17 January 2019

News Flash

डिजिटल युगातले स्त्रीसबलीकरण

राज्याने डिजिटल कौशल्यांना भविष्यकाळातील जीवन व्यवहार कौशल्ये म्हणून मान्यता दिली आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

देवेंद्र फडणवीस

‘‘आपल्या कामगारवर्गात स्त्रियांचे प्रमाण सुमारे २४ टक्के आहे आणि भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील स्त्रियांचा वाटा १८ टक्के आहे. लिंगाधारित तफावत दूर करण्यात महाराष्ट्र आघाडीची भूमिका बजावत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये राबवला जाणारा ‘स्किल सखी’ हा बहुआयामी कौशल्यविकास कार्यक्रम म्हणजे स्त्रीसबलीकरण, स्त्रीशिक्षण आणि कौशल्यविकास यांसाठी केलेला एकात्मिक प्रयत्न आहे.’’ मुख्यमंत्री यांनी सांगितलेली आगामी वर्षांतल्या डिजिटल युगातल्या स्त्री सबलीकरणासाठीच्या योजनांची ही माहिती. 

देशाच्या विकासगाथेतील अनेक आघाडय़ांवर महाराष्ट्र अग्रेसर आहे आणि २०२२ पर्यंत ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टही राज्याने ठेवले आहे. महाराष्ट्र आज भारतातील सर्वाधिक समृद्ध आणि साक्षर राज्यांपैकी एक आहे. तरीही अर्थव्यवस्थेतील स्त्रियांचा सहभाग सुधारण्यासाठी आपल्याला अजून खूप काही करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर त्यांना मिळणाऱ्या वेतनातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. हे साध्य झाले तर आपण सध्याच्या लिंग निर्देशांकातील तफावत दूर करू शकू, असा विश्वास मला वाटतो.

आपल्या कामगारवर्गात स्त्रियांचे प्रमाण सुमारे २४ टक्के आहे आणि भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील स्त्रियांचा वाटा १८ टक्के आहे. मात्र, माहितीची असमान उपलब्धता, संधींचा अभाव तसेच तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची व ते बिंबवून घेण्याची क्षमता नसणे यामुळे स्त्रियांना विकासाचे फायदे मात्र बहुतेकदा मिळत नाहीत. ग्रामीण भागात सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्वरूपाच्या अडथळ्यांमुळे स्त्रियांना आर्थिक संधी मिळण्यावर मर्यादा येते.

जागतिक स्तरावर विचार करता, इंटरनेटने जोडल्या गेलेल्या पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या २५० दशलक्षांनी कमी आहे. यातूनच मोठय़ा प्रमाणातील लिंगाधारित तफावत दिसून येते. ‘मॅकिंजी ग्लोबल इन्स्टिटय़ूट’च्या (एमजीआय) २०१८ च्या अहवालानुसार, भारतात लिंगसमानतेच्या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा केला गेला किंवा स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग १० टक्के वाढावा यासाठी प्रयत्न केले तर देशाच्या जीडीपीमध्ये २०१५ पर्यंत ७७० अब्ज डॉलर्सची वार्षिक भर पडू शकते किंवा जीडीपीमध्ये नेहमीच्या तुलनेत १८ टक्के वाढ होऊ शकते. आर्थिक संधी मिळवून देणारे काही पायाभूत घटक स्त्रियांना उपलब्ध व्हावेत यासाठी या अहवालात दोन विशिष्ट संधींवर भर देण्यात आला आहे. यातील पहिली म्हणजे स्त्रियांना डिजिटल तंत्रज्ञाने व वित्तीय उत्पादने अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध झाली पाहिजेत आणि स्त्रियांचा विनामोबदला कामांमध्ये खर्च होणारा वेळ कमी झाला पाहिजे. घरगुती पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, बालसंगोपन सेवांमध्ये सुधारणा, सुरक्षित प्रवासाच्या सुविधा, कामाचे ठिकाण घराजवळ असणे, अधिक वेगवान डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून घरून काम करण्याच्या संधी यांद्वारे हा वेळ कमी केला जाऊ शकतो.

स्त्रियांच्या डिजिटल व आर्थिक समावेशनाचा वेग वाढवल्यामुळे त्यांच्यासाठी आर्थिक व सामाजिक सबलीकरणाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. डिजिटल प्लॅटफॉम्र्सचा वापर केल्यास बाजारपेठांचा, ज्ञानाचा आणि कामाच्या स्थितिस्थापक व्यवस्थांचा लाभ अधिक चांगल्या पद्धतीने घेता येतो हे तर सिद्ध झाले आहे. शिक्षणाच्या संधींमध्ये वाढ करणे, आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुधारणे, मनुष्यबळामध्ये सहभागाच्या संधी वाढवणे आदींच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सबलीकरणाआड येणारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक अडथळे दूर करण्याची क्षमता डिजिटल समावेशनामध्ये आहे.

अनेकविध उपक्रमांच्या माध्यमातून िलगाधारित तफावत दूर करण्यात महाराष्ट्र आघाडीची भूमिका बजावत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणारा ‘स्किल सखी’ हा बहुआयामी कौशल्यविकास कार्यक्रम म्हणजे स्त्रीसबलीकरण, स्त्रीशिक्षण आणि कौशल्यविकास यांसाठी केलेला एकात्मिक प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागात ६० टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया शेतीशी निगडित कामे करत असतात. शेती व्यवसायाला अपुऱ्या पावसाचा फटका वारंवार बसत असतो. या स्त्रियांना नव्याने विकसित होणाऱ्या कृषी व अन्नपदार्थ प्रक्रिया केंद्रांमध्ये काम करता यावे यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. ‘प्रथम’च्या स्मार्ट पीसीज्मार्फत पुरवला जाणारा डिजिटल कॉण्टेण्ट स्किल सख्यांपर्यंत पोहोचवला जातो. यामुळे एरवी डिजिटल कौशल्यांचा अंगीकार करण्यातील कठीण असा अडथळा म्हणजेच संबंधित कॉण्टेण्टचा अभाव दूर होतो. स्किल सख्यांचा विचार पुढील पिढीतील नेत्या असा केला जात आहे. त्या भविष्यकाळात पंचायतीच्या सदस्य होऊ शकतात किंवा समाजातील स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या महिला ग्रामसभा तसेच संपूर्ण स्त्रियांच्या समित्यांचे नेतृत्व करू शकतात. स्थानिक आवश्यकता तसेच उपलब्ध संसाधनांवर आधारित असे आणखी काही कल्पक प्रकल्प आणण्याची आमची योजना आहे. डिजिटल रूपांतराची प्रक्रिया सर्वसमावेशक करण्यासाठी केवळ स्किल सख्यांनी नव्हे, तर आणखी अनेक स्त्रियांनी डिजिटल जगात भ्रमंती करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका मिशन (एमएसआरएलएम), टाटा ट्रस्ट आणि गुगल यांच्याशी सामंजस्य ठराव करून (एमओयू) इंटरनेट साथी कार्यक्रम सुरू केला आहे. इंटरनेट साक्षरता तसेच उपजीविकेसाठी मदत ही उद्दिष्टे ठेवून हा कार्यक्रम स्त्रियांना ‘इंटरनेट साथी’ म्हणून प्रशिक्षण देत आहे. या स्त्री साथी खेडय़ातील अन्य स्त्रियांना दैनंदिन गरजांसाठी इंटरनेट वापराचे शिक्षण घेण्यात मदत करतात. डिजिटली सबलीकृत स्त्रियांचे सर्वात मोठे जाळे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आज महाराष्ट्रातील तीनपैकी एका खेडय़ामध्ये इंटरनेट साथी सक्रिय आहे. सप्टेंबर २०१८ मधील आकडेवारीनुसार, एकूण ३५०० साथी कार्यरत असून, त्यांनी २१ लाखांहून अधिक स्त्रियांना इंटरनेट वापराचे तसेच त्यापासून होणाऱ्या लाभांचे शिक्षण दिले आहे. या जाळ्यातील स्त्रियांना डिजिटल उद्योजक (डीई) म्हणून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत समाजाला सेवा पुरवण्यासाठी तसेच त्याच वेळी काही उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्य सरकारने परिश्रमाने तयार केलेल्या सामान्य सेवा केंद्रांच्या नेटवर्कला हे स्त्रियांचे नेटवर्क पूरक ठरेल. मोबाइल सायबर कॅफे, क्लाउडवर आधारित मुद्रणाच्या सुविधा यांसारख्या उद्योजकतेच्या रोचक संधीही निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

राज्याने डिजिटल कौशल्यांना भविष्यकाळातील जीवन व्यवहार कौशल्ये म्हणून मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे विशेषत: स्त्रियांमध्ये या क्षमता निर्माण करण्यासाठी सरकार ओरॅकल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अन्य अनेक आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत काम करत आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त डिजिटल साक्षरता असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. त्याचप्रमाणे अधिक समावेशक डिजिटल भारताच्या मार्गावरही महाराष्ट्र आघाडीवर राहील, असे मला वाटते. ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही सर्वसमावेशकताच आधारस्तंभ होऊन काम करेल.

chaturang@expressindia.com

First Published on December 29, 2018 3:15 am

Web Title: women empowerment information about women empowerment schemes in the digital age