पश्चिम घाट बचाव आंदोलनाला नुकतीच ३० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने सह्य़ाद्रीच्या उत्तर-दक्षिण टोकांपासून निघून गोव्यात सांगता झालेल्या पदयात्रेत देशभरातील अनेक पर्यावरण अभ्यासक आणि सजग नागरिकांनी भाग घेतला होता. केवळ प्रतीकात्मक चळवळ न करता त्यातून काहीएक विधायक काम उभे राहावे, हा त्यामागचा हेतू होता. या चळवळीचे एक प्रणेते माधव गाडगीळ यांनी या चळवळीचा घेतलेला वेध.. नुकताच सह्याद्रीच्या उत्तर-दक्षिण टोकांपासून निघून गोव्यात भेटून सांगता झालेल्या पश्चिम घाट बचाव पदयात्रेचा ३० वा वर्धापनदिन साजरा झाला. शेकडो लोकांनी भाग घेतलेली ही पदयात्रा देशातील पर्यावरण चळवळीचा आणि त्याबरोबरच लोकसहभागावर भर देणाऱ्या लोकशाही चळवळीचा एक महत्त्वाचा टप्पा होता. या पदयात्रेचे तीन वैशिष्टय़पूर्ण पैलू होते. स्थानिक जनतेलाच निकोप निसर्गाबद्दल खरीखुरी आस्था असते आणि त्यांच्यापाशीच तिथल्या स्थळ-काळविशिष्ट परिस्थितीचे सखोल अनुभवजन्य ज्ञान असते हे ओळखून या मोहिमेने स्थानिक समाजांना केंद्रस्थानी ठेवले होते. त्यांचे आकलन, ज्ञान नोंदवणे हे या मोहिमेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानले होते. दुसरे म्हणजे हे स्थानिक समाज एकमेकांशी आणि बा समाजाशी जोडले गेले तर त्यातून भक्कम प्रगती होऊ शकेल, म्हणून असे जाळे विणायचे प्रयत्न केले गेले. तिसरे म्हणजे पर्यावरणाच्या रक्षणात पुढे काही प्रगती व्हावयाची असेल तर ती जबरदस्तीने नव्हे, तर लोकांच्या सहभागातून व लोकांजवळच्या आणि वैज्ञानिक ज्ञानाच्या संगमातून होईल. तेव्हा या मोहिमेची सांगता झाल्यावर लोकशाही प्रक्रिया अधिकाधिक समावेशक करण्याच्या आणि पर्यावरणासंबंधीच्या माहितीचे भांडार अधिकाधिक समृद्ध करण्याच्या दिशेने प्रयत्न जारी ठेवावेत अशी संकल्पना होती. या मोहिमेची पाश्र्वभूमी समजावून घ्यायला दोनशे वर्षांपूर्वीच्या पश्चिम घाटाकडे नजर टाकायला हवी. तेव्हा नुकतीच इंग्रजांची सत्ता भारतभर पसरली होती. त्यावेळी लिहिलेल्या वर्णनात ग्रॅन्ट डफ म्हणतो : ‘घाटमाथ्यावर पोचल्यावर आपल्यापुढे चित्तवेधक दृश्य उभे राहते. कल्पना करा.. एकामागून एक तीन-चार हजार फूट उंचीच्या वृक्षाच्छादित पर्वतरांगा आणि मधूनच डोकावणारे काळे फत्तर. विशेषत: पुण्याच्या दक्षिणेला सगळे सह्याद्री वर्षभर हिरवेगार असतात. पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात सगळीकडून नदीनाले जोरात वाहत असताना ही हरित सृष्टी इतकी बहरलेली असते, की आपण विस्मयचकित होतो.’ ग्रॅन्ट डफ ज्यांच्या फौजेत होता त्या इंग्रजांना भारतभूमीतून मुख्यत: तीन गोष्टी हव्या होत्या : शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेला जबरदस्त शेतसारा, शेतजमिनीतून मँचेस्टरच्या गिरण्यांसाठी पैदास केलेला स्वस्त कापूस, नीळ आणि गावसमाजांची सारी जमीन काबूत घेऊन त्यावर वाढवलेले सागवानासारखे लाकूड. डफने वाखाणलेली वनराजी गावसमाजांनी पिढय़ान् पिढय़ा विवेकशील वापर करत सांभाळली, वाढवली होती. इंग्रजांनी सामूहिक स्वामित्व नाकारून ही सगळी जमीन आपल्या अमलाखाली आणली. त्यावेळी भारतभर देवरायांचे प्रचंड जाळे पसरलेले होते. या देवरायाही इंग्रजांनी बळकावून त्या भराभर तोडल्या. याबाबतचे समर्थन करताना ‘सगळे भारतीय अडाणी व विवेकशून्य आहेत, त्यांना आम्ही सुधारत आहोत,’ असा उसना आणि फसवा आव त्यांनी आणला. याच सुमारास जोतिबा फुले जन्मले. त्यांनी इंग्रजांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांची कशी दैना होते आहे हे पाहिले आणि त्याला वाचा फोडत १८८३ साली ‘शेतकऱ्याचा असूड’ हे पुस्तक लिहिले. त्यात ते ठणकावतात : ‘पूर्वी ज्या शेतकऱ्याजवळ फारच थोडी शेते असत ते आसपासचे जंगलांतून उंबर, जांभूळ वगैरे फळे खाऊन, मोहासारख्या झाडांची फुले, पाने आणि लाकूडफाटय़ा विकून, व गांवचे गायरानाचे भिस्तीवर एक-दोन गाया पाळून आनंदाने आपापल्या गांवीच राहत. परंतु आमचे मायबाप सरकारचे कारस्थानी युरोपियन कामगारांनी भलेमोठे टोलेजंग जंगल खाते नवीनच उपस्थित करून, त्यामध्ये एकंदर सर्व पर्वत, डोंगर, टेकडय़ा, दरीखोरी व त्याचे भरीस पडीत जमिनी व गायराने घातल्यामुळे शेतकऱ्याचे शेरडाकरडांस रानचा वारासुद्धा खाण्यापुरती जागा उरली नाही. तेव्हा सरकारने सर्व नदीनाले व तलावांतील गाळ पूर्वीप्रमाणें शेतकऱ्यांस फुकट नेऊं द्यावा व जी गावरानें सरकारनें आपल्या ‘फॉरेस्टांत’ सामील केलीं असतील, तीं सर्व गांवास परत करून फक्त विकण्याकरता इमारती लांकडें मात्र तोडूं न देण्याविषयी सक्त कायदा करून, जुलमी फारेस्ट खात्याची होळी करावी.’ परंतु उत्तराखंडच्या वनपंचायतींसारखे अपवाद वगळता इंग्रजांची ग्रामसमाजांची तोडफोड करण्याची आणि त्यांच्या हातून निसर्गसंपत्ती हिरावून घेऊन त्यांची निसर्गाला राखण्याची कळकळ नष्ट करण्याची मोहीम अविरत चालू राहिली. भारत हे स्वावलंबी ग्रामसमाजांचे गणराज्य म्हणून उभे केले पाहिजे असे प्रतिपादन महात्मा गांधींनी सातत्याने केले होते. तेव्हा स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजी अमलातली वसाहतवादी, लोकविरोधी चौकट बदलून एक नवी घडी बसवली जाईल अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. ‘कोणतेही मोल देऊन विकास करू’ अशी घोषणा देत निसर्गाच्या विध्वंसाचा वेग अधिकच वाढवला गेला. लोक नैसर्गिक संसाधनांपासून अधिकच झपाटय़ाने दुरावत राहिले. याविरुद्ध उत्तराखंडच्या ग्रामवासीयांनी १९७१ मध्ये ‘चिपको आंदोलन’ उभे केले. दुसरीकडे केरळातल्या ‘शास्त्र साहित्य परिषद’ या विज्ञानप्रसाराला वाहिलेल्या चळवळीने १९७८ साली काळजीपूर्वक अभ्यासाच्या आधारे ‘सायलेंट व्हॅलीचा जलविद्युत प्रकल्प असमर्थनीय आहे; तिथला निसर्ग, तिथली जैवविविधता राखून ठेवणे हेच श्रेयस्कर आहे,’ हे दाखवून दिले. तिसरीकडे १९८२ मध्ये मध्य भारतातल्या वनविपुल प्रदेशांतल्या समाजांनी ‘जंगल बचाव- मानव बचाव’ चळवळीतून आम्ही संघटितपणे जंगल वाचवू आणि वाढवू असे ठासून सांगितले. याच्या जोडीलाच आणीबाणीच्या अग्निपरीक्षेत उतरलेल्या भारतीय लोकशाहीचा पाया आणखीन बळकट करत १९८७ सालापासून अनेक प्रांतांत मंडळ आणि जिल्हा पातळीवर पंचायत राज्यसंस्था कार्यान्वित झाल्या. या पाश्र्वभूमीवर पश्चिम घाट बचाव मोहिमेने स्थानिक समाजांची निसर्गरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांचा विवेकशील, टिकाऊ वापर करण्याची परंपरा आणि लोकांजवळचे अनुभवजन्य ज्ञान यांना आधुनिक लोकशाही प्रणालीत मिळालेले अधिकार व विज्ञान यांची जोड देऊन कशी आगेकूच करता येईल याची एक चौकट पुढे आणली. देशात चाललेल्या विचारमंथनाला हे लक्षणीय योगदान होते. या घुसळणीतून पर्यावरणपोषक आणि लोकाभिमुख शासकीय योजना व कायदे अस्तित्वात येऊ लागले. १९९० साली संयुक्त वनव्यवस्थापन; १९९३ साली पंचायती व नगरपालिकांना नैसर्गिक संसाधनांच्या नियोजनात महत्त्वाचे स्थान देणाऱ्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या; १९९६ साली ग्रामसभांना नैसर्गिक संसाधनांवर भक्कम अधिकार देणारा पेसा कायदा; २००२ मध्ये पंचायती व नगरपालिकांना जैवविविधता संसाधनांच्या नियोजनात आणि नियमनात महत्त्वाची भूमिका देणारा जैवविविधता कायदा आणि २००६ साली ग्रामसभांना सामूहिक वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे, विक्रीचे अधिकार देणारा वनाधिकार कायदा अशी ही चढती भाजणी होती. ही प्रगती लक्षात घेऊन २०११ साली पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाने भक्कम माहितीवर आधारलेला अहवाल सादर केला. देशातील लोकशाहीच्या प्रभावातून ही काही सकारात्मक पावले उचलली गेली. परंतु आपल्या देशात दुर्दैवाने अतिशय बलिष्ठ शक्ती या सगळ्याला विरोध करणाऱ्या झोटिंगशाहीच्या पाठीशी उभ्या आहेत. त्यामुळे जरी अनेक चांगल्या योजना, कायदेकानू मंजूर केले गेले, पंतप्रधानांनी ‘आम्ही विकासाचे जनआंदोलन उभारणार आहोत’ अशा घोषणा दिल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या विपरीत असे बरेच काही सुरू आहे. गोव्यात खाणींबाबत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्यावर नेमलेल्या शाह आयोगाच्या शिफारशीमुळे काही वर्षे गोव्यातला खनिज व्यवसाय ठप्प झाला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही शर्ती घालून तो खुला केला. तेव्हा एका स्पष्टपणे गैरव्यवहार करणाऱ्या व खाण-व्यवसायाने पीडित कावरे या गावच्या ग्रामसभेने आपण पर्यावरणवादी म्हणजे विकासविरोधी नाही, हे दाखवून देत एक सहकारी संस्था स्थापन केली आणि म्हटले की, ‘खनिज उत्पादन चालू ठेवू या; परंतु कायद्याची पायमल्ली करत, काही थोडय़ा लोकांचे खिसे भरत नको. आम्हीच सहकारी प्रणालीने आमच्या परिसराला सांभाळत खाण चालवायला उत्सुक आहोत.’ सरकारने जंग जंग पछाडले तरी ग्रामस्थ आपल्या या मागणीवर घट्ट राहिले. मग झोटिंगशाहीची परिसीमा झाली. रवींद्र वेळीप या त्यांच्या तरुण, उमद्या म्होरक्याला तुरुंगात डांबून त्याच्या कोठडीत २३ मार्च २०१६ च्या मध्यरात्री मारेकरी सोडले गेले. परंतु जिवानिशी वाचलेला रवींद्र वेळीप बाहेर आल्यावर सरकारला त्यांच्या सहकारी संस्थेला मान्यता देणे भाग पडले असले तरीही प्रत्यक्ष खाण हाती द्यायला अजूनही चालढकल मात्र सुरूच आहे. पण चिकाटीने, एकजुटीने प्रयत्न केले तर लोकशाहीचा, सत्याचा आणि न्यायाचा विजय होऊ शकतो हे सिद्ध करीत महाराष्ट्रातील वनसंपन्न अशा गडचिरोली जिल्ह्यतल्या हजाराहून अधिक गावांनी सामूहिक वनाधिकार मिळवले आहेत. या ग्रामसभा सर्वसहभागाने निर्णय घेऊन तिथला विपुल बांबू, तेंदू, मोह नीट सांभाळत चांगले उत्पन्न मिळवत आहेत. या आर्थिक समृद्धीच्या जोडीलाच त्यांनी लोकशाहीची सर्वोत्तम कमाई असलेला आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मानही कमावला आहे. या ग्रामसभांची सर्वसमावेशक निर्णयप्रक्रिया हे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या पुढचे पाऊल असून लोकशाही अधिक पूर्णत्वाला गेल्याचे ते प्रकटन आहे. या गावांची पुढील प्रगती अशीच प्रत्यक्ष लोकशाही आणखी पसरत जाण्यातून होणार आहे. पर्यावरणरक्षण आणि संवर्धनाचे स्वित्र्झलड हे उत्तम उदाहरण आहे. स्वित्र्झलडची विपुल वनराजी ही १८६० सालानंतर फोफावली आहे. त्यापूर्वी स्वित्र्झलडचे केवळ चार टक्के वनावरण शिल्लक होते. तेव्हा लोकजागृती होऊन या देशाने पुन्हा जंगल वाढवले. आणि जे वाढवले ते सरकारवर अवलंबून नाही. स्वित्र्झलडचे सारे जंगल गावसमाजांच्या मालकीचे आहे. सामूहिकरीत्या चांगली काळजी घेऊन त्यांनी वनराजी पुनरुज्जीवित केली. ज्यांनी हे जंगल जोपासले त्या स्वित्र्झलडमधील स्थानिक संस्था अथवा कॅन्टन रोजच्या कारभारासाठी प्रतिनिधी निवडतात. परंतु दर तीन महिन्यांनी सर्व महत्त्वाचे निर्णय सार्वमताने घेतले जातात. तिथे लोकांना जर खाण बिलकूल नको असेल तर मूठभर पंचायत सदस्यांना आणि आमदार-खासदारांना पैसे चारून ती लोकांवर लादता येत नाही. आणि लोकांना सहकारी पद्धतीने ती चालवायची असेल तर त्यात कोणालाही आडकाठी करता येत नाही. कवी विठ्ठल वाघ यांनी आजच्या लोकशाहीचे वर्णन करताना म्हटले आहे.. ‘आम्ही मेंढरं मेंढरं, यावं त्यानं हाकलावं। पाच वर्साच्या बोलीनं, होतो आमचा लिलाव।’ भारतात रुळलेल्या झोटिंगशाहीच्या जागी निसर्गाला सांभाळणारी, लोकांना न्याय देणारी सच्ची लोकशाही प्रस्थापित करायची असेल तर आपण सर्वानीच आग्रहाने म्हटले पाहिजे : ‘आम्ही वाघरं वाघरं, हाती घेऊन कारभार। आम-आमच्या टापूत मिळून चालवू सरकार।’ - माधव गाडगीळ madhav.gadgil@gmail.com
