तत्कालिन पूर्व पाकिस्तानातील नागरी लोकसंख्येच्या कत्तलीविरोधात बंगाली गनिम उभे ठाकले. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या भारताला पुढे बांगलादेश मुक्तीसंग्रामात अपरिहार्यपणे महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागली. यात स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मितीही झाली. परंतु त्या काळच्या (आणि आजही) जागतिक सत्ता समतोलाच्या राजकारणावर वरचष्मा असलेल्या अमेरिकेने मुक्तीसंग्रामकाळात भारतविरोधी कारवायांचा पाठपुरावा केल्याचे मात्र फारसे प्रकाशात आले नाही. अमेरिकेच्या याच कारवायांचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या गॅरी बास लिखित आणि दिलीप चावरे अनुवादित व डायमंड पब्लिकेशन प्रकाशित ‘ब्लड टेलिग्राम’ या आगामी पुस्तकाच्या प्रास्ताविकातील अंश ढाक्यामधले अमेरिकेचे वाणिज्यदूत आर्चर ब्लड एक सज्जन राजनैतिक अधिकारी होते; पण उपदूतावासाच्या मेणचट कचेरीबाहेरच्या जीवघेण्या उकाडय़ात ते शहर मरू घातलं होतं. २५ मार्च १९७१ च्या रात्री पाकिस्तानी लष्कराने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात आणि आजच्या स्वतंत्र बांगलादेशात सगळीकडे अविरत हल्ले सुरू केले. एकटय़ा ढाका शहरात अगणित लोकांना गोळ्या घालण्यात आल्या, बॉम्बस्फोट घडवून आणून किंवा जाळून टाकून अनेकांना संपवण्यात आलं. शीतयुद्धाच्या काळातल्या अतिभीषण अत्याचारांपैकी एका अत्याचाराचा साक्षीदार असलेला ब्लड यांचा उपदूतावास बंगाली नागरिकांच्या कत्तलींची माहिती भयानक तपशिलांसह संकलित करत होता. मात्र ब्लड यांच्या वॉशिंग्टनमधल्या वरिष्ठांना हा तपशील ऐकण्याची बिलकूल इच्छा नसल्याचं ब्लड यांना माहीत होतं. पाकिस्तान अमेरिकेचं दोस्त राष्ट्र होतं. रिचर्ड निक्सन आणि व्हाइट हाउसचे बुद्धिमान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांच्यावर केवळ शीतयुद्धाच्या गणिताचाच प्रभाव नव्हता, तर भारत आणि भारतीयांप्रति या दोघांना असणारी व्यक्तिगत तसंच भावनिक नावडही या दोघांच्या कारवायांसाठी कारणीभूत होती. पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा जनरल आगा मुहम्मद याह्य खान यांच्याबरोबरची मैत्री निक्सन यांना अतिशय रुचत असे. जगातली दोन महान लोकशाही राष्ट्रे- अमेरिका आणि भारत यांनी विसाव्या शतकातल्या एका महाभयानक मानवीय संकटाची हाताळणी कशा प्रकारे केली, या विषयावर हे पुस्तक आधारित आहे. १९७१ साली या कत्तली चालू असताना सीआयए आणि अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालय या दोहोंनी कत्तलींच्या आकडेवारीसंदर्भात जाहीर केलेल्या नेमस्त अंदाजानुसार सुमारे दोन लाख नागरिक मारण्यात आले होते. पण शीतयुद्धाच्या खाईत असताना निक्सन आणि किसिंजर पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या स्वत:च्या भूमिकेवर अढळ राहिले. बंगाली जनतेची कत्तल सुरूच राहिल्यामुळे काही महिन्यांमध्येच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मोठं युद्ध भडकलं. पाकिस्तानचा सर्वात महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय पाठीराखा म्हणून अमेरिकेचा पाकिस्तानवर मोठा प्रभाव होता, पण स्वत:च्याच नागरिकांना कंठस्नान घालण्यापासून पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीला परावृत्त करू शकणारा सावधगिरीचा कोणताही इशारा निक्सन-किसिंजर यांनी पाकिस्तानला दिला नाही किंवा त्या पद्धतीच्या अटीही पाकिस्तानवर घातल्या नाहीत. पाकिस्तानमधल्या पहिल्यावहिल्या मुक्त आणि न्याय्य लोकशाही मार्गाने झालेल्या निवडणुकीचा निकालही धुडकावून लावण्याचं कृत्य अमेरिकेने पाकिस्तानी लष्कराला करू दिलं. अमेरिकी परराष्ट्र धोरण स्वयंचलित, निष्क्रिय असल्याचा समज या सगळ्या चित्रामुळे निर्माण होऊ शकतो, पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. दक्षिण आशियाविषयक स्वत:च्या धोरणाची अंमलबजावणी निक्सन आणि किसिंजर प्रत्यक्षात जोरकसपणे आणि प्रभावी कल्पकता दाखवून करत होते; आणि त्यांचा हा गुण ब्लड यांच्यासारख्या स्वत:च्याच यंत्रणेतल्या विरोधकांना गप्प करताना किंवा भारताविरुद्धचं स्वत:चं वैर कायम ठेवताना दिसून येत होता. भारताच्या सदोष, पण सक्रिय लोकशाहीचं त्यांना सैद्धान्तिक पातळीवरदेखील कौतुक वाटत नव्हतं. हे दोघंही भावनाशून्य, व्यवहारनिष्ठ अशा ‘वास्तववादी राजकारणा’चे (रिअल पॉलिटिक्सचे) साधक म्हणून प्रसिद्ध होते, पण ‘ओव्हल ऑफिसमध्ये’ एकान्तात असताना मात्र त्यांचे विचार आणि कृती यांच्यामागे निव्वळ भावनिकता असल्याचं दिसून येतं. निक्सन आणि किसिंजर चीनबरोबर संपर्क प्रस्थापित करण्याबाबत नियोजन करत असतानाच बंगालमधली कत्तल सुरू झाली. अमेरिकेचे चीनबरोबरचे संबंध ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मिळकत असली, तरी तिच्यासाठी बांगलादेश आणि भारतात वसूल करण्यात आलेली मानवी जिवांची किंमत कोणालाही आठवत नाही. निक्सन आणि किसिंजर यांना चीनबरोबर संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी एका गोपनीय मध्यस्थाची गरज होती आणि याह्या खान यांच्या रूपाने या दोघांना हा मध्यस्थ लाभला होता. त्यामुळे जागतिक सत्तेचा समतोल साधण्याच्या प्रक्रियेतली ‘अपेक्षित हानी’ म्हणूनच बंगाली जनतेकडे पाहण्यात आलं. माओच्या चीनबरोबर संबंध प्रस्थापित झाल्यावर अमेरिकेने केलेली पहिली गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानच्या बचावासाठी आणि लोकशाहीवादी भारताला धमकावण्यासाठी भारत-चीन सीमेवर सैन्य जमवण्याची चीनला केलेली विनंती! यासाठी किसिंजर आणि त्यांचे समर्थक नेहमीच निक्सन यांना दोष देण्याचा प्रयत्न करतात, पण या परिणामांसाठी राष्ट्राध्यक्षांएवढेच जवळपास किसिंजरही जबाबदार असल्याचं उपलब्ध साधनांवरून सिद्ध होतं. व्हाइट हाउसमधल्या आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांबरोबर चर्चा करताना किसिंजर वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचं स्वागत करत असत आणि स्वत:ची सुप्रसिद्ध बौद्धिक तरलता दर्शवत असत, पण ते भारतविरोधी भूमिकेचाच नेहमी पुरस्कार करत. मात्र निक्सन आणि किसिंजर दोघंच असताना किसिंजर धूर्तपणे निक्सनचा संताप प्रज्वलित करत. अशा प्रसंगी त्यांचं बा कवच नाहीसं होऊन ते भारताविरुद्ध अथक अपप्रचार सुरू करत. वॉटरगेट प्रकरणानंतर ‘परराष्ट्र धोरणविषयक महान तज्ज्ञ’ म्हणून स्वत:चा लौकिक पुन्हा प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात निक्सन आणि किसिंजर यांनी बंगाली जनतेवरच्या अत्याचारांबाबत स्वत:चं धोरण स्पष्ट करताना इतिहासाची मोडतोड, अर्धसत्य आणि तद्दन खोटारडेपणा यांची सरमिसळ करून ठेवली आहे. हा वंशविच्छेद होऊन चार दशकं उलटून गेल्यावरही निक्सन प्रशासनाने केलेल्या दडवा-दडवीमुळे संपूर्ण माहिती अजूनही सार्वजनिक झालेली नाही. पण निक्सन आणि किसिंजर यांनी स्वत: फसवे दावे केले असले तरी आणि माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी नुकत्याच खुल्या करण्यात आलेल्या हजारो पानांच्या अमेरिकी दस्तऐवजांमधून, धुळीने भरलेल्या भारतीय अभिलेखागारांमधून आणि आत्तापर्यंत कधीच ऐकिवात नसलेल्या व्हाइट हाउसच्या ध्वनिफितींमधून एक वेगळंच कथानक आपल्याला सापडतं आणि विसाव्या शतकातला सर्वात भयानक अपराध करणाऱ्या क्रूरकम्र्याना पाठिंबा देण्याच्या निक्सन आणि किसिंजर यांच्या गुप्त भूमिकेबाबत अधिक अचूक कागदपत्रांचा पुरावा असलेलं हे कथन आपल्यासमोर येतं. बंगाली लोकांच्या कत्तलींकडे दुर्लक्ष करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसलेल्या भारतावर हे हत्याकांड थांबवण्याची जबाबदारी ढकलून देण्यात आली. भारतातली महाकाय लोकशाही आणि तिच्या शेजारीच घडणारी ही शोकान्तिका या दोन गोष्टी असंख्य धाग्यांनी जुळल्या होत्या. एकीकडे सुन्न झालेलं भारतातलं बंगाली समाजमन, तर दुसरीकडे पाकिस्तानबरोबरची निकराची लढाई असं हे चित्र होतं. इंदिरा गांधी यांचं सरकार एक उदात्त उद्दिष्ट आणि निष्ठुर वास्तववादी राजकारण अशा दोन घटकांनी उद्युक्त झालं होतं : नागरी लोकसंख्येची कत्तल थांबवण्याची मागणी आणि लोकशाही मार्गाने झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान, त्याचप्रमाणे भारतद्वेष करत असलेल्या शत्रूची (पाकिस्तानची) विटंबना करून त्याचे दोन तुकडे करण्याची नामी संधी साधणं. वसाहतवादातून मुक्त अशा एखाद्या आशियाई राष्ट्राने मानवतावादी हस्तक्षेप करण्याची ही अद्वितीय आणि महत्त्वाची कृती असल्याचं प्रतिपादन काही नामांकित राजकीय विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय वकील यांनी केलं आहे. अशा प्रकारचे लष्करी हस्तक्षेप यापूर्वी केवळ पाश्चात्त्य देशांनीच केले होते. पाकिस्तानने बंगाली जनतेच्या कत्तलीला सुरुवात केल्यापासूनच या देशाविरुद्ध एक समग्र युद्ध छेडण्याची गुप्तपणे तयारी करण्यासाठी त्यांनी भारतीय लष्कराला जुंपलेलं होतं. पाकिस्तान सरकारच्या विरुद्ध बंगाली गनिमांनी छेडलेल्या युद्धाला पाठिंबा देण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय पायदळ आणि सुरक्षा दल यांना भारतीय हद्दीतले तळ वापरण्याची गोपनीयरीत्या परवानगी दिली होती. पूर्व पाकिस्तानमधल्या बंगाली गनिमी कारवायांना बळ पुरवण्यासाठी भारताने प्रचंड प्रमाणात साधन-सामग्री पाठवली; गनिमांना शस्त्रास्त्र, प्रशिक्षण, तसंच छावण्या पुरवल्या आणि दोन देशांमधल्या सच्छिद्र सीमा परिसरात या गनिमांना मुक्तपणे आणि सुरक्षित ये-जा करता यावी, याचीही तजवीज केली. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने उतावळेपणाने एका पारंपरिक समग्र लढाईतला पहिला वार केला. १९७१च्या डिसेंबर महिन्यात पाकिस्तानने अनपेक्षितरीत्या जो हवाई हल्ला केला, त्यामुळे पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तानमध्ये जीवघेण्या लढाया सुरू झाल्या. हे युद्ध म्हणजे पाकिस्तानने केलेलं खुल्लमखुल्ला आक्रमण असल्याचं सामान्यपणे भारतीय लोकांच्या स्मरणात असलं, तरी प्रत्यक्ष युद्धाकडे भारत ज्या मार्गाने गेला, तो मार्ग असं दाखवतो की, यासाठी भारतही तितक्याच मोठय़ा प्रमाणात जबाबदार आहे. भारत लष्करीदृष्टय़ा फारच सरस असल्याचं भारताला ज्ञात होतं आणि या वास्तवाचा वापर गांधी सरकारने अगदी कठोरपणे केला. तरीही पाकिस्तानने केलेला हा हवाई हल्ला म्हणजे या देशाच्या लष्करी हुकूमशाहीने केलेलं मूर्खपणाचं अखेरचं कृत्य होतं. केवळ दोन आठवडे चाललेल्या या युद्धाची परिणती भारताच्या निर्णायक विजयात होऊन बांगलादेश या नवजात राष्ट्राची निर्मिती झाली.
