संजीव चांदोरकर १९९२ पासून सलग १५ वर्षे अमेरिकेतील रिअल इस्टेट उद्योग तेजीत होता. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील बँकांनी मुक्तहस्ते केलेला गृह-कर्जपुरवठा! बँका कर्जे फेडण्याची ऐपत नसणाऱ्या (सबप्राइम) कुटुंबांनादेखील गृहकर्जे मंजूर करीत होत्या. कर्जे देणे सोपे असते; पण ऋणकोचे मासिक उत्पन्न कर्जाच्या प्रमाणात वाढले नाही तर तो कधीतरी हप्ता चुकवणार, हे नक्की असते. तेच अमेरिकेत २००७ पासून सुरू झाले. गरीब कुटुंबे गृहकर्जाचे हप्ते चुकवू लागली. ऑक्टोबर २००७ : ‘एचएसबीसी’ने गृहकर्जाशी संबंधित गुंतवणुकीवर मोठा तोटा जाहीर केला. जानेवारी २००८ : बेअर स्टर्नचे दोन हेज फंड कोसळले. अमेरिकेच्या गृहकर्ज मार्केटमध्ये काहीतरी गंभीर घडत होते, परंतु अमेरिकी केंद्रीय बँकेने त्याची दखल घेण्यास साफ नकार दिला. केंद्रीय बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बर्नाके म्हणाले होते- ‘बँकांनी आणि गुंतवणूकदारांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम त्यांनीच भोगले पाहिजेत. त्यांना वाचवणे ही केंद्रीय बँकेची जबाबदारी नाही.’ त्यानंतर तीनच आठवडय़ांनी १५ सप्टेंबर २००८ रोजी ‘लेहमन ब्रदर्स’ने दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या दिवशी लेहमनच्या एकूण वित्तीय मत्ता होत्या- ६०० बिलियन डॉलर्स. अमेरिकेच्या इतिहासातील तोपर्यंतची सर्वात मोठी दिवाळखोरी! त्यानंतर मात्र सर्वच घायकुतीला आले आणि वॉलस्ट्रीटचे इंडेक्सदेखील कोसळले. अमेरिकी गृहकर्ज मार्केटमध्ये अनेक विकसित राष्ट्रांतील भांडवल प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गुंतवले गेले होते. त्याचे आकडे दडपण आणणारे होते. साहजिकच हे अरिष्ट अमेरिकेपुरते मर्यादित न राहता अनेक विकसित राष्ट्रांत पसरले. या अरिष्टाचे वर्णन ‘१९३० मधील महामंदीनंतरचे सर्वात गंभीर अरिष्ट’ म्हणून केले गेले. अशा घटनांची आठवण मुद्दामहून ठेवायची असते. त्यातून शिकलेले धडे गिरवून पुन्हा तशा घटना घडणार नाहीत याची काळजी पुढच्या पिढय़ांना घेता येते. वित्तीय अरिष्ट नक्की कधी, कोणत्या देशात आणि कोणत्या मार्केटमध्ये येऊन आदळेल याचे अचूक अंदाज वर्तवणे कठीण असते. मान्य! पण ‘अजून एखादे गंभीर अरिष्ट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर येऊन आदळण्याची संभाव्यता वाढती आहे’ असे म्हणणाऱ्या जाणकारांची संख्या वर्षांगणिक वाढते आहे, हे नक्की. त्याला पुढील कारणे आहेत- १) वाढता कर्जबाजारीपणा : २००८ मध्ये जगातील सर्व प्रकारच्या कर्जदारांच्या डोक्यावरील कर्जाची गोळाबेरीज १४२ ट्रिलियन डॉलर होती. ती वाढत जाऊन २०१८ मध्ये २४७ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे. कर्ज वाढणे ही चिंतेची बाब नसते, तर कर्जाचे जागतिक जीडीपीशी गुणोत्तरदेखील वाढणे, हे चिंताजनक असते. हे गुणोत्तर २००८ मध्ये २७० होते. ते २०१७ मध्ये ३१८ टक्के झाले आहे. जागतिक कर्ज अमर्याद काळ एका सरळ रेषेत वाढत राहिले तर तो फुगा आज ना उद्या फुटेल अशी जी भीती व्यक्त होत आहे त्यात निश्चितच तथ्य आहे. २) केंद्रीय बँकांची बोथट झालेली आयुधे : २००८ मधील वित्तीय अरिष्ट आल्यानंतर केंद्रीय बँकांनी मुख्यत: दोन आयुधे वापरली. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेत भरपूर पसा ओतणे (लिक्विडिटी) आणि दुसरे- व्याजदर कमी ठेवणे! ‘सब झीरो’ व्याजदराने मुबलक कर्जे उपलब्ध करून दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील कर्जदार पुन्हा उत्साहाने कर्जे उचलतात, त्या कर्जातून वस्तुमान सेवांच्या उत्पादनाला व खपाला चालना मिळते- अशी यामागची धारणा आहे. परंतु ही दोन्ही आयुधे अतिवापरापायी दहा वर्षांत बोथट झाल्यामुळे नवे वित्तीय संकट आलेच तर ती वापरायला वावच नसेल. १९९२ पासून सलग १५ वर्षे अमेरिकेतील रिअल इस्टेट उद्योग तेजीत होता. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील बँकांनी मुक्तहस्ते केलेला गृह-कर्जपुरवठा! बँका कर्जे फेडण्याची ऐपत नसणाऱ्या (सबप्राइम) कुटुंबांनादेखील गृहकर्जे मंजूर करीत होत्या. कर्जे देणे सोपे असते; पण ऋणकोचे मासिक उत्पन्न कर्जाच्या प्रमाणात वाढले नाही तर तो कधीतरी हप्ता चुकवणार, हे नक्की असते. तेच अमेरिकेत २००७ पासून सुरू झाले. गरीब कुटुंबे गृहकर्जाचे हप्ते चुकवू लागली. ऑक्टोबर २००७ : ‘एचएसबीसी’ने गृहकर्जाशी संबंधित गुंतवणुकीवर मोठा तोटा जाहीर केला. जानेवारी २००८ : बेअर स्टर्नचे दोन हेज फंड कोसळले. अमेरिकेच्या गृहकर्ज मार्केटमध्ये काहीतरी गंभीर घडत होते, परंतु अमेरिकी केंद्रीय बँकेने त्याची दखल घेण्यास साफ नकार दिला. केंद्रीय बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बर्नाके म्हणाले होते- ‘बँकांनी आणि गुंतवणूकदारांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम त्यांनीच भोगले पाहिजेत. त्यांना वाचवणे ही केंद्रीय बँकेची जबाबदारी नाही.’ त्यानंतर तीनच आठवडय़ांनी १५ सप्टेंबर २००८ रोजी ‘लेहमन ब्रदर्स’ने दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या दिवशी लेहमनच्या एकूण वित्तीय मत्ता होत्या- ६०० बिलियन डॉलर्स. अमेरिकेच्या इतिहासातील तोपर्यंतची सर्वात मोठी दिवाळखोरी! त्यानंतर मात्र सर्वच घायकुतीला आले आणि वॉलस्ट्रीटचे इंडेक्सदेखील कोसळले. अमेरिकी गृहकर्ज मार्केटमध्ये अनेक विकसित राष्ट्रांतील भांडवल प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गुंतवले गेले होते. त्याचे आकडे दडपण आणणारे होते. साहजिकच हे अरिष्ट अमेरिकेपुरते मर्यादित न राहता अनेक विकसित राष्ट्रांत पसरले. या अरिष्टाचे वर्णन ‘१९३० मधील महामंदीनंतरचे सर्वात गंभीर अरिष्ट’ म्हणून केले गेले. अशा घटनांची आठवण मुद्दामहून ठेवायची असते. त्यातून शिकलेले धडे गिरवून पुन्हा तशा घटना घडणार नाहीत याची काळजी पुढच्या पिढय़ांना घेता येते. वित्तीय अरिष्ट नक्की कधी, कोणत्या देशात आणि कोणत्या मार्केटमध्ये येऊन आदळेल याचे अचूक अंदाज वर्तवणे कठीण असते. मान्य! पण ‘अजून एखादे गंभीर अरिष्ट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर येऊन आदळण्याची संभाव्यता वाढती आहे’ असे म्हणणाऱ्या जाणकारांची संख्या वर्षांगणिक वाढते आहे, हे नक्की. त्याला पुढील कारणे आहेत- १) वाढता कर्जबाजारीपणा : २००८ मध्ये जगातील सर्व प्रकारच्या कर्जदारांच्या डोक्यावरील कर्जाची गोळाबेरीज १४२ ट्रिलियन डॉलर होती. ती वाढत जाऊन २०१८ मध्ये २४७ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे. कर्ज वाढणे ही चिंतेची बाब नसते, तर कर्जाचे जागतिक जीडीपीशी गुणोत्तरदेखील वाढणे, हे चिंताजनक असते. हे गुणोत्तर २००८ मध्ये २७० होते. ते २०१७ मध्ये ३१८ टक्के झाले आहे. जागतिक कर्ज अमर्याद काळ एका सरळ रेषेत वाढत राहिले तर तो फुगा आज ना उद्या फुटेल अशी जी भीती व्यक्त होत आहे त्यात निश्चितच तथ्य आहे. २) केंद्रीय बँकांची बोथट झालेली आयुधे : २००८ मधील वित्तीय अरिष्ट आल्यानंतर केंद्रीय बँकांनी मुख्यत: दोन आयुधे वापरली. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेत भरपूर पसा ओतणे (लिक्विडिटी) आणि दुसरे- व्याजदर कमी ठेवणे! ‘सब झीरो’ व्याजदराने मुबलक कर्जे उपलब्ध करून दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील कर्जदार पुन्हा उत्साहाने कर्जे उचलतात, त्या कर्जातून वस्तुमान सेवांच्या उत्पादनाला व खपाला चालना मिळते- अशी यामागची धारणा आहे. परंतु ही दोन्ही आयुधे अतिवापरापायी दहा वर्षांत बोथट झाल्यामुळे नवे वित्तीय संकट आलेच तर ती वापरायला वावच नसेल. (पान ५ वर) (पान १ वरून) ३) राष्ट्रांतर्गत आर्थिक धोरणांचे स्वातंत्र्य : गेल्या दहा वर्षांत जवळपास सर्वच देशांत आर्थिक विषमता वाढली आहे. बेरोजगारी आहेच. नागरिकांमध्ये मुक्त व्यापाराविरुद्ध ‘आपले राष्ट्र प्रथम’ अशी मानसिकता तयार होत आहे. त्या असंतोषाला प्रतिसाद देत उजवीकडे झुकलेली जनआंदोलने आणि उजव्या विचारसरणीची सरकारे देशोदेशी मूळ धरू लागली आहेत. अशा सामाजिक वातावरणात राष्ट्रीय सरकारांचे आर्थिक निर्णयस्वातंत्र्य मर्यादित होते. लोकानुनयी आर्थिक धोरणे घेतली जातात. या सगळ्याचा परिणाम वित्तीय क्षेत्र आणि बँकांची शिस्त कमी होण्यात होऊ शकतो. ४) जागतिक अर्थव्यवस्था : २००८ मधील भीषण आर्थिक अरिष्टानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था भीती वाटली होती त्या प्रमाणात मंदीच्या गत्रेत बुडाली नाही याचे अध्रे श्रेय चीनला जाते. अलीकडे अनेक कारणांनी चीनचा अर्थव्यवस्थावाढीचा वेग मंदावला आहे. भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे ‘इंजिन’ व्हावे अशा अपेक्षा आहेत. परंतु जागतिक अरिष्ट आलेच तर भारत चीनची ही भूमिका वठवू शकणार नाही. त्याशिवाय खनिज तेलाच्या भावांना आग लागली आहे. व्यापारी आणि चलनयुद्धाची भाषा या आगीत भर घालत आहे. ५) प्रमुख देशांतील ताणतणाव : २००८ मध्ये अमेरिका, युरोप, जपान आणि चीनमधील केंद्रीय बँकांनी परस्परांना विश्वासात घेत अनेक उपाययोजना केल्या. बिकट परिस्थितीत अडकलेल्या परकीय बँकेला व राष्ट्रास जेरीला आणून स्वत:साठी फायदा उठवायचा नाही, असा अलिखित करार पाळण्यात आला होता. आता एखादे गंभीर अरिष्ट कोसळले तर जगातील विकसित राष्ट्रांमध्ये पूर्वीसारखे सहकार्य नसेल. कारण आजमितीला या राष्ट्रांमधील परस्परविश्वासाचा पाया गेल्या काही वर्षांत उखडला गेला आहे. अमेरिका-चीन, अमेरिका-युरोप यांच्यातील ताणतणाव हे या वास्तवाचे निदर्शक आहेत. एखादा माणूस सुटा उभा असताना पडला तर तो एकटाच पडेल. पण माणसांच्या गटाला करकचून बांधलेले असताना त्यातील एखाद्याला चक्कर आली तर तो इतरांना घेऊन पडायची संभाव्यता जास्त असते. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि जागतिक वित्तीय क्षेत्रे वर्षांगणिक अधिकाधिक जैवरीत्या (इंटिग्रेटेड) बांधली जात आहेत. अशा काळात कोणतेही गंभीर अरिष्ट एका राष्ट्रापुरते मर्यादित राहू शकत नाही. त्याचे गांभीर्य आणि त्याचे दुष्परिणाम काही पटींनी वाढते. ही जागतिकीकरणाची काळी, परंतु अपरिहार्य बाजू आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जेवढय़ा प्रमाणात एकरूप झालेली होती त्यात आता बरीच वाढ झाली आहे. उदा. भारतातील शेअर्स, रोखे आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारात परकीय गुंतवणूकदारांचा वाटा प्रचंड वाढला आहे. जागतिक वित्तीय बाजारात कोणतीही अनिश्चितता आली की या परकीय गुंतवणूकदार संस्थांचे मन सरभर होते. त्यांच्या वागणुकीत बदल होतात. गुंतवणुकीची त्यांची कालपट्टी आखूड होते. जोखीम कमी करण्यासाठी मग त्या संस्था एका राष्ट्रातून दुसऱ्यात, एका मार्केटमधून गुंतवणूक निर्गुतवणूक करीत फिरू लागतात. त्यामुळे एकूणच अनिश्चिततेत भर पडते. भारताची आयात निर्यातीपेक्षा नेहमीच कमी राहिली आहे. आयात बिलात खनिज तेलाचे बिल सर्वात जास्त असते. पेट्रोल-डिझेल हे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाचे इंधन आहे. जीडीपी वाढती ठेवायची तर नजीकच्या काळात खनिज तेलाची आयात वाढती राहणार. त्यासाठी परकीय चलन लागणार. रुपया कमकुवत होऊ शकतो. व्याजदर चढे राहू शकतात. तशात भारतीय बँकिंग उद्योग स्वत:च एका अरिष्टातून जात आहे. कोणत्याही राष्ट्राला वित्तीय अरिष्टाला तोंड देताना त्याच्या बँका सुदृढ असण्याची गरज असते. भारताचा हा अवयव तेव्हा कमकुवत असल्याचे सिद्ध होईल. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था बाहेरच्या आíथक बाबींवर कमी अवलंबून राहील हे बघणे. ‘तुम्ही पूर्वीच्या ‘बंद दरवाजा’ आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करणार का? जागतिकीकरणाने भारताला काहीच फायदा झाला नाही का?’ असे प्रश्न बुद्धिभेद करणारे असतात. अर्थव्यवस्था हाकणे म्हणजे एखादी गाडी चालवणे असेल तर रस्त्याप्रमाणे ब्रेक दाबायचा की अ‍ॅक्सिलरेटर, स्टिअरिंग व्हील डावीकडे वळवायचे की उजवीकडे, ते ठरवले जायला हवे. ड्रायव्हरने गाडी चालवताना कोणतेच ‘पुस्तक’ वाचायचे नसते. तेव्हा सरकार कोणतेही असो, परंतु वेगाने संदर्भ बदलणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे डिझाइन ‘भारतीय बनावटी’चेच असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. (लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे अध्यापन करतात.) chandorkar.sanjeev@gmail.com
