गेल्या काही वर्षांमध्ये स्त्रियांकडे एक स्वतंत्र व्होट बँक म्हणून पाहिले जात असल्याने राज्यकर्ता वर्गाकडून अर्थसंकल्पात स्त्रियांसाठी खास योजनांचा आवर्जून उल्लेख होत असतो आणि जेंडर बजेट इत्यादी शब्द सहजपणे वापरले जातात. परंतु या सर्व घोषणाबाजीचे डोळस आणि चिकित्सक विश्लेषण करून त्यात खरोखरच स्त्रियांसाठी काय मांडून ठेवले आहे हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. यंदा २६ मंत्रालये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांनी जेंडर बजेटसाठी आपल्या तरतुदी मांडल्या असून, त्याची एकूण बेरीज ८१,३९५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. यात अडचण एवढीच आहे की या खर्चातून किती स्त्रियांना आणि कशा प्रकारे लाभ मिळाला हे गुलदस्त्यात राहते.. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवरचा विश्लेषक लेख. ‘अर्थसंकल्प’, ‘अर्थव्यवस्था’ किंवा ‘आर्थिक धोरण’ इत्यादी शब्द उच्चारले की डोळ्यासमोर येणाऱ्या बहुतेक व्यक्तिरेखा पुरुषांच्या असतात - अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, एखादा शेतकरी, कामगार किंवा मध्यमवर्गीय कर्मचारी, मोठय़ा कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भांडवलदार, शेअरबाजारातल्या चढ-उतारांबद्दल ओरडून प्रतिक्रिया देणारे दलाल, इत्यादी. या साचेबंद प्रतिमांना छेद देऊन मोठय़ा कंपन्यांच्या किंवा बँकांच्या संचालिकांच्या मुलाखती किंवा त्यांचे आर्थिक प्रश्नांबद्दलचे भाष्य आपल्यासमोर अधूनमधून येत असले तरी साधारणत: आर्थिक क्षेत्रावर आणि पर्यायाने आर्थिक धोरणांवर पुरुषांचे प्राबल्य अद्याप टिकून आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांच्या श्रमातून आणि कौशल्यातून होणारे मोठे आणि महत्त्वाचे योगदान प्रस्थापित पुरुषप्रधान व्यवस्थेने कायम दुय्यम आणि बिनमोलाचे मानले. ‘अधिकृत’ आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्त्रियांना स्थान नव्हते, आणि त्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या संपत्तीवर त्यांचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे आजही शेती, घर, इत्यादी संपत्ती स्त्रियांच्या नावावर फार कमी वेळा आढळून येते. पारंपरिक दुय्यमत्व झुगारून देण्यासाठी स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज आहे; तसेच त्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहेत, त्यामुळे इतर घटकांप्रमाणे त्यांच्या गरजा व आर्थिक समस्यांचा विचार करून त्यांच्यासाठी आर्थिक धोरणे आखली पाहिजेत. आर्थिक धोरणांचे त्यांच्यावर त्यांच्या सामाजिक-कौटुंबिक भूमिकांमुळे वेगळे परिणाम होतात, ते लक्षात घेतले पाहिजेत. हा विचार अर्थशास्त्र या ज्ञान-शाखेत रुजण्यासाठी देखील महिला आंदोलनाला आणि स्त्री अभ्यासक-विचारवंतांना मोठा संघर्ष करावा लागला. त्याचाही एक अनोखा आणि रंजक इतिहास आहे. भारतातसुद्धा सुरुवातीच्या आर्थिक नियोजनाच्या काळात स्त्रियांना ‘केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाच्या’ कक्षेत समाविष्ट करून, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात आल्या. तब्बल पाच पंचवार्षिक योजनांमध्ये स्त्रियांकडे प्रामुख्याने ‘माता’ म्हणून पाहण्याचा हा ‘कल्याणकारी’ दृष्टिकोन कायम राहिला. पुढे १९७४ मध्ये ‘समतेकडे वाटचाल’ (टूवर्डस इक्वॉलिटी) हा स्त्रियांच्या स्थितीबाबत सरकारी अहवाल प्रसिद्ध झाला. देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा, प्रक्रिया, इत्यादीमध्ये स्त्रियांची भूमिका, त्यांच्यावर होणारे चांगले-वाईट परिणाम, याची चर्चा होता होता १९८० मध्ये ६व्या पंचवार्षिक योजनेच्या दस्तऐवजासाठी प्रथम स्त्रियांच्या आर्थिक विकासाबद्दल एक स्वतंत्र प्रकरण तयार करण्यात आले. राज्यघटनेत अभिप्रेत असलेली सामाजिक समानता निर्माण करण्यासाठी एकीकडे त्या प्रकारचे कायदे (उदाहरणार्थ मतदानाचा समान अधिकार, हुंडा किंवा बाल विवाह प्रतिबंधक कायदे, इत्यादी) करीत असताना दुसरीकडे स्त्रियांच्या सर्वागीण विकासासाठी विशेष योजना राबवण्याची गरज आहे हे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार हेदेखील स्त्रियांच्या विकासाचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत हे मान्य करून त्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये स्त्रियांचा स्वतंत्र आर्थिक घटक म्हणून विचार करण्याची पद्धत रूढ होत गेली. १ फेब्रुवारी रोजी वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना हे दीर्घ प्रास्ताविक करण्याचे कारण असे, की गेल्या काही वर्षांमध्ये स्त्रियांकडे एक स्वतंत्र व्होट बँक म्हणून पाहिले जात असल्याने राज्यकर्ता वर्गाकडून स्त्रियांसाठी खास योजनांचा आवर्जून उल्लेख होत असतो, आणि ‘जेंडर बजेट’ इत्यादी शब्द सहजपणे वापरले जातात. परंतु या सर्व घोषणाबाजीचे डोळस आणि चिकित्सक विश्लेषण करून त्यात खरोखरच स्त्रियांसाठी काय मांडून ठेवले आहे हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. व्यापक आर्थिक धोरणे आणि स्त्रिया अर्थसंकल्प, किंवा स्त्रियांसाठी तयार केलेल्या योजनांचा आणि त्यांच्या आर्थिक तरतुदींचा विचार करीत असताना, प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशाच्या नागरिक, तसेच राष्ट्रीय उत्पादनात कष्टकरी-कामकरी म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या स्त्रियांवर व्यापक आर्थिक धोरणांचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पात स्त्रियांसाठी विशेष काय आहे, याचा अभ्यास करीत असताना त्यातून व्यक्त होणाऱ्या आर्थिक धोरणांची व्यापक दिशा काय आहे, हेदेखील पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. सर्वसाधारणपणे विचार केला तर आज भारतीय स्त्रियांसमोर महत्त्वाचे असलेले प्रश्न म्हणजे वाढती महागाई, रोजगाराचा अभाव आणि असुरक्षितता. अर्थातच स्त्रियांमध्ये स्तरीकरण असल्यामुळे, ग्रामीण-शहरी, विविध प्रदेश, वर्ग, जाती-जमातीनुसार या प्रश्नांची तीव्रता कमी-जास्त प्रमाणात असली तरी ढोबळ मानाने सर्व स्त्रियांना हे मुद्दे आपलेसे वाटतात. गेल्या वर्षी देशात पसरलेल्या अभूतपूर्व दुष्काळामुळे अगोदरच संकटात सापडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला, त्यातून रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला. डाळी, दूध, भाज्या, तृणधान्य, कडधान्य, इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे बाजारभाव भडकले, परंतु शासनाने ते नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी हस्तक्षेप केला नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसचे, सार्वजनिक आणि खासगी वाहतुकीसाठी आवश्यक पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढले आणि शासनाने लादलेल्या सेवा कर, कृषी कल्याण सेस, इत्यादी अप्रत्यक्ष करांमुळे महागाईत आणखीन भर पडली. जणू काही हे पुरेसे नव्हते तेवढय़ात ‘नोटाबंदी’ जाहीर झाली. ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाचा फटका विशेषकरून असंघटित क्षेत्रांत, रोजंदारीवर, हंगामी स्वरूपाचे काम करणाऱ्या स्त्रियांना किती मोठय़ा प्रमाणात बसला, त्यांच्या दारुण कथा आपण गेले दोन महिने विविध प्रसार माध्यमातून पाहत, वाचत आलो. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येवर सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीत स्पष्टपणे दिसते की ‘नोटाबंदी’मुळे देशाच्या आर्थिक वृद्धीचा दर मंदावला आहे. लोकांकडून वस्तूंची मागणी कमी झाली. रोजगार घटला असून विशेषत: कृषी उत्पन्नावर आणि छोटय़ा उद्योगधंद्यांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत महागाई नियंत्रित करणारी, आणि मोठय़ा प्रमाणात रोजगार वाढवणारी धोरणे अर्थसंकल्पातून व्यक्त व्हायला हवी होती. त्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिक आणि मोठय़ा उद्योगधंद्यांना सवलती देणारा अर्थसंकल्प सादर झाला. ‘नोटाबंदी’मुळे बँकांकडे स्वस्त दराने कर्ज देण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गंगाजळी तयार झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु ज्या स्त्रियांना या निर्णयामुळे आपली अनेक वर्षांची बचत सक्तीने जमा करावी लागली, त्यांच्याकडे कर्ज फेडण्याची ताकद असली तरी ‘जामीन’ ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची संपत्ती नसल्यामुळे त्यांना कोणतीच वित्तीय संस्था उभं करत नाही. महाग दराने व्याज देणाऱ्या लघु वित्त संस्थांकडे (‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्या) त्यांना हात पसरावे लागतात. नोटाबंदीच्या संकटकाळात एम.एफ.आय. कंपन्यांनी कर्जफेडीच्या बाबतीत सवलती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात कोणताच उल्लेख केलेला नाही. तसेच ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न’ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी जाहीर करताना प्रत्यक्षात शेतीचा कारभार करणाऱ्या कोटय़वधी स्त्रियांचा काय विचार केला, ज्यांना व्यावसायिक बँका पीक कर्ज देत नाहीत, कारण त्या कसत असलेल्या जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यांवर त्यांचे नावच नाही? काही नोकरदार स्त्रियांना प्रत्यक्ष करात सवलती मिळाल्या असल्या तरी दुसरीकडे ७५ हजार कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष कर बसवून, या सवलती एक अर्थाने काढून घेतल्या आहेत. कामगार कायदे दुरुस्त करण्याची घोषणा करून, ज्या मूठभर स्त्रियांना संघटित क्षेत्राचे संरक्षण मिळते, तेदेखील काढून घेण्याचा सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. अर्थसंकल्पाचा विचार करीत असताना अशा काही बाबींचा विचार करण्याची पण आवश्यकता आहे. वंचित घटकांच्या विकासासाठीचे साधन ढोबळमानाने हे खरे आहे की अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा वार्षिक अहवाल. परंतु तो केवळ जमा-खर्च नसतो, कारण कोणाकडून किती जमा करायचे आणि कोणासाठी किती खर्च करायचा, हे सर्वस्वी राजकीय स्वरूपाचे निर्णय असतात आणि अर्थसंकल्पाच्या आरशात ते प्रतिबिंबित होत असतात. समाजातील विविध प्रकारची विषमता कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्प राज्यकर्ता वर्गाच्या हातातले एक महत्त्वाचे साधन आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ज्या ‘वंचित घटकांचा’ उल्लेख वारंवार केला, त्यात स्त्रिया, दलित, आदिवासी, इत्यादीचा समावेश आहे. ‘नियोजन’ या संकल्पनेचा उपयोग करून, विशिष्ट वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यासाठी आर्थिक तरतुदी कराव्या लागतात. अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जमातींसाठी आदिवासी उप-योजना आणि स्त्रियांसाठी ‘जेंडर बजेट’ या संकल्पना याची उदाहरणे आहेत. परंतु या अर्थसंकल्पात या सर्वच वंचित घटकांची निराशा झालेली दिसते. समाजाच्या १६.६ टक्के भाग असलेल्या अनुसूचित जातींसाठी २.४४ टक्के, तर ८.६ टक्के आदिवासींसाठी फक्त १४८ टक्के तरतूद केली आहे (म्हणजे त्यांच्यातल्या स्त्रियांसाठी किती आले असतील असा विचार करा!) आणि ५० टक्के स्त्रियांच्या वाटेला एकूण अर्थसंकल्पाचा जेमतेम ६.७ टक्के वाटा आला आहे. अर्थात या सर्व तरतुदी आहेत व बऱ्याच वेळा प्रत्यक्ष खर्च त्यापेक्षा कमी असतो, असा पण अनुभव आहे. ‘जेंडर बजेट’चे विश्लेषण हे ‘जेंडर बजेट’ अधिक फोड करून तपासले पाहिजे. ही संकल्पना यू.पी.ए.-१ सरकारने प्रथम अवलंबली आणि तेव्हापासून अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्याचा आवर्जून उल्लेख करताना दिसतात. त्याचे दोन भाग आहेत. भाग ‘अ’मध्ये प्रत्येक मंत्रालय अशा योजनांवरील खर्चाचा तपशील देते, ज्यांचा लाभ १०० टक्के स्त्रियांसाठीच होतो; परंतु या यादीचा बारकाईने तपास केला तर काही गमतीशीर गोष्टी पुढे येतात. उदाहरणार्थ, असे दिसते की, ‘इंदिरा गांधी आवास योजना’ (सध्या त्याचे नामांतर ‘पंतप्रधान आवास योजना’) या योजनेवरील संपूर्ण खर्च भाग ‘अ’मध्ये समाविष्ट आहे. या घरकुल योजनेत स्त्री-प्रमुख कुटुंबांना अग्रक्रम द्यायचा असला तरी १०० टक्के स्त्रियाच लाभधारक असतील असे नाही; काही घरे स्त्री-पुरुष दोघांच्या नावे असू शकतात; २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात एकूण भाग ‘अ’वरील ३१,३८९ कोटी रुपयांपैकी २३ हजार कोटी (७३ टक्के) या एकाच (आवास) योजनेसाठी राखीव ठेवला आहे. ही एक प्रकारची लबाडीच म्हणायला हवी! १०० टक्के स्त्रियांसाठी खर्च होणाऱ्या योजनांव्यतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रात स्त्रियांसाठी लाभदायक योजना तयार कराव्यात आणि त्यासाठी आपल्या एकूण निधीच्या ३० टक्के खर्च करावा अशी अपेक्षा आहे. अशा योजनांचा उल्लेख जेंडर बजेटच्या भाग ‘ब’मध्ये केला जातो. दोन्ही भाग एकत्र करून, जेंडर बजेटचा एकूण आकडा तयार होतो. यंदा २६ मंत्रालये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या तरतुदी मांडल्या असून, त्याची एकूण बेरीज ८१,३९५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. यात अडचण एवढीच आहे की, या खर्चातून किती स्त्रियांना आणि कशा प्रकारे लाभ मिळाला हे गुलदस्त्यात राहते. सर्वच प्रमुख मंत्रालये आपला ३० टक्के खर्च ‘जेंडर बजेट’मध्ये दाखवतात. उदा. २०१७-१८ मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (१९,२८८ कोटी रुपये) शालेय शिक्षण विभाग (९७७७ कोटी रुपये), अल्पसंख्याक मंत्रालय (६८७ कोटी रुपये), सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग (१९५३ कोटी रुपये), आदिवासी मंत्रालय (१३८५ कोटी रुपये), हे मोठे खर्च स्त्रियांच्या नावाने केले जात असले तरी प्रत्यक्षात स्त्री लाभधारकांची आकडेवारी दिली जात नाही. अर्थमंत्र्यांनी ‘निष्पत्ती अहवाल’ (आऊटकम स्टेटमेंट) सादर केल्याचे कबूल केले आहे, परंतु ते हाती लागल्याशिवाय यांचा स्त्रियांना खरोखर किती लाभ होतो हे सांगणे कठीण आहे. स्त्रियांसाठी विशेष योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालय हे स्त्रियांसाठी विशेष योजना राबवणारे महत्त्वाचे केंद्रीय खाते असले तरी अनेक वर्षे त्याचा खर्च भाग ‘अ’च्या एकूण खर्चाच्या जेमतेम १-२ टक्के राहिला आहे. २०१०-११ मध्ये किशोरी मुलींच्या विकासासाठी ‘सबला’ योजना आणि गर्भवतींनी आपले बाळंतपण दवाखान्यात करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जाहीर झाल्या, तेव्हापासून यात थोडी वाढ झाली असली तरी १० टक्क्यांच्या आतमध्येच आहे. वास्तविक या दोन्ही योजना सरकारच्या ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ घोषणेसाठी पोषक आहेत; परंतु त्या ठरावीक जिल्ह्य़ातच राबवल्या जातात, त्यामुळे सर्वाना त्यांचा लाभ मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांत ‘सबला’ योजनेवरील खर्चात एक रुपयाने वाढ केलेली नाही. मातृत्व सहयोग योजनेवरील खर्चात मात्र यंदा भरघोस वाढ (२७०० कोटी रुपये) केली आहे. तरी देशातल्या अंदाजे २.२५ कोटी गरोदर आणि स्तन्यदा मातांसाठी वर्षांला अंदाजे १४,५०० कोटी रुपये आवश्यक असताना, ही रक्कम कमी पडणार हे उघड आहे. खास स्त्रियांसाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या खर्चासाठी जेमतेम २५ कोटी, राष्ट्रीय महिला कोषासाठी फक्त १ कोटी रुपये आणि केंद्रीय समाज कल्याण मंडळासाठी साधारणत: ७० कोटी रुपये, या तरतुदींमध्ये गेल्या तीन वर्षांत १ रुपया वाढ झालेली नाही. याच मंत्रालयाच्या वतीने महत्त्वाकांक्षी अंगणवाडी योजना राबवली जाते. पोषण आहार या योजनेचा महत्त्वाचा घटक असून, कुपोषण कमी करण्यामध्ये या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. २०१५-१६ मध्ये या योजनेसाठी १५,४३३ कोटी रुपये देण्यात आले होते, परंतु या वर्षी त्याहीपेक्षा कमी १५,२४५ कोटींची तरतूद केली आहे. वाढत्या महागाईमुळे पोषण आहाराचा खर्च वाढवला नाही, तर त्याच्या गुणवत्तेवर निश्चित परिणाम होईल. शिवाय ही योजना यशस्वीपणे राबवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांना किमान वेतन देण्यासाठी कोणतीही वाढीव तरतूद नसल्याने त्यांना पूर्वीप्रमाणे तुटपुंज्या मानधनावर राबवण्याची पद्धत चालू राहणार आहे. ‘निर्भया’ निधी आज स्त्रियांवरील वाढत्या अन्याय-अत्याचारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, शासनाने स्त्री सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ांबद्दल गांभीर्याने पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर २०१३-१४ मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘निर्भया फंड’ची घोषणा झाली. २०१५-१६ पर्यंत प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी असे एकूण ३ हजार कोटी रुपये या फंडासाठी जमा झाले. मोदी सरकारने गेल्या दोन अर्थसंकल्पांत त्यात भर टाकलेली नाही, हे नमूद केले पाहिजे. या निधीतून नेमका कशासाठी खर्च केला आहे किंवा करायचा आहे, याबद्दल सावळा गोंधळ आहे. एक तर हा निधी अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे, पण तो खर्च करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येतात आणि महिला बाल विकास विभागाने ‘नोडल एजन्सी’चे काम करायचे आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एक समितीने प्रस्तावांचे परीक्षण करून त्यांना मंजुरी द्यायची आहे. जानेवारी २०१७ पर्यंत या समितीने २१८७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केल्याचे समजते, परंतु प्रत्यक्षात ४०० कोटीच खर्च केले आहेत. थोडक्यात, स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढत असताना, केंद्र सरकारचा प्रतिसाद अतिशय थंड वाटतो. ‘निर्भया’ निधीसाठी प्रत्येक वर्षी एक हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्याची पद्धत मोदी सरकारने चालू ठेवली तर पुढे सातत्याने ही रक्कम खर्च करण्यासाठी उपलब्ध होत राहील. त्याचबरोबर मंजूर झालले प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करून कार्यान्वित करायला हवेत, अन्यथा ही केवळ घोषणाबाजी ठरेल. प्रश्न केवळ निर्भया निधीचा नसून, स्त्रियांना लाभदायक ठरणाऱ्या सर्वच योजनांचा आहे. अन्न, शिक्षण, आरोग्य हे स्त्रियांसाठी महत्त्वाचे प्रश्न आहेत; पण अर्थसंकल्पात या क्षेत्रावर कोणतीच भरीव वाढ केलेली दिसत नाही. राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ०.९ टक्के अन्न अनुदानावर, आरोग्यावर ०.१ टक्के आणि शिक्षणावर ०.२ टक्के खर्च होताना दिसतो, तो अनुक्रमे किमान २ टक्के, ४ टक्के आणि ६ टक्के असायला हवा. यावरून सरकार आपल्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांपासून किती दुरावलेले आहे हे लक्षात येते. सरकार अनेक वेळा सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चासाठी पैसे नसल्याचे कारण सांगते; परंतु याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी उद्योगधंद्यांना ५ टक्के कॉर्पोरेट कर सवलत जाहीर केली. अर्थसंकल्पात दर वर्षी कर सवलतींमुळे सरकारचे किती उत्पन्न बुडाले याची आकडेवारी प्रसिद्ध होते, ती थक्क करणारी आहे. २०१५-१६ मध्ये अंदाजे ६.११ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने गमावले. या पैशातले २ टक्केसुद्धा स्त्रियांच्या वाटय़ाला आले असते तर सध्याच्या तरतुदींमध्ये दुपटीने वाढ झाली असती. ते मागण्यासाठी स्त्रियांनी जागरूक होऊन अर्थसंकल्पातला आपला न्याय्य वाटा मागितला पाहिजे. (लेखिका अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत) ‘महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपये वाढवून ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. परंतु बारकाईने पाहिले तर गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ९५०० कोटींची वाढ अगोदरच केली होती, त्यामुळे यंदा फक्त ५०० कोटी प्रत्यक्ष वाढ झाली आहे. एकूण तरतुदीपैकी ५००० कोटी हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष राबवणाऱ्या राज्य सरकारांना थकीत वेतनापोटी देणे आहे, त्यामुळे यंदाची तरतूद कमीच झाली असे म्हणायला हवे. ‘मनरेगा’ योजनेत सरासरी ५५ टक्के स्त्रियांचा सहभाग असल्यामुळे ही तरतूद स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. तसेच नोटाबंदीमुळे अभूतपूर्व उलटय़ा प्रकारचे स्थलांतर शहरांकडून ग्रामीण भागाकडे होत असल्याने या कार्यक्रमासाठी तरतूद किमान ७० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी होती. अत्याचारपीडित स्त्रियांना एकाच छत्राखाली वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, मानसोपचार, तात्पुरता निवारा इत्यादी सुविधा पुरवणारी ‘वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर’ स्थापन करण्याचा चांगला प्रस्ताव आहे. त्यासाठी केंद्राकडून निर्भया निधीतून १०० टक्के अर्थसाहाय्य देण्याच्या योजनेसाठी गेल्या दोन वर्षांत ७५ कोटी रुपये आणि २०१७-१८ मध्ये ९० कोटींची तरतूद केली आहे. प्रश्नाची व्याप्ती लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एक केंद्र उभे करण्याची गरज असताना, सध्या देशात फक्त १८६ केंद्रे उभारली जाणार आहेत. निधी उपलब्ध असताना, एवढी कंजुषी का हे समजत नाही. स्त्रियांना सुरक्षित वाटावे यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली (इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम) विकसित करण्यासाठी गृह मंत्रालय (३२२ कोटी रुपये) व रेल्वे मंत्रालय (५०० कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत, परंतु त्यात काही प्रगती झालेली दिसत नाही. पोलीस विभागाने या निधीतून ‘महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी योजना’ या नावाखाली २०१५-१६ (३.४ कोटी रुपये), २०१६-१७ (७.८९ कोटी रुपये) आणि २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकात २९.१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने २०१५-१६ मध्ये ६५३ कोटी रुपये तरतूद केल्याचे दिसते; पण याचे तपशील उपलब्ध नाहीत. महिला बाल विकास मंत्रालयाच्या तरतुदीत स्त्रियांच्या हेल्पलाइनसाठी गेल्या वर्षी २५ कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती २०१७-१८ मध्ये १० कोटींपर्यंत कमी केली आहे. सर्व ३३ राज्यांसाठी हेल्पलाइनसाठी पैसे मंजूर केलेले असताना फक्त १८ राज्यांमध्ये ती कार्यान्वित झालेली आहे. निर्भया योजनेंतर्गत ‘इतर योजना’ अशा शीर्षकाखाली गेल्या वर्षी ५८५ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती, ते या अर्थसंकल्पात ४०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केले आहेत. बलात्कार पीडित स्त्रियांच्या तातडीच्या मदतीसाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘भरपाई योजना’ अतिशय महत्त्वाची असून निधीअभावी अनेक स्त्रियांना याचा लाभ मिळालेला नाही असे वारंवार दिसून येते. तरीदेखील केंद्र सरकारने निर्भया निधीमधून फक्त २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. किरण मोघे kiranmoghe@gmail.com
