04 December 2020

News Flash

खेडी स्मार्ट कधी होणार?

उद्याच्या सुधारणांसाठी, बदलासाठी शहरी संस्था, माणसं व खेडी यांच्यात पूल तयार करायला हवा

स्त्री आरोग्याच्या बाबतीत आजही शहरांच्या तुलनेत खेडय़ातील चित्र वेगळंच आहे. अनेक गोष्टीत सुधारणा होते आहे, परंतु ती वेगवान नाही. उद्याच्या सुधारणांसाठी, बदलासाठी शहरी संस्था, माणसं व खेडी यांच्यात पूल तयार करायला हवा. खेडीच स्मार्ट हवीत. शहरे होतील चांगली. कारण याच स्मार्ट खेडुतांचे लोंढे मग शहरात येण्याचे थांबतील. पायाभूत सुविधा वाढवल्या, उत्तम शाळा काढल्या, हिरव्यागार देवरायांचं औषधांसाठी जतन केलं, नद्या-नाले स्वच्छ केले. तर खेडीही बदलतील आणि अती ग्रामीण भागातही स्त्रिया स्वास्थ्यपूर्ण जगतील.

आपला देश, तेथील माणसं, त्यांचे धर्म, आचार-विचार, व्यवहार, सण-समारंभ, आरोग्य, तंत्रज्ञान, पारंपरिकता, रूढी, प्रथा, अंधश्रद्धा, श्रद्धा, विचार, अविचार यांची एक गुंतागुंत आहे. अगदी ‘हिंदू- एक समृद्ध अडगळ’ या शीर्षकासारखी! त्यामुळे एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं, निरीक्षणं नोंदवायची वर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान या सर्व पातळ्यांचा विचार करावा लागतो. एकच कारण, एकच कार्य असा विशेष उल्लेख येथे असूच शकत नाही.
हा लेख पश्चिम महाराष्ट्रातील, विशेषत: पुणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातल्या, अति दुर्गम खेडय़ातल्या निरीक्षणांवर आधारित आहे. गेली २५ र्वष डॉक्टर म्हणून मी सातत्याने ग्रामीण भागात फिरते आहे. त्यावेळी वेळोवेळी नोंदलेली निरीक्षणं, केलेल्या चर्चा, परिसंवाद, भाषणं, लेखन व प्रत्यक्ष काम याचा आढावा ग्रामीण स्त्री-आरोग्याचा विचार करताना ध्यानात घ्यावा लागला. त्यातून जे वास्तव समोर आलं त्यावर हा लेखाचा प्रपंच मांडला आहे.
काळ बदलला. विज्ञानाला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली. दूरचित्रवाणी व मोबाइल-भ्रमणध्वनी दूरभाष गावोगावी पोहोचले. भारत स्मार्ट बनण्याकडे झुकू लागला. आपल्याला स्मार्ट सिटीचे वेध लागले, पण ते सारं शहरात. खेडय़ातील चित्र आजही बरंच वेगळंच आहे. काही मूलभूत गोष्टींमध्ये सुधारणा झाली आहे. होते आहे. मात्र ती वेगाने होण्यासाठी काही गोष्टी मूळातूनच करायला हव्यात असे वाटते.
या मूलभूत गोष्टी कोणत्या? तर अन्न, वस्त्र, निवारा. ग्रामीण स्त्रियांचं सारं जीवन आज फक्त याच मूलभूत गोष्टींशी निगडित आहे. त्याच्या भोवतालीच फिरतंय. टक्केवारी सांगता यायची नाही; परंतु खेडेगावात अन्नासाठी आजही बहुतांशी तीन दगडांची चूलच वापरली जाते. भरपूर धूर करणारी इंधनं वापरली जातात. स्वयंपाकासाठी वापरात येणाऱ्या पद्धतीही सुधारलेल्या नाहीत. उदाहरणच द्यायचं तर मेथीची भाजी चिरल्यानंतर धुवायची, शिजवायची. पाणी (जे खरं सत्त्वयुक्त असतं ते) काढून टाकायचं त्यावर फोडणी घालायची. सांगूनही त्यात बदल झालेला नाही, अशा किती तरी पद्धती सांगता येतील.
सकाळी उठल्यापासून सुरुवात करू. शौचाला जाणं ही पहिली गरज. आजही घरात शौचालयं नसल्याने पहाटे अंधारात, गाव जागं व्हायच्या आधी कुठे तरी आडोसा गाठायचा. त्यासाठी एकटीदुकटी स्त्री जाणं कठीण म्हणून घरातल्या, शेजारच्या दोघी-तिघींनी जायचं. सुरक्षितता नाही म्हणून ही खासगी गोष्टही गटात करायची. तंत्रज्ञानाची प्रगती अफाट झाली, क्षेपणास्त्रं तयार झाली, गगनचुंबी इमारतींचं पेव फुटलं, पण ग्रामीण भागात घरोघरी शौचालय ही चळवळ अजून तरी रुजलेली नाही.
नंतर न्याहरी. बहुतांशी घरात चहा-चपाती, टोस्ट, पाव, बटर चहा हीच नि:सत्त्व न्याहरी असते. क्वचित पोहे, शिरा, उपमा, धपाटे. महाराष्ट्रीय आहारात व जगात प्रथम क्रमांक असणाऱ्या पौष्टिक पदार्थाचं- थालीपिठाचं नावही त्यांना ठाऊक नाही. मग करण्याची बातच सोडा. न्याहरी नि:सत्त्व, दूधही नाही. सर्व पशुधन घरात असलं तरी डेअरीला दूध प्रथम, मग घरातले पुरुष, मुले, म्हातारी माणसं, मुलगे आणि शेवटी मुलगी व घरातली स्त्री ही उतरंड. त्यामुळे कॅल्शियमची कमतरता सदैव. त्यांचे हात, पाय, डोकं अधूनमधून सतत दुखतं, पेटके येतात या तक्रारी असतातच.
सकाळी घरकाम, स्वयंपाक केला की शेतात कामावर जायचं. घाईघाईत ज्वारी-बाजरीची भाकरी नाही तर चपात्या, कोरडय़ास करायचं. भात असतोच असं नाही. दिवसभर काम. संध्याकाळी पुन्हा डाळ-भात, चपात्या, भाजी. केर-पोतेरे, मग सारं आवरत झोपायचीच वेळ होते. शेतीकाम कधी संपत नाही. गुरांमुळे कुठे जाता येत नाही. अनेकांच्या घरातील पुरुष माणूस कामावर, जवळच्या शहरात नोकरीला. सासरे, वडील शेतकामात म्हणजे घरचं बघायची जबाबदारी फक्त स्त्रियांवरच. त्यातच त्या कायम गढलेल्या असतात.
आजही स्त्रियांमध्ये रक्तक्षय (Anemia), जीवनसत्त्वांची कमतरता कॅल्शियमसारखी द्रव्यं कमी पडून पायात गोळे येणं, सांधेदुखी, अंगदुखी, कणकण, डोकेदुखी हे चालूच असतं. फक्त पूर्वी हिमोग्लोबिनचं प्रमाण ५- ६- ७ ग्रॅम असायचं. आता ८-९ ग्रॅमपर्यंत गाडी पोचलेय. पण म्हणून आजही रक्तक्षय हा सार्वत्रिक आहेच आहे. गरोदरपण, बाळंतपण, शस्त्रक्रिया, नसबंदीच्या वेळी लोह, कॅल्शियम घेतात तरी एरवी कमतरता राहतेच.
एक चांगला बदल मात्र जाणवतोय. तो स्वच्छतेचा. पूर्वी ग्रामीण स्त्री रुग्ण म्हणून तपासताना तिच्या शेजारी उभं राहावं असं वाटायचं नाही. इतकी दरुगधी तिच्या अंगाला, कपडय़ाला यायची. सध्या मात्र स्त्रिया स्वच्छ कपडय़ात व्यवस्थित वैयक्तिक स्वच्छता पाळून येतात. अगदी (योनिमार्गातून) आतून तपासणीची शक्यता त्यांना वाटते तेव्हा शेिव्हग करूनही येतात. अर्थात तंबाखू खाण्याचा प्रकार तोच आहे. काही जणी बिडय़ा ओढतात. काही तंबाखू खातात. बऱ्याच जणी मिश्री लावतात. आजच्या २०-२५ वयाच्या तरुणी मात्र या गोष्टी करीत नाहीत. ही आशावादी गोष्ट आहे. चाळिशीच्या वरच्या बऱ्याच जणी मात्र ही सवय सोडू शकत नाहीत.
ब्युटीपार्लरची संख्या खेडेगावात लक्षणीय आहे. तरुण मुलींचा त्यात जास्त ओढा असतो. पण ज्यांची मुलं मोठी आहेत, ज्या ४०-५० र्वष वयाच्या आहेत त्या मात्र ब्युटीपार्लरची पायरीही चढत नाहीत, असं ही बहुतांशी दिसलं.
मासिक धर्म ही स्त्रियांच्या आरोग्याची मोठीच समस्या. काही ठिकाणी आजही विटाळ पाळतात. त्या वेळी पूर्वीइतकी अस्वच्छता नसते. आंघोळही करतात. कपडे वापरताना जुनी मऊ साडय़ांची कापडं पाळीच्या वेळी वापरली जातातच, पण सध्या नवीन निघालेली फ्लॅनेलसारखी कापडंही सर्रास वापरतात. तरुण मुलींना तर सॅनिटरी पॅड्सच लागतात. काही बचत गट यांचे उत्पादनही करतात. त्यामुळे हे प्रमाण वाढतंय. वाढतच राहील. पण पॅड्सच्या विल्हेवाटीविषयी मात्र अंधार. उकिरडय़ावर सर्रास ती फेकली जातात.
सामाजिक आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण स्त्रिया सर्वात पिछाडीवर आहेत. स्वत:ची घरं लखलखीत ठेवतील पण आसपासच्या परिसराचा उकिरडा करतील. सामान आणायला, भाजीला, कापडी पिशवी चुकूनसुद्धा वापरणार नाहीत. प्लॅस्टिकचा पुरेपूर वापर करतील. चहासुद्धा प्लॅस्टिकच्या पिशवीत, सामानाला तेच. पण शिंप्याकडून जुन्या चादरीची पिशवी मात्र शिवून घेणार नाहीत. स्वत:ही शिवणार नाहीत. मिठाच्या, सिमेंटच्या, प्लॅस्टिक पोत्याच्या, गुटख्याच्या पिशव्या मात्र वापरतील.
ग्रामीण स्त्रियांचं आरोग्य बघताना साधारण ४-५ टप्प्यांत विभागणी करावी लागेल. १) साधेसुधे सर्दी-ताप, खोकल्यासारखे आजार. २) पाळीसंबंधी विकार, ३) योनिमार्गाचे आजार, गर्भाशयाचे विकार, ४) गरोदरपण, बाळंतपण, शेवटी रजोनिवृत्ती. इतर आजारांत अस्थिभंग, दुखापती, साप, विंचू चावणं, पचनाच्या तक्रारी यांचा समावेश करावा लागेल. शहरालगतच्या खेडय़ांत जाडी, मधुमेह, हृदयविकार, रक्तदाब, संधिवात यांचं प्रमाण शहराइतकंच आहे. प्रमाणित वजनापेक्षा १० टक्के वजन जास्त असणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण लक्षणीय वाढलंय. मानसिक आजारांचं, खिन्नता, नैराश्य, चिडचिड, थायरॉईड ग्रंथींच्या समतोल कार्यामुळे होणारे विकार, संप्रेरकांचं असंतुलन, वंधत्व, त्वचाविकार, कर्करोग (तोंडाचा, गर्भाशय मुखाचा) हेही वाढलेत. काही ठिकाणी कमी, काही ठिकाणी तेवढंच आहे.
जी खेडी शहरापासून लांब आहेत, सोयीसुविधा नाहीत, वाहनांची उपलब्धता नाही, तेथे जीवनसत्त्वांची कमतरता, लोहाची कमतरता, कुपोषण, अतिश्रम, पुरेसा आहार नाही. अस्वच्छतेमुळे होणारे आजार यांचं प्रमाण जास्त आहे. पूर्वीसारखा आजीबाईचा बटवा नाही. ज्यांना औषधाची माहितीच नाही अशाच स्त्रिया जास्त आढळतात. पूर्वी दारातच असणारा गवती चहा, तुळस हेही घरोघरी नाही. देवराया जिथे आहेत तिथे स्थानिकांना औषधी वनस्पती माहीत तरी आहेत, पण बाकी अज्ञानाचाच कारभार. ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’ याचा विलक्षण साक्षात्कार खेडय़ात वावरताना होतो. ते पाहून आपलं असमाधान, अस्वस्थता वाढते, पण ही माणसं अज्ञानात सुखी असतात. रोजचं अन्न मिळतंय, पाणी मिळतंय, छोटंसं का होईना खोपटं आहे बस्स. हाताला जोवर काम आहे तोवर बाकीच्या गोष्टींचा ताण कसा घ्यायचा? कशाला घ्यायचा? शिवाय ताण घालवायला पुरुषांना दारूची साथ आहेच की. त्यामुळे एकूण समाधानच समाधान!
गरोदरपण, बाळंतपण याबाबत मात्र काही प्रमाणात स्त्रिया जागरूक आहेत. पूर्वी डॉक्टरांनी दिलेल्या कॅल्शियमच्या, लोहाच्या गोळ्या त्या घ्यायच्या नाहीत. त्यानं सिझर होतं, हा गैरसमज खूप होता. सध्या आशा वर्कर, नर्स व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर समजावून सांगतात. त्यामुळे गोळ्या खाण्याचं प्रमाण वाढलंय. पुणे जिल्ह्य़ात तर ‘सुरक्षित मातृत्व’ हा कार्यक्रमच काही र्वष राबवला जातोय. त्या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक गरोदर स्त्री एकदा नव्हे, तीनदा स्त्रीरोगतज्ज्ञांना प्रकृती दाखवायला येते. त्यांचा सल्ला नीट पाळला गेला तर आई व बाळाचं वजन व्यवस्थित वाढून बाळंतपण सुलभ होतं. आधी स्क्रिनिंग करून जोखमीच्या माता वेगळ्या ओळखल्या जातात व त्यांना वेळ पडल्यास पुढील उपचारांसाठी वेळीच मोठय़ा रुग्णालयात पाठवण्यात येतं. त्यामुळे माता-मृत्यूचं प्रमाण कमी होतंय.
जिथे वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षमतेनं, उत्साहानं कामं करताहेत, एखादी सामाजिक प्रसूतिशास्त्राचं भान असणारी व्यक्ती रुग्ण तपासते तिथे या गोष्टी झपाटय़ाने सुधारल्या आहेत. सध्या एम.डी.ला सामाजिक प्रसूतिशास्त्र हा विषय शिकवला जातो. यात चुणचुणीत, १० वी पास झालेल्या त्याच गावात राहणाऱ्या ‘आशा’ कार्यकर्त्यांचा खूप उपयोग होऊन ही स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारतेय. ‘१०८ सुविधा’ (अतितातडीची व्यवस्था) उत्तम चालू आहे. परंतु लोकसंख्या वाढीचा दर मात्र २२ च्या आसपासच घोटाळत राहिलाय. पूर्वीसारखी ७/८ बाळंतपणं होत नाहीत, पण २ ते ३ होतातच. त्यातून २ मुलीच झाल्या तर मुलासाठी पाळणा हलेपर्यंत मुलींची संख्या वाढतच राहते. गरीब, दुर्गम खेडय़ात लिंगनिदान व मुलीचा गर्भपात कमी आहे; परंतु सधन खेडय़ांत हे प्रमाण जास्त आहेच. जिथे जिथे घरची शेती आहे तिथे बाळंतपणानंतर स्तनपानातही काटकसर होतेय. वरचं बाटलीचं दूध, डब्याचं दूध सर्रास वापरतात. बऱ्याच जणी अंगावर पाजतात, पण कधी कधी बाळाचं वरचं खाणं खूपच उशिरा सुरू करतात. दुधावरच भर देतात. स्वत:च चौरस आहार घेत नाहीत तर बाळाला काय देणार? शहराचं वारं लागलेली एखादी आई तर फॅशन म्हणून वरचं महागडं बाळखाद्यं वापरते, पण घरची खिमटी देत नाही. शेतावर जायचं म्हणून बाळाचं दूध तिसऱ्या महिन्यात तोडलं जातं. सासू बाळाची जबाबदारी घेते नि बाळाच्या आरोग्याचा गड ढासळायला सुरुवात होते, असंही दिसून आलंय. फळांपेक्षा सोपी, स्वस्त म्हणून ग्लुकोजची बिस्किटं फारच खाल्ली जातात. बेकरीवाला दारोदार फिरत असल्यानं बाळांच्या मातेचा नाश्ता त्याचाच होतो. सोयीप्रमाणे अयोग्य, अविचारी बदल करण्यात साऱ्याच तयार आहेत.
आजही अनेक ठिकाणी खाण्याच्या चुकीच्या सवयी या स्त्रियांना अनेकदा सांगूनही अजिबात बदलत नाहीत. हरभरे घालून भाजीची पौष्टिकता वाढवतील पण एकदाही त्याला मोड आणून उसळ करायची पद्धतच नाही. डाळीतही स्वतातली स्वस्त डाळ घेतात. तीच खातात. विविधता नाही. हिरव्यागार भाज्या मिळतात त्या आठवडी बाजारात. मग वेळ, पैसा खर्च करीत कोणी पुरुष माणूस तालुक्याला गेला तर हिरवी भाजी घरी येणार. त्यामुळे पालेभाज्या, मेथी, शेपू, मुळा, पालक एवढय़ाच कधी तरी चाकवत, कांदापात. त्या घरी आल्यावर केल्या तर ठीक नाहीतर सुकणार. सुकवून वाळवून पावसाळ्यात किंवा इतर वेळी भाज्या खायची पद्धत खेडेगावी सर्वच ठिकाणी पोचलेली नाही. किचन गार्डनही अपवादानेच आढळते.
पौष्टिक खाण्यासाठी थोडं डोकं वापरून, विचारून, माहिती करून आपला आहार सुधारावा ही जाणीवच नाही. अंगणवाडीतून मिळणारी पाकिटं विकतात नाही तर चक्क फेकून दिली जातात. नेहमीचा स्वयंपाक करतात. वेगळं, योग्य, परंपरेच्या बाहेरचं योग्य नकोच म्हणतात. सर्व परंपराही शास्त्रीय नसतातच. गदोदरपणी केळं नको, पपई नको, कशालाही उष्ण, कशालाही शीत म्हणून काही पदार्थ वज्र्यच करतात. फार काय बाळंत झाल्यावर पाणीच प्यायला देत नाहीत. जेवण अर्धच देतात. फळं देत नाही. लिंबू नाही, दही नाही. जे जे आवश्यक तेच वगळतात. शिवाय आता बाळंतपण झालं आता कशाला गोळ्या खायच्या म्हणून त्याही बंद करतात. मग जी पाठदुखी, कंबरदुखी सुरू होते ती मरेपर्यंत. कॅल्शियमच्या अभावी गरोदरपणी दात पडलेली रुग्णही मी पाह्य़लीये. दुसऱ्याच्या उदाहरणावरून शहाणं होणं त्यांच्या गावीही नसतं.
संतती प्रतिबंधासाठी निरोध व गोळ्या वापरतात. २५ व्या वर्षी दोन मुलं झाली म्हणून नसबंदीही करतात. पण त्यांना हवी असते टाक्याची शस्त्रक्रिया. बिनटाक्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी डॉक्टरांना दाताच्या कण्या कराव्या लागतात. तांबीची भीती, गैरसमजच जास्त. नव्याने आलेली साधनं कुणी वापरत नाही. त्याची माहितीही कुणी देत नाही, घेतही नाही. अनेकींना रजोनिवृत्ती चाळिशीतच येते. एकदम म्हाताऱ्या दिसायला लागतात. तरीही वाटते तोवर आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल तर शहरी खाणं वाढतं. लठ्ठपणा, रक्तदाब मग कधी सोबती होऊन जातात कळतही नाही. मायांग बाहेर येणं हा प्रकारपूर्वी खूप पाहण्यात असायचा तो कमी झालाय. गर्भाशय मुखाचा कर्करोग काही ठिकाणी अजिबात नाहीए पण पांढरे अंगावरून जातंय ही तक्रार असतेच. आहार सुधारला. जंतुसंसर्गावर उपचार केले तर तो विकार बराही होतो, असं सध्यातरी चित्र दिसतय.
सर्वसामान्यपणे बघायला गेलं तर सरकारी सुविधा खूप दुर्गम भागातही आहेत. वाहतुकीला अ‍ॅब्युलन्सही आहे पण तरीही डोलीतून रुग्ण आणले जातातच. या सर्व अनारोग्याची व वर्षांनुर्वष हे चित्र पालटत का नाही याचा शोध घ्यायचा तर काही प्रमुख कारणे जी पूर्वीही होती ती आजही आहेत.
० मूलभूत गरजांसाठी तंत्रज्ञानाची (निर्धूर चूल, गॅस, सूर्यचूल यांची) सुरुवात नाहीच पण माहितीही अनेक गावात पोचलेली नाही.
० पाण्यासाठी वणवणीतच दिवस जातो. हातपंप आहेत तर पाणी नाही, वीजही नाही. पाणी शुद्धीकरण हा शब्दच ग्रामपंचायतीच्या कोशात नाही, अशीही गावे आहेत. कृत्रिम पदार्थ वापरूनही पाणी स्वच्छ करीत नाहीत. पाणी शुद्धीकरणासाठी शेवग्यासारख्या गोष्टी यांना माहितीच नाहीत.
० शौचालयांचा अभाव असल्यामुळे अस्वच्छता होणारे संसर्गजन्य रोग आहेतच.
० पारंपरिकतेचा पगडा – कोणतीही नवीन गोष्ट स्वीकारायला प्रथम विरोधच करतात तो शेवटपर्यंत तसाच राहतो. क्वचितच बदलाला तयार होतात.
० शासकीय आरोग्यसेवा कागदपोत्री सर्व ठिकाणी आहेत. पण नर्स, डॉक्टर वेळेला उपस्थित असणं हे कठीण. बरेच जण शहरातून ये-जा करतात. खेडय़ात राहत नाहीत. २४ तास जिथे डॉक्टरांची गरज असते तेथे डॉक्टर नसतातच, अपवाद क्वचितच. शौचालय नाही, घर नाही, इंग्लिश मीडियम शाळा नाही म्हणून तेथे राहणे टाळलेच जाते. व्यवस्थित घर शौचालयासह दिले तरी डॉक्टरांची राहण्याची तयारी नसते. डॉक्टर स्त्रियांची तर नाहीच, अशी स्थिती खूप गावांत, विशेषत: दुर्गम भागात आहे.
० आजही अनेक बालविवाह होतातच. पहिलं मूल १७-१८ व्या वर्षी, दुसरं २० व्या वर्षी नसबंदी २२ व्या वर्षी. मग पाळीचा त्रास होतो, तिशीपर्यंत गर्भाशय काढण्याची वेळ येते.
० शिक्षण – अतिदुर्गम खेडय़ात प्राथमिक शिक्षण मिळते पण रुजत नाही. संस्कार होत नाहीत. रोजच्या सर्व गरजा नीट भागल्यानंतर शिक्षणाचा क्रम त्यामुळे शिक्षण घेणं म्हणजेच साक्षरता. एकीनं तर मला सांगितलं आता १५ र्वष झाली शाळा सोडून, वाचताही येत नाहीत म्हणजे शिक्षणाचा उपयोग व्हायला हवा असेल तर सातत्याने लेखन वाचन करायला हवं तरच त्याला अर्थ, पण इथे त्याचीच वानवा आहे.
० आजही पुरुषप्रधानता घट्ट रुतून आहे. स्त्रियांच्याच मनात ती जास्त असते, असंही आढळतं. पुरुषाला, मुलाला प्रथम शिक्षण, प्रथम उपचार, चांगलं अन्न, शेवटी मुलगी व स्त्री त्यामुळे माता वाढीच्या वयात योग्य तो आहार घेत नाहीत. खुरटय़ाच राहतात. ‘हिमोग्लोबिन’ कायम १०च्या आतच राहते. सरकारी योजनेपुरत्या गोळ्या खातात. स्वत: गोळ्या द्या म्हणून मागत नाहीत. ‘हिमोग्लोबिन’ आणि बुद्धीचा थेट संबंध आहे. त्यामुळे कमी बुद्धिमान मुले जन्मायचं कारण या कुपोषित, दुर्लक्षित, अज्ञानी माताच आहेत.
कोणी कितीही दावे केले, वल्गना केल्या की खेडय़ात बुद्धिमान मुले आहेत तरी ‘हिमोग्लोबिन’, सकस खाणं, व्यायाम, ज्ञान यांच्या फुटपट्टय़ा लावल्या तर अपवाद वगळता बुद्धिमत्ता ठळकपणे दिसत नाही. अनेक मुलांना फळा-फुलांची, पक्ष्यांची झाडांची नावं माहिती नसतात. फक्त पुस्तकी पोपट तयार होताहेत. मोबाइल घरोघरी. त्याचा वापर गाणी, सिनेमा, खेळ यासाठीच जास्त. ज्ञानलालसा, जिज्ञासा हे शब्दच हरवलेत. मुलांना जाहिरातीतील आईसारखी आई हवी असते. तसं खाणं हवं असतं. प्राथमिक गरजा जर नीट भागल्या तरच, आईचं सकस दूध बालपणी, तान्हेपणी मिळालं तरच मूल हुशार होईल; परंतु त्यासाठी आईची इच्छाशक्ती मात्र हवी. ती अज्ञानाअभावी नसतेच. अधिकार सत्ताही नसते.
एक वेळ सिटी स्मार्ट नसली तरी चालेल पण सर्व लोक स्मार्ट (जागृत व बुद्धिमान, शिस्तीचे, सामाजिकतेचे भान असणारे) हवेत. खेडीच स्मार्ट हवीत. शहरे होतील चांगली. कारण याच स्मार्ट खेडूतांचे लोंढे मग शहरात येण्याचे थांबतील. शहरातील काही खेडय़ात जातील. खेडूतांना धडे देतील. पायाभूत सुविधा दिल्या, उत्तम शाळा काढल्या, हिरव्यागार देवरायांचं औषधांसाठी जतन केलं, नद्या-नाले स्वच्छ केले. प्लॅस्टिक पिशव्यामुक्त खेडी केली. थोडी शिस्त लावली, खेडुतांनी कायदेपालन करायचं ठरवलं, प्रसंगी दंड केला, शिक्षा केल्या तर कदाचित या गावकऱ्यांना बदल जाणवेल. मानसिकदृष्टय़ा सक्षम, उमद्या स्वभावाचे पुरुष घडवले तर अती ग्रामीण भागात महिला स्वास्थ्यपूर्ण जगतील. सुरक्षित वातावरणात राहिल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. स्वत:हून स्वत:साठी काही तरी करण्यासाठी त्या धडपडतील.
हा लेख पश्चिम महाराष्ट्रातील, विशेषत: पुणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातल्या, अति दुर्गम खेडय़ातल्या निरीक्षणांवर आधारित आहे. गेली २५ र्वष डॉक्टर म्हणून मी सातत्याने ग्रामीण भागात फिरते आहे. इतर जिल्ह्य़ांतील सहकाऱ्यांशीही बोलते आहे. त्यावरून ही परिस्थिती राज्यात सर्वच ठिकाणी थोडय़ा फार फरकाने तशीच आहे. म्हणून बदलाची आवश्यकता सर्वच ठिकाणी आहे असं म्हणावंसं वाटतं. तेव्हा कोणा तरी उद्धारकाची वाट पाहण्यापेक्षा स्वत:ची परिस्थिती बदलण्यासाठी, चांगलं आरोग्य राखण्यासाठी स्त्रिया पुढाकार घेतील, सरकारची सरकारी सुविधांची योग्य त्या वेळी मदत घेतील तर आणि तरच ग्रामीण स्त्रियांचं आरोग्य सुधारेल. ते त्यांच्यात हातात असेल. त्यासाठी रचना, श्रमिक मुक्ती संघटना, साथी सेहत, ज्ञानप्रबोधिनी, जनवाणी या संस्था हा विचार लोकांपर्यंत नेतील. स्वयंसेवी संस्थाही कामं करतात. त्यामुळे व सरकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या धोरणामुळे चित्र पालटतंय थोडंसंच, पण बदल आहे. अजून तर खूप मजल मारायची आहे, ही कुठे सुरुवात आहे.
डॉ. रवींद्र आणि स्मिता कोल्हे, डॉ. बंग दाम्पत्य, आमटे कुटुंबीय व इतर ज्ञात-अज्ञात संस्था व डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके यांच्यासारखे सातत्याने वंचितांच्या बाजूने लढणारे डॉक्टर जोवर समाजात आहेत, जेनेरिक औषधांचा वापर वाढावा म्हणून ‘लो कॉस्ट’सारख्या संस्था , आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध एनजीओ जोवर कामं करताहेत तोवर चित्र निराशाजनक नक्कीच नाही. मात्र एकाच व्यासपीठावर हे सारे आले त्यांनी पक्षातीत राहून सरकारला मदत केली, जनहितासाठी प्रबोधन केलं, आरोग्याचं शिक्षण, माहिती जागोजागी दिली व कळवली तर उद्याच्या ग्रामीण भारतातील स्त्रियांचे, आरोग्याचे बरेचसे प्रश्न सुटतील. पण यासाठी सहकाराचा मंत्र जपायला हवा. जिथे जिथे सरकारी यंत्रणा अखंड काम करते आहे आणि ज्यांना एनजीओसारख्या पूरक कार्यकर्ते मिळत आहेत तेथे परिस्थिती नक्कीच बदलते आहे. आशा कार्यकर्त्यांचं प्रमाण आणि कामही आशादायी आहे. शिवाय शहरी संस्था, माणसं व खेडी यांच्यात पूल तयार करायला हवा. खेडी सक्षम झाली तरच मी जिवंत राहू शकतो, ही भावना शहरात हवी व शहरातून भाजी, धान्य विकून मी सक्षम व्हावं. माझी परिस्थिती पालटावी असं प्रत्येक ग्रामीण स्त्रीला वाटलं पाहिजे. इतर कोणाचीही वाट न पाहता स्वत:पासून सुरुवात करू. मी तर केलीय तुम्ही सुरू कराच.
kvvrunda@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2015 1:59 am

Web Title: when indian villages will get smart regarding women health issues
टॅग Doctors
Next Stories
1 ग्रामीण आरोग्याची ‘आशा’
2 आहारवेद- पावटा
3 असू एकटय़ा, पण एकाकी नव्हे
Just Now!
X