सरावासाठी पुरेशी साधने नसतील तर ऑलिंपिकमधील जिंकणे वा हरणे यापेक्षा सहभाग हाच जसा महत्त्वाचा ठरतो, तसे राजकीय क्षेत्रातील तत्त्वचर्चेचेही झाले आहे. लोकांना या तत्त्वचर्चेचा सरावच उरलेला नाही.. त्यासाठी पुरेशी साधनेही नाहीतच. अशा वेळी पक्ष अथवा संस्थांकडून आणि ‘मीडिया’तून होणारा प्रचारच शिरजोर ठरतो.. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेवर दाखल झालेल्या तक्रारीतून ‘अभाविप’ने ज्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, त्या प्रश्नांनाही प्रचारक्रीडेखेरीज काही अर्थ उरतो का? ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणारी संस्था. तिच्यावर राजद्रोहाचा आरोप झाला आहे. तो केला आहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने. सध्या हे प्रकरण चांगलेच गाजत असून, राज्य आणि व्यक्तीचे अधिकार यांतील द्वंद्व हा महत्त्वाचा मुद्दा त्यात अंतर्भूत आहे. मात्र, देश, राज्य आणि व्यक्तीचे अधिकार अशा संज्ञा-संकल्पनांच्या अर्थाबद्दलच्या सामाजिक अनास्थेमुळे हे प्रकरण एकूणच बॉलीवूडी देशभक्तीच्या प्रचारी पातळीवर उतरले आहे. त्यात आपल्याकडील खासगी दूरचित्रवाहिन्यांसारख्या माध्यमांचा मोठा वाटा आहे. तेव्हा या प्रकरणानिमित्ताने माध्यमांतून चाललेला हा प्रचार वा ‘प्रपोगंडा’ समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी’वर राजद्रोहाचा आरोप करणारी ‘अभाविप’ ही संघपरिवारातील विद्यार्थी संघटना आहे. संघपरिवारातील संघटना सध्या वेगवेगळ्या आघाडय़ांवर लढताना दिसत आहेत. त्यातील एक आघाडी देवधर्माची- म्हणजे गोमातेची आहे आणि दुसरी भारतमातेची. त्यातही भारताकडे जनगणमनांचे राष्ट्र म्हणून नव्हे, तर देवता म्हणून पाहिले जात असून, ही देवताही हिंदुत्वातील आहे. हा छुपा राजकीय प्रचार. त्याचा एक मोर्चा ‘अभाविप’ सांभाळत असल्याचे दिसते. तो मोर्चा म्हणजे विद्यापीठे. तेथे कोणी राजद्रोह तर करीत नाही ना, याकडे ही संघटना लक्ष ठेवून असते. येथे अर्थात राजद्रोहाची अभाविपची व्याख्या आणि इतरांची व्याख्या यांत भेद आहे. अभाविपच्या राजद्रोहाच्या व्याख्येत सध्याचे सरकार आणि भारतमाता यांत अद्वैत असल्याचे दिसते. देशास कोणी नावे ठेवली, किंवा देशाच्या विरोधात कोणी बोलले तरी ते पाप गणले जाते. अ‍ॅम्नेस्टीने बंगळुरूमधील युनायटेड थिऑसॉफिकल कॉलेजमध्ये घेतलेल्या कार्यक्रमात काही तरुणांनी काश्मीरच्या आझादीच्या घोषणा दिल्या. हे राजद्रोहाचे महापातकच! जेएनयूमधील विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याच्यामुळे आझादीच्या घोषणा चांगल्याच लोकप्रिय झाल्या आहेत. त्यावरून त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटलाही भरण्यात आला आहे. बंगळुरूमध्येही राजद्रोह झाल्याचे अभाविपचे म्हणणे आहे. अ‍ॅम्नेस्टीवर कारवाई करावी या मागणीसाठी अभाविप आंदोलन करीत आहे. अभाविपने त्यातील एक निदर्शनाचा कार्यक्रम मंगळुरू पालिका इमारतीसमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर केला. कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सरकारने या प्रकरणी अ‍ॅम्नेस्टीविरोधात एफआयआर नोंदविला आहे. या काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी दिल्लीत जेएनयूच्या बाजूने उभे आहेत. अ‍ॅम्नेस्टीने मात्र राजद्रोहाचा आरोप फेटाळून लावला आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, सदरहू कार्यक्रम काश्मीरमधील मुस्लीम व काश्मिरी पंडित यांच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दलचा होता. तेथे उपस्थित असलेले लोक सांगतात की, कार्यक्रमात काही काश्मिरी मुस्लिमांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. बंगळुरूतील काश्मिरी पंडितांचे नेते आर. के. मट्टू यांनी प्रातिनिधिक मते मांडली. श्रोत्यांमध्ये काही काश्मिरी तरुण होते. त्यांनी त्यावरून आरडाओरडा केला. काही वेळाने तो गोंधळ शांत झाला. कार्यक्रमाच्या शेवटी काही तरुणांनी आझादीच्या घोषणा दिल्या. अ‍ॅम्नेस्टीचे म्हणणे असे की, त्यामुळे राजद्रोह झाला असे म्हणता येणार नाही. काश्मीरमध्ये गेल्या महिनाभरापासून आझादीच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. त्या देणाऱ्यांवर राजद्रोहाचा खटला भरायचा तर निम्मे काश्मीर खोरे अटकेत टाकावे लागेल, असे एका अ‍ॅम्नेस्टी समर्थकाचे मत लक्षणीय म्हणावे लागेल. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमस्थळी निदर्शने केली. त्यांच्यावर लाठीमार झाला. यानंतर हे प्रकरण प्रपोगंडाच्या वर्तुळात आले. तक्रार नोंदली जाणे याचा अर्थ आपल्याकडील माध्यमे सामान्यत: ‘गुन्हा सिद्ध झाला’ असा करतात. तशात तक्रार ‘सेडिशन’ची. याचा अनुवाद- ‘राजद्रोह’! पण तो जाणीवपूर्वक ‘देशद्रोह’ असा केला जातो. हाही प्रपोगंडाचाच एक भाग. पण त्यामुळे ‘अ‍ॅम्नेस्टी’ ही संस्था आपोआपच गुन्हेगार ठरली. तेव्हा त्यावरून च्यानेली खिडकीचर्चा सुरू करणे भागच होते. विविध वाहिन्यांनी ते केले. ‘टाइम्स नाऊ ’ या वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी हे राजाहून राजनिष्ठ! वादचर्चेची सुरुवात करताना ते छोटेसे भाषण करतात. त्यात त्यांनी एक प्रश्न विचारला- की ‘अ‍ॅम्नेस्टीने कधी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांत बळी पडलेल्यांच्या मानवाधिकारांचा प्रश्न विचारला आहे काय? दहशतवाद्यांचा धिक्कार केला आहे काय?’ त्यांना हा सवाल बिनतोड वाटत असावा. त्यात समस्या एवढीच आहे, की अ‍ॅम्नेस्टी ही काही दहशतवादाविरोधात लढणारी संस्था नाही. राज्ययंत्रणेकडून होत असलेल्या मानवाधिकारभंगाबद्दल अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आवाज उठविणे, ही या संस्थेची कार्यमर्यादा. ती भारतात कोळसा खाणींनी विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या हक्कांपासून, महिलांविरोधातील अत्याचारांपासून, दिल्लीतील शीख हत्याकांडात बळींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यापर्यंतचे विविध लढे सनदशीर मार्गानी लढत असते. आपल्या अहवालांतून जनमत तयार करून त्याचा दबाव राज्ययंत्रणेवर आणणे हे तिचे काम आहे. हे काम मुळातच दहशतीविरोधातील आहे. पण प्रचारतंत्रात सध्या ‘व्हाटअबाऊटरी’ (थोडक्यात- ‘तेव्हा कुठे होता राधासुता तुझा धर्म?’) ही संकल्पना मोठय़ा प्रमाणावर वापरली जाते. अर्णब गोस्वामींचा प्रश्न त्यातलाच होता. आता अ‍ॅम्नेस्टीचे काम जर हेच आहे, तर तिने बंगळुरूमध्ये ज्या प्रकारचा कार्यक्रम केला तो करण्याची काय आवश्यकता होती, असा प्रश्न त्यांनी विचारला पाहिजे होता. तो प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी ट्विटरवरून विचारला. अ‍ॅम्नेस्टीने आपली मर्यादा ओलांडल्याचे या कार्यक्रमातून स्पष्टच होत असून, त्यामुळे तिच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. पण प्रपोगंडातील महत्त्वाचा नियम हा असतो, की अवघड तांत्रिक तत्त्वचर्चेत जायचे नसते. त्यात सर्व गोष्टींचे सुलभीकरण हवे. त्याकरिता चर्चा देशप्रेम, काश्मीर, मुस्लीम या परिघात ठेवणे लाभकारक असते. वस्तुत: अ‍ॅम्नेस्टी ही संस्थाही काही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ नाही. ती दहशतवादी गटांना सा करते, असा आरोप दोन वर्षांपूर्वी झाला होता. आता मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या कोणत्याही संस्था वा व्यक्तीवर असा आरोप सहजी केला जाऊ शकतो. याचे कारण मानवाधिकार ही संकल्पना पचण्यास जरा कठीणच असते. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत एन्काऊंटर नावाची साथ आली होती. त्यातील अनेक चकमकी खोटय़ा असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे असे. त्यावर लोकांचे म्हणणे असे, की मारले गेले ते गुंड होते.. समाजद्रोही होते. त्यांच्या मानवाधिकारांचा भंग झाला म्हणून तुम्ही गळे काढता; तर मग त्यांच्याकडून जे मारले गेले त्यांच्याबद्दल काय? हा मुद्दा सर्वानाच पटे. हिंदी चित्रपटांतील जाँबाज पोलीस अधिकारी जेव्हा न्यायालयात वगैरे असे डायलॉग फेकत तेव्हा पब्लिकमधून टाळ्या येत. कारण कोणत्याही पब्लिकचे वय स्टेट म्हणजे राज्य आणि गुंड यांतील फरक समजण्याएवढे नसते. गुंड कायद्याचा भंग करतात म्हणून ते कायद्याने दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेस पात्र असतात. राज्याला कायदेभंग करण्याचा अधिकार नसतो. त्याने तसा तो केला, तर राज्य आणि गुंड यांत फरक उरत नाही. कायद्यापासून मोकळीक असलेले राज्य अखेर आपल्याच नागरिकांचा घास घेऊ शकते. असा विचार करण्याइतका पब्लिकचा मोठा मेंदू परिपक्व झालेला नसतो. त्यामुळे पब्लिकला मानवाधिकार हा आपलाच अधिकार असतो आणि तो वाईट नसतो, हे समजत नसते. मानवाधिकाराच्या विरोधातील प्रचार त्याला योग्यच वाटतो. याच पब्लिककडून पुढे जाऊन मग भुरटय़ा चोरांच्या वगैरे मारहाण करून हत्या होताना दिसतात. यात मौज अशी, की ‘चोर समजून निरपराध तरुणाची जमावाच्या मारहाणीत हत्या’ अशा बातम्या वाचून हेच पब्लिक हळहळते. पण ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही भुरटी संस्था नाही किंवा तिच्यावरील दहशतवादाला सा करीत असल्याचा आरोपही भुरटा नाही. याच संस्थेच्या लिंगभेदविषयक आंतरराष्ट्रीय गटाच्या माजी प्रमुख गीता सहगल यांनी हा आरोप केला होता. ही गोष्ट २०१० मधील. ब्रिटनमध्ये अ‍ॅम्नेस्टीने ‘केजप्रिझनर्स’ या संघटनेशी हातमिळवणी केली होती. ही संघटना मुअझ्झम बेग याची. हा तालिबानचा समर्थक. जिहादींना पाठिंबा देणारा. त्याच्याशी शय्यासोबत करून अ‍ॅम्नेस्टी त्याला वैधता, समाजमान्यता मिळवून देत आहे, हे चुकीचे असल्याचे गीता सहगल यांचे म्हणणे होते. गीता ही कोणी संघपरिवाराशी निगडित नाही. ती विचारांनी धर्मनिरपेक्षतावादी. पं. जवाहरलाल नेहरूंची भाची आणि विख्यात लेखिका नयनतारा सहगल यांची ती कन्या. मध्यंतरी देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात अनेक साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार परत केले. त्यात नयनतारा अग्रभागी होत्या. आजकाल आरोप काय आहे आणि त्यात किती तथ्य आहे, यापेक्षा तो कोणी केला आहे, याला अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यावरून आरोपांचे वजन आणि किंमत ठरते. तेव्हा गीता सहगल यांच्याबद्दलची ही माहिती देणे आवश्यक आहे. तर अ‍ॅम्नेस्टीवर राजद्रोहाचा आरोप येताच लगोलग २०१० मधील हे प्रकरण माध्यमांतून झळकले. अ‍ॅम्नेस्टीची प्रतिमा दहशतवाद्यांना सा करणारी संस्था अशी निर्माण करणे हा त्याचा हेतू होता. ट्विटरवर त्याची जोरदार चर्चा झाली. त्यात अ‍ॅम्नेस्टीची इतरांकडून जी पारदर्शकतेची, नि:पक्षपातीपणाची, जबाबदारीची अपेक्षा असते, त्याच अपेक्षेची पूर्ती स्वत: अ‍ॅम्नेस्टीनेही केली पाहिजे असे ठणकावून सांगणाऱ्या गीता सहगल यांना या प्रकरणाबद्दल आता काय वाटते, हे मात्र पुढे आलेले नाही. ‘अ‍ॅम्नेस्टीवरील राजद्रोहाचा आरोप भयंकर आहे, अ‍ॅम्नेस्टीसारख्या संघटना बंद करण्यासाठी तो करण्यात येत आहे,’ ही त्यांची प्रतिक्रिया आहे. ती प्रचाराचा भाग बनू शकली नाही. आणि अशा रीतीने अ‍ॅम्नेस्टीची प्रतिमा आधीच राजद्रोही बनली. ही संस्था या देशातील लोकांवर अन्याय होऊ नये याकरिता राज्ययंत्रणेवर सनदशीर मार्गाने दबाव आणत असते हे त्यात विसरले गेले. असे विसरणे हे राज्याच्या फायद्याचेच असते. काँग्रेस सरकारविरोधात अण्णा हजारेंचे आंदोलन सुरू असताना हजारे यांच्या संस्थेवर काँग्रेसच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यातलाच हा प्रकार. लोकांसाठी लढणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांची विश्वासार्हता कमी करण्याची षडयंत्रे केवळ फॅसिस्ट राज्यातच रचली जातात असे नाही, ते लोकशाहीतही होते. भारतातही हेच बिगरसरकारी, स्वयंसेवी, सामाजिक संस्था-संघटनांबाबत सुरू आहे. अ‍ॅम्नेस्टीवर राजद्रोहाचा नुसता आरोप होताच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तातडीने या संस्थेकडून विदेशी निधी नियंत्रण कायद्याचा भंग तर झालेला नाही ना, याची चौकशी सुरू केली. त्यातून काय सिद्ध होईल, हा पुढचा भाग. आज त्याने प्रपोगंडाला तर बळ दिले आहे. अ‍ॅम्नेस्टीसारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना या प्रपोगंडायुद्धात कशी उतरली नाही, हा एक प्रश्नच आहे. नाही म्हणायला या संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावरून अभाविपच्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तर दिले आहे. संस्थेच्या बाजूने एक फुटकळ बातमीही चालविण्यात येत आहे. आणीबाणीच्या काळात लालकृष्ण अडवाणी यांना अ‍ॅम्नेस्टीने पाठिंबा दिला होता, या बातमीतून अ‍ॅम्नेस्टीचा नि:पक्षपातीपणा दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु या सर्वाहून राजद्रोहाच्या आरोप अधिक भावनिक भाव खात आहे. केवळ देशविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून राजद्रोह होत नाही, असे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशविरोधातील घोषणांमुळे हिंसाचारास उत्तेजन मिळाल्याचे दिसले तरच राजद्रोहाचे कलम लागू पडते असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. पण अशी कायद्यातील कलमबाज मते काळजाला भिडण्यात कमी पडतात. त्याउलट प्रपोगंडाची धडधड सुरू असते ती हृदयातूनच. अ‍ॅम्नेस्टी प्रकरणातून हेच दिसत आहे. हा प्रचाराचा खेळ आहे. तो समजून घेणे मेंदूच्या आरोग्यासाठी चांगले असते. रवी आमले ravi.amale@expressindia.com
