News Flash

विनाशवेळा! 

आयपीसीसीच्या पहिल्या अहवालातील ‘मानवी हस्तक्षेपामुळेच जागतिक हवामान बदल व तापमान वाढ होत आहे’ या निष्कर्षांकडे कुणीही ढुंकून पाहिले नव्हते

(संग्रहित छायाचित्र)

अतुल देऊळगावकर 

‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ अर्थात आय.पी.सी.सी. या गेली तीन दशके जागतिक हवामानबदलाचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेने नुकताच तापमानवाढीबाबत एक विशेष अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. स्थानिक ते जागतिक अशा सर्वच धोरणकर्त्यांसाठी हा अहवाल म्हणजे निर्वाणीचा इशारा आहे. त्यातून संपूर्ण मानवी सभ्यतेसमोरील प्रखर वास्तव आणि भयावह भविष्य स्पष्ट दिसत आहे..

‘सलग आठ वर्षे पाऊस पडलेला नाही. विहिरी, तळी, नद्या सर्व काही आटून शुष्क झाले आहे. वाळवंटी गावात सदासर्वदा धुळीचा वर्षांव होत आहे. बाभूळसुद्धा शिल्लक नसल्यामुळे रात्रीदेखील गारवा नाही. पोळून काढणारा उन्हाळा हा एकमेव ऋतू आहे. एकाच वेळी निसर्गातील आणि मानवी नात्यातील जिव्हाळा ओसरून सर्वव्यापी भयाण वैराणता झाली आहे.’

विख्यात नाटककार महेश एलकुंचवार यांना १९९१ साली २१ व्या शतकातील अनेकांगी येऊ घातलेला ‘युगान्त’ असा दिसला होता.

त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने स्थापलेली ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आय.पी.सी.सी.) ही संस्था तीन वर्षे वयाची झाली होती. हवामान बदलाचा शास्त्रीय अन्वय लावून त्याच्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचे संशोधन करणाऱ्या या संस्थेच्या नावाची विशेष चर्चासुद्धा प्रसारमाध्यमांत नव्हती. त्यामुळे या वैज्ञानिक जगतातील घडामोडी एलकुंचवार यांना माहीत असण्याची शक्यता नाही. वैज्ञानिक आणि कलावंत हे त्यांच्या संवेदनांद्रियांमुळे दोन भिन्न मार्गानी जाऊनही एकाच निष्कर्षांला येऊ शकतात. (म्हणून ते काळाच्या पुढे असण्याच्या यातना भोगतात!) आयपीसीसीने नुकताच १.५ अंश से. तापमान वाढीसंबंधी विशेष अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तर पर्यावरणविषयक पत्रकार निक किल्व्हर्ट यांनी तापमान वाढ वास्तवात आल्यानंतर २०३० सालच्या ऑस्ट्रेलियाचे कल्पनाचित्र रेखाटले आहे. हा अहवाल आणि ही कल्पना हे दोन्ही ‘युगान्त’ची आठवण करून देणारे आहेत. गेल्या ११ वर्षांत अनेक ज्ञानशाखांचे वैज्ञानिक व विविध कलाशाखांतील विद्वान हे हवामान बदलामुळे ‘काळ आला’ असल्याचे इशारे कंठशोष करून देत आहेत. जगभरातील राजकारण मात्र संकुचितपणाच्या ध्रुवाकडून ढळत नाहीये. ‘युगान्त’ काळातील समाजानेच आत्ममग्नतेतून बाहेर येऊन बदलास सिद्ध व्हावे, यासाठी जगातील वैज्ञानिक आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत.

आयपीसीसीच्या पहिल्या अहवालातील ‘मानवी हस्तक्षेपामुळेच जागतिक हवामान बदल व तापमान वाढ होत आहे’ या निष्कर्षांकडे कुणीही ढुंकून पाहिले नव्हते. त्या बातमीला त्यावेळी मूल्यच नव्हते. याच संस्थेच्या १९९५ व २००१ साली आलेल्या अहवालांनादेखील कोणी मनावर घेतले नाही. त्यासुमारास हवामान बदलाचे फटके वाढू लागले. ‘नासा’पासून ‘फंड फॉर पीस’पर्यंत अनेक संस्थांच्या सर्वेक्षणांतून ‘हवामान बदलामुळे पृथ्वी विनाशाकडे वेगाने चालली आहे’ हेच अधोरेखित होऊ लागले. या काळातच ‘आयपीसीसीचा अहवाल म्हणजे जगातील शास्त्रज्ञांची सहमती’ व ‘हवामानशास्त्राचा विश्वकोष’ असे समीकरण दृढ होत गेले व २००७ पासून आयपीसीसीचा अहवाल ही जगभर मुख्य बातमी होऊ लागली. २०१४ च्या मार्चमध्ये जगभरातील १३०० वैज्ञानिकांनी ७३ हजार जागतिक शोधनिबंधांचा अभ्यास करून आयपीसीसीचा पाचवा अहवाल जाहीर केला होता. ‘हवामान बदलाचा धोका हा जगातील सर्वाना सारखा आहे. त्यापासून जगातील कोणाचीही सुटका नाही. वाढत्या जागतिक कर्ब उत्सर्जनामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वाटा वाढत आहे,’ असे त्यात स्पष्टपणे म्हटले हेते. त्या पार्श्वभूमीवर तीन वर्षांपूर्वी पॅरिसमधील जागतिक हवामान परिषदेत ‘ताप सहन करण्याची जगाची क्षमता’ नेमकी किती, यावर प्रदीर्घ काळ खल झाला होता. ‘प्रलयदिन तापमापक’ (डूम्सडे थर्मोमीटर) समोर ठेवून त्यावर तापमान वाढीमुळे होणारी जगाची अवस्था याविषयी मतमतांतरे सादर होत असत. धनवान व बलवान राष्ट्रांचा ‘जगाचे तापमान २ अंश सेल्सियसने वाढले तरी जग बिघडणार नाही’ असा हेका होता. तसे झाल्यास मालदिव, किरीबाती, फिजी, मॉरिशस यांसारख्या ४४ बेटांना जलसमाधी मिळणार असल्यामुळे त्यांचा यास कडाडून विरोध होता. अवर्षण व दुष्काळामुळे होरपळणारी  इथिओपिया, कंबोडिया ही राष्ट्रेही विरोधात होती. अशा ५० ‘हवामान असुरक्षित’ राष्ट्रांचा तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सियसवर रोखण्यावर कटाक्ष होता. त्यांनी ‘आमच्या राष्ट्रांना नामशेष करणाऱ्या करारावर सह्य करणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे परिषदेचा कालावधी वाढवून ‘पॅरिस करार’ पार पाडला. त्यात दोन्ही गटांची मर्जी राखून ‘जगाची तापमानवाढ २ अंश सेल्सियसवर रोखणे, तसेच १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणे’ ही उद्दिष्टे मंजूर झाली. (तसे झाले, तर समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ ही १० सेंमी.ने कमी होऊन एक कोटी लोक वाचतील, ही छोटय़ा बेटांची छोटीशी आशा आहे.)

स्थानिक ते जागतिक पातळीवरील अनेक महाभाग ‘जगाचा ताप अध्र्या अंशाने वाढला तर काय फरक पडतो?’ असा प्रश्न नेहमीच विचारतात. जगातील ‘अशा’ धोरणकर्त्यांसाठीच आयपीसीसीचा विशेष अहवाल हा निर्वाणीचा इशारा आहे. त्यातून संपूर्ण मानवी सभ्यतेसमोरील प्रखर वास्तव आणि भयावह भविष्य स्पष्ट दिसत आहे. ‘पृथ्वीच्या तापमानात औद्योगिक क्रांतीच्या काळापेक्षा १ अंश सेल्सियसने वाढ झाली आहेच. सध्याचे प्रयत्न पाहता २०३० ते २०५० या काळात जागतिक तापमानात किमान १.५ अंश सेल्सियसने वाढ होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अवर्षण, महापूर, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, शीतलहर, अग्नीतांडव यांची तीव्रता व वारंवारिता वाढत जाणार असून आपत्तीग्रस्तांच्या संख्येतही अफाट वाढ होणार आहे. शिवाय समुद्रपातळीत वाढ, प्रवाळांचा अंत, शेतीच्या उत्पादनात घट, धान्याच्या किमतीत वाढ होणार आहे. या आपत्तींमुळे गरिबांचे स्थलांतर वाढणार असून गरीब देश आणि श्रीमंत देशांतील गरीब यांची अवस्था आणखी बिकट होणार आहे. आधीच प्रदूषण, जंगलतोड, बेकायदेशीर बांधकाम यामुळे आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण करून ठेवलेल्या राष्ट्रांत हाहाकार माजेल.’ – असे आयपीसीसीचा अहवाल बजावतो आहे. प्रस्तुत अहवालात – ‘भारत हे हवामान बदलामुळे सर्वाधिक असुरक्षित राष्ट्रांपकी एक आहे. आताच भारतातील काही भागात १.२ ते २ अंश सेल्सियसने तापमान वाढले आहे. अवर्षण, दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, महापूर यामुळे भारताच्या सकल उत्पादनात १.५ टक्क्यांनी घट होऊन अर्थव्यवस्थेवर भीषण परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे २०३० पर्यंत किमान पाच कोटी जनता दारिद्रय़ाकडे ढकलली जाईल. इथून पुढे केरळसारखे महापूर, उष्णतेची लाट व समुद्रपातळीत वाढ या धोक्यांची टांगती तलवार भारतावर असणार आहे,’ असा भेसूर भविष्यवेध केला आहे.

या कल्पनेपेक्षा आपल्याकरिता वास्तव हे महाभयंकर आहे. २१ व्या शतकातील १७ वर्षांत भारतातील ३०० नसर्गिक आपत्तींमध्ये ७६ हजार बळी व चार लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी झाली आहे. (आपत्तीमुळे दरवर्षी सरासरी दहा हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा विनाश होतो.) यंदाच्या केरळमधील महापुराने ३० हजार कोटींची हानी झाली आहे. सुमारे ७५०० किमी लांबीचा समुद्रकिनारा व त्यावरील मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यांसारखी अवाढव्य महानगरे असलेला आपला देश हा आपत्तींच्या खाईत आहे. म्हणून हवामान बदलास ‘धोक्यांच्या साखळी निर्माण करणारा विनाशक धोका’ म्हटले जाते. या कारणांमुळेच आयपीसीसीचा, ‘तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सियसवरच रोखणे अनिवार्य असून, त्याकरिता जगाने तातडीने निकराचे प्रयत्न करावेत’ असा आग्रह आहे. त्यासाठीच जगातील अनेक ख्यातनाम वैज्ञानिक संस्था हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांची संभाव्यता प्रक्षेपित करीत आहेत. चक्रीवादळ धडकण्याच्या वेगावरून त्याच्या तीव्रतेची वर्गवारी एक ते पाच अशी ठरवली जाते. ताशी २५० किलोमीटर इतक्या जबरदस्त वेगाने येणाऱ्या वादळाला पाच तीव्रतेचे म्हणतात. अमेरिकेतील वैज्ञानिकांनी ‘यापुढे याआधी कधीही न अनुभवलेले सहा तीव्रतेचे ताशी ३२५ किलोमीटर अशा सुसाट वेगाने चक्रीवादळ येऊ शकते’ असे भाकीत वर्तवले आहे. ‘नासा’च्या संशोधनातून ‘२०४० च्या उन्हाळ्यात दक्षिण ध्रुवावर बर्फ शिल्लक असणार नाही. २०५० सालापर्यंत उत्तर ध्रुवावर बर्फ दिसणेसुद्धा कठीण होईल. दोन ध्रुवांवरील बर्फ वितळण्यामुळे २१०० साली समुद्रपातळी २.५ मीटरने वाढेल’ असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर’ या संस्थेने ‘१९७० पासून आजपर्यंत जगातील जीवसृष्टी ५२ टक्क्यांनी घटली आहे’ असा इशारा दिला आहे. आम्लीकरण व तापमानवाढीमुळे सागरी संपदेची अपरिमित हानी होत असून २१०० सालापर्यंत जगभरातील प्रवाळ (कोरल्स) संपुष्टात येतील, असं सांगितलं जात आहे. एकंदरीत पृथ्वीची वाटचाल ही सहाव्या समूळ नायनाटाकडे (मास एक्स्टिंक्शन) आहे.

२६ जानेवारी २०१८ रोजी अमेरिकेतील ‘द बुलेटिन ऑफ द अ‍ॅटोमिक सायन्टिस्ट्स’ या संस्थेतील वैज्ञानिकांनी प्रदीर्घ चच्रेनंतर ‘डूम्सडे क्लॉक’ नामक प्रतीकात्मक घडय़ाळाचे काटे अलीकडे आणून १२ ला दोन मिनिटे कमी असल्याची वेळ सांगितली. हिरोशिमाचा विनाश पाहिल्यानंतर हताश अणुशास्त्रज्ञांनी जगाला सावध करण्यासाठी हे घडय़ाळ शिकागोमध्ये १९४७ साली तयार केले. नोबेलने सन्मानित जगद्विख्यात शास्त्रज्ञ या घडय़ाळाच्या टिकटिकीतून जगाला सावध करीत असतात. संपूर्ण जगासाठी काळरात्रीचा धोका पाहून या घडय़ाळाची वेळ आजपर्यंत २५ वेळा बदलली गेली आहे. २००७ साली अनेक ज्ञानशाखांच्या वैज्ञानिकांनी ‘जगाला अण्वस्त्र युद्धाएवढाच हवामान बदलाचा धोका’ असल्याचे सांगितल्यामुळे ‘डूम्सडे क्लॉक’ची व्याप्ती वाढवली गेली. २०१५ साली या घडय़ाळात बाराला तीन मिनिटे कमी होती. हवामान बदल, अण्वस्त्र हल्ल्यांची शक्यता आणि अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘तऱ्हा’ लक्षात घेऊन आता घडय़ाळ बारा वाजण्याच्या जवळ नेलं आहे. अशा तऱ्हेने जगातील अनेक वैज्ञानिक ‘पृथ्वीचा अंत’ जवळ आल्याचा कंठशोष करीत आहेत. तर देशोदेशींचे नेते हे वैज्ञानिक परग्रहावरील असल्याच्या आविर्भावात वागत आहेत.

२०१६ साली सत्तेवर येताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘हवामान बदल हे वास्तव नसून ती एक अफवा आहे’ अशी घोषणा केली होती. आता त्या भूमिकेत ट्रम्प यांनी बदल केला आहे. हा अहवाल आल्यावर ‘‘कोणता गट असे हवामान बदलाचे निष्कर्ष काढत आहे, हे पाहावे लागेल’’ असे विचारून त्यांनी,  ‘‘ते एक राजकीय कारस्थान आहे. हवामान बदलास मानव जबाबदार नाही. वैज्ञानिकांचे निष्कर्ष मानून लक्षावधी लोकांचे रोजगार घालवण्यास आणि अब्जावधी खर्च करण्यास मी तयार नाही,’’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवाय त्यांनी ‘‘तापमानाची एवढी फिकीर का करायची? वाढ झालीय ना, तशी घटही होईलच!’’ असाही मूलभूत सद्धांतिक विचार (!) सांगून टाकला. ट्रम्प यांच्या ज्ञानाचा आवाका पाहता त्यांना आयपीसीसी वा त्यांच्या अहवालाविषयी माहिती नसणे, ही अमेरिकेतील ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी आश्चर्याची बाब नाही!

जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर हवामान बदलाचा भीषण परिणाम होत असून त्यासाठी आर्थिक धोरणांत बदल करण्याची मांडणी येल विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. विल्यम नॉर्दहॉस हे करीत आहेत. ‘उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कार्बन कर आवश्यक आहे,’ असा प्रा. नॉर्दहॉस यांचा आग्रह आहे. हवामान बदलाशी समायोजन करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार शासनाने केल्यास आर्थिक सुधारणा होऊ शकतात. त्याविषयी संशोधन करणाऱ्या न्यूयॉर्क विद्यापीठातील प्रा. पॉल रोमर यांना प्रा. नॉर्दहॉस यांच्यासह यंदा नोबेलने सन्मानित केले आहे. सन्मान मिळाल्याचे कळल्यावर प्रा. नॉर्दहॉस म्हणाले, ‘‘आशावादी असणे अतिशय कठीण आहे. धोरणे ही विज्ञानाच्या मलोन् मल मागे आहेत. ट्रम्प महाशयांच्या आपत्तीस्नेही धोरणांमुळे तर आमची अमेरिका ही वेगाने मागे पडत आहे. ट्रम्प यांच्या संसर्गाने इतर राष्ट्रप्रमुखांचे वर्तन बदलू नये, एवढी आशा आपण बाळगू शकतो.’’

‘कार्बन ट्रॅकर इनिशिएटिव्ह’ ही संस्था नावाप्रमाणे कार्बनचा सखोल मागोवा घेते. ‘पृथ्वीचे तापमान १.२ अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू द्यायचे नाही, हा निर्धार वास्तवात उतरवायचा असेल तर आजपासून २०५० सालापर्यंत एकंदरीत साठय़ापकी दोन तृतीयांश जीवाश्म इंधनास जमिनीत गाडावे लागेल. तरच स्वच्छ ऊर्जेला मोकळा श्वास घेता येईल. असा निर्णय घेतला तर कोळसा व तेल मालकांचा काही लाख कोटी डॉलर तोटा होईल’ असे या संस्थेचे सर्वेक्षण आहे. परंतु असा पहाड पायावर कोण पाडून घेईल? उलट या कंपन्यांना इंधनाचा खप वाढवतच न्यायचा आहे. हरित ऊर्जा वा पर्यायी ऊर्जा वाढीस लागली, तर त्यांच्या साम्राज्याला घरघर लागू शकते. असा दूरवरचा विचार करून या कोळसा व तेल कंपन्यांनी ‘हवामान बदल व तापमान वाढ होतच नाही. हवामान बदलाचे सर्व दावे खोटे व अवैज्ञानिक आहेत. हवामान बदल व कर्बउत्सर्जनाचा काडीमात्र संबंध नाही’ असा प्रचार जगभर केला होता. प्रदूषणातून अब्जावधी कमावणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची साथ मिळविण्याकरिता ‘आमच्या देशाचे प्रदूषण करून जगाचे भले होईल. परंतु स्थानिक भूमिपुत्रांवर गदा येईल’ अशी आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना एकाच वेळी राजकीय व आर्थिक फायदे मिळत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासारखी भूमिका घेणारे नेते वाढत आहेत. अनेक संस्थांनी अशा उद्योगांचा व राजकीय नेत्यांचा ‘लज्जास्पद दालनामध्ये’ (हॉल ऑफ शेम) समावेश केला आहे.

पॅरिस करारानंतर कर्ब वायू उत्सर्जनात घट होणे दूरच, उलट दोन टक्क्यांनी वाढ होऊन मागील वर्षी संपूर्ण जगाने ३८ अब्ज टन कर्ब वायू हवेत सोडला होता. त्यात चीन, अमेरिका, भारत व युरोपीय देश आघाडीवर आहेत. याच दिशेने वाटचाल झाल्यास २०३० पर्यंत कर्ब उत्सर्जन ५५ ते ६० अब्ज टनाची मजल गाठू शकते. २१०० सालानंतर आपला ग्रह वाचवायचा असेल, तर २०३० साली कर्ब उत्सर्जन हे शून्य पातळीला आणणे आवश्यकच आहे. कर्ब उत्सर्जनास वीजनिर्मिती, उद्योग, वाहतूक, बांधकाम हे प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. २०३० साली शेवटचे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र बंद करायचे असेल, तर त्याची सुरुवात आतापासूनच करावी लागेल. त्यामधील प्रमुख अडसर अमेरिका हा आहेच; परंतु भारतालादेखील कोळशाची ‘काजळमाया’ थांबविण्याकरिता अनेक दिशांनी कसून प्रयत्न करावे लागतील. सध्याच्या कार्बन कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अशी स्थानिक कृती हीच जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. स्थानिक अर्थ-राजकारणाला पर्यावरणकेंद्री करण्यास ही अप्रतिम संधी आहे. सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा कार्यक्षम व भक्कम करून वैयक्तिक वाहनांना अधिक कर लावला पाहिजे. देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्के पाण्याची गळतीमुळे नासाडी होत आहे. हे गळतीचे प्रमाण दहा टक्क्यांवर आणणे गरजेचे आहे. अमेरिका, युरोप आणि सिंगापूरसारख्या देशांत पर्यावरण आणि विकास यांचा समन्वय साधणारे अनेक प्रकल्प आहेत. पर्यावरण जपत विकास साधता येतो हे दाखवून देणारे संतुलित नमुन्यांचे पथदर्शक प्रकल्प देशभर उभे करणे निकडीचे आहे.

वाढत्या शहरीकरणात जमीन जाणे अटळ आहे. परंतु नष्ट झालेल्या वनसंपदेच्या दुप्पट-तिप्पट वृक्षलागवड करता येणे अजिबात अवघड नाही. हे बंधन उद्योग व सरकारवर आणलेच पाहिजे. वाळू असो वा खनिज काढणे, हे थांबवता येणार नाही. परंतु त्याचा उपसा कधी व किती करायचा, यावर नियंत्रण तर आणता येऊ शकते. उत्तम डिझाइन व कल्पक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणी व विजेची बचत करता येते. पर्यावरणस्नेही व हरित बांधकामास सवलत देऊन प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. देशभरात नमुनेदार हरित शहरांचा पथदर्शी प्रकल्प चालू केल्यास हा संदेश सर्वत्र जाईल. ऊर्जाग्राही तंत्रज्ञान झपाटय़ाने कालबाह्य़ होणार असून कल्पक डिझाइन हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. कर्ब वायूंचे उत्सर्जन कमी झाल्यास आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावेल, हा युक्तिवाद धादांत खोटा आहे. उलट नव्या तंत्रज्ञानामुळे उद्योग व रोजगार वाढणार आहेत.

कर्ब उत्सर्जनाचे संशोधक ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढतोय त्या प्रमाणात जगातील कार्बन उत्सर्जन वाढतच आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शक्य तितके व्यवहार स्थानिक पातळीवरच व्हावेत, वाहतूक खर्च कमीत कमी व्हावा’ असं सांगत आहेत. म. गांधीजींच्या ‘पंचक्रोशीतून आपल्या गरजा भागवा’ या स्वावलंबनाच्या सल्ल्यामागील ‘पर्यावरणीय अर्थ’ आता अनेकांच्या लक्षात येत आहे. हवामानबदलाचा धोका हा जागतिक असला तरीही स्थानिक पातळीवर त्याचा सामना करता येणे शक्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसुद्धा ‘विपरीत हवामानात टिच्चून टिकणाऱ्या स्थानिक वाणांना पाठबळ द्यावे’ असा सल्ला देत आहे. यासाठी भारतातील सुमारे ११ कोटी आदिवासी जनतेच्या पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो. (मतपेटीपल्याड जाणारा असा सुदिन कधी उगवणार?) स्थानिक जनतेला स्वावलंबी व परस्परावलंबी करून त्याच भागातील उत्पादन व व्यापार वाढविल्यास वाहतूक खर्च व कर्ब उत्सर्जन झपाटय़ाने कमी होईल. जगातील निराशेच्या मळभाला झटकण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांचे माजी सचिव बान कि-मून यांनी पुढाकार घेऊन ‘ग्लोबल कमिशन ऑन अ‍ॅडाप्टेशन’ या संस्थेची नुकतीच स्थापना केली. ही संस्था हवामानबदलासाठी समायोजन करणाऱ्या जगभरातील प्रयत्नांना तंत्रज्ञान व आर्थिक पाठबळ देत आहे. उद्योगपती बिल गेट्स, जागतिक बँकेच्या मुख्याधिकारी क्रिस्तलिना जॉर्जीएव्हा यांसारखे धुरीण त्यांच्यासोबत आले असून खासगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.

१९६५ सालीच हवामानबदलाच्या धोक्यापासून जगाला सर्वप्रथम सावध करणारे पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. जेम्स लव्हलॉक हे यंदा वयाची शताब्दी साजरी करीत आहेत. या शतकाच्या साक्षीदाराने कधीच सांगून ठेवलं आहे, ‘‘पर्यावरणाचे स्वरूप जागतिक असून त्याचे आव्हान मात्र सामाजिक व राजकीय आहे. भौगोलिक बदल घडून येण्यास हजारो र्वष लागतात. हवामानबदल मात्र आपण दरवर्षी अनुभवत आहोत. पृथ्वी नामक अवकाशनौकेला भगदाड पडले असल्याची खात्री सर्वाना झाल्यामुळे वरचेवर सर्वत्र पळापळ चालू झाली आहे. आपला समाज काळानुरूप सुसंस्कृत व जबाबदार होत नसल्यामुळे संपूर्ण पृथ्वी धोक्यात आली आहे.’’ महेश एलकुंचवार असोत वा डॉ. लव्हलॉक, नासा असो वा आयपीसीसी, या सर्वानाच ‘युगान्त’ न होता ‘युगान्तर’ व्हावे अशीच आस आहे. तुकोबांनी सांगितल्याप्रमाणे हा ‘रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग’ असून त्यासाठी आतून स्वतला (जीवनशैली) आणि बाहेर राजकारण बदलणे आवश्यक आहे.

atul.deulgaonkar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 21, 2018 1:28 am

Web Title: article about special report on the temperature rise
Next Stories
1 इस्रो अपेक्षा आणि आव्हाने
2 रायगडाचे ‘उत्खनन’
3 शब्दांचे द्रष्टे ओठ!
Just Now!
X