News Flash

सार्वजनिकता आणि सामाजिक अस्मिता

सार्वजनिकता म्हणजे नेमके काय, हा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित होतो.

स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने सर्वत्र होत असलेल्या राजकीय चर्चामध्ये ‘स्वातंत्र्य मिळून इतकी र्वष झाली तरी खऱ्या अर्थाने आपल्याकडे प्रजासत्ताक व्यवस्था का स्थापन झाली नाही?’ किंवा ‘प्रजासत्ताक मूल्यांवर आधारित सामाजिक संकल्पना तयार न होता निरनिराळ्या कोत्या आणि परस्परविरोधी सामाजिक गटांना व अस्मितांनाच आपल्या सार्वजनिक जीवनात का प्राधान्य मिळत राहते?’ असे प्रश्न वारंवार विचारले जातात. ‘आपल्याला सिव्हिक सेन्सच नाही’पासून ‘आपल्यात खराखुरा आधुनिकपणा अजून आलेलाच नाही’पर्यंतची टीकाही होताना दिसते. ‘सामाजिक तेढ आणि जुने विचार त्यागून सर्वानी मनापासून प्रयत्न केला तर आधुनिक मानसिकतेवर आधारित आदर्श गणराज्य आपण सगळे मिळून घडवून आणू शकतो, एकमेकांतील फरक मान्य करूनही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पूर्ण वाव असलेला सर्वसमावेशक सार्वजनिक अवकाश तयार करू शकतो’ अशी या टीकेमागची आदर्श संकल्पना आहे/ आशा आहे. भारतीयसंदर्भात अशा संकल्पनेची, तिच्यावर बेतलेल्या टीकेची आणि आशा-निराशेची ऐतिहासिक घडण कशी झाली, यावर या लेखात विचार करू या.

सार्वजनिकता म्हणजे नेमके काय, हा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित होतो. आपण दैनंदिन जीवनात सार्वजनिकतेची संकल्पना भौतिक स्वरूपात अनुभवतो : सर्वाना म्हणजेच ‘पब्लिक’ला प्रवेश खुला असलेले ठिकाण म्हणजे सार्वजनिक स्थळ. उदा. सरकारद्वारे चालवलेली परिवहन सेवा, रस्ते, उद्याने, शाळा, प्राथमिक उपचार केंद्रे या सुविधा सर्व नागरिकांना तत्त्वत: तरी उपलब्ध असतात. सार्वजनिक स्थळी देशाच्या सर्व नागरिकांना काही समान अधिकार असतात. ‘पब्लिक’ ही एक अमूर्त सामूहिक संकल्पना म्हणूनही आपण जाणतो : उदाहरणार्थ, सिनेमा-नाटकांचे यशापयश निनावी, पण आम पब्लिकच्या आवडीनिवडीवर अवलंबून असते. रस्त्यावर अपघात झाला तर एरवी आपापल्या कामांत गुंग असलेले निनावी पब्लिक त्या अपघातात दोषी ठरलेल्या चालकाविरुद्ध अचानक खवळते, चालकाला मारहाण करू शकते आणि आपल्याच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही करू शकते. स्वत:ला राजकारणापासून दूर असलेला ‘सामान्य माणूस’ मानणारे लोक रास्ता रोको, मोर्चे किंवा संप अशा घटनांच्या वेळी ‘पब्लिकला उगाच त्रास का देतात ही मंडळी?’ अशी तक्रार करतात. अशा वेळी सार्वजनिक अवकाश हे निरपेक्ष आणि तटस्थ स्वरूप धारण करते. (ही जागा व्यापण्याचे प्रयत्न ‘भारतीय’ राष्ट्रीय अस्मिता गेली शंभराहून अधिक वर्षे करत आली आहे.) दुसरीकडे व्यक्ती म्हणून, भारतीय नागरिक म्हणून आणि इतर अनेक अस्मिता बाळगणारा इसम म्हणून आपण कधी पब्लिकमध्ये सामील होतो, तर कधी पब्लिक आपल्याहून वेगळ्या, ‘त्या’ लोकांचे असते, असे आवर्जून नोंदवतो. अशा पद्धतीने सार्वजनिकतेचे एकीकडे सर्वसमावेशक, दुसरीकडे निनावी आणि अमूर्त, तर तिसरीकडे निरपेक्ष आणि तटस्थ असे तीन पैलू समोर येतात. या तीन निरनिराळ्या पैलूंच्या ओढाताणीत आपण भारतातील आधुनिकतेची विशिष्ट वाटचाल आणि आपल्या सार्वजनिक अवकाशातील सामाजिक अस्मितांना मिळालेले महत्त्व या गोष्टी समजून घेऊ  शकतो. कसे, ते तपशिलात पाहू या.

‘सार्वजनिकता’ या संकल्पनेचे युर्गेन हाबरमास या समाजशास्त्रज्ञाने केलेले विवेचन अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. अठराव्या शतकात युरोपात धार्मिक विचारांचा प्रभाव कमी होत गेला आणि छापखान्याच्या तंत्रातून नवीन संवादविश्व तयार झाले. त्यातून विवेकवादी मूल्यांवर आधारित असलेल्या विचारविनिमयाचे आणि सरकारवर कडाडून टीका करणारे एक सार्वजनिक क्षेत्र तयार झाले. लोकशाहीच्या प्रसारासाठी आणि मानवी हक्कांच्या लढय़ात या क्षेत्राचे महत्त्व केंद्रस्थानी होते.. अशी या क्षेत्राची थोडक्यात मांडणी होती. हाबरमास यांचे विवेचन युरोपीय इतिहासावर आधारित होते. तरीही तेथील सार्वजनिक अवकाशाच्या संकल्पना आणि त्याबद्दलची त्यांची मांडणी युरोपपुरती मर्यादित न राहता जागतिक पातळीवरील सार्वजनिकतेच्या चर्चेसाठी प्रभावी आणि उपयुक्त ठरली. आधुनिकीकरण आणि त्यातून उद्भवलेला सार्वजनिक अवकाश यासाठी ती अनेक वर्षे आदर्श मोजमाप ठरली. दैनंदिन राजकीय चर्चामध्ये ती अजूनही महत्त्वाची आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांत पाश्चात्त्येतर समाजांच्या- खासकरून वसाहतोत्तर समाजांच्या अभ्यासकांनी सार्वजनिकतेच्या संकल्पनेचा अधिक सखोल आणि बहुपेडी असा इतिहास प्रकाशात आणला आहे. भारताच्या संदर्भात डेविड लडन या इतिहासकाराची ‘India and South Asia : A Short History या छोटेखानी, पाठय़पुस्तकवजा पुस्तकातली मांडणी विचारप्रवर्तक आहे. ब्रिटिशकालात आधुनिक संचारामुळे आणि वसाहती प्रशासनाच्या प्रसारामुळे निरनिराळ्या जुन्या-नव्या सामूहिक अस्मिता (उपखंडीय, प्रादेशिक, जातीय, धार्मिक, भाषिक) एकाच वेळी ठळकपणे कशा साकारल्या याचा ते आढावा घेतात. या सर्व अस्मितांना एकाच वेळी घडवणारे तीन घटक लडन अधोरेखित करतात. सर्वप्रथम येतो स्थानिक आणि सीमित आवाका असलेला, पण व्यक्तीच्या निरनिराळ्या, गुंतागुंतीच्या अस्मिता घडवणारा ‘सामाजिक’ अवकाश. दैनंदिन जीवनात वापरली जाणारी भाषा; घर, बिरादरी आणि जातबांधव; मोहल्ल्यात, बाजारपेठेत, मंदिरात वा मशिदीत नेहमी भेटणारे लोक अशा विविध नात्यांतून व्यक्तीच्या विविध सामाजिक ओळखी तयार झाल्या. उदाहरणार्थ, खानदेशी अथवा अवधी बोलणारा माणूस, कसाई वा शिंपी जातीचा, खोजा, नामधारी किंवा माध्व पंथाचा. संचारव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे या सामाजिक अस्मितांचा आवाकाही वाढला आणि त्या दृढ होत गेल्या. उदाहरणार्थ, मराठी किंवा हिंदीभाषिक माणूस; हिंदू, शीख किंवा मुसलमान. यातील काही ओळखींना आधुनिक ज्ञानशास्त्रांद्वारे आणि राज्यव्यवस्थेच्या मार्गाने उचलून धरून वसाहती सरकारने देशातील प्रत्येक व्यक्तीला एक ठरावीक ‘प्रशासकीय’ चौकटीत बसवू पाहिले. हा अस्मिता घडवणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक! या प्रशासकीय चौकटीत मुख्यत: जातीय आणि धार्मिक ओळखींना प्राधान्य दिले गेले. वसाहती सरकारने जनगणनेसारख्या माध्यमांतून भारतीय समाजात असंख्य जाती-जमातींत विखुरलेल्या गटांची आकडेवारी गोळा केली. या माहितीनुसार राज्यव्यवस्थेत पुढारलेले आणि मागासलेले, बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक असे गट आणि उतरंडी तयार केल्या गेल्या. विखुरलेल्या असंख्य गटांत तटस्थपणे मध्यस्थी करून संख्याबळ व प्रगतीचे स्तर यांनुसार या गटांना राज्यव्यवस्थेत योग्य स्थान देणे ही आपली मुख्य जबाबदारी आहे, असा वसाहती सरकारचा दावा होता.

विविध सामाजिक ओळखींपैकी सरकारने उचलून धरलेल्या या ‘अधिकृत’ ओळखींना विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अधिक महत्त्व मिळू लागले. या काळात राज्यव्यवस्थेत स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढू लागला होता. विविध समाज, सामाजिक सभा आणि संघटना यांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचे, राज्यव्यवस्थेकडून हक्क मिळवण्याचे आणि आपल्या गटाचे ऐतिहासिक महत्त्व वा सांप्रतची स्थिती सरकारला पटवून देण्याचे अनेकविध प्रयत्न झाले. या अभिव्यक्तींचा व चळवळींचा एक ‘सार्वजनिक’ अवकाश तयार झाला. हाच लडन यांच्या मते, आधुनिक अस्मिता घडवणारा तिसरा घटक होय. या सार्वजनिक अवकाशात व्यक्ती व गटांच्या सामाजिक अस्मिता व प्रशासकीय ओळखी यांच्यात कुठे ओढाताण झाली, तर कुठे सरमिसळ. सरकारने रेखाटलेल्या या विखंडित सामाजिक चित्राच्या विरोधात राष्ट्रीय चळवळीने ‘अखंड भारतीय अस्मिता’ पुढे केली. पण हाच काळ विविध जातीय व धार्मिक सभा-संघटनांचाही होता, हा योगायोग नव्हे. अल्पसंख्याक ठरलेल्या धार्मिक गटांनी बहुसंख्याक धार्मिक समाजाविरुद्ध खास सवलती मागितल्या. प्रशासकीय ओळखींना समाजात अधिक प्रचलित करून त्यांना पुढील जनगणनेमध्ये ‘खऱ्या’ ठरवण्याचे प्रयत्न अनेक जातीय संघटनांकडून झाले. दीर्घकालीन सामाजिक उतरंडीमुळे खचलेल्या, अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींनी जुन्या सामाजिक ओळखी झिडकारून नव्या ओळखी आणि अधिकारांसाठी चळवळ केली. या सुमारासच बहुसंख्याकांच्या धर्माचा हक्क गाजवणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचाही उदय झाला. ‘धार्मिक अस्मिता हीच राष्ट्रीय अस्मिता’ असा दावा त्यांनी गांधीवादी राष्ट्रीय चळवळीविरुद्ध जाऊन केला. तात्पर्य, या तिसऱ्या ‘सार्वजनिक’ अवकाशात व्यक्तीच्या सामाजिक व राजकीय संदर्भातल्या ओळखींना ठरावीक वळण देण्याचे प्रयत्न वेगाने सर्वत्र होत गेले. स्वत:ला तटस्थ मानणाऱ्या सरकारला आवाहन करून, तसेच अमूर्त व निनावी अशा ‘पब्लिक’ला संवादमाध्यमांतून जाहीर आणि व्यापक आवाहन करून आपल्या ओळखींना मान्यता मिळवून घेण्याचे हे प्रयत्न होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात बरेच काही बदलले. स्वातंत्र्य चळवळीतून साकारलेली राष्ट्रीय अस्मिता सार्वजनिक अवकाशात दृढ करण्याचा प्रयत्न नवीन वसाहतोत्तर सरकारने फिल्म्स डिव्हिजनच्या unity in diversity वरच्या छोटय़ा कार्टूनपटांपासून ते पाठय़पुस्तकांतल्या अभ्यासक्रमापर्यंत निरनिराळ्या साधनांच्या मदतीने केला. तो प्रयत्न पुरता यशस्वी झाला नाही. एकाच वेळी ठळक होऊन बसलेल्या अनेक सामाजिक ओळखींना ‘अधिकृत’ (सरकारदरबारी) आणि ‘पब्लिक’ (लोकमानसात) मान्यता मिळावी म्हणून होणारे प्रयत्नही चालूच आहेत. लडन यांनी मांडलेली भारतातल्या लोकप्रतिनिधी पद्धतीच्या लोकशाहीची कूळकथा विचारप्रवर्तक आहे. कारण भारतीय लोकशाहीतल्या अस्मितांना जे प्राधान्य मिळाले आहे, त्याचा दोष ते ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि झोडा’ राजनीतीला देत नाहीत; तसेच अस्मितांना असे प्राधान्य मिळणे म्हणजे आदर्श आधुनिकतेपासून भरकटलेले, फसलेले अराजक आहे, असा आरोपही ते करत नाहीत. उलट, त्यांच्या मांडणीच्या चष्म्यातून पाहिले असता येथील विशिष्ट राजकीय व्यवस्थेतून उदयास आलेल्या आधुनिक सार्वजनिकतेला ऐतिहासिक पाया मिळतो.

अस्सल साधनांच्या चिकित्सक अभ्यासावर आधारित असलेल्या इतिहासाची जाणीव आणि त्याचे तटस्थ विवेचन हे आधुनिकतेचे एक महत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. ही जाणीव ब्रिटिशकालातच भारतात आली असेही मानले जाते. पण वसाहतकालापासूनच भारतीय इतिहासाबद्दलचे वाद हे इतिहासकारांच्या प्रबंधांचेच नव्हे, तर राजकीय आणि सामाजिक संघर्षांचाही विषय ठरत आले आहेत. आपल्या समाजाच्या ठरावीक ऐतिहासिक स्मृतीला बळजबरीने सर्वमान्यता मिळवून देण्यासाठी विविध चळवळी राबवल्या गेल्या आहेत. सत्तेचा वापर करून प्रस्थापित इतिहास खोडून काढून, पाठय़पुस्तकांतून नव्या, ‘अधिकृत’ इतिहासाचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न आजवर झाले आहेत आणि होतही आहेत. प्रस्थापित, वर्चस्ववादी इतिहासाला आव्हान देणारी विरोधी मते हिंसेने खोडून काढण्याचेही प्रयत्न आपल्यासमोर आहेतच. अशा वातावरणात इतिहास हा फक्त परस्परविरोधी गटांचे रणांगण होऊन बसला आहे का? इतिहासाच्या शास्त्रीय व्याख्येचा व्यावहारिक वापर सगळेच गट करतात; पण विरोधी पक्षाचा सापेक्ष इतिहास हाणून पाडण्यापुरताच! ‘पश्चात-साक्षात’च्या आजच्या जगात अशा निरपेक्ष, साधनचिकित्सेच्या पद्धतीशास्त्रावर आधारित इतिहासाला काय महत्त्व आहे?

सार्वजनिकतेच्या या निरनिराळ्या पैलूंची चर्चा इतिहासवादांच्या गुंत्यातून मार्ग दाखवू शकते का? भारतीय राजकारणातले सार्वजनिक अवकाशाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी निरनिराळ्या गटांत आणि दृष्टिकोनांत झालेली या अवकाशाची विभागणी समजून घेणे आवश्यक आहे. मात्र असे करतानाच निनावी पब्लिकच्या हक्काचा असलेला एक तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ अवकाश साध्य करणे, हा निदान आदर्श म्हणून तरी आपल्यासमोर असतो, आणि असला पाहिजे. इतिहासाचेही काहीसे असेच आहे. केवळ घटनांच्या तपशिलांची कोरडीठाक, क्रमवार मांडणी असलेले कथानक म्हणजे इतिहास नव्हे. गतकालाची मीमांसा करतानाच विविध गट आपल्या वर्तमानाची आणि भवितव्याची रेखाटणीही करत असतात.. समाजावर व सार्वजनिक अवकाशावर आपला ठसा उमटवू पाहत असतात. पण हा ठसा ‘बळी तो कान पिळी’ अशा आवेशाच्या जोरावर कधीच उमटवला जाऊ  शकत नाही. इतिहासाच्या पद्धतीशास्त्राला कमी-अधिक प्रमाणात चिकटून राहून, इतिहासाभ्यासाच्या साधनांचा वापर करूनच हे ठसे उमटवले जातात. सार्वजनिक अवकाशाप्रमाणेच इतिहासालाही उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे केलेली तर्काधिष्ठित मांडणीची पायाभूत पद्धत वापरणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, असे करतानाच इतिहास अधिकाधिक सर्वसमावेशक आणि समाजापासून फटकून न राहिलेला राखता आला पाहिजे. तरच आपले नागरी भान म्हणजे नेमके काय, आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या ७१ वर्षांत आपण इथवर येऊन कसे पोहोचू शकलो आहोत, ते आपल्याला नीट समजून घेता येईल.

प्राची देशपांडे

prarochana@gmail.com

( लेखिका कोलकातास्थित ‘सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल सायन्सेस’ येथे अध्यापन करतात.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 28, 2018 2:56 am

Web Title: articles in marathi on cultural and social assimilation
Next Stories
1 ‘मिलिंद’मधला मिनॅन्डर
2 अर्थकारणाचा लेखाजोखा
3 आई-मुलीच्या नात्यातला पारंपरिक तिढा
Just Now!
X