डॉ. व्ही. बी. तायडे विषमता, दारिद्रय़, बेकारी, भेदभाव, रोगराई, जातियता, वांशिकता यांसारख्या ज्वलंत समस्यांनी जगाला अक्षरश: वेढले आहे. त्यामुळे या समस्यांवर सरकार, अभ्यासक, कार्यकर्ते सातत्याने प्रकाशझोत टाकत असतात. या पार्श्वभूमीवर नामांकित अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात आणि अभ्यासक डॉ. नितीन तागडे यांचे सुगावा प्रकाशनाने प्रकाशित केलेले ‘महाराष्ट्रातील विषमता आणि गरिबी, सांपत्तिक असमानता व जातीय भेदभावाचा प्रभाव’ हे पुस्तक महत्त्वपूर्ण ठरते. विषमता, दारिद्रय़, कुपोषण, जातीय भेदभाव इत्यादी समस्या परस्परांशी संबंधित आहेत. एका समस्येतून दुसरी उद्भवते. उदा. समजा, ‘क्ष’ व्यक्ती गरीब आहे, दारिद्रय़ रेषेत जगते. तिचे वार्षिक उत्पन्न दोन हजार रुपये आहे. हे पाहता ती अर्थातच कुपोषित राहील, आजारी राहील. त्यामुळे तिची कार्यक्षमता आणखीच ढासळेल, मिळकत खुंटेल, आत्मविश्वास ढळेल. अशा व्यक्तीला नोकरी मिळणेही दुरापास्त होईल. त्यामुळे बेकारी येऊ शकेल. परिणामी उत्पन्न घटून दारिद्रय़ात आणखीच भर पडेल. या प्रक्रियेला प्रा. रॅग्नर नर्कसी यांनी ‘दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र’ (Vicious Circle of Poverty) असे म्हटले आहे. म्हणूनच नर्कसी म्हणतात, ‘India is poor because it is poor.’ या पुस्तकात एन.एस.एस.ओ., पॉप्युलेशन सेन्सस, इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हे आदी संस्थांचे संशोधन अहवाल, आकडेवारी यांच्या आधारे महाराष्ट्रातील मानवी विकास निर्देशकांशी निगडित समस्यांचे विश्लेषण केले आहे. शिवाय उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. महाराष्ट्रातील मानवी विकासाची स्थिती विशद करताना लेखकांनी पुढील तीन मुद्दे विचारात घेतलेले आहेत : राज्यातील विषम विकासाचे स्वरूप, विषम विकासाची कारणे आणि गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी करावयाच्या धोरणात्मक सुधारणा! महाराष्ट्राच्या मानवी विकास निर्देशांकाचे विविध पलू मांडताना लेखकांनी दरडोई उत्पन्न, शिक्षणप्रवेश दर, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शौचालय, वीज, शिक्षण आदी बाबी अभ्यासल्या. त्यातील चिंताजनक विषमता विपुल आकडेवारीद्वारे स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे. ही विषमता त्यांनी तीन निकषांवर अभ्यासली आहे : स्थळनिष्ठ (ग्रामीण, शहरी), जातीनिष्ठ (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास जाती, इतर), विभागनिष्ठ (कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ). २०१२ मध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबी अनुक्रमे ९ टक्के व २४ टक्के होती. परिणामत: या कालावधीत शहरी व ग्रामीण भागातील मासिक दरडोई उपभोग खर्च अनुक्रमे २९३८ व १४४५ रुपये इतका होता. गरिबी व एकूणच कमी ऐपत, त्यामुळे ग्रामीण भागात बाल-कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाणही अधिक होते. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जमातींतील राज्यस्तरावरील गरिबी सर्वात जास्त (५४ टक्के), त्याखालोखाल अनुसूचित जाती (१९.७ टक्के), इतर मागास जाती आणखी कमी (१४ टक्के), तर उच्च वर्णीय सर्वात कमी (९ टक्के) आढळते. कुपोषित मुलांचे प्रमाणही अनु. जमातींमध्ये ५४.२ टक्के, अनु. जातींमध्ये ४९.३ टक्के, इ. मा. जातींमध्ये ४६.६ टक्के, उच्च वर्णीय ४२.३ टक्के आहे. तिच बाब निरक्षरतेच्या प्रमाणाचीही आहे. अनु. जमातींमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण ३४ टक्के, अनु. जातींमध्ये २० टक्के, इ. मा. जातींमध्ये १५ टक्के, तर उच्च वर्णीयांमध्ये नगण्य आहे. या चार गटांमधील उच्च शिक्षणातील प्रवेश दर अनुक्रमे १२, २७, ३५ आणि ४४ टक्के होता. तर गळतीदर अनुक्रमे ६४, ५९, ३५.५ आणि २६ टक्के होता. महाराष्ट्राच्या पाच भागांचे विभागनिहाय विश्लेषण लेखकांनी केले आहे. त्यानुसार खानदेशात अनु. जमातींचे लोकसंख्या प्राबल्य (२८ टक्के) आढळते. तर विदर्भात अनु. जातींचे लोकसंख्या प्राबल्य (३२ टक्के) आहे. तसेच अ.जमातींची लोकसंख्या विदर्भ व कोकणात अनुक्रमे १३ व ७ टक्के आहे. तर अनु. जमाती आणि जातींचे कोकण व खानदेशातील लोकसंख्या प्रमाण कमी- म्हणजे ६ व ८ टक्के इतके आढळते. गरिबी मात्र खानदेश व विदर्भात अधिक (अनुक्रमे २७ व २९ टक्के), तर कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वात कमी (प्रत्येकी ९ टक्के) आढळते. राज्याची आर्थिक ध्येयधोरणे ठरविताना, अर्थसंकल्प तयार करताना वरील त्रिस्तरीय माहिती सरकारला, धोरणकर्त्यांना उपयुक्त ठरेल. पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात गरिबाभिमुख समान धोरणे आणि समूहनिष्ठ धोरणांचा ऊहापोह केला आहे. समाजातील एकंदरीत विषमतेबद्दल लेखकांनी काही निरीक्षणे नमूद केली आहेत. उदा. २०१३ मध्ये १० टक्के श्रीमंत कुटुंबांकडे ६८ टक्के संपत्ती होती. तर तळातील १० टक्के कुटुंबांकडे मात्र केवळ एक टक्का संपत्ती होती. त्यामुळे गरिबाभिमुख धोरणाचा भाग म्हणून संपत्तीच्या पुनर्वाटपाबद्दलची शिफारस लेखक करतात. रोजंदारीवरील हंगामी मजूर, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी, कोरडवाहू आणि छोटे शेतकरी यांच्यासाठी अनुक्रमे सुरक्षेची हमी, कौशल्ये विकास, सिंचन व्यवस्था, कच्चा मालपुरवठा अशा उपाययोजनांवर लेखक भर देतात. शिक्षणातील तफावतीवरही लेखकांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. उदा. २०१४ साली तळातील २० टक्के उत्पन्न गटाचा उच्च शिक्षणातील प्रवेश दर केवळ १६ टक्के होता. तर सर्वोच्च गटात तो ७५ टक्के इतका होता. तळागळातील विद्यार्थी परवडत नाही म्हणून कमी पायाभूत सुविधांच्या, जेमतेम दर्जाच्या संस्था निवडतात, हे वास्तवही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. लेखकांनी जाती, जमाती, धार्मिक समूह आणि महिला अशी समूहनिष्ठ धोरणेही विशद केली आहेत. लेखकांचे निरीक्षण असे आहे की, ‘अनुसूचित जाती या इतर मागास प्रवर्ग, उच्च वर्णीय यांच्या तुलनेत अधिक गरीब असतात. अनुसूचित जमाती या अनुसूचित नसलेल्यांच्या तुलनेत अधिक गरीब असतात. धार्मिक समूहाचा विचार करता बौद्ध हे हिंदू आणि मुस्लीम यांच्याहून अधिक प्रमाणात गरीब असतात. शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या विकासाच्या निर्देशांकामध्ये महिला पुरुषांच्या मागे असतात.’ २०१३ च्या आकडेवारीमध्ये लेखकांची काही जातीनिहाय निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत : (अ) ग्रामीण भागातील मालमत्ता वर्गीकरण - इ. मा. जाती ४३ टक्के, उच्च जाती ४१ टक्के, तर अनु. जाती ५ टक्के. (ब) ग्रामीण भागातील जमीन मालकी - इ. मा. जाती ४४ टक्के, उच्च जाती ४२ टक्के, अनु. जाती ४ टक्के. (क) सरासरी प्रति कुटुंब शेतीचा आकार - उच्च वर्णीय ३.१० टक्के, इ. मा. जाती २.६ टक्के व अनु. जाती १.१३ टक्के (ड) उद्योग - उच्च वर्णीय ४६ टक्के, इ. मा. जाती २१ टक्के, अनु. जाती ९ टक्के. (इ) अकुशल व अनौपचारिक क्षेत्रे (जेथे कमी उत्पन्न, कमी सुरक्षितता असते) - तेथे मात्र उच्च वर्णीय ४३ टक्के, इ. मा. जाती ५६ टक्के, अनु. जाती ६१ टक्के. (ई) बेरोजगारी - उच्च वर्णीय २.६ टक्के, इ. मा. जाती ३.६ टक्के, अनु. जाती ७ टक्के. शिवाय कच्चा माल खरेदी, तयार माल विक्री, विशेषत: खाद्यपदार्थ विक्री, रोजगार मिळणे, वेतन ठरविणे, सरकारी योजनांचा लाभ, इत्यादींमध्ये अनु. जातींना पदोपदी भेदभावास सामोरे जावे लागते. म्हणून लेखक सुचवतात की, ‘सर्वासाठी समान धोरण आखण्याऐवजी अनु. जातींमधील विशिष्ट समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी धोरणे आखण्याची गरज आहे.’ इ. मा. जातींचे दरडोई उत्पन्न ५५५ रुपये हे उच्च वर्णीयांच्या उत्पन्नापेक्षा (७५४ रुपये) कमी होते. त्यांच्यातील गरिबीचे प्रमाण अनुक्रमे १४ आणि ९ टक्के होते. लेखकांच्या संशोधनानुसार शेतजमिनी आणि उत्पादन व सेवा यासंदर्भात इ. मा. जाती उच्च वर्णीयांपेक्षा अग्रेसर असल्या तरी शेतीचा लहान आकार व लहान अकुशल उद्योग यामुळे उत्पन्नाबाबत उच्च वर्णीयांपेक्षा त्या मागे आहेत. शिवाय नियमित उत्पन्नाच्या रोजगाराची आणि दर्जेदार शिक्षणाची कमी उपलब्धता, गळतीचे वाढीव प्रमाण यामुळे उच्च वर्णीयांपेक्षा त्या मागे पडतात. अनु. जमातींचे प्रश्न तर आणखीच बिकट आहेत. त्या विकासापासून, आधुनिकतेपासून दूर आहेत. त्यामुळे रूढी, परंपरा, दैववाद यात अडकलेल्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण देण्याची आणि त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याची आवश्यकता असल्याचे लेखक नमूद करतात. नव्या आर्थिक धोरणाच्या (१९९१) स्वीकृतीपासून देशभरात विकासाची चाके वेगाने फिरू लागली खरी, मात्र त्याचबरोबर आर्थिक विषमताही बळावत चालली आहे. थॉमस पिकेटी या नावाजलेल्या फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञाच्या ‘कॅपिटल’ (२०१४) या पुस्तकातही असाच सूर असल्याचे लेखक सांगतात. सिमन कुझनेट्सच्या मते, सुरुवातीच्या संक्रमण काळात देशातील विषमता वाढते; मात्र नंतर शेतीतून उद्योगाकडे, खेडय़ातून शहराकडे अतिरिक्तांचे स्थलांतर झाल्यानंतर विषमता कमी होत जाते. परंतु कुझनेट्सचा हा दावा पिकेटीने खोटा ठरविल्याचे संकेत या पुस्तकातही आढळून येतात. १९९१ पासून देशातीलच नव्हे, तर जगातील विषमता वाढलेली आढळते. एकंदरीत ‘पशाकडे पसा जातो’ ही संकल्पना पुन्हा एकदा दृढ झाल्याचे जाणवते. थोडक्यात, या छोटेखानी पुस्तकात लेखकांनी मांडलेली सर्वासाठीची (सामाईक) आणि समूह विशिष्टांसाठीची ध्येयधोरणे केवळ राज्यांतर्गत सूक्ष्म (मायक्रो) स्तरावरच नव्हे, तर देशपातळीवर स्थूल (मॅक्रो) स्तरावरसुद्धा पुरोगामी तत्त्वाला संजीवनी देणारी ठरावीत. पुरोगामी महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने शोध घेणारा आणि सर्वसामान्यांच्या संग्रही असावा असा हा दस्तावेज आहे. ‘महाराष्ट्रातील विषमता आणि गरिबी, सांपत्तिक असमानता व जातीय भेदभावाचा प्रभाव’ - सुखदेव थोरात, नितीन तागडे, सुगावा प्रकाशन, पुणे, पृष्ठे - १३२, मूल्य - १३० रुपये. vbtayade@yahoo.com
