‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ या विभागणीचे वास्तव गुजरात निकालांनी अधोरेखित केले आहे. मात्र, आता ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ या संघर्षांसोबतच ‘इंडिया’अंतर्गतही अनेक ‘भारत’ निर्माण झाले आहेत. धर्माधारित ध्रुवीकरणाकडून आपण पुन्हा जातीपातींच्या राजकारणाकडे परतत आहोत हेही गुजरातमध्ये दिसले. येत्या निवडणुकांमध्येही ते प्रत्ययास येणार आहे. भाजपकृत राष्ट्रवादाचे मूळ आख्यान त्याही वेळी ‘इंडिया’त सुरू असेल. मात्र, तरीसुद्धा त्यावेळीही निर्णायक ठरेल ते ‘भारता’तील खेडय़ांमध्ये जातीपातींच्या राजकारणाच्या निमित्ताने रंगणारे आर्थिक राष्ट्रवादाचे उपाख्यान! ‘‘या देशात ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ असे दोन देश आहेत,’’ अशी मांडणी शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी केली त्याला दोन दशके उलटून गेली असतील. विकासाच्या नियमांप्रमाणे या काळात या दोन देशांतील दरी कमी होणे अपेक्षित होते. निदान तसे प्रयत्न तरी जाणतेपणाने व्हायला हवे होते. तसे ते झाले नाहीत, हे उघडच आहे. जे झाले ते अजाणतेपणाने होत गेले. शहरीकरणाचा अचाट वेग हा असा अजाणतेपणाने झालेला प्रयत्न! म्हणजे ‘इंडिया’ हा शहरांत राहतो आणि ‘भारत’ हा खेडय़ांत. तेव्हा प्रगती साधायची म्हणजे शहरात जायचे, असा साधा हिशेब आपल्याकडे झाला आणि बघता बघता शहरे फुगत गेली. या फुगण्याला ना आकार होता, ना उकार. याचा अर्थ आपल्यातल्या ‘इंडिया’चा आकार वाढला. पण महत्त्वाची बाब अशी, की ‘भारत’ मात्र होता तसाच राहिला. इतकेच नाही तर या ‘भारता’चे आणखी खंड पडत गेले. आणि एका देशात ‘इंडिया’च्या बरोबरीने जो एकच ‘भारत’ होता त्याचे अनेक झाले. गुजरातची निवडणूक ही अशी दुहेरी लढली गेली. ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ आणि ‘भारत विरुद्ध भारत’! या लढाईत भाजप जिंकला. पण तरीही काँग्रेस हरली असे नाही. वास्तविक गुजरातच्या बरोबरीने हिमाचल प्रदेशातही निवडणुका झाल्या. तेथे भाजपला दोन-तृतीयांशापेक्षा अधिक बहुमत मिळाले. तेव्हा या विश्लेषणात हिमाचलचा सहभाग का नाही, हा प्रश्न काहींना पडेल. त्याचे उत्तर असे की, हिमाचल हा प्राधान्याने ‘भारता’त मोडतो. गुजरात मात्र ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यात विभागलेला आहे. म्हणून गुजरातमध्ये काय वाढून ठेवले आहे ते भविष्यासाठी समजून घेणे आवश्यक ठरते. या निवडणुकीत भारतात आधीपासूनच दिसून आलेली ‘ग्रामीण विरुद्ध शहरी’ अशी दरी तर अधिक उघड झालीच; पण त्याच्या जोडीला आणखी एक द्वंद्व यातून दिसून आले. या द्वंद्वाची चिन्हे दिसत होती खरी; पण ती या निवडणुकांनी आणखी ठसठशीत केली. हे द्वंद्व हे असेच विस्तारणारे वास्तव असेल तर आपल्याला आपली राजकीय मानसिकता बदलावी लागेल. ‘धर्म विरुद्ध जात’ हे ते नवे द्वंद्व! या देशात सहा दशकांहूनही अधिक काळ सत्तास्थानी राहिलेल्या काँग्रेसने अल्पसंख्य, दलित आदींच्या पाठिंब्यावर मक्तेदारीच तयार केलेली होती. या मक्तेदारीमुळे त्या पक्षास इतके आंधळेपण आले होते, की त्या पक्षाने बहुसंख्य हिंदूंकडे सर्रास काणाडोळाच केला. ज्यांनी पुढे हिंदुत्वाधारित राजकारणाचा श्रीगणेशा केला ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हेदेखील वास्तविक मूळ काँग्रेसचेच. पुढे त्यांनी हिंदुत्वाची वेगळी चूल मांडली. त्यानंतरही खरे तर हिंदू या घटकास काँग्रेसने पूर्ण वाऱ्यावर सोडले होते असे नाही. काँग्रेसचे बहुसंख्य मतदार हे हिंदूच होते. पण त्या पक्षाकडून अल्पसंख्याकांच्या होणाऱ्या लांगूलचालनामुळे त्यातील अनेकांचा काँग्रेससंदर्भात भ्रमनिरास होत गेला. शहाबानो प्रकरण हे या नाराजीचे शिखर. वास्तविक त्याचवेळी राजीव गांधी यांनी जरा जरी धारिष्टय़ दाखवले असते तर मुसलमान महिलांतील अत्यंत मागास अशा तलाक प्रथेचा निकाल लागला असता. ते न करण्यामागे त्यांचा एकमेव विचार होता- मुसलमानांच्या भावना न दुखावण्याचा! दरम्यानच्या काळात राजकारण इतके धर्माधिष्ठित होत गेले, की आज जेव्हा तोंडी तलाकची प्रथा मिटवण्याचा प्रयत्न होत आहे त्यामागे बरोबर उलट कारण आहे. मुसलमानांना न दुखवणे हा राजीव गांधी यांचा त्यावेळचा विचार. तर मुसलमानांना ही कुप्रथा सोडण्यास लावून हिंदूंना सुखावणे हा आताचा विचार. हा लंबक इतक्या टोकाला गेला याचे एकमेव कारण म्हणजे बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी आंदोलन. कोणत्याही आंदोलनामागील विचार धार्मिक असो वा सामाजिक; त्याची परिणती किंवा त्यामागील उद्दिष्ट हे राजकीयच असते. रामजन्मभूमीचे आंदोलनही त्यास अपवाद नाही. त्यामागील राजकीय विचार म्हणजे अखिल हिंदूंना आपल्या झेंडय़ाखाली आणणे. नरेंद्र मोदी यांचा उदय हे लालकृष्ण अडवाणी यांच्या त्या आंदोलनाचे सर्वोच्च यश. मोदी यांनी अडवाणी यांच्या हिंदुत्वास आक्रमकतेची झालर लावली. गुजरातमध्ये गोध्राकांड आणि त्यानंतर जे काही घडले त्यातून या आक्रमकतेची झाक जगाला दिसली. याचा परिणाम असा झाला, की इतके दिवस बळी ठरत असलेल्या हिंदूंना आक्रमक असा त्राता मिळाला. व्यक्ती कितीही सुजाण असो, तिला तिच्यावर कसा अन्याय होतो आहे, हे ऐकायला आवडतेच. ज्योतिषी म्हणवून घेणारे याचा नेहमीच चतुर फायदा उठवतात. कोणत्याही व्यक्तीशी संभाषणाची सुरुवातच त्यांच्याकडून ‘तुमच्या कष्टांचे चीज होत नाही..’सदृश वाक्यांनी होते ती यामुळेच! एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीचा विवेक अशा संभाषणात वाहून जातो, तेथे समूहाची काय मातबरी? तेव्हा मोदी यांच्यामागे जनांचा प्रवाहो जात राहिला यात काहीही विशेष नाही. त्यात आपल्या यातनांसाठी दुसऱ्यास जबाबदार धरण्यासारखे सुख नाही. ते मोदी जनतेस देत राहिले. ‘या नागरिकांना ज्या काही यातनांस सामोरे जावे लागत आहे ती सारी काँग्रेसची पापे!’ या त्यांच्या कथनावर जनतेचा विश्वास न बसण्याचे काही कारणच नव्हते. नाही तरी बऱ्याच वर्षांच्या सत्तेने काँग्रेसच्या राजकीय मेंदूवर मेदाचे थर जमले होतेच. त्यामुळे त्यांना वास्तवाचे काही भान नव्हते. ते यायच्या आत मोदींनी काँग्रेसच्या पायाखालचे जाजम ओढले. तोपर्यंत मोदी यांच्या ‘अखिल हिंदु तितुका मेळवावा’ या कार्यक्रमास देशभर उत्तम प्रतिसाद मिळाला. ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ ही बाब यात त्यांनी जनमतावर चांगलीच बिंबवली. इतकी, की काही काळ जनतेने आपल्या तोपर्यंतच्या अस्मिता मागे ठेवून हिंदुत्वाची कास धरली. उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळालेले अभूतपूर्व यश हे त्याचे उदाहरण. तेथील जनसामान्यांनी आपापले मुद्दे सोडले आणि हिंदुत्वास कौल दिला. कोणत्याही समाजात हे असे प्रवाहबदल होतच असतात. तेव्हा आपल्याकडे हे झाले त्यात आगळे असे काही नाही. परंतु यात लक्षात घेण्यासारखा प्रश्न असा, की आपल्यामागे आलेल्या या हिंदुत्वाच्या नव्या समर्थकांना त्या येण्याचा फायदा मोदी देऊ शकले का? जनसामान्यांस अस्मिता सोडावयास लावायची असेल तर तसे करण्यात त्याहीपेक्षा मोठा काही फायदा त्यात आहे असे त्यांना दाखवून द्यावे लागते. मोदी यांचे यश हे असे काही दाखवून देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत आहे. या त्यांच्या क्षमतेने गेल्या काही निवडणुका सहज जिंकून दिल्या. गुजरात विधानसभेचा निकाल हा त्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. म्हणून तो समजून घेणे महत्त्वाचे. तसेच यादरम्यान आणखीनही काही सामाजिक घुसळण घडली, तीदेखील या निकालातून समोर येते. तीही समजून घेणे आवश्यक आहे. ही सामाजिक घुसळण म्हणजे हिंदुत्व या प्रचंड अशा छत्राखालून जनसामान्यांचे पुन्हा एकदा आपल्या जातीपातीच्या छत्र्यांखाली माघारी जाणे. मराठा क्रांती मोर्चा, पाटीदार आंदोलन, जाट, गुज्जर समाजांतील अस्वस्थता वा अन्य मागासवर्गीय आदींच्या संघटनांचे लढे ही सारी लक्षणे हिंदू धर्म ते जात हा परतीचा प्रवास अधोरेखित करणारी आहेत. गुजरात निवडणुकांतील निकालाने नेमकी तीच अधोरेखित होतात. या साऱ्या लढय़ांची कर्मभूमी ही ‘भारत’! शेतमालाचे पडते भाव, शेतीवर पोट असणाऱ्या जातींची त्यामुळे होणारी आबाळ, वाढत्या कुटुंबाकाराबरोबर आकसत जाणारे जमिनींचे तुकडे आणि या सगळ्याची आडपैदास- म्हणजे बाय प्रॉडक्ट- म्हणून तयार होणारे सामाजिक तणाव अशा अनेकांचे वसतिस्थान हे ‘भारत’! त्यामुळे ‘इंडिया’चे रहिवासी असणाऱ्यांना याचे महत्त्व नाही. कारण त्यांना त्याची झळच लागलेली नसते. त्यामुळे त्या संघर्षांचे भलेबुरे परिणामही माहीत नसतात. पण माहीत नसतात म्हणून हे सगळे घडतच नसते असे नाही. निवडणुकांचे निकाल हे असे परिणाम समजून घेण्याचे सोपे साधन. गुजरात निवडणुका हे आपल्याला सांगतात. भाजपला ज्या प्रांतांत मतदारांनी नाकारले ते सर्वच्या सर्व हे ‘भारता’तील आहेत. हा योगायोग नाही. जवळपास २२ वर्षांच्या खंडानंतर काँग्रेसला जर कोणते मोठे यश गुजरातेत मिळाले असेल, तर ते आहे सौराष्ट्र प्रांतात. या प्रांतात काँग्रेसकडे फक्त १५ आमदार होते. ते यावेळी ३० झाले. अमरेली, मोरबी, जुनागढ किंवा संपूर्ण सुरेंद्रनगर जिल्हा हे सगळे गुजरातेतील ‘भारता’चे महत्त्वाचे भाग. त्याचप्रमाणे अहमदाबाद, सुरत किंवा बडोदा हे त्या राज्यातले ‘इंडियन’ प्रदेश. तिथे भाजपचा- म्हणजेच त्याआडून हिंदुत्वाचा वरचष्मा कायम राहिला. गुजरातेतल्या भारताचे विषय काय होते? तेच. शेतमालाचे पडते भाव, मालाला उठाव नसणे आणि त्यामुळे वाढलेला कर्जबाजारीपणा. सौराष्ट्र हा भुईमूग आणि कापसाचा सर्वात मोठा उत्पादक प्रदेश. नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा या शेतमालांच्या दरासाठी ते केंद्राशी भांडत. त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकारवर ते तोंडसुख घेत. यावेळी त्यांना ही संधी नव्हती. कारण तेच स्वत: केंद्रात. त्यामुळे पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधानांकडे केलेली मागणी स्वत: पंतप्रधान झाल्यावर पूर्ण करण्याची अशक्यता त्यांना एव्हाना लक्षात आलेली. तेव्हा अशा परिस्थितीत इथल्या मतदारांनी भाजपवर आपला राग काढला. त्यांनी काँग्रेसला मते दिली. जुनागढ, गीर, सोमनाथ वगैरे प्रदेशांतल्या १७ पैकी अवघ्या एका जागी भाजपला यश मिळाले, यातून काय ते स्पष्ट व्हावे. या भागातल्या शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा प्रश्न आहे तो पीकविम्याचा. ही योजना आपणच आणली असे मोदी आणि कंपनी सांगते. प्रत्यक्षात ती कल्पना राजीव गांधी यांची. त्यांनी ती आणली खरी; पण त्यांना ती सहजपणे राबवता येईना. परिणाम? काँग्रेसचा या भागातून पराभव! मोदी यांनी ही योजना सोपी करण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु त्यांनी पारदर्शकतेच्या नावाखाली त्याची गुंतागुंत इतकी वाढवली, की ‘विमा नको, पण कटकटी आवर’ असे म्हणायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. हे प्रकरण इतके किचकट आहे, की २०१५ साली ज्यांनी या विमा योजनेखाली नुकसानभरपाई मागितली, त्यांना आता २०१७ साल संपत आले तरी ती मिळालेली नाही. या विम्याचे हप्ते भरायला मुदत असते. परंतु विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाई द्यायला मात्र काहीही मुदत नाही. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या मनात याविषयी राग साठलेला. परिणाम? या निवडणुकीत या भागातील मतदारसंघांतून भाजपचा पराभव! हे सगळे प्रश्न शहरांत नाहीत. तेथील समस्या वेगळ्या. उड्डाणपुल, मेट्रो, गुळगुळीत रस्ते वगैरे. मोदी यांनी त्याची हवा जोरदार केलेली असल्याने शहरांतल्या ‘इंडियन्स’च्या मनात भाजपविषयी अद्याप इतका राग नाही. शिवाय या पायाभूत सोयीसुविधांच्या जोडीला मोदी यांनी या इंडियन्सच्या मनांत राष्ट्रवादाचा अंगार वगैरेही फुलवलेला. अल्पसंख्य, त्यांचे वाढते पोराबाळांचे लटांबर हे कसे आपल्या प्रगतीच्या आड येते, यावर या इंडियन्सचा विश्वास आहे. तो अजूनही कसा कायम आहे, हे गुजरातेतल्या शहरी निकालांनी दाखवून दिले आहे. ‘इंडिया’तले- म्हणजे शहरांतले जे लोक बेरोजगारी आदी समस्यांनी गांजलेले आहेत, ते या शहरांतील अशा भागांत राहतात, की जेथे प्रामुख्याने ‘भारतीयां’ची वस्ती आहे. ‘इंडियन्स’च्या शहरांतले हे ‘भारतीय’ त्याचमुळे पाटीदार आंदोलन वा मराठा मोर्चात सहभागी होताना दिसतात. म्हणजे हळूहळू शहरांतूनही ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही वर्गवारी तयार होते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या सगळ्याचा अंतिम परिणाम काय होत असेल, तर तो होतो आर्थिक विस्कटलेपणात! राजकीय नाराजीमागे नेहमी आर्थिक अस्वस्थताच असते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ती २००४ साली अनुभवली. त्यावेळी ‘इंडिया शायनिंग’चा जनप्रिय नारा असतानाही मतदारांनी त्यांना आश्चर्यकारकपणे नाकारले. वास्तविक त्यावेळी इंडिया शायनिंग नव्हते असे नाही. ते होतेच. पण त्या शायनिंगची झळाळी ‘भारता’वर पडलेली नव्हती. चमकत होता तो ‘इंडिया’! मागे वळून पाहिल्यास आता लक्षात येईल, की वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला त्याच्या आधीच्या वर्षी देशात मोठय़ा प्रमाणावर शेतमालाची समस्या होती आणि अर्थातच शेतकरी त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर नाराज होते. ग्रामीण भारतातली अस्वस्थता त्यावेळी ‘इंडिया’तल्या शहरांत पसरली आणि वाजपेयी सरकार आकस्मिक निवडणूक हरले. आताच हे सगळे लक्षात घ्यायचे कारण म्हणजे यानंतरच्या निवडणुका गुजरातपेक्षाही अधिक कृषी-समस्येने ग्रासलेल्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा राज्यांत आहेत. गुजरातेतील निवडणूक निकालांचा योग्य तो धडा सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही घेतात की नाही, हे या आगामी निवडणुकांतून दिसेलच; पण इंडिया आणि भारत यांतली दरी किती वाढली/ कमी झाली, तेदेखील त्यातून दिसेल. राष्ट्रवादाचे मूळ आख्यान त्याही वेळी ‘इंडिया’त सुरू असेलच. पण त्याही वेळी निर्णायक ठरेल ते ‘भारता’तल्या खेडय़ांत जातीपातींच्या राजकारणाच्या निमित्ताने रंगणारे आर्थिक उपराष्ट्रवादाचे उपाख्यान! girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
