमानतळ बंद ठेवणे म्हणजे प्रचंड नुकसान हेच ऐकू येत होते. २०१५मध्ये भारताला उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा बसला होता, ही आतापर्यंतची देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची तर जगातली पाचव्या क्रमांकाची सगळ्यात वाईट उष्णतेची लाट होती, यात सुमारे २५०० लोक मृत्युमुखी पडले. यावर्षी २०१६मध्ये आताच मराठवाडा आणि विदर्भाने उष्णतेचे रेकॉर्ड मोडले आहे आणि लातूर, परभणीमध्ये पाण्यावरून होणारे दंगे, भांडणे टाळण्यासाठी काही भागात १४४ कलम लावण्यात आले आहे. काय आहे हे सगळे? अजूनही वातावरण बदलामुळेच हे होते आणि वातावरण बदलला मनुष्य जातीचा हव्यास कारणीभूत आहे हे मान्य न करणारे महाभाग आहेत आणि ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकत असतात. गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये युरोपमध्येही तापमान सरासरीपेक्षा खूप जास्त होते आणि फ्रान्समध्ये या वाढलेल्या उष्णतेमुळे विजेचा पुरवठा बंद झाला कारण वीजवाहक तारा व इतर साधने वितळली. पोस्त्दाम संस्थेचे वातावरण बदलतज्ज्ञ प्रा. रहाम्स्तोर्फ यांनी सांगितले, ‘‘१९५० ते १९८०मधले तापमानाचे आकडे आणि आताचे वाढलेले रोजचे तापमान बघितले तर लक्षात येते की हा वातावरण बदलाचा परिणाम आहे आणि तो फक्त एल निनोमुळे नाही.’’ मात्र उपाय म्हणून मूलभूत गोष्टीकडे लक्ष दिले जाण्याऐवजी जास्त तापमानाला टिकून राहणाऱ्या वीजवाहक तारा, धातू कसा तयार करता येईल यावर विचार आणि संशोधन होईल. मात्र हा सगळा वातावरण बदल माणसाच्या तंत्रज्ञानातील प्रगती, हव्यास तसेच जगभरातील विकसनशील देशात अजूनही सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे अधिक वेगाने होतो आहे याकडे मुद्दाम कानाडोळा केला जातो. कारण विकसित देशांना त्यांच्या मालासाठी मोठी बाजारपेठ हवी आहे आणि जर विकसनशील देशांमधली लोकसंख्या मर्यादित राहिली तर ती बाजारपेठ आकसेल, पर्यायाने नफा मर्यादित होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वातावरण बदल आणि त्यासाठीची धोरणे ठरवण्यासाठी ‘आयपीसीसी’ (इन्टरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) काम करते आहे, त्यांना यासाठी नोबेल पुरस्कारदेखील मिळाला आहे, पण दर वर्षी होणाऱ्या वातावरण बदल चर्चा आणि ऊहापोह यातून काहीही निष्पन्न होताना दिसत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘पॅरिस’ चर्चामध्ये पुन्हा विकसनशील देश विरुद्ध विकसित देश असा सामना रंगला. विकसनशील देशांनी आपले कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण विकसित देशापेक्षा मुळातच कमी आहे व जोपर्यंत त्यांच्या इतकीच विकासाची पातळी/दर गाठत नाही तोपर्यंत ते फारसे कमी करता येणार नाही हेच अधोरेखित केले. गेले दशक म्हणजे आतापर्यंतचे सर्वात दाहक दशक होते, पण गेल्या पाच वर्षांतले पूर, वाढते तापमान आणि उष्णतेच्या लाटा बघितल्या की सहज लक्षात येते की हे दशक गेल्या दशकातले आकडे पार करणारे आहे आणि त्यापेक्षा अधिक दाहक ठरणारे आहे. पूर्वी असे पूर किंवा उष्णतेच्या लाटा यासारखी संकटे ५० ते १०० वर्षांतून एखादेवेळी येत असत, पण आता ती दर चार-पाच वर्षांनी येतात. ‘नासा’च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार फेब्रुवारीमध्ये हिवाळ्यातला जास्त बर्फ असण्याचा काळ नोंदला गेला, पण तो आतापर्यंतचा हिवाळ्यात सर्वात कमी भूभागावर पसरलेला बर्फ होता. नेहमी जास्त बर्फ असण्याचा काळ मार्चच्या दुसऱ्याआठवडय़ात असतो, पण यावर्षी तो १५ फेब्रुवारीलाच गाठला गेला होता. म्हणजेच फेब्रुवारीनंतर बर्फात वाढ झाली नाही. गेल्या दशकापासून बर्फाचा पसारा कमी होत चालला आहे. अर्थात बर्फ वितळून समुद्राच्या पातळीवर परिणाम हे नेहमीचेच झाले आहे. वातावरण बदल हा देशांच्या सीमांपलीकडचा प्रश्न आहे कारण बर्फ वितळल्यामुळे जगभरात सर्व समुद्रकिनाऱ्यांवर याचा परिणाम जाणवतो आहे. अंटाक्र्टिका खंडावरील बर्फ त्यामानाने टिकून आहे. वातावरण बदलाबद्दल बोलताना सतत जमिनीच्या पृष्ठभागावरील वितळणारा बर्फ आणि त्याचा समुद्राची पातळी वाढण्यात होणारा परिणाम याबद्दल बोलले जाते. जगभरात सर्व हिमपर्वतांवर मिळून १,९८,००० हिमनद्या (ग्लेसिअर) आहेत आणि त्यातल्या शेकडो हिमनद्यांचा सखोल अभ्यास झाला आहे, मात्र भारतातल्या हिमालयातल्या हजारो हिमनद्या मात्र फारशा माहीत नसलेल्या. वैश्विक वातावरण बदलाचा अभ्यास करण्याचे ते एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या अभ्यासावरूनच पुढच्या काळातील वातावरण बदलाचे आडाखे बांधता येतात आणि भविष्यातील संभाव्य धोक्यांना तोंड देण्याची तयारी करता येते. मनाली परिसरातल्या छोटय़ा शिग्री हिमनदीपर्यंत त्यामानाने सहज जाता येते, पण आपल्याकडे हिमनद्यांच्या अभ्यासासाठी पुरेसा निधी नाही, हजारो वर्षांपूर्वी इथल्या बर्फाची स्थिती काय होती हे तपासण्यासाठी हिमनदीच्या गर्भात खोलवर जाऊन बर्फाचे नमुने घ्यावे लागतात व ते तातडीने प्रयोगशाळेत न्यावे लागतात. पाश्चिमात्य संशोधक असे नमुने हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने कमीत कमी वेळात नेतात, तर भारतात यांची वाहतूक मोटारीतून केली जाते!! आपल्याकडे या विषयावर किती अंधार आहे ते अशा गोष्टींवरून सहज लक्षात येईल. संशोधनाचा अभाव, त्यावर आधारित अंदाज करण्याची क्षीण क्षमता आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यायला सक्षम नसलेल्या यंत्रणा हे चित्र बदलले नाही तर भारतातूनदेखील पर्यावरण निर्वासित तयार व्हायला वेळ लागणार नाही किंबहुना आताच लातूर आणि मराठवाडय़ातून हजारो लोक पाण्यासाठी परागंदा होऊ लागले आहेत. वातावरण बदल आणि वैश्विक तापमानवाढ हे आता सगळ्या पृथ्वीसाठी वास्तव आहे आणि याच्या परिणामातून गरीब, श्रीमंत, विकसित, मागास कोणीही वाचू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक उपाय आणि अंमलबजावणी कार्यक्रमावर एकत्रित निर्णय झाले पाहिजेत, तर राष्ट्रीय स्तरावर फक्त सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि पवन ऊर्जा हेच यावरचे उपाय आहेत या समजापलीकडे गेले पाहिजे. वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या कार्बनला रोखणारी जंगले मग ती खासगी असोत व सरकारी टिकवून ठेवली पाहिजेत. वृक्षारोपण करून जंगले तयार होतात किंवा कार्बन साठवला जातो या भ्रामक कल्पनांमधून बाहेर पडले पाहिजे. तसेच स्थानिक लोकांना या सर्व कामात खऱ्या अर्थाने सहभागी करून घेतले पाहिजे. मात्र स्थानिक लोकांना, आदिवासींना सर्व गोष्टींवरचे अगदी वातावरण बदलावरचे सर्व उपाय माहीत असतात या भ्रमातूनदेखील बाहेर यायला हवे. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा आदर करायला हवा, पण भाबडेपणाने त्यातच सर्व उत्तरे मिळणार नाहीत हे वास्तवदेखील स्वीकारायला हवे. खरेच काही तरी ठोस कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा विचार करायचा की फक्त कागदी घोडे अथवा नेमेचि येतो पावसाळा.. याप्रमाणे दर वर्षी त्याच त्याच खड्डय़ात झाडे लावणेच, आपण उपाय आणि धोरण म्हणून सुरू ठेवणार आहोत? तात्पुरती प्रसिद्धी देणारे, वसुंधरेच्या नावाने बाजार मांडणारे महोत्सव, शहरी भागातील वेगवेगळी पर्यावरण वाचवा मिशन्स किंवा कोणताही कृती कार्यक्रम नसलेली फुकाची जाणीव जागृती आपल्याला वैश्विक वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी उपयोगाची नाही. नेहमी एखाद्या भागात दुष्काळ पडला की मग त्यावरचे जलसंधारणासारखे उपाय करायला अनेक संवेदनशील माणसे आणि संस्था पुढे येतात, पण जलसंधारणाची कामे करून, जर पाऊस पडला नाही तर पाणी कसे साठणार? नवी धरणे बांधण्यापेक्षा आहेत त्यातील गाळ काढणे, शेती आणि पिण्यासाठी पाण्याचे न्याय्य वाटप करणे, दुष्काळी भागातून उसासारखी पिके हद्दपार करणे तसेच झेपतील तेवढीच झाडे लावून त्यांची ती पूर्ण वाढेपर्यंत काळजी घेणे हे शतकोटी वृक्ष लागवडीपेक्षा महत्त्वाचे आहे. शहरामध्ये जमिनीत पाणी मुरविण्यास जागा उरल्या नाहीत कारण सिमेंटचे पदपथ. आहेत त्या झाडाभोवती जागा न ठेवल्यामुळे पाणी मुरत नाही, वादळात अशी झाडे सहज उन्मळून पडतात, पुन्हा तिथेच दर वर्षी वृक्षारोपण करायला आपण मोकळे!!! गेल्या वर्षी पर्यावरणमंत्र्यांनी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना वृक्षसंवर्धन आणि वनसंरक्षणाच्या कामात सहभागी करून घेणार अशी घोषणा केली त्यावर पर्यावरणवादी आणि तथाकथित पुरोगाम्यांनी आक्षेप घेतले, परंतु जंगल संवर्धन आणि रक्षणासाठी किती गुंतवणूक करावी लागते याची त्यांना कल्पना नाही. आता सामाजिक बांधिलकी व त्यासाठीच्या गुंतवणुकीच्या नियमामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनादेखील वातावरण बदल रोखण्यासाठी तसेच परिणामांना तोंड देण्यासाठी उपाय योजना करण्यात मदत करावीच लागणार आहे. मात्र अनेक कंपन्या अजूनही साक्षरता, गरिबी, आरोग्य यावरच आपले पैसे लावतात. ते गरजेचे असले तरी या सगळ्याचे मूळ कारण, आपण आपल्या नाजूक पर्यावरणावर अतिरिक्त भार टाकतो हेच आहे, हे वास्तव स्वीकारायला कुणीही सहसा तयार होत नाही. गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे जर आपली खेडी रोजगार आणि नैसर्गिक संसाधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली असती तर कदाचित आपण या नव्या वातावरण बदलांच्या संकटाला तोंड द्यायला जास्त चांगल्या पद्धतीने तयार झालो असतो. कोणत्याही देशात त्याच्या साधारण ३३ टक्के भूभागावर जंगल/आच्छादन किंवा स्थानिक परिसंस्था असायला हवी हे मानक वापरले जाते. मात्र आपण आज गावांची जंगले, वृक्ष आच्छादन, माळराने, दलदलीचे प्रदेश नष्ट करून त्यावर शहरीकरणाचा सपाटा लावला आहे, उसासारखी पिके आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाची आहेत, हा धोरणाचा पाया असल्याने हे प्रमाण खूप व्यस्त झाले आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्या त्या भागात योग्य अशा नैसर्गिक परिसंस्था वाढविण्यास, राखण्यास मदत केली, त्यासाठी स्थानिक लोकांना उत्तेजन दिले तर वातावरण बदलला तोंड द्यायच्या दृष्टीने आपण एक पाऊल नक्कीच पुढे जाऊ . मात्र हे ही सोपे नाही. कंपन्यामध्ये ह्य़ाविषयी निर्णय घेणाऱ्या अधिकारी वर्गामध्ये निसर्ग, जैवविविधता आणि त्यांचा आपल्या अस्तित्वाशी संबंध याबद्दल उदासीनता आहे. शिवाय निसर्ग आणि नैसर्गिक संसाधने वाढविण्यासाठी, टिकवून ठेवण्यासाठी गुंतवणूक केली तर त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागतो. म्हणूनच त्या पातळीवरदेखील काम करावे लागेल आणि अल्प प्रसिद्धीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाऐवजी दीर्घकाळ उपाययोजना, नव्या कल्पनांचा वापर करायला हवा, निसर्ग संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षण खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्थैर्य कसे देईल यासाठी काम करावे लागेल. नुकत्याच प्रसारित झालेल्या ळएऊ ळअछङर मध्ये भूतानच्या पंतप्रधानांनी जगाला आपल्या भूतान जीवनासाठी (भूतान फॉर लाइफ) या उपक्रमाची माहिती सांगितली आणि अर्थातच भूतान जगात सर्व देशापेक्षा वैश्विक वातावरण बदल आणि तापमानवाढीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी अधिक सज्ज आहे हेही त्यांनी सांगितले. इतर सर्व देश कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी चर्चा, वितंडवाद घालत आहेत, जगभरात जंगलतोडीमुळे वातावरणात सोडला जाणारा कार्बन कसा थांबवायचा यावर प्रयत्न सुरू आहेत, पण २१ व्या शतकात असूनदेखील भूतान मात्र कार्बनऋण आहे. भूतानमधले जंगलांचे सर्वाधिक प्रमाण, राष्ट्रीय स्तरावर जनता आनंदी असण्याचे मानक हे वार्षिक उत्पन्नाच्या मानाकापेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानले जाते हे त्यांनी सांगितले आणि सर्वाना कळकळीची विनंती केली की आमच्यासारख्या छोटय़ा देशाला, एकटय़ाला पृथ्वीवरचा वातावरण बदल टाळणं शक्य नाही. आम्ही आमच्या भूतान जीवनासाठी या उपक्रमासाठी झटत असलो तरी, खरे तर आपल्या सर्वानाच असाच विचार संपूर्ण पृथ्वीबद्दल करायला हवा आणि वसुंधरा जीवनासाठी यावर सगळ्यांनी एकत्र काम करायला हवे. वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वानी खरेच हे समजून घ्यायला हवे की वसुंधरा जीवनासाठी म्हणजे नेमके काय? आपण आपल्या पर्यावरणाची काळजी घेतली नाही, वैश्विक तापमानवाढीला आळा घातला नाही तर पृथ्वी नष्ट होणार नाही, ती आतापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात राहीलच. पण आपण आणि हजारो प्रजाती नष्ट होतील. पृथ्वी आपल्या पुढच्या पिढय़ांसाठी जपून ठेवली पाहिजे वैगरे वाक्य आपण नेहमीच ऐकत आलो आहोत, पण आता आपल्याला जगायचे असेल, माणूस नावाची प्रजाती टिकून राहायची असेल तर पृथ्वी सांभाळण्यासाठी आपल्याला खूप काम करायला हवे आणि ते काम देश, खंड, विविधता या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन करायला हवे हा त्यातला खरा अर्थ. भूतानचे पंतप्रधान त्शेिरग तोब्ग्ये यांच्या १८ मिनिटांच्या भाषणातून मला उमगले ते हे. तेच आज वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा समजून घ्यायला हवे, कारण वैश्विक तापमानवाढ आणि त्यामुळे माणसावर होणारा भीषण परिणाम आता दूर फक्त उत्तर ध्रुव नाहीतर हिमालयातल्या हिमनद्यांपुरता मर्यादित नाही तर तो आपल्या दारात येऊन ठेपला आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी आपण काय करू शकतो? जगभरात दरवर्षी सुमारे १३ अब्ज टन शिजवलेले अन्न टाकून दिले जाते. ते तयार करण्यासाठी बीज लावण्यापासून, टिकवणे, वाढवणे यासाठीची तसेच जेवण तयार करण्यासाठी लागणारी सारी ऊर्जा वाया जाते. विशेषत: अन्न पुरवठादार, हॉटेल्स, जेवणावळी या द्वारे हे अन्न गरिबांपर्यंत जावे यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रयत्न केले जातात मात्र लवकरच ते थंडावतात. यासाठी समूह प्रयत्न आवश्यक आहेत. सिग्नलला गाडी उभी केल्यावर ती बंद करावी, हा साधा नियमही आपण पाळत नाही त्यामुळे इंधन वाया जाऊन प्रदूषण वाढतं. ते टाळणं आपल्याला सहज शक्य आहे. पाण्याचा वापर गाडी धुणे, भांडी, कपडे धुताना स्वैरपणे करणे थांबवायला हवे, इतकंच काय आधुनिक शॉवर्समुळे किती तरी पाणी वापरले जाते. हेही टाळणे आपल्या हातात आहे. कापडी पिशव्या वापरणं हा नियम करायला हवा. त्यातही आपण आरंभशूरच असतो. दर वर्षी त्याच त्याच खड्डय़ात रोपटं लावण्यापेक्षा किंवा भारंभार रोपटी लावण्यापेक्षा पाचच लावा; परंतु त्याचा वृक्ष होईपर्यंत प्रामाणिकपणे काळजी घ्या. - डॉ. अर्चना गोडबोले godboleaj@gmail.com
