News Flash

इडापीडा आणि टोळीराज्य

मोरोक्को येथे सुरू होणाऱ्या जागतिक हवामानबदलविषयक

पावसाळ्याच्या शेवटी मराठवाडय़ात झालेल्या मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान तर झालेच; त्याचबरोबर शेतातील मातीही वाहून गेल्याने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. एकीकडे हवामानबदलाचे हे तडाखे, तर दुसरीकडे शेती-संशोधन आणि तंत्रज्ञानातील टोळीवाल्या जागतिक कंपन्यांची अर्निबध मक्तेदारी यामुळे कोणकोणते अनर्थ होणार आहेत, हे येत्या काळात प्रत्ययाला येईलच. उद्यापासून मोरोक्को येथे सुरू होणाऱ्या जागतिक हवामानबदलविषयक

सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात मराठवाडय़ातील शिवारेच्या शिवारे पाण्याखाली घालणारा पाऊस हा आक्रितच होता. ६८ पावसाळे पाहिलेल्या राजाभाऊ देशमुखांनी (पाटोदा, जि. बीड) असा पाऊस कधी अनुभवला नव्हता. धबधब्यासारख्या वाहणाऱ्या पाण्यानं पाझर तलाव फुटले. बलगाडीच्या चाकाएवढे दगड शेतात येऊन पडले. चार-पाच इंच माती वाहून गेल्याने खडक उघडे पडले. चार वर्षांनंतर सोयाबीनचे भरघोस पीक पाहून गंगापुरातील सुधाकर िशदे (वय ५४) प्रफुल्लित झाले होते. एका रात्रीच्या पावसात सारे रान पाण्यात बुडताना पाहून ते कासावीस झाले. त्यांच्या डोळ्यादेखत शेतातली माती ओढय़ा-नाल्यात जाऊन बसली होती. चार वर्षे विनापाण्यात पिके करपली अन् यंदा पाण्याने वाहून नेली. ‘पिके काय जातात; पण वाहून गेलेली माती कशी आणायची?’ या प्रश्नाने शेतकरी हतबल झाले. मराठवाडय़ात ‘पावसाची नऊ नक्षत्रे गायब झाली आणि दोन नव्याने आली. निर्जळी आणि ढगफुटी!’ अशी नवी म्हण तयार झाली आहे.

भारतातले हवामानतज्ज्ञ आणि संशोधन संस्था म्हणतात, ‘पाऊसमान बदलत असल्याचे पुरावे दिसत नाहीत. पावसाची मागील १५० वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर अधूनमधून अतिवृष्टी व अवर्षण येतच असतात. या घटना वेगळ्या वा अपवादात्मक नाहीत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि शेती संघटनेतील शेती अर्थशास्त्राचे संचालक रॉब व्हॉस यांचे ‘शेतकऱ्यांना हवामान व पाऊसमानाचा अंदाज बांधता येत नाही. लॅटिन अमेरिका व पूर्व आफ्रिका खंडातील पाऊस दोन आठवडय़ांतच पडला,’ असे निरीक्षण आहे. ‘नासा’चे संशोधक म्हणतात, ‘२०१६ हा मागील १३६ वर्षांतील सर्वाधिक उष्ण उन्हाळा होता.’

वाढत्या तापमानाचा आणि कार्बन संहतीचा शेतमालाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. ‘२०५० साली जगाचे तापमान दोन अंश सेल्सियसने वाढल्यास पिकाचे उत्पादन २५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते,’ असे अन्न व शेती संघटनेचे अनुमान आहे. हवामानबदलामुळे जगातील ५० कोटी छोटे शेतकरी (त्यापकी सुमारे २६ कोटी भारतीय) हवालदिल झाले आहेत. वाढत्या कर्बवायूंना विविध वनस्पती भिन्न पद्धतीने सामोऱ्या जात आहेत. प्रकाशसंश्लेषण क्रियेसाठी वनस्पतींना कर्बवायू लागतो. वाढत्या कर्बवायूंमुळे काही पिकांना फायदा, तर काहींची हानी पोहोचत असल्याचे अनेक प्रयोगांतून दिसून येत आहे. १९५९ साली वातावरणातील कर्बवायूंचे प्रमाण ३१५ पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) होते. ते २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये ४०१ वर गेले आहे.

चक्रीवादळ, महापूर, अवर्षण या जमिनीवरच्या दृश्य समस्यांत आपण गुंतून पडल्यामुळे समुद्रांतर्गत चाललेल्या, न दिसणाऱ्या परिणामांचा आपल्याला विसर पडला आहे. पृथ्वीचा सुमारे ७१ टक्के भाग व्यापणाऱ्या समुद्रावर तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या परिणामांविषयी आपण अनभिज्ञ आहोत. जागतिक हवामानाच्या शृंखलेत सागरी तापमानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर द कॉन्झव्‍‌र्हेशन ऑफ नेचर’ (कवउठ) या संस्थेने यावर प्रदीर्घ, सखोल संशोधन केले आहे. ‘हे आपल्या पिढीसमोरील अदृश्य, परंतु महाकाय आव्हान  आहे,’ असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. वातावरणातील उष्णता व कर्बवायू शोषून घेतल्यामुळे समुद्रातील पाण्याचा वरचा थर तापत जाण्याने सागरी जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. त्यामुळेच कार्बन उत्सर्जन रोखून झपाटय़ाने ते कमी करणे ही तातडीची निकड आहे.

हवामानबदल हे केवळ वातावरणाशी संबंधित नाही. त्यामुळे संपूर्ण जग अंतर्बा बदलून जात आहे. मानवजातीला अतोनात मानसिक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. हवामानबदलाचे तडाखे सहन करणाऱ्या पर्यावरण निर्वासितांमध्ये दरवर्षी काही कोटींनी भर पडत आहे. दारिद्रय़, स्थलांतर, संघर्ष व िहसा यांचे प्रमाण वाढत आहे. बहुसंख्य पर्यावरणग्रस्त, बरेचसे तटस्थ ‘स्वस्थ’ व मूठभर ‘मस्त’ असा हा तिढा आहे.

सध्या संपूर्ण जगाचा आणि विशेषत: शेतकऱ्यांचा, हवामानबदल हाच मुख्य शत्रू आहे. शेतीतील खर्च वाढत असून उत्पन्न मात्र वाढत नाही, ही जगभरच्या शेतकऱ्यांना छळणारी चिंता आहे. त्यात भर हवामानबदलाची! मोरोक्को येथे होणाऱ्या जागतिक हवामानबदल परिषदेत (उडढ 22) ‘समायोजन व सामना’ (अ‍ॅडाप्टेशन व मिटिगेशन) यावर पुन्हा एकदा चर्चा होईल. हवामानबदलामुळे पीडित शेतकरी आणि आदिवासींची कैफियत ऐकली जाईल. गरीब देशांकडून शेतीची हानी रोखण्यासाठी अनुरूप तंत्रज्ञानाची मागणी केली जाईल. मातीची प्रकृती सुधारणे, वाढती कीड आणि टरारणारे तण हे विषय पुन्हा येतील. पावसाचा ताण सहन करणाऱ्या, तर काही ठिकाणी अति पाण्यात तगून राहणाऱ्या जाती शेतकऱ्यांना हव्या आहेत. समुद्राचे पाणी शेतात घुसले तर दोन आठवडे पाण्यात टिकून राहील असा भात अनेक देशांना हवा आहे. काहींना खाऱ्या पाण्यात लागवड करण्याजोगा तांदूळ गरजेचा आहे. अनेक वैज्ञानिक व स्वयंसेवी संस्था ‘हवामानाचे हादरे सहन करणाऱ्या पीक संशोधनाला चालना देण्यासाठी जगाने एकत्र आले पाहिजे’ असे मत व्यक्त करीत आहेत. विज्ञानामुळे असे सर्व पर्याय वास्तवात येणे शक्य आहे.

नोबेलविजेते भौतिकशास्त्रज्ञ फ्रीमन डायसन यांनी, ‘सध्या वनस्पतीची पाने पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशापकी जेमतेम एक  टक्का सौरऊर्जेचा वापर करतात. जनुकीय तंत्रज्ञानामुळे प्रकाश संश्लेषणाचे प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास पाच पटीने धान्याचे उत्पादन वाढू शकेल. अन्नपुरवठा ही समस्याच उरणार नाही,’ असे चित्र २१ व्या शतकाच्या आरंभीच्या भविष्यासंबंधी  रेखाटले होते. ही कल्पना अतिशयोक्त नाही. यातल्या काही कल्पना प्रयोगशाळेत वास्तवात उतरल्या आहेत. गहू, भात, मका, सोयाबीन, बार्ली, ज्वारी, बाजरी, कापूस या प्रमुख पिकांच्या ५ ते १० वष्रे टिकून राहणाऱ्या जाती घडवण्यासाठी अमेरिका, चीन, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियातील शास्त्रज्ञ झटत आहेत. जगातील अनेक शेतीशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की, येत्या काही वर्षांत जनुकीय स्थानांतरित पिके, मातीविना शेती, शहरांमध्ये बहुमजली शेती, यंत्रमानव, उपग्रह व ड्रोण यांच्या साहाय्याने काटेकोर शेतीचे (प्रीसिजन फाìमग) प्रमाण वाढत जाईल. थोडक्यात, शेतीतील कष्ट कमी होतील. तोवर कष्टकरीही कमी उरतील. जागतिक कंपन्यांच्या दावणीला अथवा कंत्राटाला शेतकऱ्याला बांधण्यासाठीच हे अट्टहास चालू आहेत. मूठभर कंपन्यांच्या मुठीत जगाची बाजारपेठ आहे. शेती, अन्नधान्ये, औषधे, वाहने, ऊर्जा या उद्योगांतील संशोधन ते वितरणापर्यंतचे सारे अग्रक्रम हे ‘या’ कंपन्या ठरवतात. कोणते संशोधन कधी आणायचे याच्या प्राथमिकता त्याच ठरवतात.

सार्वभौमत्व टोळीसत्तेच्या हाती 

सार्वजनिक शेती संशोधन संस्थांमुळे १९६० ते ७० च्या दशकात हरित क्रांती झाली. परंतु २१ व्या शतकात पाऊल ठेवल्यापासून आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक संशोधनाच्या निधीमध्ये कपात सुरू झाली आहे. विद्यापीठांकडून शेती संशोधनासाठीची तरतूद कमी करण्याचा झपाटा भारतापुरताच सीमित नसून अमेरिका, युरोपमध्येही हाच प्रघात पडू लागला आहे. धनवान राष्ट्रे व देणगीदार संस्थांनी हात आखडायला सुरुवात केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांना निधीची चणचण भासू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेचा ‘लोककल्याण व सार्वजनिक संशोधनावरील वायफळ खर्च कमी करा’ असा तगादा होता. त्यानुसार सारे काही घडवून आणले जात आहे.

नेमक्या या वेळेला शेती-रसायन व धान्य क्षेत्रातील अजस्र कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रियाही पूर्णत्वास जात आहे. जागतिक शेतीवर बायर, मोन्सॅन्टो, सिन्जेन्टा, डय़ु पाँट, डाऊ आणि बीएएसएफ या सहा कंपन्यांचे अधिराज्य आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, तणनाशकांचे संशोधन, उत्पादन व वितरण यामधील ७५ टक्के वाटा या सहा कंपन्यांचा आहे. आता बायर ही जर्मन कंपनी अमेरिकी मोन्सॅन्टोला विकत घेत आहे. अमेरिकी डय़ु पाँट कंपनी डाऊचा ताबा घेणार आहे. चिनी ‘केमचायना’मध्ये (नॅशनल केमिकल कॉर्पोरेशन) स्वित्र्झलडमधील ‘सिन्जेन्टा’ विलीन होणार आहे. अमेरिका व युरोपिय युनियन यांच्या नियंत्रकांची मान्यता मिळताच या कंपन्यांची नवी जुळवणी सुफळ होईल. या तीन खरेदीखतांसाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपये मोजले जाणार आहेत. मागील काही वर्षांपासून या कंपन्यांच्या फायद्यात घट होत आहे. नफा  उंचावण्यासाठी भागधारकांचा दबाव वाढू लागल्यामुळे या कंपन्यांना विलीनीकरण भाग पडले आहे असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे.

या महाकाय हस्तांतरणानंतर नव्या त्रिकुटाचा आकार, मक्तेदारी, जागतिक पहुॅंच आणि राजकीय शक्ती यांत कमालीची वाढ होणार आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि सगळ्या देशांच्या सरकारांवर अंकुश असल्यामुळे या कंपन्यांची टोळीसत्ता भरघोस अनुदान, करसवलती हस्तगत करीत होती. इथून पुढे या नव्या शेती कंपन्यांचा व्यवहार निरंकुश होईल. या कंपन्यांच्या सोयरीकीबद्दल विश्लेषक व हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे प्रा. डेव्हिड कॉर्टेन म्हणतात, ‘आमचे सार्वभौमत्व आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती जावे अशी जनतेची इच्छा कधीच नव्हती. आम्ही टोळीसत्तेसाठी कधीच मत देत नाही. पण आमच्यावर तेच लादले जात आहे.’

संशोधनावरील खर्च ही भविष्यासाठीची गुंतवणूक मानली जाते. मूलभूत संशोधनाकरिता प्रदीर्घ काळ आणि अब्जावधीचा निधी लागतो. तिथे नफा-तोटय़ाचा व्यापारी हिशेब लावता येत नाही. परंतु विज्ञानावरील खर्च हा तोटा मानून तो कमी करण्याची लघुदृष्टी ठेवून भारत सरकारने शेतीसंशोधनात हात आखडता घेतला आहे. भारतातील एका कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणतात, ‘आपल्या शेती विद्यापीठांसाठीची एकंदर तरतूद सुमारे तीन कोटीची असते. एका पिकाच्या जनुकीय संशोधनासाठी किमान पाच कोटी रु. लागतात. अशा तुटपुंज्या निधीत काळानुरूप शेतीसंशोधन होणे अशक्य आहे.’ आता तर ‘स्वदेशी’चा उद्घोष करीत जनुकीय तंत्रज्ञानाला पूर्णपणे नाकारणारी शहामृगी वृत्ती वाढीस लागली आहे. २०५० साली १५० कोटींची भूक केवळ सेंद्रिय शेती करून कशी भागवणार? त्यावेळी लाखो कोटींची आयात करावी लागल्यास धान्य सुरक्षितता कशी राहील? असे त्रासदायक प्रश्न सतत भेडसावत राहतीलच.

कोल्ह्य़ांचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेळ्यांचा विनाश !

भारतासारख्या खंडप्राय देशात यंदा शेतीसंशोधनाकरता सुमारे ३,६९१ कोटींची तरतूद केली आहे. (त्यापकी बहुतांश भाग हा वेतनासाठी जातो.) ‘मोन्सॅन्टो’ कंपनी शेतीसंशोधनाकरिता दरवर्षी अंदाजे १७,००० कोटी खर्च करते. चीनशी स्पर्धा करण्याची स्वप्ने आपण पाहतो. चीनमधील सर्व आघाडय़ांवरील विज्ञान हे आपल्यापेक्षा किमान दहा वर्षांनी पुढे आहे. त्यामुळेच चीन सरकारची मालकी असलेली ‘केमचायना’ ही कंपनी ‘सिन्जेन्टा’ खरेदी करण्यासाठी २८,००० कोटी मोजायला तयार असते. जागतिक शेतीत प्रवेशाची ही ड्रॅगनची ललकारी आहे. बलाढय़ होण्याचा मार्ग शिक्षण व विज्ञानातून जातो, हे चीनने वेळीच ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकली होती. मंगोलियाच्या वाळवंटातील वाळूवर प्रक्रिया करून तिचे कसदार मातीत रूपांतर केल्याची घोषणा नुकतीच झाली आहे. चीनची अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याकडे घोडदौड चालू आहे. तर आपण तेलबिया, डाळींपासून कांदा ते मसाल्याचे पदार्थ आयात करण्यात धन्यता मानत आहोत. कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व शेती-अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी म्हणतात, ‘यापुढील शेतीसंशोधन हे केवळ खाजगी क्षेत्रातच होणार आहे याचा स्वीकार करणे आपल्याला भाग आहे. भारतातील शेती-संशोधक सरकारी नोकरीत जाताच ‘दरबारी शास्त्रज्ञ’ होऊन संशोधनाकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. त्यांनी गेल्या १५ वर्षांत डाळी व तेलबियांमध्ये कोणत्या नवीन जाती आणल्या? आपण केवळ नकला करण्यात पटाईत आहोत. मग बौद्धिक स्वामित्व हक्कात आपण कुठे असणार?’

खासगी कंपन्यांच्या हातात बाजारपेठ असली तरी त्यावर अतिशय कठोरपणे नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. युरोप, अमेरिका, जपान, चीनमध्ये बियाणे उगवले नाही तर उत्पादकांना शासन केले जाते. आपल्याकडे सुमारे ६० टक्के बियाणे नीट उगवत नाहीत. रसायने बनावट असतात. पण आपली नियमन करणारी मंडळे ढिम्म हलत नाहीत. कुणालाही कडक शिक्षा केली जात नाही. तिकडे विमा यंत्रणा भक्कम असल्यामुळे पीक हातातून गेले तरी शेतकऱ्यांना योग्य भरपाईची खात्री असते. आपल्या विमा कंपन्या दुबळ्या असल्याने शेतकऱ्यांच्या माथी हास्यास्पद भरपाई मारली जाते.

अमेरिका व युरोपमध्ये जगातील आघाडीच्या शेतीरसायन कंपन्यांना प्रदूषणापासून ते मक्तेदारीपर्यंत अनेक खटल्यांना सामोरे जावे लागले आहे. ‘एन्रॉन’ या ऊर्जा क्षेत्रातील बलाढय़ कंपनीवर फसवूणक सिद्ध झाल्यामुळे तिचे अध्यक्ष व १४ अधिकारी १४ वर्षांच्या तुरुंगवासात आहेत. कंपन्यांना काबूत ठेवण्याकरिता असे रोखठोक संदेश द्यावे लागतात. आपल्याकडे छोटे व मोठे गुन्हेगार सदासर्वदा मोकाट असतात. याचाही काही बोध असतोच!

मिथककथेपासून सत्यकथेपर्यंत आणि प्राचीन काळापासून आजतागायत सर्व व्यवस्थेसाठी सहज सोपा ‘बळी’ हा अर्थात बळीराजाच आहे. जगातील स्पर्धाच नाहीशी झाल्यावर बलाढय़ टोळीसत्ता बियाण्यांपासून तणनाशकापर्यंत सर्वाच्या किमती वाटेल तशा वाढवू शकतील. ‘टोळी ती कानपिळी’ अशी नवी म्हण तयार झाली आहे. या टोळ्या अतिशय उदारमतवादी असल्यामुळे देश, प्रदेश, भाषा, वर्ण, धर्म, जात अथवा लिंग असे भेद त्यांना अजिबात मान्य नाहीत. अगतिक बळीराजांचे असे जागतिकीकरण झाले आहे. अशा वेळी देशोदेशींचे बळी जुन्या भेदाभेदांत नव्याने गुंतून पडत आहेत. सतराव्या शतकात गरीब देशांमधील शतखंड अवस्थेमुळे धनाढय़ देशांना वसाहती करणे सोपे गेले होते. प्रदेश, धर्म, वर्ण व जातींच्या तंटय़ांत विखुरलेले विकसनशील देश हे नव-वसाहतवादासाठी जमीन सुपीक करीत आहेत. सरकारी अनास्थेची व हवामानबदलाची इडापिडा सुरू असताना टोळीसाम्राज्य महाशक्तिमान होत आहे.

तात्पर्य : ‘कोल्ह्य़ांचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेळ्यांचा विनाश!’    – विचारवंत सर इसाया बíलन

atul.deulgaonkar@gmail.com

अतुल देऊळगावकर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 6, 2016 1:16 am

Web Title: article about climate and weather
Next Stories
1 मुक्काम कार निकोबार
2 समकालीन जगण्याचा करुणार्त अंत:स्तर
3 नव्या भारताच्या निर्मितीचं स्वप्न पाहणारं चिंतन
Just Now!
X