भारतीय लष्कर दलात, त्यातल्या तीनही तुकडय़ांमध्ये स्त्रियांनीही मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावं ही काळाची गरज आहे. सुरुवात झाली आहेच, मात्र आजही त्याला मर्यादा आहेत. सैन्य दलातील स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एक सोपा उपाय म्हणजे स्त्रियांसाठीच्या जागा वाढवणे! २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने खास लेख. सहा भारतीय मुलींनी नुकतेच फायटर पायलट (लढाऊ वैमानिक) प्रशिक्षण उत्तमरीत्या पूर्ण केले. याही क्षेत्रात स्त्रियांनी प्रवेश करून एक नवीन विक्रम केला आहे. आतापर्यंत पुरुषांचीच मक्तेदारी असलेल्या या क्षेत्रात त्यांनी यशस्वीरीत्या पाऊल ठेवले असे म्हणण्यास हरकत नाही. खरंच, आता भारतीय स्त्रियांनी हवाई दलाचे ब्रह्म वाक्य, ‘नभं स्पृशं दीप्तम’ला प्रत्यक्षात आणले आहे. या आधी, स्त्रिया, भूदलाच्या वैद्यकीय विभागामध्ये लेफ्टनंट जनरलच्या हुद्दय़ापर्यंतही पोहोचल्या आहेत. १९४३ पासून भूदलाच्या वैद्यकीय विभागामध्ये आणि १९२७ पासून मिलिटरी नर्सिग सव्‍‌र्हिसमध्ये त्याचप्रमाणे भूदलाच्या शिक्षण विभागामध्ये स्त्रियांनी अत्यंत प्रशंसनीय कार्य केले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी मागच्या किमान सात दशकात, अनेक उच्चांकही गाठले आहेत. आजच्या स्त्रीचे सक्षमीकरण, आव्हानांना तोंड द्यायची तयारी पाहता भारतीय सैन्यदलात अधिकाधिक स्त्रियांची भरती होणं गरजेचे आहे. लष्करासंदर्भातील देशाची सध्याची परिस्थिती कशी आहे हे पाहायचं झाल्यास स्त्रियांना सैन्याच्या तिन्ही दलांमध्ये ‘कमिशन ऑफिसर’ पदावरच घेतले जाते. पण पुरुषांच्या प्रमाणात त्यांची संख्या फारच कमी असते. एक उदाहरण म्हणून खाली दिलेली जाहिरात सगळे व्यक्त करते. १९८० पासून त्यांना यांत्रिक आणि अभियांत्रिकी विभागात, जसे की इंजिनीअर्स, सिग्नल्स आणि ईएमई (भूदल), तांत्रिक (टेक्निकल), यांत्रिक (मेकॅनिकल), हवामानशास्त्र (मिटिरॉलजी) (हवाई दल व नौदल), जेएजी (जज आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल ब्रांच)मधे ऑफिसर पदावर घेतले जात आहे. पण विरोधाभास असा आहे की, या पदासाठी पुरुषांच्या ५० जागा आणि स्त्रियांकरिता फक्त ४! सगळ्या बाबतीत त्यांना आणि पुरुषांना तेच काम करायचे आहे असेल तर ५० : ४ चा फरक फारच जाणवतो! तिन्ही दलांमध्ये, भूदल, नौदल, वायुदल यामध्ये विविध पदांसाठी आवश्यक असलेल्या संख्येच्या तुलनेत नियुक्ती झालेल्यांची संख्या कमीच असते. चौकटीमध्ये दिलेली आकडेवारी हीच तफावत दाखवते. एकूण आवश्यक जागा आणि त्या जागांसाठी स्त्रियांची उपलब्धतता, नियुक्ती या गोष्टींकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. सैन्य दलातील स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एक सोपा उपाय म्हणजे स्त्रियांसाठीच्या जागा वाढवणे! या जागा एकदम वाढवणे अवघड आहे, पण जागा वाढवण्यास तत्काळ सुरुवात झाली पाहिजे. माझ्या अनुभवानुसार विद्युत त्याचप्रमाणे यांत्रिक अभियंता विभागामध्ये १९८०-२००२ दरम्यान ज्या महिला अधिकाऱ्यांनी माझ्या कमांडखाली काम केले त्यांच्या कार्यदक्षतेबाबत आणि कौशल्याबद्दल माझे मत अत्यंत उत्तम आणि अनुकूल आहे. लष्करातील नियुक्ती करताना कसून निवड केली जात असल्याने हजारो मुलींमधून केवळ सर्वश्रेष्ठ मुलींचीच निवड केली जाते. त्यामुळे आवश्यक जागा आणि नियुक्ती यामध्ये तफावत असणे साहजिकच आहे. त्यामुळे आपण स्त्रियांची संख्या नियुक्तीपासूनच वाढवणे गरजेचे वाटते. आतापर्यंत, स्त्रियांना आधी १० वर्षे आणि नंतर १४ वर्षांनंतर निवृत्त व्हावे लागायचे. पण आता काही ठरावीक शाखेत त्यांनाही कायमस्वरूपी कमिशन मिळायला लागले आहे. भूदलाच्या शिक्षण, जज अ‍ॅन्ड अ‍ॅडव्होकेट जनरल ब्रांचमध्ये, नौदलाच्या शिक्षण, जज अ‍ॅन्ड अ‍ॅडव्होकेट जनरल ब्रांच आणि नेव्ही आर्किटेक्चर, आर्ममेन्ट निरीक्षणमध्ये तर हवाई दलाच्या शिक्षण, जज अ‍ॅन्ड अ‍ॅडव्होकेट जनरल, प्रशासन आणि अकाऊंटन्ट्सना कायमस्वरूपी कमिशन मिळायला लागले आहे. याकरिता त्यांना १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आणि १४ वर्षे सेवा पूर्ण व्हायच्या आधी अर्ज करावा लागतो. अभियांत्रिकीच्या पदवीच्या शेवटच्या वर्षांत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी २००९ पासून लष्कराने विशेष सवलत देऊ केली आहे. त्या नुसार युनिव्हर्सिटी एन्ट्री स्कीमद्वारे मुलींनासुद्धा इंजिनीअर, सिग्नल आणि ईएमई कोरमध्ये कमिशन करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. आतापर्यंत ही सवलत फक्त मुलांसाठीच होती. एका स्क्रिनिंग इंटव्ह्य़ूनंतर तरुणींना सव्‍‌र्हिसेस निवड समितीला मुलाखत द्यावी लागेल. या प्रकारे नियुक्ती झालेल्या स्त्री अधिकाऱ्यांना सध्या तरी युद्धभूमीवर पाठवण्यात येत नाही, तेथे अजूनही स्त्री-पुरुष भेदाला सामोरे जावे लागते. पाश्चात्त्य देशांच्या मात्र सेनेत हेच कार्य करणाऱ्या स्त्रियांना युद्धभूमीवर पाठवले जाते. भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलात सध्या तरी जवान नियुक्तीमध्ये स्त्रियांना प्रवेश दिला जात नाही. कारण इथे पुरुषच इतक्या प्रचंड संख्येने तयार असतात की स्त्रियांची काही गरज भासत नाही. पण या हुद्दय़ांवरही स्त्रियांना वाव मिळायला हवा. पायदळ, टेंक रेजिमेंट व तोफखान्यात अजूनही स्त्रियांना भरती करून घेतले जात नाही. हवाई संरक्षण आणि लढाऊ अभियंत्यांना प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव आता मिळू शकेल. (चौकटीमध्ये स्त्रिया जिथे सध्या कार्यरत आहेत ते दर्शविले आहे.) हळूहळू अनेक ठिकाणी स्त्रियांच्या योग्यतेनुसार आणि जिथे पुरुष अधिकाऱ्यांची उणीव भासते तिथे कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाणार आहे. संरक्षण दलातील जवानांच्या पात्र विधवांना ४ वर्षे अतिरिक्त वयाची सवलत दिली जाते आणि त्यांच्या करिता ५ टक्के जागा (२.५ टक्के तांत्रिक आणि २.५ टक्के अतांत्रिक) राखीव असतात. त्यांना लिखित परीक्षेचीही सवलत असते. याबाबची जाहिरात दर सहा महिन्यांनी शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन वुमेन (टेक)च्या बरोबर येते. आधी त्यांना फक्त एक बढती मिळायची, मेजरची, तीसुद्धा ५ वर्षांच्या सेवेनंतर. पण आता त्यांना १३ वर्षांनंतर लेफ्टनंट कर्नलचे पदही मिळते. याशिवाय स्त्रियांसाठी आणखी एक संधी म्हणजे, संरक्षण संशोधन आणि विकास व संरक्षण निर्मिती (Defence Research & Development & Defence Production) आणि (Directorate of Defence Quality Assurance) मध्येही स्त्रियांनी भरीव योगदान दिले असून उत्तम कामगिरी केली आहे. इथे त्या प्रयोगशाळेत आणि फॅक्टरीत महाव्यवस्थापक, वैज्ञानिक म्हणून प्रशासनामध्येही कार्यरत आहेत. पुष्कळ स्त्रियांनी लेझर, थरमल डिटेक्टर या क्षेत्रात राष्ट्रपती पुरस्कारसुद्धा मिळवले आहेत. लष्कराच्या तिन्ही दलाच्या प्रत्येक शिक्षण संस्थांत [NDA, IMA, War College (College of Combat), Specialist training Colleges of each Corps of the Army, Navy & Air Force] स्त्रिया प्राध्यापक, लेक्चरर म्हणून त्याचप्रमाणे प्रयोगशाळांमध्ये कार्यरत असून त्यांनी उत्तम योगदान दिले आहे आणि देत आहेत. इथे त्यांची नेमणूक केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे होते. आज आपल्या वायुदलामध्ये स्त्री अधिकारी वाहतूक विमान एएन३२, एव्हरो, आयएल७६, डॉर्निअर, चेतक आणि चिता हेलिकॉप्टर उडवत आहेत. त्याचप्रमाणे ६ जणी तर लढाऊ वैमानिक म्हणून तयार झाल्या आहेत, ही निश्चितच आशादायी घटना असून या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या धाडसी मुलींसाठी सैन्य प्रवेशाचा हा दरवाजा उघडला गेला आहे. पॅरा मिलिटरी फोर्सेस अर्थात सुरक्षा रक्षक दल सीआयएसएफ(सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स) म्हणजेच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सीआरपीएफ (सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्स), केंद्रीय राखीव पोलीस दल, बीएसएफ (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स), सीमा सुरक्षा दल, कोस्ट गार्ड, आसाम रायफल्स, इंडो-तिबेटियन बॉर्डर फोर्स, रेल्वे सुरक्षा दल, भारतीय पोलीस सेवा अशा गृह मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या पण सशस्त्र सेना आहेत तिथे विविध पदांवर स्त्रिया कार्यरत आहेत. तसेच विमानतळ, रेल्वे स्थानके व रेल्वे गाडय़ा आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी अशा अनेक ठिकाणी सुरक्षिततेची जबाबदारी स्त्रिया उत्तमरीत्या पार पाडत आहेत. दहशतवादी हल्ले रोखणे, भूकंप, त्सुनामी, पूर अशा नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटसमयी समाजाला सावरण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी स्त्रिया पार पाडत असतात. अशा संघटनांमध्ये त्या महानिरीक्षक पदापासून शिपाई पदावर तैनात असतात आणि उत्तम कामगिरी करतात. तेथेही स्त्रियांकरिता त्यांची कामाच्या ठिकाणी पुष्कळ सुधारणा करण्याची गरज आहे. गृहमंत्र्यांनी स्त्रियांकरिता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलामधे कॉन्स्टेबल पदासाठी ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्याची घोषणा केली आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे. स्त्रियांना दहशतवादी हिंसाचार त्याचप्रमाणे सीमेजवळ नेहमीच होणारा गोळीबार यांचा सगळ्यात जास्त त्रास सहन करावा लागतो. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले तर संरक्षण क्षेत्रात कार्यनीतीपासून ते युद्धनीतीपर्यंत सुद्धा स्त्रिया अतिउत्तम काम करतील, अशी माझी तरी खात्री आहे. या लेखात भारताच्या संरक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या संस्थांमध्ये स्त्रियांकरिता किती वाव आहे, याची वाचकांना थोडक्यात माहिती करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या पुरुषप्रधान समाजात स्त्रियांना प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रापासून लांब ठेवले जाते. पण जसे इस्रायलच्या ‘साब्रां’ (स्त्रीयोद्धा) नी मागच्या पन्नास वर्षांत, अनेकदा शौर्य आणि पराक्रम केले आहेत, तसेच आपल्या सबलाही (त्या कधीच अबला नव्हत्या) करून दाखवतील, याची खात्री येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा व्यक्त करायला काहीच हरकत नाही. इंडियन आर्मी एनसीसी रिक्रुटमेंट २०१५ (जाहिरातप्रत) विवाहित/अविवाहित पुरुष, अविवाहित महिला आणि युद्धात शहीद झालेल्यांच्या वारसदारांनी भारतीय लष्करांतर्गत शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशनच्या एनसीसी स्पेशल एन्ट्री स्कीम कोर्ससाठी ४ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत अर्ज करावेत. जागा - ५४ कोर्सचे नाव आणि जागा - एनसीसी स्पेशल एन्ट्री स्कीम ३९ कोर्स १) एनसीसी पुरुष - ५० जागा २) एनसीसी महिला - ४ जागा वयोमर्यादा - उमेदवार हा १९ वर्षांपेक्षा लहान आणि २५ वर्षांहून मोठा नसावा म्हणजेच उमेदवाराचा जन्म २-१-१९९१ पूर्वीचा आणि १-१-१९९७ नंतरचा नसावा. शैक्षणिक अर्हता - ५० टक्के गुणांसह मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी निवडप्रक्रिया - गुणवत्तेच्या आधारे समूह चाचणी, मानसशास्त्रीय चाचणी, मुलाखत आणि वैद्यकीय चाचणीनंतर निवड केली जाईल विभाग - साधारण सेवा, साधारण सेवा (वैमानिक), तांत्रिक विभाग (मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल), कायदा, वैमानिक, साधारण सेवा (महिला) वयोमर्यादा - साधारण सेवा १-७-१९९१ ते ३०-६-१९९५ वैमानिक - १-७-१९९१ ते ३०-६-१९९७ साधारण सेवा (महिला) १-७-१९९१ ते ३०-६-१९९५ कायदा - ओबीसी उमेदवारांसाठी १-७-१९८३ ते ३०-६-१९९५ एससी/एसटी - १-७-१९८१ ते ३०-६-१९९५ तांत्रिक विभाग (मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल) मागासवर्गीयांसाठी १-७-१९८८ ते ३०-६-१९९५ एससी/एसटी १-७-१९८६ ते ३०-६-१९९५ स्त्रियांसाठी असणाऱ्या संधी शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन भूदल - ईएमई, सिग्नल्स, इंजिनीअर्स, आर्मी एज्युकेशन कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनन्स कॉर्प्स, आर्मी सव्‍‌र्हिस कॉर्प्स, इंटेलिजन्स अ‍ॅन्ड जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) नौदल - लॉजिस्टिक्स, एटीसी, ऑब्जव्‍‌र्हर्स (एव्हिएशन केडर), नावल आर्किटेक्चर केडर, एज्युकेशन हवाई दल - फ्लाइंग, एरॉनॉटिकल इंजिनीअरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), एरॉनॉटिकल इंजिनीअरिंग (मेकॅनिकल), एज्युकेशन, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाऊंटंट आणि मिटिरोलजी. कायमस्वरूपी कमिशन भूदल - एज्युकेशन, जेएजी, मेडिकल नौदल - लॉ, एज्युकेशन, नेवल आर्किटेक्चर केडर ऑफ इंजिनीअरिंग ब्रांच हवाई दल - एज्युकेशन, अकाऊंट्स, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (लीगल ब्रांच) - ब्रिगेडियर सदानंद जोशी व्ही.एस.एम. (निवृत्त)
