संकल्प गुर्जर भारत आणि अमेरिका यांच्यात २००८ साली झालेल्या अणुकराराला नुकतीच दहा वर्षे पूर्ण झाली. या करारामुळे भारताला आपल्याकडे असलेली अण्वस्त्रे बाळगून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अणुक्षेत्रात पुन्हा सन्मानाने प्रवेश करता आला. या कराराचे फायदे हे केवळ अणुक्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता त्याचे परिणाम देशाच्या व्यापक परराष्ट्र-संरक्षण धोरणावर झाले. आंतरराष्ट्रीय आणि भारताच्या अंतर्गत राजकारणातही खळबळ माजवणारा हा करार आणि तो काळ याकडे दहा वर्षांनी प्रचलित परिस्थितीच्या संदर्भात टाकलेला दृष्टिक्षेप.. बरोबर दहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. ‘अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला’ या कारणामुळे भारतात डाव्या पक्षांनी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता, तर तिकडे अमेरिका आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडली होती. जर डॉ. मनमोहन सिंग सरकार पडले असते तर करार होऊ शकला नसता आणि देशाची जगभरात नाचक्की झाली असती. मात्र मनमोहन सिंग सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आणि सरकार टिकवले. दोन्ही देशांत अशी कठीण परिस्थिती असूनही दोन्ही देशांनी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अतिशय किचकट अशा तांत्रिक व राजनैतिक प्रक्रिया पूर्ण करून अणुकरार केला. या कराराच्या निमित्ताने स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षांत पहिल्यांदाच परराष्ट्र धोरणातील एखादा मुद्दा देशांतर्गत राजकारणात इतका महत्त्वाचा ठरला होता. अणुकराराच्या माध्यमातून अमेरिकेने भारताबरोबरच्या आपल्या संबंधात आणि एकूणच आशिया खंडातील राजकारणात नवी मांडामांड करण्यास सुरुवात केली. या करारामुळे भारताला आपल्याकडे असलेली अण्वस्त्रे बाळगून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अणुक्षेत्रात पुन्हा सन्मानाने प्रवेश करता आला. आता भारत ही नव्या जगातील एक महत्त्वाची सत्ता आहे ही बदलती वस्तुस्थिती अमेरिकेसारख्या विद्यमान महासत्तेने स्वीकारली आहे, असाही संदेश जगभरात गेला. या कराराचे फायदे हे केवळ अणुक्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता त्याचे परिणाम देशाच्या व्यापक परराष्ट्र-संरक्षण धोरणावर झाले. आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत राजकारणात इतकी खळबळ माजवणारा हा करार आणि तो काळ याकडे दहा वर्षांनी प्रचलित परिस्थितीच्या संदर्भात दृष्टिक्षेप टाकताना नऊ प्रमुख मुद्दे समोर येतात. एक, या करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध कायमचे बदलले. शीतयुद्धाच्या काळातील आणि त्यानंतरही टिकून राहिलेली परस्परांविषयीची संशयाची भावना कमी होत गेली आणि भारत-अमेरिका एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ यायला सुरुवात झाली. अणुकरारामुळे भारत आणि अमेरिका यांचे अणू व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य तर वाढलेच, शिवाय त्याचा परिणाम द्विपक्षीय संबंधातील इतर घटकांवरही झाला. उदा. या दोन्ही देशांतील लष्करी- विशेषत: नाविक क्षेत्रातील- सहकार्यसुद्धा याच काळात घट्ट व्हायला सुरुवात झाली. साम्यवादी चीनचे वाढते सामथ्र्य आणि इस्लामिक दहशतवाद हे दोन्ही घटक भारत आणि अमेरिका या दोन्ही उदारमतवादी-लोकशाही देशांसाठी सारख्याच प्रमाणात आव्हानात्मक आहेत, याची जाणीव झाली. त्याहीमुळे हे दोन देश एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ आले. याच काळात दक्षिण आशियातील बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांमध्ये अंतर्गत राजकीय स्थित्यंतरे होत असताना भारत आणि अमेरिका यांच्या भूमिका एकमेकांना पूरक होत्या. दोन, दोन्ही बाजूंनी वरिष्ठ राजकीय नेते, परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी आणि भारताच्या स्तरावर अणुऊर्जा क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ यांचा या करारावरील चर्चेत सहभाग होता. या करारानुसार, भारताच्या अणुकार्यक्रमाचे लष्करी व नागरी असे विभाजन करायचे होते आणि नागरी प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली आणायचे होते. देशातील २२ पैकी १४ प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली आणावयास भारत तयार होता; मात्र अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांना असे वाटत होते, की भारताने १८ प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली आणावेत. तसेच या प्रकल्पांत जे आण्विक इंधन वापरले जाते, त्याचा पुनर्वापर करणे आणि विल्हेवाट लावणे या प्रक्रियेवर अमेरिकेला देखरेख करायची होती. त्यास भारताने पूर्ण नकार दिला. मागील अनुभव लक्षात घेता, अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी अणुइंधनाचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी भारताला हमी हवी होती. या आणि इतर अनेक मुद्दय़ांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र मतभेद होते. अशा वेळेस राजनैतिक अधिकारी आणि शास्त्रज्ञ यांना कधीही न संपणाऱ्या वाटाघाटी आटोपत्या घ्यायला लावून करार वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा सर्वोच्च राजकीय स्तरावरून आदेश द्यावे लागले. जगभर हेटाळणी होणारे तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी हा करार करण्यात विशेष वैयक्तिक रस दाखवला होता! तीन, हा करार करताना भारताची ऊर्जासुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. भारताची वेगवान आर्थिक प्रगती लक्षात घेता ऊर्जेची वाढती गरज भागवण्यासाठी अणुऊर्जा हा एक महत्त्वाचा स्रोत ठरू शकत होता. अणुऊर्जा हा कोळशाच्या तुलनेत स्वच्छ ऊर्जास्रोत मानला जातो. त्यामुळे भारताची वातावरण बदल (क्लायमेट चेंज) रोखण्यासाठी आवश्यक ती उद्दिष्टे साध्य व्हायलाही मदत झाली असती. तसेच अमेरिका, फ्रान्स आणि कॅनडा यांच्यासारख्या पाश्चात्त्य देशांतील अणुऊर्जा कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ खुली होणे अपेक्षित होते. अणुकरारामुळे या कंपन्यांचा फायदा होणे आणि भारताची स्वच्छ ऊर्जेची गरज भागवणे अशी दोन्ही बाजूंची उद्दिष्टे साध्य झाली असती. (पान ८ वर) (पान १ वरून) मात्र आज दहा वर्षांनंतर पाहिल्यास, अणुकरारामुळे भारताच्या ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने फारसे काही साध्य झालेले दिसत नाही. जपानमधील फुकुशिमा येथील अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघात (२०११), अणुऊर्जेचे गेल्या दहा वर्षांत बदललेले अर्थकारण आणि भारतातील भूमिसंपादन - नुकसानभरपाईविषयक कायदे यामुळे देशातील प्रत्यक्ष अणुऊर्जेच्या निर्मितीत फारशी भरीव वाढ झालेली दिसत नाही (जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे नेमके काय होणार आहे, हे अजूनही कळायला मार्ग नाही.). अर्थात, एकेकाळी अणुइंधनाच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांना आज गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात अणुइंधनाचा पुरवठा होत आहे. चार, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००३-०४ या काळात परराष्ट्र आघाडीवर चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्याबरोबर संबंधांची नव्याने आखणी करायला सुरुवात केली होती. त्यांच्यानंतर आलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने हीच धोरणे पुढे नेली. त्यातूनच पाकिस्तानबरोबर (२००४-०८ या काळात) लक्षणीयरीत्या संबंध सुधारणे आणि चीनबरोबर सीमाप्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा करार (२००५ मध्ये) करणे शक्य झाले. अमेरिकेबरोबर अणुकरार हीसुद्धा याच प्रक्रियेची फलश्रुती होती. अर्थात इतक्या महत्त्वाच्या वाटाघाटी करताना डॉ. सिंग यांनी केवढे भव्य यश आपल्याला मिळाले आहे, याची जाहिरातबाजी कधीही केली नाही! कितीही अडचणी निर्माण झाल्या तरी पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी शांतपणे वाटाघाटी चालूच ठेवल्या. करारावर देशात चर्चा चालू होती त्या काळात वरिष्ठ राजकीय नेतृत्वाच्या शंका दूर करणे, जाहीर भाषणे-प्रसिद्धीमाध्यमांशी चर्चा-पत्रके यांच्या आधारे देशाला विश्वासात घेणे आणि संसदीय राजकारणावर पूर्ण विश्वास ठेवून व्यापक सहमतीच्या आधारेच देशाला पुढे घेऊन जाणे अशी ही वाटचाल होती. तेव्हाचे पंतप्रधान स्वत: संसदेत उपस्थित राहात आणि धोरणविषयक महत्त्वाची भाषणेदेखील करत असत. संसदेला बाजूला सारून, पक्षाला दमात घेऊन, माध्यमांकडे दुर्लक्ष करून आणि तज्ज्ञांच्या आक्षेपांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून केवळ पंतप्रधानांना योग्य वाटते आणि ‘धाडसी’ निर्णय आहे म्हणून हा करार रेटला गेला नाही. पाच, अणुकरार पूर्ण केला तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे आघाडी सरकार सत्तेत होते. १९८९ ते २०१४ या पंचवीस वर्षांत आघाडी सरकारांनी आणि सात पंतप्रधानांनी देशाच्या वाटचालीत फार महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. आर्थिक सुधारणा राबवणे, कारगिल युद्ध जिंकणे ते अणुकरार घडवून आणणे अशा महत्त्वाच्या घडामोडी आघाडी सरकारे सत्तेत असतानाच घडलेल्या आहेत. आघाडी सरकारांमुळे काही निर्णय घेताना मर्यादा जरूर येत असल्या, तरीही जेव्हा राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा आघाडी सरकारांची कामगिरी वाटते तितकी वाईट नाही. आघाडी सरकारे म्हणजे काहीतरी गोंधळ असतो आणि एकपक्षीय-स्थिर-हुकूमशाहीसदृश राजवटच देशाला पुढे नेते अशी समजूत असणारा वर्ग आपल्याकडे आहे. त्यामुळे ‘आघाडी’ सरकार असूनसुद्धा २००८ मधील यश आणि ‘स्थिर’ सरकार असूनसुद्धा २०१६ मध्ये अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप- एन.एस.जी.) सदस्यत्व मिळवण्यात आलेले पूर्ण अपयश यांची तुलना करून पाहण्यासारखी आहे. सहा, २००४ ते २००८ या काळात डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेसप्रणीत आघाडीला सरकार स्थापन करता आले होते. या काळात डाव्या पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व आणि प्रभाव खूपच वाढले होते. अशा अनुकूल काळात दीर्घकालीन रणनीती आखून आपला प्रभाव टिकवणे, पक्षाचा पाया विस्तारणे आणि उदारीकरणाला मानवी चेहरा देण्यासाठी अधिक प्रमाणात प्रयत्न करणे अशी दिशा डावे पक्ष घेऊ शकत होते. मात्र तसे झाले नाही. देशभरात व्यापक सहमती असलेल्या अणुकराराला विरोध करून डाव्यांनी स्वत:चेच नुकसान करून घेतले. त्यानंतरच्या दशकभरात डाव्या पक्षांची देशभरात खूपच पीछेहाट झाली, तर भाजप वेगाने वाढत गेला. म्हणजे डाव्यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील प्रभाव कमी होणे आणि भाजपचा प्रभाव वाढणे यांचा थेट परस्परसंबंध असू शकतो का? सात, अणुकराराच्या शेवटच्या टप्प्यात एकमताने निर्णय घेणाऱ्या अणुपुरवठादार देशांच्या गटाकडून खास भारतासाठी नियम वाकवले जावेत यासाठी अतिरिक्त प्रमाणात सक्रिय व्हावे लागले. या गटातील ४५ देशांसमोर भारताची बाजू समर्थपणे मांडून त्यांचे मन वळवण्यासाठी परराष्ट्र खात्याला नेहमीचे काम बाजूला ठेवून त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागले. मोठय़ा देशांकडून असे वर्तन अपेक्षित नसते. एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवश्यक ती मोठी झेप घेण्यासाठी परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे आणि राजनैतिक स्तरावर प्रभाव पडावा यासाठी भारताला आवश्यक त्या प्रमाणात संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव या साऱ्या वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत प्रकर्षांने होत राहिली. आज दहा वर्षांनीसुद्धा या आघाडीवर खूप काम होणे आवश्यक आहे. आठ, अणुकराराच्या निमित्ताने भारत आणि अमेरिका इतक्या झपाटय़ाने एकमेकांच्या इतके जवळ आले याची दखल साऱ्या जगाने, विशेषत: पाकिस्तान आणि चीन यांनी घेतली. त्यामुळे २००८ नंतरच पाकिस्तान आणि चीन यांच्या भारताशी असलेल्या संबंधांत नव्याने तणाव तयार व्हायला सुरुवात झाली (उदा. भारताला २०१६ साली अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे सदस्यत्व मिळू देण्यास चीनने विरोध केला होता.). भारताला इतका अनुकूल अणुकरार मिळतोय हे पाहून ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यासारखे देश फार हळहळले. एकेकाळी या देशांकडे पुरेशी अणुक्षमता असूनही त्यांनी अण्वस्त्रांना नकार दिला होता. तसेच या कराराची दखल इराण आणि उत्तर कोरिया यांनीसुद्धा घेतली. आजही या दोन्ही देशांचा अणुकार्यक्रम हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. नऊ, २००८ सालातील भारत-अमेरिका अणुकरार असो वा १९७१ सालातील भारत-सोव्हिएत रशिया यांच्यातील मैत्रीकरार असो, अशा मोठय़ा घटना सातत्याने घडत नाहीत. कधीतरीच घडतात आणि म्हणूनच त्या राष्ट्रीय वाटचालीत महत्त्वाच्या ठरतात. मोठे देश आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि कृतीकार्यक्रम सहजासहजी बदलत नाहीत. त्यामुळे एका अर्थाने या अणुकराराचे यश हाच आता भारत-अमेरिका संबंधांवर मर्यादा घालणारा घटक ठरला आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधात इथून पुढे नवे आणि मोठे काय घडणार, असा प्रश्न विचारणेच चूक आहे. उलट आताच्या काळात दोन्ही देशांतील संबंध अधिकाधिक दृढ करून त्याचा पाया अधिक व्यापक आणि भक्कम करत जाणे आवश्यक आहे. त्यातूनच जेव्हा बदलत्या परिस्थितीनुसार नवी, मोठी आव्हाने समोर येतील तेव्हा आवश्यक ती पावले उचलायला भारत आणि अमेरिका तयार असतील. अर्थात, तोपर्यंत या दोन्ही देशांनी अतिशय अवघड आव्हाने पार करून हा करार का आणि कशा प्रकारे केला, याचा अभ्यास मात्र होत राहायला हवा! अणुकरारासारख्या वाटाघाटी करणे ही देशाच्या नेतृत्वाची कसोटीच असते. त्या कसोटीला डॉ. मनमोहन सिंग पुरेपूर उतरले. केवळ साडेतीन वर्षांत अमेरिका आणि भारत या दोन्ही लोकशाही देशांतील राजकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवश्यक त्या सवलती मिळवून हा करार पूर्णत्वास गेला. या काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रचलित समीकरणे बदलणे ते देशांतर्गत स्तरावर सरकारचे अस्तित्व पणास लागणे आणि जैतापूरच्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघणे इतक्या व्यापक स्तरावर या कराराचा प्रभाव पडला. त्यामुळेच आता दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या या कराराला भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात आणि परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात आगळेवेगळे स्थान आहे. (लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.) sankalp.gurjar@gmail.com
